Friday, August 14, 2015

बाहुन र मधेसीलाई एक प्रदेश, क्षेत्री र जनजातिलाई दुई: कमल मादेन


यस्तो छ ६ वटा प्रदेशको जातीय जनसंख्या

२०७२ साउन २८ गते १४:०३ मा प्रकाशित
 2832  37 
  14
कमल मादेन
तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा ६ वटा प्रदेशमध्ये दुईवटामा क्षेत्री, दुईवटामा जनजाति (तामाङ र मगर) र एक/एकवटा प्रदेशमा बाहुन र मधेसीको बाहुल्य देखिन्छ । यद्यपि मधेस प्रदेशमा दलितहरु सबैभन्दा बढी छन् ।
प्रदेशकुल जनसंख्याजनसंख्या प्रतिशतजनसंख्या प्रतिशत
पहिलोदोस्रोतेस्रोचौथो
४५,३४,९४३१७क्षेत्री १४.७७बाहुन १२.०८राई ११.३२लिम्बु ८.४१
५४,०१,१४५२०यादव १४.७७मुसलमान ११.५७पासवान २.७८बाहुन २.३५
५५,२९,४५२२१तामाङ २०.३३बाहुन १८.२८क्षेत्री १७.२८नेवार १६.९१
२२७९६०११०बाहुन २१.३५मगर १५.८५गुरुङ १४.४४क्षेत्री १३.५६
४९,१६,९७२१७मगर १५.३५थारु १५.१५क्षेत्री १४.५०बाहुन १२.६८
३८,२९,३९२१५क्षेत्री ४५.१३बाहुन १२.६३कामी १२.०३ठकुरी ७.३८
(स्रोत : मुक्तसिंह तामाङ र ओम गुरुङ सम्पादित पुस्तक – सोसल इन्क्लुजन एटलस अफ नेपाल :  इथ्निक एण्ड काष्ट ग्रुप्स् -२०१४)
संविधानसभाबाट ६ प्रदेशसहितको संविधान बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । प्रस्तावित प्रदेशहरु चर्चामा रहेका लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात, थरुहट आदिको संरचनामा आधाारित छैनन् । यदि यही प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार नै प्रदेश निर्धारण भयो भने यो बहुसंख्यक जनताले सोचेअनुसारका प्रदेश हुनेछन् या कामै नलाग्ने बन्नेछन् ?
प्रस्तुत लेखमा प्रदेशहरुको औचित्यका बारेमा नभई प्रस्तावित ६ प्रदेशको भूगोल र त्यसमा रहेका मुख्य जातजातिको बसोबासको स्थिति कस्तो छ भन्ने आधारमा मात्रै वस्तुगत विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ का आधारमा यो विश्लेषण गरिएको हो ।
1_pardesh

पूर्वका १४ जिल्लाहरु समेटिएको यो प्रस्तावित प्रदेशमा पहिले लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला आदि प्रदेश बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो । प्रस्तावित प्रदेश १ ले मुलुकको ३२.९६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ छ ।
अहिले छुट्याइएको सीमांकनअनुसार यो प्रदेशमा क्षेत्रीको संख्या सबैभन्दा बढी (१४.७७ प्रतिशत) छ ।
एक नम्बर प्रदेशमा जनसंख्याको हिसाबले दोस्रोमा बाहुन (१२.०८ प्रतिशत), तेस्रोमा राई (११.३२ प्रतिशत) र चौथोमा लिम्बू (८.४१ प्रतिशत) जातिको बसोबास छ ।
नेपाल एकीकरण पहिले अरुण नदीपूर्वमा लिम्बू अरुणदेखि सुनकोसीसम्म राई समुदायका राज्य थिए । गोर्खाली सेनालाई लिम्बूवान जित्न संकट परेको थियो । बिसं १८३१ ताका गरिएको एक सम्झौताबाट लिम्बूहरु पछि हटेका हुन् । शाह बंशीय राजाले लिम्बूवानमा विशेषतः लिम्बू समुदायलाई भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी एक अधिकार किपट दिएको थियो । त्यो बिसं ०४६ साल अघिसम्म कतैकतै कायम थियो ।
लिम्बुवानले अलग  प्रदेश माग्दै आएको अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको जनसंख्यामा पनि पहिलो नम्बरमा लिम्बुहरु नभई बाहुनहरु छन् । दोस्रोमा क्षेत्री र तेस्रोमा मात्रै लिम्बू छन् । ९ जिल्लामा तिनीहरु क्रमशः  १३.४८, १३.१८ र १०.६३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै थारु, तामाङ, नेवार र मगर पाँचौं, छैठौं, सातौं र आठौं स्थानमा छन् ।
लिम्बुहरुको थात थलो रहेको ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लामा भने लिम्बू समुदायको संख्या उल्लेखनीय अर्थात् ४० प्रतिशतजति छ । धनकुटा, इलाम, संखुवासभामा पनि लिम्बूको संख्या उल्लेखनीय छ ।
एक नम्बर प्रदेश अन्तरगतका तराईका ३ जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा पहाडी मूलका बासिन्दाहरु बिशेषतः माथि उल्लेखित ६ जिल्लाबाटै बसाई सरेर गएकाहरुको बाहुल्य छ । यद्यपि सोलुखुम्बुको खुम्जुङ, टयाङबोचे, स्याङबोचे आदि ठाउँका बासिन्दाका लागि उल्लेखित तराईका ३ जिल्ला पुग्नु भनेको पश्चिम नेपालको मुगु, दार्चुला, जुम्ला आदि पुग्नुजस्तै अभेक ठाउँ हो । उनीहरु बरु डोल्पा, हुम्ला, जुम्लाको बिभिन्न ठाउँसँग परिचित छन् । तर, तिनका लागि सुनसरीको कप्तानगञ्ज, साहेबगन्ज, झापाको पृथ्वीनगर, देउनिया खोला कहिल्यै नसुनेको नाम हुन सक्छ ।
सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर जिल्लामा राईको घनत्व बढी छ । तराईका ३ जिल्ला धिमाल, मेचे, राजबंशी, झाँगड/उराऊ, थारुहरुको पुरानो बसोबासस्थल हुन् । त्यहाँ ती समुदाय पनि उहिल्यैदेखि बस्दै आएका हुन् ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा क्षेत्री, बाहुन, मगर, तामाङ, गुरुङ, भुजेल, कामी, दमाई भने सेन बंशको मध्यतिर र धेरैजसो शाह बंशको उदय ताका अर्थात २४०/२५० बर्ष पहिले पुगेका हुन् ।
2_pardesh
सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराईका ८ जिल्लालाई समेटेर प्रदेश नं २ प्रस्ताव गरिएको छ । उल्लेखित ८ जिल्लाले नेपालको ६.५६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । थोरै भूभाग भए पनि जनसंख्याको हिसाबले उक्त प्रदेश अहिले प्रस्तावित ६ प्रदेशमध्ये धेरै जनसंख्या हुनेतर्फ दोस्रो स्थानमा पर्छ । यहाँको जनसंख्या ५४ लाख १ हजार १ सय ४५ छ ।
प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या सबैभन्दा बढी छ । तराईका १० समुदायहरु बाँतर/सर्दार, चमार/हरिजन/राम, चिडिमार, धोबी, डोम, दुसाध/पासवान, हल्खोर, खत्वे, मुसहर, तत्मा/तत्वालाई मधेसी दलित भनिन्छ ।
दुसाध/पासवानको संख्या उक्त प्रस्तावित प्रदेशमा १ लाख ५० हजार ६ सय ५४ अर्थात २.७८ प्रतिशत छ । पासवानको संख्या प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा क्षेत्री र पहाडे बाहुनको भन्दा बढी हो । यहाँ क्षेत्री, बाहुन मात्र २.२६ र २.३५ प्रतिशत छन् ।
प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलित १५.३५ प्रतिशत छन् । पहाडे दलित ०.९० प्रतिशत छन् । दुबै जोड्दा कुल दलित १६.२५ प्रतिशत पुग्छन् ।  यादव र मुसलमानको संख्या दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छ । यादव १४.७७ र मुसलमान ११.५७ प्रतिशत छन् ।
पर्सा र बारा बाहेकका ६ जिल्लामा यादव कुल जनसंख्याको १६.७९ प्रतिशत छन् । सिराहामा यादव २४.३८ प्रतिशत छन् । धनुषा, सप्तरी, सर्लाही र सिराहामा यादव १/१ लाखभन्दा बढी संख्यामा छन् । राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव धनुषाका हुन् ।
त्यसैगरी चमार, तेली र कोइरी/कुश्वाहा पनि प्रदेश नं २ मा उल्लेखनीय संख्यामा छन् ।
महोत्तरी र धनुषा जिल्ल्लाका १० गाविसमा मधेसी बाहुन (कायस्थ, नुराङ र राजपुत) को संख्या २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी साक्षर प्रतिशत मधेसी बाहुनको छ । त्यसैगरी मधेसी दलितमा सबैभन्दा कम साक्षर दर छ । प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या धेरै भएकाले उक्त प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ४१.०४ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै उक्त प्रस्तावित प्रदेशमा धुनिया (कपासको काम गर्ने मुस्लिम), हजाम/ठाकुर, हलुवाई, कल्वर, कानु, कुम्हर, लोहार, माली, मलाहा (माछा मार्ने), नुनिया (माटो काट्ने), सोनार, सुधी, खत्वे, धोबी, मुसहर/मुसर आदि तराई मूलका समुदायहरु सघनरुपमा बसोबास गर्छन् ।
3_pardesh

प्रस्तावित प्रदेश नं ३ मा काठमाडौ उपत्यकाका ३ जिल्लासहित जम्मा १२ जिल्ला छन् । यस प्रस्तावित प्रदेशमा उल्लेखित ६ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या छ । तर, क्षेत्रफलका हिसाबले ५ औं स्थानमा पर्छ । प्रदेश नं ३ सबैभन्दा सानो प्रदेश नं २ भन्दा १० हजार ६ सय ३९ बर्ग किलोमिटर ठूलो छ । त्यस्तै चौथो ठूलो प्रदेश नं ४ भन्दा मात्र यो प्रदेश ३१२ बर्ग किलोमिटर सानो छ ।
प्रस्तावित प्रदेश नं ३ ले नेपालको १३.७९ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । त्यो प्रदेशमा तामाङ सबैभन्दा बढी संख्यामा छन् ।
देशभरि तामाङहरु १५ लाख ३९ हजार ८ सय ३० संख्यामा छन् । तीमध्ये ११ लाख २४ हजार ३ सय २५ प्रस्तावित प्रदेश नं ३ मा छन् । त्यो संख्या प्रदेश ३ को कुल जनसंख्यामध्ये २०.३३ प्रतिशत हो । तामाङ पछि मात्रै बाहुन, क्षेत्री र नेवार समुदायको संख्या आउँछ । तिनीहरु क्रमशः १८.२८, १७.२८ र १६.९१ प्रतिशत छन् ।
काठमाडौ उपत्यका र आसपासको क्षेत्रलाई समेटेर नेवा ताम्सालिङ प्रदेश बनाउने माग उठेको थियो । काठमाडौ उपत्यकामा पहिले नेवारको बाहुल्य थियो । काठमाडौ उपत्यकाका ३ नै जिल्लामा ०५८ को जनगणनासम्म नेवारको संख्या बढी थियो । तर, ०६८ को जनगणनामा पहाडे बाहुन काठमाडौ जिल्लामा नेवार भन्दा २६ हजार ९ सय ९० जना बढी भएका छन् ।
अब नेवारको संख्या ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र बढी छ । देशभरिका पाहाडे बाहुन काठमाडौमा थुप्रिएका छन् । पहाडे बाहुनहरु स्याङजा, झापा लगायतका जिल्लाबाट बितेको १०/१५ वर्षयता ठूलो संख्यामा काठमाडौ भित्रिएका छन् । (यो पनि पढ्नुहोस्)
4_pardesh

यो प्रस्तावित प्रदेशमा जम्मा ११ जिल्ला छन् । तीमध्ये बाग्लुङ र नवलपरासी जिल्लाका केही भाग प्रस्तावित प्रदेश नं ५ मा गाभिएका छन् । क्षेत्रफलका हिसाबले यो प्रस्तावित प्रदेश  ३ नम्बर प्रदेश भन्दा केही ठूलो भए पनि जनसंख्या भने ६ वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम छ  ।
बाग्लुङ र नवलपरासीको सबै जनसंख्या लिँदा उक्त प्रदेशमा पहाडे बाहुन २४.३१ प्रतिशत पुग्छन् । त्यसपछि मगर, क्षेत्री  र गुरुङको संख्या क्रमशः २०.९१, १४.८० र ११.६७ प्रतिशत छन् ।
बाग्लुङ र नवलपरासी जिल्लाका जनसंख्या गणना नगर्दा प्रस्तावित प्रदेश ४ मा बाहुन, मगर, गुरुङ र क्षेत्रीका संख्या क्रमशः २१.३५, १५.८५, १४.४४ र १३.५६ प्रतिशत हुन्छ ।
मगर १ सय २५ जातजातिमध्ये संख्या धेरै भएको क्षेत्री, बाहुन पछि तेस्रो समुदाय हो । मगरहरु पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका बिशेषत पहाडी जिल्लाहरुमा सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । नवलपरासी, स्याङजा, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाहरुमा मगरको संख्या उल्लेखनीय छ ।
यो प्रस्तावित प्रदेश हिमाली जिल्लाहरु जस्तो गोर्खा, कास्की, लमजुङहरुका कारण मगर संख्यामा पहिलो स्थानमा पर्न सकेन । गुरुङ पनि उक्त प्रदेश ४ मा उल्लेखीय संख्यामा छन् ।
कामीसँगै अन्य दलितलाई जोड्ने हो भने यो प्रदेशमा दलितको जनसंख्या केही बढी हुन जान्छ र दलित तेस्रो जातिमा आउन सक्छ ।
5_pardesh
यो प्रदेशमा सग्ला ८ र खण्डित ३ जिल्ला परेका छन् । क्षेत्रफलका आधारमा यो प्रस्तावित तेस्रो ठूलो प्रस्तावित प्रदेश हो । जनसंख्याको हिसाबमा पनि बढी जनसंख्या हुनेमा या प्रस्तावित प्रदेश तेस्रो स्थानमा पर्छ । यो प्रस्तावित प्रदेशमा बाग्लुङ र नवलपरासीका साथै रुकुमलाई पनि विभाजन गरिएको छ ।
यो प्रदेश अन्तरगत बर्दिया र दाङमा थारुको संख्या अत्यधिक छ । ती २ जिल्लामा थारुहरु २,२६,०८९ र १,६३,११६ संख्यामा छन् । त्यसैगरी रुपन्देही, बाँके र कपिलवस्तुमा पनि थारुको संख्या उल्लेखनीय नै छ । ती ३ जिल्लामा थारु क्रमशः ८४,७८८, ७६,८७९ र ७०,०९६ संख्यामा छन् ।
मगरहरु पाल्पा, रोल्पा, रुपन्देही, दाङ र प्युठानमा धेरै संख्यामा छन् । ती पाँच जिल्लामा मगर क्रमशः १,३६,५८८, ९७,०११, ९४,२४७, ७५,१३१ र ७४,३१२ को संख्यामा छन् ।  दाङमा क्षेत्री १,३७,६७२ संख्यामा छन् । त्यसैगरी उल्लेखित जिल्लामध्ये क्षेत्री सबैभन्दा कम रोल्पामा २०,६२८ संख्यामा छन् । पहाडे बाहुन सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा १,४०,२४९ को संख्यामा छन् ।
यो प्रदेशमा मगरको संख्या पहिलो स्थानमा छ । मगरपछि मात्र थारु, क्षेत्री र पहाडे बाहुनको संख्या आउँछन् । नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुमको जनसंख्या नजोड्ने हो भने पहिलो स्थानमा मगर, त्यसपछि क्रमशः थारु, क्षेत्री र पहाडे बाहुन दोस्रा, तेस्रो र चौथो नम्बरमा आउँछन् ।
उल्लेखित चार समुदायको संख्या प्रस्तावित प्रदेश नं ५ मा क्रमशः  १५.३५, १५.१५, १४.५० र १२.६८ प्रतिशत छन् । नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुम जिल्लामा मगर ११२,३३१, ७५,३१० र ४९,७४३ संख्यामा छन् । ती ३ जिल्लामा क्षेत्री ३९,९७७, ५०,२४० र ५३,८५७ संख्यामा छन् । त्यसैगरी पहाडे बाहुन ११२,५५९, ५२,४८३ र ६,९१० संख्यामा छन् ।
6_pardesh
यो प्रस्तावित प्रदेशमा १८ सग्ला र १ बिभाजित गरी जम्मा १९ जिल्ला छन् । यो प्रदेश क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो भए पनि जनसंख्या भने कमी छ । यो प्रदेशमा नेपालको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अर्थात ३८ लाख २९ हजार ३ सय ९२ संख्या छ ।
तराईका २ जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरमा थारु अत्यधिक संख्यामा छन् । नेपालमा थारु सबैभन्दा बढी संख्या भएको जिल्ला कैलाली हो । कैलालीमा थारु ३ लाख २२ हजार १ सय २० संख्यामा छन् । कञ्चनपरमा थारु १ लाख १५ हजार ८ सय ७६ संख्यामा छन् ।
उसो त यो प्रदेशमा क्षेत्रीको पनि बाहुल्यता छ । यो प्रदेशका ८ जिल्लामा क्षेत्रीको संख्या १ लाख भन्दा बढी छ । क्षेत्री सबैभन्दा बढी संख्यामा कैलाली जिल्लामा १ लाख ६३ हजार ८ सय ८४ संख्यामा छन् ।
क्षेत्रीहरु यो प्रदेशमा ४५.१३ प्रतिशत छन् । क्षेत्रीपछि पहाडे बाहुन र कामीको संख्या थोरै बहुत उस्तै छ । बाहुनहरु कामी भन्दा मात्र ०.६ प्रतिशतले बढी छन् । यो प्रदेशमा बाहुन र कामी क्रमशः ४,५७,५२५ र ४,३५,८२६ संख्यामा छन् । प्रतिशतमा बाहुन १२.६३ प्रतिशत र कामी र १२.०३ प्रतिशत छन् ।
यो प्रदेशमा ठकुरीहरु ७.३८ प्रतिशत (रुकुमलाई नजोड्दा) हुन आउँछ । रुकुमको जनसंख्यालाई नजोड्दा यो प्रदेशको जनसंख्या ३६ लाख २० हजार ८ सय २६ हुन आउँछ ।
भूगोलका आधारमा प्रस्तावित प्रदेश नं ६ पनि प्रस्तावित प्रदेश १ जस्तै असहज छ । तराईका २ जिल्ला समावेश गरेर त्यो प्रदेशको सीमाङकन झनै असहज र विवादित बनेको छ ।
लेखक कमल मादेन
लेखक कमल मादेन
जाँदाजाँदै : संविधानमा प्रदेशको सीमाङकन हुनु आफैमा राम्रो हो । तर, संविधान बनाउने कुरा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका ८/१० जना नेता तथा मधेसी नेता बिजयकुमार गच्छदारको बैठक खेल्ने खेलोमा परिणत भएको छ । अहिलेका लागि मानौं उनीहरु नै भगवान हुन् । भगवानले जे दिन्छन्, त्यही शिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ देखियो ।
यस्तो आग्रह र भावनाबाट बनेको संबिधान कस्तो होला ? तिनका स्वार्थ पूर्ति गर्ने सीमांकन कति बैज्ञानिक होला र टिक्ला ? यो प्रश्नको उत्तर सायद निकट भविश्यले देला ।
(नोट : बाग्लुङ, रुकुम, नवलपरासी लगायतका केही जिल्लाहरुको विभाजन भएकाे स्थितिमा  जनसंख्याको हिसाबले ५ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशको विश्लेषणमा सामान्य तलमाथि हुन सक्छ )
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/08/311514/#sthash.RPwSOkDe.qLrWnSrP.dpuf

Thursday, August 13, 2015

PAKISTAN: Not the country the founding father envisaged: By Javeria Younes



August 11 is a historic day that marks the celebration of Minorities’ Day in Pakistan. It was on this date that the father of the nation, Mohammad Ali Jinnah, in a speech at the first Legislative Assembly of the country on 11 August 1947, i.e. three days before the official announcement of the creation of Pakistan, proclaimed all minorities as equal citizens of the new nation. The Government of Pakistan subsequently declared August 11 as “Minorities Day”. The day got an official reorganization in 2009 due to the efforts of former minister of Pakistan Minority Affairs Clement Shahbaz Bhatti, who was murdered on 2 March 2011 by the Tehreek-e-Taliban in Islamabad.
At the time of its formation, the rhetoric around Pakistan included rights to freedom of religion. The forefathers of the State envisaged a free state where each minority group would have the right to profess their beliefs freely, without fear of being persecuted. Unfortunately soon after its creation, the political religious parties, purporting to be guardians of Islam, hijacked the State of Pakistan. And, today, intolerance towards pluralism and inter faith harmony has seeped into the general populace and the apparatus of the state.
Attacks on minorities and forced conversions are a common occurrence resulting in mass exodus of the minorities, as in the case of Hindu minorities of Sindh. The Constitution and other laws and policies officially restrict religious freedom. The government’s limited capacity and will to investigate or prosecute the perpetrators of extremist attacks against religious minorities is promoting further intolerance, allowing impunity for those who take the law into their own hand.
Each year there have been several reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, belief, or practice, a trend that is unfortunately increasing. Violent extremists in the country have demanded that all citizens follow their authoritarian interpretation of Islam and threatened brutal consequences if anyone chooses not to abide.
A total of 67 years after its inception Pakistan is spiraling into chaos and confusion as to the purpose of its creation, even though founding father Mohammad Ali Jinnah had clearly identified the freedom to practice religion as the cornerstone of a free and democratic society. He had laid down the foundations of a modern, tolerant, and progressive Pakistan in which everyone would have equal rights, regardless of creed, caste and gender.
In his famous speech on 11 August 1947 Mr. Jinnah proclaimed:
“You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place or worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the State.”
He further stated that progress, as a nation, is not possible unless the populace works as one unit and does not discriminate amongst itself:
“If you work together in a spirit that everyone of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his colour, caste or creed, is first, second and last a citizen of this State with equal rights, privileges, and obligations, there will be on end to the progress you will make. We are starting with this fundamental principle that we are all citizens and equal citizens of one State.”
In all modern democratic states, the civil rights of citizens are recognised in the constitutions as fundamental rights as they ensure that the subjects are able to lead an honorable life without fear of being persecuted or discriminated on the basis of caste, creed, color, religious belief, or ethnicity.
According to Article 22 of the Constitution of Pakistan, which provides safeguards, as regards to educational institutions in respect of religion, no educational institution can force an individual to receive religious instruction or take part in any religious ceremony other than his or her own. According to Article 26 and 27 of the Constitution, there shall be no discrimination in terms of access to public places and services on the basis of religion. Despite the constitutional guarantees, the State does little to implement the same in letter or spirit to ensure safety and security of its minority communities.
The Cairo declaration for Human Rights, to which Pakistan is also a signatory, envisages an egalitarian society free from bias and discrimination on the basis of religion. Article 1, 10, and 18 of the Declaration states that “All human beings are Allah’s subjects, and the most loved by Him are those who are most beneficial to His subjects, and no one has superiority over another except on the basis of piety and good deeds.” The Declaration articles explicitly prohibit religious prejudice and encourage establishment of a pluralistic society.
The UN ICCPR recognizes and protects the right to freedom of religious belief under Article 18. The right is recognized simultaneously as an individual well as a collective right. The fundamental character of these freedoms is that they cannot be derogated from, even in times of public emergency, as is explicitly stated in Article 4.2 of the Covenant. Therefore, the state cannot, under any circumstances whatsoever, take away the right. In fact, Article 18 has made it incumbent on the state to enact laws to protect the interest of the minority.
However, due to the rampant persecution of minorities in Pakistan, as many as 4,000 Pakistani Christians, according to the official United Nations’ figures, are now believed to be living “under the radar” in Thailand, fending off arrest by the Thai police for illegal entry, as they cling to the hope of making it through the grueling UN refugee resettlement process.
In a 2014 report, the Minority Rights Group International identified Pakistan as one of the most dangerous countries in the world for religious minorities. According to statistics from Human Rights Watch, militant extremists killed more than 850 Shia Hazaras in 2012 & 2013. Hundreds more have been killed since then.
Since 1990, at least 60 people have been murdered after having been accused of blasphemy. At present, 17 people convicted of blasphemy are on death row; 19 others are serving life sentences.
 Courtesy The US Commission on international religious freedom
In March 2014, a Lahore court sentenced Sawan Masih to death for blasphemy after he was accused of making derogatory statements regarding the Prophet Muhammad. In April 2013, those allegations prompted a 3,000-strong mob to attack a Christian residential community in Lahore and torch hundreds of houses. Police arrested Masih, but failed to otherwise intervene.
While In April 2014 , a court in Toba Tek Singh sentenced to death a Christian couple, Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar, for allegedly sending “blasphemous” text messages. In November, a mob beat to death a Christian couple after they allegedly committed blasphemy by burning pages of a Quran. Their bodies were later burned in the kiln of the factory in which they worked.
Last year a mob in Gujranwala burned down houses of the Ahmadi community killing three people and injuring eight others over alleged blasphemy. The provisions of Pakistan’s penal code, which perpetuate discrimination against the Ahmadis, remain unchanged: the code explicitly prohibits Ahmadis from “indirectly or directly posing as a Muslim”; declaring or propagating their faith publicly; building mosques or referring to them as such; or making public calls to prayer.

The failure of Pakistani authorities to curb the spread of negative stereotypes and hate speech is directly affecting minoritie’s representation. This in turn is reinforcing inequalities in employment, service access and other areas. The government’s ability to ensure the security of all its citizens irrespective of their faith is not only a test of its willingness to preserve its rich social diversity, but will also be a major determinant of Pakistan’s future stability. Addressing the root drivers of discrimination, however, will require the active engagement of law enforcement agencies, civil society organizations, media representatives, religious leaders and, most importantly, community members themselves to achieve lasting change in the country.
The impunity afforded those who enforce radical Islamic ideologies only serves to encourage the spread of the prejudices driving the rampant violence and religious extremism consuming Pakistan today. Minorities Day is an opportunity that reminds to reaffirm solidarity for the betterment of humanity and for a prosperous Pakistan. - Pakistan’s government should ensure the security of the country’s religious minorities from judicial injustice and attacks by militants. The state must wake up to the fact that a fractured society cannot prosper. A state that is unjust and biased against its marginalized and vulnerable shall forever remain divided.
Javeria Younes is an advocate, human rights defender, and a legal researcher, she can be reached at Javeria.younes@live.com

Tuesday, August 11, 2015

नेपाली नागरिक समाज: ( ०७२ श्रावण २५ शान्तिसमाज संग)

                   
नागरिकसमाज भन्नाले विविध विधाका मानिसहरुको अनौपचारिक जमघट भन्ठाने हुन्छ | यस्ता जमघटले औपचारिक निष्कर्ष खिचिरहेका हुन्छन | खुला समाज र लोकतान्त्रिक वातावरण नहुन्जेल नागरिकसमाजले आफुलाई कृयाशील बनाउन सक्दैन | यसकारण नागरिकसमाजले बहुलवादी खुलासमाज, लोकतन्त्र र कानूनी राजको वकालत गरिरहेको पाइन्छ |विद्वान राजनीतिज्ञहरुले नागरिकसमाजलाई आफ्नो समालोचकका रुपमा बुझेका हुन्छन |बिषय केन्द्रीत र राजनीति निरपेक्ष भएतापनि नागरिकसमाजका एजेन्डा जो जो संग मिल्न जान्छ त्यतै संलग्न भएको आरोप नागरिकसमाजलाई लाग्ने गरेको छ | यस्तो काम हुर्कंदो लोकतन्त्रमा बढी हुन्छ | किनकी त्यहाँको सञ्चारजगतले पत्रकारिताका व्यवशायिक जवाफदेहिता बुझिसकेको हुन्न|
एउटा व्यक्ति कुनै राजनीतिक दल वा सरकारमा भएरपनि आफ्नो बिज्ञताका क्षेत्रमा नागरिकसमाजको हैसियत राख्न सक्छ कि सक्दैन ? लोकतन्त्रमा अनेक उदाहरण छन् जहाँ पार्टी र सरकारमा भएरपनि केहि व्यक्तिहरुले क्रिटिकल पर्सनालिटी कायम राखेका छन् | सांसदहरुले मानवअधिकार र लोकतन्त्र सुहाउँदो कानून र नीतिका पक्षमा वकालत गरेका छन् | त्यस्ता व्यक्तिहरुको हिमचिम नागरिकसमाजसंग बढी पाइन्छ |

आपसी सद्भाव र सहिष्णुताको लागि बौद्धिक प्रयास गर्नु र तर्क गर्नु बाहेक नागरिकसमाज संग अर्को कुनै औजार छैन | औचित्यको तागतले मात्र उसको हैसियत निर्धारण गर्ने हो | त्यसैले सामाजिक आन्दोलनहरुमा र सबै प्रकारका मौलिक अधिकारका आन्दोलनहरुमा नागरिकसमाजका मानिसहरुको अदम्य कृयाशीलता देखिन्छ | सडकमा आममानिसका एजेन्डाका साथ् कृयाशील नागरिकअधिकारकर्मीहरुले आमनागरिकबाट पाउने सद्भाव र बिश्वास नै उनीहरुको तागत हो जसले गर्दा उनीहरु राज्यका अनेक गम्भीर निर्णयका बिषयहरुमा हस्तक्षेपगर्न सफल भएका छन् | बौद्धिक विश्लेषणमा आधारित तर्क र ज्ञानको आधार भएका कारण सञ्चार जगतका लागि नागरिकसमाज सरोकार र श्रोतका मध्यम हुन | सामाजिक संजाल र अनलाइन मिडिया थपिएपछि नागरिकसमाज बढी प्रभावकारी हुँदै छ | प्रभाव र लोकप्रियताका साथसाथै उसप्रतिको असहिष्णु राज्य र अनेक स्वार्थ जमातपनि देखिएका छन् | सरकार र राज्यमा उनीहरुलाई लान्छित गर्दै अनेक नियन्त्रणकारी कानून ,नियम बनाउने होडवाजीपनि देखिएको छ | वातावारण परिवर्तन, सामाजिक विभेद, अनियन्त्रित बजारको मनपरी, लोपोन्मुख समुदाय र सामाजिक न्याय लगायत दण्डहीनताको बिरोध गर्ने मामिलामा नागरिकसमाज हरेक देशमा अग्र स्थानमा छ | सद्भाव र सहिष्णुताका लागि सत्य र न्यायको स्थापना हुनुपर्छ |सत्य र न्यायका लागि आमनागरिकको संचेतना जरुरि हुन्छ | निजी स्वार्थ नभएका, सबैलाई आफ्नो ठान्ने, निरन्जन र निश्पक्ष ब्यक्तिलेमात्र सत्यको उद्बोध गर्न सक्छन | जहाँ रहेपनि आफ्नो यो मौलिक चरित्रकासाथ् नेपालको आम नागरिकसमाजपनि स्थापित छ | सम्मानित छ | अनेकन कमि कमजोरीका बावजूद निरन्तर बिकाशमान छ | उसले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका मामिलामा सम्झौताबिहीन संघर्ष गरेको छ | त्यस्ता संघर्षहरुलाई बौद्धिक खुराक, सामाजिक साथ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको तहसम्म उचालेको छ | त्यसैले नेपालको नागरिक आन्दोलन र  सामाजिक संगठनहरुले विश्वमा इज्जत कमाएका छन् | आजको नागरिकसमाजको एजेन्डा दया र करुणा भन्दा अधिकार र क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रीत छ | राजनीतिकक्षेत्रमा भने शंकट पर्दा स्वतःस्फूर्त कृयाशील हुने जमात ठानेर नागरिकसमाजलाई बेवास्तागर्ने प्रवृति छ |