TF SAHRM, Meeting at Lahore & Islamabad, Pakistan, June 9 to 15, 014

* Task Force for South Asia Human Rights Mechanism (TF SAHRM).

गैसस र सामाजिक सुरक्षाका सवालहरु:-

नेपालमा गैससको स्थापना र संचालन ऐतिहासिक कालदेखि रही आएको छ/ गुठी, समुह, मण्डली आदि प्रचलित नाम र प्रकृया वारेमा थाहा भएकै कुरा हो/

०४६ को प्रजातन्त्र स्थापना पछी विघटित सोभियत संघ क्षेत्रमा पश्चिमा देशहरुले सामाजिक सन्निकट सम्बन्ध बढाउन अवलम्बन गरेको चरित्रका साथ् नेपालमा गैसस हरुले आर्थिक सहयोग, प्राविधिक सहयोग र विश्वब्यापी सम्बन्ध विस्तार गर्न सहयोग पाउन थाले/

राज्यमा पहुँच बढाउनकालागि राजनीतिक हिसाबले प्रभावशाली र जनताका नजरमा सम्मानित व्यक्तित्वहरु द्वारा स्थापित गैसस लाई थालिएको प्रथामिकतापूर्ण सहयोग विस्तारीत भएर अहिले हजारौंको संख्यामा पुगेको छ/

लोकतान्त्रिक प्रकृया द्वारा मानवअधिकारका विविध पक्षमा जागरण फैल्याउँदै कानुनी शासनको वकालत गर्ने गैसस हरु अहिले आ-आफ्ना वैज्ञानिक ज्ञान-कौशलका साथ् समाजमा, क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भएका छन्/

माओवादी द्वन्द्वकालमा राज्यको पहुँच अप्ठ्यारो भएको समयमा आम नागरिकका अनिवार्य सेवा केन्द्रित बिषयमा लागेका गैसस हरु अद्यापि सेवा प्रदायकको भूमिकामा देखिन्छन/ उक्त समयमा राज्य गम्भीर तवरले अक्षम रहेको कुरामा शंका छैन/

गैसस ले सबै काम गर्न सक्ने होइनन/ तर उदाहरणीय रुपमा उनीहरुले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई देशमा प्रचार गर्नु, आम राष्ट्रको बौद्धिक सम्पत्ति बनाउनु र राज्यको प्रकृयामा त्यस्ता असल प्रयासलाई समावेश गर्नु सबै नागरिकको कर्तब्य हो/

स्थानीय उपलब्धिले स्थानीय जनतालाई हौसला दिन्छ/ ज्ञान, बुद्धि र विवेक पनि दिन्छ/ स्थानीय प्रतिनिधि र सरकारलाई पनि चेतना  र उत्साह दिन्छ/ सम्बन्धित  क्षेत्रमा कृयाशील राजनीतिक संघ संगठन, व्यवशायिक संघ आदिलाई पनि चेतना दिन्छ/

दाताहरुलाई पनि स्थानीय अनुभवले हौसला दिन सक्छ/ विश्वका अन्य भागमा नेपालको सफलताका कथा प्रचारित हुन सक्छन/ आमा –समुह, वचत –समुह, सामुदायिक बन, साना-जलविद्युत, महिला –जागरण, बालिका- शिक्षा,  जातीय विभेदमा आएको कमि, नागरिकमा बढेको चेतनाको स्तर र नागरिक समाजको सामाजिक-राजनीतिक प्रभावकारिता आदि नेपालले विश्व सामु स्थापित गरेको सफलताका उपहारहरु हुन/

दाताहरुमा आम धारणा के छ भने नेपालमा कानुनहरु सक्षम र अनुकुल छैनन/ नेपालीहरु कानुनको शासन मान्दैनन/ उनीहरु जान्दैनन्/ तर गैसस आफैले के बुझाउन सकेका छैनन् भने कार्यान्वयनका मामिलामा व्यवशायिक दक्षतामा कम बेशी होला तर गैसस र सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि आवश्यक कानुन नेपालमा छ/ लेखा परिक्षण, सार्वजनिक सुचनाको अधिकार, सार्वजनिक खरिद एन र कर्मचारी प्रशासनका हकमा लोकसेवा आयोगको सिद्धान्त आदि कुनै देश भन्दा कम छैन/ दाताले भनेको कुरामा सचेत विश्लेषण गर्दै नगरी जे जे मा पैसा दिन्छन त्यसैमा प्रोजेक्ट बनाउने र दौडी हाल्ने प्रवृतिका कारण नेपालका गैसस ले सामाजिक मर्यादा र राजनीतिक बिश्वाश गुमाउनु परि रहेको छ/

बिकशित देशले संयुक्त राष्ट्र संघमा गरेको वाचा अनुसार केहि सहयोग नगरी भएको छैन/ तर सहयोगको सक्दो ठुलो राशी आफ्नै देशमा नफर्काइ पनि भएको छैन/ आफ्नो देशमा नबिक्ने हरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पनि उनीहरुले आफ्ना देशका गैसस मार्फत गर्ने बैदेशिक सहयोगलाइ माध्यम बनाएका छन्/ कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय गैसस मार्फत आएका सहयोग सामाजिक द्वेष र बिभाजनको अनुसन्धान गर्ने मनसायका साथ् पनि आएका हुन सक्छन/ दमकलको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न आगो लगाए जस्तो भएको पो छ कि?

(०१): राज्य नियमनकारी निकाय हो/ नियमन गर्नलाई आफ्नो क्षमतामा बिकाश गर्ने, सम्बद्ध पक्षसँग जीवन्त सम्बन्ध राख्ने र नीति- नियम-प्रकृया हरुलाई अध्यावधिक गरेर गैसस को प्रभावकारिता बढाउने काममा राज्य संलग्न हुन सक्नु पर्छ/

(०२): नागरिक जिम्मेवारी, संस्थागत जवाफदेहिता, अनुशासन र पारदर्शिताका मामिलामा समाजका चेतनशील तप्काका प्रतिनिधिका रुपमा गैसस हरुले आफ्नो भूमिका उदाहरणीय बनाउन सक्नुपर्छ/

(०३): मानव अधिकार सम्बन्धि सन्धीजनित जिम्मेवारीका सन्दर्भमा राज्यले गैसस र मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनी र संबैधानिक निकायहरु बीचमा सन्तुलनकारी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ/

उल्लेखित तीन कुराको समायोजन गरेर राज्य स्वयमले अन्तर्राष्ट्रिय दाता र सहयोगीहरु संग राज्यका तर्फबाट जवाफदेहिता पुर्वक व्यवहार गर्न सक्नु पर्छ/

गैसस महासंघ स्वयम् आफ्ना सदस्यहरुको प्रभावकारी अनुगमनमा संलग्न हुनु पर्छ/

अहिलेका कानुनमा व्यापक सुधार र फेर बदल गर्नु पर्छ/

ख्याल रहोस:गैससहरु सेवा प्रदायक होइनन, सामाजिक चेतना र जिम्मेवारी बोधका अभियन्ता हुन:

सुबोधराज प्याकुरेल;

अध्यक्ष, इन्सेक/

Subodh.freenep@gmail.com. www.SubodhFreenep.blogspot.com . (Portable):98510-26841.