Tuesday, August 15, 2017

मानवअधिकार र समाजको लोकतान्त्रिकरण

-/fli6«o o'jf dxf;ª\3åf/f cfof]lht o'jf zflGt ;Dd]ng–@)&$ df k|:t't_
@)&$ ebf} @ ut]

 dfgj clwsf/ / nf]stGq Ps} l;Ssfsf b'O{ kf6f x'g\ . b'j} s'/f dfgj hfltsf] ;fj{ef}d k|fs[lts lgodsf pTklQ x'g\ . h;/L sfg'gsf] zf;gsf] l;4fGt eGgfn] Gofo–cGofo a'‰g sfg'g k9\g' kb}{g To;}u/L, dfgj clwsf/ / nf]stGq x/]s JolQmsf] dgdf hGdhft jf; u/]sf] cWoflTds ljZjf; xf] . wd{, ;+:s[lt, dfGotf / Jojxf/ km/s km/s xf]nf t/ ;a} dfgjdf dfgjLo d}qLsf] ;dfg nIo cjl:yt x'G5 .
ljZj Oltxf; dflg;df cGtlg{lxt dfgj clwsf/ / To;sf] k|flKtsf nflu ul/g] nf]stflGqs k|of; tyf Joj:yfksLo ;+/rgfaLrsf] åGå / Tof] åGåsf] k|ltkmnsf] jl/k/L 3'ld/x]sf] 5 . dfgj clwsf/ /fHosf ;LdfeGbf ;jf]{k/L 5 . To;}n] o;n] ;Ldfsf] aGb]h dfGb}g / ljZj aGw'Tjsf] cfsf/ u|x0f u/]sf] 5 . nf]stGq /fHox¿sf] /fhgLlts Joj:yfkg;Fu ;DalGwt 5 . sfo{sf/L Joj:yfkg / nf]stflGqs ck]Iffsf aLr rNg] ;dfgfGt/ åGåsf sf/0f nf]stGqsf] km/s km/s cg'xf/ /fi6«x¿lkR5] b]vf k5{ . v'nf lbnn] gful/s ;+jfb ug{ ;Sg] /fhgLlts Joj:yfkgdf rt'/ /fHo ;+/rgf ePsf /fi6«x¿n] cfOkg]{ r'gf}ltnfO{ k|ultzLn 9ª\un] ;dfwfg u5{g\ . cfˆgf] sdhf]/L / c:ki6 lrGtgsf gfosx¿n] zf;g u/]sf /fi6«x¿df ;fdfGo ;d:of klg lSni6 b'e]{B ag]/ hgtfn] csNkgLo b'Mv ef]u ug{'kg]{ x'G5 .
dfgj clwsf/ / nf]stGqsf s'/f ubf{ kl5Nnf] pbfx/0fsf ¿kdf ljZj 3f]if0ff kqnfO{ pNn]v ul/G5 . t/ xfd|f] cfkm\g} cg'ej Tof]eGbf w]/} k'/fgf] / k|fu– P]ltxfl;s 5 . /fhf hgssf] /fHo k/Dk/fdf x'g] af}l4s ax; / To;sf] lgrf]8sf cfwf/df ul/g] ;+zf]wg, cqm'/åf/f eujfg s[i0fsf] w"jfFwf/ lj/f]w x'g] /fHo a}7s, Clifx¿aLr x'g] zfzf:q, uf}td a'4n] lbg'ePsf] pkb]znufot dxfef/tsfnLg o'4 / zf;gsf lgodx¿ HjnGt k|df0fsf ¿kdf lng ;lsG5 . cfhsf] o'u ;"rgfsf] o'u xf] . / ;"rgfdf kx'Fr ;f]em} / tTsfn ug{ ;lsg] ePsf] x'Fbf clxn]sf /fHo ;~rfnsx¿ ;xh cj:yfdf 5g\ . ;"rgfsf] ;~rf/ clt ;xh ePsf]n] 5gf}6sf] ;d:of klg ;Fu;Fu} cfOnfu]sf] 5 . ljZj dfgj clwsf/ 3f]if0ffkq n]Vbf w]/} b]zsf cg'ej / P]ltxfl;s lgrf]8nfO{ dWogh/ u/]/ n]lvPsf] lyof] . c?nfO{ afwf gu/L cfˆgf] pGglt / klxrfgsf nflu sfo{ / Jojxf/ ug{ x/]s JolQm :jtGq 5g\ / x/]s JolQmn] ug]{ :jtGqtfsf] pkqmdn] ;dfh ;d'bfo / /fi6«k|ltsf] bfloTjnfO{ cËLsf/ u/]sf] x'g'k5{, ljZj dfgj clwsf/ 3f]if0ffkqsf] ;Dk"0f{ ;f/ oxL xf] . ToxL 3f]if0ffkqsf] #) wf/fdWo] s'g} g s'g} wf/f 6]s]/ sfo{sf/L lgb]{zgsf ¿kdf y'k|} dxf;lGwx¿sf] lgdf{0f ul/Psf] xf] . nf]stGq eg]sf] dfgj clwsf/ l;4fGtsf] dfGotfnfO{ hgtfsf] cledtåf/f :yflkt ug{ ckgfOg] sfo{qmlds pkfox¿sf] ;ª\ufnf] xf] . To;} x'gfn] nf]stGqsf] k|f0f cfjlws lgjf{rgnfO{ dflgG5 . dflg; kl/jt{gzLn k|f0fL xf] . ck]Iff / ljrf/ lg/Gt/ kl/dfh{g eO/xg] s'/f xf] . hLjg z}nL, k|ljlw / ;~rf/sf] kx'Frsf sf/0f dfq xf]Og ls hnjfo' kl/jt{gsf sf/0f hgtfsf ck]Iff lg/Gt/ ljsl;t / kl/dflh{t eO/x]sf 5g\ .

dfgj clwsf/sdL{x¿n] ;dfh, /fi6« / ljZjsf] Gofo / k|ultsf nflu cËLsf/ u/]sf bz{gnfO{ lgDg a'Fbfdf pNn]v ug{ ;lsG5M–
·       nIoM ;fdflhs Gofo;
·       k|s[ofM nf]stGq;
·       l;4fGtM dfgj clwsf/;
·       cg'zf;gM sfg'gsf] zf;g .

cfhsf tGg]/L cfˆgf] af}l4s / ef}lts pTkfbgzLntfsf] cfwf/df kl/lrt x'g] /x/ u5{g\ . / cfw'lgs /fHon] pgLx¿sf] Ifdtf ljsf;sf cj;/ / To;df pgLx¿sf] ;r]t kx'Frsf nflu c;n / ;/n sfo{qmdsf] lgdf{0f ug{ ;Sg'k5{ . k|ultzLn k|flKtsf] l;4fGt ;+o'Qm /fi6«;ª\3n] ;lDdng ul/;s]sf] l;4fGt xf] . t/ To;sf] ljs[t JofVof ul/of] / tTsfnsf] /fhgLlts kmfObfsf] nflu /fhgLltdf z'4 hftLo cf/If0fsf] ¿kdf nfu' ul/of] . To;kl5 pkhftLo åGåx¿ :jtM ljsl;t eP .  cf/If0f kfpg]n] :jfledfg u'd]sf] dx;'; u¥of] . gkfpg]n] cfˆg} ;dfhsf JolQmk|lt å]if kfn]/ a:of] . jf:tjdf pGgltsf nflu lzIff / tfnLdsf cj;/df dfgj ljsf;sf b[li6sf]0fn] k5fl8 k/]sfnfO{ klxnf] k|fyldstfdf /fVg] lgod g} ;dfj];L lgod xf] . dflg; bofn] xf]Og cfˆgf] kf}/vn] kl/lrt x'g rfxg] k|f0fL xf] . ;fdflhs Gofosf] cy{ klg ToxL g} xf] . nf]stGqsf] cy{ xf] ;';"lrt / cf}lrTok"0f{ lg0f{o k|0ffnL h;df gful/sn] cfˆgf] egfO cy{k"0f{ 9ª\un] cËLsf/ ul/Psf] 5 eGg] dx;'; u/]sf] xf]; . o;}nfO{ elgG5 gful/s–;+jfb . / gful/s ;+jfb, ck]Iff / ;xeflutfsf nflu gful/s ;dfhsf] olt la£g dxTj nf]stGqdf lbOPsf] kfOG5 . xfd|f] ;+ljwfgn] df}lns xscGtu{t gful/s ;ª\u7gsf] :yfkgf / ;~rfngsf] xs :yflkt u/]sf] 5 . dfgj clwsf/ ;DaGwL ;a}h;f] dxTjk"0f{ sfg'gsf xfdL kIf/fi6« xf}F . To;sf/0f xfdLn] agfpg] sfg'g dfgj clwsf/sf ljZjJofkL sfg'g;Fu af‰g' x'Gg . / cg'zf;g a]u/ s'g} klg /fi6« cufl8 a9\g ;Sb}g . cg'zf;g gx'g'sf] cy{ alnofsf] zf;g x'G5 . ;'/Iff / k|zf;g dfq c/fhs x'g] xf]Og ls tL lgsfo;Dd kx'Fr ePsfx¿sf] s'zf;g :yflkt x'g hfG5 .

ljsf;kydf g]kfnM

dfgj clwsf/ /fli6«o sfo{ of]hgf, ;x>fAbL ljsf;, nIo / clxn] ;+o'Qm /fi6«;ª\3åf/f hf/L lbuf] ljsf; nIosf dfldnfdf g]kfnn] cfznfUbf] k|ult u/]sf] 5 . ;g\ @)#) ;Dd xfl;n ug{'kg]{ tLg nIo -!_ k|ltJolQm jflif{s cfo nIo -@_ dfgj ;DklQ / -#_ cfly{s zª\s6fkGg l:yltaf6 d'lQmsf] nIodWo] jflif{s cfosf] nIo afx]ssf nIo xfdLn] nueu k|fKt ul/;s]sf 5f}F . / ;g\ @)@@ leq xfdLn] oL tLgj6} nIo xfl;n u/]/ cNkljsl;t /fi6«af6 ljsf;zLn /fi6«sf] bfFhf]df k'Ug] cg'dfg ul/Psf] 5 .

tGg]/L rf;f]M

pNn]lvt ljifodf tGg]/L rf;f] / ;xeflutf oy]i6¿kdf a9fpg ;lsPg eg] ls 6'qm] pknlAw xfl;n xf]nf cyjf k|fKt pknlAwnfO{ hf]ufpg / lg/Gt/ cl3 a9fpg g;lsPnf . o;sf/0f d b]zaf6 lg/ª\s'z Joj:yf, lg/ª\s'z zf;snufot cg]sg /fhgLlts cj/f]w eTsfpg ;kmn k':tfsf] k|ltlglwsf ¿kdf tkfO{Fx¿nfO{ cfu|x ug{ rfxfG5'– tkfO{Fx¿ lgdf{0fsf] ljsf;sf] cg'zf;gsf] / ;fdflhs Gofosf] cleoGtf alglbg' xf];\ . xfdLn] Hofg xTs]nfdf /fv]/ cfGbf]ng ug{' k/]sf] lyof] . n'sL n'sL ;Gb]x / ;Gqf;sf] l:yltdf sfd ug{' kYof]{ . tkfO{Fx¿sf nflu :jtGq cfsfz 5 . xfdLn] :jtGqtfsf] gf;f] tkfO{Fx¿nfO{ ;'Dk]sf 5f}F . g]kfnsf] ;+ljwfg ev{/ hf/L ePsf] 5 . To;sf] k|ultzLn JofVof / ;fdflhs GofopGd'v sfg'g gLlt / ;+/rgf lgdf{0f ug{ afFsL 5, h'g s'/fsf] jsfnt ug{ tkfO{Fx¿ :jtGq x'g'x'G5 . of] :jtGqtfnfO{ Gofo, ;dfgtf / k|ultsf nflu k|of]u ug]{ sfddf ;kmntf ldnf];\ .

xflb{s z'esfdgf !

;'af]w/fh Kofs'/]n
cWoIf, OG;]s

Wednesday, August 2, 2017

Is Capitalism in Crisis? Latest Trends of a System Run Amok: Truthout August 01, 2017

By C.J. PolychroniouTruthout | Interview

Having survived the financial meltdown of 2008, corporate capitalism and the financial masters of the universe have made a triumphant return to their "business as usual" approach: They are now savoring a new era of wealth, even as the rest of the population continues to struggle with income stagnation, job insecurity and unemployment.
This travesty was made possible in large part by the massive US government bailout plan that essentially rescued major banks and financial institutions from bankruptcy with taxpayer money (the total commitment on the part of the government to the bank bailout plan was over $16 trillion). In the meantime, corporate capitalism has continued running recklessly to the precipice with regard to the environment, as profits take precedence not only over people but over the sustainability of the planet itself.
Capitalism has always been a highly irrational socioeconomic system, but the constant drive for accumulation has especially run amok in the age of high finance, privatization and globalization.
Today, the question that should haunt progressive-minded and radical scholars and activists alike is whether capitalism itself is in crisis, given that the latest trends in the system are working perfectly well for global corporations and the rich, producing new levels of wealth and increasing inequality. For insights into the above questions, I interviewed David M. Kotz, professor of economics at the University of Massachusetts at Amherst and author of The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism (Harvard University Press, 2015).
C.J. Polychroniou: David, corporate capitalism and the masters of the universe have bounced back quite nicely from the global financial crisis of 2008. Is this an indication of the system's resilience, or do we need to think about larger considerations, such as the trajectory of the class struggle in the contemporary world, the role of ideology and the power of the state?
David M. Kotz: The severe phase of the economic and financial crisis ended in the summer of 2009. By then the banks had been bailed out and the Great Recession ended, as production stopped falling and began to rise in North America and Europe. As you say, since then profits have recovered quite well. However, normal capitalist economic expansion has not resumed, but instead, global capitalism has been stuck in stagnation.
Stagnation means no economic growth or very slow economic growth. Stagnation has afflicted most of the developed countries since 2010, with some countries, such as Greece, still in a severe depression. US GDP growth has averaged only 2.1 percent per year since the bottom of the Great Recession in 2009. That is by far the slowest expansion following a recession since the end of World War II. Even mainstream economists, such as Lawrence Summers and Paul Krugman, have recognized that the economy is stuck in a severe stagnation.
In the US, the official unemployment rate has fallen to a low level, but that is due to millions of people being dropped from the official labor force as a result of giving up looking for work after finding none for a long period. Most of the new jobs pay low wages and provide little or no job security. Meanwhile, the rich continue to get still richer.
The long-lasting stagnation has brought stagnating wages and worsening job opportunities. This creates a severe problem for capitalism, even with rising corporate profits and growing wealth for the top 1 percent. This problem has an ideological and a political dimension. While capitalism always brings a high degree of inequality, it is tolerable for those holding the short end of the stick as long as living standards are rising and job opportunities are good for most people. A long period of stagnation delegitimizes the existing system. As growing numbers of people turn against "the system" and the elites who run it, a political crisis develops. The bourgeois democracy that normally acts to stabilize capitalism turns into a source of instability, as anti-establishment parties and candidates start winning elections.
What do you consider to be the latest and most critical trends in the workings of capitalism in the 21st century?
Not only has capitalism failed to bring economic progress in this century, it has brought worsening conditions for the majority. The reason for this is rooted in the transformation of capitalism around 1980, when the post-World War II "regulated capitalism" was rapidly replaced by "neoliberal capitalism." Regulated capitalism arose mainly because of the serious challenge to capitalism from socialist and communist movements around the world and from the Communist Party-ruled states after World War II. The new regulated capitalism was based on capital-labor compromise. It led to the construction of welfare states, state regulation of business, and trade union-led rising wages and more stable jobs for working people.
In the 1970s, regulated capitalism entered a period of economic crisis indicated by a long decline in the rate of profit in the US and Western Europe. The capitalist classes of the developed countries responded by abandoning the capital-labor compromise, attacking the trade union movement, lifting state regulation of business and banking, and making drastic cuts in the welfare state and in the various forms of social provision. This gave us the neoliberal form of capitalism.
The neoliberal transformation resolved the economic crisis of the 1970s from the viewpoint of capital, as profits began to rise again. That transformation freed the banks from state regulation, setting off the process of financialization. It rewrote the rules of the global system, promoting an increasingly globally integrated world economy.
Every form of capitalism eventually enters a phase of structural crisis, and in 2008 the superficial stability of neoliberal capitalism gave way to severe economic and financial crisis.
Neoliberal capitalism gave rise to some 25 years of relatively stable economic conditions after 1980, although economic growth was slower than it had been in the preceding period. Capitalists became much richer, but the promised benefits for the majority never emerged. After 1980, working people's wages and job conditions steadily worsened through 2007. However, as long as the economy expanded at a reasonable rate, it was difficult to challenge neoliberalism. Every form of capitalism eventually enters a phase of structural crisis, and in 2008 the superficial stability of neoliberal capitalism gave way to severe economic and financial crisis, followed by stagnation.
We live in the age of the financialization of the planet, in which financial institutions and markets are expanding. In what ways does financialization increase capitalism's inherent tendencies toward economic dependence, inequality and exploitation?
Starting in the late 1980s, a trend of financialization began, meaning a growing role for financial markets, financial institutions and financial motives in the economy. This is not the first period of financialization in capitalist history -- financialization also developed in the late 19th century and in the 1920s. It is an inherent tendency in capitalism, which is released in periods of loose regulation of the financial sector, but it has been halted and even reversed when the state or other institutions have intervened to block or reverse it, as occurred after 1900 and again after the 1930s. Contemporary financialization is a product of deregulation of the financial sector along with the effects of neoliberal ideology and other features of neoliberalism.
Since 2008 the trend in financialization has been mixed. There is an ongoing political struggle over financial regulation in the US. The giant banks have so far faced some restrictions on their ability to engage in highly risky and predatory activities, although other financial institutions continue to pursue such activities. Some major nonfinancial corporations, such as General Electric, have abandoned their financial divisions to concentrate on manufacturing and other non-financial activities.
Whether financialized or not, capitalism itself brings rising exploitation and worsening inequality, unless it is restrained by states, trade unions and other institutions. The financialization of capitalism accentuates the tendency toward rising inequality by promoting new forms of profit-making and generating huge fortunes for unproductive actors, as we have seen in recent decades. The most important determinant of the trend in inequality is the relative power of capital versus labor. The neoliberal transformation of capitalism empowered capital and weakened labor, which has enabled employers to drive down wages while CEO salaries skyrocketed.
If the degree of financialization stops growing or even declines, inequality would not decline as long as capitalism retains its neoliberal form. Only in a closely regulated form of capitalism, based on capital-labor compromise, has inequality actually declined, as in the post-World War II decades.
Do you think that income and wealth inequality levels pose a legitimization crisis for capitalism in the 21st century? I ask this question in light of the rise and decline of the Occupy movement and other recent efforts to steer contemporary societies toward a more rational and humane social order.
Growing oppression and suffering has made millions of people receptive to the socialist critique of capitalism.
There is indeed a legitimization crisis for the dominant world system at this time, as discussed above. However, there is a political and ideological struggle over how to define the dominant system and the direction of change that is needed. Leftists and socialists understand that the dominant world system is capitalism, and they have targeted the 1 percent, that is, the capitalists. This was evident in the Occupy Movement and other left-wing upsurges around the world since 2010-2011. The growing oppression and suffering has made millions of people, especially the young, receptive to the socialist critique of capitalism.
However, various extreme right-wing groups have also ridden the wave of anger at the discredited ruling class, with greater success than the left at this time. The right-wing response has taken the form of right-wing repressive nationalism, which targets an ill-defined "elite," which it promises to replace. Right-wing nationalism blames the problems of ordinary people on religious, ethnic and national minorities…. It portrays the ruling elite as weak-kneed "liberals" who are afraid to confront the scapegoated groups. It offers a strongman ruler who will vanquish the scapegoated groups and restore an imagined past glory of the nation.
The recent trend of political polarization is not surprising in a period of long-lasting structural crisis of capitalism that takes the form of stagnation. Such a crisis can be resolved in only three ways: One, the emergence of a right-wing nationalist statist regime; two, a period of progressive reform of capitalism based on capital-labor compromise; three, a transition beyond capitalism to socialism.
The last stagnation of capitalism, in the 1920s, gave rise to all three directions of change. Right wing nationalist regimes in the form of fascism arose in Germany, Italy, Spain and Japan. Progressive reform of capitalism took place in France, Scandinavia and the US -- and after World War II throughout Western Europe. And a state socialist regime was consolidated in the USSR and new ones arose in East-Central Europe and Asia.
Today, the labor and socialist movements are historically weak. This increases the likelihood of the rise of right-wing nationalist regimes. The Trump presidency is an example. Some view the Trump presidency as one more neoliberal, finance-backed regime, but in my view, this is not the case….
If the labor and socialist movements can grow sufficiently -- which is possible under the current conditions of delegitimized capitalism -- then the other two directions of change become possible. The growing mass support for Jeremy Corbyn in Britain and for Bernie Sanders in the US illustrates the possibility of a shift toward at least progressive reform of capitalism in the short run and, in the longer run, for socialist transition to eventually move onto the political agenda. Thus, this period holds great dangers, as well as great opportunities, for the left and for social and economic progress.
In discussions among economists today, the economic and social devastation experienced by so many communities here and around the world is attributed either to automation or trade policy and their impact on employment. Is automation or trade policy the real issue, or capitalism itself?
Neither automation nor trade policy is by itself the root of the trends that have wreaked so much destruction on working people and their communities. Capitalism always brings technological change, and the long-run trend in capitalism has been toward increasing global economic interactions. However, in some periods the regulation of capitalism has held the most destructive tendencies at bay by limiting inequality and creating new good jobs that replace those lost to automation and trade. Labor productivity rose faster under postwar regulated capitalism and global trade and investment grew rapidly, but at the same time, a large part of the working class held stable jobs with rising wages in that period, resulting from the power of labor in that form of capitalism.
Under neoliberal capitalism, so far technological change has been slower than it was under regulated capitalism, measured by the growth in labor productivity, while global economic integration has accelerated. The negative results for working people come from the overwhelming power of capital in this period, which has enabled the capitalists to seize all of the benefits of increased labor productivity, while the largely unregulated global marketplace forces workers of all countries to compete with one another.
Thus, the real cause of the current high level of suffering is neoliberal capitalism. While regulated capitalism is less oppressive to working people, it is a highly contradictory form of capitalism that is bound to be eventually dismantled by the capitalists. Like every form of capitalism, it is based on exploitation of labor, as well as generating many related problems, such as imperialism and the destruction of the natural environment.
Do you foresee capitalism's unquestionable ingenuity eventually providing a solution to climate change, or is the planet doomed without a transition to an economic system that is based on sustainable growth and socialist economics?
There is a sharp debate on the left about whether irreversible global climate change can be averted within capitalism or only through a transition to a post-capitalist system. Those arguing for the former position stress the likelihood that capitalism will not be superseded in time to avert disastrous consequences from rising temperatures, while claiming that strong state action based on popular mobilization can do the job through some combination of incentives and penalties for corporations. They further argue that the promotion of investment in sustainable technologies within capitalism can provide a path to economic progress for working people while containing the rise in global temperatures.
Those who believe climate disaster cannot be averted under capitalism argue that the profitability of the very technologies that are causing global climate change is bound to prevent timely action, as capital uses its power to protect its profits. They claim that neither incentives nor penalties can be effective when confronted with the huge profits to be made by capitalist firms from the use of the atmosphere as a free waste disposal system.
The advantages of a socialist planned economy for overcoming the threat of disastrous global climate change are undeniable. Socially owned enterprises operating in a planned economy could be instructed to pursue climate sustainability as the number one priority, which would be far more effective than trying to restrain profit-seeking enterprises from doing what is most profitable for them.
Stopping the rise in temperatures short of a tipping point requires a rapid restructuring of the transportation, power and productions systems of the world economy, and economic planning is the best way, and possibly the only way, to carry out such a task. Few economists remember that after the Japanese bombed Pearl Harbor in 1941, the US government, facing the need to rapidly restructure the peace-time economy to a war economy, suspended the market for the duration and set up a system of central planning. The results were highly successful, soon producing the ships, planes, tanks and other weapons -- and food and clothing -- needed to win the war, while incidentally finally bringing the Great Depression to an end.
The serious threat to civilization from looming global climate change gives one more reason for the need to replace capitalism with socialism.
Socialism has many advantages over any form of capitalism. I believe the serious threat to civilization from looming global climate change gives one more reason for the need to replace capitalism with socialism. The building of a strong socialist movement, in this time of opportunity for the left, is an urgent priority. It is essential if we are to defeat the threat of right wing nationalism. It is the only way to build a sustainable economy for the long run.
At the same time, socialists are obligated to contribute to the solution of urgent social problems while we are working for the replacement of capitalism. It is primarily through the process of mass struggles for reform that people are radicalized and come to realize the need for system change. We should support all reforms that can slow the rise in global temperatures, even if only for a time. It is possible to build a movement to replace capitalism and at the same time engage in the struggle to pull capitalism away from the global temperature tipping point.
Copyright, Truthout. May not be reprinted without permission.
C.J. Polychroniou is a political economist/political scientist who has taught and worked in universities and research centers in Europe and the United States. His main research interests are in European economic integration, globalization, the political economy of the United States and the deconstruction of neoliberalism's politico-economic project. He is a regular contributor to Truthout as well as a member of Truthout's Public Intellectual Project. He has published several books and his articles have appeared in a variety of journals, magazines, newspapers and popular news websites. Many of his publications have been translated into several foreign languages, including Croatian, French, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Turkish. He is the author of Optimism Over Despair: Noam Chomsky On Capitalism, Empire, and Social Change, an anthology of interviews with Chomsky originally published at Truthout and collected by Haymarket Books.

नागरिक समाज: लोकतान्त्रिक नेपालको सन्दर्भमा

संसारभरी नागरिक समाजको चर्चा छ| पश्चिमा विकासक्रमका आधारमा हेर्ने हो भने इसा पूर्व ३८४ मा ग्रिसमा जन्मेका अरिस्टोटलले Koinonia Politike  शिर्षकमा नागरिक समाजको परिभाषा गरेका छन| जसको अर्थ हो, कानूनको शासन अन्तर्गत समान हैसियतमा रहने नागरिकहरु|
५ हजार बर्ष भन्दा पुरानो राजर्षी जनक परम्परामा रहेको नेपालको मिथिलामा स्वतन्त्र बीचारकहरुको आवधिक भेला मन्थनद्वारा वेद, उपनिषद् लगायत राज्य र समाजको व्यवहार संग सम्बन्धित आचार, परिभाषा र पुनर्जागरण गर्ने चलन थियो| एउटा दृष्टान्त छ, अष्टावक्र ऋषीले राजा जनकलाई भन्छन, राजन तिम्रो भौतिक आँखा त सुन्दर छ तर आत्मिक दृष्टि दोष अझै कायम छ|
उल्लेखित दुइ उदाहरण यसकारण सान्दर्भिक छन कि, राजनीतिक संस्कार असल नहुन्जेल लोकतान्त्रिक बिधी प्रभावकारी हुन सक्दैन| राजनीति र शत्ता जनताको नासो भएको हुँदा शासक र शासनका खेलाडीहरुमा बिषयगत मामिलामा स्वतन्त्र बीचार सुन्ने आकांक्षा र आलोचना ग्रहण गर्ने विशालता भएन भने कि समाज नासीन्छ अथवा राजनीति भासिंदै गएर नासिन्छ|
१८ रौँ शताब्दी यता पूँजीवादी समाज निर्माण र बिकासको गतिले अचम्भित पार्ने गरी वेग समातेको छ| आफ्ना मौलिक ज्ञान र क्षमताको प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रताले व्यक्ति व्यक्ति बीच उन्नतीका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने, त्यसमा अब्बल हुने र लाभ प्राप्त गर्ने होडबाजी स्थापित गरिदिएको छ| यहि होडबाजीमा टिक्न र बढ्न संयुक्त प्रयास गर्ने, हरेक क्षेत्रमा नयाँपन ल्याउने र त्यसरी बजारमा स्थापित हुने रहरका कारण १९ सौं शताब्दी यता ठूलठूला पब्लिक कम्पनीहरु अस्तित्वमा आए| आम नागरिकको पूँजी र आफ्नो विशिष्ट ज्ञानको सहकर्म मार्फत बजार र मुनाफामा अब्बल हुने आकांक्षा बेलगाम बलशाली भएर गयो| शिक्षालय देखि परम्परागत संस्कृति सम्म हर क्षेत्र नाफाको केन्द्र वरिपरी  घुम्न थाल्यो| प्रकृति देखि संस्कार सम्म मुनाफाको रंगमा रंगिए| हाम्रो दर्शनले लक्ष्मी चंचला छिन भन्छ| त्यसैले हतारमा, तुरुन्तै प्रभावकारी कार्य गर्न सकिएन भने, चिताएको सृजना स्वतन्त्र र स्वायत्त भएर गर्न पाइएन भने बजारले पर्खिएर बस्दैन| त्यसैले पूँजीवादी दर्शनको मुटू हो स्वतन्त्रता| अर्थात उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारमा गरिने व्यवहारको स्वायत्तता| अर्थ राजनीतिको यो चक्र अहिले बहुलवादको दार्शनिक परिभाषा सहित अकाट्य रुपमा स्थापित भएको छ|
स्वतन्त्र बजारको विकासले आत्म केन्द्रित चिन्तनलाई संस्कारको रुपमा बलियो गरी स्थापित गर्न थाल्यो| रोजगारीसंग गाँसिएको अर्थतन्त्रले रोजगार र बेरोजगार, वस्तु र सेवाका उत्पादक र ग्राहकलाई घोलघाल गरेर वर्णशंकर संस्कार र समाजको निर्माण गय्रो| सक्नेले अत्यधिक कमाए| आजको विश्वमा १० प्रतिशत भन्दा कम धनीको हातमा ९० प्रतिशत पूँजीगत सम्पत्ति हातलागी भैसक्यो| प्रविधी र नयाँपनका माहिरहरुलाई आफ्नै देशको सीमितताले के पुग्थ्यो ? उनीहरु विश्वब्यापी बजारीकरण मार्फत बिदेशमा आफ्नो हैकम स्थापित गर्न थालिसके| नागरिकको समृद्धिका लागि प्रतिवद्ध राज्यहरु पूंजी र प्रविधीको लोभमा गम खाएर भएपनि सफा वा फोहर जस्तो सुकै पूंजी र प्रविधीलाई स्वागत गर्न बाध्य भैरहेका छन| गरीबी हटाउने योजनाका नाममा नाफा ओसार्न र वातावरण बिगार्न दिएर भएपनि नामोटाउने-नमरिहाल्ने रोजगारी सृजना गर्न गरीब राष्ट्रहरु बाध्य भएका हुन| बीचार अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रताका हिमायती राजनीतिक दलहरुले जनता समक्ष अनेक वाचा त गरेकै हुन्छन|जनता बीच आतुरता जगाएर भोट पाएका सरकार बनाउने हरुसंग तत्कालै तात्तातै केहि गरिहाल्नु पर्ने बाध्यता पनि हुन्छ| आम जनता दीर्घकालीन विश्लेषण गर्न जान्दैनन| सम्बिधान भएका देशमा बिस्तारै पार्टी पिच्छेको सिद्धान्त संबैधानिक लक्षको वरिपरी सीमित हुन थाल्छ| संविधानको निर्माणमा संलग्न भएका दलहरुको यो कर्तब्य पनि हो| बढीमा संबैधानिक सुधारको एजेन्डा ल्याउलान| तर घोषित लक्षको प्राप्तिका खातिर सदृश्य रुपमा जनताले केहि पाउन थालेको अनुभूति प्रदान गर्नु उनीहरुको राजनीतिक बाध्यता हो|
सरकारको बाध्यता, दलीय अनुशासन र राजनीतिलाई सामाजिक बहस मार्फत जनताको नजिक पुय्राउने कसरत गर्ने व्यक्ति वा व्यक्तित्व नै नागरिक समाज हुन| एक व्यक्तिमा अनेक व्यक्तित्व हुन्छ| स्कुलमा पढाउने शिक्षक घरमा शिक्षक होइन पारिवारिक नाताको सदस्य भए जस्तै| आफ्नो चासो र विज्ञताको बिषयमा दलका नेता वा सांसद समेत स्वतन्त्र बीचारका लागि नागरिक समाजको तर्फबाट बोलिरहेका देखिन्छन| जनताको तन्त्र लोकतन्त्रको सुन्दरता यहि हो| हाम्रा शासक र नेताहरुले महर्षी जनक जस्तो उदात्त हुने हिम्मत राख्छन कि राख्दैनन्? सवाल यहि हो|

लोकतन्त्रले जनताको स्वतन्त्र समालोचनात्मक चरित्रलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ| जो आलोचनाको घेरा बाहिर हुन्छ त्यसले कहिलेपनि आफूलाई सुधार्ने मौका नपाउने हुँदा उसको अवसान निश्चित छ| त्यसैले बिभिन्न संबैधानिक निकायहरु खडा गरिएका हुन्छन| मानवअधिकारको बिषयमा पुर्व-होसियारीका लागि मानवअधिकार आयोग, सार्वजनिक प्रशासनका लागि लोक सेवा आयोग, भ्रष्टाचार निवारण, शैक्षिक विकास आदि अनेकन बिषयमा अनेकन संबैधानिक र कानूनी आयोगको स्थापना यसका दृष्टान्त हुन|सामाजिक बिकासमा योगदान गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार हो| नेपालको संविधानको भाग-३ मा  मौलिक हक र कर्तब्यको पहिलो दफा -१६ को सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हकको लगत्तै दोश्रो दफा-१७ को उपदफा (२) को (घ) मार्फत संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ| बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मौलिक हकको दफा १६ देखि दफा ४६ सम्मका ३१ वटा दफामा उल्लेखित सम्पूर्ण हकहरु व्यक्ति र संघ संस्थाका मामिलामा बराबर लागुहुन्छ| मानिस जन्मैले सृजनशील र कृयाशील प्राणी हो| त्यसैले पंचायत कालमा समेत आफ्ना मानिसलाई महारानीको आदेश पालना गर्ने गरी नियुक्त गरेर भएपनि समाज कल्याण परिषद स्थापना गरिएको थियो| परिषदको भूमिका समाजको कल्याणकारी कार्यमा संलग्न संघ संस्थालाई सहजीकरण गर्नु रहेको थियो| ०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि राजनीतिक नियुक्तिगरिएको भएता पनि परिषद्मा सामाजिक कार्य क्षेत्रका मानिसलाई नियुक्त गर्न थालियो| तर परिषदको शाब्दिक अर्थ अनुसारको परिषद कहिलेपनि बनाइएन| परिषद्को अर्थ त्यहि क्षेत्रका मानिसहरुको स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रुपमा बुझिन्छ| उदाहरणका लागि चिकित्सा परिषद वा बार काउन्सील वा विश्व विद्यालय अनुदान आयोगलाई लिन सकिन्छ| अहिले आएर त समाज कल्याण परिषद केवल नियन्त्रणमुखी, कर्मचारीतन्त्रले ग्रसित, कानून र संविधानको बर्खिलाफ उर्दी जारी गर्ने निकायका रुपमा चलिरहेको छ| कुनै पनि नागरिक संघ संस्थालाई परिषदले सहजीकरण गर्दैन| फरमान जारी गरेर, तिमीहरुको बजेटको ३ प्रतिशत हामीलाई बुझाओ भन्छ| स्वीकृतिका बुझाइएका परियोजनाको फाइल दर्ता समेत गर्दैन| स्वीकृतिका लागि चाहिँदो नचाहिँदो प्रकृया आफै लागु गर्छ| नियमन र नियन्त्रणको फरक उसलाई थाहा छैन| परिषदले कस्ता  परियोजना देशलाई आवश्यक छ र संबैधानिक मुल्य मान्यताका लागि राज्यसँग नागरिक संस्थाहरुले कसरि सहकार्य गर्न सक्छन भन्ने वारेमा विमर्श गर्नु पर्ने हो| अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल बिग्रिएको छ भनेर सावित गर्ने तर सुधारका लागि सिन्को नभाँच्ने परियोजना चलाउन सक्छन तर राष्ट्रिय संस्थाहरुले नागरिक चेतनाका कार्यक्रम गर्न पाउंदैनन भन्छ| लोकतन्त्रमा नागरिकको चेतना उपर प्रहार गर्ने असंबैधानिक आदेश जारी भैरहंदा सिंगो राज्य सुतेको छ| नागरिक संस्थाका काम जवाफदेही, पारदर्शी र संबैधानिक बिकाशमा सहयोगी हुनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा परिषदले कहिलेपनि छलफल परामर्श गर्दैन| चेतनाले विकास डोय्राउँछ भन्ने कुरा अहिलेको नेतृत्वलाई थाहा छैन| उनीहरुमा विकास भनेको भौतिक निर्माणमात्र हो भन्ने गलत र अलोकतान्त्रिक बुझाई छ| स्थानीय सरकारले स्थानीय बिकासको नेतृत्व गर्ने छन र नागरिक संस्थाहरु उनीहरुका लागि सहयोगी साझेदार हुन भन्ने कुराको बिल्कुल बर्खिलाफ अहिलेको समाज कल्याण परिषद चलेको छ| नागरिक संस्थाहरुले असल नियतले सघाउन र ब्रह्मले देखेको सत्य उद्घाटित गर्दै राज्यलाई घच्घच्याउन कसैको स्वीकृति लिन पर्दैन| अपराध पो गर्न पाइन्न त| अपराध गर्दिन भनेर कागज गर्नुपर्ने पनि नियम हुन्छ? सरकारले के कुरा बुझ्नु जरुरि छ भने सबै सार्वजनिक र राजनीतिक निकायका काम हरुका बारेमा स्वतन्त्र आवाज प्रकट गर्नु नागरिकको र नागरिक संस्थाको मौलिक अधिकार हो| उनीहरुलाई बिभिन्न कानूनी निकायले जवाफदेही बनाइरहेका  हुन्छन| अरु कुनै निकाय नै छैन भनेजस्तो गरेर कहिले समाज कल्याण परिषद्लाई नै हरेक बिषयमा चित्त बुझाउनु पर्ने कहिले स्थानीय निकायलाई रिझाउनु पर्ने प्रशासनिक बन्देज लगाउनुले स्वतन्त्र नागरिक आवाजलाई समाप्त पार्छ| यस्तो निरङ्कुश शैलीले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्नेछ| परिषदको काम सर्वमान्य आचार संहिता बनाउनु, त्यस अनुसार नागरिक संगठनहरुलाई चल्न सहजीकरण गर्नु हो| र संबैधानिक लक्ष हासिल गर्न राज्यका सहयोगीका रुपमा निश्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा नागरिक संगठनहरुलाई आवश्यक पर्ने समन्वय गरिदिनु हो| आफूलाई बौद्धिक नेतृत्व दिन काबिल बनाएर मात्र समाज कल्याण परिषदले अपेक्षित परिणाम दिन सक्छ|

नागरिक संगठनको परिभाषा:

अध्यक्षज्यु,                                                            ०७४/श्रावण/११ बुधबार
गैसस महासंघ|
              विषय: नागरिक संगठनको साझा धारणा-पत्र र गैसस मार्ग-चित्र|
महासंघले उपरोक्त बिषयमा देखाइरहेको निरन्तर तत्परताका लागि धन्यवाद| मिति ०७४/श्रावण/१० को पत्र मार्फत नागरिक संगठनहरुले (०१): भोग्नु परिरहेको समस्या (०२): त्यसको दिगो समाधानको उपाय र त्यसका लागि (०३): गैसस महासंघले खेल्नु पर्ने भूमिकाका बारेमा राय माग्नु भएको रहेछ|
समस्याका दुइवटा पाटा छन| (०१): सैद्धान्तिक/कानूनी र (०२): प्रकृयाजन्य अथवा नोकरशाही तन्त्र|
१: (क):सबै नागरिक संगठनलाई सहजीकरण गर्न, नियमन गर्न र राष्ट्रिय विकाशको लक्षमा उनीहरुको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउन भनेर समाज कल्याण परिषदको गठन गरिएको हो| नामैले भन्छ यो परिषद हो| अर्थात उल्लेखित अभिप्रायले स्थापित गैरसरकारी संगठन/नागरिक संगठनहरु कै परिषद हुनुपर्छ| सरकारले अनुगमन नियमनका लागि सचिवालयको सहयोग मात्र गर्नु पर्ने हो| प्रेस काउन्सीलमा सञ्चार क्षेत्रका र  बार काउन्सिलमा कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरुको समिति भए जस्तै समाज कल्याण परिषद पनि त्यहि क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु द्वारा निर्माण गरिनु पर्ने हो| समस्याको जरो यहिं छ| बिना सरोकार, बिना सहभागिता, बिना सम्बन्धित क्षेत्र प्रतिको जवाफदेहिता चलेको समाज कल्याण परिषद नागरिक संगठनको परिषद होइन| या यसको नाम फेर्नु पर्छ या यसलाई बिघटन गर्नु पर्छ| त्यहाँको मानसिकता नियन्त्रण-मुखी मात्र भएको कारण पनि यहि हो| हाकिममुखी मानसिकताले ग्रस्त परिषदले बिना अध्ययन, जानकारी र बिना क्षमता नियन्त्रणमुखी मानसिकताले मात्र काम गरिरहेको छ| र यसको लक्ष दवाब र प्रभाव थोपर्नु मात्र रही आएको प्रष्ट छ| पहिलो कानून संशोधनको खेस्रा गर्दा संविधानको निर्देशक सिद्धान्तबाट सुरु गरे बाट नै परिषद्मा ब्याप्त हैकमी प्रवृती उदांगो भैसकेको छ| परिषद आफै पनि नागरिक संगठनको हितार्थ प्रस्तुत हुन सक्दैन| किनकि यसको हैसियत मन्त्रालयको आदेश तामेली गर्ने भन्दा माथिको छैन|
(ख):नेपालको संविधानको भाग (३) मौलिक हक र कर्तव्यको दफा (१७) को (२ घ) अनुसार संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता छ| मौलिक हकमा बन्देज लगाउन सकिने केवल संवेदनशील कारण हरु मात्र हुन सक्छ जसलाई कानूनले परिभाषित गरेको हुनुपर्छ| उक्त दफा (घ) को संगठनको स्वतन्त्रता उपर मुनासिब बन्देज लगाउनु परेमा उप दफा (४) मा उल्लेखित कारण विद्यमान हुनुपर्छ| जस्तै, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनतामा खलल पर्ने, राष्ट्र बिरुद्ध जासूसी गर्ने, जातीय धार्मिक साम्प्रदायिक विद्वेष फैल्याउने, हिंसालाई प्रोत्साहित गर्ने, नेपालको सुरक्षामा आंच आउनेगरी विदेशीलाई सहयोग गर्ने आदि| तर बिडम्बना मान्नु पर्छ समाज कल्याण परिषद्लाई लाग्छ कि उ नै सिंगो राज्य हो र सम्पूर्ण अपराध नियन्त्रण उसकै मात्र जिम्मेवारी हो| जबकी कर राजश्व सम्बन्धी व्यवहारको परिक्षण र कारवाही गर्ने बेग्लै निकाय छ| अपराध रोकथाम नियन्त्रण गर्ने निकाय बेग्लै छ| राज्यका तमाम कानूनी निकायहरु छन जो बिभिन्न क्षेत्रका अपराध र बेथिति बिरुद्ध जिम्मेवार छन| लेखा परिक्षण सम्बन्धमा बेग्लै कानून छ| सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून छ| समाज कल्याण परिषदमा हरेक संस्थाले कार्यक्रमको स्वीकृति लिनु पर्छ| आफ्नो बार्षिक कार्यक्रमिक र आर्थिक प्रतिवेदन रितपूर्वक लेखा परिक्षण गराएर बुझाउनु पर्छ| बजेटको परिमाण अनुसारका स्तरका लेखा परिक्षक बाट मात्र लेखा परिक्षण गराउनु पर्छ| लेखा परिक्षकले नियम पूर्वक कर कट्टी गरे नगरेको, खरिद र खर्च गरे नगरेको प्रमाणित गर्नु पर्छ| र यो प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन र जिल्ला बिकाश कार्यालयहरुमा समेत बुझाउनु पर्छ| कर कार्यालयमा त हरेक महिना फाँटवारी बुझाउनु पर्छ र बर्षको अन्त्यमा कर फर्छ्योटको प्रमाणपत्र लिनु पर्छ| त्यस बाहेक संस्थाको आफ्नै कार्यसमिति हुन्छ, साधारण सभा हुन्छ अर्थात लोकतान्त्रिक संचालन प्रणाली हुन्छ| कार्यक्रमको नियमित र अद्यावधिक मुल्यांकन हुन्छ| अख्तियारी रितपूर्वक बिनियोजन गरिन्छ| कार्यक्रम र बजेटको बिस्तृत जानकारी सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुन्छ| सूचनाको हकको कानून अन्तर्गत सबै नागरिक संगठन सूचना उपलब्ध गराउन बाध्य छन| तर लाग्छ परिषद भने नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा निर्मलीकरण, सूचना आयोग, राजश्व र राजश्व अनुसन्धान लगायतका सबै कामका लागि आफूलाई मात्र आधिकारिक अख्तियार प्राप्त शासनाधिकारी ठान्छ|
(ग): नागरिक संगठनहरु लोकतन्त्रका नितान्त अनिवार्य अंग हुन| उनीहरु विधीको शासन र कानूनको अनुशासन प्रति कटिवद्ध हुन्छन| नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले  परिलक्षित गरेको, सो को भाग (१) प्रारम्भिकले व्यवस्थापन गरेको र भाग (३) ले प्रत्यायोजित गरेको मौलिक अधिकार भन्दा फरक कुनै पनि नागरिक संगठनले काम गर्दैनन| गरेमा कानून बमोजिमको शोधभर्ना गराउने वा सजाय दिलाउने निकायहरु छन| जस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशित गरे अनुसार निश्चित रकम भन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न पाइन्न| प्राप्त सबै रकम बैंक खातामा राखिएको हुनुपर्छ| बिदेशी मुद्रामा कारोबार गर्न पाइन्न| राजश्व सम्बन्धी नियम अनुसार भ्याट, आयकर आदि चुक्ता गरेको हुनुपर्छ| दर्तावाल संस्थाबाट मात्र सेवा लिएको हुनुपर्छ| आदि|
(२): (क):समाज कल्याण परिषद यदि राष्ट्र प्रति जवाफदेही हुन्थ्यो भने उसले संविधानको मौलिक हकको दफा (१७) को खण्ड (४ घ) अनुसारको बन्देजका बारेमा सचेत भएर मात्र परियोजनाको स्वीकृति दिएको हुनु पर्थ्यो| न बैदेशिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्ने अर्थ मन्त्रालयले यसबारेमा चासो राखेको छ न  समाज कल्याण परिषद ले र न समाज कल्याण मन्त्रालय ले|दाताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको बर्खिलाफ र उनीहरुको आफ्नै देशको कानूनको बर्खिलाफ अनेक शर्त लादेर लगानी गरेका छन| उदाहरणका लागि उपश्थितिमा आफ्नो लिंग, जात, समुदाय पनि लेख्न लगाएको पाइएको छ| आफ्नो फरकपन लेख्न लगाउनु पनि फरक देखाउन लगाउनु हो| गभर्नेन्स फेसिलिटी भनेर बेलायती, स्वीस र डेनिस सहकार्यमा स्थापित दाताको समुहले आफ्नो परियोजनाको स्वरूप नै परिवर्तन गरिसक्यो| तर त्यसको संचालनका लागि गठित योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्व र गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष समेतको सहभागिताको संचालक समितिलाई थाहा नै छैन| त्यहाँको नियुक्ति, कर्मचारी नियमावली, खर्च र श्रोत व्यवस्थापन लगायत कुनै पनि मामिलामा नेपालका संचालक भनिएका पदाधिकारीको कुनै भूमिका छैन|
(ख): ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनकारी शत्ताको बेलामा मुगु जिल्लाका राजा द्वारा मनोनित जिल्ला बिकाशका सभापति डिल्ली प्रसाद भट्ट लोकतान्त्रिक सरकारका बेलामा समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिवमा नियुक्त भए| परिषदमा परियोजना दर्ता देखि स्वीकृति सम्मको काममा दिइने झमेलाको फेहरिस्त लामो छ| राजधानी बाहिरका नागरिक संगठनले थुपारिएको अनागीन्तिका प्रकृया पुय्राउन असम्भव छ| एक आनाको मुर्गीका लागि नौ आनाको मसला पुय्राउनु परे जस्तो| समाज कल्याण परिषद नागरिक संगठनको नियामक हो र सरकारको अंग हो| तर परियोजनाको स्वीकृतिका लागि परियोजना संचालन हुने स्थानीय तहको वडा देखि जिल्लाका निकाय समेतको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ| जबकी परिषदले स्वीकृत गरेको परियोजनाको एक प्रति सम्बन्धित ठाउँमा उसैले अनुगमन वा सहजीकरणका लागि पठाउन सक्थ्यो| परियोजनाको स्वीकृतिका लागि पेश भएका कागजपत्र दर्ता गरिन्न| किस्तामा अनेक कागज पत्र माग गरिन्छ| त्यति मात्र होइन सम्बन्धित परियोजनाका अधिकृत संग अनेक सोधपूछ गरिन्छ| आठ, नौ वा दस महिना लगाएर अनेक हण्डर ख्वाई सकेपछी दुइ तिन दिन अगाडिको मिति राखेर दर्ता गरिएला| यस्तो अनौठो निरंकुशतन्त्र छ परिषद्मा जसले दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्छ| सार्वभौम नेपाली जनताको यो भन्दा बढी अपमान अरु के हुन सक्छ? त्यति मात्र कहाँ हो र? उसले नागरिक संगठनको अनुगमन गर्ने रे| र त्यसका लागि उही संगठनले आफ्नो बजेटको तिन प्रतिशत उसलाई दिनु पर्ने रे| दातासँग सरकारले सम्झौता गर्दा उल्लेख नभएको रकम नागरिक संगठनले कसरि दिने? यो सरासरी डकैति बाहेक के हुन सक्छ?
(ग): जिल्लामा जिल्ला स्तरीय परियोजना समन्वय समिति बनेका छन| त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी देखि जिविस र अनेक जिल्लागत संरचनाका हाकिमहरु सदस्य छन| उक्त समितिको बैठक अतिरिक्त समयमा डाकिन्छ| त्यसले नागरिक संगठनको परियोजनाको स्वीकृति दिने गर्छ| अतिरिक्त समय खटे वापत सामान्यतया पन्ध्र सय भत्ता र खाजा-पानी सबै नागरिक संगठनले व्यहोर्नु पर्छ| यस्तो समन्वय समिति कुन कानून अन्तर्गत बनेको हो? कसैलाई थाहा छैन| जबर्जस्ति लादिएको समिति हो यो|
(घ):लोकतन्त्रमा आफ्नो विज्ञता नागरिकले निर्वाध प्रकट गरुन र राज्यले स्वतन्त्र आवाजको निगरानी मार्फत आफुलाई निरन्तर परिमार्जन गर्ने अवसर पाओस भन्ने चाहना राखिएको हुन्छ| तर नेपाल मात्र यस्तो उल्काको देश भएको छ जहाँ नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत स्थापित नागरिक संगठनलाई समाज कल्याण परिषद मार्फत खटाइएको ठेकेदार ठानिन्छ| परिषदले भन्छ नागरिक संगठनले अस्सी प्रतिशत रकम भौतिक निर्माण बिकाशको काममा खर्चिनु पर्छ र प्रशासनिक समेत बिस प्रतिशत भन्दा बढी संचेतनाको कार्यक्रममा लगानी गर्न पाइन्न| के हाम्रो लोकतन्त्र नागरिकको चेतना संग डराएको हो? अब नेपालमा नागरिक चेतना र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक संगठनहरु स्वतः बन्द गर्नु पर्ने भएको छ|
न सम्बिधान, न कानून मनपरीको निरंकुशतन्त्रको संवाहक समाज कल्याण परिषदको संघीय संरचनामा गएको नेपालमा कुनै काम छैन| राजनीतिक नियुक्ति मार्फत पद ग्रहण गर्ने अबुझहरुको जमात जस्तो समाज कल्याण परिषद्लाई नागरिक संगठन हरुलाई सहजीकरण गर्न सक्ने, नियमन गर्न सक्ने, अनुसन्धान गर्न सक्ने र परियोजनाको चरित्र र अन्तरवस्तुका बारेमा बेलैमा बुझेर राष्ट्रिय हितको सम्वर्धन गर्न सक्ने नागरिक संगठन हरुको जवाफदेही निकाय अर्थात वास्तविक परिषद्मा रुपान्तरण गर्न नसक्ने हो भने तत्काल खारेज गरिदिए हुन्छ|
(०३): गैसस महासंघको भूमिका:
महासंघको आचारसंहितालाई मध्यनजर राखेर उपयुक्त र प्रभावकारी नियमन गर्ने एक द्वार निकायको रुपमा समाज कल्याण परिषद्लाई रुपान्तरण गर्ने|
नागरिक संगठनको वास्तविक परिषदको रुपमा परिषदको गठनको प्रस्ताव गर्ने|
नागरिक संगठनहरु व्यक्ति सरह मौलिक अधिकारका अधिकारी हुन भन्ने कुराको वकालत गर्ने|
संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभा द्वारा मानवअधिकार कर्मीको स्वतन्त्रता, कर्तब्य  र अधिकारका सन्दर्भमा पारित निम्न निर्णय जसको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो, त्यस अनुसारका मापदण्ड सम्बन्धित कानूनमा समावेश गर्न प्रयास गर्ने:-
UN Resolutions on HRD:

[1] General Assembly Resolution 53/144 (1998), “Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.”
[1] General Assembly Resolution 70/161 (2015), “Human rights defenders in the context of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.”

Monday, July 24, 2017

नागरिक अधिकारको उपभोग:

नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरिएको हो| नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि त्यसको प्राप्तिका मार्ग सहज गर्न र उपभोगमा भेदभाव नहुने कुराको व्यवस्थापन गर्न यि दुवै खाले अधिकारका बारेमा दुइ महासन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत विश्वले जारी गय्रो| त्यसपछि वर्ग विशेषलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थमा महिला अधिकार, बाल अधिकार र पीडित विशेषलाई ध्यान दिनुपर्ने अर्थमा यातना बिरुद्धको महासन्धि जस्ता अनेक महासन्धीहरु जारि गरिए| यि कुनै पनि सन्धीहरु उल्लङ्घन गर्न नपाइने विश्वब्यापी कानून हुन| सबै लोकतान्त्रिक देशहरुले घरेलु कानून बनाउँदा आफू पक्षधर भएको अथवा नभएको भएता पनि विश्वब्यापी कानूनलाई मध्यनजर गरेर कानून निर्माण गरेको पाइन्छ| कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु अर्को देसमा समेत अभियोजन गर्न सकिने प्रकारका छन| जस्तै कुनै एउटा मुलुकमा यातना बिरुद्धको महासन्धीको प्रतिकुल अपराध गर्नेलाई त्यो महासन्धीको कुनै अर्को पक्ष राष्ट्रले आफ्नो देशमा पनि अभियोजन गर्न सक्छ| मानवअधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण सन्धीहरु निरन्तरता र अभिभाज्यताको सिद्धान्तको अनुकुल लेखिएका छन| सबै महासंधीहरुको श्रोत विश्व घोषणापत्र नै हो, सबै कानूनको श्रोत सम्बिधान भए जस्तै|
यतिबेला अधिकारको आन्दोलनले विश्व आक्रान्त भएको छ| बिभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनका कारण देशहरुमा समावेसी चरित्रको विकास पनि भएको छ| सामाजिक न्यायका मामिलामा बिभिन्न प्रकारका कानून नीति र कार्यक्रमहरु बनेका पनि छन| तर मानवअधिकारको वास्तविक परिभाषा अनुरुप भएका छन कि तत्कालका लागि एउटा समुहलाई चित्त बुझाएर अर्को समुहलाई बेवास्ता हुने प्रकृया स्थापित हुन गएको छ? यि यस्ता बिषय हुन जसलाई गम्भीरतापूर्वक फल प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सबैले आम नागरिकको हितार्थ सोंचेनन  भने भविष्यमा अर्को समस्या थपिन सक्ने छ| किनकि उही नारा अर्को समुहले पनि उठाउने नैतिक राजनीतिक अधिकार राख्छ|
मानवअधिकार समबन्धी विश्व परिभाषाको जननी अथवा मानवअधिकारको संबिधान भनेको विश्व घोषणापत्र नै हो भनेर माथि नै भनियो| तर उक्त घोषणापत्रको दफा २९ जसले मानिसले अधिकारको प्रयोग आफ्नो समुदाय, समाजको हितको अनुकुल हुनेगरी मात्र गर्नु पर्छ भन्छ त्यस बारेमा चर्चा चल्दै चल्दैन| अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका पक्षमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धीको दफा १९  अनुसार प्रशस्त आवाज उठाउने गरिन्छ तर त्यहि सन्धीको उही दफाको (३) (क) र (ख) ले प्रष्ट उल्लेख गरेको बिशेष कर्तब्य तथा उत्तरदायित्वका बारेमा बिरलै चर्चा हुने गर्छ| अरुको अधिकार, प्रतिष्ठा, राष्ट्रिय सुरक्षा र नैतिकताको संरक्षण जस्ता कुरा मानवअधिकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गम्भीरतापूर्वक परिपालना गर्नुपर्ने दायित्वका रुपमा  आम नागरिक र राज्यलाई सुम्पेको छ| नेपालको संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी भाग (३) को दफा ४८ ले नागरिकका कर्तव्यका बारेमा ४ वटा बुंदामा उल्लेख गरेको छ (क) राष्ट्रप्रति निष्ठा (ख) सम्बिधान कानूनको परिपालना (ग) अनिवार्य सेवा र (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण| कसैलाई कुनैकुरा मन नपर्न सक्छ| तर त्यसको उपचार खोज्ने बिधी सम्बिधान भित्रै खोज्नु पर्छ| यसैलाई भनिन्छ विधीको शासन| विधीको शासन नहुँदा अराजकता उत्पन्न हुन्छ| नियतवस नागरिकको अधिकार खोसिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक विरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मान्यता दिन सक्दैन|
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सामुदायिक जीवनशैली र संस्कृतिको सम्मान गरियोस भनेर जारी गरेको आइएलओ महासन्धीको उपयोग आदिम अवस्थामा रहेकाहरुको विकास र संरक्षणका लागि भन्दा थर अनुसार दावी गर्नेहरुको राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका पक्षधरतामा हुने गरेको छ| हाम्रो देशका जनजातिका रुपमा रहेका राउटे, प्रजा, चीडीमार जस्ता समुदायका मानिसहरुको जनसंख्या निरन्तर घट्दो छ| गएको १५ बर्षमा करिब आधा भैसक्यो| उपचार, शिक्षा र आवास जस्ता सुबिधा बाट बन्चित यो समुदायलाई आधुनिक जीवन शैलीमा रुपान्तरण नगर्ने हो भने कतिपयको अस्तित्व सिद्धिने छ| अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नामैले भन्छ कि यो दैनिकी वा दिनचर्याको लागि गरिने श्रम संग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो | जनजातिलाई उपयुक्त र रोजाई अनुसारको प्रतिष्थापन नगरी विकास निर्माणका नाममा विस्थापन गरिनु हुन्न| तर कुनै एउटा ठाउँको रुप परिवर्तन गर्न रोकेर सम्पूर्ण देशको बिकासमा बाधा भयो भने बाँकि जनताको बिकाशको अधिकार उपर अन्याय हुन जान्छ| वास्तवमा यो जीवन लाई आधुनिक ढाँचामा नढालुन्जेल उन्नति र सामाजिक न्यायबाट टाढा परिन्छ भन्ने चेतनाको प्रचार गर्न नसक्नाले आइपरेको समस्या हो| अरु समुदायले पाए सरह, बिना भेदभाव क्षमता र अवसरमा पहुँच पुगेको नागरिक निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारीको कुरा हो| लोकतन्त्रमा हरेक नागरिक राज्य हुन| किनकि उनीहरुले छानेको आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत कानून बनाउने देखि सरकार बनाउने, कार्यक्रम बनाउने सम्मका कार्य सम्पन्न हुन्छ| अर्थात हरेक नागरिकले सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले आफ्नो व्यवहार निर्देशित गरेको र त्यसमा आफ्नो हैसियत अनुकुल योगदान दिएको हुनुपर्छ| जनजाति वा आदिवासी वा दलित व्यक्तिको पहिचान आर्थिक सामाजिक हैसियतले निर्धारण गर्ने सवाल हो| जन्मका आधारमा मात्र पहिचान खोज्दा वास्तविक उत्पीडितका नाममा राजकीय सुविधा उपर पहुँच भएका हरुले फाइदा उठाउने गरेको कुरा जग जाहेर छ|

हाम्रो देशको मानव बिकाश प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाइदिने गरेको छ| हाम्रो देश सुहाउँदो राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर तद अनुरुप नागरिकको हैसियतको वर्गीकरण गर्ने, त्यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्दै परिमार्जन गर्ने र राज्यले गर्ने सहयोग र दिने सहुलियतको आधार व्यक्ति र परिवारको राष्ट्रिय मानव बिकाश मापदण्डलाई बनाउने कुरामा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ| यसरि मात्र हामी आधुनिक युगको समाजका रुपमा बिकसित हुनेछौं| प्रगतिशील प्राप्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि यहि भन्छ| राजनीति देखि उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा व्यक्तिको उत्पादकत्व नै आधुनिक मानवको पहिचान हो| नागरिकले पाउने अधिकारको उपभोग गर्न सुसूचित, सक्षम र जिम्मेवार नगरिकपनको बिकाश गर्ने तर्फ सामुहिक चिन्तनको बिकाश गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौति रहेको छ| सार्वजनिक रुपमा आ-आफ्नो दावा प्रस्तुत गर्न सक्षम सबै नागरिकले अरुले पनि नागरिक अधिकारको प्रगतिशील उपभोग गर्न पाउन भन्ने तर्फ आ-आफ्नो युगिन दायित्व बुझ्नसके सबैले नागरिक अधिकारको उपभोग गर्ने सक्षमता प्राप्त गर्ने छन|

Wednesday, July 12, 2017

समस्या कहाँ छ?

१: पुरातन मानसिकता:
निरंकुशतन्त्र (केन्द्रिकृत शासनाधिकारी/कर्मचारीतन्त्र/सुरक्षायन्त्र बीचको एकीकृत मानसिकता) अद्यापि प्रभावशाली छ| राजनीतिक नेतृत्वले तिनलाई दिशा निर्देश गर्न, नियन्त्रण अनुगमन गर्न र परिमार्जन गर्न  सक्ने गरी आफूलाई तयार पार्न सकेको छैन|
·         ०५४ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन कानूनले स्थानीय निकाय र जिल्ला विकास समितिलाई निर्णायक बनाउने उद्देस्य राखेको थियो| तर सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो निकाय मार्फत श्रोत, बजेट, प्रशासन  र कार्यक्रम निरुपण गर्ने प्रकृया अपनाए| जिबिसहरु मन्त्रालयका बिभिन्न निकायले जिल्लामा गरेका कामको एकीकृत फाँटवारी बनाउने काममा सीमित गरिए|
·         कारण:
o   भ्रष्टाचारको २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा र ७५ प्रतिशत केन्द्रिय तहमा बांडफांड हुने गर्छ|
o   अहिले अनेक आदेश, परिपत्र मार्फत स्थानीय सरकारलाई अपांग बनाउने षड्यन्त्र सुरु गरी सकिएको छ|
o   उदाहरण:
§  समान सार्वभौम नागरिकको मतदानबाट चुनिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले संघीय बजेट बाट पारिश्रमिक लिन नपाउने|
§  बिगतमा बिद्युत रोयल्टीको ५० प्रतिशत, पर्यटनको ४० प्रतिशत र खानी र वनजन्यको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायमा जान्थ्यो| हाल सरकारी परिपत्र अनुसार अब सबै रोयल्टी/राजश्वको ५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा जानेछ| १० प्रतिशत प्रादेशिक र ८५ प्रतिशत संघीय सरकारलाई जानेछ|
§  मनोवैज्ञानिक आतंक सुरु गरिएको छ कि नेताले डुबाउछन, कर्मचारीले जोगाउनु पर्छ| मन्त्रीहरु लाई भनिन्छ- मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र हजुरको हुकुम र चाहना अनुसार चल्छन, तल्ला निकायका नेताहरु पूर्णतया अराजक हुन्छन| शासन र आर्थिक लालसाको एकाधिकारको चाहना राख्नेहरु एकतावद्ध हुने क्रममा छन|
२: भ्रमको ब्यापार र समस्याको बिद्रुपिकरण गर्ने उद्यम:
·         नागरिकताको अधिकार खोसिएको छ, सीमांकन मार्फत जाति समुह विशेषलाई बहिष्करण गरिएको छ, भाषिक अधिकार छंदैछैन र खस पहाडीको एकल कब्जा राज्यको सबै तहमा ब्याप्त छ भनेर व्यापक अपप्रचार गरिएको छ|
·         द्वन्द्व रुपान्तरणको वैदेशिक परियोजना अन्तर्गत भएभरका समस्यामात्र उजागर गरिन्छ| कुनै व्यक्तिगत झैझगडा वा विभेदकारी व्यवहारलाई राज्यको नीति अन्तर्गत देशैभरी संचालित एकल जातीय अहंकारी नीतिको रुपमा ब्याख्या गरिन्छ| परम्परा, संस्कार, शिक्षा र व्यवहार सच्याउने सिफारिश कहिलेपनि गरिन्न| एउटा व्यक्ति वा संस्थाले एउटा घटनालाई त्यसरी प्रचार गर्नासाथ अन्तर्राष्ट्रिय कहलाइएका केहि संस्थाहरु त्यहि प्रचारलाई विश्वब्यापी बनाउने अभियानमा जोडीन्छन|
·         युरोप अमेरिकामा पढेका, राजकीय सुबिधा भरपुर उपभोग गरेका विद्वानहरुले यस्तो भयो भनेपछि पुग्छ| सावित गर्नु पर्दैन| अनुसन्धान विज्ञहरुले नेपालमा अनुसन्धान-प्रमाणित कुरा गर्नु पर्दैन| प्रवचन दिए पुग्छ| र, तिनै अपप्रचारलाई बल पुग्ने गरी नेपालको प्रशासन र मन्त्रालय चलेका छन|
३: सरकारी निकाय कानूनको खिल्ली उडाउछन् र शासक राष्ट्रिय बेइज्जति हुँदा चूपचाप बस्छन:
·         सम्बिधान अनुसार नेपाली नागरिक आमा वा बुवाका सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु पर्छ| तर सरकारी प्रशासनिक निकायले यो कुरा मान्दैन र नागरीकताको प्रमाणपत्र दिंदैन| अदालतबाट आदेश ल्याएपछि दिन्छ| ३९ वटा भन्दा बढी त्यस्ता नजीर भएपछी सर्वोच्च अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ| तर स्थानीय प्रशासन सम्बिधान होइन ०६४ सालको गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार चलिरहेको छ|
·         जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान संबैधानिक, भाषिक र शाब्दिक हिसाबले पनि स्वतः वंशजको नागरिक हुन्छन| तर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट बिमुख पारिएको छ|
४: राजनीतिक नेतृत्वको ढांचा : बोल बोल मछली-मुखभरी पानी:
o   प्रतिनिधित्वको विश्वब्यापी प्रगतिशील प्रणाली अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा होइन कि डेमोग्राफी( भूगोल र जनसंख्या संयुक्त) को आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिन्छ| प्रतिनिधीको पहुँचको सरलता, जनसंख्या र त्यसको घनत्व, बिकाशको स्थिति र सम्भावना आदिलाई प्रगतिशील प्राप्तिको सिद्धान्त अन्तर्गत राखेर तदनुसारको मानक तयार गरेर प्रतिनिधीको संख्या तोकिन्छ| सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि भूगोल स्थायी तत्व हो भने जनसंख्या बिकासका अवसर अनुसार चलायमान हुने तत्व| तर सम्बिधान पारित गर्ने सभासदहरु मध्ये बहुतै कमको स्पष्टता प्रकट हुने गर्छ|
o   जातीयताका बारेमा आइएलओको महासन्धीको टेको टेकेर व्यापक प्रचार गरिन्छ| तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले जन्मका आधारमा अथवा थरका आधारमा कसैलाई विशिष्ट परिचय र सुबिधा दिंदैन | हामी कहाँ थरका आधारमा आफ्नो लागि बिशेष हैसियत माग्ने हरुले देशै अशान्त पारिरहेका छन| अचम्भ त त्यतिबेला लाग्छ जब लोकसेवा आयोग देखि छात्रवृति सम्ममा ९० प्रतिशत भन्दा बढी अवसरमा कब्जा जमाएका समुहका व्यक्तिहरु नै अधिकार पाइएन भन्दै झगडा मच्चाईरहेको देखिन्छ|
o   कहिले भनियो पहाडसँग मधेस जोडिए रगतको खोलो बगाई दिन्छौं| अनि शुद्ध मधेस पाएपछि भनियो –के जानकी मन्दीरको भेटीले प्रदेश चल्छ? अहिले भनिंदैछ पहाड जोडिएका मधेशका प्रदेशबाट पहाड अलग गर्नु पर्छ| जुन देशमा कुनै एक जाति समुहको जनसंख्या कुनै जिल्लामा पनि २० प्रतिशत भन्दा माथि पाउन मुस्किल छ त्यहाँ तिन राष्ट्रियता (आर्य-खस, जनजाति र मधेसी) को वकालत गर्दै राजपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी) ले पार्टी नै दर्ता समेत गरी सक्यो|
o   नेतृत्वको फितलोपनाका कारण बिकेका प्रचारक, अर्धज्ञाता र स्वार्थी जमातले मौका पाउँछन्| अहिले विश्व दिगो आर्थिक विकासको सन् २०३० सम्मको लक्षको योजना र कार्यन्वयनमा तल्लिन छ| नेपालको उच्चस्तरीय राजकीय संयन्त्रहरु यसमा संलग्न छन| तर हाम्रो संबैधानिक प्रवन्ध अनुसार मिल्दो र नागरिक जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने दिगो विकास लक्ष र त्यसका मानकका बारेमा राजनीतिक दलहरुले चासो राखेको समेत पाइन्न| जब कुनै बौद्धिक र रणनीतिक मामिला आइलाग्छ नेपालको कर्मचारीतन्त्र र बौद्धिक कहलिएका जमातले राजनीतिक क्षेत्रलाई खुइल्याउने मौका मजाले पाउने गर्छन|
५: अपमानको सुनियोजित लक्ष:
o   लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न त्यसका नेतृत्ववर्गलाई अपमानित र अविश्वसनीय बनाउनु पर्छ| जनतालाई कमजोर पर्न तिनको सभ्यता र संस्कारलाई जंगली सावित गर्नुपर्छ| दोश्रो विश्वयुद्ध अघि औपनिवेशिक शासनका लागि लिइएको यो सफल नीति अहिले मानसिक रुपमा गरीब मुलुकलाई गुलाम बनाउन तिनै पुराना औपनिवेशिक शासकले लिएका छन| साम्राज्यवादी देशहरुले आतंककारी मात्र भन्दैनन| मुस्लिम-आतंककारी भन्छन| र मुस्लिम आतंककारी भन्नाले मुस्लिम देशका जनता भन्ने बुझिने गरी प्रचार गरिएको छ| ति देशका नागरिकलाई अर्को देश भ्रमणमा समेत अनेक बन्देज लगाइएको छ| जबकी घटनाहरु छर्लंग छन कि आइएस जस्तो आतंककारी समुहमा अत्याचार गर्ने बहुसंख्यक अपराधीहरु युरोप, अस्ट्रेलिया जस्ता देशका छन| नर्वेमा सयौं तन्नेरीलाई हत्या गर्नेलाई कहिल्यै आतंककारी भनिएन|
o   नेपालका नेताहरुलाई यसरी असक्षम, स्वार्थी भनेर प्रचार गरिसकिएको छ कि नेपाल सरकारले कुनै काम पनि राम्ररी गर्ने ध्याउन्ना राख्दैन भन्ने कुरा विश्वब्यापी रुपमा स्थापित छ| विश्वब्यापी सञ्चार र सामाजिक सन्जालका कारण कामबाट सावित गर्न नसकुन्जेल यो आक्षेपबाट मुक्ति असम्भव छ| नभन्दै सरकारी निर्णयहरु, संबैधानिक निकायका गतिविधी र हरेक क्षेत्रमा ब्याप्त अराजकताले सावित गर्छ कि नेपालमा बिधि र कानूनको शासन नदारद छ| कर्चारीहरु काम गरेपनि नगरेपनि पुरष्कृत र सुरक्षित छन| एउटा नालायकलाई अन्तिम कारवाही गर्न २९ ठाउँको सहमति चाहिन्छ| त्यसैले जतिसुकै नालायक ठहरिए पनि हुने बढी सजाय भनेको सरुवा सम्म हो|  पदीय जिम्मेवारीको कुनै अर्थ छैन| अनुगमन र अनुशासन भन्ने कुरै छैन| मंत्री र मन्त्रालय एकाधिकारवादी छ| जान्ने, बुझ्ने र क्षमतावानको कुनै कदर छैन| काम गर्ने एउटैमात्र आधार भनेको कि लालच हो कि दवाब| शिक्षितहरु त छन तर नेपालको शिक्षामा अनुसन्धानको तत्व पनि नदारद छ| नीतिको निरन्तरता यसकारण असम्भव छ कि मौलिक अनुसन्धानमा आधारित प्रणाली नै छैन| न आफ्नो न अरुको कतैको पनि  अभिलेख, अनुसन्धान, अनुगमन  र पुनरपुष्टिको प्रणाली छैन|
६: मगन्ते आचरण, अराजक व्यक्तित्व:
o   समस्यालाई बढाईचढाई गर्ने र नेपालको अवस्था जंगली युगमा छ भनि दर्शाउने  वैदेशिक अनुदान र लत्रिएको शासन यत्रतत्र देखिन्छ| चर्पीमा शौच गर्नु, खानु अघि र शौच पछि हात सफा गर्नु, केटाकेटीलाई शान्त वातावरणमा पढ्न दिनु भन्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाली सञ्चार मार्फत बिज्ञापन गरिदिनु पर्छ| केहि बर्ष अघि ५० करोड भन्दा कमको वैदेशिक अनुदान नलिने सरकारी निर्णय थियो| तर पार्टीका कार्यालयमा जाँदा टेबुल कुर्सीमा समेत दाताको नामको स्टिकर टाँसेको पाइन्छ|
o   संबैधानिक मानवअधिकार आयोगकी माननीय प्रवक्ता बिबिसी लण्डनसंगको अन्तर्वार्तामा भन्नु हुन्छ- सैनिक छायाँमा चुनाव गरियो भनेर| वरपर देखेको र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा जागीर खाएको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकी माननीयलाई सैनिकले चुनावमा कसरी सुरक्षाकोलागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन भन्ने कुरा र सैनिकहरु चुनाव गराउनमा कहाँ कसरी प्रत्यक्ष सामेल भएकी भएनन भन्ने कुरामात्र होइन कहाँ कसरी कुन कानूनको उल्लङ्घन भयो कि भएन भन्ने कुरा थाहा नभएको त होइन| तर संबैधानिक आयोग मै आचार संहिता नभए पछि  जसले जे बोले पनि जे गरे पनि हुने नै भयो| तिनै माननीयलाई मधेसको मामिलामा मात्र किन आयोगले छानबीन गय्रो तर थारु बहुल क्षेत्रमा त्यस्तै ज्यादतिको घटनामा चाहिं छानबीन गर्न भ्याएन भनेर सोधे वापत एकजना अधिकृत जागीर खोसिने मनसायका साथ् सोधिएको प्रष्टीकरण र जागीर बाट निलम्बित अवस्थामा परेका छन| मामिला सर्वोच्च अदालतमा बीचाराधीन छ|
७: असक्षम अनुगमन र सहजीकरण:
o   अनुगमनकर्ता निकायहरु असक्षम छन र निजि स्वार्थमा निर्लिप्त छन| स्वार्थसिद्ध हुँदा लम्पसार पर्छन तर आफूले सक्नेलाई सकेसम्म न्याक्छन| त्यस्ता व्यक्तिहरु क्षमता भन्दा नेता वा गुट बिशेषको आशिर्वादले नियुक्त भएका छन| एकाध व्यक्ति खास बेलामा तारिफयोग्य भेटिन्छ| काकाकूल भएका जनता तिनको भरपुर र उत्पात बखान गर्न थाल्छन| लाग्छ कसैको गुणगान गर्न नपाएर खरिएका जनताको भरमार छ मुलुकमा|
घीनलाग्दा अनुभव:
o   ०५२ साल यता हुर्किएको पुस्तामा आफ्नो उन्नति प्रति अदम्य चाहना छ| तर सहकार्य र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सरकारी प्रशासन बिल्कुल सुस्त असहयोगी र विद्रूप चरित्रको छ| फलस्वरूप रिसाहा पुस्ताको जन्म भएको छ| सार्वजनिक यातायात देखि सार्वजनिक ठाउँमा कुनै कुरालाई सृजनात्मक ढंगले ग्रहण गर्ने पंक्ति बिरलै भेटिन्छ| सामाजिक संजालमा एउटा नकारात्मक कुराको बिरुद्ध कसैले बोल्यो भने भएभरका नकारात्मकताको उदाहरण दिएर फलानोले गरेको नकारात्मक काम जायज हो भनेर कुर्लिनेहरु देखा पर्छन|
o   चेतनासँग डराएको छ आजको सरकार| यसर्थ आफैले अर्थ मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद मार्फत भित्र्याएको विसंगतिको दोष समाजिक चेतना, मानव अधिकार र कानूनको शासनको पक्षमा काम गर्ने संस्था उपर लगाएर पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्दै छ| परिषदले कूल बजेटको ८० प्रतिशत भौतिक बिकाशका काममा लगाउनुपर्ने उर्दी सामाजिक संस्थालाई गरेको छ| नेपालका सरकारी निकाय बिकाशका  काममा असक्षम छन भन्दै बिदेशीको पहुँच बढाउने र समाजिक चेतना द्वारा बढ्न  
जाने नागरिक अनुगमनलाई हतोत्साहित गर्ने मनसायका साथ् यसो गरिएको हो| भर्खर चुनिएका स्थानीय निकायलाई नागरिकको सकृय सहयोग द्वारा प्रभावकारी बनाउने कुराको बिरुद्ध पनि यो नीति लक्षित छ| अचम्भ त त्यति बेला लाग्छ जब देखिन्छ कि संबिधान प्रदत्त संस्थाहरुको मौलिक अधिकार बिपरितका बिधेयक बनाइन्छ, निर्देशन जारी हुन्छन| परिषदले बनाएको पहिलो खेस्रा संविधानको होइन निर्देशक सिद्धान्तको उल्लेख साथ् लेखिएको थियो| परिषदको अर्थ हुन्छ सम्बन्धित हरुको स्वायत्त निकाय| तर समाज कल्याण परिषद गठन र संचालन नागरिकको स्वतन्त्र संग्लग्नताको क्षेत्रका मानिसबाट होइन कि राजनीतिक नियुक्तिबाट भएको छ| त्यहाँ नागरिक संगठनको पहुँच वा प्रभाव बिल्कुल छैन| न नियमले न कानूनले|
o   संसदीय समितिहरु गहिराइमा जाँचबुझ गर्दैनन्| उनीहरु नीतिगत भन्दा पनि कार्यकारी आदेश जारी गर्ने अनिधिकृत जमातको रुपमा देखिन्छन| संसदीय समितिले नागरिक सम्वाद गरेको, विज्ञहरुको सरसल्लाह लिएको बिरलै देख्न पाइन्छ|
o   राजनीतिक सामाजिक विवादहरु जम्मै नेताले मात्र जानिफकार भएर निप्टारा गर्ने रोग तल देखि माथिसम्म ब्याप्त छ|
o   कुनै बिदेशी विद्वानको भनाइलाई सुरुमै उल्लेख गरेर त्यसको पक्षधरतामा आफ्नो ल्याकत खन्याउने र त्यसकै पुष्टी गर्नमा लेख रचना समर्पण गर्नेहरु नै विद्वान कहलिएका छन| अर्थात हामीकहाँ मौलिक विद्वताको अभाव छ|
o   नेताहरु नेतागिरी गर्छन नेतृत्व गर्दैनन्| नेतागिरीको अर्थ हुन्छ कुनै तत्कालको बिषयमा रोमान्चक काम गर्नु| सञ्चार क्षेत्र त्यस्तै रोमांचकतामा रमाउने गरेको छ| दल र नेता पिच्छेका स्थानीय सञ्चार गृहका कारण वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक पत्रकारिता हुर्कन सकेको छैन|
o   अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खुल्ला अपब्याख्या गर्ने जमातमा वरिष्ठ कहलिएका नागरिक कर्मी नै देखा पर्ने गरेका छन| विश्वब्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको हवाला दिनेहरु उक्त घोषणापत्रको दफा २९ का बारेमा बोल्दैनन जसले सामुदायिक, सामुहिक हित प्रतिको कर्तव्यपरायणता अन्तरगत मात्र आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न पाइन्छ भन्छ| अथवा सीके राउतले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको दफा १९ अन्तर्गत देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिन पाउनु पर्छ भन्ने हरु त्यहि दफाको १ र २ लाई बिर्सेजस्तो गर्छन जसले राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव जस्ता बिषयमा गरिने अभिव्यक्तिलाई गैरकानूनी ठहर गरेको छ|
·         राज्यका निकाय र नेतृत्ववर्ग संग नागरिक सम्वाद पारदर्शी र जवाफदेही होस|
·         हरेक क्षेत्रको व्यवस्थापन जवाफदेही होस|
·         अनुगमन, अनुसन्धानमा आधारित व्यवस्थित र बिधि सम्मत प्रणाली द्वारा राज्य चलायमान होस|
·         नागरिक कृयाशीलतालाई सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्ने गरी सरकारी निकायहरुको पुनर्गठन गरियोस|
·         लोकतन्त्रका तमाम अबयब सहित राजनीतिक दलहरु चलायमान होउन|
·         शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रलाई एकआपस संग अन्योन्याश्रित समाजिक उद्यमका रुपमा विकाश गरियोस|
०७४|असार|२७ (जुलाई,११, २०१७)