India had to appear in International court when it restricted Portugal's transit

http://www.enayapatrika.com/2015/10/30823 ६० वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिएको थियो भारत Posted by: nayapatrika October 1, 2015 Leave a comment   योगेश ढकाल/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १४ असोज आर्थिक नाकाबन्दी, आवत–जावतमा रोक लगाउन नपाउनेजस्ता थुपै्र नैसर्गिक अधिकार नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित देशका लागि निर्धारण गरिएको छ । अहिले भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा विश्व समुदायले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार छिनेर नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूले बताएका छन् । १२औँ शताब्दीभन्दा पहिलादेखि नै भूपरिवेष्ठित देशका लागि अधिकार निर्धारण गरिएको थियो । तर, अहिले भारतले ती सबै कानुन र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर अमानवीय रूपमा नाकाबन्दी लगाएको भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेका डा. लक्ष्मणप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘अनादिकालदेखि नै भूपरिवेष्ठित देशका लागि नैसर्गिक अधिकारहरू तय भएका छन्, ती सबै अधिकारहरू भारतले अहिलेको नाकाबन्दीमा छिनेको छ,’ उपाध्यायले नयाँ पत्रिकासँग भने । विश्वमञ्चमा नेपालले कूटनीतिक प्रयास र कुशलता देखाउन नसक्दा पनि भारतले वेलावेला नाकाबन्दी गर्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ । डा. उपाध्यायका अनुसार विश्वले सामान्यत: पाँचवटा सैद्धान्तिक आधारमा भूपरिवेष्ठित देशलाई अधिकार दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९८२ मा पारित गरेको सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धिलाई पछिल्लो महासन्धिका रूपमा लिइन्छ । त्योभन्दा पनि सन् १९६७ मा मानवजातिको साझा सम्पदासम्बन्धी महासन्धि भएको थियो । उक्त महासन्धिले सार्वजनिक सम्पदालाई कुनै पनि देशले कब्जा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । र, समुद्रको उपयोगमा पारवहन अधिकार नैसर्गिक अधिकारका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको थियो । यता, १६औँ शताब्दीमा स्विट्जरल्यान्ड, पोर्चुगललगायतका देशले भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारको सन्दर्भ उठाएका थिए र त्यही वेलामा परभूमि भोग–अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था भएको थियो । डा. उपाध्यायका अनुसार भूपरिवेष्ठित देशले तटीय देशको बाटो निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । हुन पनि त्यही सैद्धान्तिक अधिकारका आधारमा अहिले तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशलाई समुद्रसम्म आवत–जावत गर्न पारवहन अधिकार दिइएको छ । सन् १९८२ को सामुद्रिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धिले त तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशले प्रयोग गर्ने उसको देशको बाटोसमेत निर्माण गरिदिनुपर्छ । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता प्रा.डा. युवराज संग्रौलाका अनुसार तटीय देशले भूपरिवेष्ठित देशले प्रयोग गर्न बाटो निर्धारण गरिदिनुका साथै बाटो निर्माणसमेत गरिदिनुपर्छ, त्यसबापत कुनै पनि कर लगाउन पाइँदैन । त्यसैगरी, १२औँ शताब्दीदेखि नै जलयात्रा अर्थात् पानीजहाज निर्वाध रूपमा आवत–जावत गर्न पाउने अधिकार भूपरिवेष्ठित देशलाई उपलब्ध गराइएको थियो । डा. उपाध्यायका अनुसार तेस्रो देशबाट भूपरिवेष्ठित देशले खाद्यलगायतका सामग्री र यात्रु बोकेर आएका पानीजहाजलाई निर्वाध रूपमा आवत–जावत गर्न पाउने अधिकार तय भएको हो । ‘तेस्रो देशबाट ल्याएको वा आएका सेना र हातहतियारसहितको पानीजहाजलाई चेकजाँच गर्ने अधिकार तटीय देशलाई भए पनि बन्दरगाह उपयोगको अधिकार भूपरिवेष्ठित देशसँग रहेको छ,’ डा. उपाध्यायले भने । १) प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनादिकालबाटै सुरु भएको सैद्धान्तिक अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ डा. लक्ष्मणप्रसाद उपाध्यायका अनुसार हावापानीलगातका प्राकृतिक सम्पत्ति उपभोगमा अर्को देशले बिघ्न बाधा नगराउने सिद्धान्त हो । प्रकृतिले दिएका सम्पत्तिहरू एक देशले अर्को देशलाई उपभोगमा समस्या सिर्जना नगर्ने आधारमा यो अधिकारको सिद्धान्त निर्धारण भएको हो । २) जलयात्राको अधिकार यो अधिकार भूपरिवेष्ठित तथा अन्य देशले समुद्रको उपभोग गर्न तय भएको हो । १२औँ शताब्दीबाट सुरु भएको यो अधिकारअन्तर्गत सामान र यात्रु बोकेको पानीजहाज निर्वाध आवत–जावत गर्न पाउने अधिकारअन्तर्गत पर्छ । यसमा सेना र हातहतियार बोकेका पानीजहाजमा भने तटीय देशले चेकजाँच गर्न सकिने व्यवस्था थियो । ३) परभूमि उपभोगको अधिकार भूपरिवेष्ठित देशले व्यापार र पारवहनका लागि अर्को देशको भूमि उपभोग गर्न पाउने अधिकार हो । यो १६औँ शताब्दीबाट सुरु भएको हो । खासगरी पोल्यान्ड, हंगेरी, स्विट्जरल्यान्डलगायतका युरोपेली देशले अधिकार मागेपछि यो अधिकारको व्यवस्था भएको हो । ४) मानवजातिको साझा सम्पदा उपभोग अधिकार यो अधिकार कुनै देशसँग सीमा जोडिएको वा त्यो देशको बाटो भएर समुद्र जान पाउने भूपरिवेष्ठित देशको अधिकारसँग जोडिएको छ । सन् १९६७ मा माल्टा नाम गरेको देशले समुद्रको भागलाई सार्वजनिक बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । त्यही प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गर्‍यो र सन् १९७० मा त्यसका नियमहरू पारित भए । यही सैद्धान्तिक अधिकारका आधारमा चन्द्रमालगायतका उपग्रह, मंगल, सूर्यलगायतका ग्रह, अन्टार्टिका महादेश, समुद्रलगायतलाई कुनै पनि देशले कब्जा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ डा. लक्ष्मणप्रसाद उपाध्यायले बताए । ५) सामुद्रिक स्वतन्त्रता महासन्धि यो सैद्धान्तिक अधिकारका आधारमा समुद्रमार्फत हुने पारवहन अधिकार भूपरिवेष्ठित देशले पाएका हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा सन् १९५८ मा केही अधिकारबारे पहिलोपटक निर्णय भयो । त्यसलाई परिस्कृत गर्ने भन्दै सन् १९६० मा छलफल भयो । तर, त्यतिवेला टुंगो नलागेपछि सन् १९८२ मा यो अधिकारबारे राष्ट्रसंघको सभाले पारित गर्‍यो ।