Wednesday, June 21, 2017

Lebensborn


Mainstream, VOL LV No 26 New Delhi June 17, 2017
Lebensborn of India: Fair, Tall, Intelligent ‘Customised baby’= Lebensborn RSS in Footprints of Fascist ’Superman’ Project}
Saturday 17 June 2017, by A K Biswas
A significant announcement in an English national daily recently to the effect that the ”RSS wing has a prescription for fair, tall ‘custo-mised’ babies”1 is a startling disclosure, com-parable to a secret project undertaken by the Nazi regime in Germany under the Fuehrer, Adolf Hitler. This has no parallel with the potential to provoke craze in millions of Indian hearts at home and abroad. According to the Hindutva outfit’s subsidiary Arogya Bharati, its health wing, a woman could deliver an “uttam santati”—a perfect, “customised child” or ‘uttam santati’ under the Garbh Vigyan Sanskar project. If the claims of Arogya Bharati are to be taken at all seriously then Albert Eisenstein, Shakes-peare, Rabindranath Tagore, Abraham Lincoln, Kalidas, Aristotle and their likes would emerge from their huts of unknown hamlets. The project, shrouded in mystery, holds the promise for miracles. And miracles are always scientifically unverifiable, open to abuses with deception and depravity and deplorable consequences in their train.
Arogya Bharati lays total emphasis for success on ‘procedure’. “If the proper procedure is followed, babies of dark-skinned parents with lesser height can have fair complexion and grow untold taller.”2 This is the Garbh Vigyan Sanskar project of the RSS, which, sadly, is not known to stand scientific investigation or experiment. The RSS has jumped into a very sensitive area of human life. The result, we may apprehend, is likely to be awe-striking and unfortunate. Arogya Bharati plans to set up an Anusandhan Kendra, a facilitation centre, in every State by 2020. An expectant mother will be under obligation, for the desired result, to chant “shlokas and mantras”.3 With a decade of experiment, Guajarat has proudly marched ahead over other States and claims to have 450 such ‘customised babies’. In an era of technology and innovation, pre-fabrication of human child, having regard for specification, complexion, height and IQ to suit the parents’ needs and fancies is no more hypothetical. For a nation of one-and-a-quarter billion population, the project holds boundless potential. We must, however, not be under any delusion that the so-called chants of “shlokas and mantras” will occupy the centre-stage in the project. Therefore the so-called “shlokas and mantras” might turn out to be sources of stinking nuisance, immorality and license for the deception of credulous masses. How it will do so only time will unfold.
 Nazi Germany’s experiment with the Lebens-born project was a disgraceful historical experi-ment. What is Lebensborn? Hitler’s Germany, like the RSS’ designer child, had formulated the Lebensborn project. On December 12, 1935 Hitler’s most trusted Heinrich Himmler (October 7, 1900-May 23, 1945), founded the Lebensborn project, which implied the wellspring of life or fountain of life. Himmler was Reichsführer of the Schutzstaffel (SS), chief of the German Police, a military commander and a leading member of the Nazi Party. According to Encyclopaedia Britannica, SS is the abbreviation of Schutzstaffel (German: “Protective Echelon”), the black-uni-formed elite corps and self-described “political soldiers” of the Nazi Party founded by Adolf Hitler in April 1925 as a small group personal bodyguards. The infamous SS grew with the success of the Nazi movement and, gathering immense police, and military powers, became virtually a “state within a state”. SS was plainly a gigantic evil personified.
Himmler, Mastermind of Lebensborn
To understand the anatomy of Lebensborn, it is clarified that Himmler was the father of the “most secret and terrifying” project. On Hitler’s behalf, Himmler built extermination camps. As facilitator and overseer of the concentration camps, Himmler presided over the killing of some six million Jews, between 200,000 and 500,000 Romani (gypsy) people, and other victims, aggregating eleven to fourteen million civilians—mostly Polish and Soviet. The secret project, though, simply involved extraordinary genetic engineering that tinkered for accomp-lishing a demographic miracle. By a law enacted in 1935, the Nazi regime outlawed inter-marriages between Jews and other races. For decades, Germany’s birthrate declined unabated. Himmler’s goal was to reverse the decline and increase the Germanic/Nordic population of Germany to 120 million. “Himmler encouraged SS and Wermacht officers to have children with Aryan women. He believed Lebensborn children would grow up to lead a Nazi-Aryan nation.”4
The Lebensborn programme (1935-45) was implemented under a registered society, titled ‘Lebensborn Eingetragener Verein’. It offered to young girls, who were deemed “racially pure”, the opportunity to give birth to a child in secret. The child was then given to the SS organisation which took charge of the child’s education and adoption. Both mother and father needed to pass a “racial purity” test. Blond hair and blue eyes were preferred, and family lineage had to be traced back at least three generations. Of all the women who applied, only 40 per cent passed the racial purity test and were granted admission to the Lebensborn programme. The majority of mothers were unmarried, 57.6 per cent until 1939, and about 70 per cent by 1940.5
The first Lebensborn home was inaugurated in 1936 in a tiny village near Munich. Furnishings for the homes, interestingly, were supplied from the best of the loot from the homes of Jews who, to the Nazi regime, were inferior or extremely hateful. There were 10 Lebensborn homes established in Germany, nine in Norway, two in Austria, and one each in Luxembourg, Belgium, Holland, France, and Denmark. Himmler himself took a special interest in the homes, choosing not only the mothers, but also attending to the decor and even paying special attention to children born on his birthday, October 7. The couples were mostly, if not entirely, unknown to each other and never ever knew the whereabouts of their child born in secrecy! Himmler himself had fathered two Lebensborn children. Nobody with the right frame of mind is proud of the regime, which had brought unmitigable catastrophe for human civilisation.
Did India overlook the Initiative for Lebensborn?
In 1994 T.N. Seshan, the then Chief Election Commissioner, in an address to the American Alumni Association in Bombay, spoke of a dream project for a “superman”. Cross-fertilisation of Indians and Americans, the Chief Election Commissioner emphasised, would give “birth to the best breeds in world”.6 Sadly, not many took notice of his revolutionary concept.
The Garbh Vigyan Sanskar project, with its emphasis on designable babies with fair complexion and high IQ, is likely to have many notable protagonists and patrons. Recently India got a peep into the racism and complexion-fixation of an apparatchik from a sensational television programme. A well-educated Member of Parlia-ment told the Al Jazeera that
“If we [Indians] were racist, why would we have the entire south (India)? Which is, you know, completely Tamil, you know Kerala, you know Karnataka and Andhra. Why do we live with them [if we are racist]? We have blacks, black people around us. You are denying your own nation, you are denying your ancestry, and you are denying your culture.”7
Unmixed racism, though the racists do not acknowledge its liability. This was Tarun Vijay whose credentials are impeccable, if not awe-inspiring. Tarun has been the editor of the Rashtriya Swayamsevak Sangh’s weekly, Pancha-janya, for the last 20 long years. He is the President of the India-Africa Parliamentary Friendship Group.8
Philosopher’s Perception of Eugenics
The Garbh Vigyan Sanskar project for “uttam santati”—a perfect “customised child”—places India on the threshold of an eugenic revolution. We may here recall with benefit Dr S. Radha-krishnan who cited an illustration of a soldier who fought a revolutionary war, involving Great Britain and thirteen of its North American colonies comprising the USA, to victory and ultimate independence. A young soldier, Martin Kallakal, who inherited the noble blood of excellent ancestry, had married a girl who was ‘physically attractive’ but ‘feeble-minded’. The result was the birth of a ‘feeble-minded boy’. The son of Martin married a woman who was apparently of “the same low stock as himself”. So an army of 134 feeble-minded descendants—33 immoral, 36 illegitimate, three epileptics, three criminals and eight brothel keepers—traced their ancestry to Martin Kallak. Later a repentant Martin married a Quaker woman of splendid talents and noble ancestry. The union boasted of 496 descendants who included Governors, soldiers, founders of great university, doctors, lawyers, judges, landholders, useful citizens and admirable parents prominent in every phase of social life.9
The celebrated Indian philosopher has under-lined that the anuloma and pratiloma marriage practice in Hindu society helped regulate “the tendency to indiscriminate crossing” of men and women.10 Nevertheless, we have the example of the Bengal King, Ballal Sen, who instituted kulinism. John Wilson, the first Vice-Chancellor of Bombay University, stated in his Indian Caste (1877) that an illegitimate son of Ballal and his Brahman concubine was vested with kulinism, called Pandit Ratni, the jewel of scholars. Other Bengali kulins descended from five Brahmans imported by King Adisur from Kannauj in 10th century AD.11 Ballal, a Baidya by caste, was Sudra. Womesh Chandra Bonnerjee belonged to the Pandit Ratni clan. Educated in England, he was a leading lawyer of the Calcutta High Court. As a political leader, Bonnerjee was the founder-President of the Indian National Congress in 1885. Multiple illustrations on either side can be cited. Hindu scriptures regard issues of mixed birth as sinful.
 Till 1939, the secret Lebensborn project did not yield results to cheer Himmler who, we have noted already, was into fathering bastards. He issued a direct order to all SS and police officers to father as many children as possible to compensate for the war casualties triggering off a controversy. Many Germans felt the acceptance of unwed mothers encouraged immorality. Eventually Himmler retraced his step but he never condemned illegitimacy outright.
Lebensborn soon started embracing non-German mothers. In 1942, Hitler formulated a policy that encouraged German soldiers to fraternise with native women, with a promise that any children they produced would be provided for. Racially fit women, most often the girlfriends or one-night stands of SS officers, were invited to Lebensborn homes to have their child in privacy and safety.



Wednesday, May 17, 2017

हरेक व्यक्तिको मनमा इश्वरको वास हुन्छ:


(१):विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्रको दावा गर्ने भारतले कुनै पनि निर्वाचनलाई संधै बिरोध गरिरहन सक्नेवाला थिएन| प्रजातन्त्रले आफ्नो रोगको उपचार आफै गर्ने भएको हुँदा कालजयी भएको हो| , यसको कालजयी प्रकृया भनेको समाधान दिनसक्ने नेतृत्वको निरन्तर बिकाश गर्ने प्रणालीको रुपमा स्थापित निर्वाचन नै हो|
(२): सम्बिधान जारी गर्नेले लगत्तै निर्वाचन गरेर अर्को व्यवस्थापकीय संरचना निर्माण गर्नु पर्छ| जे जस्तो सुधार परिमार्जन गर्ने हो त्यो नयाँ संसदले गर्ने हो| किनकि नयाँ संसद जनताको अद्यावधिक समय चेतनाको प्रतिनिधी संस्था हो|
(३): आजको युगमा उग्र पहिचानवादी आन्दोलनले अत्यधिक अस्थिरता निम्त्याएको छ| भारत आफै त्यो उग्रता बाट पीडित राष्ट्र हो| पहिचानवादको वकालत विश्व पूँजीवादका लागि आफैले खडा गरेको भष्मासुर बनिसकेको छ| पहिले बिन लादेन अहिले आइएस यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन|
(४): नेपालको सीमांकन संसार भरि प्रचलित र भारतले पनि अङ्गीकार गरेको प्रणाली अन्तर्गत दुरुस्त लागु गरिएको छ| अझ केहि मामिलामा अनपेक्षित सम्झौता भएको छ| उदाहरणका लागि प्रदेश नं १ र ३ को जनसंख्या नं २ को भन्दा बढी छ| तर प्रदेश नं २ मा ३ र १ को भन्दा बढी स्थानीय तह निर्धारित छ|
(५): युरोपेली, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका नजिक रहेका कथित विद्वानहरुको लहै लहैमा लागेर मधेस केन्द्रित नेताहरु बीचलित भए र स्थानीय सरकारलाई पूर्णतः प्रदेश मातहत राख्नु पर्ने अनि स्थानीय सरकारले माथिल्लो सदन र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार खोस्नुपर्ने कुराको वकालत गर्न पुगे| उनीहरुले के बिर्सिए भने यसपटकका मतदातामा १९ लाख भन्दा बढी तन्नेरीहरू छन| तन्नेरीहरुको आपसी सम्वाद जीवन्त छ| यो शर्त उनीहरुका लागि यति बेला घाँडो बनिरहेको छ|
(६): संविधानले इतिहासमा पहिलो पटक दलित, महिला लगायत पछाडी परिएकाहरुका लागि राजनीतिक हिस्सेदारीको ढोका खोलेको कुरा सर्वाधिक महत्वको स्वतः जन परिचालनको कारक तत्व रहेको तर्फ मधेसी नेताहरुले ध्यान पुय्राउन सकेनन| मधेसका २० देखि ३० प्रतिशत जनसंख्या दलित रहेका जिल्ला हरुमा उनीहरुले जवाफ दिनुपर्ने स्थिति छ|
(७): आजको समय चेतना आफ्नो क्षमता बढाएर स्वतन्त्रतापूर्वक समृद्धिको यात्रामा समानता पूर्वक लम्कन चाहन्छ| यसर्थ सांस्कृतिक र सामाजिक चालचलनमा रहेको विभेद बिरुद्ध सांस्कृतिक रुपान्तरणको उद्घोष गर्न सकेको भए त्यो नौलो कुरा हुने थियो| पुराना दलहरुलाई चुनौति थपिने थियो| सामाजिक चेतनाको लहर चल्ने थियो र त्यसले मधेसी नेताहरुलाई परिवर्तनको संवाहक बनाउन सक्ने थियो| उनीहरुले मानव बिकाशको मापदण्ड र सामाजिक न्यायको कार्यक्रम लिएर अगाडी बढ्नु पर्ने थियो| तर यो ठाउँ सम्म उनीहरुको दृष्टि पुग्न सकेन| किनकि (१) उनीहरुको बिगत परम्परागत दलहरुमा रहंदा वा नरहँदा संधै सत्ताकै लागि मात्र मरिहत्तेको राजनीति गरेको व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित छ| (२) जागीर र राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नो दाउ थापेर बसेका, जनताका बीचमा जानै नपर्ने र ठूला कुरा गरेर संधै ठूलो भाग खान चाहने कथित बिद्वानहरुले उनीहरुलाई हरेक कुरालाई ग्लेमराइज गर्न मात्र उत्प्रेरित गरिरहे|
(८):उपेन्द्र यादवले मनको कुरा भनेका छन- "जन्मेको माटोले भन्यो र म चुनावमा जाने भएँ|" एउटा साहसको जन्म भएको छ| समय छ| माग र औचित्य बिसाउनुस भनेर म मधेस केन्द्रित नेताहरुलाई भन्दिन| यो अधिकार जन अभिमतमा सुरक्षित् छ| तर मधेसको चेतनालाई बुझ्ने र नयाँ नेतृत्व पंक्तिलाई उदियमान हुन अभिप्रेरित गर्ने अवसरका रुपमा उहाँहरुले आगामी निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु भए बल्ल हामीले बुझ्न पाउने छौं कि यो संबिधानमा गर्नैपर्ने संशोधन के के हुन र किन हुन? किनकि नव निर्वाचित नेत्रित्वपंक्ति यथार्थमा समय चेतनाको नवीनतम प्रतिनिधि हुनेछन|
(९): हिमाल देखि तराईसम्म देशैभरी जनताले भोगेको पीडा र खोजेको समाधान एकै प्रकारको छ| कूल मतदाताको ७३ प्रतिशत तर उपश्थित अर्थात देशमा रहेका र जीवित मतदाताको ८० प्रतिशत भन्दा बढीले यस पटकको मतदानमा भाग लिंदा आँखा चिम्लिएर समर्थन गरेका होइनन| उनीहरुले आफ्नो समस्याको समाधानको सुत्र हामी नै हौँ र हामी नै समाधान गर्ने छौं भन्ने बिश्वास निर्वाचन मार्फत प्रकट गरेका छन| मधेसका नागरिक संग सम्पूर्ण देशवासीको चिन्तन एकनिष्ठ छ| यो मर्मलाई लोकतन्त्रको जन्मभूमि मधेसका नेताले पनि देरसवेर बुझ्नु हुनेछ भन्ने कुरामा बिश्वस्त हुनुपर्छ|
मधेसी नेताहरुलाई किन जहिले पनि भारतीय दूतावासको भरिया बनाइन्छ? जनताको नजरमा जानाजान उहाँहरुको यसरि तेजोवध गरिएको छैन र? अहिले पनि राजदूतले यसो भने उसो भने भनेर दिल्लीबाट उही व्यक्तिले लेख लेख्छन जसले भारतलाई तिमि क्षेत्रिय शक्ति हौ, तिम्रा नागरिकले नेपालको अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत कारोबार गर्छन, त्यसैले नेपाललाई पाठ पढाउ भन्छन र नाकाबन्दी गर्न उक्साउछन| उनले लेख लेखेको ३ दिन पछि मधेसी नेताहरु पनि सीमानामा नाकाबन्दी गर्न धर्ना बस्न थाल्नु हुन्छ| नेपाललाई पाठ पढाउ भन्दा नेपालीहरु उपर नै नाकाबन्दी भयो| त्यसको सबभन्दा बढी नोक्सानी मधेसका नेपालीले भोग्नु पय्रो| यो ऐतिहासिक अवसर हो मधेसी नेताहरु उपर गरिएको षडयन्त्र बाट मुक्ति लिने| मिथिला चिन्तनको सार छ - "हरेक व्यक्तिको मनमा इश्वरको वास हुन्छ"| राजा जनकको दरबार (बैठक) मा यो शब्द दोह्य्राइन्थ्यो|


Tuesday, May 2, 2017

कांग्रेसजनमा अपील:- May,1,2017.


: नेपाली कांग्रेसका मित्रजन, कृपया सम्झनुस किन तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौड्यालले एमाले द्वारा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय बिरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न इन्कार गर्नु भयो?
२: लोकमान बिरुद्धको महाभियोग एमाले र एमाओवादीले प्रस्ताव गर्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले भन्नु भयो, संबैधानिक निकायको गरिमालाई नेकां जस्तो प्रजातान्त्रिक पार्टीले हल्का पार्ने गरी कुनै क़दम चाल्न सक्दैन, तपाईहरुको प्रस्ताव उपर हामी औचित्यको आधारमा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कसीमा जॉचेर मात्र संसदमा प्रस्तुत भएपछि राय दिऔँला। तर अधिकार छ भन्दैमा महाभियोगको अभियोजन गर्न सक्दैनौँ।
३: महान्याधिवक्ता जनताको क़ानूनी अधिकारको रक्षक हुन। कुनै पार्टी बिशेष वा सांसद बिशेष वा सरकारका नायक वा प्रवक्ता होइनन। सामान्य क़ानूनी चेत भएकालाई यत्ति कुरा थाहा छ कि आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार प्रमुखका बिरुद्धको अभियोजन समेत महान्यायाधिवक्ताले गर्नुपर्छ।
४: सरकार आफैले बनाएको प्रहरी पदोन्नतिको नियमानुसार गर भनेर आदेश दिनु अदालतको हैकम होइन परम कर्तव्य हो।
५: अदालत भित्र गुटबन्दी भयो भन्ने अधिकार सरकारलाई छैन। त्यहॉ कुनै समस्या छ भने उजुरी लिने निकाय छ जसलाई न्याय परिषद भनिन्छ।सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी नगरी कसैले सरकारमा उजुरी गर्छ भने त्यो कायर, चाकर र अनुशासनहीन ब्यक्ति हो।त्यस्तो बेरितको मौखिक चाप्लुसी लिने र त्यसैको आधारमा महाभियोग चलाउनेले अनुशासनहीनता र बदचलनको सजाय भोग्नुपर्ने छ।
उल्लेखित तथ्य पढेपछि पनि महान्यायाधिवक्ताको निर्लज्ज नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिन बिश्वकर्माको वेशरम हुँकार प्रति तपाईको चित्त फाट्दैन भने भन्ठाने हुन्छ, सुशीला कार्की बिरुद्धको महाभियोग, सरल अर्थमा महाभियोग मात्र होइन। यो त नेपाली कांग्रेसको आदर्श उपर माननीय सभापतिले ओढाएको तिलान्जलीको कात्रो हो। तपाईको आदर्श, चेतना र इतिहासको रक्षार्थ अन्तरपार्टी संघर्ष गर्ने हिम्मत गर्न सक्नुहुन्न भने कृपया दोहय्राएर सोँच्नुस के कांग्रेस ज्युँदो रहन सक्ला? माओवादीको सिद्धान्तमा त स्वतन्त्र न्यायालय छैन, त्यसको तेजोवध उनीहरुको परम लक्ष हो। के कांग्रेसजनको लक्ष पनि त्यहि भएको हो?

Thursday, April 20, 2017

हार्दिक श्रद्धान्जली: सुन्दर मन भएकाहरु सबैतिर सुन्दरता देख्छन: सुबोधराज प्याकुरेल


सन् १९९० को लस एन्जल्स टाइम्समा बार्बरा एडम्सको अन्तर्वार्ता छापिएको थियो, म यहाँ मर्न चाहन्छु| नेपाल र नेपाली प्रति उहाँमा अगाध श्रद्धा र माया थियो| सन् १९८८ मा नेपाल मानव अधिकार संगठनको जन्म भएपछी नेपालका मानव अधिकार कर्मीहरुसंग उहाँको बाक्लो चिनजान भएको हो| १९९१ मा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमन भएपछीको खुल्ला वातावरणमा बार्बराको संगत नेपालका बुद्धिजीवी बर्गसंग बाक्लो भयो| उहाँका लेखहरु नियमित रुपमा प्रकाशित हुन थाले| त्यसपछिमात्र नेपाली समाजले उहाँको नेपाल प्रतिको मोहको बारेमा चाल पायो| पंचायत काल भरि उहाँ राजा विरेन्द्रका काका बसुन्धराकी प्रेमिकाको रुपमा मात्र चिन्हिनु भएको थियो| दरबार त्यसैपनि आम जनताको लागि तिलस्मी घेरा भित्रको बिषय थियो| सन् १९६१ मा इटालियन पत्रकारको रुपमा बेलायतकी महारानी एलिजावेथको यात्राको रिपोर्टिंग गर्न आएकी बार्बराले मेरो सम्पूर्ण जीवन नेपालमै बित्नेछ भनेपछि नेपालीको मनमा उहाँ प्रतिको सम्मान ह्वात्तै बढेर गयो| त्यो सम्मान र सरोकारको कारण नै हो गणतन्त्र आउनासाथ नेपाल सरकारले उहाँलाई सन् २००९ मा नेपालको नागरिकता प्रदान गय्रो| हत्तिसारको पुरानो शिल्पको ठूलो र दरबारिया शैलीको घरमा उहाँले धेरै संग भेटघाट गर्नु भएको छ| नेपालको मौलिकता गुम्दै गएको र बिकाशका नाममा पश्चिमा शैलीको अन्धानुकरण हुँदै गएकोमा उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहनु भयो| गरीब र दलितहरुको दुरावस्थाका बारेमा उहाँमा गहिरो चासो र पीडा थियो|
एउटी नारी नेपालका राजघरनाका शक्तिशाली अधिराजकी भित्रिनीको दर्जामा  कहिले दरबार भित्र सम्पूर्ण नियन्त्रणमा बसिन| कहिले सीमा पारी लखेटीईन| तर पनि हिम्मत हारिनन| नेपालको पर्यटन, वातावरणको बिकाशका लागि निरन्तर लागि रहिन| दलितहरुका लागि आवासको योजना लिएर बिकट गाउँहरुमा पुगिरहिन| बिश्वास गर्न कठिन हुने व्यक्तित्वकी धनी थिइन् बार्बरा| उनका पिता अमेरिकाका प्रख्यात राष्ट्रपति रुजेभेल्टका आर्थिक मामिला विज्ञ थिए|१९३१ मा अमेरिकामा जन्मिएकी बार्बरा १९५३ मा पत्रकारिताको अध्ययन सकेर रोम पुगिन जहाँ आफ्नो खर्चको जोहो गर्न उनि कुटनीतिज्ञका बालबच्चालाई ट्युसन पढाउथिन| १९६१ मा नेपाल आएपछि उनको माया बस्यो तत्कालिन अधिराज बसुन्धरा संग| आम रुपमा नेपालीले जसरी अमेरिकी वा युरोपेली नारीका बारेमा सोचेका हुन्छन त्यसको ठिक बिपरित आफ्नो माया र सम्बन्ध प्रति उनको एक्निष्ठाले धेरैलाई चकित पाय्रो| उनको देहावसान पछि पनि उनको सत्कर्मलाई जीवन्त राख्ने व्यवस्था उनले गरिदिएकी छन्| उनका सहयोगी हरुका लागि पनि आर्थिक प्रवन्ध गरिदिएकी छन| नेपाल आएको ४५ बर्ष पछि मात्र उनले आफ्नो भदालाई संयोगवस नेपाल भारत सीमानामा भेटेकी थिइन|यत्तिले सावित गर्छ उनको नेपाल प्रतिको समर्पण|
लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताका बारेमा बार्बरामा कुनै द्विविधा हुने कुरै थिएन| कानूनको शासन र सामाजिक न्यायको अलावा उहाँले हरेक मौकामा नेपालको बिग्रदो पर्यावरण र गुम्दो मौलिकताका बारेमा ध्यानाकर्षण गराइरहनु भयो| कैयन पटक मैले देखेको छुँ, जब कोहि उहाँसंग अंग्रेजीमा बोल्न थाल्दथे उहाँ हाँसेर शुद्ध नेपाली भाषामा जवाफ फर्काउनु हुन्थ्यो| माओवादीको जनयुद्धको जग नखोजुन्जेल त्यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्न| वार्ताको चरणमा प्रगति भैरहेको ठानिएको सन् २००३ मा उहाँले हामीसंग भन्नु हुन्थ्यो, तपाइहरुले मेहनत गर्नु पर्छ कि यो समस्याको समाधान राजनीतिक आँखाले मात्र हेरेर हुँदैन| सामाजिक कारणहरु नभएको भए यो द्वन्द अगाडी बढ्ने थिएन| मिलनसारितामा ठेट नेपालीपन थियो उहाँमा| हरेक पटक देख्नासाथ, ओ सुबोधजी भन्नु हुन्थ्यो| नेपाली महिलाले जस्तै गरी फरिया चोलोमा सजिएर निस्कनु हुन्थ्यो|
बारम्बार सम्पत्तिबाट बेदखल गरिंदा, देशबाट निकाला गरिंदा पनि उहाँमा नेपाल र नेपालीप्रतिको समर्पण कहिलेपनि कम भएन| नेपालको दरबार कति अमानवीय थियो र कसरी सारा देश र व्यवस्था दरबारको दम्भमा कैद थियो भन्ने बुझ्न बार्बराले भोग्नु भएको कष्ट र बाधालाई अध्ययन गरे पुग्छ| महिला मनोविज्ञानको म विज्ञ होइन| तर हाम्रा शास्त्रहरुमा वर्णित र विश्व साहित्यमा सृजित नारीको प्रित र समर्पणको ज्वलन्त प्रामाणिक उदाहरण हुनुहुन्छ बार्बरा एडम्स| उहाँको बारेमा धेरै अनुसन्धान हुनुपर्छ| साहित्यको रचना गरिनुपर्छ| विश्वका लागि अलौकिक बिषय र नेपालका लागि गर्वको पहिचान हो उहाँको जीवन| भूकम्पले ग्रस्त नेपालको पीडालाई झेल्दा झेल्दै र पीडितका लागि संवेदनशील बन्दा बन्दै सन् २०१६ अप्रिल २२ मा उहाँको जीवनको अन्त्य भयो| हामीले असल सामाजिक अभियन्ता गुमायौं|

जब म बार्बरालाई सम्झन्छु मलाई झन् दह्रो आत्मविश्वास जाग्छ कि नेपाल मोहनी लगाउने देश हो| यहाँका जनता मायालुमात्र मात्र छैनन्| जो यहाँ आयो त्यसलाई समेत मायालु बनाइदिन्छन्| अन्नपूर्ण होटलको पूर्वी मोहडाबाट उत्तर हिमाल नियाल्दै उहाँले चोरी औला ठड्याएर भन्नु भएको शब्द अहिले पनि वाचाल भएर गुन्जिन्छ, हेर्नुस कति सुन्दर छ नेपाल| मैले जवाफ फर्काएको थिएँ, सुन्दर मन भएकाहरु सबैतिर सुन्दरता देख्छन| मनुष्यको बन्धुत्वको भावना राष्ट्रका प्रभुसत्ता देखि सर्वोपरी छ, जेसिजको आस्था पाठको यो पंक्ति बार्बराको सम्मानमा श्रद्धापाठ गर्न चाहन्छु|

Wednesday, March 15, 2017

समाधानको सुत्र:


जनतामा गम्भीर प्रकारका भ्रम फैलाइएको रहेछ भन्ने कुरा हाल आएर सर्वसाधारणले बुझ्दै आएका छन।सम्बिधानमा लेखिएका सबै कुरा पढ्ने र बुझ्ने अवसर जनताले पाउनासाथ थप बिषयमा उनीहरु प्रष्ट हुनेछन। तर यसको अर्थ के होइन भने सम्बिधानमा लेखिएका र अहिले गरिएका सबै ब्यवस्था सम्पूर्ण रुपमा दुरुस्त छन र अकाट्य छन।
ज़माना नयॉ छ। झण्डै ४५ प्रतिशत जनसंख्या तन्नेरीहरुको छ। समाजमा सदियौँ देखि जारीरहेको बिभिन्न प्रकारका बिभेदकारी चलन घटेको छ तर हटिसकेको छैन। हाम्रा छिमेकी र बिश्व समुदाय द्रुत गतिकासाथ विकासको बाटोमा लम्किरहेको छ। बैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा युवाले बिदेशमा त्यहॉको उन्नतीको प्रकृया र उपलब्धि देखेका छन। तर अर्काको देश बनाउन परिश्रम गर्न जॉदा उनीहरुले अपमानित र शोषित हुनुपर्छ। इज़्ज़त र जीवन समेत गुमाउनु पर्छ। देशमा अथाह सम्भावना छ। तर हामी सँधै पार्टी र नेताहरुको द्वन्द्वमा आम नेपालीको जीवन तवाह भएको देखिरहेका छौँ।
हामीले खुला दिलले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ कि अहिलेको पुस्ता आफ्नो उत्पादनशीलताका आधारमा र आफ्नो ब्यावसायिक कौशलका आधारमा चिन्हिन चाहन्छ। अहिलेको पुस्ताले कसैलाई पनि, तपाई कुन थरी, कुन जातको भनेर परिचय माग्दैन। उसले माग्ने परिचय भनेको, तपाई के गर्नुहुन्छ? भनेर हो। अहिलेको मानिस आफ्नो विकास र मर्यादालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। जहॉ यि दुई कुरा पाइन्छ त्यहिँ जान्छ। सूचना र ज्ञानको युग हो यो। यसकारण हामीले जे गय्रौँ त्यो काफ़ी छ भन्न सकिन्न। त्यसैगरी हामीले जे जति सुधार हुनुपर्छ भन्ने ठानेका छौँ त्यो र त्यत्ति नै पर्याप्त हुन्छ भन्नु हुन्न।
आफ्नो बिकास र मर्यादामा साथ दिने कामलाग्ने मानिस अबको पुस्ताका आफन्त हुन। बौद्धिक वा भौतिक उत्पादकत्व नै आधुनिक युगको परिचय हो। उल्लेखित चरित्र र शैलीमा समानता भएका मानिसहरु फरक टोल, शहरमा बसेपनि एउटै समुदायका हुन।हामीले विकासशील र मर्यादित नागरिक समुदाय निर्माण गर्ने दिशामा अग्रगामी पाइला अगाडी बढाउनु पर्छ। जो पछाड़ी परेको छ उसलाई सबै प्रकारका आधार र अवसरमा प्राथमिकता दिएर उसको क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धामा लायक बनाउने योजना बनाउनु पर्छ र त्यसलाई लागु गर्नु पर्छ। आम नागरिकमा राज्यप्रतिको अपनत्व मात्र होइन स्वामित्वको भावना जगाउनु पर्छ। हरेक नागरिकले जवाफदेहिताका साथ भन्न सकुन, म राज्य हुँ। लोकतन्त्रमा नागरिकले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीले सरकार बनाउँछन, क़ानून बनाउँछन र सरकारी कामलाई निर्देशित गर्छन, अनुगमन र नियन्त्रण पनि गर्छन। त्यसैले हरेक नागरिक नै राज्य हुन। हरेक नागरिक, परिवार र समाजले राज्यको निर्माताको हैसियतले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने, साथ दिने र अनुगमन गर्ने काम गरेर नागरिक दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ।
हाम्रो संबिधानले उल्लेखित न्याय र प्रगतिको दिशामा मुलुकलाई अगाडी बढाउन बाधा गर्छ कि सहजीकरण गर्छ? मुख्य सवाल यहि हो। सम्बिधान आयो तर उपलब्धि भएन भनेर जनतामा निरासा र आक्रोश बढाउने काम योजनावद्ध तरिकाले भइरहेको छ। यात्रा थालेकै छैन, खोई गन्तव्य? भनेर हड़कम्प मच्चाइएको अवस्था छ। नेपालले मानव अधिकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बाइस भन्दा बढ़ी क़ानून अनुमोदन गरिसकेको छ। सम्बिधानको न्यायिक सिद्धान्त अनुसार प्रचलित क़ानूनी मान्यताको खिलाफमा नेपाल जान सक्दै सक्दैन। सम्बिधानमा नागरिक नागरिक बीच भेदभाव गर्ने धारा आजको युगमा कुनैपनि देशले राख्न सक्दैन। यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने सम्बैधानिक अदालतले त्यसको परिक्षण गरेर न्याय दिने प्रवन्ध सम्बिधानमा छ। सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडी बढनका लागि त्यो काम गर्ने निकायका रुपमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको गठन हुनु अनिवार्य छ। राज्यका सबै तह बराबरीका मर्यादित हुन्छन र उनीहरुले सम्बिधानले तोकेको काम सृजनात्मक ढंगले गर्छन।कोही कसैको मातहत भन्ने हुँदैन। किनकी सबै तह बराबरी सार्वभौम नागरिकको बराबरी वज़न भएको मतबाट निर्वाचित हुन्छन। उनीहरु लाए-अह्राएको काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रका हॉगाबिँगा होइनन। हाम्रो सम्बिधानले स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ। त्यसलाई समावेशी पनि बनाएको छ। प्रत्येक बडाका पॉच मध्ये दुईजना अर्थात चालीस प्रतिशत र दलितको तेह्र प्रतिशतको पचास प्रतिशत अर्थात सात जोडदा मात्र पनि महिला पदाधिकारी कम्तीमा सतचालिस प्रतिशत हुन्छ। अल्पसंख्यक र जनजातिको सोह्र प्रतिशत र मुसलमान समुदायको पॉच प्रतिशत समेतको अंकलाई जोडेर हेरौँ। अहिले सम्म स्थानीय निकायमा हुनेगरेको महिलामात्रको बिस प्रतिशतको प्रतिनिधित्वलाई मनन गरौँ। र हरेक दलले जनसंख्याको समानुपातिक उम्मेदवारी दिनुपर्ने नियमलाई हेरौँ। अबको स्थानीय सरकार हाम्रो अहिलेको समाज जस्तैमात्र होइन, बिभेदमा पारीएका महिला, दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक र जनजातिका मामिलामा हर्ज़ाना सहितको इन्द्रधनुषी छ। अर्थात दलहरुले पनि सम्बिधानको मर्मलाई ख़्याल गरेर उम्मेदवारी दिनुपर्ने भएकोले  जनसंख्याको अनुपात भन्दा बढ़ी संख्यामा पछाडी पारिएका समुदायबाट हामीले नेतृत्व पाउनेवाला छौँ। अबका स्थानीय सरकारले अहिलेका जिल्ला प्रशासन र जिल्ला स्तरीय सार्वजनिक सेवा दिने भूमि, स्वास्थ्य , शिक्षा, सड़क, आवास लगायत हरेक मामिलाका कार्यालयले भन्दा बढ़ी अधिकार र ज़िम्मेवारी पाएका छन। उनीहरुले वजेट बनाउनेछन, न्यायिक मामिला हेर्नेछन र क़ानून समेत जारी गर्नेछन। र, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने अहिलेको स्थानीय सरकारसंग सम्बन्धित कुरा पहिलो संबिधानसभामा मधेस केन्द्रित लगायत सबै सभासदको सहमतिमा टुंगिएको बिषय हो जसका बारेमा सम्बिधान सभाका मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले बारम्बार प्रष्ट पार्नु भएको छ| तर एउटा अंकुश लगाइएको छ जसले स्थानीय सरकार उपर प्रादेशिक सरकारको नियन्त्रण क़ायम गरिदिएको छ। प्रादेशिक सरकारको कानूनसंग बाझेमा स्थानीय सरकारको क़ानून निरस्त हुन्छ। तर पनि केहि मधेस केन्द्रित नेताहरु स्थानीय सरकारलाई पूर्णत: प्रदेश सरकारको मातहत किन नराखेको भनेर बिरोध गरिरहनु भएको छ।
प्रतिनिधित्वको मामिलामा हामीकहॉ भ्रमको खेती नै गरिएको छ। अहिले संयुक्त राष्ट्र संघमा पहिचानको बिषय सामाजिक चेतना र सामाजिक न्यायमा आधारित प्रगतिशील विकाशका योजना मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा यसलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मात्र मामिला बनाइनाले आम नागरिकको न्यायोचित विकाश भन्दा ख़ास जातिका टाठाबाठा, शत्ताधारीका लागि मात्र शत्ताको माध्यम बन्न गयो भनेर आन्तरिक बहस धुमधामका साथ चलिरहेको छ। वास्तवमा हाम्रै देशमा हेरौँ, जागीर, शत्ताको कुरा जोडतोडले तिनले उठाइरहेका छन जसले राजकीय सुविधा र सम्मान मजाले लिइरहेका छन। ति ग़रीब र अपहेलित जो सरकारी जागीर वा छात्रबृति वा चुनावी वा राजकीय पदमा जाने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन तिनको बारेमा तथाकथित असमावेशी राज्यको बिरोध गर्नेहरु न बोल्छन, न गर्छन। उनीहरु बारम्बार मन्त्री, राजदुत, हाकिम अनेक हुँदा पनि बोलेनन। अहिले सडकमा आन्दोलन गर्दा पनि बोल्दैनन। उनीहरु सामुदायिक र जातीय नारा उछालेर नेता, हाकिम पडकाउने गजबको रणनीतिमा सफल भएका छन। जनताको काम पत्याउनु, पछिलाग्नु र दु:ख पाउनु मात्र भएको छ। अब जनताले जवाफ लगाउन सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, हाम्रो नाममा तिमीले धेरै हसुय्रौ। हामीलाई कसैको दया चाहिन्न। हामीले हाम्रो क्षमता विकास गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सबै अवसरहरुमा हामीलाई प्राथमिकता दिनु पय्रो। हाम्रो नाम भजाएर तिमीले गर्ने शासनलाई नमस्कार। हाम्रालागि हामी आफै उठ्छौँ र आफ्नो शासन आफै गर्छौँ।यो दयाको होइन, अधिकारको युग हो। हर्ज़ाना सहितको स्थानीय सरकार त्यतातर्फ पहिलो पाइला हो।
अर्को सगुफा छाडिएको छ, जनसंख्याको अनुपातमा भन्ने। एकातिर हामी पिछडीएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता मात्र होइन आरक्षण समेत भन्छौँ तर यो बिर्सन्छौँ कि अहिले बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, मोरंग,झापा  लगायत अनेक जिल्ला छन जहॉबाट पॉच, छ, सात जना सांसद चुनिन्छन। तर ति जिल्ला भन्दा तिन, चार गुणा ठूला जिल्ला छन, हुम्ला, बझाङ, डोल्पा ,संखुवासभा आदि जहॉबाट एकजना मात्र चुनिन्छन। त्यसमाथि ठूलो जनसंख्या भएकै ठाउँबाट समानुपातिकमा छानिने सांसद आउने र सांसद बिकाश कोष मार्फत करोडौं लगानी थपिने हुँदा यसबारेमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले मनन गर्नुपर्छ| भूगोल स्थिर रहने यथार्थ हो र जनसंख्या चलायमान तत्व। हामीले देखेका छौँ कैयन पुराना बजार र बस्ती सुके, पातलिए। यदि जनसंख्यालाई मात्र वा त्यसलाई नै प्रमुख आधार मान्ने हो भने पातलो जनसंख्या भएका ठाउँको स्वर सँधै थोरै र कमज़ोर हुने भयो। लगानी पनि कम हुने भयो| त्यसैले जनसंख्या र भूगोलको अनुपातमा प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित गर्ने फ़ार्मुला नै चलनमा छ जसलाई सेन्टीलग भनिन्छ। नेपालमा गर्न खोजीएको त्यहि हो तर बिगतमा अन्तरिम संबिधानका बेलामा जे जे गल्ती भयो त्यसलाई सच्याउन हुन्न पाइन्न भन्ने नेतागण भएपछि कसको के लाग्छ?
सम्बिधानमा भएका कमीकमजोरी ब्यवहारमा नजाउन्जेल थाहा हुँदैन| त्यसैले अहिलेको प्रावधानले पुग्छ भन्ने वा पुगेन भन्ने दुबै पक्षले जनतालाई परिक्षण गर्न दिनु पय्रो। कुनै पनि चुनाव रोक्ने मनसुवा भनेको नयॉ नेतृत्व विकसित भएर आउला र मलाई चुनौति देला भन्ने बुढा पुरानामा ब्याप्त त्रास हो। यसको प्रतिकार युवा पंक्तिले गर्नुपर्छ। सामाजिक सांस्कृतिक मामिलामा कमज़ोरी छ भने त्यसको समाधान हामीले आफैलाई सच्याएर गर्नुपर्छ। आगरासंग रिस उठ्दा गाग्रा फुटाउनुको अर्थ छैन। जनताको अभिमत लिएर पनि समाधान नहुने कुनै धारा सम्बिधानमा छ भने क्रान्ति, विप्लव, युद्ध जे गरेपनि हुन्छ। होइन, लोकतन्त्र र कानूनको शासन मान्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रकृयामा आउनु पर्छ।जनमत फेरिन्छ। जनताको चेतना नेताको भन्दा गतिशील हुन्छ। जनता भनेको लोभी, मुर्खको जमात हो, म मात्र विद्वान हुँ, तिनको मालिक हुँ र तिनको हित अहित तिनलाई थाहा छैन, मलाईमात्र थाहा छ भनेजस्तो ब्यवहार गर्नु भएन।
अहिलेको विवादको समाधानको सुत्र सत्यको पहिचान र सार्वजनिकीकरणका आधारमा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ| राजा जनकको पाला देखि शाशाश्त्र मार्फत नौलो आयाम स्थापना गर्ने र ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने संस्कारका हामी सन्तति हौँ| जानकी मन्दीर वा लुम्बिनीको बौद्ध परिसरमा नेताहरुले सार्वजनिक बहस गरुन| सबै सार्वजनिक सञ्चार संस्थाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरुन| तिन वा पाँच जनाको टोली लिएर नेताहरुले बहस गरुन| शिष्ट बहस मार्फत सत्यको उद्बोध गरुन र त्यसलाई स्वीकार गरुन| गल्ति कमजोरी वा भ्रम जे जे छ त्यसको निवारण गरुन| आवस्यकता अनुसार बिषय बिज्ञहरुलाई साथमा राखून| बिदेशमा ककस भनिन्छ| हामीकहाँ शाशाश्त्र को पाँच हजार बर्ष पुरानो वैदिक परम्परा छ| किन आत्मसात नगर्ने? आखिर हाम्रा कुनै नेताले पनि सत्यलाई र लोकतान्त्रिक विधिलाई उल्लङ्घन गरेर जान्छौं त भन्नु भएको छैन|



Thursday, January 19, 2017

नागरिकको दायित्व :



विश्व अर्थतन्त्रको बिकाशको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने १९८० यता यसको बढोत्तरी ३ सय ८० प्रतिशतले भएको छ| तर दैनिक ५ डलर भन्दा कम आम्दानी गर्न सक्ने गरीब हरुको संख्या बढेर १ अरब १० करोड पुगेको छ| प्राकृतिक श्रोतको दोहन चरम अवस्थामा पुगेको छ र भनिन्छ अबको ५० बर्षमा पृथ्वीका मानिसले आफ्नो उपभोगमा आधा कटौती गर्नुपर्ने दिन आउंदै छ| महात्मा गान्धीले भन्नु भएको थियो , तिम्रो आवश्यकतालाई धर्ति माताले पुरागर्न सक्नु हुन्छ तर तिम्रो लालच पुरागर्न सक्ने क्षमता उहाँमा छैन| यसै हप्ता विश्वका राष्ट्र प्रमुखहरु न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघमा भेला हुँदै छन, दिगो बिकाशको संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्य योजनालाई पारित गर्न| भर्खरै अक्सफाम नामक गरीबी बिरुद्धको बेलायती संस्थाले सार्वजनिक गय्रो कि विश्वका आधा गरीबहरुको सकल धन भन्दा बढी धन जम्मा ८ जनासँग छ र यो अनुपात तेजिका साथ् बढ्ने क्रममा छ| ति ८ विश्व-धनाढ्य मध्ये ६ जना अमेरिकी छन| अहिले विश्वका बीचार निर्माता र सञ्चार जगतमा व्यापक होहल्ला चलिरहेको छ| अब के गर्ने? उपभोग घटाउने, जनतालाई थोरैले पुय्राउने र अम्मल र विलासी जीवन शैली त्याग्न अभिप्रेरित गर्ने? अथवा धनाढ्यहरुको आम्दानीमा बढी कर लगाउने? सबैले गरीबीलाई जीवनको दुरुहता अथवा कष्टसँग गाँसेर हेरेका छन| देशका सरकारहरु कमाउनेलाई बढी कर लगाउन आनाकानी गर्छन| अमेरिकी चुनावको मुख्य मुद्दा नै करको दर घटाउने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट सरकारले हात झिक्ने कुरामा केन्द्रित भएको थाहै छ| धनीमानीको चन्दा र साथ् बेगर चुनावी रमझम गर्नै नसकिने देशमा अति-धनी उपर अंकुश लगाउन गाह्रै छ| बैदेशिक लगानी गरेर देशमा आम्दानी भित्र्याउनेहरु राजनीतिका वास्तविक निर्णायक भैसकेका छन| जहाँ जहाँ उनीहरुको लगानी छ त्यो देश संगको सम्बन्ध र त्यहाँबाट हुने फाइदाका कारण कुटनीति र बैदेशिक सम्बन्धका वास्तविक खेलाडी पनि उनीहरुनै बनेका छन| अमेरिकामा ब्याप्त स्वतन्त्र-नगरिकपनले भन्छ – “ म कमाउँछु र बीमा गरेर वा नगरेर आफ्नो व्यवस्था आफै गर्छु बेकारमा यो राज्य बीचमा किन आयो? मेरो आम्दानीमा कर थोपर्ने होइन अनुगमन गर सुरक्षा देउ र आफ्नो सरोकार कम गर |”
अर्को चित्र पनि संसारमा छ| अमेरिकी जनताको बार्षिक आम्दानी सरदर ५३ हजार डलर भन्दा ४७ हजार कम अर्थात मुस्किलले ६ हजार डलर बार्षिक आम्दानी भएको क्युबाका नागरिकको पनि सरदार आयु अमेरिकाको सरह ७९ बर्ष नै छ| त्यस्तै अवस्थामा पेरु, इक्वेडर, होंडूरास, निकारागुवा र ट्युनिसिया जस्ता देश पनि पुग्ने क्रममा छन| सबै प्रकारका शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँचको अवस्थाका दृष्टिकोणले क्युबा अमेरिका भन्दा अगाडी छ| ७ दशक देखि अमेरिकी नाकाबन्दी खेपेर पनि क्युबालीहरु पुग्दो क्यालोरीको पहुँचमा छन| भर्खरै विश्व आर्थिक मंचले प्रकाशित गरेको समावेसी बिकाश सूचकांकमा सामेल ७९ राष्ट्रको सूचीमा बार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ५ डलर भएको नेपाल १५ औं स्थानमा छ| जबकी प्रति व्यक्ति आय १ हजार ६ सय ४ भएको भारत ६० औं स्थानमा अर्थात नेपाल भन्दा ४५ तह तल छ| प्रशस्त प्राकृतिक श्रोत भएका अफ्रिकी देशहरु शोषण बिरुद्ध, भेदभाव बिरुद्ध, राष्ट्रियताको पक्षमा आदि इत्यादी नारा लिएर उदाएका धार्मिक, जातीय, भाषिक समुहमा विभाजित भएर शसस्त्र आन्दोलनमा छन| सुडानको के कुरा गर्नु नाइजेरिया, इथियोपिया, टर्की  लगायतका देशहरु पनि घनघोर शंकटमा छन| अफगानिस्तान र सिरियाको दशा बयान गर्नै परेन| फ्रान्सेली अनुसन्धानकर्ता हरुले दक्षिण एसियाली देशहरुको बामपन्थी आन्दोलनको अध्ययन गरेर एउटा पुस्तक प्रकाशित गरेका छन|मैले ०६१ सालमा पढेको हुँ| उनीहरुको निष्कर्ष के छ भने सुरुवातमा न्याय समानता समावेशिता देशभक्ति आदि सुन्दर नारा लिएर उदाएका क्रान्तिकारी आन्दोलनहरु शसस्त्र संघर्षका लागि धन जम्मा गर्न लागे पछि अधोगतिको शिकार हुन्छन| किनकि धन असुल्नका लागि लुट्न जान्ने आपराधिक शैली र व्यक्ति भित्र्याउने बाध्यताले ति राजनीतिक संगठनहरु प्रदुषित हुन्छन| पार्टी भित्रै अन्तरसंघर्ष चर्कन्छ| बलियोले दमन गरेर जित्छ| किनकि संघर्षको बेलामा स्वच्छ प्रजातान्त्रिक प्रकृया सम्भव हुन्न| अन्ततः त्यस्ता समुह बिदेशी वा स्वदेशी शक्तिको पन्जामा परेर सुस्ताऊंछन् अथवा अस्ताउँछन| तिनको अन्त्य र नयाँ राजनीतिक उपक्रमको सुरुवातको चरण बडो खतरनाक हुन्छ| किनकि यो बेलामा देशभित्र छिर्न र पकड जमाउन देशी बिदेशी शक्तिहरुको तँछाडमछाड हुन्छ| यदि कुनै नेताले राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउने गरी स्वतन्त्र निर्णय गर्न खोज्यो भने त्यस्तो नेताको तेजोवध गर्न हरसम्भव प्रयास गरिन्छ| हस्तक्षेप गर्नेहरुको अभिप्राय भनेको आफ्नो पक्षको समुहलाई राजनीतिमा स्थापित गर्नु र त्यो गुण लगाए वापत त्यस देशको दोहन गर्ने दीर्घकालीन मार्ग प्रशस्त गर्नु हुन्छ| बहुजातीय र अनेक विविधता भएका देशहरु यस मामिलामा बढी संवेदनशील हुन्छन यसर्थ हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ| हरेकलाई तिमि बेग्लै, उ बेग्लै भनेपछि पुग्छ| कतै संख्या देखाएर, कतै सम्पन्नता देखाएर ,कतै चालचलन देखाएर भड्काउन सजिलो हुन्छ| भर्खरै प्रकाशित इन्टोलरेन्सट्रयाकर नामक अध्ययनले देखाए अनुसार अनेक बहानामा असहिष्णु र विभेदकारी व्यवहारलाई राजनीतिले संरक्षण दिने प्रवृति दक्षिण एसियामा बढ्दो छ र भारत र बंगलादेशमा यसको गति तिब्र छ| हिटलरले यहुदीहरुको सम्पन्नता देखाएर जर्मनहरूलाई भड्काएका थिए| ज्ञान, बिज्ञान, शिक्षा, उद्यम जस्ता क्षेत्रमा अग्रणी रहेका यहुदीहरुले प्रथम विश्वयुद्धमा आफ्नो देश अपमानित हुँदा अनुसन्धान, उत्पादनमा प्रशस्त योगदान गरेको भएता पनि लडाइको मोर्चामा प्रत्यक्ष लड्ने काममा उनीहरुको उपस्थिति नगण्य थियो|
महात्मा गान्धीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मियो मानेर भारतको आर्थिक बिकाशको नक्सा कोर्नुपर्छ भन्नु हुन्थ्यो| अहिले सन् २०३० सम्ममा विश्व नागरिकलाई गरीबी बाट उकास्ने दिगो बिकाश लक्षको योजनाले आम नागरिकको पहुँचमा रहने मर्यादित जीवनस्तरको कल्पना गरेको छ| शिक्षा मार्फत क्षमता र संचेतना अनि सचेत र सक्षम नागरिकले प्राप्त गर्ने अवसरका कारण हुने दिगो बिकाशको कल्पना गरेको छ| सबै खाले भेदभावका बिरुद्ध नागरिकसमाज, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको वकालत गरेको छ|वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र तालीम जस्ता कुराको उल्लेखमात्र गरेको छैन कि त्यसको निरन्तर र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था पनि गरेको छ| १७ प्रमुख उद्धेश्यका साथ् आएको यो दिगो बिकाश लक्षका बारेमा आगामी दिनमा हामीकहाँ पनि प्रशस्तै चर्चा हुनेछ| र यो चर्चाको मियोमा हुनेछ हामीकहाँ उपलब्ध प्राकृतिक, मानव र आर्थिक क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै न्यायपूर्ण बिकाशको बाटोमा कसरि अगाडी बढ्ने? भारतको राष्ट्रिय कांग्रेस अथवा अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी लगायत अनेक देशको अनुभवले के भन्छ भने राष्ट्रिय स्वाभिमान र सामाजिक बिकाशको कुरा लिएर अगाडी बढेका सामाजिक आन्दोलनहरु पछि राजनीतिक दल बन्न पुगे|आन्दोलनको बिकाश क्रममा मुख्य तगारोको रुपमा राज्य देखा परेपछि ति आन्दोलनले राजनीतिक आन्दोलनको स्वरूप ग्रहण गरे | प्रचूर श्रोत भएको अमेरिका धन र धनीको पक्षधर् भयो| धेरै गरीब भएको भारत समन्यायको अथवा समाजवादी भयो| तथापि १० बर्षका लागि भनेको आरक्षण ७ दशक बितिसक्दा पनि भारतले अहिले सम्म हटाउन सकेको छैन|
कुनै पनि देशको वास्तविक सम्पति भनेको त्यहाँका नागरिक नै हुन| र बिकाश तब मात्र सम्भव छ जब सम्पूर्ण नागरिक समग्र देशको बिकाशका लागि एकाग्र भएर लाग्छन| आज हामी सिंगापुरको चर्चा सुन्छौं | त्यहाँको बिकाशको मुख्य कारण त्यहि हो| युगान्डाले दोहोरो अंकको बिकाश दर हासिल गर्नुमा पनि बिगतको हिंसात्मक द्वन्द्व बाट पाठ लिएर सम्पूर्ण युगान्डाली एक हौँ भन्ने संकल्प लिनाले हो|हुतु र तुत्सीको द्वन्द्व पछि उनीहरुले हुतु-तुत्सीको परिचय दिने थर नै लेख्न बन्द गरे| राष्ट्र बिकाशको चरण दुखदायी हुन्छ| किनकि जो पहिले देखि बिकसित छन तिनकै इलम र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गर्न राज्य बाध्य हुन्छ| तर बिगतको दुख:का पीडितहरु तत्कालै आफ्नो स्वामित्व चाहन्छन| राज्य पाइला पाइला गरेर मात्र अगाडी बढ्न सक्छ |तर पिडित हरु तत्कालै उफ्रिएर माथि पुग्न चाहन्छन| राज्यका निर्माता भनेको जनता नै हुन| लोकतन्त्रमा सबै नागरिक समान यस कारण हुनछन कि उनीहरु सबैको अभिमतको मुल्य बराबर हुन्छ| सबैले बराबरी भोट दिएर संसद, सरकार र कानूनको निर्माण गर्छन| कानूनले भेदभाव गर्दैन भने त्यो समावेशी राज्य हो| यसबाट निष्कर्ष निस्कन्छ कि नागरिकलाई समान ठान्ने कानूनको उपयोग पनि बराबरी गर्नसक्ने नागरिक तयार नहुन्जेल राज्य व्यवहारमा समावेशी हुन सक्दैन| सुचनामा पहुँच नभएको नागरिकले अवसरका बारेमा थाहै पाउंदैन| क्षमता नभएको नागरिक प्रतिष्पर्धामा अब्बल बन्नै सक्दैन|
राजनीतिले सबै नीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै नीतिका बीच समायोजन गर्ने भएकोले नागरिक समानताको नीतिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न समावेशी कार्यक्रमको अवलम्बन गर्नु पर्छ| क्षमतामा अब्बल भएर प्रतिष्पर्धी बन्न सक्ने नागरिकको बिकाश गर्नु नै राज्यको प्रमुख दायित्व हो| जसको क्षमता बिकाशमा जस्तो अड्चन छ त्यस अनुसारको उपचारको कार्यक्रम निर्माण गर्नु , त्यसको पक्षमा जनचेतनाको बिस्तार गर्नु र आम नागरिक र उनीहरुसंग सम्बन्धित शिक्षा, संचार, सामाजिक आन्दोलनलाई परिचालित गर्नु पनि उसको दायित्व हो| यहाँनिर भ्रम पाल्नु हुन्न कि राज्य भन्नु नै सरकार मात्र हो| राज्य भन्नुको अर्थ हामी सबै नागरिक हौँ|
माथि उल्लेखित सबै उद्धेश्य पुरागर्न सक्षम नागरिक र निश्पक्ष प्रतिकृयाको आवश्यकता पर्छ| नागरिक समाजको भूमिका यस्तै कर्मका लागि महत्वपूर्ण मानिएको हो| संस्था वा व्यक्ति प्रतिको संलग्नता भन्दा माथि उठेर बिषयको आधारमा तथ्य र तर्कका आधारमा सामाजिक प्रयास गर्ने बौद्धिक श्रोतका रुपमा नागरिक समाजका अभियन्ताहरु लोकतान्त्रिक विश्वमा स्थापित छन| र, संयुक्त राष्ट्र संघले समेत नागरिक समाज वा गैरसरकारी संस्थाको समानान्तर प्रतिवेदनलाई मान्यता दिने गरेको छ| उनीहरुलाई संस्थागत आवद्धता समेत दिने गरेको छ| बिकाशको अर्थ आफ्नो बारेमा आत्मनिर्भर निर्णय लिनसक्ने र व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक बिकाशका अवसर सम्म पहुँच भएको नागरिक बन्नु हो| पहुँचका लागि क्षमता चाहिन्छ| क्षमताको बिकाशमा बाधक अनेक तत्व छन्| ति सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक हुन सक्छन| जस्तो बाधक छ त्यस अनुसारको उपचारको आवश्यकता पर्छ| केवल राजनीतिक समाधान खोज्यो भने त्यसले संसद मार्फत कानून बनाइदेला| संरचना पनि बनाइदेला| तर व्यवहार र संस्कार फेरिएन भने त्यो कानूनको किताबमा सीमित रहने छ| सिंगो देशको बिकाशको अभिप्राय भएन भने एकातिर अल्पसंख्याको बारेमा बढी ध्यान दिइयोस भन्ने अर्कोतिर जनसंख्याको मात्र आधारमा राजनीतिक पहुँच चाहिन्छ भन्ने जस्तो माग आउला| हामी नागरिक समान हौँ भन्नासाथ समानताको बाटोमा जे जस्ता तगारा छन त्यसलाई हटाउने दायित्व पनि सबै नागरिकको काँधमा छ भन्ने कुरा बुझिएन भने कसैले जातीय आधारमा कसैले भूगोलको आधारमा, कसैले इतिहासको आधारमा अग्राधिकार माग्न थाल्छन| यसले प्रगतिशील प्राप्तिको सिद्धान्तलाई नामेट पारिदिन्छ| अर्थात सिंगो राष्ट्रिय दायित्वलाई सम्झेर पछाडी परेका नागरिक प्रतिको हाम्रो पहिलो दायित्वलाई नकार्छ| जसरी नेतृत्व बिकाशको प्रकृया नभएको  पार्टीको आयु लामो हुन्न, नौलोपनको निरन्तरता नभएको ब्यापार फस्टाउँदैन त्यसै गरी सीमित समुदाय, भूगोल र संस्कारमा आधारित राष्ट्रियता पनि बलियो हुँदैन| भूगोल यथार्थ हो| जनता चलायमान हुन्छन| जहाँ अवसर मिल्छ त्यहाँ सर्ने मानव जातिको चरित्र नै हो| अवसरको समानताका लागि अबिकशित समुदायको बिकाशलाई प्राथमिकता दिएजस्तै अबिकशित भूगोलले पनि प्राथमिकता पाउनुपर्छ| र अबिकशित भूगोलको बारेमा प्राथमिकता नअलमलियोस भनेर सेन्टी-लग भनिने न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त संसारभरी लागु छ| हाम्रो देशमा यस्ता कुरा कसले गरिदेला? गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञ हरुले हो| तर उहांहरु नागरिकलाई जनसंख्याको मापनले हेर्न अभिशप्त हुनुहुन्छ त्यसैले जसरी भएपनि बढी भोट पाउन सकेसम्म बढी जनतालाई आफ्नोमात्र वरिपरी राख्ने रणनीति अंगाल्नु भएको छ| हामीकहाँ महात्मा गान्धी वा नेल्सन मण्डेला जस्ता कुनै राजनेता पनि छैनन् जसको कुरा सुनेर मन नलागे पनि जनताले भरोसा गरुन| यो खाडल पुर्ने जिम्मा पनि इतिहासले नागरिकसमाजको काँधमा हालिदिएको छ|

मानबअधिकारलाई मार्गदर्शन मान्ने प्रतिवद्ध नागरिक समाजका लागि सामाजिक न्याय उनीहरुको लक्ष हो|लोकतन्त्र समाजिक न्याय प्राप्तिको प्रकृया हो| र कानूनको शासन उनीहरुको अनुशासन हो| सामाजिक न्यायको बाटोमा सांस्कृतिक, सामाजिक  व्यवहार तगारो छ भने सांस्कृतिक, सामाजिक  चेतनाको अभियान चलाउनु पर्छ| आर्थिक, राजनीतिक नीतिहरु बाधक छन् भने त्यसको बारेमा खुला बहस गरेर सुधारको अभियान चलाउनु पर्छ| हरेक कर्म र अभियानको लक्ष चाहिं पछाडी परेकाहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमताको बिकाश र मर्यादाको समानता नै हुनुपर्छ| सबै नागरिकले आत्मसात गर्नुपर्छ कि देश सबैको साझा हो र एक कुनाको बिकाश वा अबिकाशको फल वा पीडा सबैले साझा भोग्नु वा सहनु पर्ने छ| नेपालले पटक्कै प्रगती गर्न सकेन भन्नेहरुले मानव बिकाशको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिवेदन र विश्व आर्थिक मंचको समावेशी बिकाशको प्रतिवेदन पढेपछि सायद बुझ्ने छन् कि हाम्रो मानवीय बिकाशको प्रकृया भारत, पाकिस्तान आदि देश भन्दा राम्रो र समावेशी छ| यसलाई अझ राम्रो बनाउने तरिका भनेको राष्ट्रिय एकता र देश भरिका जनता प्रतिको हरेक नागरिकको दायित्वबोध नै हो| 

Thursday, October 27, 2016

लोकमान प्रवृतिको समूल अन्त्य गरियोस:०७३ कार्तिक ०५


                                                                 
संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बिरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्तावको हामी स्वागत गर्दछौं| तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन कब्जाको बिरुद्ध लगभग एक बर्षको संघर्ष पश्चात हामीले मुक्ति पाएका थियौं| तर खुलेआम संबिधान, कानून र राजनीतिक इमान्दारितालाई कुल्चदै गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको नियुक्तिका बिरुद्ध सिंगो चेतनशील जमातले तर्कपूर्ण ढंगले वास्तविकता उजागर गरिरहँदा पनि संसदीय सुनुवाइका लागि साढे तिन बर्ष कुर्नुपर्ने स्थितिले हाम्रो देशको राजनीति, संबैधानिक सर्वोच्चता र कानूनको शासन मार्फत नागरिकको मर्यादा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने स्थिति भयावह प्रकारले कमजोर पारिएको कुरा छर्लंग भएको छ|
लोकमानको नियुक्ति तथा अख्तियार र त्यसमा कार्यरतहरुले उपभोग गरेको अवशिष्ट, अनियन्त्रित र विशिष्ट अधिकारको प्रत्यायोजन किन र कसरि गरियो भन्ने अहम सवाल जीवित छ| केहिदिन यता पटके अपराधीहरु, लागु पदार्थका ब्यापारीहरु प्रहरी द्वारा पक्राउ परेकामा उनीहरु अख्तियारका सुराकी रहेको भेद खुलेको छ| सरकारका सचिवालय, बिभाग र राजश्व संग सम्बन्धित निकायहरुले माथीको आदेश भन्दै आर्थिक, बिकाश र व्यवशायिक क्षेत्रमा मनपरी आतंक मच्चाएका घटनाहरु बग्रेल्ती छन| कर्मचारीतन्त्रको अराजक व्यवहारका कारण आम नागरिक मौन आतंकमा बस्न बाध्य गराइएका छन|
सर्वोच्च अदालतको तेजोवध गर्न लोकमानको घरमा भाडामा बस्ने देखि स्थानीय निकायका सचिव, सरकारी नियुक्ति पाएका उच्च पदस्थ देखि सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरी सम्मको व्यवहार देख्दा आम नागरिकले देशको कानून कुनै एक व्यक्तिको लहडमा उनकै कब्जामा पुगिसकेको आभाष पाएका छन| नागरिक समाजका चेतनशील आवाज़लाई थान्को लगाउन समाज कल्याण परिषद, उद्यमीका बिरुद्ध राजश्व अनुसन्धान, शैक्षिक संस्थाहरुका बिरुद्ध सम्बधित परिषद  र सर्वसाधारणलाई तर्साउन एआइजीको नेतृत्वमा खटाईएका डेढसय भन्दा बढीको अराजक जत्थाले मुलुकलाई त्राहिमाम बनाएको थियो| अहिलेपनि अख्तियारको थुनुवा केन्द्र यातना गृहको विद्रूप प्रमाणको रुपमा छ जहाँ कालो सीसामा पारिएको सानो प्वालमा मुख जोडेर थुनुवाले भेटघाटमा आएका संग कुरा गर्नु पर्छ| त्यसरी थुनामा परेकाले अदालतबाट बारम्बार सफाई पाउँदा पनि अख्तियारको कारवाही प्रतिशोधपूर्ण थियो भन्न संसद वा सरकार वा कुनै नेताले सकेका थिएनन|अहिले कुनाकाप्चा बाट उनको सम्मानपूर्ण वहिर्गमनको पक्षमा चर्चा गर्न थालिएको छ| कोहि अदालतको बीचाराधीन बिषय हो भन्न थालेका छन्| तर जीवन्त सवाल के हो भने अदालतले उनको नियुक्तिको वैधताको प्रश्न मात्र निरुपण गर्ने हो| उनको र उनका मतियारहरुको अपराधको छिनोफानो संसदले नै गर्नुपर्छ| गम्भीर अपराधका नाइकेहरुलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्छ|
लोकमानसिंहको नियुक्ति राष्ट्रीय स्वाभिमान बिरुद्धको कूकर्म हो र देशको अर्थतन्त्र तथा नागरिक स्वाभिमानलाई निस्तेज गर्ने अभिप्रायको षडयन्त्रको डरलाग्दो कडी हो भन्ने कुरामा कुनै दुबिधा राख्नु हुन्न| उनि राष्ट्र, लोकतन्त्र र कानूनको शासनलाई भद्दा मजाक बनाउने प्रवृतिका द्योतक बाहेक अरु केहि पनि होइनन|
सम्पूर्ण सांसदहरुलाई हेक्का रहोस स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका नेपाली जनता अब फेरी अराजकता र निरंकुशताका पृष्ठपोषकहरुको ज्यादति सहन तयार छैनन| जनताबाट अनुमोदित भै रहनुपर्ने नेतृत्व र पार्टीहरुले यस कुरालाई अत्यन्तै गंभीरतापूर्वक मनन गरुन र आगामी दिनमा लोकमान प्रवृतिको समूल अन्त्यगर्न आवश्यक आमूल परिवर्तनका दिशामा सदृश्य काम गरेर देखाउन भनि आम नागरिक साक्षी राखेर यो वक्तब्य जारी गरेका छौ|
सुबोधराज प्याकुरेल,

अध्यक्ष, इन्सेक|