Friday, July 25, 2014
Wednesday, July 2, 2014
पर्ख र हेर को युग सकियो:
बीजेपी संवाद सेलले
लोकल सर्कल भनेर एउटा विद्युतीय संवाद डबली सुरु गरेको छ. नरेन्द्र मोदीकालागि
चुनाव घोषणापत्र लगायत स्थानीय चासो संकलन र तिनको जवाफ तयार गर्ने काममा संलग्न
हरुको टोलीको नेतृत्वमा यो डबली थालिएको हो. त्यसको शिर्ष नारा छ, "नरेन्द्र मोदीका साथ् भारत रुपान्तरण". असार १७ गतेको
अंकको मुख्य बिषय छ मोदीको निर्देशन आफ्ना सांसदलाई – "आफ्नो आचार, बीचारमा
ख्याल गर्नु ". भारत बिकाशकालागि बिभिन्न शिर्षकमा आम नागरिकसंग राय माग्ने र प्राप्त
सुझावलाई तदनुरूप सम्बोधन गर्ने मामिलामा त्यस डबलीको प्रभाव परेको कुराको
लख यताका दिनमा मोदीको ट्वीट र फेसबुक सन्देश मार्फत पनि झल्किन्छ . अबको पुस्ता
अधैर्य र अभिव्यक्तिको पुस्ता हो. औचित्य बेगरको र औचित्य नबताइएको कुरालाई त्यसले
भत्काई दिन्छ. इज्जत गरेर, ठूलाको मान राख्ने भनेर सहेर बस्दैन. यो युग तत्कालको
युग हो. पर्ख र हेर को युग सकियो. मनमोहन सिंहको मौन, सुस्त र कागजी सरकारबाट आजित
भएका तन्नेरी हरुलाई – "आम नागरिक संग प्रधानमन्त्री" – को नाराका साथ
नेतृत्वको दावीमा उत्रेका नरेन्द्र मोदीले सहजै आकर्षित गरे. उनले आफ्नो नाम
प्रधानमन्त्रीमा पार्टीले चयन गर्नु अघि एउटा टीभी कार्यक्रममा बताएका थिए कि एकजना
सामान्य मान्छेले उनलाई भने " -नहरको माथिबाट ट्रस हाल्नुस, त्यसमाथि सोलार
प्यानल हाल्नुस. त्यसबाट दिउसो बत्ति निस्कन्छ. किसानले खेतीकालागि उपयोग गर्नेछन.
तर मुख्य फाइदा यो हुनेछ कि सौर्य तापले उड्ने २२ प्रतिशत पानीको बचत हुनेछ. र,
तातोपन घटेको पानीका कारण उत्पादन बढ्ने मात्र होइन, कीराको प्रकोप घट्ने छ,
कीटनाशक र मलको खपतपनि घट्ने छ –". उनले बिज्ञहरुलाई बोलाएर यो कुरा सुनाए.
तिनले खासै महत्व दिएनन. किनकि उनीहरुको पाठ्य शिक्षामा कतै यो प्रविधी थिएन. तर मोदीले
१ किलोमिटर नहरमा यसको प्रयोग गरि छाड्ने मन बनाए. परिणाम शानदार निस्कियो. एक
मेगावाट बत्ति निस्कियो. पानीको वाष्पीकरण सरदरमा २५ प्रतिशतले घट्यो. अर्थात
किसानले सिंचाइकालागि २५ प्रतिशत बढी पानी पाउन थाले. अनि मोदीले आफ्नो निष्कर्ष
सुनाए, "ज्ञान त भुइँका मान्छे संग पो हुँदो रहेछ, त्यसकारण मेरो राजनीतिको
लक्ष हो जनता संग प्रत्यक्ष संवाद ". यो संवादको महत्वले रेलमा यात्रुलाई
चिया बेच्ने बालक, सदाचारका प्रचारक हुँदै गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री बनेका
नरेन्द्र मोदीलाई आधुनिक सञ्चार मार्फत यति व्यापक बनायो कि कतिपय नेपाली ट्वीटर,
फेसबुक आदि सामाजिक संजालका उपभोक्ताहरु समेत चुनाव पुर्व हारोस, जितोस तर मोदीको
कुरा अबको भारतमा बिक्नै पर्छ भन्ने मुडमा पुगिसकेका थिए. अरविन्द केजरिवालले र
भारतका बिज्ञहरुले ट्रुथ अफ गुजरात नामको वेब पेज मार्फत तथ्यको भण्डार पोख्दा पनि
मोदी तिनीहरु भन्दा धेरै अगाडी पुगिसकेका थिए. राम्रो दिन आउंदै छ भन्ने उनको
नाराले सारा बिपक्षलाइ यसरि हल्लायो कि सम्पूर्ण चुनाव मोदीको पक्ष र बिपक्षमा
मात्र विभक्त भयो. थुप्रै मतदाताले चुनाव पछी भने " हामीले यस कारण पनि
मोदीलाई भोट हाल्यौं कि हामीलाई जान्न मनलाग्यो "यो वाचाल हो के?"
मनमोहन सरकारको अन्तरमुखी र कुर्सीमा खुम्चीएको सरकारको दुइ कार्यकाल पछी भारतका
अधैर्य र अभिव्यक्तिका जाग्दा तन्नेरी पुस्ता सदृश्य वाचाल अनि छुन सकिने सरकार
चाहन्थ्यो. साच्चै हो, " दिल्ली बहुत टाढा छ तर इन्टरनेट त आफ्नै औंलामा
छ" ; यो शब्द मलाई बनारसमा विद्यावारिधी गरिरहेका विश्वबिद्यालयका विद्यार्थीले
बताएका थिए.
फेसबुक र गुगल सौर्य
शक्ति द्वारा अन्तरिक्षमा रहने ड्रोन मार्फत इन्टरनेट नपुगेका विश्वका ३० प्रतिशत
भागमा निशुल्क इन्टरनेट दिने अभियानमा जुटेका छन. यो कुरा शुद्ध रुपमा व्यापारसँग
गाँसिएको छ. किनकि यस्ता सञ्जालहरु बिभिन्न एप्स र बिज्ञापनका आम्दानीले चलेका छन.
स्याटेलाइटकालागि अति उत्तम भू - केन्द्रका रुपमा अवस्थित नेपालका नीति निर्माताले
सायद यस्ता बिषय थाहै पाउंदैनन. अहिले नेपालमा अनेक व्यक्तिहरुले प्रशंसनीय काम
गरिरहेका छन. सिनेमा, फेसन, स्वास्थ्य, बिज्ञान,उद्यम आदि बिषयमा नेपालीहरुले संसारमा गरेको
पराक्रम तिनले साँझ, राति टेलिभिजनमा हेरेर थाहा पाए होलान तर आफै खोजेर, चासो
राखेर खोतल्ने बानी छैन र क्षमता पनि छैन. खेति, बनस्पति, पशुपालन, उद्योग आदिको क्षेत्रमा
लागिपरेका, नया आयाम थपिरहेका मानिसहरुका बारेमा नेताहरुलाई थाहै छैन. त्यस्ता बिषयमा
बताइदिने संग उनीहरु संगतै गर्दैनन्. चुनाव नाजितुन्जेल कसरि हुन्छ चुनाव जित्ने
तयारी, जिती सकेपछि सरकारी कर्मचारी र सरकारबाट सुबिधा लिन तँछाडमछाड गर्ने हरुको
भीडमा नेताहरुको समय खेर गईरहेको छ. बलिवुडमा कति नेपालीले के कति पराक्रम गरे
भन्ने वारेमा भारत नेपाल संवाद कार्यक्रममा जाँदा दिइएको सीडी हेरेर म भावबिभोर
भएको थिएँ. सोनी टेलिभिजनमा एउटा जासुसी सिरियल आउँछ, सीआइडी . त्यसका क्यामेरा
चलाउने नेपाली रहेछन र भनियो कि उनको सिनेमाटोग्राफी उत्कृष्ट मध्ये पर्छ. आरडी
वर्मनको टोलीका एकजना वाद्यवाधक नेपालीको बारेमा उक्त सीडीमा प्रशस्त गुणगान
गरिएको छ. बनारसका संगीत घरानाका कलाकार, गायक, संगीतज्ञहरुलाई आफ्नो नेपालको
पूर्वज र थात थलो आउन हुरुक्कै मन लागेको छ. यस्ता मानिसहरु कहाँ भेटिन्न र?
मुलुकका जनताले
जातीय, क्षेत्रिय विभाजनका जो कुरा बिगतमा उरालियो ति सब डुहुरे नेताका स्वार्थी
चाल रहेछन भन्ने कुरा छर्लंग बुझिसके. तर संबिधानसभा त्यहि असान्दर्भिक एजेन्डामा
गहिरो छलफलमा छ. त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले भर्खर प्रकाशित गरेको सामाजिक हैसियतको
अनुसन्धानको दस्तावेज़ले प्रकट गरिसक्यो कि हिजो पिछडिएका भनिएकाहरु त मालामाल पंक्तिका
रहेछन. तिनले अनेक आरक्षण र सुबिधा लिइसके. तर अहिले पनि त्यहि राग संसदमा प्रकट
हुँदै छ. वास्तवमा जनतालाई थाहा छ कि नेपाल कहिलेपनि जातीय राज्य थिएन. संस्कारगत
विभेद रह्यो. जुन अपराध हो. त्यस्ता अपराधलाई सरकारी कानुन प्रयोग गर्दै चेतनामुलक
अभियान मार्फत समाप्त पार्नु पर्छ. आफु भ्याए सम्म सुबिधा लिने, आफ्ना समुदायको
हितमा सिन्को नभाच्ने अनि दोष जति अर्काको थाप्लोमा पछारेर ठालु पल्टिंदै नेता हुन
हुरुक्क गर्ने हरुका जमात जनताबाट तिरष्कृत हुँदै छन्. तर हाम्रा अहिलेका नेता
तिनले उडाइदिएको होशबाट बौरिएका छैनन्. को पछाडी परेको छ कि छैन भन्ने कुरा
व्यक्तिगत मामिला हो. सिंगो समुदाय अपराधी, लुटेरा, शासक हुँदैन. सबै ठकुरी त शासक
भएनन. पारिवारिक लगत र आधुनिक अभिलेख मार्फत हैसियत निर्धारण गरेर प्रगतिशील
आरक्षणको नीति लिनुपर्छ र आरक्षण क्षमता बिकाशका काममा हुन्छ, जागीर र नियुक्तिमा
हुँदैन भन्ने साहस कुनै पार्टीमा देखिएको
छैन. जुन देशमा १० प्रतिशत व्यक्तिसंग झन्डै ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनको
स्वामित्व छ. ३० प्रतिशत किसान भूमिहीन छन् तर ४०
प्रतिशत भुमि बन्जर रहन थालेको छ. जहाँका सबैजसो पूजीपति सरकारी राजश्वको चलखेल वा
लाइसेन्स राजमा शासकका कृपाले धनी भए, जुन देशका उद्यमी घरानाका यथार्थ प्रशासक
अहिले पनि राजस्थानी मुन्सिजी छन्, कास्तकारी-घरेलु-साना हुँदै हुर्केका राष्ट्रिय
पूँजीपति जुन देशमा बिरलै पाइन्छ त्यस देशमा आधा/पौने/सवा पूँजीवादको विवादमा मदन
भण्डारीको पार्टीका तन्नेरी जमेका छन्. त्यस्ता विवाद –घागडानहरुले आधुनिक तन्नेरी
बिज्ञान, तिनका अपेक्षा र सम्भावना बुझ्लान? आखिर समाजलाई गति दिने त अगाडी बढेका
ले नै हो. मोदी संगै चिया बेच्ने अर्का दौंतरी अहिले धूमधाम बिकाश गर्दा पनि मिठाइ
पसलका मालिक भएका रहेछन जसले उनको उम्मेदवारीमा प्रस्तावक बन्ने मौका पाए. अगाडी
बढ्नेलाई बाधा नहाल्नुस, बिघ्न गर्न खोज्नेलाई कारवाही गर्नुस, असल कामबाट
सिक्नुस, त्यसको प्रचार गर्नुस, सक्दो सहजीकरण गरिदिनुस र त्यस उपलब्धिलाई
राष्ट्रिय गौरब बनाउन तिर लाग्नुस्. सरकारले गर्ने यत्ति हो. अल्क्षेको के औषधी छ र? विश्वका सबभन्दा खुसि मानिस बस्ने देश
डेनमार्कमा अल्क्षेको जमात भिक्षा मागेरै बसेको छ.
एकपटक फेरी मोदीकै
चर्चा गरौँ. उनलाई सोधियो " गुजरात मोडेल भनेको के हो?" उनले भने, "
धेरै राज्यमा धेरै काम नौला तरिकाले गरिएको छ र त्यसबाट उत्साहप्रद नतिजा प्राप्त
भएका छन्. गुजरातमा पनि बिभिन्न ठाउँमा नौला प्रयोग भए. ति सबै उत्साहप्रद
उपलब्धिलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति बनाउने हो. कुनै एउटा अनुभवलाई सर्वत्र थोपर्ने
होइन. त्यसैले सम्पूर्णरुपमा गुजरात मोडेल छैन. सामान्य जनको अपेक्षा र अनुभवलाई
तुरुन्तै सम्मान गर्ने र संरक्षण गर्ने मोडेललाई नै गुजरात मोडेल
भन्ठान्नुस".
साढे २ बर्ष अघि एमाओवादीका
४ जनाको हत्या अभियोगमा बारा जिल्ला अदालतले भर्खरै, असार १६ गते सुनिल जयसवाललाई २० बर्ष जेल सजाय सुनायो.
जयसवाल माओवादीले उनको परिवारलाई दिएको पीडाको बदला लिन प्रहरीको जागीर छोडेर गोइत
समुहमा लागेका थिए. उनले बारम्बार भनेका छन्, " अपराधीलाई दण्डीत गर्ने अर्को
उपाय नदेखे पछि आफै अगाडी सरें ". अहिले मानवअधिकार र पीडित समुदायको
सदीक्षालाई लात मार्दै सरकारले जो सुकैलाई पूर्णत: दण्डमुक्ति दिनसकिने कानुन पास
गराएको छ. न्यायका पक्षधरहरुले भनेको केवल के हो भने सजाय घटाउन सकिन्छ हटाउन
सकिन्न. सजायमा ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत छुट दिनुहोला तर सजाय छैन भने अपराध पनि थिएन
भन्ने मात्र बुझिन्छ. टुँडिखेललाई केहि घन्टाकालागि जेल घोषणा गर्नुस. जिम्मेवार
नेताहरु चौघेरा भित्र जानुस र सजाय भोगेको घोषणा गर्नुस. सजायको निर्णय र अभिलेख
गर्ने काम अदालतको मात्र हो. त्यहाँ अभिलेख गर्नु अघि पीडित र पीडक बीच समझदारी
हुने र त्यस समझदारीलाई अदालती प्रकृयाले मान्यता दिनेगरी कानुन बनाउनुस. तर
हाम्रा मंत्री र तिनका पिछलग्गु सांसदका चर्तिकला हेर्नुस, गृहमन्त्री भन्छन जनताको
स्वतन्त्रता व्यवस्थित गर्न सञ्चार नियन्त्रण कानुन बनाइएको छ रे. उनलाई के सम्म
थाहा रहेनछ भने लोकतन्त्रमा सरकारले जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो,
व्यवस्थापन गर्ने होइन. जबसम्म एउटाको स्वतन्त्रताले अर्काको स्वतन्त्रताको हनन
गर्दैन तबसम्म कुनै अपहेलनाको दावी लाग्दैन. र नेताको काम कानुन भन्दा राम्रो
व्यवहार गर्ने हो. मनपरी कानुन बनाउने अनि त्यहि कानुनको फेर समाएर चल्ने काम त
निरङ्कुशहरुले मात्र गर्छन.
(०७० असार १८, जुन,
२,०१४ को अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)
Tuesday, June 24, 2014
TF SAHRM, Meeting at Lahore & Islamabad, Pakistan, June 9 to 15, 014
Thursday, June 5, 2014
गैसस र सामाजिक सुरक्षाका सवालहरु:-
नेपालमा गैससको स्थापना र
संचालन ऐतिहासिक कालदेखि रही आएको छ/ गुठी, समुह, मण्डली आदि प्रचलित नाम र
प्रकृया वारेमा थाहा भएकै कुरा हो/
०४६ को प्रजातन्त्र स्थापना
पछी विघटित सोभियत संघ क्षेत्रमा पश्चिमा देशहरुले सामाजिक सन्निकट सम्बन्ध बढाउन
अवलम्बन गरेको चरित्रका साथ् नेपालमा गैसस हरुले आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग र
विश्वब्यापी सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पाउन थाले/
राज्यमा पहुँच बढाउनकालागि
राजनीतिक हिसाबले प्रभावशाली र जनताका नजरमा सम्मानित व्यक्तित्वहरु द्वारा स्थापित
गैसस लाई थालिएको प्रथामिकतापूर्ण सहयोग विस्तारीत भएर अहिले हजारौंको संख्यामा
पुगेको छ/
लोकतान्त्रिक प्रकृया
द्वारा मानवअधिकारका विविध पक्षमा जागरण फैल्याउँदै कानुनी शासनको वकालत गर्ने
गैसस हरु अहिले आ-आफ्ना वैज्ञानिक ज्ञान-कौशलका साथ् समाजमा, क्षेत्रिय र
अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भएका छन्/
माओवादी द्वन्द्वकालमा
राज्यको पहुँच अप्ठ्यारो भएको समयमा आम नागरिकका अनिवार्य सेवा केन्द्रित बिषयमा
लागेका गैसस हरु अद्यापि सेवा प्रदायकको भूमिकामा देखिन्छन/ उक्त समयमा राज्य
गम्भीर तवरले अक्षम रहेको कुरामा शंका छैन/
गैसस ले सबै काम गर्न सक्ने
होइनन/ तर उदाहरणीय रुपमा उनीहरुले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई देशमा प्रचार गर्नु,
आम राष्ट्रको बौद्धिक सम्पत्ति बनाउनु र राज्यको प्रकृयामा त्यस्ता असल प्रयासलाई
समावेश गर्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हो/
स्थानीय उपलब्धिले स्थानीय
जनतालाई हौसला दिन्छ/ ज्ञान, बुद्धि र विवेक पनि दिन्छ/ स्थानीय प्रतिनिधि र
सरकारलाई पनि चेतना र उत्साह दिन्छ/
सम्बन्धित क्षेत्रमा कृयाशील राजनीतिक संघ
संगठन, व्यवशायिक संघ आदिलाई पनि चेतना दिन्छ/
दाताहरुलाई पनि स्थानीय
अनुभवले हौसला दिन सक्छ/ विश्वका अन्य भागमा नेपालको सफलताका कथा प्रचारित हुन
सक्छन/ आमा –समुह, वचत –समुह, सामुदायिक बन, साना-जलविद्युत, महिला –जागरण,
बालिका- शिक्षा, जातीय विभेदमा आएको कमि,
नागरिकमा बढेको चेतनाको स्तर र नागरिक समाजको सामाजिक-राजनीतिक प्रभावकारिता आदि
नेपालले विश्व सामु स्थापित गरेको सफलताका उपहारहरु हुन/
दाताहरुमा आम धारणा के छ
भने नेपालमा कानुनहरु सक्षम र अनुकुल छैनन/ नेपालीहरु कानुनको शासन मान्दैनन/
उनीहरु जान्दैनन्/ तर गैसस आफैले के बुझाउन सकेका छैनन् भने कार्यान्वयनका
मामिलामा व्यवशायिक दक्षतामा कम बेशी होला तर गैसस र सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि
आवश्यक कानुन नेपालमा छ/ लेखा परिक्षण, सार्वजनिक सुचनाको अधिकार, सार्वजनिक खरिद
एन र कर्मचारी प्रशासनका हकमा लोकसेवा आयोगको सिद्धान्त आदि कुनै देश भन्दा कम छैन/
दाताले भनेको कुरामा सचेत विश्लेषण गर्दै नगरी जे जे मा पैसा दिन्छन त्यसैमा प्रोजेक्ट
बनाउने र दौडी हाल्ने प्रवृतिका कारण नेपालका गैसस ले सामाजिक मर्यादा र राजनीतिक
बिश्वाश गुमाउनु परि रहेको छ/
बिकशित देशले संयुक्त
राष्ट्र संघमा गरेको वाचा अनुसार केहि सहयोग नगरी भएको छैन/ तर सहयोगको सक्दो ठुलो
राशी आफ्नै देशमा नफर्काइ पनि भएको छैन/ आफ्नो देशमा नबिक्ने हरुलाई बैदेशिक
रोजगारीमा पठाउन पनि उनीहरुले आफ्ना देशका गैसस मार्फत गर्ने बैदेशिक सहयोगलाइ
माध्यम बनाएका छन्/ कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैसस मार्फत आएका सहयोग सामाजिक द्वेष र
बिभाजनको अनुसन्धान गर्ने मनसायका साथ् पनि आएका हुन सक्छन/ दमकलको प्रभावकारिता
अध्ययन गर्न आगो लगाए जस्तो भएको पो छ कि?
(०१): राज्य नियमनकारी निकाय हो/
नियमन गर्नलाई आफ्नो क्षमतामा बिकाश गर्ने, सम्बद्ध पक्षसँग जीवन्त सम्बन्ध राख्ने
र नीति- नियम-प्रकृया हरुलाई अध्यावधिक गरेर गैसस को प्रभावकारिता बढाउने काममा
राज्य संलग्न हुन सक्नु पर्छ/
(०२): नागरिक जिम्मेवारी,
संस्थागत जवाफदेहिता, अनुशासन र पारदर्शिताका मामिलामा समाजका चेतनशील तप्काका
प्रतिनिधिका रुपमा गैसस हरुले आफ्नो भूमिका उदाहरणीय बनाउन सक्नुपर्छ/
(०३): मानव अधिकार
सम्बन्धि सन्धीजनित जिम्मेवारीका सन्दर्भमा राज्यले गैसस र मानवअधिकार सम्बन्धी
कानुनी र संबैधानिक निकायहरु बीचमा सन्तुलनकारी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न
सक्नु पर्छ/
उल्लेखित तीन कुराको समायोजन गरेर राज्य
स्वयमले अन्तर्राष्ट्रिय दाता र सहयोगीहरु संग राज्यका तर्फबाट जवाफदेहिता पुर्वक
व्यवहार गर्न सक्नु पर्छ/
गैसस महासंघ स्वयम् आफ्ना
सदस्यहरुको प्रभावकारी अनुगमनमा संलग्न हुनु पर्छ/
अहिलेका कानुनमा व्यापक
सुधार र फेर बदल गर्नु पर्छ/
ख्याल रहोस:गैससहरु सेवा प्रदायक
होइनन, सामाजिक चेतना र जिम्मेवारी बोधका अभियन्ता हुन:
सुबोधराज प्याकुरेल;
अध्यक्ष, इन्सेक/
Tuesday, May 27, 2014
कथानुभूति: म्यारिज एक बुद्धिबर्धक खेल
म्यारिज बुद्धिवर्धक खेल हो, तपाईँ नखेल्नेलाई
के थाहा? बाहुनले च्याउ खाओस् न
च्याउको स्वाद पाओस्! यी शब्दले मलाई होच्याउने साथीहरू शुक्रबार साँझदेखि पलेँटी
कस्थे र शनिबार मध्यरात वा आइतबार सखारैसम्म एकै ठाउँ जमेर खेलेको खेलै गर्थे।
आइतबार बिहान कार्यालयमा आउँदा तिनका आँखा हान्ने पाडोको जस्तो रातो, तातो देखिन्थ्यो। उनको काममा म आइतबार
तन्मयपूर्वक सघाई दिन्थेँ। शुक्रबार उनीहरूको “आजको खाल” कहाँ बस्ने तय
भयो भनेर मलाई थाहा भइहाल्थ्यो। डेढ बजे कार्यालय सकिन्थ्यो अनि म बाहिर
निस्कन्थेँ। केही पुस्तक पसल चहार्थेँ। साँझ पर्नुअघि कौतुहल लाग्थ्यो र
बुद्धिजीवीहरूको बुद्धिवर्धन हेर्न पुग्थेँ। उनीहरूका हातभरी तास हुन्थे। हल्का
हावा लागेपनि उड्न सक्ने गरी समातिएका तास अब झरे, तब झरे जसरी समातेर निर्मग्न उनीहरू तास तान्ने–फाल्ने गर्थे। मैले कहिलेपनि यो खेलमा कसरी
ज्ञान, बुद्धिको प्रयोग हुन्छ
भन्ने बुझ्न सकिन। एउटा कुरा चाहिँ गजबको थियो। कोसँग कुन तास छ भन्ने कुरा
त्रिकालदर्शी सरह उनीहरू बताउन सक्थे। मलाई सबभन्दा नराम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ
खेलाडीहरू थुइक्क थुइक्क भनिरहन्थे। यसो भनिरहँदा कतिपयका मुखका थुकका बाछिटा
तासदेखि ओछ्याइएको तन्नासम्म छरिएको चाहिँ देखिन्थ्यो। रिसाहा हाकिमहरूमा पनि
नामालुम कहाँबाट यस्तो सज्जन सहनशीलता उम्रिन्थ्यो कि थुक, खकार पनि वास्तै नगरी उदारमना भावले खेलिरहन्थे।
म अड्तीस उन्चालीस सालतिरको कुरा गर्दै छु। जतिबेला म बैंकको जुनिअर हाकिम
थिएँ र विराटनगरमा कार्यरत थिएँ। तर थुप्रै तास प्रेमी हाकिमहरूलाई उनीहरूको काम
फत्ते गर्न सघाई दिएबापत उनीहरूबीच प्रिय पनि थिएँ। कहिलेकाहिँ खासखुस चल्थ्यो–
“ए आज श्रीमान पनि आउने रे”, “ए आज सहायक आउनु हुने भा’छ।” यस्तैयस्तै गफ
भएको बेलामा मैले सहायक अञ्चलाधीश, न्यायाधीश भनिएका
मानिसहरूलाई पनि भेटेको छु। ठालुदेखि खेलाडीसम्मले मलाई प्रेमपूर्ण व्यवहार गर्थे।
बसिरहोस् जस्तो गर्थे। तर खाल चलेको घरको कामदार र गृहिणीको हतारोपन, खटाइ, थकावट देख्दा मलाई सकस हुन्थ्यो। हेर्न रहर लाग्ने, खेल्न मन नलाग्ने। अझ भनौँ, आँट नआउने मान्छे थिएँ म। त्यतिबेला मैले अति सुनेको नाम हो
म्यारिज। कागजमा नम्बर र लेनदेनको फेहरिस्त यति चाँडो लेख्थे त्यहाँका खेलाडीहरू
कि ती मध्ये मेरा दौंतरीले बैंकको हिसाब मिलाउन नसकेको कुरा सम्झिदा पनि मलाई
अचम्म लाग्थ्यो। त्यही टोलीमा एकजना काजी पनि थिए। उनी ठूलै घरानाका हुन्
भनिन्थ्यो। उनका पिताले श्री–सम्पति जुवामा
सकेकाले उनले सामान्य जागिर खानुपर्ने अवस्था आयो भनिन्थ्यो।
एक पटक तिहारमा उनको घरमा सेल खान बोलावट आयो। जागिरमा जुनियर भए पनि रवाफमा
उनी उपल्ला थिए। कजिनीले बनाएको पक्कु, साँधेको खसीको टाउको, फ्रेन्च–फ्राई, मथिङ्गलको अचार आदि अनेकन व्यन्जनका चर्चा तसडची (म त्यतिबेला तास खेल्नेलाई
जुवाडे भनिन्छ भनेर बुझ्दैन थिएँ), हरूको बीचमा
व्याप्त थियो। पत्नीको स्वादिष्ट व्यन्जनको फलस्वरूप काजीको रवाफ रन्किएको थियो।
आउँदिन भन्न सकिएन। सेल, अनर्साको साथमा
मधेसका व्यन्जन पनि तयार गरिएको रहेछ, ठेकुवा, तितौरी आदि।
फिलिङ्गो हालेको अचार लगायतका बास्नादार व्यन्जन तयार थियो। हिमाल, पहाड, मधेस र बेलायती सुगन्धले
भरिपूर्ण भान्सा थियो। टन्न खाइयो। तसडचीहरूको जमात सबै थिए। साथमा अरूपनि ठूलै
मान्छे जस्ता लाग्नेहरू पनि थिए। एउटा गजक्क परेको डल्लेलाई देखाएर काजीले मलाई
भने– “ओ माड्साप, तपाइँ नेपालमा निरङ्कुशता छ, यो व्यवस्था जान्छ भन्नु हुन्छ नि, हो यो मान्छे त्यस्तै कुरा जान्ने मान्छे को–को हुन् भनेर खोजिरहन्छ, उसलाई त तास खेल्ने, सिनेमा हेर्ने पैसा पनि माथिबाटै पो आउँछ त, खाने हो त्यस्तोमा जागिर? तपाइँले खुरु–खुरु अहिलेको काम गरिरहने, खाली को–को कस्ता–कस्ता छन्, अडर आए अनुसारको
सूचना खोज्ने मात्र हो, तेजिलो मान्छे
खोज्या भन्छन्, त्यो जागिर त गजब
रहेछ माडसाब, के गर्नु हामीले
नसक्ने काम रे। तपाइँले सक्नुहुन्छ भन्छ उ त।” मेरो आङ् सिरिङ्ग भयो। “कसरी भन्छ उसले मैले सक्छु भनेर ?” मेरो प्रश्नमा उसले भन्यो– “अस्ति तपैँले दोस्रो विश्वयुद्ध र त्यसपछिको
विश्वका बारेमा गरेको कुरा र राणा शासन किन ढल्यो भन्ने बारेमा गरेको चर्चा हाम्रो
खालमा सुनेदेखि तपाइँको कायल भए जस्तो छ, यस्तो मान्छे काम लाग्छ, आउनुस् ठीकठाक
दोस्ती गरौँ”। लुरु–लुरु पछि लाग्नु बाहेक मसँग उपाय थिएन। साँझ
परेपछि काजी साहबले घोषणा गर्नु भयो, आज पंचक खुलेको दिन हो र उनका पिताले छाडी जानु भएको कौडीलाई उनले चलायमान
गर्नै पर्छ। अर्थात् हामी सबैले कौडी खेल्नै पर्छ। म सँग खल्तीमा १५ रुपियाँ बाहेक
थिएन। मैले वरतिर तानेर उनलाई बताएपछि उनले भने– “हे माड्साप, के हाकिम भएर पनि
१५ रुपियाँ बोकेर चाडबाडमा हिँडेको, पख्नुस्।” उनी लम्किएर
भित्र गए र पाँच पाँचका २० वटा नोट लिएर आएर मैले खल्तीमा हालेँ। खाल जम्यो। मैले
तासमा देख्ने गरेका सबै ठालु जम्मा भएर गोलाकार बनाए। मखमली थैलीको तुना खोलेर
काजीले कौडा घोप्ट्याए। सुरुमै मारा, मारा पो गर्न थाले तसडचीहरू। डल्ले मानिसले किन हो म प्रति निकै सरोकार जनायो।
आउनुस् माड्साप भनेर छेउमै राख्यो। म च्याँखेसम्म राख्न तयार थिएँ। मैले काजीलाई
भनें, “हेर्नुस् है म खेल्ने
होइन तपाइँको कौडाको इज्जत राखिदिने मात्र हुँ।” उसले भन्यो– “माड्साप तपाइँले कि सबै हारेर जाने नभए जितुन्जेल त खेल्नै पर्यो नि।”
खै के भो, मैले च्याँखे थापेकै भरमा ३५ सय जितेछु। तर उठ्न पाइएन। ५
हारे १० थप्नु पर्ने, डबलको चक्कर
हुँदो रहेछ। कहाँबाट आउँदो हो यत्रो पैसा ? धन्न एक बेला यस्तो आयो जब मैले जितेको, काजीले दिएको १ सय र खल्तीमा भएको १५ मध्ये १०
हारिसकेँ। मलाई त्यो हराइले सन्तोष दियो। मैले जुरुक्क उठेर काजीलाई हात जोडेँ “लौ मसँग यही ५ बाँकी छ, म हिडेँ।” मैले चारैतिर
आँखा डुलाउँदा श्रीमान, सहायक, कर्साब, भन्सार, कर आदि साबहरू
जस्ताले हात हातमा कौडा नचाउँदै थिए र खालमा १ सय घटिका नोट च्याँखे राख्न वजिर्त
भइसकेको थियो। लामो स्वास तानेर लम्किएँ। निस्कने बाटैमा काजीको भान्साकोठा थियो।
कजिनी छेउको लम्पटमा फ्याँ परेर लडेकी थिइन्। भान्से गन्जी धरी फुकालेर भित्ताको
अडेस लागेर पसारिएको थियो। श्रीमानको, श्रीमानको .....भनेर चर्को आवाज भित्रबाट आउँदै थियो। सरासर तल ओलिएँ। साइकलको
साँचो खोल्न पनि अलमल भइरह्यो। बल्ल ताल्चा खुल्यो, खट्याक्क। तर त्यतिन्जेल धोद्रो आवाज डुक्रिन थालेको थियो,
“चिन्या छस्, को हुँ ? झिकौँ ? उडाई दिउँ ? मेरो च्याँखे नहान्ने, बडो न्याय गरी खाने भै खाएको ?” बीच बीचमा काजीको मलिन स्वर आइरहेको थियो, “हैन करसाब, श्रीमान पनि झुक्यानमा परिबक्स्यो, के गर्नु, बल्ल एउटा बाहुन
निस्क्यो खाल छाडेर, सबै हजुर जस्तो
दिल्दार कहाँ हुन्छन र ?” मेरो आङ सिरिङ्ग
भयो। धन्न जोगिएछु म, म्यारिजको बुद्धि
र कौडाको जाँगर बाट।
अचेल सुन्दै छु, म्यारिज बुद्धिवर्धक खेल हो रे, तास जुवा होइन रे। त्यसो भए कौडा पनि हैसियत र
दिल्दारी मिल्नेहरू बीचको रमझम त हो नि, कसरी हुन्छ जुवा ? काजीका लप्टन
ज्वाईं काठमान्डूबाट आएका भन्थे। उनी बेला बेलामा रिल वाला क्यामराले फोटो हान्थे।
लगत्तै हिसाब बताउँथे, “एघाह्र रिल
सकियो।” कौडा हान्दै गरेका
श्रीमानको फोटो अहिलेका सभासदले पाए भने के गर्लान ? एकजना सभासदले पाए, अर्कालाई दिए रे। संसदीय जाँचबुझमा संलग्न अर्का सभासद त्यो फोटो हेरेको हेरै
रन्थमोलमा छन् रे, साँच्ची जुवा
भनेको चाहिँ के हो? भनेर। सायद
पार्टीको बैठक बसेर त्यसले फैसला नगरुन्जेल उनी रनभुल्ल रहनु पर्नेछ। म पनि
रनभुल्लमा छु, वास्तवमा जुवा
भनेको चाहिँ के हो?
सेतोपाटी: प्रकाशित मिति:
सोमबार, जेठ १२, २०७१ मई, २६, ०१४, १६:२९:३६
Wednesday, May 21, 2014
ओबामा, मोदी र नेपाली नेतृत्व:
सुबोधराज प्याकुरेल
सन् २०११ को जाडोमा
वाशिंगटनको व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति ओबामालाई मैले भेटेको थिएँ/ विश्वका बिभिन्न
क्षेत्रका अधिकारकर्मीहरुका लागि आयोजित उक्त बैठकमा दक्षिण एसियाबाट म र
पाकिस्तानकी वकिल तथा संयुक्त राष्ट्र संघको पूर्व प्रतिवेदक हिना जिलानीलाई
बोलाइएको थियो/ हामीले ग्वान्टानामोमा अमेरिकी कानुन र मानव अधिकार कानुनको
बर्खिलाफ कैदी बन्दी राखिएको, तिनलाई " सिमित यातना" जस्ता हास्यास्पद
आधारमा यातना दिइएको, इराकमा नक्कली आरोपमा हमला गरिएको जस्ता बिषय समेत उठाएका
थियौं/ राष्ट्रपति ओबामाले स्पष्ट जवाफ दिनु भएको थियो/ एउटा विश्व नागरिकका
नाताले उहाँले सत्यनिष्ठापूर्वक कतिपय कृयाकलाप अनपेक्षित रहेको कुरा स्वीकार्नु
भएको थियो/ बैठक करिब ४० मिनेट सम्म
चल्यो/ राष्ट्रपति ओबामाले राज्य संचालन गर्दा आइपर्ने अप्ठयाराका बारेमा चर्चा
गर्ने क्रममा भन्नु भयो " आज तपाइहरुले टेलिभिजनमा देख्नु हुनेछ कि कसरि मलाइ
अमेरिकीहरुको स्वास्थ्य सुबिधाको योजना ल्याउन खोजे वापत आलोचना गरिन्छ, आज २ बजे
एउटा विद्यालयमा कार्यक्रम छ, सके हेर्नु होला"/ उहाँको उक्त योजनाको सार उहाँले
बताउनु भएको थियो/ योजना अनुसार राज्यले स्वास्थ्यको जिम्मा लिनु परे पछि उक्त
खर्च घटाउनकालागि रोग नलाग्ने उपायहरु गर्न राज्य बाध्य हुनेछ/ स्वच्छ पानी,
उपयुक्त ढल निकास, वातावरणीय सुरक्षा, जन-स्वास्थ्य सम्बन्धि संचेतना जस्ता बिषयमा ध्यान दिने संस्कृतिको बिकाश
हुनेछ/ तर अमेरिकीहरु आफै कमाउने र आफ्नोलागि आफै सुबिधाको छनौट गर्ने कुरामा
अभ्यस्त भै सकेका छन/ उनीहरु भन्छन " म कमाउछु, कमाइ अनुसारको बीमा गर्छु,
रोगब्याध लागेमा मन परेको अस्पताल वा देशमा जान्छु र उपचार गर्छु/ तिमि को हौ मलाई
यसो गर, उसो गर, रोग लागेमा तिम्रो उपचार फलानो अस्पतालले गर्छ, त्यहाँ जाउ,
भन्ने?" ओबामाले भने अनुसारकै प्रश्न उहाँलाई श्रोता हरुबाट सोधिएको मैले
देखें/
यस पटक सम्पन्न
भारतीय निर्वाचनमा गुजरातका मुख्यमन्त्री मोदीको जादु नै चल्यो/ प्रचारको ब्यापार
पाएका निजि सञ्चार जगतमा त झन् भनिसक्नु थिएन उनको प्रचार/ त्यो मोदीको जादुको
पछाडी एउटा मन्त्रले काम गय्रो, गुजरातमा लगातार डेढ दशक देखि बिकाशको लहर चलेको
छ/ बिकाशको मापदण्डको रुपमा चौडा सडक, ठुला कारखाना, शानदार हवाई अड्डा र बैदेशिक
र स्वदेशी लगानीका ठुल ठुला परियोजनाको सचित्र बर्णन गरियो/ सफा शहर, अत्याधुनिक
रेल स्टेसन, हराभरा स्वच्छ शहर टेलिविजनमा हेरेर दर्शक मन्त्रमुग्ध भए/ ६० प्रतिशत
जनता गरीबीको रेखा मुनि बस्ने भारतमा धेरैले ति संरचना मेरै उपभोगका लागि हो भन्ने
कल्पना गरे/ केजरिवाल र राहुल गान्धीले तथ्यांक सहित गुजरातका किसानको जमिनबाट
भएको बेदखली, बढ्दो गरीबीको खाडल, सार्वजनिक स्वास्थ्यको बेहाल लगायतका कुरा उठाई
रहे/ राहुल गान्धीले त १ रुपिया प्रति बर्ग मिटरको मुल्यमा अडानी नाम गरेको ब्यापारिक
घरानालाई जमिन उपलब्ध गराउन त्यहाँका किसानलाई उठिबास गराइएको र गुजरात अहिलेको
भारतमा सर्वाधिक बढी ऋण केन्द्र सरकारबाट लिएर चुक्ता गर्न नसक्ने राज्यमा दरिएको
तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे/ उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री मुलायम सिंह यादवले
गुजरातबाट अहिले पनि ३७ हजार किशोरी हरु हराईरहेको दर्दनाक चित्र प्रस्तुत गरे/
यस्ता अनेकन आरोप र दावाले पटक्कै काम गरेन/
मोदीको पक्षमा
गरिएको प्रचारको मन्त्र थियो,बिकाशका मामिलामा कुनै सम्झौता हुँदैन; जातीय आरक्षण,
धर्म निरपेक्षता, रोजगारीमा आरक्षण, सरकारी कोषबाट दातब्य जस्ता कुराले मानिस
पराश्रयी हुन्छ; राज्यले संरचना बनाइदिने, त्यसको उपयोग गरेर आफ्नो बिकाश गर्न
चाहनेलाई सुरक्षा र सम्मान दिने मात्र हो/ अल्छी र बाधकलाई सजाय दिनै भनेर राज्यको
निर्माण गरिएको हो/ जहाँ राज्यको भरोसाको कुरा हुन्छ त्यहाँ पार्टी, राजनीति र
नेताको आधारमा भेदभाव हुन्छ/ प्रकृया ध्वस्त हुन्छ, नेता हावी हुन्छ/
राहुल गान्धी गाउँमा
बस्ने भारतीय मानव संसाधनको कुरा गर्थे/ ७० प्रतिशत भारतीय गाउँले जीवनमा छन्/
उनीहरुको क्षमताको बिकाश गर्नु, उनीहरुका लागि अवसर जुटाउनु राज्यको कर्तब्य हो र
यस क्रममा पछाडी परेका हरुको संरक्षणगर्नु राज्यको कर्तब्य हो भन्थे/ उनले यस
सन्दर्भमा बर्षमा सय दिनको काम र सुचनाको हक सम्बन्धि कानुन र भ्रष्टाचार बिरुद्ध
लोकपाल बिलको कुरा गरे/ कांग्रेसका नेताहरु बारम्बार भारतीय जनता पार्टीलाई
सार्वजनिक रुपमा सोध्ने गर्थे " यो गुजरात मोडेल भनेको के हो?" भनेर/
गुजरात मोडेल बताउनै परेन/ त्यहाँको चित्र र बिकाशका ठुला ठुला संरचनाको बिवरण नै
काफी भयो/
आजका नेताले ख्याल
गरुन कि अबको तन्नेरी पुस्ता कसैको दया र दातब्यमा आश्रित हुन चाहन्न/ अवसर पाए
पनि त्यसको उपयोग गर्न सक्दिन कि भन्ने हीनताबोधबाट अबको पुस्ता मुक्त हुने क्रममा
छ/ नेपालमा १५ देखि ५९ बर्ष उमेर समुहका मान्छेको संख्या कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत
छ/ यो इन्टरनेट पुस्ता देखेको र भोगेको कुरामा बाहेक बिश्वास गर्दैन/ गफ हो कि
यथार्थ भन्ने कुरा जाच्न उ शिपालु भै सकेको छ/ २ करोड नेपाली स्मार्ट फोन चलाउछन्/
१ करोड इन्टरनेटमा अभ्यस्त छन्/ यस्तो बेलामा अनेकन आरक्षण र सरकारी कोषको लोभ
देखाएर जनतालाई कार्यकर्ता र कार्यकर्तालाई पिछलग्गु बनाउने प्रवृति अब चल्नेवाला
छैन/ भारतीय राजनीतिमा देखियो र हामीकहाँ पनि मज्जाले देखिन थालेको छ कि सर्वाधिक
बेइज्जति भएको क्षेत्र भनेको राजनीतिक व्यक्तित्व को हो/ यो राम्रो संकेत होइन/
यसर्थ आफ्ना घोषित आदर्श बाट परिचालित हुने, जनता समक्ष स्पष्ट, तार्किक र सहज
बन्ने अनि आफ्नो अनुगमन गर्ने क्षमता बढाउने काम गरेर मात्र नेताहरुले आजको
क्षमतावान पुस्ताको नेता बन्न सक्छन/ यो युग प्रतिष्पर्धाको युग हो/ आजका जनता
ज्ञानी छन/ बुद्धिमान पनि छन/ तिनलाई नेतृत्व दिन विवेकशील व्यक्तिले मात्र सक्छ/
हामी कहाँ आरक्षण
पनि चाहिएको छ/ सहयोग र सुरक्षा पनि चाहिएको छ/ सूचना र संरक्षण पनि चाहिएको छ/
भर्खर प्रकाशित नेपालको मानव बिकाश प्रतिवेदन अनुसार जातीय र लिंगीय भेदभाव बढी
भएका जिल्लामा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतको बदहाल छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक छ/ बैदेशिक
रोजगारी बाट प्राप्त हुने पैसाले पनि त्यस्ता ठाउँमा जग्गाको मुल्य बढाउने बाहेक
अरु कुनै योगदान गर्न सकेको छैन/ सरकारी कोषमा बैदेशिक रोजगारीमा जानेबाट, आयकर
तिर्नेबाट, दुर सञ्चार प्रयोग गर्नेबाट उठाइएको अरबौं रुपिया खर्च गर्न नसकेर
थन्किएको छ/ जनताको नजरमा नेताहरुले राज्यको कोषमा मनपरी गर्छन/ त्यसैले उनीहरु
पनि बिजुलीको खम्बा गाड्दा वा बाटो-नहर खन्न खोज्दा मनपरी मुवाब्ज़ा माग्छन/
अहिलेका हाम्रा नेतासंग देखाउनका लागि मोदीको जस्तो गुजरात छैन/ र, तार्किक ढंगले
सैद्धान्तिकृत गरेर आश्वस्त पार्न सक्ने विवेकशील क्षमता पनि छैन/ हिंसात्मक
द्वन्द्वबाट गुज्रिएका राष्ट्रहरुले शान्ति स्थापनाको एक दशकलाई बडो विवेकपूर्ण
नजरले हेर्न र चलाउन सक्नु पर्छ/ अन्यथा एक दशकमा फेरी विविध रुपको हिंसाको चक्र दोहरिन सक्छ/ यो
बेलामा पारदर्शी, तार्किक र आम जनता संग निकटताको आभाष दिने नेतृत्वको आवश्यकता छ/
एक्लै ले नसके मिलिजुली सहि/
०७१ जेठ ०५, मई१९, ०१४ को अन्नपूर्ण दैनिकमा प्रकाशित/
Monday, May 12, 2014
Politics against Civil Society: Subodh Raj Pyakurel
During my participation in a
program related with Active Citizenry in Copenhagen in April 2014, one of the
participants, Ms. Norah Owarga, MD of CPAR (Canadian Physicians for Aid and
Relief), Uganda shared a story. I was moved to find that there are similarities
in many places.
Half a century ago, in rural
areas of Uganda, a woman accused of losing her chastity or virginity faced dire
consequence. The local priest/mullah would rule that such should be thrown down
from a stiff cliff. Regular "justice" process held every few months
in the name of god and his wish purged such women.
This story was originally told by Professor Jessy Kwesiga who was Executive
Director of Development Network of Indigenous Voluntary Associations (DENIVA) in
Uganda while explaining the difference in role of Civil Society as Rights
holders and mere philanthropist or pure project implementers.
Going further on Professor
Jessy's story Ms. Norah added that few youths from the area decided to save
those poor girls. When the women were thrown down from the stiff cliff, the
youths would swim to the bottom of river and try to rescue them. They used to
save several lives at intervals of punishment, feed and shelter those saved and
few youths marry them as well. This noble work attracted attention of several
kind-hearted persons. Support and sympathy came pouring. When some funding
agencies got to know this unusual courage, they contacted this group and
requested that such a commendable achievement needs to be documented properly
so that more resource and support could be garnered and this project could motivate
others to emulate elsewhere. Some suburban intellectuals were so moved that
they were ready to join in the endeavors proposed by potential donors. Within
months, the ecstatic intellects and the youths championed a proposal of project
on rescue and rehabilitation. Their project was perfectly SMART (Specific,
Measurable, Achievable, Result-based and time bound). So, the project was
professional, transparent and potential.
Explained Ms. Norah that after
relating the story, Professor Jessy asked the audience whether the project was successful?
Yes, it was. It was successful for the
donors and recipients. But why the rescuers failed to raise voice against the
inhuman practice of throwing women down the cliff allegedly for losing their
chastity and why they could not question the justifiability of the practice? It
is quite possible that their staffs might have been busy counting the record,
overviewing logical frame-work, examining project objectives, assessing how
many rescue targets had been fulfilled or yet to be fulfilled? That was a
million dollar question.
When we see that Civil Society
actors are going deeper to the causes soliciting justice, asking for
progressive change advocating on ground of facts, they are severely attacked.
Till they are limited to philanthropic activities, everything is okay.
Authorities are happy that in advent of crisis, philanthropy will save their
face rarely giving a thought on constructing foundation which can prevent the
crisis. Most exponent deliberations are given on Rights Based Approach at
international forums. But when people as right holders start claiming for
meaningful participation in the socio-political development process, they are
termed as forces against peace. Eventually advocates for awareness and claim
are blamed as instigators and what not?
The day the rescuers begin to
identify the cause of crisis and advocate for prevention, they will also be
termed as groups involved in insulting the culture or authority. Likewise, the
moment Civil Society mentions people's wish, readiness and their meaningful
participation, the rulers begin to level charges of politicizing the issue as
if the Civil Society acts by manipulating politicians or that they need a veil
of political parties or syndicate to carry out their duty.
We know that about 1 to 5 per cent
of the total foreign funding goes to the NGOs. Most of NGOs do not try to go
for root cause of women being thrown from the cliff. Sector, nature, monitoring
and control of projects are put under state authority. Even efforts that are
purely voluntary are sullied as being the projects orchestrated by invisible
enemies and visible agents with ulterior motives. So, recipients of 5 per cent
of foreign funding are demonized and 95 per cent are glorified as genuine
nationalists.
In fact, rulers are seriously
terrified with the popularity of Civil Society. They have adopted psychology of
monopolist. They have the notion that none other than themselves or their
syndicates, which can be traders, contractors or bureaucrats among others, should
get the playing field. And they don't want to see that any other entity, be it
Civil Society or Citizenry is able to raise question and to lay condition of
support. Evolution of local strength enabling citizens to intervene in national
politics is viewed as the greatest enemy for politicians, especially the
national ones. Under a cover of the political band, there are readymade
syndicates including syndicate of business and other sectors usually tied with
foreign investment and profit- interest. Truth is power when that is exposed to
public. But we have seen media are rarely able to stand as audience's forum.
The challenges are clear: evolve
the power of people, uncover any seen and or unseen syndicate and expose the
business of invisible threats embraced by persons who think they are borne to
rule. Inception of new age has begun where digital media and internet users are
emerging as force to be reckoned. Familiarity with international laws and
development processes are other sources of awareness. New and emerging
generation, eager to learn facts about their culture, history and reason behind
domination are in take-off position for conscience. Days are not very far. Let’s
be prepared.
Writer is Human Rights Defender:
Read him: www. SubodhFreenep.blogspot.com
Reach him: Subodh.freenep@gmail.com
(Portable): 98510-26841.
Subscribe to:
Posts (Atom)