जटिल वर्तमान:

०५२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री , एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले रा.प्र.पा. लाई सरकारमा सामेल गर्न स्वीकार गर्नु भएको भए उहाँको अल्पमतको सरकार ढल्ने थिएन. तर उहाँले पूर्व पंचहरु संगको गठबन्धन स्वीकार्नु भएन. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउनु भयो. मनमोहनको सरकार यस्तो बेलामा ढल्यो जतिबेला उहाँ अस्पतालमा मृत्यु शैयामा हुनुहुन्थ्यो. उहाँले राष्ट्रका नाममा आफ्नो सन्देशको एक पूर्ण वाक्य सम्म पाठ गर्न सक्नु भएन.हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मेरुदण्ड भाँचिएका मनमोहन अशक्त भिष्म पितामह कुरुक्षेत्रको मैदानमा लडे जस्तो अस्पतालको ओछ्यानमा लडनु भएको थियो. उप-प्रधानमन्त्री माधव नेपालले उहाँको बाँकि सन्देशको अंश पाठ गरेका थिए. त्यतिबेला अहिलेका लोकतन्त्र, सदभाव, शान्ति र नैतिकता व्याख्याता हरु रामचन्द्र पौडेल, रामशरण महत, खुमबहादुर खड्का र स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्ता हस्ती समेतले सत्ता नछोड्ने चालवाजी स्वरूप एमालेले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको अड्को थापेको भन्दै सार्वजनिक अभियोग लगाएका थिए. एमालेले केहिदिन समय पर्खिन गरेको अनुरोधको जवाफमा त्यो प्रतिक्रिया आएको थियो. त्यसपछी एमालेले तुरुन्तै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेर सत्ताबाट बाहिरिने निर्णय गरे अनुसार त्यो वक्तब्य आएको थियो.

नेपालको राजनीति घृणित र निर्दयी चरित्रले भरिपूर्ण छ.यो निर्दयीताको पराकाष्ठा भौतिक कारवाहीको नाममा माओवादीले यत्र तत्र देखायो. भर्खर छोरा पाएकी सुत्केरी पत्नी भेट्न बिदामा घर गएको निहत्था सेनालाइ सुत्केरीकै अगाडी मारेर ति विधवालाई नै खाना  पकाउन लगाएर भात डकार्दै हिंड्यो. एउटा तन्नेरेको सामुन्ने अर्को लाइ गिड्यो. अनि अलिक पर्तिर लगेर सामुन्नेको हत्या देखेर गलेको त्यस तन्नेरीलाई खाल्डो खन्न लगायो. खाल्डोमा पस्न भन्यो. उसलाई कुम सम्म पुय्रो. र लात्तै लातले घुमी घुमी हिर्काएर उसको हत्या गरियो. त्यहाँ कागजमा सन्देश लेखेर छोडियो, “ माओवादीको बिरोध गर्नेको दशा यस्तै हुन्छ”. आराले चिरेर, बर्माले छेडेर, १७ दिन सम्म घाँटीमा डोरीले बाँधेर गाउँ गाउँ घिसार्दै मानिसहरुलाई मारियो. कसैलाई पत्नीको अगाडी रुद्रघण्टी सेरेर पत्नीको मुखभरी पर्ने गरी रगतका सिर्का छर्दै मारियो. शंकटकालको बेलामा सुरक्षा फौज़ले बिजुलीको हिटरमा पिसाब फेर्न लगाएर, गर्भवतीको पेटमा लात्तीले हानेर, भुँडी फोडेर मान्छे माय्रो. नेपाल कोतपर्व र राजा-भारदार कालमा मात्र होइन त्यसयता पनि क्रूरता र पाखण्डमा आधारित राजनीतिको प्रतिनिधी देश हो. बुद्धत्व मात्र होइन निर्दयी हिंसाग्रस्त भूभाग को अंग हो. युरोप र अमेरिकाको निर्माणकाल पनि कम दुर्दान्त छैन. तर उनीहरुले बिगत बाट पाठ सिके. व्यवहार सच्याए. कानूनको शासनलाई सामाजिक संस्कारमा स्थापित गरे. र, बिकाशको बाटो समाए.हामी भने अमेरिका भन्दा पुरानो राष्ट्र एकीकरणको इतिहासलाई लत्याएर उल्टो यात्रामा लाग्यौं. राणाकाल भन्दा क्रुर र निर्दयी व्यवहार पञ्चायतकालमा भयो. अरुण नदीमा फालेर, निहत्था लाइ घेरा हालेर, भारतमा घुसपैठिया पठाएर पनि विरोधीलाई मारियो. कानून भन्दा माथि व्यक्ति हुने दण्डमुक्त निरंकुशताको बिरोधमा ३० बर्षको अनवरत संघर्ष पछि आएको बहुदलकालमा गीत गाउने हरु पनि प्रहरीको गोलीको सिकार भए. मदन भण्डारीको मृत्युको न्यायीक छानबिनको माग गर्दै आन्दोलन गर्ने हरु २०  जना गिरिजा प्रसादको सरकार द्वारा मारिए.

माओवादी सुल्टो यात्रा र सुविचारित चिन्तनका साथ आएकै थिएन. त्यसैले उसले इतिहासका तमाम नकारात्मक शैली र पात्रलाई बिभत्स रुपमा एकाकार गय्रो र ध्वंसात्मक ज्वालामुखीको निर्माण गय्रो. पेरुको एण्डीपर्वत, त्यसका नेता गोन्जालो र उनको जनयुद्धलाई पथ प्रदर्शक मान्दै गोन्जालो पथको रुपमा प्रचण्डपथ कायम गरेका नेपालका माओवादी अहिले आफुले गरेका ध्वंस र त्यस बाट निरन्तर उत्पादन भैरहेको अनेकन प्रकारको सामाजिक, आर्थिक र  राजनीतिक भ्रष्टीकरण लाइ कसरी मुल्यांकन गरी रहेका होलान कुन्नि. जनता माथिको यत्रो अत्याचार, राष्ट्र विकाश को सिंगो युगको बिनास प्रति उनीहरुमा रत्तिभर पश्चाताप भएको नदेख्दा यस्तो लाग्छ कि यो देश अर्को संहारक युगको संघारमा उभिएको छ. यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार हावी छ. सत्ताको आडमा, राजनीतिको खोल भित्र हाकाहाकी तानाशाही छ. हिजो अरुलाई लुट्न लगाउनेहरु अहिले खुलेआम आफै लुट-खसोटमा लिप्त छन. जनता निर्भाव, निरास  तमासे बने जस्तो अवस्था बिद्यमान छ.यस्तै अवस्थालाई प्रलयको तत्परावस्था भनिन्छ. निराशाको पराकाष्ठाले मानव बिद्रोह निम्त्याउँछ. यस्तो बिद्रोहको फिलिंगो चाहिं पतन उन्मुख शासकहरुको आन्तरिक कलह बाटै जन्मने गर्छ. हामी नेपालीले अर्को नारायणहिटी नरसंहार र दासढुंगा भोग्न नपरोस.

समकालीन नेपाली राजनीतिको घडीको सुइ जता फर्काए पनि त्यसले माओवादी र त्यसका नेता पुष्पकमल दाहाल तिरै इंगित गर्छ. जितेको भए उनि महाभारतका कृष्ण हुने थिए. युगौंयुगका अभिप्रेरक बन्ने थिए. तर शकुनी पासाको बिज्ञ हुन सक्छन, धर्म र पुरुषार्थ उनको अभिप्रायमा थिएन. न त शकुनिमा त्यस्तो क्षमता नै थियो. ज्ञान बाड्न सकिन्छ. तर विवेक आफैमा उत्पन्न गरिने चरित्र हो जसका लागि आत्मिक शुद्धिकरण चाहिन्छ. पुष्पकमल दाहालमा शकुनिको चाल त देखिन्छ तर नैतिक निष्ठा देखिन्न. कुटनीति, कार्यनीति र रणनीति लाई गन्जागोल पारेर अरुलाई अल्मल्याउने कुरामा उनि पारङ्गत छन. तर लक्षभेदि एकाग्रता, वचनबद्धता  र सैद्धान्तिक स्पष्टता उनमा भेटिन्न. जस करनी – तस् भरनी. हिजो जसलाई माओवादीले लुट्न सिकायो, लुटेरा बनायो तिनले दामासाही माग्ने मौसम सुरु भएको छ. मधेसी दलहरु माओवादीले हुर्काएको गन्जागोलको बोटमा ऐंजेरु बनेर लिप्सिएका छन. जनता एक एकको हिसाब राखेर बसेको छ. प्रलय नै ल्याउँला जस्तो गरी कोरिएका विभाजनकारी उन्माद लाइ जनताले चिन्न थालेका छन. विभाजनका तुवांला फाट्दै छन. बल्ल फोहरिहरु बेनकाब हुने दिन नजिकिदै छ.

सायद परिवर्तनको संग्लो आँधी चली सक्ने थियो. बिकल्प दुरुस्त दावीका साथ प्रकट नभएकोले मात्र ढिला भएको हो. अब नेपालको राजनीति पार्टी भन्दा व्यक्तित्व केन्द्रीत भएर चलायमान हुन खोज्दै छ. यो नया परिवेश खतरनाक पनि हुन सक्छ. प्रत्युत्पादक  हुन सक्छ. राजनीति नगरिकनै राजनीतिज्ञ बन्न चाहने हरुको प्रपंच र लालसाको शिकार भएको खण्डमा भोलिको राजनीति झनै विद्रूप बन्न सक्छ. अर्को खतरनाक तत्वपनि सल्बलाएको छ. जे सुकै नाम दिए पनि बिभाजनको प्रष्ट रेखा कोर्ने राजनीतिले अर्को हिंसाको चक्र निम्त्याउने खतरा बिद्यमान छ. राजनीति भनेको बैचारिक एकता र भिन्नताको सम्मान गर्ने सिद्धान्त हो. उहिले शास्त्रस्थ्र हुनेगर्थ्यो. जित्ने र हार्ने दुबैले एक अर्काको सम्मान गर्थे. तर बिभाजनको एजेन्डामा घृणा मात्र हुन्छ. र, घृणाको पराकाष्ठा हिंसामा प्रष्फुटित हुन्छ.

यस्तो बेलामा पाका पार्टीहरु के गर्दै छन? उनीहरु बिचरा भएका छन. पुष्पकमल दाहालले के भन्लान र बल्ल आफ्नो प्रतिकार ओकलौंला भनेर पर्खी बस्छन. गाउँले भाकामा भन्नु पर्दा उनीहरु बोल्दैनन, खोक्छन. प्रतिकात्मक परिचय दिनुपर्दा नेपालका पार्टी र राज्य नेपालका मन्त्रालय र हवाई अड्डा जस्ता छन. नेपाली कांग्रेस शिक्षा मन्त्रालय जस्तो छ; भद्दा,प्रभावहीन र असामयिक. एमाले परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो छ; अन्यमनस्क, जता मल्खु उता बल्खु. माओवादी अर्थ मन्त्रालय, राजश्व बिभाग जस्तो छ; जता बाट भएपनि अर्थोपार्जनमा लम्पट. सिंगो राज्य त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रीय बिमानस्थल जस्तो छ; सर्वत्र लथालिंग, पुरै अराजक. अनि राष्ट्रपति कार्यालय त्यहि विमानस्थलको उड्डयन नियन्त्रण कक्ष जस्तो देखिन्छ. जेन तेन उडान व्यवस्थापन गर्दै छ. तर कहिले कुन जोखिमले पड्कने हो थाहा छैन.

आल्मोंड: मुसली:

प्रिय लक्ष्मण  जी,
भर्खर श्री केशव पाठक जी संग कुरा गरेँ . उहाँहरुको कार्यालय चाबहिलमा छ। एन
टी  सी को कार्यालयको अपोजिट  भित्र जाने मोटर छिर्ने सानो बाटो छ रे। त्यहाँ

साइनबोर्ड छ रे - *स्वदेश मै केहि गर्न सकिन्छ *भन्ने। त्यहाँको नम्बर: *
4467-982*. सम्पर्क व्यक्ति  श्री केशव पाठक माथि उल्लेख गरेको छुँ . उहाँको
मोबाइल: * 9841 387 549*.


   - आल्मोंड को खेति (बागवानी) 1500 मिटर भन्दा माथि गर्न सकिन्छ। चिसो,

   हिउँ पर्ने भए झन् जाति। 2 बर्षमा फाल्न थाल्छ। 25-30  बर्ष सम्म बोटले फल
   दिन्छ।

   - चेरी को बागवानी 1200 मिटर भन्दा माथि गर्न सकिन्छ। 2 बर्षमा फाल्न

   थाल्छ। 18 बर्ष सम्म फल दिन्छ।

   - मुस्ली को खेति तराइमा गर्न सकिन्छ। उहाँ हरुले झापामा थाली सक्नु भएको

   छ। बैशाखमा रोपेर फाल्गुण मा उखेल्ने।

उहाँहरुले जानकारी, बिरुवा वा साझेदारी जे पनि गर्न सक्नु हुन्छ। तपाइँ हरुको
बारेमा सबै बताएको छुँ।

पाठक जी को इमेल : *nepalikurilo@hotmail.

Subodh.freenep@gmail.com

® 5541 549.

(O) 4278 770 Ext: 109.

दण्डहीनताको बिरुद्ध:

आजको नेपालमा दण्डहीनता सबभन्दा ठुलो चुनौति बनेको छ. मानव अधिकार परिषदमा नेपालको विश्वब्यापी आवधिक समिक्षा हुँदा यहि बिषयले पहिलो नम्बरको चर्चा पाएको थियो. सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा नगरिएको र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगले बिभिन्न मानव अधिकार हननका दोषीहरुलाई रितपुर्वक छानबीन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा सरकारले देखाएको उदासिनताले विश्व समुदायलाई आश्चर्यचकित पारेको अवस्था बिद्यमान छ. कहिले सबैलाई थुन्न खोजियो भनिन्छ, कहिले एक पक्षका बिरुद्ध मात्र कारवाही गर्न खोजियो भनिन्छ. नेपाल विश्व समुदाय सामु कानुन नै नभएको अथवा कागजमा मात्र सीमित कानून भएको देशको रुपमा दरिएको अवस्था छ. १३ हजार मानिस मारिए. ५ लाख भन्दा बढि बिस्थापित भए. १ हजार भन्दा बढीको अवस्था अझै अज्ञात छ. अनि हाम्रा नेताहरु स्थाई शान्तिको कुरा गर्छन. शान्ति प्रकृयाले महत्वपूर्ण आयाम पुरा गरिसक्यो पनि भन्छन. शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना एजेन्डा संसद मार्फत सरकार र कानून मार्फत राज्य संरचनामा लागु गराउन सकिने अवस्थामा किन यत्तिका मानिसको अवशान हुने गरी हिंसा मच्चाउनु पय्रो भन्ने कुराको जवाफदेही कसैले लिएको छैन. एक आर्कालाई नाता लगाएर बोलाउने सदभाव र सम्मानको संस्कृति भएको यो देशका बासिन्दालाई किन एक अर्काका जानी दुश्मन बनाउनु पय्रो भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने दायित्व बोध कसैमा पलाएको देखिन्न. भाँचिएको मन बोकेर अलाप गरिरहेका नागरिकको देशले कस्तो र कसरी आर्थिक, सामाजिक विकाश तर्फ पाइला अगाडी बढाउन सक्छ भन्ने कुराको जवाफ कसै संग छैन. नागरिक फेरी यो देशमा मेलमिलापको, आफन्तपनको संस्कारको विकाश होस भन्ने चाहन्छन. शदियौं देखि चलनमा रहेको असमानता र कुसंस्कारलाई समुल नष्ट गर्ने नया परिवेशको निर्माण होस भन्ने चाहन्छन. यसका लागि बिगतमा के भए र किन भए भन्ने बारेमा नागरिकको तहमा खुलस्त चर्चा हुनु जरुरी छ. खुलापन र निर्धक्क वार्तालापको वातावरण हुनु जरुरी छ. त्यस्तो वातावरण नागरिकले नै निर्माण गर्ने हो. तर यतिबेला नागरिक हरुलाई आपसमा बिभाजित गरेर उनीहरुलाई आपसमा नजिक हुन नदिने खेल भै रहेको छ. हामी कहाँ विभाजनका एजेन्डा जति जोर-जुलुमका साथ उठाइने गरिएको छ, त्यतिनै एक आपसलाई नजिक ल्याउने अभिप्रायलाई कमजोर पार्ने कसरत पनि चलिरहेको छ. हाम्रो कमजोरी र समस्या हामीले नै समाधान गर्नु पर्छ. परचक्री ले त हाम्रो मिलापको प्रयासलाई सघाउने मात्र हो. तर सात समुन्द्र पारि बाट आएका तथाकथित विद्वानले ल्याएका बिभाजनको एजेन्डालाई बौद्धिक कसरतको नाममा उग्रता पुर्वक उराल धुराल गर्ने हरुनै विद्वान कहलिएका छन. हरेक समाजमा बिभेद छ. तर सबैले कानून निर्माण गरेर र नागरिक संचेतना मार्फत त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन. हामी कहाँ २००९ सालमा नागरिक अधिकार ऐन र त्यस यता बनेका कानून मार्फत समानताको लागि आधारशीला को निर्माण गरियो. तर नागरिक तहमा हुने गरेका विभेदकारी चलनलाई निमिट्यान्न पार्न भने सकिएको छैन. त्यस्तो खराब चलन घटेका छन तर हटी सकेका छैनन्. संसार भर यस्तै भै रहेको छ चाहे त्यो अमेरिकामा होस अथवा स्वीट्जरल्याण्ड वा नर्वे, डेनमार्क नै किन नहोस. असल कुराको प्रसंसा र पचार गर्ने भन्दा खराब कुराको प्रचार मार्फत विद्वता छाट्ने हरुको ठुलो पंक्ति शानका साथ कृयाशील छ. हामी बहुलवाद र खुलापनका हिमायती हौँ. यसर्थ सबैको कुरा जतनले सुनी दिन्छौं. क्रान्तिकारी देशमा ९ दिनमा बच्चा जन्मदैन र ९ दिनमा ढलाई सकिंदैन. अथवा ९ दिनमा तला पनि थपिंदैन. हामी कहाँ परिवर्तन र क्रान्तिले छु मन्तर कि वाचा नै पो गर्छ कि भने जस्तो भ्रम छ. सबैलाई थाहा छ, प्रत्येक मानिस आ-आफ्नो बर्कत ले कमाउँछन्. समानताको अर्थ कानून बमोजिम स्वतन्त्रतापुर्वक गरिखाने मामिलामा समानता हो. अर्काको खोसेर धनी हुने कुरा अपराधको कोटिमा पर्छ. मेहनत गर्ने लाइ सरकारले अनुकुल वातावरण को निर्माण गरेर सहयोग गर्ने हो. जनता आफै सृजनशील हुने हुँदा सृजनशीलता जनताको भागमा पर्ने दायित्व हो. अशक्त अवस्था बाहेक राज्यले सबै दायित्व लिन सक्दैन. यो पनि सापेक्ष कुरा हो. सरकारले भएका श्रोत को योग्यतम उपयोग गर्नु पर्छ. तर जनता कमाउन तिर लाग्दैन भने उसले कर तिर्ने कुरै भएन. जनताले कर नतिरे पछि राज्यको ढुकुटी कमजोर हुने नै भयो. दिन तिर उत्साह नहुने, लिन मात्र जाँगर र उत्पात मच्चाउने हरुको देश भएको छ नेपाल. कसैलाई लागेको छ हिजोको अत्याचारमा पार्टी वा सरकारलाई सघाएकोले त्यसको पुरस्कार पाउनु पर्छ. सिकाउने कुरा पनि सबै उल्टा मात्र सिकाइएछ नेपालमा. सुरक्षा फौजलाई सिकाइएछ, आदेश भएपछी जस्तो सुकै मनपरी गरे पनि हुन्छ. लाल सेना र पार्टी कार्यकर्तालाई सिकाइएछ, पार्टीको आदेश भए पछि जे मा पनि छुट पाइन्छ. कानूनको शासनको मर्म सिकाउने होइन कानूनको नाम भ्रममा हाल्ने काम भएछन. १० बर्ष यस्तै भ्रममा परेका हरुलाई शिक्षित र दिक्षित पार्ने कसरी? आजको सबभन्दा ठुलो चुनौति यहि हो. सत्य संग साक्षात्कार गर्ने, सत्य स्वीकार गर्ने र खुला मनले सच्चिन चाहने हरुले मात्र नया आशाको मार्ग निर्माण गर्न सक्छन.

आम प्रकृतिको, लक्षित, अति-बल प्रयोग गरिएको र अमानवीय त्रासदी बाहेकको घटनामा सबैलाई दोषी ठहय्राउने कुरा मानव अधिकार कर्मीले गरेका होइनन. हिजोको द्वन्दले लिएको युद्धको स्वरुपका आमने सामने को घटनाका तमाम घटनामा सामेल भएका हरुलाई झ्यालखानामा हुल्ने कुरा पनि गरेका होइनन. कर्तव्यच्युत कमान्डर र अनावश्यक बल र अमानवीयता को व्यवहार गर्ने हरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा मात्र मानव अधिकार कर्मी हरुले गरेका हुन. यदिफेरी पनि राजनीतिक वा अन्य आवरणमा यो कुरा मानिन्न भने मानसिक रुपमा यो पनि अर्को बलजफ्ती नै हुने छ. इतिहासले यस्तो जबर्जस्तीलाई संधै सहने छैन. अन्तर मन देखि पश्चाताप गर्ने हरुले क्षमा पनि पाउन सक्छन. आदेश र कानून भन्दा बढि आततायी व्यवहार गर्ने हरुले सजाय पनि भोग्नु पर्ने छ. न्यायिक प्रकृयामा सहयोग गर्ने हरुले प्रतिकात्मक रुपमा थोरै सजाय पाएर पनि उम्कन सक्ने छन. होइन, जिद्दी नै गरी रहने हरुले शास्वत न्यायिक घेरामा पनि पर्नु पर्ने छ. जब घटना हरु प्रमाणिक छन भने संसारमा त्यस्ता धेरै देश छन जसले आफ्नो कानून मार्फत नै अन्य देशका मानव अधिकार र युद्ध सम्बन्धी कानुनका उल्लङ्घन कर्ता लाइ आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा समातेर उपयुक्त तवरले सजाय दिने अन्तर्राष्ट्रीय वाचा गरेका छन. कल्पना गरौँ, नेपालका अदालतले सजाय तोकेको वा गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपित व्यक्ति युरोपेली युनियनको कुनै देश गएका वा त्यो देशको बाटो हुँदै कतै जाँदै रहेछन भने उनलाई त्यहि पक्राउ गर्न सकिन्छ. त्यसो भयो भने उनले पीडा दिएका हुन वा नहुन, हामी सबै नेपालीको शीर नुहुने छ. आफ्नो मातृभूमी लाई सभ्य र अनुशासित नागरिकको देश बनाउने कि जिद्दी र द्वन्दको भड्खालो मा जाक्ने, ठालुहरुले सोचुन.

America's Inevitable Retreat from the Middle East

Posted on 9/24/2012

By PANKAJ MISHRA* – The New York Times

THE murder of four Americans in Libya and mob assaults on the United States’ embassies across the Muslim world this month have reminded many of 1979, when radical Islamists seized the American mission in Tehran. There, too, extremists running wild after the fall of a pro-American tyrant had found a cheap way of empowering themselves.

But the obsession with radical Islam misses a more meaningful analogy for the current state of siege in the Middle East and Afghanistan: the helicopters hovering above the roof of the American Embassy in Saigon in 1975 as North Vietnamese tanks rolled into the city.

That hasty departure ended America’s long and costly involvement in Indochina, which, like the Middle East today, the United States had inherited from defunct European empires. Of course, Southeast Asia had no natural resources to tempt the United States and no ally like Israel to defend. But it appeared to be at the front line of the worldwide battle against Communism, and American policy makers had unsuccessfully tried both proxy despots and military firepower to make the locals advance their strategic interests.

The violent protests provoked by the film “Innocence of Muslims” will soon subside, and American embassies will return to normal business. But the symbolic import of the violence, which included a Taliban assault on one of the most highly secured American bases in Afghanistan, is unmistakable. The drama of waning American power is being re-enacted in the Middle East and South Asia after two futile wars and the collapse or weakening of pro-American regimes.

In Afghanistan, local soldiers and policemen have killed their Western trainers, and demonstrations have erupted there and in Pakistan against American drone strikes and reported desecration of the Koran. Amazingly, this surge in historically rooted hatred and distrust of powerful Western invaders, meddlers and remote controllers has come yet again as a shock to many American policy makers and commentators, who have promptly retreated into a lazy “they hate our freedoms” narrative.

It is as though the United States, lulled by such ideological foils as Nazism and Communism into an exalted notion of its moral power and mission, missed the central event of the 20th century: the steady, and often violent, political awakening of peoples who had been exposed for decades to the sharp edges of Western power. This strange oversight explains why American policy makers kept missing their chances for peaceful post-imperial settlements in Asia.

As early as 1919, Ho Chi Minh, dressed in a morning suit and armed with quotations from the Declaration of Independence, had tried to petition President Woodrow Wilson for an end to French rule over Indochina. Ho did not get anywhere with Wilson. Indian, Egyptian, Iranian and Turkish nationalists hoping for the liberal internationalist president to promulgate a new “morality” in global affairs were similarly disappointed.

None of these anti-imperialists would have bothered if they had known that Wilson, a Southerner fond of jokes about “darkies,” believed in maintaining “white civilization and its domination over the world.” Franklin D. Roosevelt was only slightly more conciliatory when, in 1940, he proposed mollifying dispossessed Palestinian Arabs with a “little baksheesh.”

Roosevelt changed his mind after meeting the Saudi leader Ibn Saud and learning of oil’s importance to the postwar American economy. But the cold war, and America’s obsession with the chimera of monolithic Communism, again obscured the unstoppable momentum of decolonization, which was fueled by an intense desire among humiliated peoples for equality and dignity in a world controlled by a small minority of white men.

Ho Chi Minh’s post-World War II appeals for assistance to another American president — Harry S. Truman — again went unanswered. But many people in Asia saw that it was only a matter of time before the Vietnamese ended foreign domination of their country.

For the world had entered a new “revolutionary age,” as the American critic Irving Howe wrote in 1954, in which the intense longing for change among millions of politicized people in Asia was the dominant force. “Whoever gains control of them,” Howe warned, “whether in legitimate or distorted forms, will triumph.” This mass longing for political transformation was repressed longer by cold war despotism in the Arab world; it has now exploded, profoundly damaging America’s ability to dictate events there.

Given its long history of complicity with dictators in the region, from the shah of Iran to Saddam Hussein and Hosni Mubarak, the United States faces a huge deficit of trust. The belief that this deep-seated suspicion can be overcome by a few soothing presidential speeches betrays only more condescending ignorance of the so-called Arab mind, which until recently was believed to be receptive only to brute force.

It is not just extremist Salafis who think Americans always have malevolent intentions: the Egyptian anti-Islamist demonstrators who pelted Hillary Rodham Clinton’s motorcade in Alexandria with rotten eggs in July were convinced that America was making shady deals with the Muslim Brotherhood. And few people in the Muslim world have missed the Israeli prime minister’s blatant manipulation of American politics for the sake of a pre-emptive assault on Iran.

There is little doubt that years of disorder lie ahead in the Middle East as different factions try to gain control. The murder of Ambassador J. Christopher Stevens in Libya, the one American success story of the Arab Spring, is an early sign of the chaos to come; it also points to the unpredictable consequences likely to follow any Western intervention in Syria — or Iran.

As in Southeast Asia in 1975, the limits of both American firepower and diplomacy have been exposed. Financial leverage, or baksheesh, can work only up to a point with leaders struggling to control the bewilderingly diverse and ferocious energies unleashed by the Arab Spring.

Although it’s politically unpalatable to mention it during an election campaign, the case for a strategic American retreat from the Middle East and Afghanistan has rarely been more compelling. It’s especially strong as growing energy independence reduces America’s burden for policing the region, and it’s supposed ally, Israel, shows alarming signs of turning into a loose cannon.

All will not be lost if America scales back its politically volatile presence in the Muslim world. It could one day return, as it has with its former enemy, Vietnam, to a relationship of mutually assured dignity. (Although the recent military buildup in the Pacific — part of the Obama administration’s “pivot to Asia” — hints at fresh over-estimations of American power in that region.)

Republicans calling for President Obama to “grow” a “big stick” seem to think they live in the world of Teddy Roosevelt. Liberal internationalists arguing for even deeper American engagement with the Middle East inhabit a similar time warp; and both have an exaggerated idea of America’s financial clout after the biggest economic crisis since the 1930s.

It is the world’s newly ascendant nations and awakened peoples that will increasingly shape events in the post-Western era. America’s retrenchment is inevitable. The only question is whether it will be as protracted and violent as Europe’s mid-20th century retreat from a newly assertive Asia and Africa. September 23, 2012

*Pankaj Mishra is the author of “From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia.”

असान्दर्भिक नेता बिश्राम कोष

अब त नेताहरुलाई आफै संग घीन लग्नु पर्ने बेला भएन र? संसार जान्ने ले बैद्य को माओवादी लाइ साथ लिन त के बैठकमा बोलाउन पनि नहुने? के को घमण्ड हो कुन्नि. अहिले सम्म हरेक पाइलामा प्रचण्डले के बोल्लान र जवाफ फर्काउन पाईएला भनेर रूँघ्नु बाहेक के उघ्राइ रहन्छन कुन्नि यी अल्छी भैंसी जस्ता नेता हरु. प्रचण्ड कमालकोटी बनेका छन्, सुशील, माधव, रामचन्द्र लगायतका नेता सांग्लो जस्तो भएका छन्. प्रचण्डले डोय्राए अनु

सार लतारिएर हिड्नु बाहेक अरु हबिगत नै पो देखिएन गाँठे.
राजा र पञ्चायत संग लडेकाहरुले के बुझ्नु जरुरी थियो भने हिजोका तमाम आन्दोलन व्यापक जनता संगको जीवन्त संवाद, र आम नागरिकको अपनत्व र स्वामित्वको सम्मान गर्ने राजनीति संग जरा-जरा सम्म पुगेर अगाडी बढेको थियो. तर यसपाली संबिधान सभामा उत्तानो टांग भएर लडे पछि हिजोको त्यो संस्कार लाइ बिस्तारित गर्नुको सट्टा जनता र आफ्नै कार्यकर्ता संग रीस पोखेका हुन की आफैलाई कुरी कुरी लागेर हो संबिधानसभाका सदस्य समेतलाई तिरष्कार गरेर लुकिछिपी प्रचण्ड संग वार्ता गर्न थाले. वार्ता पनि कस्तो भने छलफल गर्ने, सहमति गर्ने तर त्यसको टिपोट, निर्णय केहि नलेखने. भारतमा सोमनाथ चटर्जी सभामुख भएपछी भारतीय टी भी. दुरदर्शन ले संसदको सत्र र अन्य संसदीय समाचारका लागि प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न बेग्लै च्यानल खोल्यो. हाम्रा नेताले लुकी छिपी रिसोर्ट, होटेल मा गुप्तवास थाले.
जनता प्रति बिश्वास छैन भने राजनीति बाहेक अरु थोक गरे हुन्थ्यो. यिनी ठेकेदार भए भने घुषखोरी कम हुन्थ्यो की? यिनले स्कुल खोले जनता प्रति अलिक उदार र प्रगतिशील स्कुल बन्थ्यो की? खेति किसानी गरे भने कमसेकम कृषि कर्मचारीले अहिले सम्म गरीआएको किसानको बेवास्ता र बेइज्जति हुन्नथ्यो की? अरु जे गरे पनि जाति नै हुन्थ्यो.
बरु हामी सबै मिलेर यी असान्दर्भिक नेताहरुका लागि कुछ गरिदिनु पय्रो. राज्य बाटै तगडा पेन्सन दिएर भएपनि यो मुलुकलाई यी अशक्त हरुको जाल-जंजाल बाट मुक्त पार्नै पर्छ. बरु महापुराण लगाएर, एन आर एन लगायत हामी सबै मिलेर असान्दर्भिक नेता बिश्राम कोष खडा गरौँ.
रबिन्द्र मिश्रले सार्वजनिक प्रयासमा सहयोगी कोष स्थापना गर्ने मामिलामा सिद्धहस्तता देखाई सक्नु भएको छ. दिल शोभा जी ले असहाय अवस्थाका बरिष्ठ हरुलाई पहिचान र अस्तित्व दिनु भएकै छ. उहाँ हरु जस्ताको साथमा दिनबन्धु गुरु समेतलाई गाँसेर - कक्रिएका घमण्डी नेताहरुबाट यो देशका बबुरा जनताको मुक्ति ल्याउने अभियान नथाल्ने हो भने त हाम्रो बर्तमान र प्रकारान्तर समेत कुहिने भो हाउ!

निराश भएर हुन्न:

अहिले हामी बिगतका द्वन्द्व र त्यसको दुष्प्रभावबाट मुक्तिको जुक्ति नपाएर छटपटिएका छौँ. जन-आन्दोलन शान्ति र लोकतन्त्रकालागि भएको थियो. २००७ साल देखिका प्रत्येक आन्दोलनहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको खोजि गरेका थिए. संबिधान भन्दा माथि राजसंस्थालाई राखेको भएतापनि पंचायती व्यवस्था कानूनको सर्वोपरिता, आवधिक चुनाव र नागरिक अधिकारका कतिपय बिषय आफुमा सामेल गर्न बाध्य थियो. कानूनको दुरुपयोग गर्ने अवशिष्ट अधिकार राजामा निहित गरेर पन्च हरु मार्फत राजतन्त्रले मनपरी गरेको युग थियो जुन ०४६ सालको आन्दोलनले ध्वस्त पाय्रो. ०६२ को आन्दोलनले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकारहरुको एजेन्डालाई आफुमा सामेल गय्रो. संविधानसभाले ०४७ को संबिधानमा निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत उल्लेख गरिएका आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारका रुपमा समाहित गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिसकेको छ.

मनमा लागेको कुरा निर्धक्क संग बोल्ने, लेख्ने, सृजना गर्ने  र जायज लागेको उत्पादनका काममा सामेल हुने कुरा मानव चरित्रको मौलिकता हो. यो मौलिक अधिकारलाई संगठित रुपमा अभिव्यक्त गरेर स्थानीय, सामाजिक र राष्ट्रीय चरित्र निर्माणमा स्वतन्त्र नागरिकहरु सामेल हुने गर्छन. नागरिकको यो मौलिक चरित्रको प्रयोग मार्फत उनीहरुले आफ्नो सरोकारका बिषयको निरन्तर अनुगमन गर्छन. त्यसमा आवश्यक बिस्तार र सुधार पनि गर्छन. नया तत्व, चिन्तन र प्रकृयाले इज्जतिलो स्थान पाउनु पर्छ. तर कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि बहानामा नागरिक स्वतन्त्रताको मौलिक चरित्रलाई बाधा पुय्राउने बिधी, नियम बनाउन पाइन्न. बिधी अथवा कानून बनाउनेले नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रता उपर बाधा हाल्न नपाउन भनेर नै संबिधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्त अंगिकार गरिएको हुन्छ. आफ्नो स्वतन्त्रता उपर बन्देज लागेको अवस्थामा नागरिकले स्वतन्त्र अदालत मार्फत आफ्नो हक चलाउन पाउँछन्.

जनताको भावनाको राष्ट्रीय स्वरुप अनुकुलका कानून, नीति र योजना बनाउन र त्यसलाई लागु गर्न भनेर राज्यका बिभिन्न अंग हरुको निर्माण गरिएको हुन्छ. कार्यपालिका, बिधायिका र न्यायपालिका राज्यका अभिन्न र नेतृत्वदायी अंग हुन. राज्यका यी अंगहरु कुनै कारणले सुस्त, निस्कृय र अनुपश्थित हुन सक्छन. तर तिनका निर्माता नागरिकहरु सर्वकालिक तत्व हुन. राष्ट्रमा समस्या पर्दा यहि सर्वकालिक नागरिकले समाधान खोज्छन र दिन्छन. अहिलेका नेपाली नागरिकहरुले बिश्वको अद्यावधिक ज्ञान र सामिप्य पाएका छन. नेपाली सञ्चार, स्थानीय नागरिक संगठन र आन्दोलनको सार तात्तातै छ. हामीले देखेका छौँ, जनता आ-आफ्नो तरिकाले स्थानीय तहमा ज्ञान र उत्पादनको क्षेत्रमा तल्लिन भएर लागेकै छ. जनताले गरेका असल कामलाई राष्ट्रीय मुलप्रवाहमा जोड्ने काम राजनीतिको हो. यस मामिलामा हाम्रो देशमा राजनीतिगर्नेहरुले आ-आफ्नो पार्टी र पदको ख्याल त गरेका छन तर आम नेपाली र राष्ट्रीय चिन्तनको ख्याल गरेका छैनन्. राष्ट्रीय चिन्तनको विकाश गर्नु

भनेको सबै काम र चिन्तनलाई समग्र राष्ट्रीय बिकाशको मूल प्रवाह संग जोड्नु हो. हामी पहिले नेपाली हौँ भन्ने भावनाको विकाश गर्नु हो. सबै नागरिकको एक आपसमा समभावको विवेकको विकाश गर्नु हो. तर अहिले राजनीति ठेक्का-पट्टा, जागिर र निजी प्रयोजनकोलागि नाङ्गो दुरुपयोगको अखाडा भएको छ. सार्वजनिक सम्पत्ति निजी भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ. सरकारी कोष निजी भन्दा पवित्र हुन्छ भन्नुको साटो भ्याए सम्म सरकारी र सार्वजनिक हैसियत र सम्पत्तिको दुरुपयोगगर्नेहरु राजनीतिका खेलाडी भएका छन. तर जनता आफ्नो ठाउँमा मिहिनेत पुर्वक संलग्न छन. गाउँ गाउँमा असल काम गर्नेहरुको जमात बढ्दै गएको छ. अब जनताले सार्वजनिक श्रोत र साधनको उपयोगको निगरानी गर्नु पर्ने बेला आएको छ. सरकारी कामको निगरानी गर्नु पर्ने बेला आएको छ. ठालुले भनेको कुरा आँखा चिम्लिएर मान्नु पर्ने दिन गैसके. हामी सबै नागरिक हौँ र हामी सबैको हैसियत सबभन्दा पहिले बराबरीका नागरिकको हुन्छ. राजनीति सिद्धान्तको कुरा हो. राजनीतिज्ञहरु सिद्धान्तका कुरा गरुन. आफ्ना सिद्धान्त अनुरुपको व्यवहार गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाउन तर ठेक्का, जागिर र सुरक्षा जस्ता आम नागरिकको सरोकारको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न बन्द गरुन.

राजनीतिले दान, पुण्य गरे जस्तो खान, लाउन, दिने होइन. राजनीतिले जनताले गर्ने असल कामलाई राष्ट्रीय स्तरबाट सहजिकरण गर्ने, सघाउने मात्र हो. असल काम, चेतना र प्रतिफललाई राष्ट्रीय प्रचार र पहिचान दिने हो. नागरिकको जीवनमा हुन सक्ने हस्तक्षेपबाट नागरिकलाई जोगाउने र हस्तक्षेपकारीलाइ सजाय दिने हो. यहि काम गर्न भनेर हामीले कर तिरेर राज्यका अनेकन अंगलाई पालेका छौँ. त्यसैले अब बेला आइसक्यो कि हामी आफ्नो ठाउँको बजेट, नीति र कार्यक्रमको अनुगमन गरौँ. सहयोगी निकायहरु संग वार्ता गरौँ. एकापसमा हाम्रो ठाउँको विकाशका कुरामा संगठित रुपले आफ्नो चासो व्यक्त गरौँ र सामेल होऔं. हामी निर्धक्क संग भन्न सकौं कि हाम्रो योजना, प्रतिवद्धता र संलग्नतालाई बिना भेदभाव सघाउने, हामीबाट सिक्ने र असल कुरालाई राष्ट्रीय स्वरुप दिने भरपर्दा, सफा र क्षमतावान बाहेकलाई हामी अर्को चुनावमा कदापी भोट दिने छैनौँ. हाम्रो मौलिक अधिकार मात्र हुँदैन, अधिकार कर्तब्य संगै जोडिएर मात्र आउँछ. त्यसैले संबिधान सभाले मौलिक कर्तव्यको १० वटा बुँदा तयार गरिसकेको छ. हाम्रो सामाजिक सरोकार र सामुहिक अग्रसरताको विकाश र बिस्तार गर्न सक्यौं भने समय छ, निराश हुनु पर्दैन. नागरिकको समय कहिले सकिन्न. भ्रमबाट मुक्त, आफ्नो क्षमतामा बिश्वास गर्ने, मगन्ते होइन सृजनशील नागरिकले मात्र आफ्नो, समाजको र राष्ट्रको उन्नतिमा योगदान गर्न सक्छन. त्यस्ता सृजनशील नागरिक भएका देशका सरकारले मात्र अशक्त अवस्थाका नागरिकको संरक्षण गर्न सक्छन, बाँकीलाई उन्नतिको अवसर जुटाइदिन सक्छन.

नागरिकसमाज र गैरसरकारी संस्था:

                                                    

सामाजिक संस्थाहरुको विकाशक्रम नेपालमा आदिकाल देखि को हो. बिभिन्न गुठी, रोदी, मण्डल, बडघर आदिलाई उदाहरणकालागि लिन सकिन्छ. बाह्रौं शताब्दी देखि ग्रीक र एथेन्सका बासिन्दाका बीचमा बिभिन्न खालका सञ्जाल नागरिकहरुका बीचमा थियो. हाम्रो देशमा भजन- कीर्तन, सामाजिक संस्कार-संस्कृति, खेती-पाति जस्ता दिनचर्यामा आपसमा सघाउन र सामाजिक वार्ता मार्फत स्थानीय द्वन्द्वको समाधान गर्न त्यस्ता सामाजिक संगठनहरु सकृय रहने गरेका थिए. यस्ता नागरिक संगठन स्थानीय रुपमा स्थानीय सद्भावना र विश्वासका आधारमा चली आएका हुन. आधुनिक बिश्वमा नागरिक समाजको रुपमा चासो, रहर र विद्वताका विविध क्षेत्रमा कृयाशीलहरुका बीचमा बिभिन्न समुह सकृय रहने गरेका छन. नागरिक समाजले बिशिष्ट बिषयमा आफुलाई केन्द्रीत गरेर आधुनिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा कार्यालय, संरचना र कर्मचारीतन्त्र सहित गैर सरकारी संस्थाको स्थापना गरे. १९८९ को सोभियत संघमा भएको सामाजिक बिद्रोह पछि नागरिक समाजको महत्व र बिस्तारलाइ बिकशित भनिएको अमेरिकी र युरोपेली समुदायले अङ्गीकार गय्रो. प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा बिबिध प्रकारका संगठन बनाउने स्वतन्त्रता भएकोले सोभियत संघको पतन पछि धमाधम ढलेका समाजवादी राष्ट्रहरुमा विविध खालका बिषय केन्द्रीत नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाहरुको बाढी नै आयो. नागरिक समाजको विशिष्टता र त्यसको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न जानेन भने त्यसले आधारभूत तहका जनताको आन्दोलनको महत्व र प्रभावलाई कम्जोर पार्छ भनेर विद्वान ग्राम्सीले भनेका छन. खास बिषयलाई केन्द्रीय तह सम्म उठाउने र सामान्य सुधार सम्म पुय्राएर अलपत्र छाडिदिने खतरा हुन्छ भन्ने आसय उनको थियो. स्वतः संगठित, सम्बन्धित बिषयमा आम राय मिल्ने, बिज्ञता भएका हरुको सञ्जाल हुनाका कारण स्वतन्त्र सञ्चार भएका मुलुकमा उनीहरुको भनाइलाई संचारले पनि प्राथमिकताका साथ प्रचार गर्ने गर्दछन. तर समाजको आधारभूत तहको हिस्साले न उठाईकन कुनै पनि बिषयले राजनीतिको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न सक्दैन. र, आम चरित्र ग्रहण नगरेको बिषय राजनीतिक एजेन्डामा सामेल नहुन्जेल त्यसले राष्ट्रीय समस्याको समाधान गर्न सक्दैन. नागरिक समाजले आफ्ना मनसायलाई व्यवशायीक तवरले प्रचार गर्नकालागि त्यसको संरचनाका रुपमा बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको निर्माण गरे. नागरिकको सरोकारको बिषय कार्यालय, कर्मचारी तन्त्र र प्रकृया संग गाँसिन गयो. नेतृत्व तहमा नागरिकका बिभिन्न आन्दोलनमा गाँसिएका मानिसहरु भएता पनि बिधी प्रकृयाका हिसाबले गैर सरकारी संस्थाहरु औपचारिक ढाँचामा मात्र चल्ने प्राविधिक निकाय बन्न पुगे.

दाता राष्ट्रहरुले नागरिक आन्दोलनलाई आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि औपचारिक प्रकृया झनै झांगिदै गयो. दाताहरुकालागि साझा सरोकारका बिषय मात्र प्राथमिकतामा परे. यसै क्रममा मानवअधिकारको

बिषय दाताकालागि सरल माध्यम बन्यो र आर्थिक अवसरका रुपमा गैर सरकारी संस्थाहरुकालागि पनि यो बिषय आकर्षक बन्न पुग्यो. कतिपय नागरिक अधिकार कर्मीहरुले मानवअधिकारका

सिद्धान्तलाई आफ्नो देशको अन्याय, भेदभाव र बिकाशको उपचारकालागि प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरे. हाम्रै देशको अनुभव हेर्ने हो भने महिला अधिकार, बँधुवा श्रम प्रणाली बिरुद्धको आन्दोलन, दलित अधिकार मात्र होइन महिलालाई राजनीतिमा हिस्सेदार बनाउने अभियानहरु नेपालका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुद्वारा संचालित गैर सरकारी संस्थाहरुको पहलमा भएका हुन.

नेपालमा दण्डहीनता बिरुद्धको चेतना र पहलमा उनीहरुको बिशिष्ट योगदान छ. हाम्रो शान्ति प्रकृयामा मानव अधिकारका सिद्धान्त हरुलाई १२ बुंदे सहमती देखि बिष्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संबिधान सम्ममा संगठित रुपमा संग्रहित गर्ने काम यिनै गैर सरकारी संस्थाहरुको पहलमा भएको हो. समाजले चिनि सकेपछि आफ्नो एजेन्डामा मात्र सीमित रहन सकिन्न. ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरे पछि नेपालका गैर सरकारी संस्थाका नायकहरु नै नागरिक अधिकारको आन्दोलनको अगुवाई गर्न सडकमा सबभन्दा पहिले आएका थिए. अहिले नेपालमा न्याय र अधिकारको कसीमा राजनीतिक विकाश क्रमको बिश्लेषण गरेर नागरिक बीचमा संचेतना बढाउने र राजनीतिक क्षेत्रलाइ दवाब दिने काममा नागरिक समाजको अहम् भूमिका देखिएको छ. कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञहरु सुस्त भएका बेलामा सटिक एजेन्डा सहित नेपालका गैर सरकारी क्षेत्र अगाडी आएको देखिन्छ. बैदेशिक सहयोगको भरमा चलेको मुलुकका नाताले सरकारले मानव अधिकारका दृष्टिकोणले उठाइएको मामिलामा बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन. तर मानव अधिकारका नाममा नेपालको भित्री मामिलामा पनि हस्तक्षेप हुने गरेको तितो अनुभव हामी संग छ. मानव अधिकारका बारेमा जनता सचेत हुने, त्यो सचेतनाले ब्यापकता लिने र त्यसरी व्यापक बनेको आम सरोकारको बिषयले राजनीतिलाई समेत मार्ग निर्देश गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हुन्छ. तर नेपाली समाजको इतिहास र अनुकुल बिकाशलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो पैसाले चलेका संस्था हुन भन्ने मानसिकताले सबै कुरा मेरो ठाडो आदेशमा, मैले चाहे अनुसार, आजको भोली हुनु पर्छ भने जस्तो गरी दाताहरुले अनेकन कुरा थोपर्ने गरेका पनि छन. आफ्नो देशमा नगरिने खालको बिभेद प्रकट गर्ने प्रणाली लागु गराइएको छ. भनिन्छ फरक देखाउनु पनि बिभेद हो. तर अचेल नेपालका दाता हरुले गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सहभागीहरुको उपस्थिति लेख्दा जनजाति, बाहुन, क्षेत्रि, मधेसी समेत छुट्याएर लेख्न लगाउँछन्. यसरी एक आर्कालाई एक आर्का बाट प्रष्ट छुट्याउनु पनि भेदभाव हो. उनीहरुको देशमा यस्तो चलन छैन. तर नेपालमा किन छ त? उनीहरु कानुनको आधारमा राष्ट्रको मुल्यांकन गर्छन र कानुनको प्रभावकारी प्रयोगकालागि वकालत गर्छन. तर हाम्रो देशमा जातिय भेदभाव गर्ने कानून छैन र नेपाल कुनै काल खण्डमा पनि जातिय देश थिएन भन्ने जान्दा जान्दै पनि जातिय भेदभावको बिरुद्धमा केहि जाति बिशेषले देश बिगारेका छन भन्ने कुराको वकालत गर्ने गरी प्रस्तुत परियोजनाहरुमा उत्साहित भएर लगानी गरिरहेका छन. केहि सीमित जिल्लाका सीमित गाउँमा परियोजनाकालागि सहयोग गरेका दाताहरु देश भरिकै मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आतुर भएको पनि पाइएको छ.

नेपाल जस्तो कमजोर राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो बिश्वब्यापी मानव अधिकार संस्थाको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रीय कानुनकै आधारमा आफ्नो बर्चस्व राख्ने हो. हामीले बढि भन्दा बढि राष्ट्र हरुको सदभाव र सहयोगमा नै हाम्रो स्वतन्त्रता र प्रादेशिक अखण्डताको रक्षा गर्ने हो. हामीले आफ्ना नागरिकलाई २१ सौं शताब्दीका बिकसित मानव समुदायको पंक्तिमा उभ्याउन जे जस्तो प्रयास गरेका छौँ त्यसको परिक्षण पनि बिधिवत रुपमा स्थापित प्रकृया मार्फत नै हुने हो. मानव अधिकार सम्बन्धी बिभिन्न

महासन्धी अन्तर्गत राष्ट्र हरुको आवधिक सुनुवाई संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने गर्छ. अब त प्रत्येक चार बर्षमा राष्ट्रको समग्र मानवअधिकारको लेखा जोखा गर्ने चलन चली सक्यो. परार मात्र हाम्रो देशको

आवधिक मुल्यांकन संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को बैठक, जेनेभा मा भएको थियो. त्यहाँ नेपालको प्रमुख तिन समस्या उजागर भएका थिए, दण्डहीनता, भेदभाव र कानूनको शासनको कमजोर अवस्था. हामीले पाउने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग र समर्थन सत्यको स्वीकारोक्ति र त्यस बमोजिम समाधानका प्रयासमा आधारित हुने हो. अहिले देशमा ३३ हजार भन्दा बढि गैर सरकारी संथा हरु कार्यरत छन भनिन्छ. काठमान्डूमा मात्र १३ हजार गैर सरकारी संस्थाहरु दर्ता गरिएको छ भनिन्छ.

२०४७ पछि देशका दुरदराजमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल फैलिएको कुरा सत्य हो. कतिपय संस्थाहरुले स्थानीय जनताको सहभागिता र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा निकै असल काम हरु गरेका छन. बरिष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने हरुले दिनको एक रुपैया दान को अभियान चलाएर पनि लाखौं को कोष खडा गरेका छन. धार्मिक प्रवचन मार्फत पनि स्थानीय श्रोत को संकलन गरेर अनेकन राम्रा काम हरु भएका छन. स्थानीय जनताको चाहना, प्रयास र चेतनालाई मद्दत पुग्ने गरी सहयोग हुनु, लिनुलाई असल कुरा मान्नु पर्छ. मानव अधिकारको कुरा विश्वब्यापी र अकाट्य कुरा हुन. मानवअधिकार रक्षकहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणाले पनि मानव अधिकारको रक्षा र बिकाशका लागि राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग र समर्थन जुटाउने कुरालाई मानव अधिकार कर्मी हरुको अधिकारको रुपमा ब्याख्या गरेको छ. आजको युग अन्तरनिर्भरताको युग हो. यो अन्तरनिर्भरता सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्छ. अबको न्यायिक क्षेत्र समेत अन्तर्राष्ट्रीय अदालत र अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालतबाट प्रभावित भएको अवस्था छ.

हामी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय बाट अलग्ग रहन सक्दैनौं. तर हामीले चाहेको भनेको हरेक असल काम राष्ट्रीय धारामा समाहित हुनु पर्छ. जे गर्ने हो जनताले नै गर्ने हो र राज्य त्यसको सहजकर्ता को रुपमा रहने हो. अन्तर्राष्ट्रीय समुदायले पनि त्यसलाई नै सघाउने हो. यदि राज्यको निकाय र राष्ट्रीय संस्कार सक्षम छैन भने दाताको खटन पटन हुँदैमा कुनै कुरा सफा हुने होइन. दाताको काम मात्र सफा हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी पनि छैन. हाम्रो संस्कारमा गर्नु पर्ने रुपान्तरण हामीले नै गर्ने हो. परिवर्तन जहाँ पनि क्रमश नै हुने हो. नेपाली समाज द्रुततर गतिले आधुनिकता तर्फ लम्की रहेको छ. जुना मुलुकका ३५/४० लाख तन्नेरी पुस्ताका नागरिक बिभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन. जुन मुलुकको ५ हजार बर्ष पुरानो इतिहास संसारका विद्वान हरुले भरिपूर्ण छ त्यसलाई तिम्रो देशमा असभ्यता र भेदभाव मात्र

छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यस्ताको बुद्धिको परिक्षण गर्नु पर्ने अवस्था छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ.हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई आफ्नो बारेमा यथार्थ बताउने कुरामा कमजोरी दर्शाएको छ. हामी भित्र आफ्नो बिशेषता र विज्ञताको विकाश गर्ने भन्दा अर्काको कुरा नक्कल गर्ने सजिलो चरित्र हावी भएको छ. हामीलाई दाताले उनीहरुको असल कुराको जानकारी र ज्ञान दिन्छन भने त्यसलाई हार्दिकता पुर्वक ग्रहण गर्नु पर्छ तर त्यसलाई आफ्नो यथार्थको बिकाशमा लगाउन सकियो भने मात्र त्यस्ता आयातित ज्ञानको औचित्य रहन जान्छ. होइन भने हामी न हाँसको चाल न कुखुराको चालमा फस्न पुग्छौं. अहिले नेपालमा दाताको एजेन्डालाई जस्ताको तस्तै अङ्गीकार गर्ने चलन बढेको छ र हाम्रा नेपाली गैर सरकारी क्षेत्रका मानिसहरु आफ्नो राष्ट्रको कमजोरी, अपवाद र बर्वादीको बखान गरेर आफुलाई यी सबै समस्याको समाधान गर्ने म नै हुँ भन्दै अन्तर्राष्ट्रीय मंच हरुमा उफ्रिन थालेका छन. सुन्ने लाइ थाहा छ नेपाल सानो देश होइन. ३ करोड लगभग आवादिलाई एउटा गैर सरकारी संस्थाले उलट फेर गर्न सक्दैन. आम कुरालाई राजनीतिले अङ्गीकार नगरुन्जेल साना, टुक्रे उदाहरण प्रस्तुत गर्नु बाहेक आमुल सुधार ल्याउन सकिन्न. अहिले बिस्तारै व्यवसायीकरणका नाममा गैर सरकारी संस्थाहरुलाइ कर्मचारीतन्त्र र बिज्ञहरुको नेतृत्वमा चलाउने प्रयास दाता हरुको तर्फ बाट प्रशस्त भएका छन. हाम्रो देश अपनत्व र व्यक्तित्वमा आधारित भएर चल्ने संस्कार भएको देश हो. जनताको यथार्थलाइ राम्ररी बुझेर उनीहरुलाई परिचालित गर्ने अभियानका सहयोगी तत्व हुन गैर सरकारी संस्थाहरु. राष्ट्रीय महत्वका बिषयमा भरपर्दा विश्लेषक र परिचालक हुन नागरिक समाजका व्यक्तिहरु. राष्ट्रलाई शंकट परेका बेलामा उनीहरुले आफ्ना यी दायित्व कुनै बाहिरी ज्ञान र अर्ती बेगर नै पुरा गरेका छन. यसर्थ नेपालका नागरिक अधिकार कर्मीहरुको सहयोगीका रुपमा गैर सरकारी संस्थाहरुको सवलीकरण र नागरिकहरुको एजेन्डामा राष्ट्रीय राजनीतिलाई सहभागि गराउने अभियानका साझेदारका रुपमा नागरिक समाजको सामेलीकरण नै आजको मुख्य चुनौति हो भन्ने मलाइ लाग्दछ.

(लेखक इन्सेकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)