विश्व अर्थतन्त्रको बिकाशको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने १९८० यता
यसको बढोत्तरी ३ सय ८० प्रतिशतले भएको छ| तर दैनिक ५ डलर भन्दा कम आम्दानी गर्न
सक्ने गरीब हरुको संख्या बढेर १ अरब १० करोड पुगेको छ| प्राकृतिक श्रोतको दोहन चरम
अवस्थामा पुगेको छ र भनिन्छ अबको ५० बर्षमा पृथ्वीका मानिसले आफ्नो उपभोगमा आधा
कटौती गर्नुपर्ने दिन आउंदै छ| महात्मा गान्धीले भन्नु भएको थियो , तिम्रो
आवश्यकतालाई धर्ति माताले पुरागर्न सक्नु हुन्छ तर तिम्रो लालच पुरागर्न सक्ने
क्षमता उहाँमा छैन| यसै हप्ता विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरु न्युयोर्क स्थित संयुक्त
राष्ट्र संघमा भेला हुँदै छन, दिगो बिकाशको संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्य योजनालाई
पारित गर्न| भर्खरै अक्सफाम नामक गरीबी बिरुद्धको बेलायती संस्थाले सार्वजनिक
गय्रो कि विश्वका आधा गरीबहरुको सकल धन भन्दा बढी धन जम्मा ८ जनासँग छ र यो अनुपात
तेजिका साथ् बढ्ने क्रममा छ| ति ८ विश्व-धनाढ्य मध्ये ६ जना अमेरिकी छन| अहिले
विश्वका बीचार निर्माता र सञ्चार जगतमा व्यापक होहल्ला चलिरहेको छ| अब के गर्ने?
उपभोग घटाउने, जनतालाई थोरैले पुय्राउने र अम्मल र विलासी जीवन शैली त्याग्न
अभिप्रेरित गर्ने? अथवा धनाढ्यहरुको आम्दानीमा बढी कर लगाउने? सबैले गरीबीलाई
जीवनको दुरुहता अथवा कष्टसँग गाँसेर हेरेका छन| देशका सरकारहरु कमाउनेलाई बढी कर
लगाउन आनाकानी गर्छन| अमेरिकी चुनावको मुख्य मुद्दा नै करको दर घटाउने र सामाजिक
सुरक्षाका कार्यक्रमबाट सरकारले हात झिक्ने कुरामा केन्द्रित भएको थाहै छ|
धनीमानीको चन्दा र साथ् बेगर चुनावी रमझम गर्नै नसकिने देशमा अति-धनी उपर अंकुश
लगाउन गाह्रै छ| बैदेशिक लगानी गरेर देशमा आम्दानी भित्र्याउनेहरु राजनीतिका
वास्तविक निर्णायक भैसकेका छन| जहाँ जहाँ उनीहरुको लगानी छ त्यो देश संगको सम्बन्ध
र त्यहाँबाट हुने फाइदाका कारण कुटनीति र बैदेशिक सम्बन्धका वास्तविक खेलाडी पनि
उनीहरुनै बनेका छन| अमेरिकामा ब्याप्त स्वतन्त्र-नगरिकपनले भन्छ – “ म कमाउँछु र
बीमा गरेर वा नगरेर आफ्नो व्यवस्था आफै गर्छु बेकारमा यो राज्य बीचमा किन आयो?
मेरो आम्दानीमा कर थोपर्ने होइन अनुगमन गर सुरक्षा देउ र आफ्नो सरोकार कम गर |”
अर्को चित्र पनि संसारमा छ| अमेरिकी जनताको बार्षिक आम्दानी सरदर ५३
हजार डलर भन्दा ४७ हजार कम अर्थात मुस्किलले ६ हजार डलर बार्षिक आम्दानी भएको
क्युबाका नागरिकको पनि सरदार आयु अमेरिकाको सरह ७९ बर्ष नै छ| त्यस्तै अवस्थामा
पेरु, इक्वेडर, होंडूरास, निकारागुवा र ट्युनिसिया जस्ता देश पनि पुग्ने क्रममा
छन| सबै प्रकारका शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्थाका दृष्टिकोणले क्युबा
अमेरिका भन्दा अगाडी छ| ७ दशक देखि अमेरिकी नाकाबन्दी खेपेर पनि क्युबालीहरु
पुग्दो क्यालोरीको पहुँचमा छन| भर्खरै विश्व आर्थिक मंचले प्रकाशित गरेको समावेसी
बिकाश सूचकांकमा सामेल ७९ राष्ट्रको सूचीमा बार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ५ डलर
भएको नेपाल १५ औं स्थानमा छ| जबकी प्रति व्यक्ति आय १ हजार ६ सय ४ भएको भारत ६० औं
स्थानमा अर्थात नेपाल भन्दा ४५ तह तल छ| प्रशस्त प्राकृतिक श्रोत भएका अफ्रिकी
देशहरु शोषण बिरुद्ध, भेदभाव बिरुद्ध, राष्ट्रियताको पक्षमा आदि इत्यादी नारा लिएर
उदाएका धार्मिक, जातीय, भाषिक समुहमा विभाजित भएर शसस्त्र आन्दोलनमा छन| सुडानको
के कुरा गर्नु नाइजेरिया, इथियोपिया, टर्की लगायतका देशहरु पनि घनघोर शंकटमा छन|
अफगानिस्तान र सिरियाको दशा बयान गर्नै परेन| फ्रान्सेली अनुसन्धानकर्ता हरुले
दक्षिण एसियाली देशहरुको बामपन्थी आन्दोलनको अध्ययन गरेर एउटा पुस्तक प्रकाशित
गरेका छन|मैले ०६१ सालमा पढेको हुँ| उनीहरुको निष्कर्ष के छ भने सुरुवातमा न्याय
समानता समावेशिता देशभक्ति आदि सुन्दर नारा लिएर उदाएका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरु
शसस्त्र संघर्षका लागि धन जम्मा गर्न लागे पछि अधोगतिको शिकार हुन्छन| किनकि धन
असुल्नका लागि लुट्न जान्ने आपराधिक शैली र व्यक्ति भित्र्याउने बाध्यताले ति
राजनीतिक संगठनहरु प्रदुषित हुन्छन| पार्टी भित्रै अन्तरसंघर्ष चर्कन्छ| बलियोले
दमन गरेर जित्छ| किनकि संघर्षको बेलामा स्वच्छ प्रजातान्त्रिक प्रकृया सम्भव
हुन्न| अन्ततः त्यस्ता समुह बिदेशी वा स्वदेशी शक्तिको पन्जामा परेर सुस्ताऊंछन्
अथवा अस्ताउँछन| तिनको अन्त्य र नयाँ राजनीतिक उपक्रमको सुरुवातको चरण बडो खतरनाक
हुन्छ| किनकि यो बेलामा देशभित्र छिर्न र पकड जमाउन देशी बिदेशी शक्तिहरुको
तँछाडमछाड हुन्छ| यदि कुनै नेताले राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने गरी स्वतन्त्र
निर्णय गर्न खोज्यो भने त्यस्तो नेताको तेजोवध गर्न हरसम्भव प्रयास गरिन्छ|
हस्तक्षेप गर्नेहरुको अभिप्राय भनेको आफ्नो पक्षको समुहलाई राजनीतिमा स्थापित
गर्नु र त्यो गुण लगाए वापत त्यस देशको दोहन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग प्रशस्त गर्नु
हुन्छ| बहुजातीय र अनेक विविधता भएका देशहरु यस मामिलामा बढी संवेदनशील हुन्छन
यसर्थ हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ| हरेकलाई तिमि बेग्लै, उ बेग्लै भनेपछि पुग्छ|
कतै संख्या देखाएर, कतै सम्पन्नता देखाएर ,कतै चालचलन देखाएर भड्काउन सजिलो हुन्छ|
भर्खरै प्रकाशित इन्टोलरेन्सट्रयाकर नामक अध्ययनले देखाए अनुसार अनेक बहानामा
असहिष्णु र विभेदकारी व्यवहारलाई राजनीतिले संरक्षण दिने प्रवृति दक्षिण एसियामा
बढ्दो छ र भारत र बंगलादेशमा यसको गति तिब्र छ| हिटलरले यहुदीहरुको सम्पन्नता
देखाएर जर्मनहरूलाई भड्काएका थिए| ज्ञान, बिज्ञान, शिक्षा, उद्यम जस्ता क्षेत्रमा
अग्रणी रहेका यहुदीहरुले प्रथम विश्वयुद्धमा आफ्नो देश अपमानित हुँदा अनुसन्धान,
उत्पादनमा प्रशस्त योगदान गरेको भएता पनि लडाइको मोर्चामा प्रत्यक्ष लड्ने काममा
उनीहरुको उपस्थिति नगण्य थियो|
महात्मा गान्धीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मियो मानेर भारतको आर्थिक
बिकाशको नक्सा कोर्नुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो| अहिले सन् २०३० सम्ममा विश्व नागरिकलाई
गरीबी बाट उकास्ने दिगो बिकाश लक्षको योजनाले आम नागरिकको पहुँचमा रहने मर्यादित
जीवनस्तरको कल्पना गरेको छ| शिक्षा मार्फत क्षमता र संचेतना अनि सचेत र सक्षम
नागरिकले प्राप्त गर्ने अवसरका कारण हुने दिगो बिकाशको कल्पना गरेको छ| सबै खाले
भेदभावका बिरुद्ध नागरिकसमाज, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको वकालत गरेको
छ|वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र तालीम जस्ता कुराको उल्लेखमात्र गरेको छैन कि
त्यसको निरन्तर र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था पनि गरेको छ| १७ प्रमुख उद्धेश्यका
साथ् आएको यो दिगो बिकाश लक्षका बारेमा आगामी दिनमा हामीकहाँ पनि प्रशस्तै चर्चा
हुनेछ| र यो चर्चाको मियोमा हुनेछ हामीकहाँ उपलब्ध प्राकृतिक, मानव र आर्थिक
क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै न्यायपूर्ण बिकाशको बाटोमा कसरि अगाडी बढ्ने? भारतको
राष्ट्रिय कांग्रेस अथवा अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी लगायत अनेक देशको अनुभवले के
भन्छ भने राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामाजिक बिकाशको कुरा लिएर अगाडी बढेका सामाजिक
आन्दोलनहरु पछि राजनीतिक दल बन्न पुगे|आन्दोलनको बिकाश क्रममा मुख्य तगारोको रुपमा
राज्य देखा परेपछि ति आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गरे | प्रचूर
श्रोत भएको अमेरिका धन र धनीको पक्षधर् भयो| धेरै गरीब भएको भारत समन्यायको अथवा
समाजवादी भयो| तथापि १० बर्षका लागि भनेको आरक्षण ७ दशक बितिसक्दा पनि भारतले अहिले
सम्म हटाउन सकेको छैन|
कुनै पनि देशको वास्तविक सम्पति भनेको त्यहाँका नागरिक नै हुन| र
बिकाश तब मात्र सम्भव छ जब सम्पूर्ण नागरिक समग्र देशको बिकाशका लागि एकाग्र भएर
लाग्छन| आज हामी सिंगापुरको चर्चा सुन्छौं | त्यहाँको बिकाशको मुख्य कारण त्यहि
हो| युगान्डाले दोहोरो अंकको बिकाश दर हासिल गर्नुमा पनि बिगतको हिंसात्मक
द्वन्द्व बाट पाठ लिएर सम्पूर्ण युगान्डाली एक हौँ भन्ने संकल्प लिनाले हो|हुतु र
तुत्सीको द्वन्द्व पछि उनीहरुले हुतु-तुत्सीको परिचय दिने थर नै लेख्न बन्द गरे|
राष्ट्र बिकाशको चरण दुखदायी हुन्छ| किनकि जो पहिले देखि बिकसित छन तिनकै इलम र
क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्न राज्य बाध्य हुन्छ| तर बिगतको दुख:का पीडितहरु
तत्कालै आफ्नो स्वामित्व चाहन्छन| राज्य पाइला पाइला गरेर मात्र अगाडी बढ्न सक्छ
|तर पिडित हरु तत्कालै उफ्रिएर माथि पुग्न चाहन्छन| राज्यका निर्माता भनेको जनता
नै हुन| लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान यस कारण हुनछन कि उनीहरु सबैको अभिमतको मुल्य
बराबर हुन्छ| सबैले बराबरी भोट दिएर संसद, सरकार र कानूनको निर्माण गर्छन| कानूनले
भेदभाव गर्दैन भने त्यो समावेशी राज्य हो| यसबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि नागरिकलाई
समान ठान्ने कानूनको उपयोग पनि बराबरी गर्नसक्ने नागरिक तयार नहुन्जेल राज्य
व्यवहारमा समावेशी हुन सक्दैन| सुचनामा पहुँच नभएको नागरिकले अवसरका बारेमा थाहै
पाउंदैन| क्षमता नभएको नागरिक प्रतिष्पर्धामा अब्बल बन्नै सक्दैन|
राजनीतिले सबै नीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै नीतिका बीच समायोजन
गर्ने भएकोले नागरिक समानताको नीतिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न समावेशी
कार्यक्रमको अवलम्बन गर्नु पर्छ| क्षमतामा अब्बल भएर प्रतिष्पर्धी बन्न सक्ने
नागरिकको बिकाश गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्व हो| जसको क्षमता बिकाशमा जस्तो
अड्चन छ त्यस अनुसारको उपचारको कार्यक्रम निर्माण गर्नु , त्यसको पक्षमा जनचेतनाको
बिस्तार गर्नु र आम नागरिक र उनीहरुसंग सम्बन्धित शिक्षा, संचार, सामाजिक आन्दोलनलाई
परिचालित गर्नु पनि उसको दायित्व हो| यहाँनिर भ्रम पाल्नु हुन्न कि राज्य भन्नु नै
सरकार मात्र हो| राज्य भन्नुको अर्थ हामी सबै नागरिक हौँ|
माथि उल्लेखित सबै उद्धेश्य पुरागर्न सक्षम नागरिक र निश्पक्ष
प्रतिकृयाको आवश्यकता पर्छ| नागरिक समाजको भूमिका यस्तै कर्मका लागि महत्वपूर्ण
मानिएको हो| संस्था वा व्यक्ति प्रतिको संलग्नता भन्दा माथि उठेर बिषयको आधारमा
तथ्य र तर्कका आधारमा सामाजिक प्रयास गर्ने बौद्धिक श्रोतका रुपमा नागरिक समाजका
अभियन्ताहरु लोकतान्त्रिक विश्वमा स्थापित छन| र, संयुक्त राष्ट्र संघले समेत
नागरिक समाज वा गैरसरकारी संस्थाको समानान्तर प्रतिवेदनलाई मान्यता दिने गरेको छ|
उनीहरुलाई संस्थागत आवद्धता समेत दिने गरेको छ| बिकाशको अर्थ आफ्नो बारेमा
आत्मनिर्भर निर्णय लिनसक्ने र व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक बिकाशका अवसर सम्म पहुँच
भएको नागरिक बन्नु हो| पहुँचका लागि क्षमता चाहिन्छ| क्षमताको बिकाशमा बाधक अनेक
तत्व छन्| ति सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक हुन सक्छन| जस्तो बाधक छ त्यस अनुसारको
उपचारको आवश्यकता पर्छ| केवल राजनीतिक समाधान खोज्यो भने त्यसले संसद मार्फत कानून
बनाइदेला| संरचना पनि बनाइदेला| तर व्यवहार र संस्कार फेरिएन भने त्यो कानूनको
किताबमा सीमित रहने छ| सिंगो देशको बिकाशको अभिप्राय भएन भने एकातिर अल्पसंख्याको
बारेमा बढी ध्यान दिइयोस भन्ने अर्कोतिर जनसंख्याको मात्र आधारमा राजनीतिक पहुँच
चाहिन्छ भन्ने जस्तो माग आउला| हामी नागरिक समान हौँ भन्नासाथ समानताको बाटोमा जे
जस्ता तगारा छन त्यसलाई हटाउने दायित्व पनि सबै नागरिकको काँधमा छ भन्ने कुरा
बुझिएन भने कसैले जातीय आधारमा कसैले भूगोलको आधारमा, कसैले इतिहासको आधारमा
अग्राधिकार माग्न थाल्छन| यसले प्रगतिशील प्राप्तिको सिद्धान्तलाई नामेट
पारिदिन्छ| अर्थात सिंगो राष्ट्रिय दायित्वलाई सम्झेर पछाडी परेका नागरिक प्रतिको
हाम्रो पहिलो दायित्वलाई नकार्छ| जसरी नेतृत्व बिकाशको प्रकृया नभएको पार्टीको आयु लामो हुन्न, नौलोपनको निरन्तरता
नभएको ब्यापार फस्टाउँदैन त्यसै गरी सीमित समुदाय, भूगोल र संस्कारमा आधारित
राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन| भूगोल यथार्थ हो| जनता चलायमान हुन्छन| जहाँ अवसर
मिल्छ त्यहाँ सर्ने मानव जातिको चरित्र नै हो| अवसरको समानताका लागि अबिकशित
समुदायको बिकाशलाई प्राथमिकता दिएजस्तै अबिकशित भूगोलले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ|
र अबिकशित भूगोलको बारेमा प्राथमिकता नअलमलियोस भनेर सेन्टी-लग भनिने न्यायपूर्ण
प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त संसारभरी लागु छ| हाम्रो देशमा यस्ता कुरा कसले गरिदेला?
गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञ हरुले हो| तर उहांहरु नागरिकलाई जनसंख्याको मापनले हेर्न
अभिशप्त हुनुहुन्छ त्यसैले जसरी भएपनि बढी भोट पाउन सकेसम्म बढी जनतालाई
आफ्नोमात्र वरिपरी राख्ने रणनीति अंगाल्नु भएको छ| हामीकहाँ महात्मा गान्धी वा
नेल्सन मण्डेला जस्ता कुनै राजनेता पनि छैनन् जसको कुरा सुनेर मन नलागे पनि जनताले
भरोसा गरुन| यो खाडल पुर्ने जिम्मा पनि इतिहासले नागरिकसमाजको काँधमा हालिदिएको छ|
मानबअधिकारलाई मार्गदर्शन मान्ने प्रतिवद्ध नागरिक समाजका लागि
सामाजिक न्याय उनीहरुको लक्ष हो|लोकतन्त्र समाजिक न्याय प्राप्तिको प्रकृया हो| र
कानूनको शासन उनीहरुको अनुशासन हो| सामाजिक न्यायको बाटोमा सांस्कृतिक,
सामाजिक व्यवहार तगारो छ भने सांस्कृतिक,
सामाजिक चेतनाको अभियान चलाउनु पर्छ|
आर्थिक, राजनीतिक नीतिहरु बाधक छन् भने त्यसको बारेमा खुला बहस गरेर सुधारको
अभियान चलाउनु पर्छ| हरेक कर्म र अभियानको लक्ष चाहिं पछाडी परेकाहरुको
प्रतिष्पर्धी क्षमताको बिकाश र मर्यादाको समानता नै हुनुपर्छ| सबै नागरिकले
आत्मसात गर्नुपर्छ कि देश सबैको साझा हो र एक कुनाको बिकाश वा अबिकाशको फल वा पीडा
सबैले साझा भोग्नु वा सहनु पर्ने छ| नेपालले पटक्कै प्रगती गर्न सकेन भन्नेहरुले
मानव बिकाशको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिवेदन र विश्व आर्थिक मंचको समावेशी
बिकाशको प्रतिवेदन पढेपछि सायद बुझ्ने छन् कि हाम्रो मानवीय बिकाशको प्रकृया भारत,
पाकिस्तान आदि देश भन्दा राम्रो र समावेशी छ| यसलाई अझ राम्रो बनाउने तरिका भनेको
राष्ट्रिय एकता र देश भरिका जनता प्रतिको हरेक नागरिकको दायित्वबोध नै हो|
