जनताको विकास – जनताद्वारा:

विकास सम्पूर्ण उन्नतिको अवधारणा हो| चेतनशील ठम्याई, कृयाशील संलग्नता र प्रतिवद्ध नेतृत्व विकासको पूर्वशर्त हो|जनताको दिनचर्या र परिवर्तनशील सामाजिक चेतानासंग विकासको अवधारणालाई गाँस्ने काम शुद्ध राजनीतिक कर्म हो| त्यसैले विकास राजनीतिको परम लक्ष हो|

निरङ्कुश र अधिनायकवादी सोचाइ राख्नेहरु जनतालाई आसे, आश्रित र गुलामको नजरले हेर्छन| उनीहरुका लागि आदेशमा चल्ने रक्षा,सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्र मात्र शासनका औजार हुन जसले शासकीय आदेश तामेल गर्छन| त्यहाँ जनताको चेतनशील ठम्याई, कृयाशील संलग्नता र प्रतिवद्ध नेतृत्वको कुनै ठाउँ हुँदैन|हाम्रो देशमा विकास त्यस्तै शैलीमा अहिलेपनि चलिरहेको छ| सरकारले बजेट पठाइदिने, कर्मचारीले टेन्डर जारी गर्ने र ठेकेदारले विकास गर्ने भन्ठानीएको बज्र अवस्था छ| सांसदहरु आफ्नो खल्तीमा रुपिया बोकेर विकास गर्ने उछिनपाछिनमा छन|मन्त्रीहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी भौतिक विकासका टेन्डर जारी गर्न लागि परेका छन|र, जनताको नजरमा यि कुरा गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधि नालायक ठहरिने संस्कृति स्थापित छ| नेतृत्व वर्गले जनतालाई सोध्ने हिम्मत गर्दैन कि फलानो विकास चाहियो भन्ने चेतनाको आधार के? त्यस्तो विकासका लागि जनताको योगदान र नेतृत्व कस्तो? राज्यले गर्नुपर्ने सहजीकरण कसरी? विकास र समग्र उन्नतिसंगको अन्तरसम्बन्धका बारेमा नेतृत्व आफै प्रष्ट छैन|आम नागरिक वरपर शहरबजार जाँदा देखेको कुरा खुरुक्क आफूकहाँ आइहालोस भन्ने चाहन्छ|यहि हतारोमा सुरु हुन्छ बजेट, ठेकेदार र विकासको जन्जाल| यस्तो विकासको क्रम सुरु हुन्छ जसलाई जनताले मेरो भन्ने ठान्दै ठान्दैन| आफ्नो नठाने पछि विकास कार्यको सम्भार रेखदेखको कुरै भएन|जस अपजस सरकारको मात्र हुन्छ| ठूला मान्छे विकसित देशमा जान्छन| त्यहाँको चौडा सडक, बहुतले घर देखेर आउँछन् र त्यसकै नक्कल गर्न अघि सर्छन| सानोबाट ठूलो तर्फ लाग्ने र उन्नतिबाट आत्मनिर्भर उन्नतिको मार्ग कोर्ने कुरा हामी नेपालीको विकास-चेतनामा छैन| निरन्तर गतिमा गुड्न पायो भने सवारीसाधनले सडक जाम गर्दैन|जिनेभा देखि लन्डनसम्मका सडकमा सार्वजनिक बसमा सुविधाजनक यात्रा गरेका र त्यहाँका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुले त्यसको प्रयोग गरेको देखेकाहरू नेपालमा किन आठ दस लेनको सडकको सपना देख्छन कुन्नि? हामी आठ लेन सडकको धरापमा परिसक्यौं| त्यसको मर्मत सरसफाई र त्यहाँ सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन कसरि गर्ने होला? एक महिनामा सात जनाको ज्यान आठ लेनको चौडा सडकले जम्मा तिन किलोमिटरको दुरीमा लिइसक्यो|एउटा देशलाई अर्कोसँग जोड्ने द्रुतमार्ग समेत चार लेन भन्दा बढीको बनाइन्न| बरु अन्डर-पास वा ओभर-ब्रिज बनाएर सवारीसाधनको गतिलाई निर्वाध राखिन्छ|चौडा सडकले बर्षातको पानी जमिन मुनि रिचार्ज हुन रोक्ने मात्र होइन नंग मासु भएर बसेको समाजलाई सडक वारी र सडक पारिमा विभाजित समेत गरी दिन्छ|

अहिले स्थानीय सरकारहरुमा सकेसम्म चौडा सडक बनाउने होड चलेको छ| डोजर र ड्राइभर भएपछि सजिलै कोतर्न सकिने यो विकास नामको बिनास लीलाले देश आक्रान्त छ|बर्खामा पहिरो, बाढी र गाउँघरमा पानीको सतह डेढ दुइसय फिट मुनि गएर र इनार खोल्सी सुकेर दर्जनौं गाउँहरु बिस्थापित भएका छन|बनेका सडकले खास फाइदा सवारी र ढुवानी साधनका मालिकलाई पुय्राएको छ| जनता ऋण काढेर बस चढेर रमाउने भएका छन| सडक छेउछाउ जग्गा हुने महंगोमा बेचेर सदरमुकाम झरेका छन|स्थानीय संस्कृति र समाज टुक्रीदै गएको छ| सडक वा कुनै पनि विकासको काम त्यसले छुने जनताको कहिल्यै भएन|त्यो त सरकारी भयो, ठेकेदारको भयो वा बढीमा विकास ल्याउनेमा दरिएको कुनै नेता बिशेषको भयो|यस्तो चलते-चलाते रीतलाई फेर्नु पर्छ|

नेपालमा पूर्व पश्चिम जोड्ने गरी  तराई, चुरे, पहाड र हिमालका कतिपय ठाउँमा आधुनिक सडक निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ| ति सडकलाई छुने गरी उत्तर दक्षिण घोरेटो बाटो बनाइदिए पुग्छ| घोरेटोमा ढुंगा छापिदिने हो भने दुइ पांग्रे मोटरसाइकलमा पनि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म ओसार्न सकिन्छ|पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ| घोरेटोको समानान्तर कुलो पैनी चलाउन सकिन्छ| र, यि र यस्ता विकासको कामको निर्माण सम्भार र सहजीकरण स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छन|ठूला चौडा सडक यत्रतत्र चाहिन्न| घरघरै मोटर पुय्राउनु पर्दैन| घोरेटोमा हिडेर वा घोडचढी गरेर पर्यटकहरु होम-स्टेमा रमाउन आउनेछन्| ठूला घर, चौडा सडक र प्रदुषित हावा खान कुनै पनि पर्यटक आउदैन| हामीले जनतालाई भन्न सक्नु पर्छ, आफ्नो गाउँ-आफै बनाउँ|

नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय विकास र चेतनाको दायित्व स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ| सबै कानून र नियम बनिसकेका छैनन्| तर जानेको कुरा के हो भने प्रदेश वा संघले संबैधानिक प्रावधान र मर्मको खिलाफ हुनेगरी नियम कानून बनाउन पाउने छैनन|नियम कानून बनेको छैन भनेर जनताको दिनचर्या र समस्या थाँती बस्दैन|स्वास्थ्य शिक्षा पिउने पानी स्थानीय सडक आवास आदि कुरा स्थानीय सरकार कै कार्यक्षेत्रमा पर्छ| पाठ्यक्रममा स्थानीय गौरव र पहिचानलाई समावेश गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकार कै हो| चिट्ठी खेस्रा गरिदिने, टाइप गरिदिने र चलानी गरिदिने कर्मचारी नभएर काम गर्न पाइएन भन्ने स्थानीय पदाधिकारी देख्दा मलाई साच्चै टिठ लाग्छ| पंचायती निरङ्कुश शासनको बेलामा समेत पंचहरु झोलामा चीनीको कुपन र पंचायतको छाप लिएर घरघरै आउंथे र परिवारका सदस्यको संख्याको हिसाबले कुपन बाँडेर जान्थे| तर अहिलेका अधिकांश जनप्रतिनिधीहरु सिंहदरबारको रवाफ आफूकहाँ खोज्न थालेका छन| निरङ्कुश शासनकालमा उपल्लाको आशय बुझेरमात्र काम गर्ने चलन थियो|बहुदल आयो| नेताको आशय नबुझी काम गर्न नसक्ने कार्यकर्ताको उदय भयो| बैचारिक निर्देशनमा कम गर्न छोडेर कार्यकर्ताहरु नेताको वैयक्तिक आशयमा रुमलिए|असल चलन आफूले चलाउने हो|पार्टीको दर्शनका आधारमा दावी आफूले गर्ने हो| आफ्नो पार्टीलाई आफैले कूचो लगाउने हो| नत्र फोहर घरको फोहरी होइन्छ भन्ने चेतना राजनीतिक कर्मीहरुमा घट्दै गएको छ|तलबाट नेतृत्वको विकासको प्रकृया अहिले लगभग रोकिएको कारण यहि हो| दुइहजार छत्तिस साल यता कुनै नयाँ नेतृत्वको विकास भएको अनुभव नेपाली राजनीतिले गर्न पाएको छैन|सत्तरी कटेका बुढाहरु तिरै आसाको नजर लगाएर बसेका तन्नेरीहरू आफै असान्दर्भिक उमेरमा पुग्न लागिसके|कि त सबैकुरा आफै जान्ने कि बिल्कुल नजान्ने नेताको चक्रब्युहमा नेपाली राजनीति फसेको छ|राजनीति गर्नेले जनताको अपेक्षा बुझ्नसक्ने क्षमता आफूसंग राख्नु पर्छ|र, सम्भावनाको बिषयमा अध्ययन र परामर्श गर्न खुला दिलले तत्पर हुनुपर्छ| नेपालको आधुनिक विकास योजनाको एकलकाँटे चलन पनि यथावत छ| संसारका कतिपय देशमा चीनी मिलको प्रथम उत्पादन चीनी होइन|कतै पाचौं हो, कतै सातौं वा आठौँ हो| मोलासेस, कार्डबोर्ड, बिजुली आदि अनेक उत्पादन गर्छन चीनी मिलले| जलविद्युतमा पनि तलाउ, माछा पालन,पर्यटन, सिंचाई, खानेपानी र वातावरणीय प्रवर्धन संगसंगै गाँसिएर आउँछ|स-साना किसानको खेत करेसामा एकनासको उत्पादन बजारीकरण र प्रशोधन गर्ने सहकारी र तिनको विकास देखेर बुझेर आएकाहरु नेपाल टेकेपछि अजंगको विकासे यान्त्रिकरणको मात्र वकालत गर्न थाल्छन|हाम्रो समस्या यहिं छ| हामी सानोबाट ठूलोमा र आत्मनिर्भरताबाट आधुनिकतामा जाने यात्राको बारेमा चिन्तनशील छैनौं| विकास जनताले गर्ने हो| उनीहरुलाई बताउने जगाउने र सघाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको हो| किनकि जनताको अपेक्षा र क्षमताको बारेमा सर्वाधिक जानकार व्यक्ति राजनीतिज्ञ नै हुन|राजनीतिज्ञहरुले पार्टी बिशेष र गुट बिशेषको धंगधंगीबाट मुक्त हुँदै मेरो राजनीति समग्र राष्ट्रको विकासका लागि हो भन्ने समय चेतनाका साथ् कृयाशील भइदिए हामी बामे सर्दै, टुकुटुकु हिड्दै दौडन एक दशक लाग्ने छैन| समग्र विकासको चक्र एकपटक सुल्टो घुमेपछि त्यसले आफ्नो गति आफै समात्नेवाला छ| ढुक्क भए हुन्छ|

बिकासको भोक

आजभोली हामी नेपालीमा बिकासको भोक जागेको छ| भौतिक विकास र सामाजिक सुरक्षाको अवस्था माओवादी ‘जनयुद्ध’ काल देखि लगभग ठप्प अवाथामा रह्यो| बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमन भएको झन्डै तिन दशक सम्म कुनै पनि सरकार एक बर्ष पनि टिकेनन| अनि सबैलाई लाग्यो कि स्थिर सरकार नै बिकासको आधार हो| बिकासको अर्थ हुन्छ नागरिकमा स्वामित्व भाव र सन्तुष्टिको आर्जन| उदाहरणका लागि अस्ट्रेलिया स्वतन्त्र भए यता एकाध बाहेक कुनै पनि सरकार एक बर्ष टिकेको छैन| धेरै बिकसित भनिएका डेनमार्क फिनल्याण्ड इज्राएल लगायतका दर्जनौं देसमा अल्पमतको सरकारले शासन गरेको दशकौं भइसक्यो| हामी कहाँ विकास किन भएन त? हामी सोच्छौं कि सरकारले बजेट दिन्छ, कर्मचारीले टेन्डर आह्वान गर्छन र ठेकेदारले विकास गरिदिन्छ| सुरक्षा भन्नासाथ पुलिसलाई र विकास भन्नासाथ भौतिक विकासलाई सम्झने हाम्रो संस्कारमा आमूल परिवर्तन नआउन्जेल विकासले बाटो लिन सक्नेवाला छैन| सरकार वा राज्यका अंग भनेको जनताको बिकासको कृयालाई सहजीकरण सम्म गरिदिने निकाय हुन| विकास गर्न बाटो नहर अस्पताल वा बिद्युत खानी जस्ता बिषय जनताले आफै गर्नसक्ने कुरा होइन| त्यसमा बिशाल धनरासी, उच्चस्तरीय प्रविधी आदि चाहिन्छ| र त्यस्ता ठूला बिकासका संरचनाले अरु स-साना विकासका अभियानलाई सहजीकरण गर्छन| तर संरचनाको बिकासका साथै जनताले त्यसको उपयोग गर्ने चेतना र उपयोगिता कसरी हुन्छ त्यसमा मात्र जनताको बिकासको खाका देखिन्छ|

हामी कहाँ चर्चा चल्ने गर्छ कि फलानो बिकासको काम थोत्रिएर गइसक्यो, कसैले मर्मत सम्हार गर्दैन| गाउँघरमा सरकारले हालिदिएको धाराको टूटी बिग्रन्छ,कसैले मर्मत गर्दैन| पाइप फुटेर पानी खेर गइरहेको हुन्छ, कसैले वास्ता गर्दैन| अनि औंला ठड्याएर सरकारलाई गाली गरेको सुनिन्छ, खोइ, किन मर्मत नगरेको? भन्दै| यो व्यवहारले बताई रहेको हुन्छ कि हामीले विकास भन्नासाथ अरुले हाम्रो लागि गरिदिने विकास भन्ठानेका छौं| यो नै हाम्रो अविकास र अवनतिको लक्षण हो| अरुले तपाईका लागि गरिदिने कुरा दया होला, दान होला, विकास होइन| बिकासको आवस्यकतालाई चिनेर त्यसका लागि प्रतिवद्ध हुनु बिकासको पहिलो आवस्यकता हो| त्यस्तो बिकासको काममा सहजीकरण गर्नसक्ने पात्र पहिल्याउन सक्नु पहिलो क्षमता हो| बिकासका काममा संलग्न हुनु अर्थात योगदान गर्न तत्पर हुनु पहिलो शर्त हो| र, आफ्नो बिकासका लागि निर्मित कामको रेखदेख सम्हार प्रति चनाखो रहेर सामेल हुनु पहिलो दायित्व हो| अर्थात प्रतिवद्धता, पात्र, योगदान र सामेली बिकासका चार पूर्वशर्त हुन| यदि घर बनाएर स्कुल अस्पताल चल्ने भए जहाँतहीँ चल्ने थियो| बनाउना साथ् हुने भए भत्किएका सडक, पुल, चुहिने भवन र अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन वन देख्नु पर्ने थिएन| सार्वजनिक सम्पत्ति अर्थात् बिकासका ति कामहरु जो आम नागरिकका लागि गरिएका हुन्छन अथवा सार्वजनिक कोषको रकम जुन आम नागरिकबाट लिइएको हुन्छ, त्यसको उपयोग शुद्ध मनले मात्र गर्नु पर्छ र गर्न दिनु पर्छ| सूचनाको हकको कानून छ| दुरुपयोगको शंका लागेमा सोध्न पाइन्छ| कानूनको शासन भएको देश हो, उजुरी गर्ने निकाय पनि छन| तर निरास भएर अरुलाई सात्तोसराप मात्र गरेर केहि हुनेवाला छैन| कुनैपनि सार्वजनिक सम्पति र सेवाको दुरुपयोग गरिएमा त्यसलाई जघन्य अपराध मानिन्छ| किनकी त्यस्तो दुरुपयोगले थुप्रै मानिसलाई दु:ख दिन्छ| त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति सेवा र पदको दुरुपयोग गर्नेलाई दिइने सजायको मात्रा व्यक्तिगत गफलत गर्नेलाई भन्दा बढी हुन्छ |

संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको दिगो विकास लक्ष सन् २०३० सम्ममा अर्थात अबको १२ बर्षमा हासिल गर्नुपर्ने छ| उक्त लक्षको १७ वटा बुँदा छन जसमा गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, आरोग्यता, गुणस्तरीय शिक्षा,लैंगिक समानता, सफा पानी र सरसफाई, स्वच्छ उर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्यम नवीन खोज र पूर्वाधार, असमानताको न्यूनीकरण, दिगो बस्ती, जिम्मेवारीपूर्ण उपभोग र उत्पादन, जलवायुको शुद्धता, नदीनाला र पानीका श्रोतको संरक्षण, बातावरण र वन,शान्ति र न्यायका लागि सशक्त संस्थागत विकास तथा उल्लेखित लक्षका लागि साझेदारी तोकिएको छ| अन्तिम अर्थात सत्रौं बुँदाले घोषित गरेको कुरा के हो भने आम नागरिकको योगदान र साझेदारी बेगर यि लक्ष प्राप्त गर्न असम्भव छ| नागरिक समाज, नागरिक र अनेकन क्षेत्रमा संगठित व्यक्तिहरुको साथ् सहयोग मात्र होइन कि नेतृत्व बेगर दिगो आर्थिक विकासको लक्ष प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ| अहिले स्थानीय सरकार बनेको छ| र, सम्बिधान बमोजिम उनीहरुले नागरिक संगठन वा समूह संग मिलेर काम गर्नसक्ने ढोका खुलेको छ| हाम्रो आवस्यकता अनुसार कै हाम्रो क्षमता पनि हुने गर्छ| यो शास्वत नियम हो| सानो बस्तीका लागि प्राथमिक पाठशाला, उपचार केन्द्र वा प्रसुती सेवा जस्ता कुरा प्राथमिक आवस्यकताका कुरा होलान| ठूला शहरमा कलेज अस्पतालको माग होला| आवस्यकताको पहिचान गर्न, त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट हुनसक्ने योगदानका लागि तत्परता व्यक्त गर्न र राज्यका सम्बन्धित अंगलाई परिचालित गरेर सहजीकरण उपलब्ध गर्न सक्ने समाजले नै बिकासको लक्ष हासिल गर्न सक्छ| सोँच सुनुवाई र लगनशीलता नै विकासको आधारस्तम्भ हो भनेर त्यसैले भनिएको हो| होइन भने बिकासको भोक भोक मात्र रहनेछ| भोक शान्त हुन कठिन छ| किनकि तपाइको भोक अरुलाई लाग्दैन| र, भोक सामना गर्ने तपाईको इच्छामा कुन चाहिं स्वाद प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने कुरा अरुले जान्दैन| त्यसैले बिकासको भोक लाग्नु राम्रो तर भोक निवारणको दिगो उपाय नजान्नु नराम्रो|

Subodh.freenep@gmail.com

संक्रमणकालीन बिधेयक:

nfdf] ;dokl5 ;/sf/n] ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf] dfldnfnfO{ Jojxfl/s¿kdf ;dfwfg ug{ eg]/ ljw]os tof/ u/]sf] 5 . of] ljifo olt xtf/f]df ug{ nfluPsf] 5 ls kLl8t / ;/f]sf/jfnfx¿aLr rrf{ ug{ @)&% c;f/ & ut] cfof]lht a}7sdf sfg"g dGqLn] cfˆgf] /fo k|:t't ug{ ;xefuLx¿nfO{ !% lbgsf] ;do lbg' eof] . clxn]sf] a]kQf kfl/Psf JolQmsf] 5fgljg, ;To lg?k0f tyf d]nldnfk cfof]u P]gnfO{ ;fpg ^ ut]leq k|lt:yflkt ug}{kg]{ afWotfdf ;/sf/ /x]sf] a'lemG5 . ljw]os tof/Ldf ;+nUgx¿n] k|:t't v];|fnfO{ lh/f]–8«fˆ6
-z"Go–v];|f_ dfg]/ ;'emfa lbg cfu|x ug{' eof] . To;otf /fli6«o cGt/f{li6«o ;ª\3;+:yfx¿ pQm v];|fsf af/]df cg]s sf]0faf6 5nkmndf Jo:t 5g\ . /fd|f] s'/f s] ePsf] 5 eg] ;a} 5nkmnx¿ kLl8t kIfsf] ;ª\ul7t g]t[Tjdf eO/x]sf] 5 . ;/sf/L txdf dxfGofoflwjQmfsf] ;s[otf 5 / pxfFx¿n] cGt/f{li6«o ;+:yf / lgsfox¿;Fu klg k/fdz{ ug{' ePsf] 5 . t/ emG8} (* k|ltzt kLl8t hf] /fhwfgL aflx/ 5g\ pgLx¿sxfF;Dd of] rrf{ k'Ug ;Sg] 5fF6 5}g . / w]/} jif{b]lv srlN6Psf] dfldnf eP/ xf]nf cfd rf;f]df klg of] ljw]os cfpg ;s]sf] 5}g .

ljw]osn] /fd|f s'/fx¿ klg ;d]6]sf] 5 . ljifonfO{ lj:tfl/t u/]sf] 5 . uDeL/ k|s[ltsf pNnª\3gsf dfldnfnfO{ cem ;l6s 9ª\un] ;d]6]sf] 5 . dfgj clwsf/ pNnª\3gsf cGo sfo{nfO{ ;d]t pNn]v u/]sf] 5 . kL8snfO{ kLl8t;dIf ck/fw sa'n ug{ k|f]T;flxt u/]sf] 5 . kl/k"/0fnfO{ kLl8tsf] clwsf/sf] ¿kdf pNn]v u/]sf] 5 / kl/k"/0f;Fu ;DalGwt lg0f{o ubf{ kLl8tsf] ;ª\ul7t ;xeflutfsf] dfu{ k|z:t u/]sf] 5 . a]kQf JolQmsf] ;DklQsf] pkof]u pgsf kl/jf/n] ug{ kfpg] Joj:yf u/]sf] 5 . kl/l:ylthGo k|df0fnfO{ klg 7f]; k|df0fsf ¿kdf ljz]if cbfntn] :jLsfg{ ;Sg] elgPsf] 5 . kL8ssf] klxrfg gePsf] t/ kLl8t ePsf] cj:yfdf klg kl/k"/0fsf] clwsf/ / ;fd'bflos kl/k"/0f ;d]tsf] k|fjwfg /flvPsf] 5 . cfw'lgs ljZjdf rngdf /x]sf] / g]kfnn] gLltut ¿kdf :jLsf/ u/]sf] v'nf–sf/fuf/sf] pkfo / pQm sf/fuf/sf] cjlwe/ kL8sn] cfˆgf] tf]lsPsf] :yfg xbdf ;fd'bflos ;]jf dfkm{t s}b cjlw u'hfg{'kg]{ cg'zf;gdf afFw]sf] 5 . 36gfsf] ufDeLo{tf x]/L kL8snfO{ x'g] s}bdf, h; cGtu{t v'nf h]n cjlw :jtM u0fgf x'g]5, To;df 7"nf] /fxt k|bfg ul/Psf] 5 . uDeL/ k|s[ltsf dfldnfdf sfg"gsf] e"tnIfL k|of]u ul/g] k|fjwfg /flvPsf] 5 . of}ghGo lx+;f / oftgf kLl8tsf nflu of] ;Gtf]ifsf] ljifo xf] . clxn];Dd kL8skIfn] …xfdL ;a}nfO{ ‰ofnvfgfdf sf]Rg vf]lhof]Ú eGb} h'g l97\ofOF ub}{ cfPsf lyP ca Tof] grNg] dgzfo /fv]sf] 5 . To;sf ;fy} åGåsf sf/0fsf] cWoog cg';Gwfg u/L /fli6«o b:tfj]h agfpg] k|ltj4tf klg of] ljw]os dfkm{t k|s6 ePsf] 5 . pNn]lvt p2]Zo k|fKt ug{ sfo{ljlwsf ¿kdf kLl8t / kL8saLrsf] ;xdlt k|fKt ug]{ . 36gfsf] kl/l:ylthGo k|df0f :yflkt ug]{ . kL8snfO{ hjfkmb]lxtf :jLsf/ ug{ k|f]T;flxt ug]{ . uDeL/ k|s[ltsf 36gfdf k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/afxL l;kmfl/; ug]{ . kL8sn] u/]sf] ck/fwsf] ufDeLo{tf x]/L sf/afxLdf 5'6 ug]{ . /, ;To cGj]if0f tyf 5fglag ug]{ sfdsf] lhDd]jf/L ;ª\qmd0fsfnLg Gofo cfof]unfO{ x'g]5 eg] ToxfFaf6 ePsf] l;kmfl/;sf cfwf/df dxfGofoflwjQmfsf] sfof{non] ljz]if cbfntdf d'2f bfo/ ug]{ 5 . ljz]if cbfntsf] km};nfdf lrQ ga'emfPsf kLl8tn] ;jf]{Rr cbfntdf u7g ul/g] ;ª\qmd0fsfnLg Gofo;DaGwL ljz]if a]Grdf ckLn ug{ ;Sg] 5g\ . pNn]lvt bkmfjf/ jfSox¿ x]bf{ k|:tfljt ljw]os ljutsf] t'ngfdf /fd|f] 5 . /, lxhf]sf] åGåsf kIfx¿ ;fRr} OdfGbf/ eP/ /fi6«sf] a[xt lxtnfO{ cª\uLsf/ ug{ tTk/ eOlbP g]kfnL ;dfhn] dof{bf / :jtGqtfsf] gofF cfofdsf] cg'e"lt ug]{ 5 .

uDeL/ ;jfn oxfFg]/ p7\5 . s] lxhf]sf lj›f]xL / ;/sf/kIf a[xt /fli6«o lxtsf] pgLx¿sf] 3f]lift cfu|x cg'¿k gful/s dof{bfsf nflu cfˆgf] sd{–s"sd{k|lt kZrftfk ug{ tof/ 5g\ < ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf] rf/ :tDe ;Tosf] cGj]if0f, kl/k"/0fsf] clwsf/, cleof]hgsf] ljZj;lgotf / ljutsf] 36gf gbf]xf]l/g] ;'lglZrttf s;/L k|fKt ug{ ;lsPnf < clxn]sf] oIf k|Zg oxL g} xf] . kLl8tx¿ Gofo / /fxtsf nflu ef}+tfl/Psf] Ps bzs gfl3;Sof] . cTofrf/ ug]{ ;'/Iffkmf}h / ;/sf/L k|zf;s ynf]af6 plxn] ;?jf eO;s] . lj›f]xL kIfsf kL8s pxL 7fpFdf emg\ 7"nf] bhf{ / x}sdsf ;fy lj/fhdfg 5g\ . ev{/} s}b 5'6 kfP/ h]naf6 d'Qm x'gf;fy Hofgdf/fsf] ;hfo kfPsf afns[i0f 9'+u]nn] h;/L GofosdL{ / dfgj clwsf/sdL{nfO{ kf6L{ sfof{nosf] d~r k|of]u u/]/ dgk/L ufnL ul//x] To:tf afns[i0fx¿ ef]ln ;fd'bflos ;]jf ug]{ axfgfdf v'nf–h]nsf] ;hfo e'Qmfg ug{ ufFp k:bf s:tf] qflxdfd xf]nf < v'nf–h]n a:g]sf] lgoldt cg'udg ug]{ / s}bLsf] cfrf/ ;+lxtf s] x'g] eGg] af/]df sfg"g df}g 5 .

åGå kZrftsf ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf] ljifo b]zsf] P]ltxfl;s dfq xf]Og ljZj s'6gLltsf lx;fan] ax't} ;+j]bgzLn ljifo xf] . To;dfly ;+o'Qm /fi6«;ª\3b]vL h'g;'s} alnof b]zn] x]Kg–ldRg kfpg] lgD5/f] agfOPsf] b]z g]kfndf 7"nf s'/f u/]/ efFhf] xfNg]sf] sdL x'g] s'/} xf]Og . cGt/f{li6«o sfg"gn] s:tf] ck/fwdf slt ;hfo x'g'k5{ eGg] af/]df af]Nb}g . b]z}lkR5] ;hfosf] dfqf / k|s[lt km/s x'g ;S5 . k/Dk/fut k|rngdf /x]sf tl/sf ckgfP/ ul/Psf] d]nldnfknfO{ klg dfGotf 5 . cGt/f{li6«o dfgjLo sfg"gsf] ;femf wf/f # n] kl/eflift u/]sf] o'4;DaGwL ck/fw;d]t ToxL sfg"gsf] cfwf/df ;hfosf] bfo/fdf cfpFb}g lsgsL Tof] a]nfdf ;hfosf] s'/f n]lvPsf] lyPg . k|:tfljt v];|f–ljw]os x]bf{ o;n] d"n sfg"gsf] :j¿k t lnPsf] 5 t/ c¿ ;xfos jf cfwf/–sfg"g -kmfpG8];gn–n_ gagL o;n] k"0f{tf kfpg] b]lvGg . ljz]if kl/l:ylthGo ;d:ofsf] ljlzi6 ;dfwfg;Fu dfq ;DalGwt ePsf] x'gfn] ;hfo lg?k0f ubf{ kmf}hbf/L ck/fw ;+lxtfcg';f/ x'g] afx]s ;hfodf 5'6 nufot ;Dk"0f{ ljifo ;d]6]sf] sfg"g aGg ;s]df dfq cGof}n x6\g]5 . ljw]ossf] k|fjwfg o:tf] nfU5 ls dxfGofoflwjQmf / ljz]if cbfntn] cfˆgf] ljj]s k|of]u u/]/ h] lg0f{o klg ug{ ;S5g\ . t/ Gofod"lt{x¿n] To;/L lg0f{o ub}{gg\ . ebf}b]lv nfu' x'g] gofF d'n'sL ck/fw ;+lxtfdfkm{t k|i6tf cfpg] clek|fo /flvPsf] xf]nf t/ ;a} ljifo TolQn] ;d]6\b}g . sfg"gsf] e"tnIfL k|of]u xfd|f] ;+ljwfgn] lbFb}g . ljw]ossf] k|:tfjgfdf …dfgj clwsf/sf] uDeL/ pNnª\3gsf] sfo{df ;+nUg JolQm pk/ dfgj clwsf/;DaGwL cGt/f{li6«o sfg"gsf cfwf/e"t dfGotf tyf ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf dfGo l;4fGtsf] clwgdf /xL ljz]if cbfntdf d'2f rnfO{ ;hfo ;d]tsf] Joj:yf ug{sf nflu ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf cfwf/e"t kIfx¿nfO{ ;Daf]wg ug]{ u/L PsLs[t sfg"gL Joj:yf ug{ jfG5gLo ePsf]n]Ú elgPsf] 5 . t/ cfˆg} ;jf]{Rr cbfntn] k|ltkflbt u/]sf] km};nf / ghL/ ;lDemP/ …;jf]{Rr cbfntsf km};nfx¿sf dWo]gh/Ú klg eg]sf] eP of] xfd|f] cfˆg} ;|f]t / 1fgdf cfwfl/t 5 eGg] ;+b]z hfg] lyof] . ;z:q åGåsf sf/0fsf] ljj]rgf u/L eljiodf dfgj clwsf/ pNnª\3gsf 36gf x'g glbg] ;'lglZrttfsf nflu ul/g' kg]{ gLltut, sfg"gL tyf ;+:yfut ;'wf/sf] ;DaGwdf l;kmfl/; ug]{ bfloTj kfPsf] cfof]udf tt\;DaGwL OsfO{ jf Ifdtf s;/L ;'lglZrt ul/g] xf] < of] ax'cfoflds sfo{ ;DkGg ug{ ljlzi6 r]tgf, ljj]s / Ifdtfsf] k|aGw x'g' h?/L 5 . z/L/ aGws, cª\ueª\u, ;DklQ n'6kf6, cfuhgL / lj:yfkgnfO{ dfgj clwsf/ pNnª\3gsf cGo sfo{ cGtu{t kl/eflift ul/Psf] 5 . cyf{t of] auL{s/0fdf kg]{n] ;hfodf Jofks 5'6 kfpg] 5g\ . kL8ssf] clen]v ;fj{hlgs ug]{,  # jif{;Dd aflx/ ofqf ug{ / ;fj{hlgs lgsfodf efu lng gkfpg] cflb lgif]wfTds k|aGw klg ul/Psf] 5 . t/ kL8ssf] gful/s clen]vdf btf{ ug]{ s'/f pNn]lvt 5}g h'g gful/s kl/ro–kq ljt/0f ubf{ klg Vofn ug{' kg]{ s'/f xf] . Ps} 36gfdf uDeL/ pNnª\3g / a]kQf b'j} k/]sf] /x]5 eg] To;sf] 5fglag / sf/afxLsf] k|lqmof km/s–km/s lgsfo jf OsfO{n] s;/L ;DkGg ug]{ x'g\ eGg] af/]df klg k|i6tf 5}g . d'Vo s'/f P]gdf kl/k"/0fsf] lj:t[t kl/efiff 5}g . k|:tfjgfdf cGt/f{li6«o sfg"g / ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf dfGo l;4fGt elg;s]kl5 To;}cg';f/ s]xL a'Fbf yKbf kl/k"/0fsf] kl/efiffnfO{ k"0f{tf lbg ;lsG5 . lhNnf tyf pRr cbfntdf ljrf/fwLg åGåsf qmddf ePsf dfldnfsf d'2f :jtM ljz]if cbfntdf ;g]{ elgPsf] 5 . ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf] klxnf] zt{ kLl8tsf] ;Gt'li6 xf] . t/ oxfF kLl8tsf] ;xdltnfO{ jf:tf ul/Psf] 5}g . ck/fw sa'n ug]{n] ;hfosf] &% k|ltzt / sa'n gug]{n] ^) k|ltzt;Dd ;hfodf 5'6 kfpg] s'/f elgPsf] 5 . of] 5'6sf] ;Ldf sa'n gug]{sf] xsdf w]/} sd x'g' kg]{ xf] . hDdf !% k|ltztsf 5'6sf nflu lsg ck/fw sa'n unf{g\ < bkmf !& n] k|i6 ¿kdf  Ifdfbfg lbg kof{Kt cfwf/ / sf/0f gb]lvPsf dfgj clwsf/sf] uDeL/ pNnª\3g / dfgj clwsf/sf] pNnª\3gsf cGo sfo{df ;+nUgnfO{ Ifdfbfgsf] l;kmfl/; ul/g] 5}g eg]sf] 5 . of] ;a}eGbf k|i6 / lgle{s k|fjwfg xf] . kL8saf6 xhf{gf e/fpg] / /fli6«o dfgj clwsf/ cfof]udf ph'/L nfUg] k|aGwn] s]xL cfzf hufpnf . t/ cGt/f{li6«o cEof;, ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf dfGo l;4fGt / kL8sn] ug{' kg]{ ;fd'bflos ;]jf nufot cg]s ljifodf sfg"g gag'Gh]n km]/L klg cGof]n /lx/xg ;S5 . ;hfodf ^) / &% k|ltzt;Dd 5'6 lbg] s'/f dxfGofoflwjQmfsf] l;kmfl/z / ljz]if cbfntsf] ;jf{lwsf/df /fv]/ klg x'Fb}g . To;sf] cfwf/x¿ v'n:t x'g' k5{ .

of] sfg"gn] b]vfPsf] af6f]df cl3 ;g]{ xf] eg] ;a}eGbf klxn] åGåsf b'j} kIfsf gfosx¿n] ;fj{hlgs ¿kdf kZrftfk / Ifdfofrgfaf6 yfngL ug{'kg]{ x'G5 . kLl8tsf] ljZjf; cfh{g ug{' clxn]sf] d'Vo r'gf}lt xf] h;nfO{ of] ljw]osn] :jLsf/ u/]sf] 5 . of] r'gf}ltnfO{ åGåsf gfosx¿n] s;/L cfTd;ft u5{g\ To;}df ljw]ossf] ;kmntf e/ k5{ .

ljw]osn] cfd kLl8tsf] ljZjf; k|fKt ;ª\qmd0fsfnLg Gofo cfof]usf] sNkgf u/]sf] 5 . t/ clxn];Dd dfgj ;+zfwgb]vL k|fljlws ¿kdf klg ck'/f] / c;Ifd /x]sf cfof]ux¿nfO{ ;Ifd agfpg], kl/k"/0fsf] dfldnfdf kLl8td'vL lg0f{o ug{ ;Sg] agfpg]tkm{ ug{'kg]{ sfd au|]NtL 5 . clxn]sf] cj:yfdf g]kfn ;/sf/n] cfjZos lgod agfpg] 5 / sfd sf/afxLsf] ljifodf cfof]un] lgb]{lzsf tyf sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 dfq eg]/ k'Ub}g . dfly elgP h:t} of] d"n sfg"gnfO{ cfjZos kg]{ cjojsf ¿kdf /x]sf cGo cfwf/–sfg"g  jf kmfpG8];gn sfg"gx¿ klg ;fy;fy} agfpg'sf] ;§f ;Dk"0f{ ljifo ;d]6/ of] ljw]osnfO{ k"0f{tf lbg' h?/L 5 . cGTodf of] ljw]os tof/ ubf{ Vofn ug{ 5'6]sf] s'/f s] 5 eg] kLl8t / kL8snfO{ dfq kfq dfGbf åGåsfnLg t';sf] lgK6f/f x'Fb}g . g]kfn h:tf] Ps cfk;df cGof]Gofl>t ;DaGw ePsf] ;dfhdf emg} x'Fb}g . ;fd'bflos kl/k"/0f nufot kL8snfO{ ;xdltdf Nofpg] b[li6sf]0fn] klg ;To cGj]if0f, tYo pb\3f6g / kl/k"/0f x/]s sfo{df kLl8tsf] ;dfhnfO{ cyf{t 36gf 36]sf] 7fpFsf] ;dfhnfO{ klg ;+nUg u/fpg' clgjfo{ 5 .

@)&% c;f/ !#

संघसंस्थामा अंकुशको ‘आदेश’ (नागरिक दैनिक, ०७५/असार/०३ मा प्रकाशित)

गृह मन्त्रालयको जेठ,२५/२०७५ को निर्णय अनुसार संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले केहि नयाँ प्रावधान थप गरेको छ| व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको सम्बिधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरुपको नियम कानून अनुशासनलाई मान्नु पर्छ| सरकार सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको र सरकारले राष्ट्रको समग्रतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा संबैधानिक लक्ष र राज्यको दायित्वलाई सटिक सरलीकृत र अनुशासित हुन मद्दत गर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्दछ| सबै लक्ष एकै झट्कामा पुरा नहुन सक्छ| तर लक्ष तर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्नका लागि पहिलो आदर्श व्यवहारको उदाहरण आफै हुनसक्ने गरी नियम कानून बनाउने र सो अनुसार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सक्नुपर्छ| दनादन आदेश जारी गर्ने र नागरिक सर्वोच्चताको बर्खिलाफ हुनेगरी अव्यवहारिक निर्णय गर्दा निरंकुशताको आरोप सिद्ध हुनेतर्फ सरकार सचेष्ट रहेको पाइएन| यहि सन्दर्भमा संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धी सरकारको निर्देशनलाई हेर्नु पर्दछ| अरु सबै बेठिक र अपराधी, म र मेरो संरचना मात्र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर यो देश सबै नागरिकको साझा दायित्व अन्तर्गत पर्दछ भन्ने चेतनायुक्त लोकतान्त्रिक चिन्तन र व्यवहार तर्फ सरकारलाई सचेष्ट पार्नुपर्ने कठिन चुनौतिका रुपमा यो निर्देशन सप्रमाण उपश्थित भएको अवश्था छ|

संघसंस्था नवीकरण सम्बन्धमा जारी निर्देशनका दफाहरुलाई हेरौं| दफा (१) ले कार्यसमिति र कर्मचारीको सम्पत्ति बिवरण अनिवार्य गरेको छ| गैरसरकारी संस्थाका नायकहरुका लागि यो एउटा अवसर पनि हो| समाजमा अनेक फत्तुर लगाउने हरुलाई औपचारिक जवाफ दिन पनि राज्यले हाम्रो पनि सम्पत्ति बिवरण लिने त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र अनुगमन गर्ने भरपर्दो प्रणाली स्थापित गरोस भन्ने माग पुरानो पनि हो| तर गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु कोहीपनि बिरलै स्थायी हुन्छन| परियोजनाको अवधि अनुसार थोरै समयका लागि काम गर्नेसँग सम्पत्ति बिवरण लिनुको अर्थ छैन| करारमा अल्प अवधिका लागि काम गर्नेसँग सम्पत्ति बिवरण माग गर्नु र एक दिन ज्यालादारीमा खट्ने मजदूर संग सम्पत्ति बिवरण माग्नुमा तात्विक भिन्नता छैन| संघसंस्थाले आफ्नो बिस्तृत आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेकै छन जसमा कर कट्टा गरेको बिस्तृत बिवरण कर कार्यालयमा पनि बुझाउँछन | बरु संघसंस्थाले व्यक्तिलाई ३ महिना भन्दा बढी नियमित काममा लगाएकोमा र परामर्शदाताको समेत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको भए बढी भरपर्दो र राज्यको लक्ष अनुकुल हुने थियो| बैदेशिक सहयोग लिने खास स्तर भन्दा माथिका संस्थाका कार्यकारी प्रमुख र कार्यसमितिका पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति बिवरण माग्नु जायज देखिन्छ| तर कुनै एक ठाउँमा सम्पत्ति बिवरण बुझाउनेले अर्कोतिर पनि बुझाउनुपर्ने झन्झट न थोपरियोस| सरकारको एक अंगमा बुझाएको कागज अर्को अंगमा वा त्यहि निकायमा पटक पटक प्रस्तुत गर्नुपर्ने खर्चिलो र झन्झटिलो व्यवस्था सपार्नु जरुरि छ| त्यसरी बुझाइएका सुचनाको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन पनि सम्पत्ति बिवरण लिने निकायले आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रखियोस| अनुगमन गर्ने हैसियतको दुरुपयोग हुने छैन भन्ने कुरामा सेवाग्राहीलाई बिश्वस्त पारियोस| यसका साथै के पनि ख्याल रहोस भने संघसंस्था भन्नाले सबैले बैदेशिक सहयोग पाउने वा लिने अवस्था हुँदैन| टोल सुधार समिति, बिभिन्न गुठी, युवा क्लब, वरिष्ठ नागरिक सेवा समाज, आमा समूह, वन,जल, सांस्कृतिक, साहित्यिक समूहहरु सबै संघसंस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता गरिएका हुन्छन| ति सबैको सम्पत्ति बिवरण अनिवार्य गर्नु कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने तर्फ बीचार पुय्राउनु जरुरि छ|

दफा (२) ले संघसंस्थाले कुनै एकमात्र उद्धेश्य छान्न पाउने भनेको छ| यो हास्यास्पद त छ नै हाम्रो देशको सम्बिधान र त्यसले नागरिकलाई दिएको मौलिक अधिकार उपर नाङ्गो हस्तक्षेप हुन गएको छ| लोकतन्त्र, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार जस्ता बिषय मध्ये कुनै एकलाई रोज्नु भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन| दिगो आर्थिक बिकाश लक्षमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धताको खिलाफ गएको यो दफाले नेपालको छवि संसारभरी धुमिल पार्नेवाला छ| स्पष्ट छ कि दिगो आर्थिक बिकाश लक्षको निर्दिष्ट निकाय योजना आयोगसंग परामर्श नगरिकनै यो निर्देशन जारी गरिएको छ|

दफा(३) अनुसार लगातार ३ बर्ष नवीकरण नगरिएका संस्थाको खारेजी गर्ने भनिएको छ| संबिधान अनुसार सबै संघसंस्थाहरु मौलिक हकको दफा १७ अनुसार स्थापित संस्था हुन| तर निष्क्रिय बस्नेको दर्ता खारेज गर्नलाई संविधानले बाधा गर्दैन| तथापि विधीको शासन भएको मुलुक हो नेपाल| यस अर्थमा सार्वजनिक सूचना वा अन्य स्पष्टीकरणको मौका नदिईकन यति अवधिसम्म कृयाशील नरहेको भन्ने मात्र बहानामा दर्ता खारेज गर्नु हुन्न|

दफा (४) ले ४/४ महिना अथवा चौमासिक प्रगति बिवरण बुझाउनुपर्ने पर्ने प्रावधान राखेको छ जुन बिल्कुल जायज छ| तर यस्तो प्रतिवेदन कति ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने र कति ठाउँलाई बुझाउँदै हिड्नुपर्ने हो? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि सरकारी प्रशासन पनि छरितो र एकद्वारमुखि हुनुपर्ने कुरामा सरकारी तहबाट बारम्बार प्राथमिकता दिंदै आएको कुरा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायतबाट सुनिआएका छौं| हाम्रो कामको एकद्वारको नियमन, अनुगमन गर्ने र हामीलाई सहजीकरण गर्न सक्षम भरपर्दो सरकारी संरचनाको माध्यमबाट मात्र समृद्ध सुखी र अनुशासित नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ|

अहिले जारी निर्देशनले संस्थाको उद्धेश्य लगायतमा परिवर्तन नगरी दर्ता नवीकरण नहुने प्रावधान राखेको छ| सरकारले यति पनि हेक्का राखेन कि आफैले दर्ता गरेर संचालन अनुमति दिएका संस्थाहरुले साधारणसभा नगरी आफ्नो संरचना कार्यक्रम र आर्थिक योजनामा परिवर्तन गर्न सक्दैनन, पाउदैनन| एक महिनामा यो सबै काम गर्न सम्भव छैन| यो निर्देशन जारी गर्दा सरकारी संयन्त्रहरुमा ब्याप्त आत्मकेन्द्रित चरित्र पनि उदांगो भएको छ| अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग अनुदान लिने संस्थाहरुको हकमा दाता र नेपाल सरकार बीच अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हुन्छ| उक्त सम्झौता अनुसार समाज कल्याण परिषद्लाई सुचित गरिन्छ| र परिषदले सोहि अनुसार परियोजनाको स्वीकृति दिने र नियमन गर्ने कार्य गर्दछ| त्यसरी गरिने सम्झौताहरु सामान्यतया ३ बर्ष अवधिको हुने गर्छ| जारी निर्देशन अनुसार कुनै एक बिषयमा मात्र कार्यक्रम गर्ने बन्देज लाग्नासाथ संस्थाले प्राप्त गरेको रकम दातालाई फिर्ता गर्नु पर्छ| संस्थाले पाउने रकम बैंकले संस्थाको खातामा नेपाली रुपियामा जम्मा गरिदिएको हुन्छ| अब त्यो नेपाली रुपियालाई बैदेशिक मुद्रामा रुपान्तरण गर्न लाग्ने शुल्क कसले व्यहोर्ने? त्यतिमात्र होइन बैदेशिक मुद्रा रकमान्तर गर्न स्वीकृति कसले दिने? अर्थात अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वास्ता नगरिकनै यो निर्देशन जारी गरिएको प्रष्ट छ|

अहिले सरकारी तन्त्रमा एउटा मास-हिस्टेरिया छाएको छ, गैरसरकारी संस्थालाई गाली गर्नु| तर नियमनको ठेक्का लिएका सरकारी संयन्त्रले आफ्नो कमजोरीको जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन? यो त्यहि हकिमतन्त्र हो जो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्नासाथ रातारात शाही कदमको आदेश शिरोपर गर्दै हामी नागरिक प्रति बिल्कुल असहिष्णु भएर जाइ लागेको थियो| नेपालको कर्मचारीतन्त्र कागजका ढड्डा थुपार्छ, फाइलमा कस्छ र पाल्सी द्वीअर्थी मिसिल तयार गरेर काम गरेको गुड्डी हाँक्छ| संघसंस्थाको सम्पूर्ण सूचना जिल्ला प्रशासन, समाज कल्याण परिषद, कर कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति देखि स्थानीय तह सम्म जम्मा गरिन्छ| बैदेशिक सहयोग लिने संस्थाको त अझ बिस्तृत बिवरण अर्थ मन्त्रालयमा समेत हुन्छ| सबैले उही सूचना दोहोय्राएर तेह्य्राएर मागेरै हैरान पार्छन| अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सहयोगको ९६ प्रतिशत सरकारी निकायले लिन्छन| संसद देखि सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग, बिभिन्न मन्त्रालयहरु सबैले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका सहयोग लिन्छन| बडे बडे अधिकारीहरु संसद सचिवालयका महासचिव देखि मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सम्मको नाम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको संचालन समिति, परियोजना समितिको फेहरिस्तमा देख्न पाइन्छ| तर आफ्नो जिम्मेवारी प्रति कसरि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने तर्फ एक अक्षर न खर्चिने कर्मचारीतन्त्र यतिबेला नेता मन्त्रीका काँधमा बन्दूक राखेर पड्काउने धुनमा छन| र, दु:ख लाग्छ निर्णय गर्नेहरु पनि अर्कालाई गाली गरेर ठूलो पल्टिने सन्निपातको रोगी जस्ता भएका छन|

यदि सरकार सबै नागरिक संगठनलाई आफ्नो शत्रु ठान्दछ भने आम नागरिकले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो सरकार नागरिक चेतनासँग त्रस्त छ| आलोचना प्रति असहिष्णु छ| र नागरिक संवादबाट मुक्त अधिनायकत्वको यात्राको योजनामा छ| खुलस्त भनियोस, हामी आफ्नो संस्थाको श्री-सम्पत्ति सहित हाम्रो संस्था नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिन हरघडी तत्पर छौं| र, आफ्नो नेकीवदीको जवाफदेहिता लिनपनि तयार छौं| तर बिगतको निरङ्कुश चलन सपार्नु त कता हो कता त्यसमाथि अधिनायकत्वको नूनचूक दल्ने कामबाट बेलैमा सच्चिएको वेश|सरकार हो भने आदर्शको प्रमाण आफ्नो व्यवहारबाट स्थापित गरोस| हातमा तालाचाबी लिएको छ भनेर अवकाश पछि उपदान पेन्सन बेगर काम नगर्ने, महंगी अनुसार तलब नथपी नहुने कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रपति देखि वडा सदस्य सम्म पारिश्रमिक बेगर हलचल नगर्ने राजनीतिज्ञहरुले संघसंस्थाका पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिनु हुन्न भन्ने नैतिक अधिकार कहांबाट पाएका हुन? त्यो पनि आफै जोहो गरेर अथवा राष्ट्रको कौडी नचलाई सरकारी प्रशासनिक खर्चको तुलनामा १० गुणा कम खर्चमा सार्वजनिक भन्दा उन्नत सेवा गर्ने उपरको यो अत्याचार हो कि होइन?

Subodh.freenep@gmail.com

संक्रमणकालीन न्याय : बाध्यता र सम्भावना

https://nagariknews.com/news/45263/

 आइतबार, १६ बैशाख २०७५, १२ : ३८ |  सुवोधराज प्याकुरेल

32

| Shares

facebook

twitter

google+

सुवोधराज प्याकुरेल

लेखकबाट थप

• संक्रमणकालीन न्याय : बाध्यता र सम्भावना

नयाँ सरकार बनेपछि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा पीडितहरूको आशा र पीडकहरूको सन्देह दुवै जागरुक भएकामा त्यति आश्चर्य मान्नुपर्दैन। ३ सय ३४ दिन अनशन बसेर प्राण त्याग्नुभएका नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गंगामायाले आफ्नो कान्छो छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको दिन जेठ २४ गतेदेखि पुनः आमरण अनशन बस्ने जनाउ दिइसक्नुभएको छ। अनमिनले प्रमाणित गरेको माओवादीका बाल सैनिकहरू आफ्नोबारेमा कुनै सिर्जनात्मक निर्णय होस् भन्ने चाहना राख्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मामिलामा आफ्नो कर्तुतको जिम्मेवारी जसले गरेको हो त्यसले नै लिनुपर्नेछ भनिसक्नुभएको छ। पीडितलाई केही आर्थिक राहत दिएर र समयक्रममा थर्काएरै यो विषय टुंग्याउने रणनीति लिएकाहरूले यस्तो चिन्तन प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा कर्णेल लामालाई बेलायती थुनामा राखिएबाट र प्रचण्डलगायतका नेताले आफ्नो विदेश भ्रमण स्थगित गर्नुपरेबाट राम्ररी बुझिसकेका छन्।

उता नेपाली सेनाले पनि यो विषय लामो समय थाती राखियो भने शान्ति सेनामा रहेको नेपाली सुरक्षा फौजÞको इज्जतिलो पहिचान गुम्न सक्छ भन्ने बुझ्दै आएको छ। सरकारी संयन्त्रहरू सुरक्षा फौजका केही मामिलामा विदेशीद्वारा हुनेगरेका अप्रत्याशित रोकटोकबाट क्षुब्ध भएका छन् । केहि मामिलामा व्यक्तिमात्र होइन कि सम्बन्धित ब्यारेक/चौकीमा काम गर्ने जोकोही सुरक्षा अधिकारीलाई विदेशी भूमिबाट निजी भ्रमणमा गएका बेलामा समेत फर्काइएको छ। जानिफकारलाई थाहा भएको कुरा हो कि फिल्ड कमान्डरपछि आरोपित हुने पालो राजनीतिक कमान्डरको हो। धरातलमा भएका ज्यादतीको समयमा सुनुवाइ नहुँदा अन्त्यमा राजनीतिक कमान्डरहरू निशानामा पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा कुनै बलियो गठबन्धनविशेषसँग आबद्ध नहुने कमजोर राष्ट्रको नियति हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

 

विश्वको कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ वा वैदेशिक नेतृत्वमा सफलपूर्वक टुंगिएको इतिहास छैन। होस गर्नुहोला राष्ट्र सञ्चालक महोदयहरू, कुरा सबैको सुन्नूस् तर निर्णय आफैँ गर्नूस् किनकि हामी समर्थ छौँ।

त्यसैपनि जसले पनि हेपे भएकै छ नेपाललाई्र। विदेशी सरकारमात्र होइन, तिनका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समेत आफँैकहाँ र अन्यत्र बोल्न नसकेका कुरा नेपालका बारेमा धुवाँधार बोल्छन् जसलाई नेपालका विद्वत् समाजको के कुरा, संवैधानिक निकायका मानिसले झनै चर्को स्वरले फैलाउँछन् । राष्ट्रिय हितमा योजना,नियम, कानुन र सवल संरचना नभएको अर्धराष्ट्र जस्तो बनाइएको छ नेपाललाई्र । जुन देशको व्यवस्थापनमा अनुगमनको सोंच कुर्सीमा बसेर कागजमा फारम भरेर टुंग्याइन्छ त्यहाँ हुने यही हो । अनि आफ्नै नागरिकलाई र स्वदेशी नागरिक संस्थालाई मनपरी हेलाहोचो गरेको भरमा कसिलो नियमन गरेको देखाउने कर्मचारीतन्त्र भएको मुलुक हो नेपाल । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको नारा घोकेको घोक्यै छन् तर सुखी नेपाली हुनुको अर्थ विगतको पीडा र भविष्यको आतंकबाट मुक्त हुनु हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू वाचाल छन् तर उनीहरूसँग सुशासनकालागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनको सोंच भए/नभएको प्रष्ट भइसकेको छैन।

व्यवस्थापन नभएपछि अभिलेख हुँदैन, अनुगमन हुँदैन, मूल्यांकन, दण्ड÷सजायको कुरै छाडौँं। स्मृतिसमेत हुँदैन। लोकतन्त्रको जग नागरिक सम्वादमा आधारित हुन्छ। झन् हामी नयाँ लोकतन्त्रमा छौंँ। अहिलेपनि हामीलाई निर्देशित गर्ने तत्व भनेको जनआन्दोलन र त्यसबेलाको जनचेतनाको उभार नै हो। तर हामीकहाँ यो कुरालाई कुनै नेता, कुनै सरकारले वास्ता गरेनन् । उल्टै उनीहरूलाई पीडितले भेट्न विन्ती बिसाउन अनेक प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था सधैँ रहिरह्यो । सरकार चलाउनेले अनेक संरचनागत व्यवस्थापन गरेर सारांश प्राप्त गर्ने प्रबन्धन कहिले पनि गरेनन्।

 

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगले के कुरा बुझ्न चाहेनन् भने उनीहरूलाई सत्यको अन्वेषण गर्न र परिपूरणको सिफारिश गर्न कानुनले रोकेको छैन। व्यावहारिक प्रक्रियाद्वारा पीडितले विश्वास गर्ने गरी पीडितको समाजसमेतको सहभागितामा परिस्थितिजन्य प्रमाण बटुल्न पनि कुनै दस्तावेजले रोकेको छैन तर न्यायालय र अभियोजकले गर्ने कामको अख्तियारी नहुन्जेल काम गर्न सकिन्न भन्नेमा बढी जोड रह्यो।

उल्लिखित राज्यको चरित्र संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा पनि देखियो । दक्षिण अफ्रिकामा पीडकले माफी मागेमा माफी पाउने गरी द्वन्द्वकालीन मामिला टुंग्याइयो। संसारले स्वागत ग-यो। नेल्सन मन्डेलाले विश्वशान्तिको नोबेल पुरस्कार पाए। त्यहाँको अदालतले आममाफी मानेन तर मामिला अदालती लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झिएको छ। इन्डोनेसियामा पूर्वलडाकुलाई आवधिक भत्ता प्रबन्ध गरियो जसको म्याद हरेक पटक थपेको थप्यै छन् । कोलम्बिया जसको चर्चा अहिले शिखरमा छ, त्यहाँ पीडकले अपराध वा गल्ती स्वीकार गर्दा थोरै सजाय पाउने,  सुनुवाइको बीचमा स्वीकार गर्दा कम सजाय पाउने र स्वीकार नगर्दा पुरै सजाय पाउने गरियो । विशेष अदालत गठन गरियो र उही अदालतमा अपिलको प्रबन्ध गरेर अन्तिम फैसला त्यही अदालतबाट हुने प्रबन्ध गर्न संविधानसमेत संशोधन गरियो।

प्रतीकात्मक सजाय हुनै सक्दैन भन्नेहरूलाई कोलम्बियाको उदाहरण दिनूस्, मज्जाले स्वीकार गर्छन् । तर हाम्रै देशमा खुला कारागारको अवधारणा छ । त्यसअन्तर्गत पीडकलाई खुला जेल र सामाजिक सहृदयतामा आधारित सजाय प्रणाली स्थापित गरौँ भन्नू्स्, चार हात उफ्रेर कानुनका अक्षर अक्षर केलाउन थाल्छन्। जनताको सेवामा जनताले न्याय अनुभूति गर्नेगरी कानुन उपयोग गर्ने हो । हामीकहाँ कानुन अक्षरको प्राविधिक प्रयोग गर्न उपयोग गरिन्छ र दुःखद कुरा के छ भने समस्या सामाजिक छ। नेताहरू कानुनविदबाहेकको कुरै सुन्दैनन् । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगले के कुरा बुझ्न चाहेनन् भने उनीहरूलाई सत्यको अन्वेषण गर्न र परिपूरणको सिफारिश गर्न कानुनले रोकेको छैन । व्यावहारिक प्रक्रियाद्वारा पीडितले विश्वास गर्ने गरी पीडितको समाजसमेतको सहभागितामा परिस्थितिजन्य प्रमाण बटुल्न पनि कुनै दस्तावेजÞले रोकेको छैन तर न्यायालय र अभियोजकले गर्ने कामको अख्तियारी नहुन्जेल काम गर्न सकिन्न भन्नेमा बढी जोड रह्यो।

वास्तवमा ध्यान पीडित, पीडक र घटना भएको ठाउँका बासिन्दासँग अन्तरंग सम्बन्ध बनाउने मामिलामा आवश्यक क्षमता र पहुँच बढाउने कुरामा हुनुपथ्र्यो। सजाय भन्नासाथ झ्यालखानामा थुन्नुपर्ने मानसिकताबाट आमनागरिकलाई मुक्त गर्नु जरुरी छ र यो बुझ्नु जरुरीछ कि सजाय छैन भने अपराध पनि छैन । पीडितले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ कि उनीहरूउपर भएको अपराध स्थापित भयो र दोषीको अभिलेख अर्थात नागरिक परिचयमा दोष दर्ज भयो । केही अपवाद छन्, जस्तै– गम्भीर प्रकृतिका मामिला अर्थात करणी, यातना, बेपत्ता र हत्या यस्ता मामिलामा उन्मुक्ति सम्भव छैन तर त्यस्ता अपराधमा पनि घटना गराउँदा गरिएको अमानवीयताको परिमाणका आधारमा सजायको परिणाम निर्धारण गर्ने प्रबन्ध हुन सक्छ।

पीडितमात्र होइन कि पीडकलाई समेत समाजमा स्थापित हुन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । हिजोको परिस्थिति अब कुनै हालतमा पुनः दोहोरिन दिइने छैन भन्ने कुराको भरोसा जगाउनुपर्छ । राजनीतिक कमान्डरहरूले सार्वजनिक चौरमा विधिवत् प्रवेश गरेर पीडितसमक्ष माफी माग्नुपर्छ । त्यस्तो समारोहमा भेलाहुने ठाउँलाई नैतिक जेल मान्न सकिन्छ जहाँ नीतिगत त्रुटि र द्वन्द्व प्रष्फुट हुनुमा आफ्नो राजनीतिक दायित्व स्वीकार गरियोस् । त्यस्तो सार्वजनिक भेलामा पीडितका प्रतिनिधिले माफी दिनेछन् र पीडकलाई उनका अभिभावकले बुझेर फिर्ता लैजाने छन् । यदि ग्वाटेमालाकै अनुशरण गर्ने हो भने हरेक मामिला विशेष अदालतमार्फत हेर्ने, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा मेलमिलाप र परिपूरणमार्फत टुंग्याउन सकिने जति मामिला विशेष अदालतले नै संक्रमणकालीन आयोगमा पठाउने र द्वन्द्वकालका सबै मामिला विशेष अदालतमा स्थानान्तरित गर्ने, यी तीन काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भन्नु परोइन कि यसका लागि विशिष्ट कानुनमात्र होइन, संविधानमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लिखित सबै काम गर्न हामी सक्षम छौँ। कुनै विदेशीको ज्ञानगुन आवश्यक छैन । हाम्रो बाह्र बुँदे सम्झौता र विस्तृत शान्ति सम्झौता विश्वका लागि अनुपम उदाहरण हुन् । हाम्रा संवैधानिक आयोगलगायत आमबुद्धिजीवीले समस्याको विवेचना गर्दा समाधानका उपाय पनि औल्याउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकार चलाउने र पार्टी नेतृत्व गर्नेहरूले बृहत्तर नागरिक संवादमा संलग्न हुनुपर्छ। डराउनु पटक्कै पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दण्डमुक्तिलाई मान्यता दिंँदैन तर कस्तो अपराधमा कति र कस्तो सजाय दिने भन्ने कुरा आआफ्नो देशको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। होइन भने अहिलेको नयाँखाले द्वन्द्व र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक आर्थिक चरणमा उक्लिएको विश्व परिस्थितिमा हामीउपर आइलाग्न सक्ने बलियो प्रहारको आधार यही कचल्टिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय सजिलै बन्न सक्छ । अहिलेलाई यत्ति भन्नुपर्ने हुन्छ कि कतिपय कुरा राष्ट्रहितका खातिर यो लेखमा सार्वजनिक गर्न सकिएन। विश्वको कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ वा वैदेशिक नेतृत्वमा सफलपूर्वक टुंगिएको इतिहास छैन। होस गर्नुहोला, राष्ट्र सञ्चालक महोदयहरू, कुरा सबैको सुन्नूस् र निर्णय आफ्नो क्षमतामा विश्वास राखेर गर्नूस् किनकि हामी समर्थ छौँ।

अध्यक्ष, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था : आयोगको धारणा

               ०७४|माघ|२२.

                                                              राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग|

उपश्थिति: आयोगका अध्यक्ष, अनुपराज शर्मा| सदस्यहरु, सुदिप पाठक, मोहना अन्सारी|

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अद्यक्ष, सुमन अधिकारी, पीडितहरु, अधिकारकर्मी|

बिशेष उपश्थिति: एमालेका अग्नी खरेल| नेकांका नारायण खड्का|

बिषय: संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरुको क्षमता, काम र समयावधी थप्ने सन्दर्भमा विषयवस्तुको मुल्यांकन गरिएको थियो|

·         आयोगहरुले अपनाएको कार्यबिधी पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने प्रकारको भएन|

·         सर्वोच्च अदालत, संयुक्त राष्ट्र संघ र पीडितले खोजेको परिपूरणको मान्यता अनुरुपको भएन|

·         अहिलेका आयुक्तहरुबाट कार्यसम्पादन हुनसक्ने देखिएन|

·         अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई आमन्त्रण गर्ने कार्यशैली देखियो|

इन्सेकको धारणा: (सुबोध राज प्याकुरेल, अध्यक्ष)

1.       लक्ष: द्वन्द्व पिडितलाई परिपूरणको अनुभूति दिलाउनु हरेक संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित निकायको केन्द्रीय लक्ष हुनुपर्छ| त्यस्तै मानसिकता र लक्ष अनुरुपको सृजनशीलताको अपेक्षा पनि राख्नु पर्छ| उल्लेखित लक्ष हासिल गर्न ४ कुरा आवश्यक पर्छ:-

2.       पूर्वाधार:

1.       बिशेष कानून|

2.       संरचना|

3.       बिशेष अदालत र,

4.       विशिष्ट (सृजनात्मक) प्रकृया|

1.       हेक्का रहोस कि आजको दुनियाले दण्डमुक्तिलाई मान्यता दिंदैन| तर कस्तो ज्यादतीमा कति सजाय भन्ने कुरा राष्ट्रहरुको आफ्नै सार्वभौम अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ|

2.       सामान्य बेलाको फौजदारी कानून अनुसारको सजाय तोक्ने कुरा संक्रमणकालीन मामिलामा व्यवहारिक हुँदैन|

3.       स्वीकारोक्ति पनि एक प्रकारको सजाय ग्रहण गर्नु नै हो|

4.       सत्य स्थापित नगरियुन्जेल संक्रमणकालीन मामिलामा एक पाइला पनि अगाडी बढ्न सकिन्न| अर्थात संक्रमणकालीन न्यायको प्रथम पाइला सत्यको स्थापनाबाट सुरु हुन्छ|

5.       सत्य स्थापना तीन पक्षको साझा सहमतिमा गरिन्छ/गर्नुपर्छ:

1.       पीडित २. पीडक र ३. समाज|

३. काम: संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गर्नुपर्ने काम:

1.       अन्यायको छानबीन गर्ने| परिश्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा घटना स्थापित गर्ने|र, परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने| स्मरण रहोस, यि सबै काम गर्दाको आधार पीडित,पीडक र समाजबाट प्राप्त हुने ज्ञान र सहयोग नै हो| र, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरु आफै स्वतन्त्र निर्णय गर्ने होइन कि घटनाबाट प्रभावितहरुको सत्यताको अभिलेखमा रोहबरमा बस्ने पात्र मात्र हुन|

2.       संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाले हेर्ने र छुट्याउने केवल दुइ कुरा मात्र हो, न्याय वा अन्याय| उसले कानूनका दफा वा अनुसन्धानको अवस्था अथवा अभियोजनको प्रामाणिकता हेर्ने होइन| नेपालका संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरुसंग केहि आधार पहिले देखि छ:-

1.       सर्वोच्च अदालतको निर्णय, निर्देश|

2.       नेपाल पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून|

3.       सन्धी ऐन| जस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसंग बाझिएको हद सम्म घरेलु कानून निष्क्रिय हुन्छ|

४. सरकारले गर्नुपर्ने काम: (संसद, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी, अनुसन्धानसंग सम्बन्धित):

1.       संक्रमणकालीन सजायको कानून|

१.१. पीडित, पीडक र समाजले क्षमादान दिन चाहेमा सजायमा हुनसक्ने छूटको कानून|

१.२. पीडाको र पीडकको अभिलेख राख्ने बैकल्पिक उपायको कानून|स्मरण रहोस सजाय छैन भने               अपराध पनि हुन्न|

१.३. गम्भीर प्रकृतिका अपराधको मामिलामा भूतलक्षी कानून|

१.४. परिपूरणसंग सम्बन्धित क्षेत्राधिकार, कार्यविधि र जवाफदेहिता स्पष्ट किटान गरिएको कानून|

2.       संक्रमणकालीन अपराधको मामिलामा न्याय सम्पादन गर्न बिशेष अदालतको गठन|

3.       अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट संरचनाको गठन|

4.       द्वन्द्व बाट शिक्षा लिएर भविष्यको लागि अपनाउनु पर्ने सामाजिक न्याय, नागरिक मर्यादा र नगरिक सुरक्षाको लागि अनुसन्धाताहरु सम्मिलित विज्ञहरुको समितिको गठन|

धन्यवाद|