विकासः सुबोधराज प्याकुरेल

 

 

 

                                              

विकासको अर्थ सक्षम सन्तुष्ट समान स्वतन्त्र र मर्यादित नागरिकको विकासको लागि अवसर निर्माण गर्नु हो।

·       समाज वर्गमा विभाजित छ।अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि वर्गीय नै छ।पुँजीवाद साम्राज्यवादी शोषणको आधारमा नै अगाडि बढेको छ।विश्व साम्राज्यवाद अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको स्वार्थमा चल्न वाध्य छ।जी ७, नेटो वा त्यस्तै अनेक समुहगत साझेदारीमा उनीहरूकै स्वार्थ मिल्ने तथाकथित अन्तर्राष्ट्रिय विधि प्रकृया बनाइएको छ।घरी घरी रुल-बेस्ड (नियमवद्धता) को कुरा उठाएको पाइन्छ।तर विश्व इतिहास साक्षी छ, अफ्रिका देखि एशिया सम्म अमेरिकी-युरोपेली नाङ्गो शोषणलाई अस्विकार गरे वापत धेरै प्रगतिशील र जनताबाट चुनिएका शासकहरू सैनिक हस्तक्षेपबाट मारिएका छन्।कङ्गो, इण्डोनेसिया, लिबिया, इराक आदिका घटना साक्षी छन्।अफ्रीका यतिबेला चर्चामा छ जहाँ अझैपनि फ्रान्सेली मुद्रा चल्छ जबकी फ्रान्स आफै युरो चलाउँछ।भर्खर सैनिक विद्रोह भएको नाइजर युरोपको आणविक भट्टिलाई आवश्यक पर्ने युरेनियमको ४० प्रतिशत उत्पादन गर्ने देश हो।त्यहाँका सबै खानीको मालिक फ्रान्सेली कम्पनी हुन।त्यहाँको युरेनियमको उत्पादनले युरोप उज्यालो छ तर नाइजरको ९३ प्रतिशत जनता बिना बिद्युत बस्छन। र खानीको आम्दानीको ६० प्रतिशत युरोपेली कम्पनीले लैजान्छन।त्यहाँ बालश्रम लगायत सबै प्रकारका विकृति छ।इजराइलले प्यालेष्टाइनको ६० प्रतिशत भूभाग कब्जा गरीसक्यो र अझै विस्तार गर्दै छ।विश्व ब्यापार संगठन मार्फत निर्वाध ब्यापारको सम्झौता भयो।तर अनेक बहानामा अहिले विश्व साम्राज्यवादीहरू नाकाबन्दी लगाइरहेका छन।त्यसैको सिको भारतले नेपाललाई बारम्बार नाकाबन्दी लगाउने गरेको छ।भर्खरै भारतमा भा रू २०० प्रति किलोको भाउ पुगेपछि भारतले नेपाली गोलभेँडाको आयात खुला गय्रो। तर आफ्नो उत्पादन सुरु हुनासाथ अहिले भैरहवा र बिरगञ्जको नाकाबाट सीमित र मेचीबाट आयात बन्द गरीसक्यो।नेपालबाट बढीमा नेपाली १३० रुपियामा निर्यात भएको थियो।नेपाल-भारत बीच कृषिका प्राथमिक वस्तुको आयातमा नेपालले वन्देज लगाउन नपाउने सम्झौता छ।१९५४ मा सोभियत संघले युक्रेनलाई दिएको भूभागलाई बहाना बनाएर भइरहेको विवाद अर्को साक्षी छ।वार्सा सैनिक गठबन्धनलाई भङ्ग गर्दा जर्मनी बाहेकमा नेटोको विस्तार नगर्ने वाचा थियो तर त्यस यता रुसका वरिपरि रहेका १५ देशमा नेटोको विस्तार गरियो।अहिले रुसको ढोकैको युक्रेनलाई नेटो सदस्यता दिने भनेपछिको द्वन्द्व हामी देखिरहेका छौँ।अमेरिकी राष्ट्र्पति आइजन आवरले १९६१ मा अमेरिका सैनिक औद्योगिक सञ्जालको पकडमा पुग्ने खतरा औँल्याएका थिए।अक्सफामको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १५ प्रतिशत धनाढ्यको हातमा विश्वको ८५ प्रतिशत सम्पति थुप्रिएको छ।कोरोनाकालमा अन्तर्रराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आम्दानी ४० गुणा सम्म बढ्यो। अमेरिकी डलरमात्र यस्तो मुद्रा हो जसको सुरक्षणमा केहीपनि राखिन्न तर अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार र मुद्रा मानक त्यही डलर मानिन्छ।अहिले ब्रिक्स लगायतको पहलकदमी र स्थानीय मुद्रामा कारोबारको सुरुवात त्यसैको प्रतिवाद स्वरुपको प्रतिकृयाहो।अफ्रिकालाई नवउपनिवेश बनाउन लिइएको ढाँचा के थियो भने, उनीहरूलाई खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक उत्पादन गर्नबाट रोकेर पश्चिमा देशका लागि आवश्यक औद्योगिक प्रयोजनका कृषि लगायतका उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने ताकी खरीदकर्ताको नाताले उनीहरूको उत्पादनको मूल्य आफैले तोक्न पाइयोस।धनी राष्ट्रहरूले आर्थिक शंकट परेको बेलामा अथवा हतियार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न अथवा नयाँ खोज सम्बन्धी काम गर्न ठूला कम्पनीहरूलाई अर्बौँ अर्ब सहुलियत र अनुदान दिने गरेका छन्।तर ८०० भन्दा बढी ठाउँमा सैनिक अखडा राख्ने अमेरिकाको ३३ हजार पूर्व सैनिक घरबार बिहीन छन्।१५ लाख पूर्व सैनिक गरिबीको रेखा मुनी छन।युक्रेनमा ११३ अर्ब डलर सहयोग गरिसक्दा अमेरिकाका २५ प्रतिशत मानिस राति भोकै सुत्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका थिए।अहिले ५७ प्रतिशत अमेरिकीहरू सँग १ हजार डलर आफ्नो सञ्चित रकम छैन।अर्थात अरु मुलुक माथि थिचोमिचो गरेर गरिएको कमाई मुट्ठीभरको हातमा पर्छ।अमेरिकामा आधा भन्दा बढी राष्ट्रिय सम्पति जम्मा १२ परिवारको हातमा छ।सार्वजनिक सञ्चार लगायत सबै औद्योगिक, वाणिज्य र मुद्राको कारोबार उनीहरुकै स्वामित्वमा छ। कतिपय देशहरू पहिले विदेशी मुद्रा आउँछ भनेर विदेशी लगानीकर्तालाई स्वागत गर्न उत्सुक हुन्छन।तर आम्दानी लैजाने बेलामा ति कम्पनीले तिर्ने आन्तरिक कर राजश्व भन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा ओसारी सक्छन।अनि दीर्घकालमा त्यो घाटा पुर्ताल गर्न नयाँ कम्पनीलाई स्वागत गर्नुपर्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग ऋण माग्नु पर्छ।अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू कुनै एक देशमामात्र सीमित हुँदैनन।त्यसैले ति कम्पनीको प्रभाव र दवाब पनि विश्वब्यापि हुन्छ।र, तिनलाई जुन देशमा उनीहरूको मुख्यालय हुन्छ ति देशको अगुवाईमा साझेदार मुलुकहरूले संरक्षण गर्ने गर्छन।हामी यतिबेला वैदेशिक लगानीलाई आतुरतापूर्वक स्वागत गर्ने परिस्थितिमा छौँ।र त्यसको परिणाम प्रति सचेत हुनुपर्ने अवस्था पनि छ।

·       चिनले आफ्ना नागरिकलाई गरीबीको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्न औद्योगिकरणसँग कृषिलाई गाँस्ने नीति लियो।आधारभूत आवश्यकताका सबै सामानमा आत्मनिर्भर हुने र विशिष्ट ज्ञान तथा प्रविधीको मामिलामा वैदेशिक लगानीलाई स्विकार गर्ने नीतिले गर्दा चिन आजको अवस्थामा आइपुगेको छ।उसले निजी पुँजीलाई सामुहिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मातहतमा राखेको छ।वैदेशिक लगानीका प्रतिष्ठानबाट चिनियाँहरूले सिकेका छन् र आफ्नै विज्ञताको विकास गरेका छन्।

·       हाम्रो संविधानले सार्वजनिक निजी र सहकारी गरी तीन खम्बे अर्थनितिको कुरा गरेको छ।मौलिक अधिकार अन्तर्गत मानव जीवनका लागि आवश्यक पर्ने सबै अधिकार र सुविधा नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व राज्यले अंगिकार गरेको छ।राज्यको उन्नतिमा जनताको प्रगतिशील प्राप्तिको कार्यनिती निर्देशक सिद्धान्तमा लिपिवद्ध गरिएको छ।र, निर्देशक सिद्धान्तले परिलक्षित गरे अनुरुप राज्य कृयाशील छ कि छैन भनेर सम्परिक्षण गर्न संसदीय समितिको प्रावधान समेत राखेको छ।

·       उल्लिखित परिदृश्यमा एमालेको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको सरकारले तत्कालीन प्रदेश १, कोशी प्रदेशमा पहिलो आवधिक योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) ल्याउने जिम्मेवारी पायो।ढिलो गरी प्रदेश योजना आयोग बनेको र आधारका रुपमा आवश्यक पर्ने मानव संसाधन र अद्यावधिक तथ्यांकको कमिका कारण चाहे जस्तो परिपक्व बनाउन सकिएन।योजनालाई आत्मसात गर्ने, संसदीय छलफल मार्फत प्रदेशव्यापि प्रचार गर्ने काम हुन सकेन।तथापि कोशी प्रदेशको दीर्घकालीन योजनाले प्रशंसा पाएको थियो।हामीले सरकार छोडुन्जेल हाम्रो योजनाको बिभिन्न शिर्षकमा भएका उपलब्धी ७० देखी ९० प्रतिशत सम्म रहेको अभिलेख छ।योजनाको वितरण समानुपातिक थियो।कामको गुणस्तर सन्तोषजनक थियो।सिर्जनात्मक ढंगले काम गर्ने मामिलामा संघीय सरकारको सहयोगमा कमि, कानून र मानव संसाधनमा कमि लगायत भौतिक र संरचनागत समस्याका कारण सम्भावना र लक्ष अनुरुपको काम गर्न सकिएन।आम नागरिक र जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन समन्वयको काममा संलग्न गर्न सकेको भए र योजना छनौटको कामलाई टोल तह देखि नै सर्वपक्षीय नागरिक समुदाय संघ/संगठन संगको अर्थपूर्ण बैठकद्वारा सम्पन्न गर्न सकेको भए जनसरोकार र जन-अनुगमन अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो।

·       जसरी नेपाल विश्वको प्रतिमुर्ति हो त्यसैगरी कोशी प्रदेश पनि नेपालको प्रतिमुर्ति हो।विश्वको अग्लो सगरमाथा देखि ५८ मिटरको केचनाकवल यो प्रदेशमा छ।नेपालको मानव विकास सूचकांकमा प्रदेश अगाडी छ।खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिले अग्रणी छ।माछा, मासु, मकै, भटमास, दुध, तरकारी आदिमा आत्मनिर्भरमात्र होइन कि निर्यातक प्रदेश हो।चीया,अलैँची, सुपारी जस्ता नगदे उत्पादनमा एकाधिकार रहेको अवस्थाका साथ अन्य प्रदेश भन्दा धेरै अगाडी छ।९९ प्रतिशत चीया र ८० प्रतिशत अलैँची यहीँ हुन्छ।पर्यटनको अथाह सम्भावना छ।नेपालका सबै जातजातीको बसोबास भएको रमणीय फुलवारी हो कोशी प्रदेश।जाबिद्युतमा १५ हजार मेगावाट भन्दा बढीको सम्भावना भएको नेपालको औद्योगिक राजधानी पनि हो।२००७ र त्यस अघिका राजनितिक आन्दोलन तथा सबै प्रजातन्त्रिक आन्दोलनको अगुवाई कोशी प्रदेशले गरेको छ।बाङ्गलादेश, सिक्किम, बङ्गाल, बिहार, भुटान र चिनसँग नजिक रहेको तथा चिन जोडने किमाथांका सडक योजना समेत रहेकोले वाणिज्य तथा अन्तरदेशीय ब्यापारका हिसाबले पनि कोशी प्रदेशको विकास सम्भावना उच्च छ।शिक्षा, स्वास्थ्य, नगदे बाली, खाद्यान्न, उद्योग, जलबायु, सीमापारको पहुँच, विविध संस्कृति, वन पैदावार, आधारभुत सुबिधा र संरचनाको हिसाबले पनि प्रदेश अगाडी छ।विकासको स्थिति र सम्भावनालाई सामाजिक न्यायको ढाँचामा उपयोग गर्ने राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोँण नै आजको मुख्य कार्यदिशा हुनु पर्छ।हाम्रो पार्टीको तत्कालीन कार्यभार पनि यही हो।यहि विषयलाई जनताको सचेत एजेन्डा बनाउन सक्नु पर्छ। र पार्टी पंक्ति यो मामिलामा नेपाली नागरिकको अगुवा दस्ता बन्न सक्नुपर्छ।पार्टीले सामाजिक न्यायको विषय बनाउने भन्ने कुरा चेतना, संस्कार र ब्यवहारको परिमार्जन विकास र शुद्धिकरणसँग समेत गाँसीएर आउने कुरा हो।

·       अहिले हामी दार्शनिक बैचारिक विश्वास, उदाहरणीय ब्यवहार र सिर्जनात्मक आचरणको माध्यमले शुद्धिकरण सहित जनबिश्वासको मामिलामा श्रेष्ठताको लागि प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने चरणमा छौँ।कतिपय मामिलामा यो कुरा पार्टी परिवार भित्र पनि लागु हुने कुरा हो।यही कार्यशैलीले बिपक्षी अथवा निरपेक्ष ब्यक्तिलाई समेत समेट्दै पार्टीको विस्तार गर्नु र जनताको हैसियत स्थापित गर्नु हाम्रो दायित्व हो।हामीले संवैधानिक प्रावधानको प्रगतिशील ब्याख्या गर्दै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको परिभाषा जनताको घर दैलोमा पुय्राउन बाँकी छ।यसको लागि चरणवद्ध कार्यक्रम लागु गर्न बाँकी छ।तथापि सबैको साझा मान्यताको हिसाबले भन्न सकिन्छ कि हाम्रो लक्ष हो नागरिकको मर्यादा।अर्थात मर्यादित नागरिकका लागि प्रगतिशील प्राप्ति।यसलाई पाँच बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ; आत्मनिर्भर – सचेत – संगठित –नेतृत्वदायी ‍- मर्यादित नागरिक।यसलाई विस्तारित रुपमा ब्याख्या गर्दा, आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर, बीचारका हिसाबले सचेत, व्यवहारका मामिलामा सामुहिक, जिम्मेवारिवोधका हिसाबले नेतृत्वदायी र यति भएपछिको स्वाभाविक परिणति, मर्यादित नागरिक।

·       हाम्रो बैचारिकी अनुसार सरल सहृदयी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षधरता सहित पनि हामी हाम्रा जनपक्षीय कामको वकालत गर्न सक्छौँ।कमजोर पृष्ठभुमिमा पनि देशभित्र र बाहीरका  कायम गर्दै बिपक्षीसँग चतुरतापूर्वक व्यवहार गर्न सक्छौँ।जस्तै, सन् २०३० सम्मको लागि विश्वले पारित गरेको दिगो विकाश लक्ष्य।यसले सबै प्रकारका गरिबीको उन्मुलन गरी मानव, पृथ्वी र समृद्धिको लागि एक समान, न्यायपूर्ण र सुरक्षित विश्व निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यका ५ स्तम्भको ब्याख्या ५ शिर्षकमा यसरी गरिएको छ (१) पृथ्वीः पृथ्वीमा रहेका प्राकृतिक साधन स्रोत र वातावरण भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्ने (२) मानवः सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने र मर्यादा एवम् समानता कायम गर्ने (३) समृद्धिः प्रकृतिसँग सामन्जस्यता कायम गर्दै समृद्ध र समुन्नत जीवनको सुनिश्चितता गर्ने (४) शान्तिः शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने र (५) साझेदारीः सशक्त विश्वव्यापी साझेदारीद्वारा दिगो विकासका एजेन्डाहरुको कार्यान्वयन गर्ने।दिगो विकासका लक्ष्यका १७ लक्ष्य मध्ये समुन्द्रसँग सम्बन्धित बुँदा १४ बाहेक बाँकी सबै हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार र जिम्मेवारीको सवाल हो।त्यस बाहेक संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रावधान अनुसार नेपालले हरेक वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार कार्य योजना तयार गरेर सम्पूर्ण विकास गतिविधिहरू त्यससँग सामञ्जस्य गरेरमात्र सञ्चालन गर्नु पर्छ।त्यो दस्तावेज सबै सरकारी निकायमा पठाइएको हुन्छ ।र ,योजना र वजेट निर्माण गर्दा मध्यनजर राखिन्छ।

·       ०७९/८० को केही तथ्याङ्क निम्नानुसार छः

o   भारतसँग खरीद गरिने बिजुलीको भाउ (प्रति युनिट) १०|६२

o   भारतलाई बिक्री गरिने भाउ प्रति युनिटः            ७|७४

o   विद्यार्थीहरुले वैदेशिक शिक्षाका लागि लगेको १ खर्ब।त्यस अघि-६७ अर्ब र त्यस अघि-२५ अर्ब।

o   पर्यटनः

§  विदेशी पर्यटनबाट आय-६१ अर्ब।नेपालीले वैदेशिक पर्यटनमा गरेको खर्च- ४४ अर्ब।

·       रेमिट्यान्सः

o   १२.२० खर्ब।०७८/७९-१०.९ खर्ब। ०७७/७८- ९ खर्ब।

o   वित्तीय घाटा ४.८६ खर्ब।

·       ऋणः

o   २२.१८ खर्ब।जीडीपीको ४१.२%

 

 

·       आयात/निर्यातः

o   आयात – १६.११खर्ब।निर्यात –१.५७ खर्ब।भारतसँग ब्यापार घाटा–९.२१ खर्ब।

 

·       मूल्य वृद्धिः

o   सरदरः ७.७४%। खाद्यान्नमा १०%।मरमसलामा १२%।

·       राष्ट्रिय ऋणः

o   २२.१८ खर्ब।कूल राष्ट्रिय आयको ४१.२%

·       उल्लिखित आर्थिक मौद्रिक क्षेत्रका बाहेक हामी निम्न ३ बाधाको चूनौती समाधान गर्नुपर्ने चरणमा छौः

o   चिन्तनका हिसाबले सामन्ति बडप्पन र हेपाइतीको सोँच अहिले पनि हावी छ।

o   सार्वजनिक प्रशासन नोकरशाह, दलाल पूँजीवादी प्रभावमा छ।

o   राज्य र यसका तमाम निकायहरू माथिल्लो ढाँचा देखि नै शत्ताको आधार जनताबाट टाढिँदै सरकार देखि सरकार सम्मको चक्रब्युहमा परेका छन्।

·       उल्लिखित संदर्भमा कोशी प्रदेशको आवधिक योजना बनाएर प्रदेशका साधन श्रोत र क्षमताको अधिकतम परिचालन गरिएको थियो।योजनाले अङ्गिकार गरेको केही सैद्धान्तिक पक्षको यहाँ चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछः

o   उत्पादनको परिभाषाः उत्पादन- प्रशोधन- भन्डारण- बजारीकरण र ब्रान्डीङ्ग।

§  ब्रान्डीङ्गको अर्थ भौगोलिक अथवा विशिष्ट पनि हुन्छ।जस्तै भारतले सन् २०२२ को ब्रान्डीङ्ग मा मिथिला-मखाना लाई लिएको छ।त्यसको उत्पादन नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र तराईमा हुन्छ।मिथिला क्षेत्रमा मखनाको उत्पादन प्रशोधनमा र बजारिकरण र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डीङ्गका लागि सरकारी संगठित यत्न सुरु गरिसकिएको छ।

o   जलश्रोत विकासको परिभाषाः जलश्रोत सम्बन्धी योजनाले आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने प्राथमिकीकरण क्रमशः खानेपानी- सिँचाई- पर्यावरणीय सन्तुलन- स्थानीयको सहभागिता र अन्त्यमा जल बिद्युत।

o   स्वास्थ्यको योजनाः प्रतिकारात्मक र निरोधात्मक स्वास्थ्य- शुद्ध पिउने पानी- सरसफाई र पोषण।

o   आर्थिक उपलब्धीको मापनका लागिः पाल्मा इन्डेक्स र जिनी-को एफिसिएन्ट मार्फत आयको प्रगतिशील वितरणको परिक्षण।

 

 

 

 

·       योजनाको मूल नाराः स्वच्छ-सुखी-समुन्नत प्रदेशको दीर्घकालीन सोचका आधारलाई निम्नानुसार ४/४ उपशीर्षकमा विभाजित गरी १२ शिर्षकमा परिभाषित गरियोः

स्वच्छः (१) स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण (२) आधारभूत सरसफाई (३) नविकरणीय उर्जा र (४) जैविक कृषि।

      सुखीः (१) परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन (२) सभ्य र न्यायपूर्ण समाज (३)सुशासन र (४)             (बढदो) जीवनस्तर।

समुन्नतः (१) उच्च र समतामूलक आय (२) मानव पूँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग (३) सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वादार एवम् सधन सघन अन्तर आवद्धता र (४) उच्च र दिगो उत्पादन र उत्पादकत्व।

 

नेकपा(एमाले) कोशी प्रदेशको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रस्तुत।

दस्तावेज हेर्नः

www.SubodhFreenep.blogspot.com

सम्पर्कः

Subodh.Freenep@Gmail.Com

Portable: 98510-26841.