नेकपा विवादको अन्तर्य      (गोरखापत्र दैनिक)

समाधानको सरल बाटो चुनाव नै हो

विचार/दृष्टिकोण |

• सुबोधराज प्याकुरेल
 
•    माघ २२, २०७७ बिहीबार
 
•    5 घण्टा अगाडि

शेयर गर्नुहोस: 

12Shares

  

---

सुबोधराज प्याकुरेल

२०७७ माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण गर्दाको सम्पूर्ण अन्तरिम व्यवस्थालाई मात्र मान्यता दिएको फैसला गय्रो । अर्थात् महाधिवेशन नहुञ्जेल दुई अध्यक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) को संयुक्त दस्तखतले मात्र औपचारिक मान्यता पाउने भयो । पार्टीका बैठक अध्यक्षद्वयको सहमतिमा एजेन्डासहित तय गरी महासचिव विष्णु पौडेलले बोलाउनुपर्ने भएको छ । पुस ५ यता गरिएका तमाम फेरबदल बदर भएको छ ।
निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन पत्रमा नेकपाको विवादपूर्व सचिवालयले गरेको निर्णयअनुसार केपी ओलीबाहेकको दस्तखतलाई चिन्न पनि मिलेन । अब अविभाजित नेकपाको नामबाट चुनावमा जानेले यो अनुशासन मान्नुपर्नेछ । माधव नेपाल औपचारिक अध्यक्ष रहनु भएन ।
पार्टी एकीकरण गर्दा दुई वर्षभित्र अधिवेशन गरिसक्ने भनिएको छ । अहिले तीन वर्ष बितिसक्यो । अर्थात् महाधिवेशनको अख्तियारी लिएर दुवै अध्यक्षले आपसी सहमतिमा छान्नुभएका तमाम मनोनीत केन्द्रीय सदस्यको म्याद सकियो । केन्द्रीय समितिबाट निःशृत सबै निकाय अनौपचारिक भइसके ।

दाबी विरोधमा विरोधाभास

अहिले दुवै पक्षबीच घनघोर वाक्युद्ध चलेको देखिन्छ । केपीले भन्नुभयो – ‘‘भेट्नो कुहिएको फल रुखबाट झरे, शरीरको पिलो फुट्यो र सञ्चो भयो, नगदा –नगदी चाहिने माधवले नगदी अध्यक्षता प्राप्त गर्नुभयो ।’’ अर्को पक्षको शब्द चयन पनि अति उत्ताउलो र गालीगलौजको तहमा ओर्लियो । केपीलाई हिटलर, उहाँको नामलाई समेत जोडेर खड्गजस्तो, सङ्घीयता, गणतन्त्र विरोधी, संविधान र व्यवस्था विरोधी, भ्रष्ट आदि भनियो । प्रचण्ड–माधव गुट यतिबेला अन्य पार्टी कार्यालय पुगेर र नागरिक समाजसँग संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने अनुनय गरिरिहेछ । ठूला भनिएका खबरमाध्यममा ओलीलाई व्यवस्था विरोधी, अधिनायकवादी र निरङकुश भन्दै एकोहोरो विरोध गर्ने प्रचार शैली चलेको छ । जुनसुकै स्तरको झुटको प्रचार गरिएको छ, पत्रपत्रिका जासुसी गरिरहेका छन् कि पत्रकारिता ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । स्रोत र सूत्रको हवाला दिएर तिलस्मी कथा बुन्न थालिएको छ । प्रचण्ड कहिले ननभेज (हिंसालु) आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ त कहिले ‘‘म युद्धको कमाण्डर हुँ’’ अनि मेरो टाउको चिलायो भन्नु हुन्छ । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना ‘‘न्यायाधीशलाई सडकमा तान्ने अवस्था नआओस्’’ भन्दै सन्त्रास फैलाउनु हुन्छ । संयुक्त नागरिक आन्दोलन बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासबाट पाँचसय मिटर वर निषेधित क्षेत्रको घेरा तोडेर अगाडि बढ्छ र प्रहरीले पानीको फोहरा छ्यापेर रोक्नुपर्छ । उक्त आन्दोलनलाई छेकेर सरकारले घोर दमनकारी चरित्र उदाङ्गो पाय्रो भनेर आलोचना गरिन्छ । तर अहिलेसम्म कसैले बताउँदैन कि उक्त जुलुसको गन्तव्य कहाँसम्मको थियो ? ढुङ्गा–मुढा गर्दै अगाडि बढेको त्यो जुलुसको गन्तव्य प्रधानमन्त्री निवासभित्र छिरेर त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्पका अनुयायीहरूले अमेरिकी संसदभित्र गरेजस्तो कुनै उत्पात गर्नु थियो कि ? सवाल अनुत्तरित छ ।
चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसलाई निर्देशित गर्ने गरी संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्छ । तीमध्ये दुई जना–सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठ त बारम्बार नागरिक आन्दोलनको नाममा सर्वोच्च अदालतको सामुन्ने माइतीघरमा आयोजित नागरिक आन्दोलनको समर्थनमा जुलुसमै सहभागी बन्नुभएको छ ।

अहिले प्रचण्ड–माधव समूहको आह्वान

 संयुक्त जनआन्दोलन गरेर ओलीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ । नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र गगन थापा अग्रमोर्चामा बसेर त्यही कुरा दोहोय्राइरहनु  भएको छ ।
आमनिर्वाचनमा जाऊँ भन्दा व्यवस्था विरोधी भनिने यो कस्तो लोकतान्त्रिक आचरण होला ? दुई वर्षअघि संसद् विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानासाथ व्यवस्था कसरी समाप्त हुन्छ ? बहसमा सहभागी वकिलदेखि पत्रिका र नेताहरू संसद् पुनर्स्थापना भएन भने जे पनि हुन सक्ने भन्छन् ! कहिले प्रधानमन्त्री र न्यायालयबीच सेटिङ भएको मुख्य समाचार बन्छ । कहिले न्यायाधीशहरू र प्रधानमन्त्रीबीच बालुवाटारमा बैठक भयो भनेर झुठो समाचार बनाइन्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनर्स्थापनको माग गर्दा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको अभिप्राय थियो । आफ्नो आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भन्नेहरूले व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेको भन्नु भएको छैन । तर सडकबाट सरकार फेर्ने चलन बसाल्ने अभिप्राय देखिन्छ ।

संवैधानिक प्रबन्धको सिद्धान्त

अहिलेसम्म अति चर्चामा रहेको संविधानको धारा ७६ हो जुन सरकार गठनसँग सम्बन्धित छ । त्यसको उपधारा (१) अनुसार कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेमा उक्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ । त्यस्तो नभए उपधारा (२) अनुसार एकभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई र संयुक्त दलको सरकार बन्न नसक्ने भए उपधारा (३) अनुसार सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई र त्यसमा पनि सफलता नमिले बहुमत पुय्राउने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सदस्यलाई उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ । एउटा दलको बहुमत भएको पार्टीले बाहेक अरूले उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछ । संविधानवादको सिद्धान्तले भन्छ, संविधानको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न संवैधानिक अदालतको गठन गरिन्छ । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संविधानको धारा १२६ अनुसार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ । संविधान वा कानुन निर्माण गर्नासाथ परिपक्व हुँदैन । त्यसको प्रयोगको चरणमा आइपर्ने बाधा र अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्ने, समुचित अदालती व्याख्याद्वारा पूर्णता प्रदान गरिन्छ । कतिपय कुरा प्राकृतिकरूपमा स्थापित हुन्छन् । सबै कुरा अक्षरमा लेखिरहनु पर्दैन । दूरदृष्टिमा देखिने चिरालाई अदालतको संवैधानिक व्याख्याद्वारा परिपूरण गरिन्छ ।
अनुभवका आधारमा बेलायतमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षका लागि सुनिश्चित गर्ने कानुन २०१९ मा फेरियो । कारण के थियो भने प्रधानमन्त्री युरोपेली युनियनबाट मुक्त हुन चाहन्थे । तर संसद् उनको पक्षमा थिएन । अतः उनले सर्वोच्च जनतासमक्ष जान पाउने सार्वभौम अधिकारको दाबी गरे । निर्वाचनले उनलाई बहुमत दियो र बेलायत युरोपेली युनियनबाट निस्कियो । थुप्रै देशमा संसद् विघटनको अधिकार संविधान र कानुनका धारा र दफामा खोजिन्न । कार्यकारी प्रमुखको अवशिष्ट अधिकारको रूपमा यसले मान्यता पाएको छ ।
नेपालको वर्तमान संविधानको गहन अध्ययन गर्ने हो भने यसले प्रतिनिधिसभा पाँच वर्षभन्दा अघि विघटन हुनसक्छ भनेर धारा ८५ मा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर अवधि छोटिन सक्ने अवस्था र प्रयोगलाई स्वतः बुझिने सङ्घीय कार्यपालिकासँग सम्बन्धित धारा ७४ ले भनेअनुसारको शासकीय स्वरूप, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने सिद्धान्तअन्तर्गत छोडिदियो । धारा ७६ सरकार गठन र गठनका क्रममा प्राकृतिकरूपमा हुन जाने विघटनसँग सम्बन्धित छ । धारा ८५ मा ‘पाँच वर्षअघि विघटन भएमा’ भनेपछि विघटनको प्रक्रिया उल्लेख हुनुपर्थ्यो । यहाँनिर धाँजा (फल्टलाइन) रह्यो । त्यस्तो धारा सरकार गठन सँगमात्र होइन, सञ्चालनसँग पनि सम्बन्धित हुनुपर्थ्यो ।
संविधान निर्माणको बेलामा धेरै कुरा छुट्न, अस्पष्ट रहन सक्छ । सरकार गठनको धारा ७६ लाई हेरौँ । बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्न विश्वासको मत लिनुपर्दैन । जबकि सार्वभौम नागरिकको अनुमोदन नलिई सिद्धान्ततः सरकार परिपक्व मान्नु हुन्न । सार्वभौम नागरिकका संवैधानिक प्रतिनिधि भनेको प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सांसद हुन् । बहुमतसिद्ध गर्ने औपचारिक थलो संसद् हो, संसदीय दल होइन । संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अधिकार प्राप्त हुने ठाउँ संसद् हो । धारा ७६ कै सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि अस्पष्टता छ । बहुमत, बहुदल, सबैभन्दा ठूलो दल हुँदै व्यक्तिले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसके बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने व्यक्तिको सिफारिसमा संसद् विघटन हुन्छ । उसले सिफारिस नगरे के हुन्छ ? भन्ने कुरा उल्लेखित छैन । यसको अर्थ बहुदलीय शासन प्रणालीको मान्यताअनुसार राष्ट्रप्रमुखमा वा अदालतमा जिम्मा छोडिएको होला । यस्ता धाँजा सबै संविधानमा पाइएको विश्वव्यापी अनुभव रहेको छ जसको समाधान संवैधानिक सम्परीक्षणद्वारा गरिन्छ । हाम्रो संवैधानिक अदालतले पनि यस्ता सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नजीर स्थापना गर्नुपर्ने बेला छ ।
अहिलेको सरकार प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशतको मतले बनेको सरकार हो । बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकार बनाउन सक्ने संवैधानिक स्वीकृति छैन । एउटा प्रक्रियाले स्थापित परिणाम त्यही प्रक्रियाले नउल्ट्याएसम्म कायम रहन्छ । भारतमा चौधरी चरण सिंहले भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गरे र अल्पअवधिमै त्यही बहुमतको आधारमा संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गरे ।
अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले म सरकार चलाउन सक्दिनँ भन्नासाथ जसरी धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारले बहुमत नपाएर अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्नुपय्रो  त्यसैगरी बहुमतको सरकारले सरकार छोडेपछि अर्को बहुमत बाँकी नरहेकोले चुनावमा जानुपय्रो । कि त भन्न सक्नुपय्रो, मन लागे पनि नलागे पनि तिमीले सरकार चलाएकै हुनुपर्छ । संविधानवादको सिद्धान्तले राजनीतिक अदालतको सर्वोच्च निकाय सार्वभौम नागरिकसमक्ष जानबाट रोक्दैन ।

सरल समाधानका लागि आम निर्वाचन ः

संवैधानिक अदालत भएकोले अदालतले राजनीतिक पाटोबाट पनि हेर्ला । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा कुनै एक दलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छैन ।
प्रचण्ड–माधव समूहले केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट हटायौँ भन्दैछ । उहाँहरूको दाबीको फैसला नहुन्जेल संसदमा यस विषयमा बहस पनि हुन सक्ने छैन । किनभने यो विषय पहिले निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याउनु पर्नेछ । पार्टी होइन कि सत्ताधारी पार्टीको गुट र अन्य पार्टीहरूसँगको टुक्रे, अस्थिर र असैद्धान्तिक गठबन्धनका कारण नेपालको राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा जाकिनेछ । संसद्, संवैधानिक अदालत र निर्वाचन आयोग तीनतिर छरपस्ट रहेको सबै विवाद एकै ठाउँमा गुजुल्टियो भने हामी अनन्त अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गर्नेछौँ । उतिखेर विश्वनाथ उपाध्यायले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापन गरेपछि नेपाल सम्पूर्ण अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वमा प्रवेश गय्रो । त्यो अनुभवबाट पाठ सिक्ने बेला पनि यही हो ।
अहिले मध्यावधि चुनावको विरोध गरिरहनु भएकाहरूले ढिलो चाँडो बुझ्नु हुनेछ कि समाधानको सरल बाटो चुनाव नै हो । अन्यथा राष्ट्र अदालत, आयोग हुँदै सम्पूर्ण अस्थिरताको भुमरीमा जाकिनेछ । अस्थिरताबाट मुक्तिका लागि समाधानको अधिकार उहाँहरूमा हुने छैन । राजनीति बाहिरको उपाय रच्नुपर्ने समय फेरि आउन सक्छ । त्यतिबेला पनि समाधानका लागि गर्नुपर्ने त निर्वाचन नै हुनेछ । अबको नेपालमा जनआन्दोलन, जबर्जस्ती, संयुक्त आन्दोलन र अधिनायकत्व, निरङ्कुश आदि शब्दका फत्तुर सबै बासी कथन हुन् । जनताले भोगिसके, चिनिसके, जानिसके । त्यसैले संसारभरि लोकतन्त्रको एकमात्र सर्वोच्च समाधानको माध्यम नागरिक अभिमतलाई मानिएको हो । र, नागरिक अभिमतका लागि आमनिर्वाचनमा जान कसैले हिचकिचाउनु हुन्न ।
(लेखक प्रदेश १का योजनाआयोगका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवादको अन्तर्य : सुबोधराज प्याकुरेल

नेतृत्वको मानसिकता :

नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूमा नेतृत्वको व्यवस्थापन धेरै कठिन र चुनौतिपूर्ण रही आएको छ। बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष मध्ये एक पदबाट मुक्त गर्न निकै रडाको गरिएको थियो। ०१६ साल देखि उत्कर्षमा पुगेको नेकाँ भित्रको अन्तरसंघर्षले उपयुक्त निकास पाएन। बरु राजा महेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेपछि उक्त अन्तरसंघर्ष मच्चाउनेहरु महेन्द्रको प्रतिगामी कदमको समर्थन गर्दै निरङ्कुश पंचायती व्यवस्थामा उपल्लो पदमा गए।

०५६ सालको आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै पर्सा जिल्लाबाट उम्मेदवार बनाइयो। उहाँ विजयी हुनु भयो  र उहाँको नेतृत्वमा नेकाँले सरकार बनायो। तर केहि समय पश्चात् नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सह्य भएन। एक वर्ष नबित्दै उहाँलाई विस्थापित गरेर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्नु भयो।

०७४ सालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी साझा घोषणापत्र लिएर आम निर्वाचनमा गए। र, झन्डै दुई तिहाइको संख्यामा विजय प्राप्त गरे। निर्वाचन अघि नै पार्टी एकीकरण गरेर निर्वाचनमा जाने सहमति अन्तिम अवस्थामा माओवादी अध्यक्षले तोडे। तर साझा घोषणापत्र लिएर जाने र निर्वाचन पछि पार्टी एकीकरण गर्ने भनियो। परिणाम उत्साहप्रद नआएको भए अथवा माओवादीले अन्य दलसँग सम्मानजनक साझेदारी गरेर सत्तामा जाने परिणाम आएको भए स्थिति के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न।

शंका गर्नुपर्ने कारण के छ भने प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणमा माओवादीले आफ्नो तर्फका मन्त्रीलाई मनोनयन गरेन। आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति नगरुन्जेल क० प्रचण्ड टसको मस हुनु भएन। दुई वर्ष पछि  ०७६ मंसिर ४ गते उहाँ आफैले आम जनताले राम्रो नठान्ने हुँदा पुरा कार्यकाल क० केपीले चलाउने र उहाँले कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव गरे अनुरुप निर्णय गरिएको थियो। त्यसै पनि निर्वाचनको परिणाम पुरा भएको साढे दुई महिनासम्म निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थिएन। र, एमालेलाई बाहेक गरेर सरकार बनाउन सकिने सम्भावनाको व्यापक प्रयास भएको थियो। तर समाजवादी पार्टीले सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने पहिलो अवसर पाउनु पर्छ भनेपछि त्यो चलखेल निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।

२०७१ सालमा सम्पन्न एमालेको नवाँ महाधिवेशनमा पराजित एमालेका पूर्व महासचिव क० माधव नेपालको मन चित्त आफ्नो पराजय स्विकार्न सकिरहेको थिएन। थोरै मतले पराजित भएको, आफ्ना मतदाताले मत हाल्न नपाएकोले मात्र हारेको तर्क उहाँको थियो। एमालेको विधान अनुसार ७० वर्ष उमेरका र लगातार २ कार्यकाल बिताएको कार्यकारी पदमा पुन: उठ्न नपाउने प्रावधान उहाँकै लागि खारेज गरिएको थियो। उहाँको तर्क के थियो भने उहाँ १५ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव पो हुनु भएको हो, अध्यक्ष त बन्नु भएकै छैन। त्यसैपनि पराजय पछि बारम्बार पदमा पुगीरहने उहाँको अनुभवजन्य स्थिति रह्यो। २०६४ सालमा पराजित भएता पनि संविधानसभा सदस्य सुशीलचन्द्र अमात्यलाई राजीनामा गराएर उहाँ संविधानसभा सदस्य बन्नु भएको थियो। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भएतापनि माओवादी पार्टीको अनुरोधमा संविधानसभामा सदस्य बनेर प्रवेश गर्नु भएको हो। दुई गुटमा विभाजित नेकपाको प्रचण्ड गुटले २०७७ पुस ७ गते उहाँलाई समान मर्यादाको अर्को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष क० पुष्पकमल दाहालको सम्पूर्ण राजनीतिक इतिहास पार्टीमा पस्ने, पार्टी फोड्ने र सर्वोच्च नेतृत्व कब्जा गर्ने रहेको छ। उहाँले आफै ८ वटा पार्टी फोडेको र अब नवौं पार्टी एमाले र दसौँ माओवादी केन्द्र विघटन गरी नेकपा निर्माण गरेको भनी टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिनु भएको छ। सबैसँग लयालु बन्ने अनि एक अर्कालाई जुधाएर आफू नेतृत्वमा पुग्ने उहाँको विगत छ। उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सबै पार्टीलाई विधिवत् भन्दा पनि एकल निर्णयको आधारमा मात्र संचालन गर्नु भयो। माओवादी पार्टीको २०६९ माघ २० गते शनिबार हेटौँडा महाधिवेशनमा सहभागी सबैलाई केन्द्रीय सदस्य घोषणा गरिएको थियो। उहाँको राजनीतिक जीवनमा त्यो मात्र अधिवेशन थियो। २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको २ सय ४० मध्ये १ सय ४० सिट जितेर प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले समय बाँकी रहँदै प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई बर्खास्त गर्ने प्रयास गर्नु भयो। नसकेपछि राजीनामा दिनु भयो।      

पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले आदर्शको स्थापना गर्नु पर्छ। हरेक समाज र राष्ट्रमा अगुवाहरूको व्यवहारले आम नागरिकको संस्कार र व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने कामलाई मार्गदर्शन गर्छ। तर हाम्रा नेताहरूले आफ्नो हितमा प्राविधिक वा कानूनी व्याख्या गर्दै आफ्नै लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको अनेकन उदाहरण छन। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित दुई जना वरिष्ठ वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ अप्रत्यक्ष र सरकारबाट मनोनीत हुने कोटामा माथिल्लो सदनमा जानु भयो। कानूनले प्रत्यक्ष नरोकेको र यस अघि अनेक तहका निर्वाचनमा पराजितहरूको त्यस्तै मनोनयन भइसकेको भन्न सकिएला। तर प्रत्यक्ष चुनावमा पराजितलाई ६ महिनाका लागि समेत मन्त्री बनाउन नपाइने प्रावधान भएको संविधानले अप्रत्यक्ष विधिबाट सांसद बन्न र सांसद भएपछि पूर्णकालीन मन्त्री बन्न प्रेरित गरेको होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। अहिले नेपाली समाजमा अर्काले गरेको कमजोरी देखाएर आफ्नो कमजोरीको पक्षमा जसरी बहस गरिन्छ त्यो ठूला व्यक्तिको यस्तै व्यवहारद्वारा अभिप्रेरित छ। सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण यसैगरी हुने गरेको छ।

विवादहरूको माखेसांग्लो :

२०७७ कात्तिक २८ देखि चलेको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकले पार्टी भित्रको रडाको समाधान गर्न सकेन। २०७७ भदौ २६ गतेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले क० प्रचण्डको प्रस्तावमा  क०ओलीले पूर्णकाल प्रधानमन्त्री चलाउने र उहाँले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। पार्टीको अन्तरिम विधानमा दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले प्रस्ताव तयार गरी बैठक बस्ने विधि तय गरिएको थियो। पार्टी एकीकरणको बेलामा दुई अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेको निर्णयमात्र आधिकारिक हुने, पार्टीलाई सहमतीय ढाँचामा संचालन गर्ने र एकताको महाधिवेशन पश्चात संगठनको एकतालाई पूर्णता दिने वाचा गरिएको थियो। २०७६ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारको कामको प्रशंसा गर्दै आवश्यक निर्देश गरेको थियो। उक्त बैठकले ०७४ असोज १४ गतेको एमाले र माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने ६ बुँदे सहमतिलाई स्वागत गरेको थियो। साथै २०७४ फागुन ७  मा भएको एकता प्रकृया अगाडी बढाउने ७ बुँदे सहमति र एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा राख्ने, ०७५ जेठ २ मा समानता र सहमतिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने, सहमतिमा एकता महाधिवेशन गर्ने, दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरलाई मात्र आधिकारिक मान्ने र सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत गर्ने, ०७५ जेठ ३ गतेको पार्टी एकता, चुनाव चिह्न आदि विषयको ८ बुँदे निर्णयलाई ऐतिहासिक र गर्विलो भन्दै अनुमोदन गरेको थियो।

तर ५ महिना नबित्दै ०७६ असारमा सरकारले एकलौटी गय्रो भन्दै दाहाल-नेपाल गठबन्धन विरोधमा ओर्लियो। त्यसको एक महिना नबित्दै साउनमा दाहाल नेपालबीच ओलीको सत्ता ढाल्ने र उहाँहरु दुई मध्ये १ प्रधानमन्त्री र १ अध्यक्ष बन्ने लिखित सहमति बन्यो। भदौ १ गते वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा प्रस्तावित गरियो। असार देखिको बैठक छलफलको उत्कर्ष पुगेको बेलामा त्यही वर्ष ०७६ मंसिर ४ मा ४ बुँदे निर्णय गरियो। दाहालको प्रस्ताव अनुसार (१) ओली ५ वर्ष प्रधान मन्त्री, दाहाल कार्यकारी अध्यक्ष (२) अध्यक्ष द्वयको वरियाताक्रम यथावत् (३) पार्टी र सरकार संचालन अध्यक्ष द्वयको आपसी सल्लाहमा (४) बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रुपमा तर आम रुपमा दाहालले गर्ने, सरकारलाई पार्टीले नीतिगत निर्देशन गर्ने र ओली सरकारमा र दाहाल पार्टी संचालनमा केन्द्रित रहने निर्णय भयो। तर मंसिर ४ गतेको सौहार्द्रता पुषमा खलबलियो। ओली र दाहालबीच सभामुखको चयन, एमसीसी र राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा विवाद भयो। यही विवादको बीचमा नेपाल, दाहाल, नारायणकाजी सहितको भैंसेपाटी गठबन्धनको उदय भयो। ०७७ वैशाख ८ गते सरकारद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएपछिको विवाद वैशाख २० गते ओलीले आत्मालोचना गरेर फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि साम्य भयो। तर असार १४ गते मदन भण्डारी फाउन्डेशनको सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिक्रमित नेपाली भूभागको नक्सा जारी गरेपछि ओलीले आफ्नो विरुद्ध भारतीय मिडिया र बाहिरी शक्ति तथा पार्टीकै नेताहरूको साथ रहेको बताएपछि जारी स्थायी समितिको ध्यान अन्य कुराबाट मोडिएर ओलीको राजीनामामा केन्द्रित भयो। त्यही क्रममा असार १६ गतेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन माग गर्नु भयो। विवाद तन्किएको अवस्थामा असार १८ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा ओली उपस्थित हुनु भएन। उक्त दिन सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गय्रो। यसरी  ०७७ असार १० देखि भदौ २५ गते सम्म ८० दिनसम्मको सचिवालयको बैठक कुनै पनि सिर्जना सुधार र उपलब्धि बेगर समाप्त भयो।  त्यही बीचमा साउन १३ गते बहुमत सदस्यले ओली विरुद्ध प्रस्ताव तयार गरिरहँदा वामदेव गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नु भयो। साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा जनार्दन शर्मा, भीम रावल, शंकर पोखरेल, पम्फा भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सम्मिलित कार्यदल बन्यो। उक्त समितिले जारी विवादको हल गर्ने उपाय सुझाइएको प्रतिवेदन दिइएको जिम्मेवारी अनुरुप ७ दिन भित्रै भदौ ६ गते पेश गय्रो।

कट अफ डेट भदौ २६ :

सचिवालय र स्थायी समितिद्वारा सर्वसम्मतिले पारित भदौ २६ उताको सबै कुरा बिर्सिने, बिगतबाट  शिक्षा लिँदै अगाडी बढ्ने उपाय सहितको प्रतिवेदनले नौलो उत्साह र विश्वास जगायो। उक्त निर्णय भदौ २९ गते जारी अन्तर-पार्टी-निर्देशन ५ मा उल्लेख छ। उक्त निर्णय अनुसार (१) पार्टी एकताको रक्षा गर्ने र अझ बढी सुदृढ गरेर अगाडी बढ्ने संकल्प सहित विधि पद्धतिको मामिलामा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने (२) गत वर्ष भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने (३) अध्यक्ष ओलीले सरकारको र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व गर्ने (४) सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीको मार्गनिर्देशनको लागि सचिवालय, दुई अध्यक्षको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने (५) सरकारी विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा केन्द्रीय, स्थायी वा सचिवालयमा छलफल गर्ने (६)  महाधिवेशन ०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म काठमान्डूमा आयोजना गर्ने र केन्द्रीय कमिटिको बैठक कार्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म बस्ने (७) नेपाल भारतबीचको सीमा समस्याको बारेमा सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै सहयोगी दल नागरिक समाज लगायत सबैलाई धन्यवाद दिने (८) कोभिडका बारेमा सरकारले गरेको कामको प्रशंसा (९) एमसीसी को अनुमोदनको लागि झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिई आवश्यकता अनुसार संशोधन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरियो। सबैलाई लाग्यो नेकपा आन्तरिक विग्रहबाट मुक्त भयो।

 

विग्रह र बहानावाजी सकिएको रहेनछ :

०७७ असोज २५ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला फेरी बढ्यो। तर दुवै अध्यक्षले ४ बुँदे सहमति मार्फत उक्त प्रस्ताव कार्तिक ४ गते फिर्ता गराउनु भयो। कार्तिक २१ गते ओलीको उपस्थिति बिना सचिवालयका बहुमत सदस्य बैठक बस्नु भयो। २२ गते पार्टीको बैठक बोलाउने माग-पत्र लिएर प्रचण्ड- माधव पक्षीय नेताहरू पार्टी कार्यालय जानु भयो। स्मरण रहोस् पार्टीको बैठक बोलाउने बारेमा तय विधि अनुसार दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले विषयसूची तय गरेर मात्र बैठक आयोजित हुन्छ।२२ गते प्रस्तुत २ पाने पत्रको जबाफमा ओलीले २५ गते १० पाने जबाफ पठाउनु भयो। उक्त दिन अर्थात २२ गते प्रचण्ड सहितका ५ जना सचिवालय सदस्य सचिवालयको बैठक बोलाउने माग लिएर बालुवाटार जानु भएको थियो। २८ गते प्रचण्डले अर्को ८ पाने पत्र पठाउनु भयो। २८ गतेको सचिवालयमा प्रचण्डद्वारा १९ पाने आरोपपत्र पेश गरियो जसमा गम्भीर आरोप लगाइएको छ । मंसिर १३ गते ओलीले उक्त आरोपपत्रको जवाफमा ३८ पाने  जबाफी पत्र पठाउनु भयो। विवाद उत्कर्षमा तब पुग्यो जब प्रचण्डको आरोपपत्र पार्टीको औपचारिक लोगो र ठेगाना सहित पार्टी कै नामबाट व्यापक रुपमा वितरण गरियो। उल्लेखित विवादका बारेमा मनन गर्दा  महिनौँसम्म लगातार बसेको कुनै पनि बैठकको एजेन्डा कहिलेपनि पार्टी संगठनको एकीकरण लगायतका विषयमा, महाधिवेशनको तयारीका बारेमा, राष्ट्रले भोगिरहेको राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय र विषाणु (कोभिड) को बारेमा थिएन। एकीकरण गर्दा वाचा गरिएको ६० दिनभित्र सांगठनिक एकीकरण सक्ने कुरासँग सम्बन्धित थिएन। सचिवालय र स्थायी समितिका नेताहरूले आफ्नो जिम्माको कामको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र जवाफदेहिता लिने कुरासँग सम्बन्धित थिएन। सचिवालयका सदस्यहरू सरकारको दैनिकी लगायत हरेक राजकीय काममा आफ्नो निर्णायक भूमिका खोजी रहनु भएको थियो। जुन कुरा उहाँहरुले सार्वजनिक रुपमा नै भन्नु भएको पनि छ। सरकार संचालनमा पार्टी कै तर्फबाट निर्वाचित संसदीय समितिका सभापति, सदस्य र सभामुखको भूमिका किन सहयोगी हुन सकेन? भन्ने बारेमा कहिलेपनि छलफल भएन। सरकारको असफलतालाई प्रचार गर्न संसदको रोस्ट्रममा माधव नेपालले ‘ मेरो देश डूबनै लाग्यो ‘ भन्ने गीतको पंक्ति त गाउनु भयो तर समाधानको सूत्र र डुबानको परिचय दिन सक्नु भएन। आत्मकेन्द्रित र म नै पार्टी हुँ भन्ने अहमले ग्रस्त, समयले असान्दर्भिक ठहय्राइसकेको, उमेरले कृशकाय तर जिद्दीले हठी बालक, समस्या उराल्न जान्ने तर समाधानको सोँच नभएको, नेतृत्व कब्जा गर्नुलाई जीवनको एकमात्र अभीष्ट ठान्ने  जुन आरोप नेपालका पाका नेतागणलाई लाग्ने गरेको छ त्यसलाई हुबहु प्रमाणित गर्ने गरी नेकपाको विग्रह जारी छ।

बचाउन नसकिएको पार्टी एकता:

२०७७ पुस १ गते भीम रावल र पम्फा भुसाल संसद अधिवेशनको मागसहितको दरखास्त लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालय पुग्नु भयो। २०७७ पुस ४ गते प्रधानमन्त्री ओली क० प्रचण्ड कहाँ जानु भयो र विग्रह रोक्ने प्रयास भयो। तर उक्त प्रयास असफल भएपछि बिहान पुस ५ गतेको  मन्त्री परिषदले संसद विघटनको सिफारीश गर्ने निर्णय गय्रो। सोही दिन ९०  जनाको दस्तखतसहित प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भयो। यो मामिलामा सभामुखको भूमिका सन्देहास्पद रह्यो। किनकी अविश्वासको प्रस्ताव सचिवालयमा दिनको ३.३० बजे दर्ता भएको छ। तर त्यसमा तोक लगाउँदा सभामुखले बिहानको १०.३० बजे भनी समय उल्लेख गर्नु भएको छ। सचिवालय आफ्नो सत्यतामा अडिग छ। सभामुखले किन अघिल्लो समय लेख्नु भयो? किनकी उहाँ संसद विघटन पूर्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको देखाउन चाहनु हुन्थ्यो।

दल कसको ?

२०७७ माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले पार्टी एकीकरण गर्दाको सम्पूर्ण अन्तरिम व्यवस्थालाई मात्र मान्यता दिएको फैसला गय्रो। अर्थात महाधिवेशन नहुन्जेल दुवै अध्यक्षको संयुक्त दस्तखतले मात्र औपचारिक मान्यता पाउने। साथै पार्टीका बैठक अध्यक्ष द्वयको सहमतिमा एजेन्डा सहित तय गरी महासचिवले बोलाउने। पुष ५ यता गरिएका तमाम फेरबदल बदर भएको छ।

पार्टी एकीकरण गर्दा २ वर्ष भित्र अधिवेशन गरिसक्ने भनिएको छ। अहिले ३ वर्ष बिति सक्यो। अर्थात महाधिवेशनको  अख्तियारी लिएर दुवै अध्यक्षले आपसी सहमतिमा छान्नु भएका तमाम मनोनीत केद्रीय सदस्यको म्याद सक्कीई सक्यो। केन्द्रीय समितिबाट निसृत सबै निकाय अनौपचारिक भईसके।

दाबी विरोधमा विरोधाभास :

अहिले दुवै पक्षबीच घनघोर वाकयुद्ध चलेको देखिन्छ। केपीले भन्नु भयो ‘भेट्नु कुहिएको फल रुखबाट झरे , शरीरको पीलो फुट्यो र सन्चो भयो, नगदा नगदी चाहिने माधवले नगदी अध्यक्षता प्राप्त गर्नु भयो ‘। अर्को पक्षको शब्द चयन अति उत्ताउलो र गालीगलौजको तहमा ओर्लियो। केपीलाई हिटलर, उहाँको नामलाई समेत जोडेर खडग जस्तो  , संघीयता गणतन्त्र विरोधी, संविधान र व्यवस्था विरोधी, भ्रष्ट आदि भनियो। प्रचण्ड-माधव गुट यति बेला अन्य पार्टी कार्यालय पुगेर र नागरिक समाजसँग संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने अनुनय गरी रहेछ। ठूला भनिएका खबरका माध्यममा ओलीलाई व्यवस्था विरोधी, अधिनायकवादी र निरङ्कुश भन्दै एकोहोरो विरोध गर्ने निरन्तर प्रचार शैली चलेको छ। जुनसुकै स्तरको झूटको प्रचार गरिन्छ। पत्रपत्रिका जासुसी गरी रहेका छन कि पत्रकारिता भन्ने कुरामा संशय हुने अवस्था छ। श्रोत र सूत्रको हवाला दिएर तिलस्मी कथा बुन्न थालिएको छ। प्रचण्ड कहिले ‘नन-भेज (हिंसालु) ‘ आन्दोलनको कुरा गर्नु हुन्छ त कहिले ‘ म युद्धको कमाण्डर हुँ ‘ भन्नु हुन्छ भने कहिले मेरो टाउको चिलायो बन्नु हुन्छ। पूर्व सभामुख दमन ढुंगाना ‘ न्यायाधीशलाई सडकमा तान्ने अवस्था नआओस ‘ भन्दै सन्त्रास फैल्याउनु हुन्छ। संयुक्त नागरिक आन्दोलन बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासबाट ५सय मिटर वर निषेधित क्षेत्रको घेरा तोडेर अगाडी बढ्छ र प्रहरीले पानीको फोहरा छ्यापेर रोक्नु पर्छ। उक्त आन्दोलनलाई छेकेर सरकारले घोर दमनकारी चरित्र उदाङ्गो पाय्रो भनेर आलोचना गरिन्छ। तर अहिलेसम्म कसैले बताउँदैन कि उक्त जुलुसको गन्तव्य कहाँको थियो? ढुङ्गा-मुढा गर्दै अगाडी बढेको त्यो जुलुसको गन्तव्य प्रधानमन्त्री निवास भित्र छिरेर त्यहाँ ट्रंपका अनुयायीहरुले अमेरिकी संसद भित्र गरे जस्तो कुनै उत्पात गर्नु थियो कि? सवाल अनुत्तरित छ।४ जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसलाई निर्देशित गर्ने गरी संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्छ। ति मध्ये २ जना सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठ त बारम्बार नागरिक आन्दोलनको नाममा सर्वोच्च अदालतको सामुन्ने माइतीघरमा आयोजित नागरिक आन्दोलनको समर्थनमा जुलुसमै सहभागी बन्नु हुन्छ। अहिले प्रचण्ड माधव समूहको आव्हान छ, संयुक्त जन आन्दोलन गरेर ओलीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्छ। नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र गगन थापा अग्र मोर्चामा बसेर त्यही कुरा दोह्य्राइ रहनु भएको छ। आम निर्वाचनमा जाऊँ भन्दा व्यवस्था विरोधी भनिने यो कस्तो लोकतान्त्रिक आचरण होला? २ वर्ष अघि संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जानासाथ व्यवस्था  कसरी समाप्त  हुन्छ? जालझेल गर्नमा कतिसम्म तल ओर्लिन सक्छन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त प्रमाण हो। बहसमा सहभागी वकिल देखि पत्रिका र नेताहरू संसद पुनर्स्थापन भएन भने जे पनि हुन सक्ने भन्छन् l कहिले प्रधानमन्त्री र न्यायालय बीच सेटिंग भएको भनेर पत्रिका र अनलाइनमा हेडलाइन समाचार बन्छ। कहिले न्यायाधीशहरू र प्रधानमन्त्री बीच बालुवाटारमा बैठक भयो भनेर झूटो समाचार बनाइन्छ। गम्भीर प्रश्न के छ भने अहिले संसदको नयाँ निर्वाचन विरुद्ध उत्रनु भएको महानुभावहरुले सडकबाट प्रधानमन्त्री फेर्ने व्यवस्था ल्याउन खोज्नु भएको प्रष्ट देखिन्छ। आफ्नो आन्दोलनलाई जन आन्दोलन भन्नु हुने हरुले व्यवस्था परिवर्तनको लागि आन्दोलन गरेको भन्नु भएको छैन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद पुनर्स्थापनको माग गर्दा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको अभिप्राय थियो। सडकबाट सरकार फेर्ने चलन बसाल्ने अभिप्राय देखिन्छ।

चिच्याहटको अन्तर्य :

निर्वाचन आयोगले नेकपाको २ अध्यक्षको संयुक्त दस्तखत द्वारा प्रमाणित कागजपत्र बाहेकलाई चिन्न मिलेन भनि दियो। निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयन पत्रमा केपी ओली बाहेकको दस्तखतलाई चिन्न पनि मिलेन। अब अविभाजित नेकपाको नामबाट चुनावमा जानेले यो अनुशासन मान्नु पर्ने छ। माधव नेपाल औपचारिक अध्यक्ष रहनु भएन।

संवैधानिक प्रबन्धको सिद्धान्त :

अहिलेसम्म अति चर्चामा रहेको संविधानको धारा ७६ हो जुन सरकार गठनसँग सम्बन्धित छ। त्यसको उपधारा (१) अनुसार कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेमा उक्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने छ। त्यस्तो नभए उपधारा (२) अनुसार एक भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई र संयुक्त दलको सरकार बन्न नसक्ने भए उपधारा (३) अनुसार सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दललाई र त्यसमा पनि सफलता नमिले बहुमत पुय्राउने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सदस्यलाई उपधारा (५) बमोजिम प्रधान मन्त्री नियुक्त गरिन्छ। एउटा दलको बहुमत भएको पार्टीले बाहेक अरूले उपधारा (४) अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने छ। विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिना भित्र अर्को निर्वाचन हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने छ।

संविधानवादको सिद्धान्तले भन्छ, संविधानको कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न संवैधानिक अदालतको गठन गरिन्छ। न्यायपालिकासँग सम्बन्धित संविधानको धारा १२६ अनुसार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत र न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ। संविधान वा कानुन निर्माण गर्नासाथ परिपक्व हुँदैन। त्यसको प्रयोगको चरणमा आइपर्ने बाधा र अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्ने, समुचित अदालती व्याख्या द्वारा पूर्णता प्रदान गरिन्छ। कतिपय कुरा प्राकृतिक रुपमा स्थापित हुन्छ। सबै कुरा अक्षरमा लेखि रहनु पर्दैन। दूरदृष्टिमा रहेको चीरालाई अदालतको संवैधानिक व्याख्याद्वारा परिपूरण गरिन्छ। अनुभवका आधारमा बेलायतमा संसदको कार्यकाल ५ वर्षका लागि सुनिश्चित गर्ने कानुन २०१९ मा फेरियो। कारण के थियो भने प्रधानमन्त्री युरोपेली युनियनबाट मुक्त हुन चाहन्थे। तर संसद उनको पक्षमा थिएन। अत: उनले सर्वोच्च जनता कहाँ जान पाउने सार्वभौम अधिकारको दाबी गरे। निर्वाचनले उनलाई बहुमत दियो र बेलायत युरोपेली युनियनबाट निस्कियो। थुप्रै देशमा संसद विघटनको अधिकार कानुन र संविधानका धारा र दफामा खोजिन्न। कार्यकारी प्रमुखको अवशिष्ट अधिकारको रुपमा यसले मान्यता पाएको छ।

संविधानको गहन अध्ययन गर्ने हो भने यसले संसदको आयु ५ वर्ष भन्दा अघि विघटन हुनसक्छ भनेर धारा ८५ मा उल्लेख गय्रो। तर अवधि छोटिन सक्ने अवस्था र प्रयोगलाई स्वतः बुझिने संघीय कार्यपालिकासँग सम्बन्धित धारा ७४ ले भने अनुसारको शासकीय स्वरूप, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत छोडी दियो। धारा ७६ सरकार गठनसँग र गठनका क्रममा प्राकृतिक रुपमा हुन जाने विघटनसँग सम्बन्धित छ। धारा ८५ मा ५ वर्ष अघि विघटन भएमा भने पछि विघटनको प्रकृया उल्लेख हुनु पर्थ्यो। यहाँनिर धाँजा रह्यो। त्यस्तो धारा सरकार गठन होइन संचालनसँग सम्बन्धित गरेर उल्लेख हुनु पर्थ्यो।

संविधान निर्माणको बेलामा धेरै कुरा छुट्न, अस्पष्ट रहन सक्छ। सरकार गठनको धारा ७६ लाई हेरौं। बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्न विश्वासको मत लिनु पर्दैन। जबकी सार्वभौम नागरिकको अनुमोदन नलिई सिद्धान्तत: सरकार परिपक्व मान्नु हुन्न। सार्वभौम नागरिकका संवैधानिक प्रतिनिधि भनेको प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सांसद हुन। सरकार कुनै एक दलको मात्र अनुमोदनको आधारमा गठन हुँदैन। बहुमत सिद्ध गर्ने औपचारिक थलो संसद हो, संसदीय दल होइन। संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अधिकार प्राप्त हुने ठाउँ संसद हो। धारा ७६ कै  सरकार गठनको प्रकृयामा पनि अस्पष्टता छ। बहुमत, बहु-दल, सबै भन्दा ठूलो दल हुँदै व्यक्तिले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसके बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने व्यक्तिको सिफारिसमा संसद विघटन हुन्छ। उसले सिफारिस नगरे के हुन्छ? भन्ने कुरा उल्लेखित छैन। यसको अर्थ बहुदलीय शासन प्रणालीको मान्यता अनुसार राष्ट्र प्रमुखमा वा अदालतमा छोडिएको होला। यस्ता धाँजा (Fault line) सबै संविधानमा पाइएको कुरा हो। यो विश्वव्यापी अनुभवको कुरा हो। हाम्रो संवैधानिक अदालतले पनि यस्ता सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर नजीर स्थापना गर्नु पर्ने बेला छ।

अहिलेको सरकार प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशतको मतले बनेको सरकार हो। बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकार बनाउन सक्ने संवैधानिक स्वीकृति छैन। एउटा प्रकृयाले स्थापित परिणाम त्यही प्रकृयाले नउल्ट्याएसम्म कायम रहन्छ। भारतमा चौधरी चरण सिंहले भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गरे र अल्प अवधिमै त्यही बहुमतको आधारमा संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गरे। अर्थात वर्तमान प्रधानमन्त्रीले म सरकार चलाउन सक्दिन भन्नासाथ जसरी धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारले बहुमत नपाएर अर्को संसदको चुनाव गर्नु पय्रो, त्यसै गरी बहुमतको सरकारले सरकार छोडे पछि अर्को बहुमत बाँकी नरहेकोले चुनावमा जानु पय्रो। कि त भन्न सक्नु पय्रो, मन लागे पनि नलागे पनि तिमीले सरकार चलाएकै हुनु पर्छ। संविधानवादको सिद्धान्तले राजनीतिक अदालतको सर्वोच्च निकाय सार्वभौम नागरिक समक्ष जानबाट रोक्दैन।

संवैधानिक अदालत भएकोले अदालतले राजनीतिक पाटोबाट पनि हेर्ला। संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा कुनै एकदलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था छैन। प्रचण्ड-माधव समूहले केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट हटायौं भन्नु हुन्छ। उहाँहरुको दाबीको फैसला नहुन्जेल संसदमा यस विषयमा बहस पनि हुन सक्ने छैन। किन भने यो विषय पहिले निर्वाचन आयोगले टुंग्याउनु पर्ने छ। पार्टी होइन कि सत्ताधारी पार्टीको गुट र अन्य पार्टीहरू सँगको टुक्रे, अस्थिर र असैद्धान्तिक गठबन्धनका कारण नेपालको राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा जाकिने छ। संसद, संवैधानिक अदालत र निर्वाचन आयोग तिन तिर छरपष्ट रहेको सबै विवाद एकै ठाउँमा गुजुल्टियो भने हामी अनन्त अँध्यारो सुरुंगमा प्रवेश गर्ने छौं। विश्वनाथ उपाध्यायले विघटित संसद पुनर्स्थापन गरेपछि नेपाल सम्पूर्ण अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वमा प्रवेश गय्रो। त्यो अनुभवबाट पाठ सिक्ने बेला पनि यही हो। अहिले मध्यावधी चुनावको विरोध गरी रहनु भएकाहरुले ढिलो चाँडो बुझ्नु हुनेछ की समाधानको सरल बाटो चुनाव नै हो। अन्यथा राष्ट्र अदालत, आयोग हुँदै सम्पूर्ण अस्थिरताको भुमरीमा जाकिने छ। अस्थिरताबाट मुक्तिको लागि समाधानको अधिकार उहाँहरुमा हुने छैन। राजनीति बाहिरको उपाय रच्नु पर्ने समय फेरी आउन सक्छ। त्यति बेला पनि समाधानका लागि गर्नु पर्ने त निर्वाचन नै हुने छ। अबको नेपालमा जनआन्दोलन, जबरजस्ती, संयुक्त आन्दोलन र अधिनायकत्व, निरंकुश आदि शब्दका फत्तुर सबै बासी कथन हुन। जनताले भोगिसके, चिनिसके, जानिसके। त्यसैले संसारभरि लोकतन्त्रको एकमात्र सर्वोच्च समाधानको माध्यम नागरिक अभिमतलाई मानिएको हो। र, नागरिक अभिमतका लागि आमनिर्वाचनमा जान कसैले हिचकिचाउनु हुन्न।

०७७ माघ २०, बिराटनगर।                         

                            

सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण :                                  सुबोधराज प्याकुरेल।

कानूनको शासन :

राज्य संचालन कानून अनुसार हुन्छ। कानूनको आधार संविधान हो। संविधानको आधार समसामयिक आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध हो। यस्तो अन्तरसम्बन्धमा वैदेशिक र आन्तरिक तथा सुरक्षा र सन्तुलनका कुराहरू पनि गाँसिएर आउँछ। उल्लेखित सम्पूर्ण विषयको प्रतिनिधि देशको राजनीति हो। त्यसैले भनिन्छ राजनीति नीतिहरूको पनि नीति माउ-नीति हो। संविधान एक कालखण्डको राष्ट्रिय दर्शन हो भने कानून उक्त दर्शन अनुसार संचालित हुने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारलाई सहजीकरण निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने औजार। नागरिकका व्यवहार परम्परा, चेतना र आवश्यकताद्वारा निर्देशित हुन्छ। समकालीन सूचना ज्ञान र आत्मविश्वास अनुसार नागरिकको अपेक्षा निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ। आजको विश्व भूगोलले टाढा भएतापनि ज्ञान र सम्पर्कका हिसाबले एउटा वस्ति जस्तो बन्दै गएको छ। पर्यावरण र जलवायुको अत्याधिक महत्व उजागर हुँदै जाँदा विश्व समुदाय नजिकिने क्रम झनै बढ्दो छ। संवैधानिक दर्शन अनुसार राज्य संचालन हुने भनिएता पनि राज्य संचालनका लागि  निर्माण गरिने संविधान र कानून समकालीन विश्वव्यापी मान्यता र प्रवन्ध भन्दा फरक जान सक्दैन। किनकी आधुनिक राष्ट्रको अन्तरराष्ट्रिय दायित्व हुन्छ। जुन कुरा अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। नागरिकको व्यवहार र अपेक्षा पनि तीनै राष्ट्रिय र विश्वव्यापी परिस्थिति अनुकूल प्रगतिशील हुने गर्छ। नागरिकको त्यही अपेक्षालाई व्यवस्थित गर्न कानूनको निर्माण गरिन्छ। जनताको तत्कालीन अपेक्षा र आवश्यकताको बोध जनप्रतिनिधिलाई हुने हुँदा कानूनको निर्माण र परिमार्जन पनि जनप्रतिनिधिले नै गर्दछन। सारांशमा कानूनको निर्माण जनताको व्यवहारलाई सहजीकरण गर्न र उनीहरुको राज्यसँगको सम्बन्धलाई नियमन गर्न गरिन्छ। स्वतन्त्र नागरिकको इच्छा र व्यवहार अनन्त हुने हुँदा कानून मूलतः जनताका व्यवहारलाई सहजीकरण गर्न बनाइन्छ। त्यसैले कानूनको शासनको सिद्धान्त अनुसार राज्यले कानूनले गर्नु भनेको काम मात्र गर्छ भने नागरिक कानूनले नगर्नू भनेको बाहेक गर्न स्वतन्त्र छ। यसको अर्थ मानिससँग अनन्त सिर्जनशीलता छ र व्यक्तिको सिर्जनशीलतालाई रोक्ने छेक्ने अधिकार राज्यलाई छैन। यस कारण पनि छैन कि व्यक्तिले समाज र समाजले राष्ट्रको निर्माण गर्छ। र राष्ट्रको निर्माता भएको हुनाले नागरिकलाई सार्वभौम नागरिक भनिएको हो। कानुनका केहि प्राकृतिक मान्यता पनि छ। जस्तै के गर्न हुन्छ र के गर्नु हुन्न भन्ने कुरा प्रत्येकको अन्तस्करणमा हुन्छ। अपराध गर्नु हुन्न भनिन्छ र के अपराध हो र के अपराध होइन भन्ने कुरा अपठित, बधिर र दृष्टि विहीनलाई पनि थाहा हुन्छ। राज्यको निर्माण मानिसले आफ्नो स्वतन्त्रता, मर्यादा र उन्नतिको लागि गरेको हो। र मानिसको उन्नति र प्रगतिको एकमात्र कारण के हो भने मानिस सिर्जनशील प्राणी हो। उसले आफ्नो सुरक्षाको लागि शरीरका अंगमात्र होइन प्राकृतिक वस्तुको पनि उपयोग गय्रो। अनुभव र ज्ञानलाई सामूहिक रुपमा सञ्चार गर्ने भाषा र सञ्चारको शुद्धताको लागि व्याकरण समेत बनायो। सम्पूर्ण जीव चराचरको क्षमता अनेक सिर्जनात्मक काम बाट हासिल गय्रो। निरन्तर अनुसन्धान, परिमार्जन र सिर्जनशीलता भएको कारणले मानव सर्वोत्तम जाती बन्न सक्यो। समाजको उन्नतिको यो तथ्यवोध गर्ने र तदनुरूप सहजीकरण र नियमन गर्न सक्ने राज्य निर्माणको घनघोर संक्रमणकालीन अवस्थामा हामी छौं।

समस्याको गाँठो :

हामी राणाकालीन रैती र शासक बीचको राज्य संचालनको स्थितिबाट एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक युगमा प्रवेश त गय्रौं तर तदनुकुलको राज्य व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अहिले पनि जनतालाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता छ। शासकीय व्यवहार पनि त्यस्तै छ। हाम्रो प्रशासन नतिजामुखी भन्दा प्रकृयामुखी छ। अनुगमन र परीक्षण प्रणाली पनि त्यस्तै छ। आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कारोबारलाई त्यही व्यवसायजन्य चरित्रको आँखाले हेरिन्न। राज्यको आदेश पालकको रूपमा मात्र सबै क्षेत्रलाई हेर्ने संस्कार र प्रकृयाले गर्दा हामी आफ्नो विकास गर्न स्वतन्त्र नभएका त्रस्त उद्यमीको देश भएका छौं। सेवाग्राहीले  सेवा प्रदायकको मुल्यांकन गर्न पाउने वा सक्ने सेवामुखी प्रशासनको अनुपस्थिति छ। अक्षरबाट व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने विधि भनेको सिर्जनशीलता र नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रतिकूलको विधि हो। राज्य प्रशासनको मुख्य ध्येय बढी भन्दा बढी राजश्व असुल गर्ने मात्र छ। कानून, नियम, विधि र प्रकृया पुय्राएर आफूलाई सुरक्षित बनाउने ध्याउन्नमा रहन प्रशासक बाध्य छन। किनकी नतिजा, सिर्जनशीलता र तत्काल प्राप्त शिक्षा अनुकूलको सुधार गर्न प्रशासक पनि स्वतन्त्र छैनन्। अति नियन्त्रण भ्रष्टाचारको कारक हुन्छ किनकी नियन्त्रण अनेक प्रकृयाजन्य नियम कानून मार्फत गरिन्छ र त्यही प्रकृया पुय्राएपछी प्रशासक निरापद् ठहरिन्छ।  देशमा कानून नभएको होइन। सूचनाको हक प्रयोग गरेर अनेक सूचना माग्न सकिन्छ। भएका कानुनलाई प्रशासकीय ढिला सुस्ती र निजी व्यवहार द्वारा असजिलो बनाइएको अवस्थामा नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छन्। तर प्रशासकमा रहेको शक्तिको त्रासबाट नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन। नागरिक सरह प्रशासक पनि विवेकशील सिर्जनशील व्यक्ति हुन भन्ने दृष्टिकोणले प्रशासकीय विधि प्रकृयाको निर्माण भएको छैन। त्यसैले एकातिर लाग्न सक्ने आरोपबाट मुक्त हुन  विधि प्रकृया जटिल बनाइन्छ। प्रश्न उठ्न सक्ने ठाउँ र निकाय सबैको सहमति लिएर मात्र निर्णय गर्ने र स्तरीयता र सिर्जनशीलता भन्दा कागजमा लेखे अनुसार गर्ने र जवाफदेहिताको प्रश्न बाट मुक्त हुने मानसिकता छ। व्यक्तिगत व्यवहारमा पनि अपेक्षित सुधार भएको छैन। सरकारी कर्मचारीमा आफू राजाको सिन्दूर लगाएको राष्ट्र सेवक र जनता आदेश पालक रैती हुन भन्ने मानसिकता गइ सकेको छैन। कारण के हो भने ति सेवाग्राही जनताको मुल्यांकनलाई सेवा प्रदायकको कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधार बनाइएको छैन।

सिंगो देशको अपेक्षा अनुरुप चेतना क्षमता र स्थिरता प्राप्त निजामती कर्मचारी प्रशासनको संरचना बनेको छैन। नागरिकताको प्रमाणपत्र जस्तै एक पटक लोकसेवा आयोगको परीक्षा उतिर्ण गरे पछि फेरी कहिले परीक्षार्थी बन्नु नपर्ने, जुनसुकै सेवाको मानिस पनि अर्को अन्जान सेवामा पनि स्थानान्तरण हुन सक्ने र नतिजा भन्दा समयावधि गणना गरेर पदोन्नति हुने जड प्रबन्धले गर्दा हाम्रो राज्यको व्यवस्थापन प्रणाली समाजको अपेक्षा पुरा गर्न असक्षम छ।

हामी अति धेरै कानून, पाइलै पिच्छेको नियम, विनियम, कार्यविधिको जन्जालमा जकडिएका छौं। कानून र नियम कार्यको सहजीकरणको लागि बनाउनु पर्छ। हरेक विषयमा अर्को नियम, बेग्लै कार्यविधि चाहिन्न। तर धेरै कानून र कार्यविधिको झमेलाबाट बच्न आफूसँग सम्बन्धित बेग्लै कानून र कार्यविधि बनाउने गरिन्छ। कानून, नियम, कार्यविधिको क्षेत्रमा कानून आयोग मार्फत गहिरो अनुसन्धान गरेर सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई न्यूनतम संख्यामा विभाजित गर्ने र त्यति नै संख्यामा मात्र नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्ने काम तत्काल गर्नु पर्ने छ। बाँकी विषय कार्यकारीको निर्णय अनुसार गरे हुन्छ।

समाधानका लागि पहल :

सबै सरकारी काम सम्पूर्ण रुपमा पारदर्शी हुनु पर्छ। गरेको वा गर्ने कामका बारेमा सम्बन्धित अधिकारी जवाफदेही हुनु पर्छ। सेवाग्राहीबाट गरिने सन्तुष्टि मुल्यांकन सेवा प्रदायकको कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा अन्तरंग रूपमा समावेश गर्नु पर्छ। असल मनसायले, सिर्जनशीलताका साथ गरिएको कामको बारेमा औचित्य प्रस्तुत गर्ने अधिकार सेवा प्रदायक अधिकारीलाई हुनु पर्छ।

जसरी चिकित्सकले बिरामीलाई सम्पूर्ण सत्य बताउनु पर्छ त्यसै गरी सेवा प्रदायकलाई सेवाको स्थिति, प्रकृया आदि बारेमा सबै कुरा बताउनु पर्छ। आफूले मागेको सेवासँग सम्बन्धित जवाफदेही व्यक्ति र प्रकृयासँग सम्बन्धित सबै कुरा जान्ने अधिकार सेवाग्राहीसँग हुन्छ।

कानून र निर्णय प्रकृयाको बारेमा सेवाग्राहीलाई नबताउने कुरा क्षम्य हुनु हुन्न। सेवाग्राहीले कानून नियम आदिको बारेमा आफै पढेर बुझेर त्यसको प्रगतिशील परिभाषा गर्न अग्रसर हुनु पर्छ। यो काममा सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नु  र सामग्री उपलब्ध गराउनु सेवा प्रदायकको कर्तव्य हुनु पर्छ। सेवाग्राहीको तर्क र माग निर्णयको लागि तयार गरिने अभिलेखमा समावेश भएकै हुनु पर्छ। त्यसलाई उजुरी होइन कि शिक्षा र निर्णय प्रकृयाको मुख्य आधारको रुपमा ग्रहण गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्छ।

 

 

सेवाग्राहीको अधिकार र सेवा प्रदायकको कर्तव्य :

सेवाग्राहीको अधिकार र सेवा प्रदायकको कर्तव्य अन्योन्याश्रित हुन्छ। तर सार्वभौम नागरिक भएकोले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सेवा प्रदायकको कर्तव्य हो। कर्ता सेवाग्राही नै हुन। सेवा प्रदायक केवल सहजकर्ता हुन। नागरिकको सोँच कानून नियमका पाना र अक्षरमा सीमित गरेर नियन्त्रण गर्न पाइन्न। नागरिकको अनुभव र इच्छा मुताविक कानूनमा संशोधन गर्नु पर्छ। मानिस जन्मै देखि स्वतन्त्र हुन्छ र आफ्नो लागि सर्वोत्तम खुसीको खोजी र प्रयास गर्नु उसको आधारभूत मौलिक चरित्र तथा अधिकार हो। यदि सेवा प्रदायकबाट सेवाग्राहीको अधिकारको बेवास्ता गरिएमा आफ्नो मागको पक्षमा तर्क गर्ने, कानूनी आधार खोज्ने र गैर जिम्मेवार व्यवहारलाई सार्वजनिक रुपमा प्रचार गर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ। सार्वजनिक सेवा नियम कानून र कार्यविधि सम्मत मात्र चल्ने गर्छ। तर ति सबै कानूनी आधारलाई पारदर्शी ढंगले प्रयोग गरिएको हुनु पर्छ। र सेवाग्राहीलाई बुझाइएको हुनु पर्छ। यसै क्रममा सेवाग्राहीलाई सम्पूर्ण कुराको सूचना दिइएको हुनु पर्छ। यदि सेवा प्रदायकको भूमिका कानून सम्मत, शिष्ट र कार्य तत्पर रहेको तर कानून प्रतिकूल छ भने त्यस्तो कानून नियम र कार्यविधिमा सुधारको लागि पनि सेवाग्राहीको नाताले नागरिकको संगठित आवाज उठ्नु पर्छ। सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरणको मुख्य आधार यही हो।

Sent to Gorkhapatra Daily.

०७७ माघ ०४, बिराटनगर।

                       

बिचारको टुंगो नलगाई बनाइएको पार्टी

 बिचारको टुंगो नलगाई बनाइएको पार्टी अण्डा बेगर बसेको ओथारो हुन्छ। उ बेला २ जनाले जे हो हामी हौँ, हामीमा समाहित भई मोक्ष प्राप्त गर, भन्दा हात-खुट्टा -टाउको ठोकी ठोकी सदर गर्ने गराउने अहिलेका सकल सचिवालय, स्थाई कमिटीका सदस्यले बिग्रे भत्केको कुराको पहिलो जिम्मेवारी लिँदैनन भने तिनलाई सम्पूर्ण रुपमा नालायक स्वार्थी र कायर करार गर्नु पर्छ। जनता र लोकतन्त्र उपरको हद दर्जाको धोखाको सजाय तिनले भोग्नै पर्छ।

यतिबेला हामी गम्भीर राजनीतिक संक्रमणकालमा छौँ

 यतिबेला हामी गम्भीर राजनीतिक संक्रमणकालमा छौँ l क्रान्तिलाई हिंसात्मक वा जबरजस्तीको रुपमामात्र बुझ्नेहरुको अर्धज्ञानको प्रताडनामा आजको मुलुक परेको छ l नयाँ पुस्ता अगाडी छ र अघिल्लो पुस्ता आफैले त्यागेको इतिहासको बन्दी छ l सबै संघीयताको विकास तल तल शक्ति-विन्यास खोज्ने भुईं मानिससँग माथि माथिका शासकीय अधिकारीको द्वन्द्वको परिणतिमा आधारित रहेको विश्व इतिहास छ l यो द्वन्द्वलाई लोकतन्त्रको मर्मको रुपमा ठम्याउने ज्ञानी नायकहरुले संचालन गर्दा परिणाम बहुतै असल निस्कियो l नसक्दा विनास र सत्यानास पनि भोग्नु पय्रो l

लोकतन्त्रको मर्म नागरिक सर्वोच्चता हो l यहीबाट बौद्धिक स्वतन्त्रता निशृत हुन्छ l लोकतन्त्रमा हाम्रो पहिलो पहिचान, आधार र अधिकार नागरिकपनबाट हुन्छ l सिटिजेनरी शब्दार्थ त्यहीँ छ l अबको युग सीमित-सरकार, कानूनको शासन र सुपर-कर्पोरेट व्यवस्थापनको युग हो l सुपर कर्पोरेटले प्रतिष्ठान र अनुष्ठानलाई नियमन गर्ने सक्षम नागरिकको कल्पना गर्छ l सक्षमताका आधारशीलामा बिना भेदभाव, व्यक्तिको विवेकमा विश्वास गर्ने, नतिजा निकाल्न स्वतन्त्र प्रशासन र त्यस्तो प्रशासनिक स्वायत्ततालाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्थापनको अपरिहार्यताको माग गर्छ जुन व्यवहारसिद्ध अनुभव र व्यवसायीक अनुसन्धान र व्यवहारिक शिक्षामा आधारित हुन्छ l राज्यको काम त मानव विकासका तमाम आधारशीलाको निर्माण गरिदिनु हो l उसको योजनाले सबैको समान व्यक्तित्व विकास होस भन्ने चाहना राख्नु पर्छ l अनुकुल-विभेद (पोजिटिभ - डीसक्रिमिनेसन) को सिद्धान्त मानवअधिकारको अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा समाहित गर्नु पर्नाको कारण पनि यही हो l राज्यले कानूनले गर्नु भनेको काम मात्र गर्छ तर नागरिकले कानूनले नगर्नु भनेको बाहेक सबै थोक गर्न पाउँछ l तर कानूनले गर्नु भनेको छैन भनेर राज्यले गर्दिन भन्न पाउंदैन किनकि नागरिक राज्य भन्दा माथि हुन्छ l पूँजीवादी संरचनामा करार-ऐनले बाँकि सबै ऐनलाई जित्छ l अपराध बाहेक सबै कुरा गर्न नागरिक स्वतन्त्र छ l मलाई अमेरिकी संविधानको घोषणा बहुतै मन पर्छ " जीवन, स्वतन्त्रता र खुसी खोज्ने संबैधानिक अधिकार " Right to life, liberty and pursuit to happiness " , किनकि म पनि हरेक व्यक्तिको बराबरी स्वतन्त्रता, मर्यादा र अधिकारमा बिश्वास गर्छु l

समान चाहनाका साथ् आम नागरिकको खुसि खोज्ने अधिकारको प्राप्तिमा संधै संगै रहौंला l

78Sabita Sharma, Bimala Devkota and 76 others

20 Comments

2 Shares

Like

Comment

Share

Improving nutrition and immunity with dry chain and integrated pest management food technologies in LMICs

 (Comment www.thelancet.com/planetary-health Vol 4 July 2020 e259).

 Improving nutrition and immunity with dry chain and integrated pest management food technologies in LMICs Preventive public health measures to cope with non-communicable and infectious diseases include improving immunity through better nutrition. Immune dysfunction is regarded as both a cause and a consequence of malnutrition. Malnutrition is a daily killer in low-income and-middle income countries (LMICs), and evidence suggests that susceptibility to and severity of infections increases with malnutrition, leading to illness and death. Undernutrition interacts with repeated bouts of infectious disease, causing an estimated 3·5 million preventable maternal and child deaths annually.1 Recognising the central role of nutrition in improving immunity and reducing morbidity and mortality, the UN is implementing its Scaling Up Nutrition initiative in 61 LMICs. Furthermore, 12 of 17 UN Sustainable Development Goals are related to nutrition. Nutrition needs have been particularly highlighted by the current economic and food supply chain disruptions due to the COVID-19 pandemic. High-income countries have used health-focused approaches, such as micronutrient fortification, to improve nutrition, and food safety and quality are primary concerns. Although nutrition efforts are underway in LMICs, antinutrients and toxins that compromise human health are widely prevalent in food systems. Thus, many people face silent health crises while consuming both high-moisture and lowmoisture food products, impeding efforts to alleviate malnutrition. For example, natural carcinogenic fungal toxins (mycotoxins, especially aflatoxins) and insect infestations develop when low moisture foods or feeds are stored at high relative humidity.2,3 Aflatoxins are also transferred to meat and dairy products through feeds, thus affecting human health. Alarming levels of the most potent carcinogenic aflatoxin marker were detected in blood samples of pregnant Nepalese women in 2014 and 2019.4 Mycotoxin management is lacking in LMICs because flooding and rainfall damage traditionally stored dry products annually and aggravate nutrition security. Mould mitigation strategies include using inputs such as tolerant or resistant cultivars, combined with good agricultural practices and biological control.5 Studies have identified inhibitors of toxigenic storage moulds in feeds, and both moulds and insects did not proliferate in corn stored in Bill & Melinda Gates Foundationpromoted hermetic bags. Nutrients were maintained for 4 years in sundried and pesticide-treated grains.6 Longterm breeding strategies to combine mould resistance with other traits are being pursued. Meanwhile, the dry chain (drying products using natural or artificial methods to safe levels followed by moisture-proof storage) could be implemented immediately to minimise mould and insect infestations and nutrient losses.2 However, such straightforward approaches to preserve food and feed quality have yet to be promoted.7–9 To minimise food chain disruption by disasters, including COVID-19, it is crucial for LMICs to safely preserve staple foods, and global organisations, such as the UN World Food Program and the Bill & Melinda Gates Foundation, could assist with implemention of dry chain systems. Additionally, artificial toxins are ingested every day by people in LMICs because of improper pesticide use in high-moisture fruits and vegetables. Although the health sector is also addressing pesticide residues, a standoff occurred at the Nepal–India border due to fears of excess pesticides in imported foods. Genetically engineered crops provide options to reduce pesticide residues.10 Implementing integrated pest management by cultural, mechanical, biological, and physical methods, as well as soft chemicals, could minimise economic, health, and environmental risks to farmers and consumers. Multidisciplinary efforts are needed to minimise food toxins by implementation of interventions like integrated pest management and cold and dry chains, followed by sensitive toxin monitoring of domestic and imported food and feed products. High-moisture foods need cold chain (refrigerated) protection to minimise nutrient losses and wastage. Implementing analogous pesticide-free dry chain protective measures for lowmoisture products, particularly seeds and grains, will additionally enable food reserves for disasters such as COVID-19, improve trade ratios, and complement nutritional security, even during normal periods. Although LMICs often put emphasis on the economics of For more on implementing integrated pest management see https://ipmil.cired.vt.edu/ Comment e260 www.thelancet.com/planetary-health Vol 4 July 2020 food production rather than on its quality, the measures that have been undertaken to limit the COVID-19 pandemic and associated global economic stress exemplify that human health must be above economic concerns. Thus, LMICs should prioritise minimisation of food toxins to conform to FAO/WHO Codex standards and protect human health. Implementation of a combination of toxin mitigation strategies followed by sensitive monitoring procedures will improve food security, reduce malnutrition, enhance immunity, and minimise the effect of both non-communicable and infectious diseases. This strategy would provide a longlasting legacy to minimise future deaths caused by malnutrition and be a tribute to human lives lost during the COVID-19 pandemic. We declare no competing interests. Copyright © 2020 The Author(s). Published by Elsevier Ltd. This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license. *Peetambar Dahal, Meghnath Dhimal, Krishna Belbase, Sundar Tiwari, John Groopman, Keith West, Bradley Pollock, Subodh Pyakurel, Ganga Acharya, Sunil Aryal, Yug Nath Ghimire, Manish Neupane, Rosina Poudel, Johan Van Ashbrouck, Keshavulu Kunusoth, Sarah De Saeger, Marthe De Boevre, Gokarna Gharti-Chhetri, Tek Bahadur Gurung, Kent J Bradford peetambardahal@gmail.com Department of Plant Sciences (PD, KJB) and Department of Public Health Sciences (BP), University of California, Davis, CA 95616, USA; Nepal Health Research Council, Ministry of Health, Kathmandu, Nepal (MD); Nutrition Evaluation Program, UNICEF, New York, NY, USA (KB); Division of Entomology, Agricultural and Forestry University, Bharatpur, Nepal (ST); Department of Environmental Health and Engineering (JG) and Department of International Health (KW), Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA; Planning Commission, Province 1 Government, Biratnagar, Nepal (SP); Ministry of Agriculture and Livestock Development, Government of Nepal, Kathmandu, Nepal (GA); Division of Entomology (SA) and Division of Agricultural Economics (YNG), Nepal Agricultural Research Council, Kathmandu, Nepal; Department of Medical Oncology, Thomas Jefferson University, Pennsylvania, PA, USA (MN); Department of Internal Medicine, Leonard J Chabert Medical Center, Houma, LA, USA (RP); Rhino Research, Bangkok, Thailand (JVA); Telangana State Seed and Organic Certification Authority, Government of Telangana, Hyderabad, India (KK); Department of Bioanalysis, Ghent University, Belgium (SDS, MDB); Division of Natural Sciences, Palm Beach State College, Lake Worth, FL, USA (GG-C); and Nepal Fisheries Society, Kathmandu, Nepal (TBG) 1 Development Initiatives. 2018 Global Nutrition Report: shining a light to spur action on nutrition. Bristol, UK: Development Initiatives. 2 Bradford KJ, Dahal P, Van Asbrouck J, et al. The dry chain: reducing postharvest losses and improving food safety in humid climates. Trends Food Sci Technol 2018; 71: 84–93. 3 Mahato DK, Lee KE, Kamle M, et al. Aflatoxins in food and feed: an overview on prevalence, detection and control strategies. Front Microbiol 2019; 10: 2266. 4 Andrews-Trevino JY, Webb P, Shively G, et al. Dietary determinants of aflatoxin B 1-lysine adduct in pregnant women consuming a ricedominated diet in Nepal. Eur J Clin Nutr 2020; 74: 732–40. 5 Agbetiameh D, Ortega-Beltran A, Awuah RT, et al. Potential of atoxigenic Aspergillus flavus vegetative compatibility groups associated with maize and groundnut in Ghana as biocontrol agents for aflatoxin management. Front Microbiol 2019; 10: 2069. 6 Yin D, Yuan J, Guo Y, Chiba LI. Effect of storage time on the characteristics of corn and efficiency of its utilization in broiler chickens. Anim Nutr 2017; 3: 252–57. 7 Clark H, Awa M, Coll S, et al. A future for the world’s children? A WHOUNICEF-Lancet Commission. Lancet 2020; 395: 605–58. 8 Global Grand Challenges. Affordable, accessible, and appealing: the next generation of nutrition (round 21). March 5, 2018. https://gcgh. grandchallenges.org/challenge/affordable-accessible-and-appealing-nextgeneration-nutrition-round-21 (accessed April 15, 2020). 9 Pyakurel S. WFP violated Paris Declaration on aid effectiveness. Republica. July 5, 2015. http://archive.myrepublica.com/2015-16/politics/story/ 24062/wfp-violated-paris-declaration-on-aid-effectiveness-insec.html (accessed April 15, 2020). 10 Shelton AM, Sarwer SH, Hossain MJ, Brookes G, Paranjape V. Impact of Bt brinjal cultivation in the market value chain in five districts of Bangladesh. Front Bioeng Biotechnol 2020; 8: 498.