हामी सङ्क्रमणकालीन
समयको सन्धिकालमा छौं| जाने हामीले विश्वलाई उदाहरण हुनेगरी सुस्पष्ट मार्गचित्र
सहित संक्रमणकाल पार लगाउने छौं| नजाने घांटी घांटी आइसकेको सफलतालाई फेरी अनिश्चयमा झार्ने
छौं| कसैले औंला ठड्याउन नहुने, कानून बिधी र प्रकृया मान्नै नपर्ने दम्भ मात्र
संक्रमणकालको समाधानमा सदृश्य देखिएको बाधा हो|
नेपाल विविधताको देश
हो| कुनै एक गाउँ समेत एकल जातीय पूर्ण बहुमतको पाउन गाह्रो छ| जनताले कहिले पनि
जातिवादमा आधारित भएर नेता चुनेका छैनन| हाम्रो धर्म, परम्परा सबै विविध आस्थामा
सम्मिलन भएर बिकशित भएका छन्| अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सामाजिक समुदायको कुरा
गर्छ| हाम्रो सामाजिक बनौट विविध समुदायको सम्मिलनले निर्माण भएको छ| मष्ट पूजा
गर्ने देखि रातो टिका लगाउने सम्म एकै सामुदायिक समाजका रुपमा रहेका छन| मिलिजुली,
आदरार्थी शब्दले एकअर्कालाई सम्बोधन गर्छन| हेपेर बोलिने शब्द पनि सस्नेह प्रकट
गरिन्छ| समाज बिकाशको सिद्धान्तले भन्छ मानिस रहंदा बस्दा अन्तरघुलन हुँदै गएर
समप्रकारको सामाजिक समुदायमा रुपान्तरित हुन्छ|
कानून, संरचना र
प्रशासनिक रचनाका हिसाबले नेपाल विश्वको पुरातन देश हो| शासकको एकल नियन्त्रणमा
सदियौं चलेको भएतापनि गाथगादी ताकेको आरोप बाहेक अन्य आरोपमा मृत्युदण्डको विरलै
प्रयोग भएको देश मध्ये नेपाल पर्दो रहेछ| सामुदायिक झगडा र वैमनस्य हामीकहाँ रहेन|
२००७ सालको परिवर्तन
पछि हामीले विश्व समुदाय समक्ष हाम्रो पहुँच बढायौं| ०४६ को आन्दोलन पछि हाम्रो
परिचय सगरमाथा, बीर गोर्खाली भन्दा फराकिलो भयो र हामी विश्व लोकतन्त्र समाजको
अभिन्न अंग बन्यौं| हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अधिकतम समर्थन गरिसकेका छौं|
संयुक्त राष्ट्रसंघमा बिभिन्न महासन्धि र विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा हाम्रो
अनुकूल उपश्थिति रहेको छ| घरेलु कानून भन्दा माथि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई
राखेका छौं| हाम्रो सम्बिधान, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र हाम्रा
राजनीतिक दलहरुका बिधान कार्यक्रम सबै मानवअधिकार र कानूनको शासनको सिद्धान्त
अनुरुपका छन|
संगठनहरुको संगठन
महासंगठनको रुपमा राजनीतिक दलहरु हुने गर्छन| बीचार दर्शन र सिद्धान्तका आधारमा
राजनीतिक दलहरुले जनताको अभिमत पाउने गरेका छन| सम्भावना र श्रोतको प्रचुरता भएर
पनि सामाजिक द्वन्द्वलाई बैचारिक एकता र सांस्कृतिक सुधार मार्फत समाधान गर्ने र
जनता बीचको सहकार्य बढाएर समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने अठोट ज्ञान र बिज्ञान नभएका
नेताहरुका कारण हाम्रो उन्नति कुइरोको काग भएको छ| हतारमा दौडिन खोज्ने कसैलाई
लाग्छ कि उनको हातमा शत्ता पुगे दिन दुना रात चौगुना उन्नति हुनेछ| कसैलाई लाग्छ
कि जन्मका आधारमा मानिस शासक हुन्छ र असल वा खराब पनि हुन्छ| यी दुवै खाले मानिसहरुले
जानीनजानी समाजमा त्रास, दम्भ र जबर्जस्तीको संस्कार रोपिरहेका छन| समाजमा ब्याप्त
विभेदकारी चलनलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी भएकाहरु स्वयम् कानून र सामाजिक
व्यवहारलाई छ्यासमिस पारेर घृणालाई संगठनको आधार बनाउने गलत र अस्थिर रणनीतिमा
लागेका छन| जबरजस्ती गर्न जान्ने र नश्लीय बिभाजन मार्फत घृणा फैल्याउन आतुर हरुले
आखिरमा जनमानसको नजरमा आफ्नै नेता र संगठनको तेजोवध गरिरहेका छन|
नेपाली समाजको
सुन्दरता भूकम्प पश्चातको समाजमा देखेर संसारभरिका मानिस चकित परेका थिए| र,
उनिहरुले भने- नेपाल जस्तै दुखमा पनि मुस्कुराउने हरुको देश हो| द्वन्द्वकालमा
एकअर्काबाट पीडीत परिवारले समेत चाडवाड, मर्दापर्दा एकअर्कालाई सघाउन छोडेनन्|
नेपालीको पहिचान सामूहिक, साझा र इन्द्रेणी स्वरूपको मात्र हुनसक्छ| जन्म वा थरको
विभाजन गर्न खोजे नश्लवादमा फसिन्छ र जनताबाट तिरष्कृत होइन्छ| नेपालको जनसंख्याको
झन्डै ६० प्रतिशत युवा छ| ४० लाख भन्दा बढी युवाहरु वैदेशिक आप्रवासनमा रहने गरेका
हुन्छन| जहाँ आप्रवासनामा रहेका हुन्छन त्यहाँ मिलिजुली बस्छन| अचेल नौलो मानिसलाई
–के थरी पर्नु भो? भनेर सोधिन्न| के गर्नु हुन्छ? भनेर चाहिं सोधिन्छ| अर्थात अबको
युग योग्यताको युग हो| आजको युवा योग्यता बढाउने कुरामा आइ पर्ने तगारालाई मात्र
विभेदको कारक मान्छ| र योग्यतालाई नै पहिचान पनि ठान्छ| नेपालले पनि योग्यता,
क्षमता र अवसरको युगमा प्रवेश गरिसकेको कुरा यथार्थ हो| यो चुनौती हो र अवसर पनि |
मुलुक त्यस दिशामा अगाडी बढिसक्यो| नबढ्नेहरु यात्रामा छुट्नेवाला मात्र छन|
द्वन्द्वकालमा धेरै
अप्रिय घटना भए| रगतमा सौन्दर्य र आतंकमा विजय देख्ने उत्ताउलाहरुले उत्पात
बिगारे| जनतालाई जात धर्म वर्ग लगायत के के मा विभाजित गरिदिन सकिन्छ गरिदिएर
आफ्ना कूकर्मलाई बीचार र संगठनको जामा पहिय्राउन जानेकाहरुले एकताबाट चुंडीएको
समाजमा घीनलाग्दा अपराध गरे|
अब हामीले बिगतका
अनुभवलाई निश्पक्ष अङ्गीकार गरेर कठोर पाइला चल्नु जरुरि छ| नेताहरुले आफ्नै
बारेमा पहिले कठोर निर्णय र संयमित व्यवहार दर्शाउने हिम्मत गरेभने हामी
संक्रमणकालको चुनौती जित्न सफल हुनेछौं|
सबैले बुझेको कुरा के
हो भने सजाय छैन भने अपराध पनि छैन| सत्य स्थापित नभई के को र को संग मेलमिलाप
गर्ने? कानूनको शासन मान्छु भन्नेले मान्नु पय्रो कि लोकतन्त्रमा विधिको शासन
भनेको संबैधानिक निकायहरुको स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रको सम्मान हो| फौजदारी
अपराधमा सत्य प्रमाणित गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतको मात्र हो| अन्तर्राष्ट्रिय
कानूनले दण्ड मिनाहाको कुरा मान्न सक्दैन| तर कति दण्ड, कस्तो दण्ड भन्ने कुरा
सम्बन्धित राष्ट्रको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो| हाम्रो कानूनले चालिस प्रतिशत
सम्म दण्ड (कैद) मिन्हाको प्रवन्ध गरेको छ| सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता
निकायहरु पीडितको सहयोगी मात्र हुन| आदेशकर्ता बन्न पाउंदैनन| पीडित, पीडक र
समाजले गरेको वाचा र फैसलामा यस्ता आयोगहरु रोहबरमा बसेर सहमति प्रमाणित गर्ने
निकाय मात्र हुन| त्यसैले सत्य स्थापित गर्नु पर्छ| सत्य स्थापित गर्ने काममा
सहयोग गर्ने र अपराध स्वीकार गर्ने काम पीडकले गर्नु पर्छ| तत्कालिन परिश्थिति,
वाध्यता र भ्रमका बारेमा पीडित पीडक र समाजका बीच खुलेर वार्तालाप हुनुपर्छ|
पीडितको मर्यादा, सुरक्षा र पहिचानको प्रत्याभूति राज्यका तर्फबाट आयोगले गर्न
सक्नु पर्छ| यसरि परिश्थिति मेलमिलापजन्य बनेको अवस्थामा आंशिक वा प्रतिकात्मक
सजाय अदालतले घोषणा गर्ने र पीडकले स्वीकार गर्ने हो भने अहिलेको सङ्क्रमणकालीन
पीडा बाट हामी मुक्त हुनेछौं| सङ्क्रमणकालीन मामिलामा पीडित पीडक र समाजको वाचा
अनुरुप सत्य आयोगले रोहबरमा प्रमाणित गरेका घटनाहरुमा उल्लेख गरे अनुसार आंशिक,
प्रतीकात्मक सजाय निरुपण गर्ने अधिकार दिने कानून र उक्त कानूनको प्रयोग गर्ने
अख्तियारी प्राप्त बिशेष अदालतको गठन यसका लागि पूर्व शर्त हुन| गम्भीर अपराध
बाहेकका मामिलामा सार्वजनिक चौरलाई एक दिनका लागि हिरासत क्षेत्र घोषित गरेर केहि
घन्टाको स्वीकारोक्ति र माफी कार्यक्रम द्वारा समाधान गर्न सकिने खालका सामान्य
घटनाहरुको भरमार छ| अर्थात मूलत: मेलमिलाप बाटै टुंगिने घटनाहरु धेरै छन्| केहि
घटनामा कारागारमा बसेर माफीको निवेदन दिएर मुक्ति पाउने हुनसक्छ| थोरै घटना छन्
जसमा पूर्ण कारवाही गर्नैपर्ने हुनसक्छ| त्यसमा आम रुपमा त्यस्ता घटना छन् जो
द्वन्द्वरत पक्षको आधिकारिक चाहना भन्दा व्यक्ति बिशेषको उत्ताउलोपन वा निजी
स्वार्थका कारण घटाइएको थियो| संसारमा नौलो नजीर स्थापना गर्नसक्ने यो अवसर हामीले
गुमाउनु हुन्न|
कानूनको शासन
पीडितमुखि हुन्छ| यदि चित्त बुझेन भने पीडित वा पीडक दुवै सामान्य अदालत जान
पूर्णत: स्वतन्त्र हुन्छन| घरेलु प्रकृया र न्याय व्यवस्थाले न्याय दिन नसकेको
अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ| आजको विश्व यसै गरि
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीको स्थापनाको यात्रामा साहसिक ढंगले अगाडी बढिरहेको
छ|
राजनीतिलाई बीचारबाट
थुतेर बीभाजनमा जाकिदिने र न्यायलाई राजकीय कोष बाँडेर भागशान्ति गर्ने राजनीतिका
खेलाडीहरुको बर्चस्व अबको युगमा टिक्नेवाला छैन| अहिलेलाई यतिमात्र भन्न सकियो कि
दम्भको ओखति हुँदैन|
