असान्दर्भिक नेता बिश्राम कोष

अब त नेताहरुलाई आफै संग घीन लग्नु पर्ने बेला भएन र? संसार जान्ने ले बैद्य को माओवादी लाइ साथ लिन त के बैठकमा बोलाउन पनि नहुने? के को घमण्ड हो कुन्नि. अहिले सम्म हरेक पाइलामा प्रचण्डले के बोल्लान र जवाफ फर्काउन पाईएला भनेर रूँघ्नु बाहेक के उघ्राइ रहन्छन कुन्नि यी अल्छी भैंसी जस्ता नेता हरु. प्रचण्ड कमालकोटी बनेका छन्, सुशील, माधव, रामचन्द्र लगायतका नेता सांग्लो जस्तो भएका छन्. प्रचण्डले डोय्राए अनु

सार लतारिएर हिड्नु बाहेक अरु हबिगत नै पो देखिएन गाँठे.
राजा र पञ्चायत संग लडेकाहरुले के बुझ्नु जरुरी थियो भने हिजोका तमाम आन्दोलन व्यापक जनता संगको जीवन्त संवाद, र आम नागरिकको अपनत्व र स्वामित्वको सम्मान गर्ने राजनीति संग जरा-जरा सम्म पुगेर अगाडी बढेको थियो. तर यसपाली संबिधान सभामा उत्तानो टांग भएर लडे पछि हिजोको त्यो संस्कार लाइ बिस्तारित गर्नुको सट्टा जनता र आफ्नै कार्यकर्ता संग रीस पोखेका हुन की आफैलाई कुरी कुरी लागेर हो संबिधानसभाका सदस्य समेतलाई तिरष्कार गरेर लुकिछिपी प्रचण्ड संग वार्ता गर्न थाले. वार्ता पनि कस्तो भने छलफल गर्ने, सहमति गर्ने तर त्यसको टिपोट, निर्णय केहि नलेखने. भारतमा सोमनाथ चटर्जी सभामुख भएपछी भारतीय टी भी. दुरदर्शन ले संसदको सत्र र अन्य संसदीय समाचारका लागि प्रत्यक्ष प्रशारण गर्न बेग्लै च्यानल खोल्यो. हाम्रा नेताले लुकी छिपी रिसोर्ट, होटेल मा गुप्तवास थाले.
जनता प्रति बिश्वास छैन भने राजनीति बाहेक अरु थोक गरे हुन्थ्यो. यिनी ठेकेदार भए भने घुषखोरी कम हुन्थ्यो की? यिनले स्कुल खोले जनता प्रति अलिक उदार र प्रगतिशील स्कुल बन्थ्यो की? खेति किसानी गरे भने कमसेकम कृषि कर्मचारीले अहिले सम्म गरीआएको किसानको बेवास्ता र बेइज्जति हुन्नथ्यो की? अरु जे गरे पनि जाति नै हुन्थ्यो.
बरु हामी सबै मिलेर यी असान्दर्भिक नेताहरुका लागि कुछ गरिदिनु पय्रो. राज्य बाटै तगडा पेन्सन दिएर भएपनि यो मुलुकलाई यी अशक्त हरुको जाल-जंजाल बाट मुक्त पार्नै पर्छ. बरु महापुराण लगाएर, एन आर एन लगायत हामी सबै मिलेर असान्दर्भिक नेता बिश्राम कोष खडा गरौँ.
रबिन्द्र मिश्रले सार्वजनिक प्रयासमा सहयोगी कोष स्थापना गर्ने मामिलामा सिद्धहस्तता देखाई सक्नु भएको छ. दिल शोभा जी ले असहाय अवस्थाका बरिष्ठ हरुलाई पहिचान र अस्तित्व दिनु भएकै छ. उहाँ हरु जस्ताको साथमा दिनबन्धु गुरु समेतलाई गाँसेर - कक्रिएका घमण्डी नेताहरुबाट यो देशका बबुरा जनताको मुक्ति ल्याउने अभियान नथाल्ने हो भने त हाम्रो बर्तमान र प्रकारान्तर समेत कुहिने भो हाउ!

निराश भएर हुन्न:

अहिले हामी बिगतका द्वन्द्व र त्यसको दुष्प्रभावबाट मुक्तिको जुक्ति नपाएर छटपटिएका छौँ. जन-आन्दोलन शान्ति र लोकतन्त्रकालागि भएको थियो. २००७ साल देखिका प्रत्येक आन्दोलनहरुले नागरिक स्वतन्त्रताको खोजि गरेका थिए. संबिधान भन्दा माथि राजसंस्थालाई राखेको भएतापनि पंचायती व्यवस्था कानूनको सर्वोपरिता, आवधिक चुनाव र नागरिक अधिकारका कतिपय बिषय आफुमा सामेल गर्न बाध्य थियो. कानूनको दुरुपयोग गर्ने अवशिष्ट अधिकार राजामा निहित गरेर पन्च हरु मार्फत राजतन्त्रले मनपरी गरेको युग थियो जुन ०४६ सालको आन्दोलनले ध्वस्त पाय्रो. ०६२ को आन्दोलनले नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकारहरुको एजेन्डालाई आफुमा सामेल गय्रो. संविधानसभाले ०४७ को संबिधानमा निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत उल्लेख गरिएका आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक अधिकारहरुलाई मौलिक अधिकारका रुपमा समाहित गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिसकेको छ.

मनमा लागेको कुरा निर्धक्क संग बोल्ने, लेख्ने, सृजना गर्ने  र जायज लागेको उत्पादनका काममा सामेल हुने कुरा मानव चरित्रको मौलिकता हो. यो मौलिक अधिकारलाई संगठित रुपमा अभिव्यक्त गरेर स्थानीय, सामाजिक र राष्ट्रीय चरित्र निर्माणमा स्वतन्त्र नागरिकहरु सामेल हुने गर्छन. नागरिकको यो मौलिक चरित्रको प्रयोग मार्फत उनीहरुले आफ्नो सरोकारका बिषयको निरन्तर अनुगमन गर्छन. त्यसमा आवश्यक बिस्तार र सुधार पनि गर्छन. नया तत्व, चिन्तन र प्रकृयाले इज्जतिलो स्थान पाउनु पर्छ. तर कुनै पनि हालतमा र कुनै पनि बहानामा नागरिक स्वतन्त्रताको मौलिक चरित्रलाई बाधा पुय्राउने बिधी, नियम बनाउन पाइन्न. बिधी अथवा कानून बनाउनेले नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रता उपर बाधा हाल्न नपाउन भनेर नै संबिधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्त अंगिकार गरिएको हुन्छ. आफ्नो स्वतन्त्रता उपर बन्देज लागेको अवस्थामा नागरिकले स्वतन्त्र अदालत मार्फत आफ्नो हक चलाउन पाउँछन्.

जनताको भावनाको राष्ट्रीय स्वरुप अनुकुलका कानून, नीति र योजना बनाउन र त्यसलाई लागु गर्न भनेर राज्यका बिभिन्न अंग हरुको निर्माण गरिएको हुन्छ. कार्यपालिका, बिधायिका र न्यायपालिका राज्यका अभिन्न र नेतृत्वदायी अंग हुन. राज्यका यी अंगहरु कुनै कारणले सुस्त, निस्कृय र अनुपश्थित हुन सक्छन. तर तिनका निर्माता नागरिकहरु सर्वकालिक तत्व हुन. राष्ट्रमा समस्या पर्दा यहि सर्वकालिक नागरिकले समाधान खोज्छन र दिन्छन. अहिलेका नेपाली नागरिकहरुले बिश्वको अद्यावधिक ज्ञान र सामिप्य पाएका छन. नेपाली सञ्चार, स्थानीय नागरिक संगठन र आन्दोलनको सार तात्तातै छ. हामीले देखेका छौँ, जनता आ-आफ्नो तरिकाले स्थानीय तहमा ज्ञान र उत्पादनको क्षेत्रमा तल्लिन भएर लागेकै छ. जनताले गरेका असल कामलाई राष्ट्रीय मुलप्रवाहमा जोड्ने काम राजनीतिको हो. यस मामिलामा हाम्रो देशमा राजनीतिगर्नेहरुले आ-आफ्नो पार्टी र पदको ख्याल त गरेका छन तर आम नेपाली र राष्ट्रीय चिन्तनको ख्याल गरेका छैनन्. राष्ट्रीय चिन्तनको विकाश गर्नु

भनेको सबै काम र चिन्तनलाई समग्र राष्ट्रीय बिकाशको मूल प्रवाह संग जोड्नु हो. हामी पहिले नेपाली हौँ भन्ने भावनाको विकाश गर्नु हो. सबै नागरिकको एक आपसमा समभावको विवेकको विकाश गर्नु हो. तर अहिले राजनीति ठेक्का-पट्टा, जागिर र निजी प्रयोजनकोलागि नाङ्गो दुरुपयोगको अखाडा भएको छ. सार्वजनिक सम्पत्ति निजी भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ. सरकारी कोष निजी भन्दा पवित्र हुन्छ भन्नुको साटो भ्याए सम्म सरकारी र सार्वजनिक हैसियत र सम्पत्तिको दुरुपयोगगर्नेहरु राजनीतिका खेलाडी भएका छन. तर जनता आफ्नो ठाउँमा मिहिनेत पुर्वक संलग्न छन. गाउँ गाउँमा असल काम गर्नेहरुको जमात बढ्दै गएको छ. अब जनताले सार्वजनिक श्रोत र साधनको उपयोगको निगरानी गर्नु पर्ने बेला आएको छ. सरकारी कामको निगरानी गर्नु पर्ने बेला आएको छ. ठालुले भनेको कुरा आँखा चिम्लिएर मान्नु पर्ने दिन गैसके. हामी सबै नागरिक हौँ र हामी सबैको हैसियत सबभन्दा पहिले बराबरीका नागरिकको हुन्छ. राजनीति सिद्धान्तको कुरा हो. राजनीतिज्ञहरु सिद्धान्तका कुरा गरुन. आफ्ना सिद्धान्त अनुरुपको व्यवहार गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई सिकाउन तर ठेक्का, जागिर र सुरक्षा जस्ता आम नागरिकको सरोकारको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न बन्द गरुन.

राजनीतिले दान, पुण्य गरे जस्तो खान, लाउन, दिने होइन. राजनीतिले जनताले गर्ने असल कामलाई राष्ट्रीय स्तरबाट सहजिकरण गर्ने, सघाउने मात्र हो. असल काम, चेतना र प्रतिफललाई राष्ट्रीय प्रचार र पहिचान दिने हो. नागरिकको जीवनमा हुन सक्ने हस्तक्षेपबाट नागरिकलाई जोगाउने र हस्तक्षेपकारीलाइ सजाय दिने हो. यहि काम गर्न भनेर हामीले कर तिरेर राज्यका अनेकन अंगलाई पालेका छौँ. त्यसैले अब बेला आइसक्यो कि हामी आफ्नो ठाउँको बजेट, नीति र कार्यक्रमको अनुगमन गरौँ. सहयोगी निकायहरु संग वार्ता गरौँ. एकापसमा हाम्रो ठाउँको विकाशका कुरामा संगठित रुपले आफ्नो चासो व्यक्त गरौँ र सामेल होऔं. हामी निर्धक्क संग भन्न सकौं कि हाम्रो योजना, प्रतिवद्धता र संलग्नतालाई बिना भेदभाव सघाउने, हामीबाट सिक्ने र असल कुरालाई राष्ट्रीय स्वरुप दिने भरपर्दा, सफा र क्षमतावान बाहेकलाई हामी अर्को चुनावमा कदापी भोट दिने छैनौँ. हाम्रो मौलिक अधिकार मात्र हुँदैन, अधिकार कर्तब्य संगै जोडिएर मात्र आउँछ. त्यसैले संबिधान सभाले मौलिक कर्तव्यको १० वटा बुँदा तयार गरिसकेको छ. हाम्रो सामाजिक सरोकार र सामुहिक अग्रसरताको विकाश र बिस्तार गर्न सक्यौं भने समय छ, निराश हुनु पर्दैन. नागरिकको समय कहिले सकिन्न. भ्रमबाट मुक्त, आफ्नो क्षमतामा बिश्वास गर्ने, मगन्ते होइन सृजनशील नागरिकले मात्र आफ्नो, समाजको र राष्ट्रको उन्नतिमा योगदान गर्न सक्छन. त्यस्ता सृजनशील नागरिक भएका देशका सरकारले मात्र अशक्त अवस्थाका नागरिकको संरक्षण गर्न सक्छन, बाँकीलाई उन्नतिको अवसर जुटाइदिन सक्छन.

नागरिकसमाज र गैरसरकारी संस्था:

                                                    

सामाजिक संस्थाहरुको विकाशक्रम नेपालमा आदिकाल देखि को हो. बिभिन्न गुठी, रोदी, मण्डल, बडघर आदिलाई उदाहरणकालागि लिन सकिन्छ. बाह्रौं शताब्दी देखि ग्रीक र एथेन्सका बासिन्दाका बीचमा बिभिन्न खालका सञ्जाल नागरिकहरुका बीचमा थियो. हाम्रो देशमा भजन- कीर्तन, सामाजिक संस्कार-संस्कृति, खेती-पाति जस्ता दिनचर्यामा आपसमा सघाउन र सामाजिक वार्ता मार्फत स्थानीय द्वन्द्वको समाधान गर्न त्यस्ता सामाजिक संगठनहरु सकृय रहने गरेका थिए. यस्ता नागरिक संगठन स्थानीय रुपमा स्थानीय सद्भावना र विश्वासका आधारमा चली आएका हुन. आधुनिक बिश्वमा नागरिक समाजको रुपमा चासो, रहर र विद्वताका विविध क्षेत्रमा कृयाशीलहरुका बीचमा बिभिन्न समुह सकृय रहने गरेका छन. नागरिक समाजले बिशिष्ट बिषयमा आफुलाई केन्द्रीत गरेर आधुनिक संरचना निर्माण गर्ने क्रममा कार्यालय, संरचना र कर्मचारीतन्त्र सहित गैर सरकारी संस्थाको स्थापना गरे. १९८९ को सोभियत संघमा भएको सामाजिक बिद्रोह पछि नागरिक समाजको महत्व र बिस्तारलाइ बिकशित भनिएको अमेरिकी र युरोपेली समुदायले अङ्गीकार गय्रो. प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा बिबिध प्रकारका संगठन बनाउने स्वतन्त्रता भएकोले सोभियत संघको पतन पछि धमाधम ढलेका समाजवादी राष्ट्रहरुमा विविध खालका बिषय केन्द्रीत नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाहरुको बाढी नै आयो. नागरिक समाजको विशिष्टता र त्यसको विज्ञतालाई प्रयोग गर्न जानेन भने त्यसले आधारभूत तहका जनताको आन्दोलनको महत्व र प्रभावलाई कम्जोर पार्छ भनेर विद्वान ग्राम्सीले भनेका छन. खास बिषयलाई केन्द्रीय तह सम्म उठाउने र सामान्य सुधार सम्म पुय्राएर अलपत्र छाडिदिने खतरा हुन्छ भन्ने आसय उनको थियो. स्वतः संगठित, सम्बन्धित बिषयमा आम राय मिल्ने, बिज्ञता भएका हरुको सञ्जाल हुनाका कारण स्वतन्त्र सञ्चार भएका मुलुकमा उनीहरुको भनाइलाई संचारले पनि प्राथमिकताका साथ प्रचार गर्ने गर्दछन. तर समाजको आधारभूत तहको हिस्साले न उठाईकन कुनै पनि बिषयले राजनीतिको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न सक्दैन. र, आम चरित्र ग्रहण नगरेको बिषय राजनीतिक एजेन्डामा सामेल नहुन्जेल त्यसले राष्ट्रीय समस्याको समाधान गर्न सक्दैन. नागरिक समाजले आफ्ना मनसायलाई व्यवशायीक तवरले प्रचार गर्नकालागि त्यसको संरचनाका रुपमा बिभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरुको निर्माण गरे. नागरिकको सरोकारको बिषय कार्यालय, कर्मचारी तन्त्र र प्रकृया संग गाँसिन गयो. नेतृत्व तहमा नागरिकका बिभिन्न आन्दोलनमा गाँसिएका मानिसहरु भएता पनि बिधी प्रकृयाका हिसाबले गैर सरकारी संस्थाहरु औपचारिक ढाँचामा मात्र चल्ने प्राविधिक निकाय बन्न पुगे.

दाता राष्ट्रहरुले नागरिक आन्दोलनलाई आर्थिक सहयोग गर्न थालेपछि औपचारिक प्रकृया झनै झांगिदै गयो. दाताहरुकालागि साझा सरोकारका बिषय मात्र प्राथमिकतामा परे. यसै क्रममा मानवअधिकारको

बिषय दाताकालागि सरल माध्यम बन्यो र आर्थिक अवसरका रुपमा गैर सरकारी संस्थाहरुकालागि पनि यो बिषय आकर्षक बन्न पुग्यो. कतिपय नागरिक अधिकार कर्मीहरुले मानवअधिकारका

सिद्धान्तलाई आफ्नो देशको अन्याय, भेदभाव र बिकाशको उपचारकालागि प्रभावकारी ढंगले प्रयोग गरे. हाम्रै देशको अनुभव हेर्ने हो भने महिला अधिकार, बँधुवा श्रम प्रणाली बिरुद्धको आन्दोलन, दलित अधिकार मात्र होइन महिलालाई राजनीतिमा हिस्सेदार बनाउने अभियानहरु नेपालका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुद्वारा संचालित गैर सरकारी संस्थाहरुको पहलमा भएका हुन.

नेपालमा दण्डहीनता बिरुद्धको चेतना र पहलमा उनीहरुको बिशिष्ट योगदान छ. हाम्रो शान्ति प्रकृयामा मानव अधिकारका सिद्धान्त हरुलाई १२ बुंदे सहमती देखि बिष्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै अन्तरिम संबिधान सम्ममा संगठित रुपमा संग्रहित गर्ने काम यिनै गैर सरकारी संस्थाहरुको पहलमा भएको हो. समाजले चिनि सकेपछि आफ्नो एजेन्डामा मात्र सीमित रहन सकिन्न. ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरे पछि नेपालका गैर सरकारी संस्थाका नायकहरु नै नागरिक अधिकारको आन्दोलनको अगुवाई गर्न सडकमा सबभन्दा पहिले आएका थिए. अहिले नेपालमा न्याय र अधिकारको कसीमा राजनीतिक विकाश क्रमको बिश्लेषण गरेर नागरिक बीचमा संचेतना बढाउने र राजनीतिक क्षेत्रलाइ दवाब दिने काममा नागरिक समाजको अहम् भूमिका देखिएको छ. कतिपय अवस्थामा राजनीतिज्ञहरु सुस्त भएका बेलामा सटिक एजेन्डा सहित नेपालका गैर सरकारी क्षेत्र अगाडी आएको देखिन्छ. बैदेशिक सहयोगको भरमा चलेको मुलुकका नाताले सरकारले मानव अधिकारका दृष्टिकोणले उठाइएको मामिलामा बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन. तर मानव अधिकारका नाममा नेपालको भित्री मामिलामा पनि हस्तक्षेप हुने गरेको तितो अनुभव हामी संग छ. मानव अधिकारका बारेमा जनता सचेत हुने, त्यो सचेतनाले ब्यापकता लिने र त्यसरी व्यापक बनेको आम सरोकारको बिषयले राजनीतिलाई समेत मार्ग निर्देश गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक हुन्छ. तर नेपाली समाजको इतिहास र अनुकुल बिकाशलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो पैसाले चलेका संस्था हुन भन्ने मानसिकताले सबै कुरा मेरो ठाडो आदेशमा, मैले चाहे अनुसार, आजको भोली हुनु पर्छ भने जस्तो गरी दाताहरुले अनेकन कुरा थोपर्ने गरेका पनि छन. आफ्नो देशमा नगरिने खालको बिभेद प्रकट गर्ने प्रणाली लागु गराइएको छ. भनिन्छ फरक देखाउनु पनि बिभेद हो. तर अचेल नेपालका दाता हरुले गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सहभागीहरुको उपस्थिति लेख्दा जनजाति, बाहुन, क्षेत्रि, मधेसी समेत छुट्याएर लेख्न लगाउँछन्. यसरी एक आर्कालाई एक आर्का बाट प्रष्ट छुट्याउनु पनि भेदभाव हो. उनीहरुको देशमा यस्तो चलन छैन. तर नेपालमा किन छ त? उनीहरु कानुनको आधारमा राष्ट्रको मुल्यांकन गर्छन र कानुनको प्रभावकारी प्रयोगकालागि वकालत गर्छन. तर हाम्रो देशमा जातिय भेदभाव गर्ने कानून छैन र नेपाल कुनै काल खण्डमा पनि जातिय देश थिएन भन्ने जान्दा जान्दै पनि जातिय भेदभावको बिरुद्धमा केहि जाति बिशेषले देश बिगारेका छन भन्ने कुराको वकालत गर्ने गरी प्रस्तुत परियोजनाहरुमा उत्साहित भएर लगानी गरिरहेका छन. केहि सीमित जिल्लाका सीमित गाउँमा परियोजनाकालागि सहयोग गरेका दाताहरु देश भरिकै मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आतुर भएको पनि पाइएको छ.

नेपाल जस्तो कमजोर राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्र संघ जस्तो बिश्वब्यापी मानव अधिकार संस्थाको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रीय कानुनकै आधारमा आफ्नो बर्चस्व राख्ने हो. हामीले बढि भन्दा बढि राष्ट्र हरुको सदभाव र सहयोगमा नै हाम्रो स्वतन्त्रता र प्रादेशिक अखण्डताको रक्षा गर्ने हो. हामीले आफ्ना नागरिकलाई २१ सौं शताब्दीका बिकसित मानव समुदायको पंक्तिमा उभ्याउन जे जस्तो प्रयास गरेका छौँ त्यसको परिक्षण पनि बिधिवत रुपमा स्थापित प्रकृया मार्फत नै हुने हो. मानव अधिकार सम्बन्धी बिभिन्न

महासन्धी अन्तर्गत राष्ट्र हरुको आवधिक सुनुवाई संयुक्त राष्ट्र संघमा हुने गर्छ. अब त प्रत्येक चार बर्षमा राष्ट्रको समग्र मानवअधिकारको लेखा जोखा गर्ने चलन चली सक्यो. परार मात्र हाम्रो देशको

आवधिक मुल्यांकन संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को बैठक, जेनेभा मा भएको थियो. त्यहाँ नेपालको प्रमुख तिन समस्या उजागर भएका थिए, दण्डहीनता, भेदभाव र कानूनको शासनको कमजोर अवस्था. हामीले पाउने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग र समर्थन सत्यको स्वीकारोक्ति र त्यस बमोजिम समाधानका प्रयासमा आधारित हुने हो. अहिले देशमा ३३ हजार भन्दा बढि गैर सरकारी संथा हरु कार्यरत छन भनिन्छ. काठमान्डूमा मात्र १३ हजार गैर सरकारी संस्थाहरु दर्ता गरिएको छ भनिन्छ.

२०४७ पछि देशका दुरदराजमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरुको सञ्जाल फैलिएको कुरा सत्य हो. कतिपय संस्थाहरुले स्थानीय जनताको सहभागिता र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा निकै असल काम हरु गरेका छन. बरिष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने हरुले दिनको एक रुपैया दान को अभियान चलाएर पनि लाखौं को कोष खडा गरेका छन. धार्मिक प्रवचन मार्फत पनि स्थानीय श्रोत को संकलन गरेर अनेकन राम्रा काम हरु भएका छन. स्थानीय जनताको चाहना, प्रयास र चेतनालाई मद्दत पुग्ने गरी सहयोग हुनु, लिनुलाई असल कुरा मान्नु पर्छ. मानव अधिकारको कुरा विश्वब्यापी र अकाट्य कुरा हुन. मानवअधिकार रक्षकहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणाले पनि मानव अधिकारको रक्षा र बिकाशका लागि राष्ट्रीय र अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग र समर्थन जुटाउने कुरालाई मानव अधिकार कर्मी हरुको अधिकारको रुपमा ब्याख्या गरेको छ. आजको युग अन्तरनिर्भरताको युग हो. यो अन्तरनिर्भरता सर्वमान्य सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्छ. अबको न्यायिक क्षेत्र समेत अन्तर्राष्ट्रीय अदालत र अन्तर्राष्ट्रीय फौजदारी अदालतबाट प्रभावित भएको अवस्था छ.

हामी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय बाट अलग्ग रहन सक्दैनौं. तर हामीले चाहेको भनेको हरेक असल काम राष्ट्रीय धारामा समाहित हुनु पर्छ. जे गर्ने हो जनताले नै गर्ने हो र राज्य त्यसको सहजकर्ता को रुपमा रहने हो. अन्तर्राष्ट्रीय समुदायले पनि त्यसलाई नै सघाउने हो. यदि राज्यको निकाय र राष्ट्रीय संस्कार सक्षम छैन भने दाताको खटन पटन हुँदैमा कुनै कुरा सफा हुने होइन. दाताको काम मात्र सफा हुन्छ भन्ने ग्यारेण्टी पनि छैन. हाम्रो संस्कारमा गर्नु पर्ने रुपान्तरण हामीले नै गर्ने हो. परिवर्तन जहाँ पनि क्रमश नै हुने हो. नेपाली समाज द्रुततर गतिले आधुनिकता तर्फ लम्की रहेको छ. जुना मुलुकका ३५/४० लाख तन्नेरी पुस्ताका नागरिक बिभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका छन. जुन मुलुकको ५ हजार बर्ष पुरानो इतिहास संसारका विद्वान हरुले भरिपूर्ण छ त्यसलाई तिम्रो देशमा असभ्यता र भेदभाव मात्र

छ भनेर कसैले भन्छ भने त्यस्ताको बुद्धिको परिक्षण गर्नु पर्ने अवस्था छ भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ.हाम्रो शिक्षा प्रणालीले हामीलाई आफ्नो बारेमा यथार्थ बताउने कुरामा कमजोरी दर्शाएको छ. हामी भित्र आफ्नो बिशेषता र विज्ञताको विकाश गर्ने भन्दा अर्काको कुरा नक्कल गर्ने सजिलो चरित्र हावी भएको छ. हामीलाई दाताले उनीहरुको असल कुराको जानकारी र ज्ञान दिन्छन भने त्यसलाई हार्दिकता पुर्वक ग्रहण गर्नु पर्छ तर त्यसलाई आफ्नो यथार्थको बिकाशमा लगाउन सकियो भने मात्र त्यस्ता आयातित ज्ञानको औचित्य रहन जान्छ. होइन भने हामी न हाँसको चाल न कुखुराको चालमा फस्न पुग्छौं. अहिले नेपालमा दाताको एजेन्डालाई जस्ताको तस्तै अङ्गीकार गर्ने चलन बढेको छ र हाम्रा नेपाली गैर सरकारी क्षेत्रका मानिसहरु आफ्नो राष्ट्रको कमजोरी, अपवाद र बर्वादीको बखान गरेर आफुलाई यी सबै समस्याको समाधान गर्ने म नै हुँ भन्दै अन्तर्राष्ट्रीय मंच हरुमा उफ्रिन थालेका छन. सुन्ने लाइ थाहा छ नेपाल सानो देश होइन. ३ करोड लगभग आवादिलाई एउटा गैर सरकारी संस्थाले उलट फेर गर्न सक्दैन. आम कुरालाई राजनीतिले अङ्गीकार नगरुन्जेल साना, टुक्रे उदाहरण प्रस्तुत गर्नु बाहेक आमुल सुधार ल्याउन सकिन्न. अहिले बिस्तारै व्यवसायीकरणका नाममा गैर सरकारी संस्थाहरुलाइ कर्मचारीतन्त्र र बिज्ञहरुको नेतृत्वमा चलाउने प्रयास दाता हरुको तर्फ बाट प्रशस्त भएका छन. हाम्रो देश अपनत्व र व्यक्तित्वमा आधारित भएर चल्ने संस्कार भएको देश हो. जनताको यथार्थलाइ राम्ररी बुझेर उनीहरुलाई परिचालित गर्ने अभियानका सहयोगी तत्व हुन गैर सरकारी संस्थाहरु. राष्ट्रीय महत्वका बिषयमा भरपर्दा विश्लेषक र परिचालक हुन नागरिक समाजका व्यक्तिहरु. राष्ट्रलाई शंकट परेका बेलामा उनीहरुले आफ्ना यी दायित्व कुनै बाहिरी ज्ञान र अर्ती बेगर नै पुरा गरेका छन. यसर्थ नेपालका नागरिक अधिकार कर्मीहरुको सहयोगीका रुपमा गैर सरकारी संस्थाहरुको सवलीकरण र नागरिकहरुको एजेन्डामा राष्ट्रीय राजनीतिलाई सहभागि गराउने अभियानका साझेदारका रुपमा नागरिक समाजको सामेलीकरण नै आजको मुख्य चुनौति हो भन्ने मलाइ लाग्दछ.

(लेखक इन्सेकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

एकदिनको समाचारले दिएको सन्देश:

सन् २००२ तिर हुनुपर्छ, म स्वीडेनको निम्तोमा स्टकहोम गएको थिएँ. त्यहाँ एकजना प्रोफेसर मेरो नजिक आए र उनले नेपाली टोपी को सुन्दरता को बखान गरे. मेरो व्यक्तित्व मैले त्यतिबेला पहिरेको टोपीले बढाएको कुरा गरे. मलाई खुसि लाग्यो. उनले भने ‘ हे भगवान तिम्रो देश सुन होइन सेतो सुन जुन सुन भन्दा दोब्बर महँगो हुन्छ, फलाउन सक्ने देश हो’. मैले अचम्भ मानेर उनीतिर हेरेको देखेर उनले भने की उनले नेपालको मध्य, पश्चिम पहाड र पुर्वी तराइको भ्रमण करिब १० बर्ष अघि गरेका थिए . उनि बनस्पति र वातावरण दुवै बिषयका प्रोफेसर रहेछन. उनले नेपालमा ल्याटिन अमेरिका, अफ्रीका र तिब्बतमा पाइने सबै जसो अति महँगा जडीबूटीको खेति हुन सक्ने र जनताले गाउँ गाउँमै सामुदायिक बन मार्फत त्यसको पूर्वाधार सृजना गरि सकेको कुरा बताए. उनले अफ्नो सम्पर्क पनि दिएका थिए. तर त्यो बेलामा मलाइ यस बिषयमा खासै ज्ञान र चासो थिएन. हिजो ‘मेड इन नेपाल’ नामको मेलामा गएका बेलामा मलाइ झल्याँस्स सम्झना आयो. त्यहाँ सांग्रीला हर्बल प्रडक्ट ले चीनको  एउटा अनकन्टार ठाउँका बासिन्दाहरुले पिउने गरेको ज्ञानोस्टेमा पेन्टाफ्लाम नामक बनस्पतिको नेपालमै उत्पादन गरेर त्यसको चिया उत्पादन थालेको कुरा सगर्व उल्लेख गरेको छ. मलाइ ति प्रोफेसरले पेन्टाफ्लाम सेवन गर्ने हरु १०० बर्ष भन्दा बढी बाच्ने गरेको र तिब्बतको एक क्षेत्रमा त्यस्ता मान्छे प्रशस्त रहेको कुरा बताएका थिए. अहिले शरीर लाइ छरितो र निरोगी बनाउन भनेर यस्तो चियाको उत्पादन नेपालमा थालिएको दावी गरिएको छ.

आधारभूत तहको अभियान (ग्रस रूट मुभमेन्ट) नामको अमेरिकामा बस्ने तन्नेरी हरुको संस्थाले पिछडिएका गाउँ हरुमा ५० भन्दा बढी कक्षा कोठा बनाइ सकेका रहेछन. बाँसका फड्के देखि पुस्तकालय, धारा बनाउने र शिक्षक तालिम आदिको काम गर्दा रहेछन. मनहटन बैंकले एउटा परियोजना खोलेको रहेछ. त्यस अनुसार धेरै मान्छेको समर्थन भएको संस्थाले आधारभूत जनताको सेवा गर्ने परियोजनाका लागि आर्थिक सहयोग पाउने भएको रहेछ. उनीहरु आफ्नो संस्थाको पक्षमा फेसबुक मार्फत समर्थन प्रकट गर्न दर्शकहरु माझ आग्रह गरि रहेका थिए. उनीहरुले केहि कम्प्युटर राखेका थिए र दर्शक हरुलाई सघाउँदै थिए.

नेपालका राष्ट्रिय दैनिक हरुको एक दिनको समाचारलाई मात्र आधार बनाउँदा बिकासका मामिलामा मुलुकको तस्बीर कस्तो देखिएला त? मैले परिक्षण गरेको सिमित अखबार को भदौ- २४ गतेको छनौट पूर्ण अध्ययनको परिणाम यस्तो छ. पर्बतका किसानले कफिको मूल्य प्रति किलो एक सय रुपिया बढी पाउने भए. किनकि कोरियाली कम्पनी उनीहरुको गाउँमा कफी किन्न आइपुग्यो (नागरिक). रामेछाप जिल्लाको मझुवा गाउँ का किसानले (बोधीचित्त) बुद्धमालाको एउटा रुखमा फलेको दाना बाट एक बर्षमा १२ लाख कमाए. चार बर्ष अघि उनले १२  सयमा बेचेका थिए. यस बर्ष काठमान्डू लगेर बेच्दा १२ लाख पाए (कान्तिपुर). दानी नेपाली हरुको चर्चा प्रेरणादायी छ. कास्की, तांगतिंग की ३५ बर्षीया बन्दना गुरुंगले अफगानिस्तानमा मारिएका आफ्ना पति थमन का नाममा प्राप्त राहत रकम ९० लाख रुपिया स्वर्गीय पति र उनका बिदेशी सहयोगी म्याट का नाम बाट छात्रवृत्ति कोषको स्थापना गरिदिएकी छन् (नागरिक).

राजनीतिक समाचारको तस्बीर भने दिक्क लाग्ने खालको छ. प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको खास मान्छे हुँ भन्दै एमाओवादीका जिल्ला सदस्य जीवन पौडेल र उनका सहयोगी हरुले ४० लाख नदिए ज्यान लिने धम्कि दिए पछि सिर्से- ओखलढुंगा सडक र पुल निर्माण को काम लिएका ठेकेदारहरु भागेर काठमान्डू आइपुगेका छन्. लिखु जल बिद्युत अन्तर्गत निर्माणाधीन उक्त काम अलपत्र परेको छ (नेपाल समाचारपत्र). सुर्खेत दशरथपुरका पूर्व लडाकू हरुले सटिक व्यहोरा सहित एमाओवादी संग १७ करोडको हिसाब मागेका छन् (उही). गोरखाको आँप पिपलमा प्रचण्डले भनेको भनेर छापिएको समाचार गाइजात्रा संग मिल्दो जुल्दो छ. उनले पार्टी ओच्छ्यान परेकोले अब शल्य कृया गर्ने देखि टाठा बाठा नेताले घर घडेरी जोडेको तर गरिबले केहि नपाएकोले छटपटी बढेको लगायत सबै दोहोरो, तेहोरो पुर्व वचन दोहय्राएका छन्. बाबुराम भट्टराईले आम जनता, द्वन्द पीडित र अधिकारकर्मीले सार्वजनिक रुपमा र उनैलाई समेत गरेको अपील बिल्कुलै थाहा नपाए जस्तो गरि सत्य निरुपण तथा बेपता आयोग को सम्बन्धमा राष्ट्रपति लाइ सोध्न भनेका छन् (नागरिक). नेपालगंज बाट प्रेषित समाचारमा द्वन्द पीडित लाइ राहतमा बिभेद गरिएको समाचार यथेष्ठ प्रमाण सहित उल्लेख छ (नागरिक).

ट्रेड युनियन र व्यवशायीक समाचार पनि कमको छैन. ललितपुर कुपन्डोलको ग्रीनवीच भिलेजका मजदूरले २० बर्ष काम गरेका लाइ १ किलो १०० ग्राम र १५ बर्ष काम गरेका लाई  ५ सय ५० ग्राम सुनको तक्मा दिनु पर्ने माग राख्दै होटेल बन्द गराए (नागरिक). सरकारले तोकेको मुल्यमा २५ पैसा प्रति लिटर थपेर पेट्रोलियम पदार्थ बेच्नु भन्दै नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले निर्णय परिपत्र गय्रो (नागरिक).

भदौ २२ गतेको दिशा निर्देश मा गगन थापाले राष्ट्रको जरा, बिकट गाउँ हरुमा गएर जनताको सेवा गरि रहेका  कर्मयोगी,  तपस्वी हरुको बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो. एउटा यस्तै कार्यक्रममा प्रदीप गिरीले आधारभूत ठाउँमा जनताको जीवनस्तर उकास्न लागि परेका हरुको योगदानका कारण हामी यत्रो शंकटमा पनि जीवित रहन सकेका छौँ भन्नु भएको थियो. तर त्यस्ता सेवा अनुरागी हरुका लागि हामी के गरि रहेका छौँ? हाम्रो सञ्चार जगतले उनीहरुको समाचार मुख्य पृष्ठमा छापेको वा मुख्य समाचारमा बोलेको पढ्नु, देख्नु, सुन्नु भएको छ? माथि उल्लेखित सबै राजनीतिक समाचार ले मुख्य पृष्ठ वा बिजोर पाना मा ठाउँ पाएका छन्. तर उन्नति, मिहेनत र बिना भेदभाव समर्पित सेवा कार्यका समाचार जोर पाना का दोस्रो महत्वको ठाउँमा प्रेषित छन्. श्रीमती बन्दना गुरुंगको छात्रवृति को समाचार बाहेक उल्लेखित सबै दोस्रो दर्जाका समाचार बनाइएका हुन.

यदि किसानले पहिले बाली भित्र्याउन पाइयो भने मात्र खनजोत, रोपाइँ, बाली को स्याहार गरौंला भन्यो भने के होला? वास्तविक किसान लाइ थाहा छ, पहिले खनजोत, रोपाइँ, स्याहार गरेपछी मात्र बाली भित्र्याउन पाइन्छ. अधिकारको आन्दोलन यति विद्रुप बनाइएको छ की राज्यले घर नभएकालाई घर, आराम गर्ने लाइ रुपिया र मस्ती चाहने लाइ मस्ती दिनु पर्ने अर्थमा अधिकारको अपव्याख्या भएको छ. संबिधानसभा ले मैलिक कर्तब्यको खाका पारित गरेको थियो. त्यसलाई व्यक्तिको निजी-पारिवारिक, सामाजिक-सार्वजनिक र व्यवशायीक गरि तिन प्रकारमा बर्गीकरण गरेर बिस्तारित नागरिक आचार संहिता बनाउनु पर्ने छ. तर कहिं कतै यसबारेमा चर्चा गरिन्न. हामीलाई अधिकारको भूत लागेको छ. राज्यलाइ सहज कर्ता को रुपमा बुझ्न कोहि तयार छैन. अहिले राज्य यस्तो जिन्न को रुपमा बुझाइएको छ जसले हर कोहिले जुन सुकै माग राखोस उसको माग पुरा गर्नु राज्यको परम कर्तब्य हो. अहिले आ-आफ्नो गुणगान बिगतको चिहान र आर्यघाट बाट निश्रित हुन्छ. बिकाशलाई राष्ट्रिय धारा को रुपमा बुझ्न कोहि तयार छैन. जसले बुझेका छन् तिनीहरु, यी हल्ला र आडम्बर बाट पर सबै खालका जनताको बीचमा कर्मको समाधीमा आनन्द पुर्वक समर्पित छन्. तिनीहरु नै हुन जसले यो महा- आडम्बर र निकृष्ट पिपाशु हरुको बबण्डरको बीचमा पनि आशाको दियालो जीवन्त राखेका छन्. उनीहरुलाई सलाम.

नागरिक-कर्तब्य

राष्ट्रको अखण्डता र राष्ट्रीय हीत, सामाजिक एकता र सदभाव, नागरिक स्वतंत्रता र विकाश कुनै पनि देशको साझा मंत्र हुने गर्छ. सीमाना बाहिर स्थायित्व रहोस भन्ने चाहना सबै देशले गर्छन. तर सीमाना भित्र जनताको व्यापक चाहना र आपसी एकता मजबुत हुने गरी बिकाशको आधारशीला निर्माण गर्नु नै सबै राष्ट्रको साझा उद्धेश्य हुने गरेको छ. जसरि एउटा किसानले पहिले खनजोत गर्छ, बीउ छर्छ, बाली रोप्छ, स्याहार गर्छ अनि बल्ल बाली भित्र्याउँछ त्यसै गरी हामी नागरिकको सम्पूर्ण जीवन चर्या चल्ने गर्छ. पहिले इमान्दार ढंगले परिश्रम गर्नु पर्छ अनि बल्ल त्यसको प्रतिफल पाइन्छ. सबै नागरिकको परिश्रमलाई साझा परिश्रमी एकतामा रुपान्तरण गर्नकोलागि राष्ट्रीय राजनीति आवश्यक पर्छ. साझा परिश्रमी एकतालाई सहयोग गर्न, तिनको सृजनशीलतालाइ सम्मान गर्न र तिनको प्रचार र संरक्षण गर्न राष्ट्रीय योजनाहरु बन्ने गर्छन. सबै देश यसै गरी चल्छन, यसै गरी उनीहरुले विकाश गरेका छन. राष्ट्रीय एकता र नागरिक समानता लाइ अगाडी बढाउन नसक्ने राष्ट्रहरुको विकाश या ढिलो भएको छ या बिकाशले जनताको मन र आर्थिक जीवनमा सन्तुष्टि ल्याउन सकेको छैन. असन्तुष्ट जनताको देशको इज्जत र क्षमता जहिले पनि कमजोर हुने गर्छ. त्यसैले सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुको मूल ध्येय भनेको सक्षम नागरिकको सृजना गर्नु नै हो. राज्यले पस्केको भात खाने मगन्ते बनाउने होइन कि स्वाभिमान पुर्वक आत्मनिर्भर जिन्दगी बाच्ने र अरुलाई समेत प्रेरणा दिन सक्ने नागरिकको निर्माणमा सघाउने हो . राज्य नागरिकहरुको समष्टि हो. नागरिकको क्षमता विकाश गर्न, तिनको रक्षा गर्न र तिनलाई साथ समर्थन दिन सृजना गरिएका सबै निकाय हरुको समष्टि नै राज्य हो. अर्थात सरकार, संसद, न्यायपालिका लगायत संबैधानिक र कानुनी संरचनाको समष्टि नै राज्य हो. तिनको परिचालक र अनुगमनकर्ताका नाताले नागरिकहरु पनि राज्य हुन. अझ लोकतन्त्रमा नागरिकहरु राज्यका वास्तविक मालिक नै हुन. उनिहरु  सडक, सार्वजनिक ठाउँ र सञ्चार सर्वत्र, सबै बेलामा आफ्नो कुरा अभिव्यक्त गर्न र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न समेत स्वतन्त्र हुन्छन. उनीहरुको कुरा नसुन्नेहरु आवधिक चुनावमा हार्छन. सरकार ढल्छ.

यति गम्भीर र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बोकेका नागरिकले आफ्नो कर्तब्य पालन नगर्ने हो भने राष्ट्र अगाडी बढ्न सक्दैन. नागरिकको जवाफदेहिता स्वतः सिद्ध छ . तथापी भर्खर लोकतन्त्र को हावा चलेको र जनतामा लोकतान्त्रिक मर्यादाका सिद्धान्तहरु स्पष्ट नभै सकेको अवस्था भएको हुँदा बिघटित संबिधान सभाले नागरिकको मौलिक कर्तब्य को दफा संबिधानमा राख्ने गरी व्यवस्था गरेको थियो. अराजकतालाइ नै लोकतन्त्र ठान्ने र राज्यले सबै कुरा पुय्राइ दिनु पर्छ भन्ने मान्यतालाइ नै नागरिकको अधिकार ठान्ने यो संक्रमणकालमा त्यो प्रस्तावको गम्भीर महत्व छ. अहिले हामीकहाँ त्यस्ता कुराका बारेमा चर्चा गरिन्न. सबै चर्चा सरकार फेर्नेमा मात्र सिमित छ. र टालटुल गरेर भएपनि संबिधान जारी गरेर आफ्नो इज्जत ढाकछोप गर्ने कुरामा नेताहरु लागि परेको देखिन्छ.

संविधानसभाले प्रस्ताव गरेको मौलिक कर्तव्यका १० बुँदा छन,(०१):सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र एकता (०२): राष्ट्रीय गोपनीयता (०३): संबिधान प्रतिको इमान्दारीता (०४): राष्ट्रलाई जरुरी परेको बखत बिशेष सेवा (०५): सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्धन (०६): इमान्दारिता पुर्वक करको भुक्तानी (०७): आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रीय अधिकार उपर हस्तक्षेप नगर्ने (०८): श्रमको सम्मान(०९):माता-पिता, बाल बालिका, बरिष्ठ नागरिक, असहाय, अपांग लगायत प्रति सम्मान र मानवीय व्यवहार (१०): वातावरण, प्रकृति , ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको रक्षा र विकाश. उल्लेखित कर्तब्यलाई तीन भागमा बर्गीकरण गरेर अझ परिमार्जित कानून मार्फत नागरिक चेतना र व्यवहारलाई अगाडी बढाउनु पर्ने अवस्था छ. ति हुन (०१) निजी-पारिवारिक जीवनमा नागरिकको कर्तब्य (०२) सामाजिक-सार्वजनिक जीवनमा नागरिकको कर्तब्य र (०३) व्यवशायीक जीवनमा नागरिकको कर्तब्य.

कर्तव्यको कुरा गर्दा नेपालमा खड्किएको अर्को कुरा के हो भने हामीकहाँ शपथ कानून छैन. ठुलो दर्जाका पदाधिकारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएको त हामी थाहा पाउछौं तर शपथ अनुसारको जिम्मेवारी पुरा नगर्नेलाइ शपथलाई नै आधार मानेर कारवाही गर्ने कानून बनाउनु जरुरी भै सकेको छ. हामी कहाँ पद बाट हटी सकेपछि राजनीतिक वा सार्वजनिक दर्जाको इज्जत नराखेकोमा कारवाही हुने व्यवस्था छैन. शपथका अक्षर र मर्मको इज्जत बाचुन्जेल राखनु पर्छ.

आशा गरौँ नागरिकहरुलाई कर्तव्यनिष्ठ र सार्वजनिक पदका ओहदावाला हरुलाई जवाफदेही बनाउने सीलसीलामा आगामी दिनमा गंभीर बहस चल्ने छ.

Role of Human Rights Defenders in the Transitional Justice Process

[1]

Subodh Raj Pyakurel

Chairperson

Informal Sector Service Centre (INSEC)

Subodh@insec.org.np

1. Introduction

This paper is prepared for the program organized by Transitional Justice Resource Centre (TJRC)/World Vision Advocacy Forum (WVAF) for the topic “The Role of Human Rights Defenders in the Transitional Justice Process”. The paper briefly highlights the issues of human rights defenders in the transitional justice process and some areas that Human Rights Defenders (HRDs) required to strategize their efforts in ending it.

2. Context and Background

Nepal is undergoing transitional justice period after signing of Comprehensive Peace Accord. The peace accord and 12 point program have included principles of Human Rights as guiding principle to solve past problems and to formulate future plan.

All initiatives including identification of combatants were taken in close cooperation and participation of UNMIN and OHCHR. Hence value of Human Rights principles seems to be well taken into consideration. Interim constitution of Nepal adheres to the principles of Human Rights. It has promoted NHRC as a constitutional body having access to the law making process.

3. Role of HRDs in Nepal

The role of human rights defenders and national human rights institutions in promotion and protection of human rights has been recognized worldwide. The UN Declaration on human rights defenders confirms the rights of everyone, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels. HRDs in Nepal work on a range of issues, and many are involved in monitoring and investigation including pressure the authorities to investigate alleged human rights violations committed by state as well as non-state actors including criminal groups. These activities include monitoring conditions in jails, investigating killings and “disappearances”, investigating reported cases of rape, and cases of intimidation and torture.

Defenders have also taken the role of negotiators in situations of abductions and arrests. In addition defenders advocate and promote human rights nationally and internationally, through educational activities, peaceful demonstrations, legal work and peaceful campaigns for civil disobedience. In general, most NGOs in Nepal focus on development activities or actions that mitigate the effect of human rights violations, such as rehabilitation for victims

4. Challenges to the HRDs

Human Rights defenders were at the forefront during the conflict period to oppose violation of Human Rights and Humanitarian law by both parties. Their role was of watch dog, monitor and advocates of people’s fundamental rights, democracy and rule of law.

Both the conflicting parties had expressed their principled stand to respect and protect Human Rights in all circumstances. Nepal is the party to major Human Rights conventions which specifically protects civilians’ rights during all kind of political course and conflict situation.

·         Human Rights principles do not have tolerance to violence and injustice. No person should be convicted without due process of law. There is the theory of innocence and procedural rules for implicating.

·         State is mandated to protect dignity, freedom and life of every citizen. Non-state parties are also equally accountable during conflicting in view of Human Rights principles, Rule of War and virtue of Humanity.

·         Rule of law indicates the process, Content and Compliance of the law with international Human Rights law in all circumstances. That is the reason that while declaring state of emergency the state needs to inform UN their motive, plan and necessary protection mechanism.

·         UN and international principles have outlined the theory of reparation. This includes Satisfaction, Feeling of Justice, Compensation, and Rehabilitation, Restitution and confidence and belief of non-repetition of the past atrocities.

·         Causes of conflict have been found in social discrimination, political suppression and economic deprivation. These problems need to be solved from the Rights Based Approach. And Rights Based Approach is defined in the Human Rights Principles. Human Rights Conventions have covered various aspects and sectors; Gender, Cast, Children, Migrants, and Refugee. Core conventions; ICCPR and ESCR have established guideline and norms for programmatic solution to the Political and Social problem.

5. Conclusion

Human Rights Defenders are the persons engaging voluntarily for the protection and promotion of peoples Human Rights in all aspect of their life. They use their influence, wisdom and access for the benefit of citizen without any kind of discrimination. They engage with courage and expose truthfully. They are the believers and practitioners of rule of law. They represent the needy persons. They monitor responsible persons and organizations and encourage, comment and support protective mechanisms. Human Rights Defenders believe that Human Rights are always Inalienable, Indivisible, Interdependent and Interrelated.

During the course of Conflict Transformation we have experienced that some principles are negotiated and compromised. Human Rights Defenders’ role and duty is to examine properly that impunity should not be compromised. Culture of violence should not be established and Victim’s satisfaction and dignity should be upheld in all circumstances. Conflict always leaves multiple impacts on the life and culture of the people. There are several kinds of effects and needs various kind of treatment but it is not like prescribing medicine based on exact pathological finding. As the matter is related with persons, the psychological, cultural and inherited complexities are to be carefully examined. Two points are the core of solving the issue; Exclusion and Discrimination. No party should bear the feeling that they have been excluded and or discriminated.

Political compromise and misinterpretation of Agreements, Laws and procedures have been the challenge during reconciliation process. Rehabilitation and Compensation is usually misused by the political actors to compromise and forgive the perpetrators. Reparation is partially defined or implemented in parts. Restitution is delayed or defined in vague political terminology. International communities are more concerned on the economic development and their intrusion in the new state structure to benefit their economic and strategic interest.

During the course of peace process unprecedented developments can emerge as the vicious challenge. Racial, Religious and Sectoral divisive agenda may be provoked by the players of political motive to gain political predominance. Human Rights Defenders who believe in Equality, Equity, and Affirmative plan of development need courage, wisdom and patience to aware general people on the basis of Humanity and Human Rights based principles of development; e.g. Human Development Report, Judicial precedence, Nation’s International Commitments and commitments of the political actors.

Thanks for careful serenity and expect insight query which will expand my understanding on the topics.

For more information please contact

Informal Sector Service Centre (INSEC)

Kalanki, Syuchatar

P.O. Box 2726, Kathmandu, Nepal

Tel: +977-1-4278770 Fax: +977-1-4270551

Email: insec@insec.org.np

Website: www.inseconline.org

---

[1] Paper presented at the Transitional Justice Resource Centre (TJRC)/World Vision Advocacy Forum (WVAF) on Sept 12^th 2012 on the topic ‘”The Role of Human Rights Defenders in the Transitional Justice Process"