समावेसी कसरी हुन्छ चुनाव? मतदाताले परिचयपत्र बनाउन किन पाएनन? मधेसमा प्रहरीको ज्यादति किन बढी? तेस्रो लिंगीका लागि अलग मतदाता लाइन किन छैन? थुप्रै मानिसलाई किन नजरबन्दमा राखियो, तिनले कसरि न्याय पाउँछन्?
उत्तर:
संविधानले समावेसी फेहरिस्त बनाएको छ, त्यसै अनुसार समानुपातिक बाट छानेर दलहरुले संख्या पुय्राउनु पर्छ| राष्ट्रिय दललाई त्यो लागु हुन्छ| स-सानालाई पर्दैन| त्यसले गर्दा संख्या कम हुन सक्छ|
बर्षै भरि चुनावको दुइ महिना अगाडी सम्म मतदाता परिचयपत्र निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालयमा बनाउन पाइन्छ| नियम थाहा पाइन भन्न पाइन्न| जसले समयमा मतदाता परिचयपत्र बनाएनन तिनले मतदान गर्न पाएनन|
सत्र प्रतिशत भूभाग भएको मधेसमा एकावन्न प्रतिशतको बसोबास छ त्यसैले राम्रो नराम्रो सबैकुरा त्यहाँ बढी हुन्छ|
तेस्रोलिंगीले आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्छन त्यसै अनुसारको लाइन लाग्छन| न्यून संख्या भएर पनि होला अलग व्यवस्था नभएको|
तपाइको देशमा उनीहरुका लागि फरक व्यवस्था छ? (छैन भन्दै ओठ लेप्र्याइन)|
संसारभरिका र तपाइको सरकारले पनि प्रिभेनटिभ-डीटेन्सनमा राख्न पाउँछ होइन? हाम्रोले पनि पाउँछ| तर २४ घण्टा भित्र अधिकारी समक्ष स्वीकृति लिनु पर्छ| र प्रशासकले बढीमा २४ दिनको म्याद दिन सक्छन| तर यस्तो थुना बिरुद्ध कुनै पनि तहको अदालतमा उजुरी दिन पाइन्छ| अनि अदालतले ठोस कारण पाउन नसके तत्काल रिहा पनि गर्छ|
मेरो प्रति प्रश्न:
तपाइको देशमा जातीय आरक्षण छ? (छैन, किनकि कानून अनुसार सबै समान छन)| अनि हाम्रो पनि त कानूनले सबै समान छन|
तपाइको देशमा थुप्रै दल छन्? (छन् नि , बहुदल भनेकै दलीय व्यवस्था हो जहाँ दलहरुको बीचार र दर्शनका आधारमा मतदाताले छनौट गर्छन)| अनि हाम्रो सम्बिधान पढ्नु भयो होइन? नेपाललाई जातीय राज्य पाउनु भयो कि बहुदलीय? (तपाइको देशमा गरिएको सामाजिक न्यायको प्रवन्ध अरु देशमा बिरलै पाइन्छ, र सम्बिधान अनुसार तपाइको देश शुद्ध बहुदलीय प्रजातन्त्र हो)| हो हाम्रोमा संस्कृतिक भेदभाव छ, तपाईहरुकहाँ जस्तै| तर अमेरिका वा अन्यत्र जस्तो जातीय घृणाको कारण गोली हानेर हामीकहाँ मान्छे मारिन्न| हामीले भेदभावको कुसंस्कारलाई सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि गरेर हटाउनु पर्छ| हटाउछौं|
थप जिज्ञाशा बिदेशीको:
हामीलाई कन्चनपुरको अनुगमनका मामिलामा झुठो आरोप लाग्यो| तपाइले पनि ट्वीट गर्नु भएछ| हामीले त तपाइको परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसंग भएको सम्झौता अनुसार नै चासो राखेका हौँ|
मेरो उत्तर:
तपाई लोकतान्त्रिक देशको समुहको मान्छे| कार्यकारीसंग सम्झौता गरेर स्वतन्त्र अदालतमा त्यसको प्रयोग गर्न पाइन्छ? तपाइको देशको अदालतले तपाइको सरकारसंग सम्झौता गरेको भनेर अदालतको अनुगमन, मुल्यांकन गर्न दिन्छ? त्यो पनि भोलि विवाद भएमा कसरी फैसला गरिन्छ भनेर अभियोग जारी नहुँदै बोल्न मिल्छ? निर्वाचन आयोग र सरकारी सुत्रले अदालतको पर्यवेक्षण गर्न दिने गरी सम्झौता गरिएको छैन भन्छन|
उत्तर: हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेका छैनौं| भविष्यमा अझ होसियारी अपनाइने छ| धन्यवाद, स्पष्ट अभिव्यक्तिका लागि|
सुझाव: निर्वाचनसंग सम्बन्धित सबै जानकारी लिने जम्मा दुइ ठाउँ छन| एक, सीडीओ कार्यालय दोश्रो, प्रमुख वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय| सुरक्षा देखि व्यवस्थापन सम्म सबै जानकारी त्यहाँ लिनुहोस| कहिल्ये विवाद हुन्न|
नोभेम्बर,२५, २०१७ ( मङ्सिर,९, २०७४) को मिटिंग युरोपियन सांसदको टोलीसंग|
