संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग
प्रस्तावको हामी स्वागत गर्दछौं| तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन
कब्जाको बिरुद्ध लगभग एक बर्षको संघर्ष पश्चात हामीले मुक्ति पाएका थियौं| तर
खुलेआम संबिधान, कानून र राजनीतिक इमान्दारितालाई कुल्चदै गरिएको अख्तियार
दुरुपयोग अनुसन्धानको नियुक्तिका बिरुद्ध सिंगो चेतनशील जमातले तर्कपूर्ण ढंगले
वास्तविकता उजागर गरिरहँदा पनि संसदीय सुनुवाइका लागि साढे तिन बर्ष कुर्नुपर्ने
स्थितिले हाम्रो देशको राजनीति, संबैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको शासन मार्फत
नागरिकको मर्यादा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने स्थिति भयावह प्रकारले कमजोर
पारिएको कुरा छर्लंग भएको छ|
लोकमानको नियुक्ति तथा अख्तियार र त्यसमा कार्यरतहरुले उपभोग गरेको अवशिष्ट,
अनियन्त्रित र विशिष्ट अधिकारको प्रत्यायोजन किन र कसरि गरियो भन्ने अहम सवाल
जीवित छ| केहिदिन यता पटके अपराधीहरु, लागु पदार्थका
ब्यापारीहरु प्रहरी द्वारा पक्राउ परेकामा उनीहरु अख्तियारका सुराकी रहेको भेद
खुलेको छ| सरकारका सचिवालय, बिभाग र राजश्व संग सम्बन्धित निकायहरुले माथीको आदेश
भन्दै आर्थिक, बिकाश र व्यवशायिक क्षेत्रमा मनपरी आतंक मच्चाएका घटनाहरु बग्रेल्ती
छन| कर्मचारीतन्त्रको अराजक व्यवहारका कारण आम नागरिक मौन आतंकमा बस्न बाध्य
गराइएका छन|
सर्वोच्च अदालतको
तेजोवध गर्न लोकमानको घरमा भाडामा बस्ने देखि स्थानीय निकायका सचिव, सरकारी
नियुक्ति पाएका उच्च पदस्थ देखि सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरी सम्मको व्यवहार देख्दा
आम नागरिकले देशको कानून कुनै एक व्यक्तिको लहडमा उनकै कब्जामा पुगिसकेको आभाष
पाएका छन| नागरिक समाजका चेतनशील आवाज़लाई थान्को लगाउन समाज कल्याण परिषद, उद्यमीका
बिरुद्ध राजश्व अनुसन्धान, शैक्षिक संस्थाहरुका बिरुद्ध सम्बधित परिषद र सर्वसाधारणलाई तर्साउन एआइजीको नेतृत्वमा
खटाईएका डेढसय भन्दा बढीको अराजक जत्थाले मुलुकलाई त्राहिमाम बनाएको थियो|
अहिलेपनि अख्तियारको थुनुवा केन्द्र यातना गृहको विद्रूप प्रमाणको रुपमा छ
जहाँ कालो सीसामा पारिएको सानो प्वालमा मुख जोडेर थुनुवाले भेटघाटमा आएका संग
कुरा गर्नु पर्छ| त्यसरी थुनामा परेकाले अदालतबाट बारम्बार सफाई पाउँदा पनि
अख्तियारको कारवाही प्रतिशोधपूर्ण थियो भन्न संसद वा सरकार वा कुनै नेताले सकेका
थिएनन|अहिले कुनाकाप्चा बाट उनको सम्मानपूर्ण वहिर्गमनको पक्षमा चर्चा गर्न
थालिएको छ| कोहि अदालतको बीचाराधीन बिषय हो भन्न थालेका छन्| तर जीवन्त सवाल के हो
भने अदालतले उनको नियुक्तिको वैधताको प्रश्न मात्र निरुपण गर्ने हो| उनको र
उनका मतियारहरुको अपराधको छिनोफानो संसदले नै गर्नुपर्छ| गम्भीर अपराधका
नाइकेहरुलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्छ|
लोकमानसिंहको नियुक्ति राष्ट्रीय स्वाभिमान बिरुद्धको कूकर्म हो र देशको
अर्थतन्त्र तथा नागरिक स्वाभिमानलाई निस्तेज गर्ने अभिप्रायको षडयन्त्रको डरलाग्दो
कडी हो भन्ने कुरामा कुनै दुबिधा राख्नु हुन्न| उनि
राष्ट्र, लोकतन्त्र र कानूनको शासनलाई भद्दा मजाक बनाउने प्रवृतिका द्योतक बाहेक
अरु केहि पनि होइनन|
सम्पूर्ण सांसदहरुलाई हेक्का रहोस स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका नेपाली जनता
अब फेरी अराजकता र निरंकुशताका पृष्ठपोषकहरुको ज्यादति सहन तयार छैनन| जनताबाट अनुमोदित भै रहनुपर्ने नेतृत्व र पार्टीहरुले
यस कुरालाई अत्यन्तै गंभीरतापूर्वक मनन गरुन र आगामी दिनमा लोकमान प्रवृतिको समूल
अन्त्यगर्न आवश्यक आमूल परिवर्तनका दिशामा सदृश्य काम गरेर देखाउन भनि आम
नागरिक साक्षी राखेर यो वक्तब्य जारी गरेका छौ|
सुबोधराज प्याकुरेल,
अध्यक्ष, इन्सेक|
