Wednesday, April 17, 2013

राज्य पुनर्संरचनाको आधार



Monday, 15 April 2013 10:35 डा. पद्मप्रसाद खतिवडा
Description: E-mailDescription: Print
6
जनगणना २०६८ बाट संकलित जातजातिको तथ्याङ्कलाई पहाडी जाति, पहाडी जनजाति, तराई जनजाति, मधेसी, पहाडी दलित, तराई दलित, धार्मिक तथा भाषिक समूदाय र अन्य गरी ७ समूहमा विभाजनमार्फत् विश्लेषण गरिएको यो लेखमा नेपालका जातजातिहरूको बाहुल्य स्थान र बसोबासका क्षेत्र औंल्याइएको छ। ऐतिहासिक थातथलोका हिसावले राज्य पुनर्संरचना गर्ने आधार खडा गर्न जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै जातजातिको वितरण अवस्थाको विश्लेषण गर्न जरूरी छ। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै सत्यलाई आत्मसात गर्न नसक्ने हो भने अबको संविधान सभाले पनि नयाँ संविधान बनाउला भन्ने ग्यारेन्टी छैन। किनकि विगतको संविधान सभामा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा नै यही बनेको थियो।
जातीय तस्बिर
समग्रमा ३१.३ प्रतिशतमा रहेका पहाडी ब्राह्मण, क्षेत्री, संन्यासी/दशनामी र ठकुरी समुदायलाई मिलाएर हेर्दा यी जाति हिमालमा ११.१, पहाडमा ५६.९ र तराईमा ३२ प्रतिशत छन्। यी जाति विकास क्षेत्रका आधारमा पूर्वाञ्चलमा १५.७, मध्यमाञ्चलमा २७.६, पश्चिमाञ्चलमा १८.९, मध्यपश्चिममा १९.४ र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा १८.५ प्रतिशत छन्।
समग्रमा २६.९ प्रतिशत ओगटेका मगर, राई, लिम्वू, गुरुङलगायत्का जनजाति हिमालमा ८.६, पहाडमा ६८.८ र तराईमा २२.६ प्रतिशत देखिन्छन्। हिमालमा बसोबास गर्ने बाहुल्य समुदायमध्येका शेर्पा भने हिमालमा आधाभन्दा बढी (५९.४ प्रतिशत), पहाडमा ४६ तराईमा ४.६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पहाडमा बाहुल्य जातिका रूपमा चिनिएका मगरहरू भने हिमालमा १.५, पहाडमा ७०.२ र तराईमा २८. ४ प्रतिशत छन्। गुरुङहरू भने हिमालमा ५.७, पहाडमा ७२.७ र तराईमा २१. ६ प्रतिशत छन्। लिम्बूहरू भने हिमालमा १६, पहाडमा ५२.५ र तराईमा ३१.५ प्रतिशत रहेको पनि तथ्याङ्क देखाउँछ। त्यस्तै तामाङहरू भने ७० प्रतिशत पहाडमा नै रहेको देखिन्छ। तर उनीहरू हिमालमा (१३.४ प्रतिशत) छन् भने तराईमा (१६.४ प्रतिशत) छन्। यस हिसावले तामाङहरू हिमालमा भन्दा तराईमा बढी भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
विकास क्षेत्रका आधारमा हेर्दा पहाडी जनजातिहरू क्रमशः पूर्वाञ्चलमा २५.५ प्रतिशत, मध्यमाञ्चलमा ४४ प्रतिशत, पश्चिमाञ्चलमा २१.१ प्रतिशत, मध्यपश्चिममा ८.२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १.२ प्रतिशत छन्। यिनमा मगरहरू पश्चिमाञ्चलमा (४३.५ प्रतिशत) केन्द्रित देखिन्छन्। गुरुङहरू पनि पश्चिमाञ्चल (५८ प्रतिशत) मा नै केन्द्रित छन् भने लिम्बूहरू अधिकांश पूर्वाञ्चल (९४.४ प्रतिशत) मा केन्द्रित छन्। तामाङहरू भने मध्यमाञ्चलमा केन्द्रित छन्, जहाँ उनीहरू ८० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। यस पटकको जनगणनामा राईको जनसंख्या विभिन्न जातजातिमा विभाजन हुन पुग्दा एकिन गर्न गाह्रो छ।
समग्रमा ८.९ प्रतिशतमा रहेका थारु, दनुवार, झाँगड, खवास, राजवंशी, सतार/सन्थाललगायत्का तराई जनजातिहरू हिमालमा अत्यन्तै कम (०.२ प्रतिशत), पहाडमा ५.१ प्रतिशत र तराईमा ९४.८ प्रतिशत छन्। पहाडमा रहेका तराई जनजातिमा खासगरी पहाडी बेंसी तथा नदी किनारमा बस्ने दनुवार, खवासलगायत्का समुदाय पर्छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा तराई जनजातिहरू पूर्वाञ्चलमा ३०.१ प्रतिशत देखिन्छन्, जहाँ धिमाल, राजवंशीलगायत्का जनजाति ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छन्। त्यस्तै थारुको बाहुल्य भनेर चिनिने मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा थारुहरू क्रमशः २७.४ र २५.३ प्रतिशत छन्।
मधेसी समुदायको अवस्था
समग्रमा १४.८ प्रतिशतमा रहेका यादव, तराई ब्राह्मण, हजाम/ठाकुर, काठवानियन, कोइरी/कुसुवा, कुर्मी, लोहार, तेलीलगायत्का मधेसी हिमालमा अत्यन्तै कम (१.३३)प्रतिशत, पहाडमा ३.४ प्रतिशत र तराईमा अत्यधिक धेरै (९६.३ प्रतिशत) छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा भने यिनीहरूको बाहुल्य मध्यमाञ्चलको तराई नै हो, जहाँ उनीहरू ५७.६ प्रतिशत छन्। त्यसपछिको बाहुल्य क्षेत्र पूर्वाञ्चलमा २४ प्रतिशत र पश्चिममा १४.३ प्रतिशत छ। यी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समग्र मधेस प्रदेशको नारा बोकेर राजनीतिमा प्रभाव जमाउन खोज्ने नेताहरूले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा आफ्नो प्रतिनिधित्व एकदमै कम (क्रमशः ३ र १ प्रतिशत) देखिन्छ।
दलित समुदायको स्थिति
समग्रमा ८.१ प्रतिशतमा रहेका वादी, दमाई, गाइने, कामी, सार्की समुदाय हिमालमा ९.५ प्रतिशत, पहाडमा ६३ प्रतिशत र तराईमा २७.३ प्रतिशत छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा यी समुदाय पश्चिमाञ्चल (२८.५प्रतिशत र मध्यपश्चिमाञ्चलमा २७.४ प्रतिशत) तुलनात्ममकरूपमा केही बढी छन् भने अन्य विकास क्षेत्रमा १५ प्रतिशतको हाराहरीमा देखिन्छन्। यिनीहरूमा पनि खासगरी विश्वकर्माहरूको बाहुल्य मध्यपश्चिम (३१.८ प्रतिशत) मा छ भने दमाई र मिजारहरू क्रमशः २७.७ प्रतिशतर ३७.२ प्रतिशतका रूपमा पश्चिममा बाहुल्य जाति भनेर चिनिन्छन्।
समग्रमा ४.४ प्रतिशतमा रहेका बातर, चमार, चिडीमार, धोवी, डोम, दुसादलगायत्का तराई दलितहरू हिमालमा अति कम (०.०३ प्रतिशत), पहाडमा १ प्रतिशत र तराईमा ९८.९ प्रतिशत छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा यिनीहरूमध्ये लगभग आधा (४७.७ प्रतिशत) मध्यमाञ्चलमा केन्द्रित छन् भने त्यसपछि पूर्वाञ्चलमा ३६ प्रतिशत छन्। यीमध्ये बातरको बाहुल्य पूर्वाञ्चलमा (९१.४ प्रतिशत), चिडिमार मध्यपश्चिममा (९६.६ प्रतिशत) र टट्मा/टट्वा मध्यमाञ्चल (७२.४प्रतिशत) देखिन्छ।
धार्मिक र भाषिक समुदायको अवस्था
समग्रमा ४.५ प्रतिशतमा रहेका मुलसमान, बंगाली र पञ्जावी शिख समुदायहरू हिमालमा अत्यन्तै कम (०.०५ प्रतिशत), पहाडमा ५.२ प्रतिशत र तराईमा ९४.८ प्रतिशत छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा भने यिनीहरूको बाहुल्य मध्यमाञ्चल (४७.५ प्रतिशत) मा छ भने सुदूरपश्चिममा प्रायः नगण्य (०.६ प्रतिशत) र पूर्वमा लगभग २४ प्रतिशत छ। यिनीहरुमध्ये मुसलमानहरू पश्चिमाञ्चलमा ४७.९ प्रतिशत, बंगाली पूर्वाञ्चलमा ४७.९ प्रतिशत र पञ्जावी तथा शिखहरू मध्यमाञ्चलमा ४९.७ प्रतिशतमा केन्द्रित देखिन्छन्।
यस हिसावले हेर्ने हो भने विगतमा वास्तविक धरातलभन्दा फरक किसिमले उठेका बहसहरूका कारण नै विगतको संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। तर, अबको संविधान सभाले संविधान तयार गर्नुअघि जातीय तथ्याङ्कलगायत् देशका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र भाषिक तथ्यहरूमा बहस गरेरमात्रै देशको संघात्मक योजना बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। त्यसो गरिएमात्रै अब बन्ने संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ नेपाल सम्भव होला।

राज्य पुनर्संरचनाको आधार



Monday, 15 April 2013 10:35 डा. पद्मप्रसाद खतिवडा
Description: E-mailDescription: Print
6
जनगणना २०६८ बाट संकलित जातजातिको तथ्याङ्कलाई पहाडी जाति, पहाडी जनजाति, तराई जनजाति, मधेसी, पहाडी दलित, तराई दलित, धार्मिक तथा भाषिक समूदाय र अन्य गरी ७ समूहमा विभाजनमार्फत् विश्लेषण गरिएको यो लेखमा नेपालका जातजातिहरूको बाहुल्य स्थान र बसोबासका क्षेत्र औंल्याइएको छ। ऐतिहासिक थातथलोका हिसावले राज्य पुनर्संरचना गर्ने आधार खडा गर्न जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै जातजातिको वितरण अवस्थाको विश्लेषण गर्न जरूरी छ। सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै सत्यलाई आत्मसात गर्न नसक्ने हो भने अबको संविधान सभाले पनि नयाँ संविधान बनाउला भन्ने ग्यारेन्टी छैन। किनकि विगतको संविधान सभामा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा नै यही बनेको थियो।
जातीय तस्बिर
समग्रमा ३१.३ प्रतिशतमा रहेका पहाडी ब्राह्मण, क्षेत्री, संन्यासी/दशनामी र ठकुरी समुदायलाई मिलाएर हेर्दा यी जाति हिमालमा ११.१, पहाडमा ५६.९ र तराईमा ३२ प्रतिशत छन्। यी जाति विकास क्षेत्रका आधारमा पूर्वाञ्चलमा १५.७, मध्यमाञ्चलमा २७.६, पश्चिमाञ्चलमा १८.९, मध्यपश्चिममा १९.४ र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा १८.५ प्रतिशत छन्।
समग्रमा २६.९ प्रतिशत ओगटेका मगर, राई, लिम्वू, गुरुङलगायत्का जनजाति हिमालमा ८.६, पहाडमा ६८.८ र तराईमा २२.६ प्रतिशत देखिन्छन्। हिमालमा बसोबास गर्ने बाहुल्य समुदायमध्येका शेर्पा भने हिमालमा आधाभन्दा बढी (५९.४ प्रतिशत), पहाडमा ४६ तराईमा ४.६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पहाडमा बाहुल्य जातिका रूपमा चिनिएका मगरहरू भने हिमालमा १.५, पहाडमा ७०.२ र तराईमा २८. ४ प्रतिशत छन्। गुरुङहरू भने हिमालमा ५.७, पहाडमा ७२.७ र तराईमा २१. ६ प्रतिशत छन्। लिम्बूहरू भने हिमालमा १६, पहाडमा ५२.५ र तराईमा ३१.५ प्रतिशत रहेको पनि तथ्याङ्क देखाउँछ। त्यस्तै तामाङहरू भने ७० प्रतिशत पहाडमा नै रहेको देखिन्छ। तर उनीहरू हिमालमा (१३.४ प्रतिशत) छन् भने तराईमा (१६.४ प्रतिशत) छन्। यस हिसावले तामाङहरू हिमालमा भन्दा तराईमा बढी भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
विकास क्षेत्रका आधारमा हेर्दा पहाडी जनजातिहरू क्रमशः पूर्वाञ्चलमा २५.५ प्रतिशत, मध्यमाञ्चलमा ४४ प्रतिशत, पश्चिमाञ्चलमा २१.१ प्रतिशत, मध्यपश्चिममा ८.२ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १.२ प्रतिशत छन्। यिनमा मगरहरू पश्चिमाञ्चलमा (४३.५ प्रतिशत) केन्द्रित देखिन्छन्। गुरुङहरू पनि पश्चिमाञ्चल (५८ प्रतिशत) मा नै केन्द्रित छन् भने लिम्बूहरू अधिकांश पूर्वाञ्चल (९४.४ प्रतिशत) मा केन्द्रित छन्। तामाङहरू भने मध्यमाञ्चलमा केन्द्रित छन्, जहाँ उनीहरू ८० प्रतिशतभन्दा बढी छन्। यस पटकको जनगणनामा राईको जनसंख्या विभिन्न जातजातिमा विभाजन हुन पुग्दा एकिन गर्न गाह्रो छ।
समग्रमा ८.९ प्रतिशतमा रहेका थारु, दनुवार, झाँगड, खवास, राजवंशी, सतार/सन्थाललगायत्का तराई जनजातिहरू हिमालमा अत्यन्तै कम (०.२ प्रतिशत), पहाडमा ५.१ प्रतिशत र तराईमा ९४.८ प्रतिशत छन्। पहाडमा रहेका तराई जनजातिमा खासगरी पहाडी बेंसी तथा नदी किनारमा बस्ने दनुवार, खवासलगायत्का समुदाय पर्छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा तराई जनजातिहरू पूर्वाञ्चलमा ३०.१ प्रतिशत देखिन्छन्, जहाँ धिमाल, राजवंशीलगायत्का जनजाति ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छन्। त्यस्तै थारुको बाहुल्य भनेर चिनिने मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा थारुहरू क्रमशः २७.४ र २५.३ प्रतिशत छन्।
मधेसी समुदायको अवस्था
समग्रमा १४.८ प्रतिशतमा रहेका यादव, तराई ब्राह्मण, हजाम/ठाकुर, काठवानियन, कोइरी/कुसुवा, कुर्मी, लोहार, तेलीलगायत्का मधेसी हिमालमा अत्यन्तै कम (१.३३)प्रतिशत, पहाडमा ३.४ प्रतिशत र तराईमा अत्यधिक धेरै (९६.३ प्रतिशत) छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा भने यिनीहरूको बाहुल्य मध्यमाञ्चलको तराई नै हो, जहाँ उनीहरू ५७.६ प्रतिशत छन्। त्यसपछिको बाहुल्य क्षेत्र पूर्वाञ्चलमा २४ प्रतिशत र पश्चिममा १४.३ प्रतिशत छ। यी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै समग्र मधेस प्रदेशको नारा बोकेर राजनीतिमा प्रभाव जमाउन खोज्ने नेताहरूले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा आफ्नो प्रतिनिधित्व एकदमै कम (क्रमशः ३ र १ प्रतिशत) देखिन्छ।
दलित समुदायको स्थिति
समग्रमा ८.१ प्रतिशतमा रहेका वादी, दमाई, गाइने, कामी, सार्की समुदाय हिमालमा ९.५ प्रतिशत, पहाडमा ६३ प्रतिशत र तराईमा २७.३ प्रतिशत छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा यी समुदाय पश्चिमाञ्चल (२८.५प्रतिशत र मध्यपश्चिमाञ्चलमा २७.४ प्रतिशत) तुलनात्ममकरूपमा केही बढी छन् भने अन्य विकास क्षेत्रमा १५ प्रतिशतको हाराहरीमा देखिन्छन्। यिनीहरूमा पनि खासगरी विश्वकर्माहरूको बाहुल्य मध्यपश्चिम (३१.८ प्रतिशत) मा छ भने दमाई र मिजारहरू क्रमशः २७.७ प्रतिशतर ३७.२ प्रतिशतका रूपमा पश्चिममा बाहुल्य जाति भनेर चिनिन्छन्।
समग्रमा ४.४ प्रतिशतमा रहेका बातर, चमार, चिडीमार, धोवी, डोम, दुसादलगायत्का तराई दलितहरू हिमालमा अति कम (०.०३ प्रतिशत), पहाडमा १ प्रतिशत र तराईमा ९८.९ प्रतिशत छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा यिनीहरूमध्ये लगभग आधा (४७.७ प्रतिशत) मध्यमाञ्चलमा केन्द्रित छन् भने त्यसपछि पूर्वाञ्चलमा ३६ प्रतिशत छन्। यीमध्ये बातरको बाहुल्य पूर्वाञ्चलमा (९१.४ प्रतिशत), चिडिमार मध्यपश्चिममा (९६.६ प्रतिशत) र टट्मा/टट्वा मध्यमाञ्चल (७२.४प्रतिशत) देखिन्छ।
धार्मिक र भाषिक समुदायको अवस्था
समग्रमा ४.५ प्रतिशतमा रहेका मुलसमान, बंगाली र पञ्जावी शिख समुदायहरू हिमालमा अत्यन्तै कम (०.०५ प्रतिशत), पहाडमा ५.२ प्रतिशत र तराईमा ९४.८ प्रतिशत छन्। विकास क्षेत्रका आधारमा भने यिनीहरूको बाहुल्य मध्यमाञ्चल (४७.५ प्रतिशत) मा छ भने सुदूरपश्चिममा प्रायः नगण्य (०.६ प्रतिशत) र पूर्वमा लगभग २४ प्रतिशत छ। यिनीहरुमध्ये मुसलमानहरू पश्चिमाञ्चलमा ४७.९ प्रतिशत, बंगाली पूर्वाञ्चलमा ४७.९ प्रतिशत र पञ्जावी तथा शिखहरू मध्यमाञ्चलमा ४९.७ प्रतिशतमा केन्द्रित देखिन्छन्।
यस हिसावले हेर्ने हो भने विगतमा वास्तविक धरातलभन्दा फरक किसिमले उठेका बहसहरूका कारण नै विगतको संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। तर, अबको संविधान सभाले संविधान तयार गर्नुअघि जातीय तथ्याङ्कलगायत् देशका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र भाषिक तथ्यहरूमा बहस गरेरमात्रै देशको संघात्मक योजना बनाउनतिर लाग्नुपर्छ। त्यसो गरिएमात्रै अब बन्ने संविधान सभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ नेपाल सम्भव होला।