सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरण : सुबोधराज प्याकुरेल।
कानूनको शासन :
राज्य संचालन कानून अनुसार हुन्छ। कानूनको आधार संविधान हो। संविधानको
आधार समसामयिक आर्थिक-सामाजिक अन्तरसम्बन्ध हो। यस्तो अन्तरसम्बन्धमा वैदेशिक र
आन्तरिक तथा सुरक्षा र सन्तुलनका कुराहरू पनि गाँसिएर आउँछ। उल्लेखित सम्पूर्ण
विषयको प्रतिनिधि देशको राजनीति हो। त्यसैले भनिन्छ राजनीति नीतिहरूको पनि नीति
माउ-नीति हो। संविधान एक कालखण्डको राष्ट्रिय दर्शन हो भने कानून उक्त दर्शन
अनुसार संचालित हुने आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारलाई सहजीकरण निर्देशन र
नियन्त्रण गर्ने औजार। नागरिकका व्यवहार परम्परा, चेतना र आवश्यकताद्वारा निर्देशित हुन्छ। समकालीन
सूचना ज्ञान र आत्मविश्वास अनुसार नागरिकको अपेक्षा निरन्तर परिवर्तनशील हुन्छ।
आजको विश्व भूगोलले टाढा भएतापनि ज्ञान र सम्पर्कका हिसाबले एउटा वस्ति जस्तो
बन्दै गएको छ। पर्यावरण र जलवायुको अत्याधिक महत्व उजागर हुँदै जाँदा विश्व समुदाय
नजिकिने क्रम झनै बढ्दो छ। संवैधानिक दर्शन अनुसार राज्य संचालन हुने भनिएता पनि
राज्य संचालनका लागि निर्माण गरिने
संविधान र कानून समकालीन विश्वव्यापी मान्यता र प्रवन्ध भन्दा फरक जान सक्दैन।
किनकी आधुनिक राष्ट्रको अन्तरराष्ट्रिय दायित्व हुन्छ। जुन कुरा अन्तरराष्ट्रिय
सन्धि सम्झौताबाट व्यवस्थित गरिएको हुन्छ। नागरिकको व्यवहार र अपेक्षा पनि तीनै
राष्ट्रिय र विश्वव्यापी परिस्थिति अनुकूल प्रगतिशील हुने गर्छ। नागरिकको त्यही
अपेक्षालाई व्यवस्थित गर्न कानूनको निर्माण गरिन्छ। जनताको तत्कालीन अपेक्षा र
आवश्यकताको बोध जनप्रतिनिधिलाई हुने हुँदा कानूनको निर्माण र परिमार्जन पनि
जनप्रतिनिधिले नै गर्दछन। सारांशमा कानूनको निर्माण जनताको व्यवहारलाई सहजीकरण
गर्न र उनीहरुको राज्यसँगको सम्बन्धलाई नियमन गर्न गरिन्छ। स्वतन्त्र नागरिकको
इच्छा र व्यवहार अनन्त हुने हुँदा कानून मूलतः जनताका व्यवहारलाई सहजीकरण गर्न
बनाइन्छ। त्यसैले कानूनको शासनको सिद्धान्त अनुसार राज्यले कानूनले गर्नु भनेको
काम मात्र गर्छ भने नागरिक कानूनले नगर्नू भनेको बाहेक गर्न स्वतन्त्र छ। यसको
अर्थ मानिससँग अनन्त सिर्जनशीलता छ र व्यक्तिको सिर्जनशीलतालाई रोक्ने छेक्ने
अधिकार राज्यलाई छैन। यस कारण पनि छैन कि व्यक्तिले समाज र समाजले राष्ट्रको
निर्माण गर्छ। र राष्ट्रको निर्माता भएको हुनाले नागरिकलाई सार्वभौम नागरिक भनिएको
हो। कानुनका केहि प्राकृतिक मान्यता पनि छ। जस्तै के गर्न हुन्छ र के गर्नु हुन्न
भन्ने कुरा प्रत्येकको अन्तस्करणमा हुन्छ। अपराध गर्नु हुन्न भनिन्छ र के अपराध हो
र के अपराध होइन भन्ने कुरा अपठित,
बधिर र दृष्टि विहीनलाई पनि थाहा हुन्छ। राज्यको निर्माण मानिसले आफ्नो
स्वतन्त्रता, मर्यादा र
उन्नतिको लागि गरेको हो। र मानिसको उन्नति र प्रगतिको एकमात्र कारण के हो भने मानिस
सिर्जनशील प्राणी हो। उसले आफ्नो सुरक्षाको लागि शरीरका अंगमात्र होइन प्राकृतिक
वस्तुको पनि उपयोग गय्रो। अनुभव र ज्ञानलाई सामूहिक रुपमा सञ्चार गर्ने भाषा र
सञ्चारको शुद्धताको लागि व्याकरण समेत बनायो। सम्पूर्ण जीव चराचरको क्षमता अनेक
सिर्जनात्मक काम बाट हासिल गय्रो। निरन्तर अनुसन्धान, परिमार्जन र सिर्जनशीलता भएको कारणले मानव
सर्वोत्तम जाती बन्न सक्यो। समाजको उन्नतिको यो तथ्यवोध गर्ने र तदनुरूप सहजीकरण र
नियमन गर्न सक्ने राज्य निर्माणको घनघोर संक्रमणकालीन अवस्थामा हामी छौं।
समस्याको गाँठो :
हामी राणाकालीन रैती र शासक बीचको राज्य संचालनको स्थितिबाट एक्काइसौं
शताब्दीको आधुनिक युगमा प्रवेश त गय्रौं तर तदनुकुलको राज्य व्यवस्थापन गर्न
सकिरहेका छैनौँ। अहिले पनि जनतालाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्नु पर्छ भन्ने
मानसिकता छ। शासकीय व्यवहार पनि त्यस्तै छ। हाम्रो प्रशासन नतिजामुखी भन्दा
प्रकृयामुखी छ। अनुगमन र परीक्षण प्रणाली पनि त्यस्तै छ। आर्थिक वा अन्य कुनै पनि
कारोबारलाई त्यही व्यवसायजन्य चरित्रको आँखाले हेरिन्न। राज्यको आदेश पालकको रूपमा
मात्र सबै क्षेत्रलाई हेर्ने संस्कार र प्रकृयाले गर्दा हामी आफ्नो विकास गर्न
स्वतन्त्र नभएका त्रस्त उद्यमीको देश भएका छौं। सेवाग्राहीले सेवा प्रदायकको मुल्यांकन गर्न पाउने वा सक्ने
सेवामुखी प्रशासनको अनुपस्थिति छ। अक्षरबाट व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने विधि भनेको
सिर्जनशीलता र नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रतिकूलको विधि हो। राज्य प्रशासनको मुख्य
ध्येय बढी भन्दा बढी राजश्व असुल गर्ने मात्र छ। कानून, नियम, विधि र प्रकृया पुय्राएर आफूलाई सुरक्षित बनाउने ध्याउन्नमा रहन
प्रशासक बाध्य छन। किनकी नतिजा,
सिर्जनशीलता र तत्काल प्राप्त शिक्षा अनुकूलको सुधार गर्न प्रशासक पनि स्वतन्त्र
छैनन्। अति नियन्त्रण भ्रष्टाचारको कारक हुन्छ किनकी नियन्त्रण अनेक प्रकृयाजन्य
नियम कानून मार्फत गरिन्छ र त्यही प्रकृया पुय्राएपछी प्रशासक निरापद्
ठहरिन्छ। देशमा कानून नभएको होइन। सूचनाको
हक प्रयोग गरेर अनेक सूचना माग्न सकिन्छ। भएका कानुनलाई प्रशासकीय ढिला सुस्ती र
निजी व्यवहार द्वारा असजिलो बनाइएको अवस्थामा नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छन्। तर
प्रशासकमा रहेको शक्तिको त्रासबाट नेपाली समाज मुक्त हुन सकेको छैन। नागरिक सरह
प्रशासक पनि विवेकशील सिर्जनशील व्यक्ति हुन भन्ने दृष्टिकोणले प्रशासकीय विधि
प्रकृयाको निर्माण भएको छैन। त्यसैले एकातिर लाग्न सक्ने आरोपबाट मुक्त हुन विधि प्रकृया जटिल बनाइन्छ। प्रश्न उठ्न सक्ने
ठाउँ र निकाय सबैको सहमति लिएर मात्र निर्णय गर्ने र स्तरीयता र सिर्जनशीलता भन्दा
कागजमा लेखे अनुसार गर्ने र जवाफदेहिताको प्रश्न बाट मुक्त हुने मानसिकता छ।
व्यक्तिगत व्यवहारमा पनि अपेक्षित सुधार भएको छैन। सरकारी कर्मचारीमा आफू राजाको
सिन्दूर लगाएको राष्ट्र सेवक र जनता आदेश पालक रैती हुन भन्ने मानसिकता गइ सकेको
छैन। कारण के हो भने ति सेवाग्राही जनताको मुल्यांकनलाई सेवा प्रदायकको
कार्यसम्पादन मुल्यांकनको आधार बनाइएको छैन।
सिंगो देशको अपेक्षा अनुरुप चेतना क्षमता र स्थिरता प्राप्त निजामती
कर्मचारी प्रशासनको संरचना बनेको छैन। नागरिकताको प्रमाणपत्र जस्तै एक पटक लोकसेवा
आयोगको परीक्षा उतिर्ण गरे पछि फेरी कहिले परीक्षार्थी बन्नु नपर्ने, जुनसुकै सेवाको मानिस पनि अर्को अन्जान
सेवामा पनि स्थानान्तरण हुन सक्ने र नतिजा भन्दा समयावधि गणना गरेर पदोन्नति हुने
जड प्रबन्धले गर्दा हाम्रो राज्यको व्यवस्थापन प्रणाली समाजको अपेक्षा पुरा गर्न
असक्षम छ।
हामी अति धेरै कानून,
पाइलै पिच्छेको नियम, विनियम, कार्यविधिको जन्जालमा जकडिएका छौं। कानून र
नियम कार्यको सहजीकरणको लागि बनाउनु पर्छ। हरेक विषयमा अर्को नियम, बेग्लै कार्यविधि चाहिन्न। तर धेरै कानून र
कार्यविधिको झमेलाबाट बच्न आफूसँग सम्बन्धित बेग्लै कानून र कार्यविधि बनाउने
गरिन्छ। कानून, नियम, कार्यविधिको क्षेत्रमा कानून आयोग मार्फत
गहिरो अनुसन्धान गरेर सम्पूर्ण सरकारी सेवालाई न्यूनतम संख्यामा विभाजित गर्ने र
त्यति नै संख्यामा मात्र नियमावली र कार्यविधि निर्माण गर्ने काम तत्काल गर्नु
पर्ने छ। बाँकी विषय कार्यकारीको निर्णय अनुसार गरे हुन्छ।
समाधानका लागि पहल :
सबै सरकारी काम सम्पूर्ण रुपमा पारदर्शी हुनु पर्छ। गरेको वा गर्ने
कामका बारेमा सम्बन्धित अधिकारी जवाफदेही हुनु पर्छ। सेवाग्राहीबाट गरिने
सन्तुष्टि मुल्यांकन सेवा प्रदायकको कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा अन्तरंग रूपमा
समावेश गर्नु पर्छ। असल मनसायले,
सिर्जनशीलताका साथ गरिएको कामको बारेमा औचित्य प्रस्तुत गर्ने अधिकार सेवा प्रदायक
अधिकारीलाई हुनु पर्छ।
जसरी चिकित्सकले बिरामीलाई सम्पूर्ण सत्य बताउनु पर्छ त्यसै गरी सेवा
प्रदायकलाई सेवाको स्थिति,
प्रकृया आदि बारेमा सबै कुरा बताउनु पर्छ। आफूले मागेको सेवासँग सम्बन्धित जवाफदेही
व्यक्ति र प्रकृयासँग सम्बन्धित सबै कुरा जान्ने अधिकार सेवाग्राहीसँग हुन्छ।
कानून र निर्णय प्रकृयाको बारेमा सेवाग्राहीलाई नबताउने कुरा क्षम्य
हुनु हुन्न। सेवाग्राहीले कानून नियम आदिको बारेमा आफै पढेर बुझेर त्यसको
प्रगतिशील परिभाषा गर्न अग्रसर हुनु पर्छ। यो काममा सेवाग्राहीलाई सहयोग
गर्नु र सामग्री उपलब्ध गराउनु सेवा
प्रदायकको कर्तव्य हुनु पर्छ। सेवाग्राहीको तर्क र माग निर्णयको लागि तयार गरिने
अभिलेखमा समावेश भएकै हुनु पर्छ। त्यसलाई उजुरी होइन कि शिक्षा र निर्णय प्रकृयाको
मुख्य आधारको रुपमा ग्रहण गर्ने संस्कार बसाल्नु पर्छ।
सेवाग्राहीको अधिकार र सेवा प्रदायकको कर्तव्य :
सेवाग्राहीको अधिकार र सेवा प्रदायकको कर्तव्य अन्योन्याश्रित हुन्छ। तर
सार्वभौम नागरिक भएकोले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सेवा प्रदायकको कर्तव्य हो। कर्ता
सेवाग्राही नै हुन। सेवा प्रदायक केवल सहजकर्ता हुन। नागरिकको सोँच कानून
नियमका पाना र अक्षरमा सीमित गरेर नियन्त्रण गर्न पाइन्न। नागरिकको अनुभव र इच्छा
मुताविक कानूनमा संशोधन गर्नु पर्छ। मानिस जन्मै देखि स्वतन्त्र हुन्छ र आफ्नो लागि
सर्वोत्तम खुसीको खोजी र प्रयास गर्नु उसको आधारभूत मौलिक चरित्र तथा अधिकार हो।
यदि सेवा प्रदायकबाट सेवाग्राहीको अधिकारको बेवास्ता गरिएमा आफ्नो मागको पक्षमा
तर्क गर्ने, कानूनी आधार
खोज्ने र गैर जिम्मेवार व्यवहारलाई सार्वजनिक रुपमा प्रचार गर्ने हिम्मत गर्नु
पर्छ। सार्वजनिक सेवा नियम कानून र कार्यविधि सम्मत मात्र चल्ने गर्छ। तर ति सबै
कानूनी आधारलाई पारदर्शी ढंगले प्रयोग गरिएको हुनु पर्छ। र सेवाग्राहीलाई बुझाइएको
हुनु पर्छ। यसै क्रममा सेवाग्राहीलाई सम्पूर्ण कुराको सूचना दिइएको हुनु पर्छ। यदि
सेवा प्रदायकको भूमिका कानून सम्मत,
शिष्ट र कार्य तत्पर रहेको तर कानून प्रतिकूल छ भने त्यस्तो कानून नियम र
कार्यविधिमा सुधारको लागि पनि सेवाग्राहीको नाताले नागरिकको संगठित आवाज उठ्नु
पर्छ। सार्वजनिक सेवाको सुदृढीकरणको मुख्य आधार यही हो।
Sent to Gorkhapatra Daily.
०७७ माघ ०४, बिराटनगर।
