Wednesday, June 27, 2018

संक्रमणकालीन बिधेयक:




nfdf] ;dokl5 ;/sf/n] ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf] dfldnfnfO{ Jojxfl/s¿kdf ;dfwfg ug{ eg]/ ljw]os tof/ u/]sf] 5 . of] ljifo olt xtf/f]df ug{ nfluPsf] 5 ls kLl8t / ;/f]sf/jfnfx¿aLr rrf{ ug{ @)&% c;f/ & ut] cfof]lht a}7sdf sfg"g dGqLn] cfˆgf] /fo k|:t't ug{ ;xefuLx¿nfO{ !% lbgsf] ;do lbg' eof] . clxn]sf] a]kQf kfl/Psf JolQmsf] 5fgljg, ;To lg?k0f tyf d]nldnfk cfof]u P]gnfO{ ;fpg ^ ut]leq k|lt:yflkt ug}{kg]{ afWotfdf ;/sf/ /x]sf] a'lemG5 . ljw]os tof/Ldf ;+nUgx¿n] k|:t't v];|fnfO{ lh/f]–8«fˆ6
-z"Go–v];|f_ dfg]/ ;'emfa lbg cfu|x ug{' eof] . To;otf /fli6«o cGt/f{li6«o ;ª\3;+:yfx¿ pQm v];|fsf af/]df cg]s sf]0faf6 5nkmndf Jo:t 5g\ . /fd|f] s'/f s] ePsf] 5 eg] ;a} 5nkmnx¿ kLl8t kIfsf] ;ª\ul7t g]t[Tjdf eO/x]sf] 5 . ;/sf/L txdf dxfGofoflwjQmfsf] ;s[otf 5 / pxfFx¿n] cGt/f{li6«o ;+:yf / lgsfox¿;Fu klg k/fdz{ ug{' ePsf] 5 . t/ emG8} (* k|ltzt kLl8t hf] /fhwfgL aflx/ 5g\ pgLx¿sxfF;Dd of] rrf{ k'Ug ;Sg] 5fF6 5}g . / w]/} jif{b]lv srlN6Psf] dfldnf eP/ xf]nf cfd rf;f]df klg of] ljw]os cfpg ;s]sf] 5}g .
ljw]osn] /fd|f s'/fx¿ klg ;d]6]sf] 5 . ljifonfO{ lj:tfl/t u/]sf] 5 . uDeL/ k|s[ltsf pNnª\3gsf dfldnfnfO{ cem ;l6s 9ª\un] ;d]6]sf] 5 . dfgj clwsf/ pNnª\3gsf cGo sfo{nfO{ ;d]t pNn]v u/]sf] 5 . kL8snfO{ kLl8t;dIf ck/fw sa'n ug{ k|f]T;flxt u/]sf] 5 . kl/k"/0fnfO{ kLl8tsf] clwsf/sf] ¿kdf pNn]v u/]sf] 5 / kl/k"/0f;Fu ;DalGwt lg0f{o ubf{ kLl8tsf] ;ª\ul7t ;xeflutfsf] dfu{ k|z:t u/]sf] 5 . a]kQf JolQmsf] ;DklQsf] pkof]u pgsf kl/jf/n] ug{ kfpg] Joj:yf u/]sf] 5 . kl/l:ylthGo k|df0fnfO{ klg 7f]; k|df0fsf ¿kdf ljz]if cbfntn] :jLsfg{ ;Sg] elgPsf] 5 . kL8ssf] klxrfg gePsf] t/ kLl8t ePsf] cj:yfdf klg kl/k"/0fsf] clwsf/ / ;fd'bflos kl/k"/0f ;d]tsf] k|fjwfg /flvPsf] 5 . cfw'lgs ljZjdf rngdf /x]sf] / g]kfnn] gLltut ¿kdf :jLsf/ u/]sf] v'nf–sf/fuf/sf] pkfo / pQm sf/fuf/sf] cjlwe/ kL8sn] cfˆgf] tf]lsPsf] :yfg xbdf ;fd'bflos ;]jf dfkm{t s}b cjlw u'hfg{'kg]{ cg'zf;gdf afFw]sf] 5 . 36gfsf] ufDeLo{tf x]/L kL8snfO{ x'g] s}bdf, h; cGtu{t v'nf h]n cjlw :jtM u0fgf x'g]5, To;df 7"nf] /fxt k|bfg ul/Psf] 5 . uDeL/ k|s[ltsf dfldnfdf sfg"gsf] e"tnIfL k|of]u ul/g] k|fjwfg /flvPsf] 5 . of}ghGo lx+;f / oftgf kLl8tsf nflu of] ;Gtf]ifsf] ljifo xf] . clxn];Dd kL8skIfn] …xfdL ;a}nfO{ ‰ofnvfgfdf sf]Rg vf]lhof]Ú eGb} h'g l97\ofOF ub}{ cfPsf lyP ca Tof] grNg] dgzfo /fv]sf] 5 . To;sf ;fy} åGåsf sf/0fsf] cWoog cg';Gwfg u/L /fli6«o b:tfj]h agfpg] k|ltj4tf klg of] ljw]os dfkm{t k|s6 ePsf] 5 . pNn]lvt p2]Zo k|fKt ug{ sfo{ljlwsf ¿kdf kLl8t / kL8saLrsf] ;xdlt k|fKt ug]{ . 36gfsf] kl/l:ylthGo k|df0f :yflkt ug]{ . kL8snfO{ hjfkmb]lxtf :jLsf/ ug{ k|f]T;flxt ug]{ . uDeL/ k|s[ltsf 36gfdf k|rlnt sfg"g adf]lhd sf/afxL l;kmfl/; ug]{ . kL8sn] u/]sf] ck/fwsf] ufDeLo{tf x]/L sf/afxLdf 5'6 ug]{ . /, ;To cGj]if0f tyf 5fglag ug]{ sfdsf] lhDd]jf/L ;ª\qmd0fsfnLg Gofo cfof]unfO{ x'g]5 eg] ToxfFaf6 ePsf] l;kmfl/;sf cfwf/df dxfGofoflwjQmfsf] sfof{non] ljz]if cbfntdf d'2f bfo/ ug]{ 5 . ljz]if cbfntsf] km};nfdf lrQ ga'emfPsf kLl8tn] ;jf]{Rr cbfntdf u7g ul/g] ;ª\qmd0fsfnLg Gofo;DaGwL ljz]if a]Grdf ckLn ug{ ;Sg] 5g\ . pNn]lvt bkmfjf/ jfSox¿ x]bf{ k|:tfljt ljw]os ljutsf] t'ngfdf /fd|f] 5 . /, lxhf]sf] åGåsf kIfx¿ ;fRr} OdfGbf/ eP/ /fi6«sf] a[xt lxtnfO{ cª\uLsf/ ug{ tTk/ eOlbP g]kfnL ;dfhn] dof{bf / :jtGqtfsf] gofF cfofdsf] cg'e"lt ug]{ 5 .
uDeL/ ;jfn oxfFg]/ p7\5 . s] lxhf]sf lj›f]xL / ;/sf/kIf a[xt /fli6«o lxtsf] pgLx¿sf] 3f]lift cfu|x cg'¿k gful/s dof{bfsf nflu cfˆgf] sd{–s"sd{k|lt kZrftfk ug{ tof/ 5g\ < ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf] rf/ :tDe ;Tosf] cGj]if0f, kl/k"/0fsf] clwsf/, cleof]hgsf] ljZj;lgotf / ljutsf] 36gf gbf]xf]l/g] ;'lglZrttf s;/L k|fKt ug{ ;lsPnf < clxn]sf] oIf k|Zg oxL g} xf] . kLl8tx¿ Gofo / /fxtsf nflu ef}+tfl/Psf] Ps bzs gfl3;Sof] . cTofrf/ ug]{ ;'/Iffkmf}h / ;/sf/L k|zf;s ynf]af6 plxn] ;?jf eO;s] . lj›f]xL kIfsf kL8s pxL 7fpFdf emg\ 7"nf] bhf{ / x}sdsf ;fy lj/fhdfg 5g\ . ev{/} s}b 5'6 kfP/ h]naf6 d'Qm x'gf;fy Hofgdf/fsf] ;hfo kfPsf afns[i0f 9'+u]nn] h;/L GofosdL{ / dfgj clwsf/sdL{nfO{ kf6L{ sfof{nosf] d~r k|of]u u/]/ dgk/L ufnL ul//x] To:tf afns[i0fx¿ ef]ln ;fd'bflos ;]jf ug]{ axfgfdf v'nf–h]nsf] ;hfo e'Qmfg ug{ ufFp k:bf s:tf] qflxdfd xf]nf < v'nf–h]n a:g]sf] lgoldt cg'udg ug]{ / s}bLsf] cfrf/ ;+lxtf s] x'g] eGg] af/]df sfg"g df}g 5 .
åGå kZrftsf ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf] ljifo b]zsf] P]ltxfl;s dfq xf]Og ljZj s'6gLltsf lx;fan] ax't} ;+j]bgzLn ljifo xf] . To;dfly ;+o'Qm /fi6«;ª\3b]vL h'g;'s} alnof b]zn] x]Kg–ldRg kfpg] lgD5/f] agfOPsf] b]z g]kfndf 7"nf s'/f u/]/ efFhf] xfNg]sf] sdL x'g] s'/} xf]Og . cGt/f{li6«o sfg"gn] s:tf] ck/fwdf slt ;hfo x'g'k5{ eGg] af/]df af]Nb}g . b]z}lkR5] ;hfosf] dfqf / k|s[lt km/s x'g ;S5 . k/Dk/fut k|rngdf /x]sf tl/sf ckgfP/ ul/Psf] d]nldnfknfO{ klg dfGotf 5 . cGt/f{li6«o dfgjLo sfg"gsf] ;femf wf/f # n] kl/eflift u/]sf] o'4;DaGwL ck/fw;d]t ToxL sfg"gsf] cfwf/df ;hfosf] bfo/fdf cfpFb}g lsgsL Tof] a]nfdf ;hfosf] s'/f n]lvPsf] lyPg . k|:tfljt v];|f–ljw]os x]bf{ o;n] d"n sfg"gsf] :j¿k t lnPsf] 5 t/ c¿ ;xfos jf cfwf/–sfg"g -kmfpG8];gn–n_ gagL o;n] k"0f{tf kfpg] b]lvGg . ljz]if kl/l:ylthGo ;d:ofsf] ljlzi6 ;dfwfg;Fu dfq ;DalGwt ePsf] x'gfn] ;hfo lg?k0f ubf{ kmf}hbf/L ck/fw ;+lxtfcg';f/ x'g] afx]s ;hfodf 5'6 nufot ;Dk"0f{ ljifo ;d]6]sf] sfg"g aGg ;s]df dfq cGof}n x6\g]5 . ljw]ossf] k|fjwfg o:tf] nfU5 ls dxfGofoflwjQmf / ljz]if cbfntn] cfˆgf] ljj]s k|of]u u/]/ h] lg0f{o klg ug{ ;S5g\ . t/ Gofod"lt{x¿n] To;/L lg0f{o ub}{gg\ . ebf}b]lv nfu' x'g] gofF d'n'sL ck/fw ;+lxtfdfkm{t k|i6tf cfpg] clek|fo /flvPsf] xf]nf t/ ;a} ljifo TolQn] ;d]6\b}g . sfg"gsf] e"tnIfL k|of]u xfd|f] ;+ljwfgn] lbFb}g . ljw]ossf] k|:tfjgfdf …dfgj clwsf/sf] uDeL/ pNnª\3gsf] sfo{df ;+nUg JolQm pk/ dfgj clwsf/;DaGwL cGt/f{li6«o sfg"gsf cfwf/e"t dfGotf tyf ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf dfGo l;4fGtsf] clwgdf /xL ljz]if cbfntdf d'2f rnfO{ ;hfo ;d]tsf] Joj:yf ug{sf nflu ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf cfwf/e"t kIfx¿nfO{ ;Daf]wg ug]{ u/L PsLs[t sfg"gL Joj:yf ug{ jfG5gLo ePsf]n]Ú elgPsf] 5 . t/ cfˆg} ;jf]{Rr cbfntn] k|ltkflbt u/]sf] km};nf / ghL/ ;lDemP/ …;jf]{Rr cbfntsf km};nfx¿sf dWo]gh/Ú klg eg]sf] eP of] xfd|f] cfˆg} ;|f]t / 1fgdf cfwfl/t 5 eGg] ;+b]z hfg] lyof] . ;z:q åGåsf sf/0fsf] ljj]rgf u/L eljiodf dfgj clwsf/ pNnª\3gsf 36gf x'g glbg] ;'lglZrttfsf nflu ul/g' kg]{ gLltut, sfg"gL tyf ;+:yfut ;'wf/sf] ;DaGwdf l;kmfl/; ug]{ bfloTj kfPsf] cfof]udf tt\;DaGwL OsfO{ jf Ifdtf s;/L ;'lglZrt ul/g] xf] < of] ax'cfoflds sfo{ ;DkGg ug{ ljlzi6 r]tgf, ljj]s / Ifdtfsf] k|aGw x'g' h?/L 5 . z/L/ aGws, cª\ueª\u, ;DklQ n'6kf6, cfuhgL / lj:yfkgnfO{ dfgj clwsf/ pNnª\3gsf cGo sfo{ cGtu{t kl/eflift ul/Psf] 5 . cyf{t of] auL{s/0fdf kg]{n] ;hfodf Jofks 5'6 kfpg] 5g\ . kL8ssf] clen]v ;fj{hlgs ug]{,  # jif{;Dd aflx/ ofqf ug{ / ;fj{hlgs lgsfodf efu lng gkfpg] cflb lgif]wfTds k|aGw klg ul/Psf] 5 . t/ kL8ssf] gful/s clen]vdf btf{ ug]{ s'/f pNn]lvt 5}g h'g gful/s kl/ro–kq ljt/0f ubf{ klg Vofn ug{' kg]{ s'/f xf] . Ps} 36gfdf uDeL/ pNnª\3g / a]kQf b'j} k/]sf] /x]5 eg] To;sf] 5fglag / sf/afxLsf] k|lqmof km/s–km/s lgsfo jf OsfO{n] s;/L ;DkGg ug]{ x'g\ eGg] af/]df klg k|i6tf 5}g . d'Vo s'/f P]gdf kl/k"/0fsf] lj:t[t kl/efiff 5}g . k|:tfjgfdf cGt/f{li6«o sfg"g / ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf dfGo l;4fGt elg;s]kl5 To;}cg';f/ s]xL a'Fbf yKbf kl/k"/0fsf] kl/efiffnfO{ k"0f{tf lbg ;lsG5 . lhNnf tyf pRr cbfntdf ljrf/fwLg åGåsf qmddf ePsf dfldnfsf d'2f :jtM ljz]if cbfntdf ;g]{ elgPsf] 5 . ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf] klxnf] zt{ kLl8tsf] ;Gt'li6 xf] . t/ oxfF kLl8tsf] ;xdltnfO{ jf:tf ul/Psf] 5}g . ck/fw sa'n ug]{n] ;hfosf] &% k|ltzt / sa'n gug]{n] ^) k|ltzt;Dd ;hfodf 5'6 kfpg] s'/f elgPsf] 5 . of] 5'6sf] ;Ldf sa'n gug]{sf] xsdf w]/} sd x'g' kg]{ xf] . hDdf !% k|ltztsf 5'6sf nflu lsg ck/fw sa'n unf{g\ < bkmf !& n] k|i6 ¿kdf  Ifdfbfg lbg kof{Kt cfwf/ / sf/0f gb]lvPsf dfgj clwsf/sf] uDeL/ pNnª\3g / dfgj clwsf/sf] pNnª\3gsf cGo sfo{df ;+nUgnfO{ Ifdfbfgsf] l;kmfl/; ul/g] 5}g eg]sf] 5 . of] ;a}eGbf k|i6 / lgle{s k|fjwfg xf] . kL8saf6 xhf{gf e/fpg] / /fli6«o dfgj clwsf/ cfof]udf ph'/L nfUg] k|aGwn] s]xL cfzf hufpnf . t/ cGt/f{li6«o cEof;, ;ª\qmd0fsfnLg Gofosf dfGo l;4fGt / kL8sn] ug{' kg]{ ;fd'bflos ;]jf nufot cg]s ljifodf sfg"g gag'Gh]n km]/L klg cGof]n /lx/xg ;S5 . ;hfodf ^) / &% k|ltzt;Dd 5'6 lbg] s'/f dxfGofoflwjQmfsf] l;kmfl/z / ljz]if cbfntsf] ;jf{lwsf/df /fv]/ klg x'Fb}g . To;sf] cfwf/x¿ v'n:t x'g' k5{ .
of] sfg"gn] b]vfPsf] af6f]df cl3 ;g]{ xf] eg] ;a}eGbf klxn] åGåsf b'j} kIfsf gfosx¿n] ;fj{hlgs ¿kdf kZrftfk / Ifdfofrgfaf6 yfngL ug{'kg]{ x'G5 . kLl8tsf] ljZjf; cfh{g ug{' clxn]sf] d'Vo r'gf}lt xf] h;nfO{ of] ljw]osn] :jLsf/ u/]sf] 5 . of] r'gf}ltnfO{ åGåsf gfosx¿n] s;/L cfTd;ft u5{g\ To;}df ljw]ossf] ;kmntf e/ k5{ .
ljw]osn] cfd kLl8tsf] ljZjf; k|fKt ;ª\qmd0fsfnLg Gofo cfof]usf] sNkgf u/]sf] 5 . t/ clxn];Dd dfgj ;+zfwgb]vL k|fljlws ¿kdf klg ck'/f] / c;Ifd /x]sf cfof]ux¿nfO{ ;Ifd agfpg], kl/k"/0fsf] dfldnfdf kLl8td'vL lg0f{o ug{ ;Sg] agfpg]tkm{ ug{'kg]{ sfd au|]NtL 5 . clxn]sf] cj:yfdf g]kfn ;/sf/n] cfjZos lgod agfpg] 5 / sfd sf/afxLsf] ljifodf cfof]un] lgb]{lzsf tyf sfo{ljlw agfpg ;Sg]5 dfq eg]/ k'Ub}g . dfly elgP h:t} of] d"n sfg"gnfO{ cfjZos kg]{ cjojsf ¿kdf /x]sf cGo cfwf/–sfg"g  jf kmfpG8];gn sfg"gx¿ klg ;fy;fy} agfpg'sf] ;§f ;Dk"0f{ ljifo ;d]6/ of] ljw]osnfO{ k"0f{tf lbg' h?/L 5 . cGTodf of] ljw]os tof/ ubf{ Vofn ug{ 5'6]sf] s'/f s] 5 eg] kLl8t / kL8snfO{ dfq kfq dfGbf åGåsfnLg t';sf] lgK6f/f x'Fb}g . g]kfn h:tf] Ps cfk;df cGof]Gofl>t ;DaGw ePsf] ;dfhdf emg} x'Fb}g . ;fd'bflos kl/k"/0f nufot kL8snfO{ ;xdltdf Nofpg] b[li6sf]0fn] klg ;To cGj]if0f, tYo pb\3f6g / kl/k"/0f x/]s sfo{df kLl8tsf] ;dfhnfO{ cyf{t 36gf 36]sf] 7fpFsf] ;dfhnfO{ klg ;+nUg u/fpg' clgjfo{ 5 .
@)&% c;f/ !#

Monday, June 18, 2018

संघसंस्थामा अंकुशको ‘आदेश’ (नागरिक दैनिक, ०७५/असार/०३ मा प्रकाशित)



गृह मन्त्रालयको जेठ,२५/२०७५ को निर्णय अनुसार संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले केहि नयाँ प्रावधान थप गरेको छ| व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको सम्बिधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरुपको नियम कानून अनुशासनलाई मान्नु पर्छ| सरकार सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको र सरकारले राष्ट्रको समग्रतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा संबैधानिक लक्ष र राज्यको दायित्वलाई सटिक सरलीकृत र अनुशासित हुन मद्दत गर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्दछ| सबै लक्ष एकै झट्कामा पुरा नहुन सक्छ| तर लक्ष तर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्नका लागि पहिलो आदर्श व्यवहारको उदाहरण आफै हुनसक्ने गरी नियम कानून बनाउने र सो अनुसार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सक्नुपर्छ| दनादन आदेश जारी गर्ने र नागरिक सर्वोच्चताको बर्खिलाफ हुनेगरी अव्यवहारिक निर्णय गर्दा निरंकुशताको आरोप सिद्ध हुनेतर्फ सरकार सचेष्ट रहेको पाइएन| यहि सन्दर्भमा संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धी सरकारको निर्देशनलाई हेर्नु पर्दछ| अरु सबै बेठिक र अपराधी, म र मेरो संरचना मात्र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर यो देश सबै नागरिकको साझा दायित्व अन्तर्गत पर्दछ भन्ने चेतनायुक्त लोकतान्त्रिक चिन्तन र व्यवहार तर्फ सरकारलाई सचेष्ट पार्नुपर्ने कठिन चुनौतिका रुपमा यो निर्देशन सप्रमाण उपश्थित भएको अवश्था छ|
संघसंस्था नवीकरण सम्बन्धमा जारी निर्देशनका दफाहरुलाई हेरौं| दफा (१) ले कार्यसमिति र कर्मचारीको सम्पत्ति बिवरण अनिवार्य गरेको छ| गैरसरकारी संस्थाका नायकहरुका लागि यो एउटा अवसर पनि हो| समाजमा अनेक फत्तुर लगाउने हरुलाई औपचारिक जवाफ दिन पनि राज्यले हाम्रो पनि सम्पत्ति बिवरण लिने त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र अनुगमन गर्ने भरपर्दो प्रणाली स्थापित गरोस भन्ने माग पुरानो पनि हो| तर गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु कोहीपनि बिरलै स्थायी हुन्छन| परियोजनाको अवधि अनुसार थोरै समयका लागि काम गर्नेसँग सम्पत्ति बिवरण लिनुको अर्थ छैन| करारमा अल्प अवधिका लागि काम गर्नेसँग सम्पत्ति बिवरण माग गर्नु र एक दिन ज्यालादारीमा खट्ने मजदूर संग सम्पत्ति बिवरण माग्नुमा तात्विक भिन्नता छैन| संघसंस्थाले आफ्नो बिस्तृत आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेकै छन जसमा कर कट्टा गरेको बिस्तृत बिवरण कर कार्यालयमा पनि बुझाउँछन | बरु संघसंस्थाले व्यक्तिलाई ३ महिना भन्दा बढी नियमित काममा लगाएकोमा र परामर्शदाताको समेत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको भए बढी भरपर्दो र राज्यको लक्ष अनुकुल हुने थियो| बैदेशिक सहयोग लिने खास स्तर भन्दा माथिका संस्थाका कार्यकारी प्रमुख र कार्यसमितिका पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति बिवरण माग्नु जायज देखिन्छ| तर कुनै एक ठाउँमा सम्पत्ति बिवरण बुझाउनेले अर्कोतिर पनि बुझाउनुपर्ने झन्झट न थोपरियोस| सरकारको एक अंगमा बुझाएको कागज अर्को अंगमा वा त्यहि निकायमा पटक पटक प्रस्तुत गर्नुपर्ने खर्चिलो र झन्झटिलो व्यवस्था सपार्नु जरुरि छ| त्यसरी बुझाइएका सुचनाको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन पनि सम्पत्ति बिवरण लिने निकायले आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रखियोस| अनुगमन गर्ने हैसियतको दुरुपयोग हुने छैन भन्ने कुरामा सेवाग्राहीलाई बिश्वस्त पारियोस| यसका साथै के पनि ख्याल रहोस भने संघसंस्था भन्नाले सबैले बैदेशिक सहयोग पाउने वा लिने अवस्था हुँदैन| टोल सुधार समिति, बिभिन्न गुठी, युवा क्लब, वरिष्ठ नागरिक सेवा समाज, आमा समूह, वन,जल, सांस्कृतिक, साहित्यिक समूहहरु सबै संघसंस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता गरिएका हुन्छन| ति सबैको सम्पत्ति बिवरण अनिवार्य गर्नु कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने तर्फ बीचार पुय्राउनु जरुरि छ|
दफा (२) ले संघसंस्थाले कुनै एकमात्र उद्धेश्य छान्न पाउने भनेको छ| यो हास्यास्पद त छ नै हाम्रो देशको सम्बिधान र त्यसले नागरिकलाई दिएको मौलिक अधिकार उपर नाङ्गो हस्तक्षेप हुन गएको छ| लोकतन्त्र, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार जस्ता बिषय मध्ये कुनै एकलाई रोज्नु भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन| दिगो आर्थिक बिकाश लक्षमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धताको खिलाफ गएको यो दफाले नेपालको छवि संसारभरी धुमिल पार्नेवाला छ| स्पष्ट छ कि दिगो आर्थिक बिकाश लक्षको निर्दिष्ट निकाय योजना आयोगसंग परामर्श नगरिकनै यो निर्देशन जारी गरिएको छ|

दफा(३) अनुसार लगातार ३ बर्ष नवीकरण नगरिएका संस्थाको खारेजी गर्ने भनिएको छ| संबिधान अनुसार सबै संघसंस्थाहरु मौलिक हकको दफा १७ अनुसार स्थापित संस्था हुन| तर निष्क्रिय बस्नेको दर्ता खारेज गर्नलाई संविधानले बाधा गर्दैन| तथापि विधीको शासन भएको मुलुक हो नेपाल| यस अर्थमा सार्वजनिक सूचना वा अन्य स्पष्टीकरणको मौका नदिईकन यति अवधिसम्म कृयाशील नरहेको भन्ने मात्र बहानामा दर्ता खारेज गर्नु हुन्न|
दफा (४) ले ४/४ महिना अथवा चौमासिक प्रगति बिवरण बुझाउनुपर्ने पर्ने प्रावधान राखेको छ जुन बिल्कुल जायज छ| तर यस्तो प्रतिवेदन कति ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने र कति ठाउँलाई बुझाउँदै हिड्नुपर्ने हो? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि सरकारी प्रशासन पनि छरितो र एकद्वारमुखि हुनुपर्ने कुरामा सरकारी तहबाट बारम्बार प्राथमिकता दिंदै आएको कुरा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायतबाट सुनिआएका छौं| हाम्रो कामको एकद्वारको नियमन, अनुगमन गर्ने र हामीलाई सहजीकरण गर्न सक्षम भरपर्दो सरकारी संरचनाको माध्यमबाट मात्र समृद्ध सुखी र अनुशासित नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ|
अहिले जारी निर्देशनले संस्थाको उद्धेश्य लगायतमा परिवर्तन नगरी दर्ता नवीकरण नहुने प्रावधान राखेको छ| सरकारले यति पनि हेक्का राखेन कि आफैले दर्ता गरेर संचालन अनुमति दिएका संस्थाहरुले साधारणसभा नगरी आफ्नो संरचना कार्यक्रम र आर्थिक योजनामा परिवर्तन गर्न सक्दैनन, पाउदैनन| एक महिनामा यो सबै काम गर्न सम्भव छैन| यो निर्देशन जारी गर्दा सरकारी संयन्त्रहरुमा ब्याप्त आत्मकेन्द्रित चरित्र पनि उदांगो भएको छ| अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग अनुदान लिने संस्थाहरुको हकमा दाता र नेपाल सरकार बीच अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हुन्छ| उक्त सम्झौता अनुसार समाज कल्याण परिषद्लाई सुचित गरिन्छ| र परिषदले सोहि अनुसार परियोजनाको स्वीकृति दिने र नियमन गर्ने कार्य गर्दछ| त्यसरी गरिने सम्झौताहरु सामान्यतया ३ बर्ष अवधिको हुने गर्छ| जारी निर्देशन अनुसार कुनै एक बिषयमा मात्र कार्यक्रम गर्ने बन्देज लाग्नासाथ संस्थाले प्राप्त गरेको रकम दातालाई फिर्ता गर्नु पर्छ| संस्थाले पाउने रकम बैंकले संस्थाको खातामा नेपाली रुपियामा जम्मा गरिदिएको हुन्छ| अब त्यो नेपाली रुपियालाई बैदेशिक मुद्रामा रुपान्तरण गर्न लाग्ने शुल्क कसले व्यहोर्ने? त्यतिमात्र होइन बैदेशिक मुद्रा रकमान्तर गर्न स्वीकृति कसले दिने? अर्थात अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वास्ता नगरिकनै यो निर्देशन जारी गरिएको प्रष्ट छ|
अहिले सरकारी तन्त्रमा एउटा मास-हिस्टेरिया छाएको छ, गैरसरकारी संस्थालाई गाली गर्नु| तर नियमनको ठेक्का लिएका सरकारी संयन्त्रले आफ्नो कमजोरीको जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन? यो त्यहि हकिमतन्त्र हो जो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्नासाथ रातारात शाही कदमको आदेश शिरोपर गर्दै हामी नागरिक प्रति बिल्कुल असहिष्णु भएर जाइ लागेको थियो| नेपालको कर्मचारीतन्त्र कागजका ढड्डा थुपार्छ, फाइलमा कस्छ र पाल्सी द्वीअर्थी मिसिल तयार गरेर काम गरेको गुड्डी हाँक्छ| संघसंस्थाको सम्पूर्ण सूचना जिल्ला प्रशासन, समाज कल्याण परिषद, कर कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति देखि स्थानीय तह सम्म जम्मा गरिन्छ| बैदेशिक सहयोग लिने संस्थाको त अझ बिस्तृत बिवरण अर्थ मन्त्रालयमा समेत हुन्छ| सबैले उही सूचना दोहोय्राएर तेह्य्राएर मागेरै हैरान पार्छन| अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सहयोगको ९६ प्रतिशत सरकारी निकायले लिन्छन| संसद देखि सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग, बिभिन्न मन्त्रालयहरु सबैले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका सहयोग लिन्छन| बडे बडे अधिकारीहरु संसद सचिवालयका महासचिव देखि मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सम्मको नाम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको संचालन समिति, परियोजना समितिको फेहरिस्तमा देख्न पाइन्छ| तर आफ्नो जिम्मेवारी प्रति कसरि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने तर्फ एक अक्षर न खर्चिने कर्मचारीतन्त्र यतिबेला नेता मन्त्रीका काँधमा बन्दूक राखेर पड्काउने धुनमा छन| र, दु:ख लाग्छ निर्णय गर्नेहरु पनि अर्कालाई गाली गरेर ठूलो पल्टिने सन्निपातको रोगी जस्ता भएका छन|
यदि सरकार सबै नागरिक संगठनलाई आफ्नो शत्रु ठान्दछ भने आम नागरिकले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो सरकार नागरिक चेतनासँग त्रस्त छ| आलोचना प्रति असहिष्णु छ| र नागरिक संवादबाट मुक्त अधिनायकत्वको यात्राको योजनामा छ| खुलस्त भनियोस, हामी आफ्नो संस्थाको श्री-सम्पत्ति सहित हाम्रो संस्था नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिन हरघडी तत्पर छौं| र, आफ्नो नेकीवदीको जवाफदेहिता लिनपनि तयार छौं| तर बिगतको निरङ्कुश चलन सपार्नु त कता हो कता त्यसमाथि अधिनायकत्वको नूनचूक दल्ने कामबाट बेलैमा सच्चिएको वेश|सरकार हो भने आदर्शको प्रमाण आफ्नो व्यवहारबाट स्थापित गरोस| हातमा तालाचाबी लिएको छ भनेर अवकाश पछि उपदान पेन्सन बेगर काम नगर्ने, महंगी अनुसार तलब नथपी नहुने कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रपति देखि वडा सदस्य सम्म पारिश्रमिक बेगर हलचल नगर्ने राजनीतिज्ञहरुले संघसंस्थाका पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिनु हुन्न भन्ने नैतिक अधिकार कहांबाट पाएका हुन? त्यो पनि आफै जोहो गरेर अथवा राष्ट्रको कौडी नचलाई सरकारी प्रशासनिक खर्चको तुलनामा १० गुणा कम खर्चमा सार्वजनिक भन्दा उन्नत सेवा गर्ने उपरको यो अत्याचार हो कि होइन?

Subodh.freenep@gmail.com

Thursday, May 10, 2018

संक्रमणकालीन न्याय : बाध्यता र सम्भावना

https://nagariknews.com/news/45263/

 
आइतबार, १६ बैशाख २०७५, १२ : ३८
 |  सुवोधराज प्याकुरेल

32

नयाँ सरकार बनेपछि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा पीडितहरूको आशा र पीडकहरूको सन्देह दुवै जागरुक भएकामा त्यति आश्चर्य मान्नुपर्दैन। ३ सय ३४ दिन अनशन बसेर प्राण त्याग्नुभएका नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गंगामायाले आफ्नो कान्छो छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको दिन जेठ २४ गतेदेखि पुनः आमरण अनशन बस्ने जनाउ दिइसक्नुभएको छ। अनमिनले प्रमाणित गरेको माओवादीका बाल सैनिकहरू आफ्नोबारेमा कुनै सिर्जनात्मक निर्णय होस् भन्ने चाहना राख्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मामिलामा आफ्नो कर्तुतको जिम्मेवारी जसले गरेको हो त्यसले नै लिनुपर्नेछ भनिसक्नुभएको छ। पीडितलाई केही आर्थिक राहत दिएर र समयक्रममा थर्काएरै यो विषय टुंग्याउने रणनीति लिएकाहरूले यस्तो चिन्तन प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा कर्णेल लामालाई बेलायती थुनामा राखिएबाट र प्रचण्डलगायतका नेताले आफ्नो विदेश भ्रमण स्थगित गर्नुपरेबाट राम्ररी बुझिसकेका छन्।
उता नेपाली सेनाले पनि यो विषय लामो समय थाती राखियो भने शान्ति सेनामा रहेको नेपाली सुरक्षा फौजÞको इज्जतिलो पहिचान गुम्न सक्छ भन्ने बुझ्दै आएको छ। सरकारी संयन्त्रहरू सुरक्षा फौजका केही मामिलामा विदेशीद्वारा हुनेगरेका अप्रत्याशित रोकटोकबाट क्षुब्ध भएका छन् । केहि मामिलामा व्यक्तिमात्र होइन कि सम्बन्धित ब्यारेक/चौकीमा काम गर्ने जोकोही सुरक्षा अधिकारीलाई विदेशी भूमिबाट निजी भ्रमणमा गएका बेलामा समेत फर्काइएको छ। जानिफकारलाई थाहा भएको कुरा हो कि फिल्ड कमान्डरपछि आरोपित हुने पालो राजनीतिक कमान्डरको हो। धरातलमा भएका ज्यादतीको समयमा सुनुवाइ नहुँदा अन्त्यमा राजनीतिक कमान्डरहरू निशानामा पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा कुनै बलियो गठबन्धनविशेषसँग आबद्ध नहुने कमजोर राष्ट्रको नियति हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
 
विश्वको कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ वा वैदेशिक नेतृत्वमा सफलपूर्वक टुंगिएको इतिहास छैन। होस गर्नुहोला राष्ट्र सञ्चालक महोदयहरू, कुरा सबैको सुन्नूस् तर निर्णय आफैँ गर्नूस् किनकि हामी समर्थ छौँ।
त्यसैपनि जसले पनि हेपे भएकै छ नेपाललाई्र। विदेशी सरकारमात्र होइन, तिनका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समेत आफँैकहाँ र अन्यत्र बोल्न नसकेका कुरा नेपालका बारेमा धुवाँधार बोल्छन् जसलाई नेपालका विद्वत् समाजको के कुरा, संवैधानिक निकायका मानिसले झनै चर्को स्वरले फैलाउँछन् । राष्ट्रिय हितमा योजना,नियम, कानुन र सवल संरचना नभएको अर्धराष्ट्र जस्तो बनाइएको छ नेपाललाई्र । जुन देशको व्यवस्थापनमा अनुगमनको सोंच कुर्सीमा बसेर कागजमा फारम भरेर टुंग्याइन्छ त्यहाँ हुने यही हो । अनि आफ्नै नागरिकलाई र स्वदेशी नागरिक संस्थालाई मनपरी हेलाहोचो गरेको भरमा कसिलो नियमन गरेको देखाउने कर्मचारीतन्त्र भएको मुलुक हो नेपाल । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको नारा घोकेको घोक्यै छन् तर सुखी नेपाली हुनुको अर्थ विगतको पीडा र भविष्यको आतंकबाट मुक्त हुनु हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू वाचाल छन् तर उनीहरूसँग सुशासनकालागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनको सोंच भए/नभएको प्रष्ट भइसकेको छैन।
व्यवस्थापन नभएपछि अभिलेख हुँदैन, अनुगमन हुँदैन, मूल्यांकन, दण्ड÷सजायको कुरै छाडौँं। स्मृतिसमेत हुँदैन। लोकतन्त्रको जग नागरिक सम्वादमा आधारित हुन्छ। झन् हामी नयाँ लोकतन्त्रमा छौंँ। अहिलेपनि हामीलाई निर्देशित गर्ने तत्व भनेको जनआन्दोलन र त्यसबेलाको जनचेतनाको उभार नै हो। तर हामीकहाँ यो कुरालाई कुनै नेता, कुनै सरकारले वास्ता गरेनन् । उल्टै उनीहरूलाई पीडितले भेट्न विन्ती बिसाउन अनेक प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था सधैँ रहिरह्यो । सरकार चलाउनेले अनेक संरचनागत व्यवस्थापन गरेर सारांश प्राप्त गर्ने प्रबन्धन कहिले पनि गरेनन्।
 
संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगले के कुरा बुझ्न चाहेनन् भने उनीहरूलाई सत्यको अन्वेषण गर्न र परिपूरणको सिफारिश गर्न कानुनले रोकेको छैन। व्यावहारिक प्रक्रियाद्वारा पीडितले विश्वास गर्ने गरी पीडितको समाजसमेतको सहभागितामा परिस्थितिजन्य प्रमाण बटुल्न पनि कुनै दस्तावेजले रोकेको छैन तर न्यायालय र अभियोजकले गर्ने कामको अख्तियारी नहुन्जेल काम गर्न सकिन्न भन्नेमा बढी जोड रह्यो।
उल्लिखित राज्यको चरित्र संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा पनि देखियो । दक्षिण अफ्रिकामा पीडकले माफी मागेमा माफी पाउने गरी द्वन्द्वकालीन मामिला टुंग्याइयो। संसारले स्वागत ग-यो। नेल्सन मन्डेलाले विश्वशान्तिको नोबेल पुरस्कार पाए। त्यहाँको अदालतले आममाफी मानेन तर मामिला अदालती लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झिएको छ। इन्डोनेसियामा पूर्वलडाकुलाई आवधिक भत्ता प्रबन्ध गरियो जसको म्याद हरेक पटक थपेको थप्यै छन् । कोलम्बिया जसको चर्चा अहिले शिखरमा छ, त्यहाँ पीडकले अपराध वा गल्ती स्वीकार गर्दा थोरै सजाय पाउने,  सुनुवाइको बीचमा स्वीकार गर्दा कम सजाय पाउने र स्वीकार नगर्दा पुरै सजाय पाउने गरियो । विशेष अदालत गठन गरियो र उही अदालतमा अपिलको प्रबन्ध गरेर अन्तिम फैसला त्यही अदालतबाट हुने प्रबन्ध गर्न संविधानसमेत संशोधन गरियो।
प्रतीकात्मक सजाय हुनै सक्दैन भन्नेहरूलाई कोलम्बियाको उदाहरण दिनूस्, मज्जाले स्वीकार गर्छन् । तर हाम्रै देशमा खुला कारागारको अवधारणा छ । त्यसअन्तर्गत पीडकलाई खुला जेल र सामाजिक सहृदयतामा आधारित सजाय प्रणाली स्थापित गरौँ भन्नू्स्, चार हात उफ्रेर कानुनका अक्षर अक्षर केलाउन थाल्छन्। जनताको सेवामा जनताले न्याय अनुभूति गर्नेगरी कानुन उपयोग गर्ने हो । हामीकहाँ कानुन अक्षरको प्राविधिक प्रयोग गर्न उपयोग गरिन्छ र दुःखद कुरा के छ भने समस्या सामाजिक छ। नेताहरू कानुनविदबाहेकको कुरै सुन्दैनन् । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगले के कुरा बुझ्न चाहेनन् भने उनीहरूलाई सत्यको अन्वेषण गर्न र परिपूरणको सिफारिश गर्न कानुनले रोकेको छैन । व्यावहारिक प्रक्रियाद्वारा पीडितले विश्वास गर्ने गरी पीडितको समाजसमेतको सहभागितामा परिस्थितिजन्य प्रमाण बटुल्न पनि कुनै दस्तावेजÞले रोकेको छैन तर न्यायालय र अभियोजकले गर्ने कामको अख्तियारी नहुन्जेल काम गर्न सकिन्न भन्नेमा बढी जोड रह्यो।
वास्तवमा ध्यान पीडित, पीडक र घटना भएको ठाउँका बासिन्दासँग अन्तरंग सम्बन्ध बनाउने मामिलामा आवश्यक क्षमता र पहुँच बढाउने कुरामा हुनुपथ्र्यो। सजाय भन्नासाथ झ्यालखानामा थुन्नुपर्ने मानसिकताबाट आमनागरिकलाई मुक्त गर्नु जरुरी छ र यो बुझ्नु जरुरीछ कि सजाय छैन भने अपराध पनि छैन । पीडितले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ कि उनीहरूउपर भएको अपराध स्थापित भयो र दोषीको अभिलेख अर्थात नागरिक परिचयमा दोष दर्ज भयो । केही अपवाद छन्, जस्तै– गम्भीर प्रकृतिका मामिला अर्थात करणी, यातना, बेपत्ता र हत्या यस्ता मामिलामा उन्मुक्ति सम्भव छैन तर त्यस्ता अपराधमा पनि घटना गराउँदा गरिएको अमानवीयताको परिमाणका आधारमा सजायको परिणाम निर्धारण गर्ने प्रबन्ध हुन सक्छ।
पीडितमात्र होइन कि पीडकलाई समेत समाजमा स्थापित हुन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । हिजोको परिस्थिति अब कुनै हालतमा पुनः दोहोरिन दिइने छैन भन्ने कुराको भरोसा जगाउनुपर्छ । राजनीतिक कमान्डरहरूले सार्वजनिक चौरमा विधिवत् प्रवेश गरेर पीडितसमक्ष माफी माग्नुपर्छ । त्यस्तो समारोहमा भेलाहुने ठाउँलाई नैतिक जेल मान्न सकिन्छ जहाँ नीतिगत त्रुटि र द्वन्द्व प्रष्फुट हुनुमा आफ्नो राजनीतिक दायित्व स्वीकार गरियोस् । त्यस्तो सार्वजनिक भेलामा पीडितका प्रतिनिधिले माफी दिनेछन् र पीडकलाई उनका अभिभावकले बुझेर फिर्ता लैजाने छन् । यदि ग्वाटेमालाकै अनुशरण गर्ने हो भने हरेक मामिला विशेष अदालतमार्फत हेर्ने, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा मेलमिलाप र परिपूरणमार्फत टुंग्याउन सकिने जति मामिला विशेष अदालतले नै संक्रमणकालीन आयोगमा पठाउने र द्वन्द्वकालका सबै मामिला विशेष अदालतमा स्थानान्तरित गर्ने, यी तीन काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भन्नु परोइन कि यसका लागि विशिष्ट कानुनमात्र होइन, संविधानमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लिखित सबै काम गर्न हामी सक्षम छौँ। कुनै विदेशीको ज्ञानगुन आवश्यक छैन । हाम्रो बाह्र बुँदे सम्झौता र विस्तृत शान्ति सम्झौता विश्वका लागि अनुपम उदाहरण हुन् । हाम्रा संवैधानिक आयोगलगायत आमबुद्धिजीवीले समस्याको विवेचना गर्दा समाधानका उपाय पनि औल्याउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकार चलाउने र पार्टी नेतृत्व गर्नेहरूले बृहत्तर नागरिक संवादमा संलग्न हुनुपर्छ। डराउनु पटक्कै पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दण्डमुक्तिलाई मान्यता दिंँदैन तर कस्तो अपराधमा कति र कस्तो सजाय दिने भन्ने कुरा आआफ्नो देशको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। होइन भने अहिलेको नयाँखाले द्वन्द्व र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक आर्थिक चरणमा उक्लिएको विश्व परिस्थितिमा हामीउपर आइलाग्न सक्ने बलियो प्रहारको आधार यही कचल्टिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय सजिलै बन्न सक्छ । अहिलेलाई यत्ति भन्नुपर्ने हुन्छ कि कतिपय कुरा राष्ट्रहितका खातिर यो लेखमा सार्वजनिक गर्न सकिएन। विश्वको कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ वा वैदेशिक नेतृत्वमा सफलपूर्वक टुंगिएको इतिहास छैन। होस गर्नुहोला, राष्ट्र सञ्चालक महोदयहरू, कुरा सबैको सुन्नूस् र निर्णय आफ्नो क्षमतामा विश्वास राखेर गर्नूस् किनकि हामी समर्थ छौँ।
अध्यक्ष, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

Monday, February 5, 2018

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था : आयोगको धारणा

               ०७४|माघ|२२.
                                                              राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग|
उपश्थिति: आयोगका अध्यक्ष, अनुपराज शर्मा| सदस्यहरु, सुदिप पाठक, मोहना अन्सारी|
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका अद्यक्ष, सुमन अधिकारी, पीडितहरु, अधिकारकर्मी|
बिशेष उपश्थिति: एमालेका अग्नी खरेल| नेकांका नारायण खड्का|
बिषय: संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरुको क्षमता, काम र समयावधी थप्ने सन्दर्भमा विषयवस्तुको मुल्यांकन गरिएको थियो|
·         आयोगहरुले अपनाएको कार्यबिधी पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउने प्रकारको भएन|
·         सर्वोच्च अदालत, संयुक्त राष्ट्र संघ र पीडितले खोजेको परिपूरणको मान्यता अनुरुपको भएन|
·         अहिलेका आयुक्तहरुबाट कार्यसम्पादन हुनसक्ने देखिएन|
·         अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारलाई आमन्त्रण गर्ने कार्यशैली देखियो|
इन्सेकको धारणा: (सुबोध राज प्याकुरेल, अध्यक्ष)
1.       लक्ष: द्वन्द्व पिडितलाई परिपूरणको अनुभूति दिलाउनु हरेक संक्रमणकालीन न्यायसंग सम्बन्धित निकायको केन्द्रीय लक्ष हुनुपर्छ| त्यस्तै मानसिकता र लक्ष अनुरुपको सृजनशीलताको अपेक्षा पनि राख्नु पर्छ| उल्लेखित लक्ष हासिल गर्न ४ कुरा आवश्यक पर्छ:-
2.       पूर्वाधार:
1.       बिशेष कानून|
2.       संरचना|
3.       बिशेष अदालत र,
4.       विशिष्ट (सृजनात्मक) प्रकृया|
1.       हेक्का रहोस कि आजको दुनियाले दण्डमुक्तिलाई मान्यता दिंदैन| तर कस्तो ज्यादतीमा कति सजाय भन्ने कुरा राष्ट्रहरुको आफ्नै सार्वभौम अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछ|
2.       सामान्य बेलाको फौजदारी कानून अनुसारको सजाय तोक्ने कुरा संक्रमणकालीन मामिलामा व्यवहारिक हुँदैन|
3.       स्वीकारोक्ति पनि एक प्रकारको सजाय ग्रहण गर्नु नै हो|
4.       सत्य स्थापित नगरियुन्जेल संक्रमणकालीन मामिलामा एक पाइला पनि अगाडी बढ्न सकिन्न| अर्थात संक्रमणकालीन न्यायको प्रथम पाइला सत्यको स्थापनाबाट सुरु हुन्छ|
5.       सत्य स्थापना तीन पक्षको साझा सहमतिमा गरिन्छ/गर्नुपर्छ:
1.       पीडित २. पीडक र ३. समाज|

३. काम: संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले गर्नुपर्ने काम:
1.       अन्यायको छानबीन गर्ने| परिश्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा घटना स्थापित गर्ने|र, परिपूरणको लागि सिफारिस गर्ने| स्मरण रहोस, यि सबै काम गर्दाको आधार पीडित,पीडक र समाजबाट प्राप्त हुने ज्ञान र सहयोग नै हो| र, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरु आफै स्वतन्त्र निर्णय गर्ने होइन कि घटनाबाट प्रभावितहरुको सत्यताको अभिलेखमा रोहबरमा बस्ने पात्र मात्र हुन|
2.       संक्रमणकालीन न्यायका संरचनाले हेर्ने र छुट्याउने केवल दुइ कुरा मात्र हो, न्याय वा अन्याय| उसले कानूनका दफा वा अनुसन्धानको अवस्था अथवा अभियोजनको प्रामाणिकता हेर्ने होइन| नेपालका संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरुसंग केहि आधार पहिले देखि छ:-
1.       सर्वोच्च अदालतको निर्णय, निर्देश|
2.       नेपाल पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून|
3.       सन्धी ऐन| जस अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसंग बाझिएको हद सम्म घरेलु कानून निष्क्रिय हुन्छ|
४. सरकारले गर्नुपर्ने काम: (संसद, महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी, अनुसन्धानसंग सम्बन्धित):
1.       संक्रमणकालीन सजायको कानून|
१.१. पीडित, पीडक र समाजले क्षमादान दिन चाहेमा सजायमा हुनसक्ने छूटको कानून|
१.२. पीडाको र पीडकको अभिलेख राख्ने बैकल्पिक उपायको कानून|स्मरण रहोस सजाय छैन भने               अपराध पनि हुन्न|
१.३. गम्भीर प्रकृतिका अपराधको मामिलामा भूतलक्षी कानून|
१.४. परिपूरणसंग सम्बन्धित क्षेत्राधिकार, कार्यविधि र जवाफदेहिता स्पष्ट किटान गरिएको कानून|
2.       संक्रमणकालीन अपराधको मामिलामा न्याय सम्पादन गर्न बिशेष अदालतको गठन|
3.       अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने विशिष्ट संरचनाको गठन|
4.       द्वन्द्व बाट शिक्षा लिएर भविष्यको लागि अपनाउनु पर्ने सामाजिक न्याय, नागरिक मर्यादा र नगरिक सुरक्षाको लागि अनुसन्धाताहरु सम्मिलित विज्ञहरुको समितिको गठन|

धन्यवाद|

Wednesday, January 31, 2018

कर्मकाण्डी विभाजनको काम छैन:


हाम्रो परिवारमा कर्मकाण्डीको नजरमा अन्तरजातीय ठहरिने बिहेवारी भए| मावलको सगोत्री, भाषाले नेवार, जातिले म्लेच्छ बुहारीहरू आए| सबै हाम्रा असल छोरी समान छन| जात मिलाएर हेर्दा भाषा फरक भएकी बुहारी कर्मकाण्डी सिद्धान्तले पनि ज्योतिष ब्राह्मण हुन| एउटी बुहारी ब्राजिलकी हुन जसको मातृभाषा पोर्चुगिज हो| हामी तिन जना दाजुभाई छौं र हाम्रा छ जना छोराछोरी| दुइ वटी छोरीहरु र चार भाई छोराहरु| मेरी आमा अस्सी बर्ष कटीसक्नु भएको थियो जब मेरो छोराले बेलायतमा पढ्न बस्दा ब्राजिलकी केटीसंग माया बसेको र उनि यहाँ आएर बिवाह गर्न चाहन्छिन भन्ने खबर लिएर उहाँ सामु डराउँदै हामी हाजीर भयौं| उहाँले सहर्ष भन्नु भयो, नातिले छानिसक्यो अब उसको मर्जी हामीले त आशिर्वाद पो दिने हो| बेलायतमा एसीसीए र एमबीए सकेर आएको केहि दिनमै छोराले आफ्नो इच्छा बतायो| बुहारी आइन| कत्रो बिश्वास उनले हाम्रो परिवार प्रति गरिछन? हवाई अड्डामा छोरा लिन गयो र राति ११ बजे उनि हामीकहाँ आइन| हामीले भन्यौं, हाम्रो परिवारलाई जाँच्नु चित्त बुझे बिवाह गरीदिउँला| ४-५ दिन पछि उनले आत्मविश्वास प्रकट गरिन| ललितपुर जिल्ला प्रशासनमा लगेर बिवाह दर्ता भयो| त्यसपछि बिराटनगरमा वैदिक प्रकृयाले बिवाह गरिदियौं| सम्पूर्ण परिवार र इष्टमित्र सहभागी भए| त्यसपछि बुहारीको माइत पठाइयो दम्पत्ति लाई| त्यहाँ उनीहरुको रिवाज अनुसार बिवाह समारोह गरे| अहिले हामी तिन भाईका पाँच नाति र छ नातिनी छन|
आमा छ बर्ष अघि बित्नु भयो| आमाहरुले सासूको बिंडो थामेका छन| चार भाई छोराहरु मध्ये एउटा ब्राजिलमा व्यापार गर्छ| बाँकि तिन बिराटनगरको उद्योग, कृषि फर्म र हेटौडाको उद्योग चलाएर बसेका छन| चारै जनामा सगोलको एकता छ| दुई दिदि बहिनी समेत छ जनामा सपरिवार आत्मीय सम्बन्ध छ| ठूलो ज्वाईं बिराटनगरमा उद्योगपति हुनुहुन्छ कान्छा लण्डनमा जागिरे|
मलाई अचम्भ लाग्छ मान्छेहरु संगत नगरिकनै जातमा भेदभाव किन गर्छन? हुनत हाम्रो संबिधानमै जातीय आधारमा नागरिकलाई बिभाजन समेत गरिदिए| जुन चिज हटाउन तिर लाग्नु पर्थ्यो त्यसलाई संबैधानिक बनाइदिए| तिमि अर्को भन्दा फरक छौ भनेर छुट्याई दिए|
रामरिझन यादव हाम्री झापाली चेलीका श्रीमान| उहाँकी छोरीले पनि अन्तरजातीय बिवाह गर्ने भइछन| छोरीलाई शुभाशिष, ज्वाईंलाई सलाम|

सुबोध/लता प्याकुरेल| बिराटनगर| हाल: काठमान्डू|

Monday, November 27, 2017

बिदेशीको सरोकार:


समावेसी कसरी हुन्छ चुनाव? मतदाताले परिचयपत्र बनाउन किन पाएनन? मधेसमा प्रहरीको ज्यादति किन बढी? तेस्रो लिंगीका लागि अलग मतदाता लाइन किन छैन? थुप्रै मानिसलाई किन नजरबन्दमा राखियो, तिनले कसरि न्याय पाउँछन्?
उत्तर:
संविधानले समावेसी फेहरिस्त बनाएको छ, त्यसै अनुसार समानुपातिक बाट छानेर दलहरुले संख्या पुय्राउनु पर्छ| राष्ट्रिय दललाई त्यो लागु हुन्छ| स-सानालाई पर्दैन| त्यसले गर्दा संख्या कम हुन सक्छ|
बर्षै भरि चुनावको दुइ महिना अगाडी सम्म मतदाता परिचयपत्र निर्वाचन आयोगको जिल्ला कार्यालयमा बनाउन पाइन्छ| नियम थाहा पाइन भन्न पाइन्न| जसले समयमा मतदाता परिचयपत्र बनाएनन तिनले मतदान गर्न पाएनन|
सत्र प्रतिशत भूभाग भएको मधेसमा एकावन्न प्रतिशतको बसोबास छ त्यसैले राम्रो नराम्रो सबैकुरा त्यहाँ बढी हुन्छ|
तेस्रोलिंगीले आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्छन त्यसै अनुसारको लाइन लाग्छन| न्यून संख्या भएर पनि होला अलग व्यवस्था नभएको| 
तपाइको देशमा उनीहरुका लागि फरक व्यवस्था छ? (छैन भन्दै ओठ लेप्र्याइन)|
संसारभरिका र तपाइको सरकारले पनि प्रिभेनटिभ-डीटेन्सनमा राख्न पाउँछ होइन? हाम्रोले पनि पाउँछ| तर २४ घण्टा भित्र अधिकारी समक्ष स्वीकृति लिनु पर्छ| र प्रशासकले बढीमा २४ दिनको म्याद दिन सक्छन| तर यस्तो थुना बिरुद्ध कुनै पनि तहको अदालतमा उजुरी दिन पाइन्छ| अनि अदालतले ठोस कारण पाउन नसके तत्काल रिहा पनि गर्छ|
मेरो प्रति प्रश्न:
तपाइको देशमा जातीय आरक्षण छ? (छैन, किनकि कानून अनुसार सबै समान छन)| अनि हाम्रो पनि त कानूनले सबै समान छन|
तपाइको देशमा थुप्रै दल छन्? (छन् नि , बहुदल भनेकै दलीय व्यवस्था हो जहाँ दलहरुको बीचार र दर्शनका आधारमा मतदाताले छनौट गर्छन)| अनि हाम्रो सम्बिधान पढ्नु भयो होइन? नेपाललाई जातीय राज्य पाउनु भयो कि बहुदलीय? (तपाइको देशमा गरिएको सामाजिक न्यायको प्रवन्ध अरु देशमा बिरलै पाइन्छ, र सम्बिधान अनुसार तपाइको देश शुद्ध बहुदलीय प्रजातन्त्र हो)| हो हाम्रोमा संस्कृतिक भेदभाव छ, तपाईहरुकहाँ जस्तै| तर अमेरिका वा अन्यत्र जस्तो जातीय घृणाको कारण गोली हानेर हामीकहाँ मान्छे मारिन्न| हामीले भेदभावको कुसंस्कारलाई सामाजिक चेतनाको अभिवृद्धि गरेर हटाउनु पर्छ| हटाउछौं|
थप जिज्ञाशा बिदेशीको:
हामीलाई कन्चनपुरको अनुगमनका मामिलामा झुठो आरोप लाग्यो| तपाइले पनि ट्वीट गर्नु भएछ| हामीले त तपाइको परराष्ट्र मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगसंग भएको सम्झौता अनुसार नै चासो राखेका हौँ|
मेरो उत्तर:
तपाई लोकतान्त्रिक देशको समुहको मान्छे| कार्यकारीसंग सम्झौता गरेर स्वतन्त्र अदालतमा त्यसको प्रयोग गर्न पाइन्छ? तपाइको देशको अदालतले तपाइको सरकारसंग सम्झौता गरेको भनेर अदालतको अनुगमन, मुल्यांकन गर्न दिन्छ? त्यो पनि भोलि विवाद भएमा कसरी फैसला गरिन्छ भनेर अभियोग जारी नहुँदै बोल्न मिल्छ? निर्वाचन आयोग र सरकारी सुत्रले अदालतको पर्यवेक्षण गर्न दिने गरी सम्झौता गरिएको छैन भन्छन|
उत्तर: हामीले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेका छैनौं| भविष्यमा अझ होसियारी अपनाइने छ| धन्यवाद, स्पष्ट अभिव्यक्तिका लागि|
सुझाव: निर्वाचनसंग सम्बन्धित सबै जानकारी लिने जम्मा दुइ ठाउँ छन| एक, सीडीओ कार्यालय दोश्रो, प्रमुख वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय| सुरक्षा देखि व्यवस्थापन सम्म सबै जानकारी त्यहाँ लिनुहोस| कहिल्ये विवाद हुन्न|
नोभेम्बर,२५, २०१७ ( मङ्सिर,९, २०७४) को मिटिंग युरोपियन सांसदको टोलीसंग|

Sunday, October 15, 2017

नोंचके खाई – सोंचके दिई:


स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिक बीचमा बहस गर्न बिरगंज गएको बेलामा एउटा उत्तेजक चर्चा चल्यो| स्थानीय एउटा एफएमका साथीहरु निर्वाचनमा आर्थिक चलखेल देखेर वाक्क दिक्क हुनु भएछ| र, एउटा अपील प्रसारण गर्न थाल्नु भएछ, नोंचके खाई – सोंचके दिई| स्थानीय भोजपुरी भाषामा प्रसारित यो सन्देशको नेपालीमा अर्थ लगाउँदा, कोतरेर खाउ तर सोंचेर देउ भन्ने हुन्छ| बहस केन्द्रित थियो, यस्तो प्रसार गर्नु हुन्छ कि हुन्न? खाउ भन्न त नहुने नै हो| झन् कोतरेर खाउ त कसरि भन्नु? तर आएको पैसा नलेउ भन्ने स्थितिमा स्वच्छ निर्वाचनका पक्षधर कसैको पनि स्थिति थिएन| गरीबी भन्दा पनि चुनावमा उठ्नेहरू आफ्ना लागि उठने हुन र जिते पछि कसैका हुँदैनन भन्ने भावनाले गर्दा पाएको रकम हातलागि गर्ने मानसिकता सर्वत्र बढेको पाइयो| म बाट उत्तरको अपेक्षा गरियो| र, मैले भनें, कतिपय कुरा खुलेआम भन्नु हुन्न तर यो वाध्यताको दुख:द अभिव्यक्ति हो|
सिरहाको एउटा सानो बजारमा हामी खाजा खान पस्यौं| चिया पसलका एकजना भाई सुस्केरा हाल्दै आए र साहुजीलाई भने,- हो बाप, बडा मुस्किल से माछ टा भेटल| अर्थात, हे पिता बडो मुस्किलले माछा सम्म भेट्टाईयो| ति भाईसँग मैथिलीमा अन्तरंग कुरा गरें| उनले बताए, उनि वास्तवमा आज कुखुरा किन्न एउटा कुखुरा फारममा गएका रहेछन| तर फारम धनीले कुखुरा बेच्न मानेनन् रे| कारण स्पष्ट थियो| फारममा छसय कुखुरा बेच्ने बेलाका तयार रहेछन| तर दुइवटा उम्मेदवारका मान्छेले सबै कुखुरा अरुलाई नबेच्नु भनेर बुक गरिसकेका रहेछन|
धनुषाको एउटा गाउँमा हामी रुखको आड लागेर सुस्ताई रहेका थियौं| साइकल बेगले दौडाउँदै एकजना तन्नेरी पराले झुपडीको टोल तिर हुँइकिए| उनको साइकलको अगाडिको डण्डीमा दुइवटा कुखुराको खुट्टा एउटा डोरीले बाँधेर दायाँ बायाँ उँधोमुन्टो पारेर झुन्ड्याइएका थुप्रै कुखुराका जोडी लहरै रहेछ| खरको टाटीले बारिएको घर अगाडी पुगेर उनि कराउँथे, हे हो लिय| अर्थात, को हुनुहुन्छ लिनुस| र पत्रिका ल्याउनेले घर घर पत्रिका हुय्राए जस्तो एकजोडी खुट्टा बाँधिएका कुखुराका जोडी बाँसको टाटी माथीबाट बरन्डामा झर्ने गरी उनी हुय्राउंथे|
निर्वाचन अधिकृतहरु अलमलिएका पनि पाइयो| जनकपुर बजार नजिकको केन्द्रमा मतदाताको हुल थियो| मतदान केन्द्र स्कुलमा थियो जहाँ अतिरिक्त कोठाहरु थिए| मैले अधिकृतलाई आग्रह गरें, एउटा थप कोठामा छाप लगाउने प्रवन्ध गर्न सकिन्न? चर्को गर्मीमा फरिया लगाएका महिलाहरुलाई साह्रै सकस भैरहेको थियो| उनीसंग अतिरिक्त छाप र छापदानी थियो| तर मिल्छ कि मिल्दैन भनेर अलमलिएका थिए| मैले प्रहरीसंग सोधें उनी तयार भए| अधिकृतज्यु भन्न थाल्नु भयो दलहरुको सहमति चाहिन्छ| दलका प्रतिनिधीहरुलाई सोधें| सबै तयार थिए| बल्ल छाप लगाउने ठाउँ थपियो| अर्को एउटा मतदान केन्द्रमा छाप लगाउने कोठा बाहिर प्रहरी उभिएर छाप लगाउन सिकाउंदै थिए| उनलाई भन्नु पय्रो, उनको काम सुरक्षा दिनु हो, सिकाउनु होइन| र सुरक्षाकोलागि भीड तिर केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यो ठाउँमा होइन|
निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिताको अक्षर र भावनाको परिपालन तिनै चरणको चुनावमा हुन सकेन| चुनाव एउटा उत्सवको रुपमा जनताको घर घर छिरेको थियो| बर्दियाको एउटा गाउँमा एउटा घरमा पुर्व पटी एउटा पार्टीको र पश्चिम पटी अर्को पार्टीको झन्डा बडो सौखले फर्फराई रहेको थियो| सायद परिवारका सदस्यले सदासयतापूर्वक आ-आफ्नो प्यारो पार्टीलाई सजाएका थिए| पार्टी चिन्ह अंकित टोपी, गन्जी नलगाउने र तराईमा गम्छा समेत नलगाउने मानिस भेटिन मुस्किल थियो| रंगीन पोष्टर, ठूला ब्यानर यत्रतत्र देखिन्थ्यो| एउटा आचारसंहिताको परिपालना पहाड तराई सर्वत्र भएको पाइयो, भित्ते लेखन लगभग थिएन| सायद भित्ताका धनीहरु चेतनशील भएका थिए अथवा पछि मेट्ने खर्च आफैले गर्नुपर्ने पीरले गर्दा उनीहरुले लेख्न दिएनन| राजमार्गका दायाँ बायाँ लहरै पार्टीका झन्डाहरु डोरीमा उनेर आकास ढाक्ने गरी सजाइएका थिए| मधेसमा बाँसलाई हाँगा सहित ठड्याएर हाँगा पिच्छे पार्टीको झन्डा उनिएको दृश्य मनमोहक थियो| ठाउं ठाउँमा अग्ला द्वार बनाएर पनि माथि पोस्टर, ब्यानर र दायाँबायाँ झन्डा सजाइएका थिए| सडक छेउका यस्ता प्रचारलाई निर्वाचन आयोगले हटाउने काम गरेको पनि पाइयो| मुख्य निर्वाचन अधिकारीहरु भन्नु हुन्थ्यो, पार्टीका मान्छेले अनेकथरीका प्रचार गरी दिन्छन भनेर उम्मेद्वारहरु पन्छिन्छन, हामी आफै नलागी कसले हटाउने? प्रहरी र साधन जोहो गरेर सकेसम्म त हटाएकै छौं| भारतीय नम्बरप्लेटका गाडीहरु पहाड देखि तराई सम्मै प्रशस्त भेटियो| किन भारतीय मोटर ल्याएको भन्दा उनीहरु भन्थे, नेपालमा गाडी कहाँ छ र? त्यसमाथि यहाँका गाडी भन्दा आधा सस्तो भाडामा भारतीय गाडी पाइन्छ| चिया पसल पान पसल चोक चौबाटो सर्वत्र चुनावको चर्चा थियो|
तामझाम र उत्सवको खर्च जस्तो भयो निर्वाचन| एकजना तन्नेरी खेलाडी जो आफ्नो गाउँमा लोकप्रिय छन उनलाई पार्टीले वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न टिकट लेउ भन्यो| उनले भनेछन, म पार्टीको उम्मेदवार भएँ भने खर्च जुटाउन सक्दिन सबैले ठूलो मुख बाउँछन बरु म स्वतन्त्र उठ्छु| मानिसहरु मधेसमा पार्टीको अथवा सिद्धान्तको कुरा बिरलै गर्थे| उम्मेदवारको सम्भावना उनको जात समुदायका आधारमा बढी गरिन्थ्यो| आफ्नो ठाउँको पहिचान र अपनत्वका मामिलामा सबैमा चेतनशील एकता थियो| तर स्थानीय सरकारले कसरि आफ्नो ठाउँको सगोलको परिचय र उन्नतिको आधार दिन्छ भन्ने कुरा आम नागरिकलाई थाहा थिएन| संविधानको धारा अनुसूची र प्रवन्धका बारेमा न उम्मेदवार न पार्टी कसैले पनि चेतना बाँडेको पाइएन| किन चुनाव जरुरि छ भन्ने कुरामा जानकारी भएका मतदाता नै ठिक निर्णय गर्न सक्षम हुन्छन|र, सक्षम अर्थात चेतनशील मतदाता भएभने मतदान स्वच्छ हुन्छ| यो बिषयको जिम्मेवारी कसले लिने हो? निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा अन्तर्गत यस्ता बिषय पनि सामेल गर्नु जरुरि छ|
जनकपुरमा मिथिला इतिहासका बारेमा शोध गरेका तन्नेरीसंग भेट भयो| शिक्षाको सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार प्राप्त गरेको स्थानीय सरकारले कसरी पाठ्यक्रम मार्फत स्थानीय गौरव र इतिहासको जगेर्ना गर्नसक्छ भन्ने वारेमा उहाँसंग चर्चा गर्न पाइयो| अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत पासपोर्ट पाए जस्तै केन्द्रिय अभिलेख प्रणालीलाई इन्टरनेट मार्फत जोडेर नागरिकताको प्रमाणपत्र स्थानीय सरकारले दिने व्यवस्थापन गर्न के गर्न सकिएला भन्ने बारेमा अर्का तन्नेरीसंग छलफल गरें| उहाँले सजिलै सकिने भन्दै केहि प्राविधिक ज्ञान दिनु भयो| भूमि व्यवस्थापन मात्र होइन भाषाको कम्प्युटर मानक बनाएर सर्वसाधारणको पहुँचमा राज्यको प्रशासनलाई पुय्राउन् सकिने बारेमा पनि उहाँसंग ज्ञान प्राप्त गरें| अहिलेको समाजमा हरेक ठाउँमा क्षमतावान तन्नेरीहरू छन| तिनको योग्यता र क्षमतालाई प्रयोग गर्ने बारेमा कुनै स्थानीय राजनीतिक समुहले सोंचेको छ कि भनेर धेरै ठाउँमा भेट भएका पार्टीका अगुवाहरुसंग सोधें| सबैको ध्यान चुनाव कसरि जित्नेमा मात्र केन्द्रित थियो| योजनावद्ध विकास र जनआधारित निर्णय प्रणालीका बारेमा सोंच पनि बिकसित हुनसकेको पाइएन| पार्टीका प्रमुखहरुको आफ्नै समस्या थियो, चुनाव खर्च कसरि टार्ने? पार्टी केन्द्रले जिल्ला भरीलाई दस पन्ध्र लाख देखि पच्चीस तीस लाख भन्दा बढी दिनसक्ने पाइएन| तर अधिकांश ठाउँमा वडा स्तरको चुनाव खर्च नै पच्चीस लाख भन्दा बढी हुने आंकलन गरेको पाइयो| चार जना जिल्लाका पार्टी प्रमुखहरुले दुखेसो व्यक्त गरे, के गर्नु चुनाव यति महँगो भएको छ कि आफ्नो खर्च आफै गर्न सक्ने मात्र होइन अतिरिक्त आर्थीक योगदान गर्नसक्ने केहीलाई उम्मेदवार बनाएर भएपनि चुनाव खर्चको जोहो गर्नु परेको छ| र, शहर बजार मात्र होइन गाउँ घरमा समेत रोडा बालुवाका ब्यापारी ठेकेदारहरु वैदेशिक रोजगारी कम्पनीका दलाल र शहर उन्मुख गाउँमा प्लटिंगको काम गर्नेहरुनै धनाढ्य कहलिएका रहेछन| चुनावको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएकाहरुको आफनै रोइलो छ|जनताको नजरमा उनीहरु ठेकेदार व्यापारीका पक्षधर कहलिएका छन| इतिहास भएका पार्टीमा योगदान गरेका र वैचारिक रुपले असल मानिसहरु चुनावमा उठ्ने हिम्मत गर्न छाडेका छन| नेताहरु आफ्नै साख कसरी जोगाउने भन्ने चिन्तामा छन|
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन जुन वैचारिक धरातलमा उभियो त्यसको बन्टाधार भइसक्यो भन्ने चिन्ता पाका राजनीतिज्ञहरुमा बढ्दो छ| देशबाट ओर्लिएको राजनीति गाउँ टोल र जात समुदायमा सीमित हुँदै गएको चिन्ता सबभन्दा बढी मधेसमा ब्याप्त छ| विकासलाई ठेकेदार र गैरजिम्मेवार कर्मचारीको जिम्मा लगाइएको अवस्था छ| चन्द्र निगाहपुरबाट गौर जाने सडकको दायाँबायाँ असारको बाढीको पानी अहिलेपनि जमेर बसेको छ| गौरमा सेवानिवृत प्राध्यापकसंग भेट भयो| उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो सडकमा कमसेकम दसवटा ठाउँमा कल्भर्ट हाल्नुपर्छ भनेर कति ठाउँमा भनियो तर कसैले सुनेन, हेर्नुस सडक बनाउन बनाइएको अग्लो बाँधले पानीलाई आफ्नो प्राकृतिक बहावमा बग्न दिंदैन छेकेर राख्छ| असारको पानी असोज सम्म जमेपछि हाम्रो बिल्लीबाठ हुने भयो| मधेसको बाटो सर्भे गर्न इन्जिनियरहरु मङ्सिर पुषमा आउँछन् जतिबेला सुक्खा हुन्छ| जहाँ अलिक होचो जमिन देख्छन त्यहाँ ह्युम पाइपको इस्टिमेट गरिदिन्छन|
फेरी चर्चा गरौँ चुनावी प्रचारको| तराइमा खुब चलेको प्रचार युद्ध थियो, डीजे| ठूलठूला साउण्ड बक्स लिएर पिकअपमा एक हुल आउँदो रहेछ| कसैको घर अगाडीको चोकमा हिन्दी वा स्थानीय भाषामा उत्ताउला गाना बजाइदो रहेछ| डीजे त्यस कार्यक्रमको संचालक हुँदो रहेछ| उसले अनेक हाउभाउ देखाउदो रहेछ| बीच बीचमा उम्मेदवारको प्रचार गरिदो रहेछ| कतै कतै नर्तकी र धेरै जसो ठाउँमा पुरुषलाई नर्तकी बनाएर नृत्य पनि गरिँदो रहेछ| एकजना बृद्ध महिलाले गुनासो गर्नु भयो, समसमी एक हूल मान्छे झमक्क साँझ परेपछि अथवा एका बिहानै बरण्डा सम्म आइपुग्छन| सुरु सुरुमा त डर लाग्थ्यो, को हुन? कताबाट आए? भनेर| मध्य रात सम्म गाना बजाना, एक बिहानै हुलका हुल, म त अशान्त भइसकें| हामीले निर्वाचन अधिकृतसंग सोध्यौं| उहांहरु भन्नु हुन्थ्यो, हेर्नुस आचार संहिताको निर्माण दलहरुको सहभागितामा गरिएको हो, आफै अटेर गर्छन, हामी के गर्न सक्छौं? हामी बल प्रयोग गर्ने होइन, नियमन सम्म गर्ने निकाय हौँ, सुरक्षा निकाय संवेदनशील ठाउँको अनुगमनमा व्यस्त छ| हामीलाई लाग्यो कि आचारसंहिताका कतिपय मापदण्ड व्यवहारिक बनाउनु पर्छ| टोपी, झन्डा,गन्जी र गम्छा नियन्त्रण गर्न कठिन छ| तर हो हल्ला, तडकभडकजन्य गतिविधिलाई भने रोक्नै पर्छ| आर्थिक चलखेललाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण नगर्ने हो भने सबै पार्टीहरुले धनाढ्य सामु समर्पण गर्नुको बिकल्प रहने छैन| बर्षभरी मतदाताको संचेतनाको सञ्चार र शिक्षाको अभियान चलाउनु पर्छ| र दलहरुले बिचारमा आधारित राजनीति तर्फ फर्किनै पर्छ|

Subodh.freenep@gmail.com  Published in Nagarik Daily, Ashoj,30,2074 16th October,2017.