Two links for knowledge building.

http://thehimalayanvoice.blogspot.com/

https://www.youtube.com/watch?v=1I2cEDbIW04&feature=youtu.be

पर्ख र हेर को युग सकियो:

                                                 

बीजेपी संवाद सेलले लोकल सर्कल भनेर एउटा विद्युतीय संवाद डबली सुरु गरेको छ. नरेन्द्र मोदीकालागि चुनाव घोषणापत्र लगायत स्थानीय चासो संकलन र तिनको जवाफ तयार गर्ने काममा संलग्न हरुको टोलीको नेतृत्वमा यो डबली थालिएको हो. त्यसको शिर्ष नारा छ,  "नरेन्द्र मोदीका साथ् भारत रुपान्तरण". असार १७ गतेको अंकको मुख्य बिषय छ मोदीको निर्देशन आफ्ना सांसदलाई – "आफ्नो आचार, बीचारमा ख्याल गर्नु ". भारत बिकाशकालागि बिभिन्न शिर्षकमा आम नागरिकसंग राय माग्ने  र प्राप्त  सुझावलाई तदनुरूप सम्बोधन गर्ने मामिलामा त्यस डबलीको प्रभाव परेको कुराको लख यताका दिनमा मोदीको ट्वीट र फेसबुक सन्देश मार्फत पनि झल्किन्छ . अबको पुस्ता अधैर्य र अभिव्यक्तिको पुस्ता हो. औचित्य बेगरको र औचित्य नबताइएको कुरालाई त्यसले भत्काई दिन्छ. इज्जत गरेर, ठूलाको मान राख्ने भनेर सहेर बस्दैन. यो युग तत्कालको युग हो. पर्ख र हेर को युग सकियो. मनमोहन सिंहको मौन, सुस्त र कागजी सरकारबाट आजित भएका तन्नेरी हरुलाई – "आम नागरिक संग प्रधानमन्त्री" – को नाराका साथ नेतृत्वको दावीमा उत्रेका नरेन्द्र मोदीले सहजै आकर्षित गरे. उनले आफ्नो नाम प्रधानमन्त्रीमा पार्टीले चयन गर्नु अघि एउटा टीभी कार्यक्रममा बताएका थिए कि एकजना सामान्य मान्छेले उनलाई भने " -नहरको माथिबाट ट्रस हाल्नुस, त्यसमाथि सोलार प्यानल हाल्नुस. त्यसबाट दिउसो बत्ति निस्कन्छ. किसानले खेतीकालागि उपयोग गर्नेछन. तर मुख्य फाइदा यो हुनेछ कि सौर्य तापले उड्ने २२ प्रतिशत पानीको बचत हुनेछ. र, तातोपन घटेको पानीका कारण उत्पादन बढ्ने मात्र होइन, कीराको प्रकोप घट्ने छ, कीटनाशक र मलको खपतपनि घट्ने छ –". उनले बिज्ञहरुलाई बोलाएर यो कुरा सुनाए. तिनले खासै महत्व दिएनन. किनकि उनीहरुको पाठ्य शिक्षामा कतै यो प्रविधी थिएन. तर मोदीले १ किलोमिटर नहरमा यसको प्रयोग गरि छाड्ने मन बनाए. परिणाम शानदार निस्कियो. एक मेगावाट बत्ति निस्कियो. पानीको वाष्पीकरण सरदरमा २५ प्रतिशतले घट्यो. अर्थात किसानले सिंचाइकालागि २५ प्रतिशत बढी पानी पाउन थाले. अनि मोदीले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए, "ज्ञान त भुइँका मान्छे संग पो हुँदो रहेछ, त्यसकारण मेरो राजनीतिको लक्ष हो जनता संग प्रत्यक्ष संवाद ". यो संवादको महत्वले रेलमा यात्रुलाई चिया बेच्ने बालक, सदाचारका प्रचारक हुँदै गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीलाई आधुनिक सञ्चार मार्फत यति व्यापक बनायो कि कतिपय नेपाली ट्वीटर, फेसबुक आदि सामाजिक संजालका उपभोक्ताहरु समेत चुनाव पुर्व हारोस, जितोस तर मोदीको कुरा अबको भारतमा बिक्नै पर्छ भन्ने मुडमा पुगिसकेका थिए. अरविन्द केजरिवालले र भारतका बिज्ञहरुले ट्रुथ अफ गुजरात नामको वेब पेज मार्फत तथ्यको भण्डार पोख्दा पनि मोदी तिनीहरु भन्दा धेरै अगाडी पुगिसकेका थिए. राम्रो दिन आउंदै छ भन्ने उनको नाराले सारा बिपक्षलाइ यसरि हल्लायो कि सम्पूर्ण चुनाव मोदीको पक्ष र बिपक्षमा मात्र विभक्त भयो. थुप्रै मतदाताले चुनाव पछी भने " हामीले यस कारण पनि मोदीलाई भोट हाल्यौं कि हामीलाई जान्न मनलाग्यो "यो वाचाल हो के?" मनमोहन सरकारको अन्तरमुखी र कुर्सीमा खुम्चीएको सरकारको दुइ कार्यकाल पछी भारतका अधैर्य र अभिव्यक्तिका जाग्दा तन्नेरी पुस्ता सदृश्य वाचाल अनि छुन सकिने सरकार चाहन्थ्यो. साच्चै हो, " दिल्ली बहुत टाढा छ तर इन्टरनेट त आफ्नै औंलामा छ" ; यो शब्द मलाई बनारसमा विद्यावारिधी गरिरहेका विश्वबिद्यालयका विद्यार्थीले बताएका थिए.

फेसबुक र गुगल सौर्य शक्ति द्वारा अन्तरिक्षमा रहने ड्रोन मार्फत इन्टरनेट नपुगेका विश्वका ३० प्रतिशत भागमा निशुल्क इन्टरनेट दिने अभियानमा जुटेका छन. यो कुरा शुद्ध रुपमा व्यापारसँग गाँसिएको छ. किनकि यस्ता सञ्जालहरु बिभिन्न एप्स र बिज्ञापनका आम्दानीले चलेका छन. स्याटेलाइटकालागि अति उत्तम भू - केन्द्रका रुपमा अवस्थित नेपालका नीति निर्माताले सायद यस्ता बिषय थाहै पाउंदैनन. अहिले नेपालमा अनेक व्यक्तिहरुले प्रशंसनीय काम गरिरहेका छन. सिनेमा, फेसन, स्वास्थ्य, बिज्ञान,उद्यम आदि बिषयमा नेपालीहरुले संसारमा गरेको पराक्रम तिनले साँझ, राति टेलिभिजनमा हेरेर थाहा पाए होलान तर आफै खोजेर, चासो राखेर खोतल्ने बानी छैन र क्षमता पनि छैन.  खेति, बनस्पति, पशुपालन, उद्योग आदिको क्षेत्रमा लागिपरेका, नया आयाम थपिरहेका मानिसहरुका बारेमा नेताहरुलाई थाहै छैन. त्यस्ता बिषयमा बताइदिने संग उनीहरु संगतै गर्दैनन्. चुनाव नाजितुन्जेल कसरि हुन्छ चुनाव जित्ने तयारी, जिती सकेपछि सरकारी कर्मचारी र सरकारबाट सुबिधा लिन तँछाडमछाड गर्ने हरुको भीडमा नेताहरुको समय खेर गईरहेको छ. बलिवुडमा कति नेपालीले के कति पराक्रम गरे भन्ने वारेमा भारत नेपाल संवाद कार्यक्रममा जाँदा दिइएको सीडी हेरेर म भावबिभोर भएको थिएँ. सोनी टेलिभिजनमा एउटा जासुसी सिरियल आउँछ, सीआइडी . त्यसका क्यामेरा चलाउने नेपाली रहेछन र भनियो कि उनको सिनेमाटोग्राफी उत्कृष्ट मध्ये पर्छ. आरडी वर्मनको टोलीका एकजना वाद्यवाधक नेपालीको बारेमा उक्त सीडीमा प्रशस्त गुणगान गरिएको छ. बनारसका संगीत घरानाका कलाकार, गायक, संगीतज्ञहरुलाई आफ्नो नेपालको पूर्वज र थात थलो आउन हुरुक्कै मन लागेको छ. यस्ता मानिसहरु कहाँ भेटिन्न र?

मुलुकका जनताले जातीय, क्षेत्रिय विभाजनका जो कुरा बिगतमा उरालियो ति सब डुहुरे नेताका स्वार्थी चाल रहेछन भन्ने कुरा छर्लंग बुझिसके. तर संबिधानसभा त्यहि असान्दर्भिक एजेन्डामा गहिरो छलफलमा छ. त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयले भर्खर प्रकाशित गरेको सामाजिक हैसियतको अनुसन्धानको दस्तावेज़ले प्रकट गरिसक्यो कि हिजो पिछडिएका भनिएकाहरु त मालामाल पंक्तिका रहेछन. तिनले अनेक आरक्षण र सुबिधा लिइसके. तर अहिले पनि त्यहि राग संसदमा प्रकट हुँदै छ. वास्तवमा जनतालाई थाहा छ कि नेपाल कहिलेपनि जातीय राज्य थिएन. संस्कारगत विभेद रह्यो. जुन अपराध हो. त्यस्ता अपराधलाई सरकारी कानुन प्रयोग गर्दै चेतनामुलक अभियान मार्फत समाप्त पार्नु पर्छ. आफु भ्याए सम्म सुबिधा लिने, आफ्ना समुदायको हितमा सिन्को नभाच्ने अनि दोष जति अर्काको थाप्लोमा पछारेर ठालु पल्टिंदै नेता हुन हुरुक्क गर्ने हरुका जमात जनताबाट तिरष्कृत हुँदै छन्. तर हाम्रा अहिलेका नेता तिनले उडाइदिएको होशबाट बौरिएका छैनन्. को पछाडी परेको छ कि छैन भन्ने कुरा व्यक्तिगत मामिला हो. सिंगो समुदाय अपराधी, लुटेरा, शासक हुँदैन. सबै ठकुरी त शासक भएनन. पारिवारिक लगत र आधुनिक अभिलेख मार्फत हैसियत निर्धारण गरेर प्रगतिशील आरक्षणको नीति लिनुपर्छ र आरक्षण क्षमता बिकाशका काममा हुन्छ, जागीर र नियुक्तिमा हुँदैन  भन्ने साहस कुनै पार्टीमा देखिएको छैन. जुन देशमा १० प्रतिशत व्यक्तिसंग झन्डै ४० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व छ. ३० प्रतिशत किसान भूमिहीन छन्  तर ४० प्रतिशत भुमि बन्जर रहन थालेको छ. जहाँका सबैजसो पूजीपति सरकारी राजश्वको चलखेल वा लाइसेन्स राजमा शासकका कृपाले धनी भए, जुन देशका उद्यमी घरानाका यथार्थ प्रशासक अहिले पनि राजस्थानी मुन्सिजी छन्, कास्तकारी-घरेलु-साना हुँदै हुर्केका राष्ट्रिय पूँजीपति जुन देशमा बिरलै पाइन्छ त्यस देशमा आधा/पौने/सवा पूँजीवादको विवादमा मदन भण्डारीको पार्टीका तन्नेरी जमेका छन्. त्यस्ता विवाद –घागडानहरुले आधुनिक तन्नेरी बिज्ञान, तिनका अपेक्षा र सम्भावना बुझ्लान? आखिर समाजलाई गति दिने त अगाडी बढेका ले नै हो. मोदी संगै चिया बेच्ने अर्का दौंतरी अहिले धूमधाम बिकाश गर्दा पनि मिठाइ पसलका मालिक भएका रहेछन जसले उनको उम्मेदवारीमा प्रस्तावक बन्ने मौका पाए. अगाडी बढ्नेलाई बाधा नहाल्नुस, बिघ्न गर्न खोज्नेलाई कारवाही गर्नुस, असल कामबाट सिक्नुस, त्यसको प्रचार गर्नुस, सक्दो सहजीकरण गरिदिनुस र त्यस उपलब्धिलाई राष्ट्रिय गौरब बनाउन तिर लाग्नुस्. सरकारले गर्ने यत्ति हो. अल्क्षेको के औषधी  छ र? विश्वका सबभन्दा खुसि मानिस बस्ने देश डेनमार्कमा अल्क्षेको जमात भिक्षा मागेरै बसेको छ.

एकपटक फेरी मोदीकै चर्चा गरौँ. उनलाई सोधियो " गुजरात मोडेल भनेको के हो?" उनले भने, " धेरै राज्यमा धेरै काम नौला तरिकाले गरिएको छ र त्यसबाट उत्साहप्रद नतिजा प्राप्त भएका छन्. गुजरातमा पनि बिभिन्न ठाउँमा नौला प्रयोग भए. ति सबै उत्साहप्रद उपलब्धिलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति बनाउने हो. कुनै एउटा अनुभवलाई सर्वत्र थोपर्ने होइन. त्यसैले सम्पूर्णरुपमा गुजरात मोडेल छैन. सामान्य जनको अपेक्षा र अनुभवलाई तुरुन्तै सम्मान गर्ने र संरक्षण गर्ने मोडेललाई नै गुजरात मोडेल भन्ठान्नुस".

साढे २ बर्ष अघि एमाओवादीका ४ जनाको हत्या अभियोगमा बारा जिल्ला अदालतले भर्खरै, असार १६ गते  सुनिल जयसवाललाई २० बर्ष जेल सजाय सुनायो. जयसवाल माओवादीले उनको परिवारलाई दिएको पीडाको बदला लिन प्रहरीको जागीर छोडेर गोइत समुहमा लागेका थिए. उनले बारम्बार भनेका छन्, " अपराधीलाई दण्डीत गर्ने अर्को उपाय नदेखे पछि आफै अगाडी सरें ". अहिले मानवअधिकार र पीडित समुदायको सदीक्षालाई लात मार्दै सरकारले जो सुकैलाई पूर्णत: दण्डमुक्ति दिनसकिने कानुन पास गराएको छ. न्यायका पक्षधरहरुले भनेको केवल के हो भने सजाय घटाउन सकिन्छ हटाउन सकिन्न. सजायमा ९९ दशमलव ९९ प्रतिशत छुट दिनुहोला तर सजाय छैन भने अपराध पनि थिएन भन्ने मात्र बुझिन्छ. टुँडिखेललाई केहि घन्टाकालागि जेल घोषणा गर्नुस. जिम्मेवार नेताहरु चौघेरा भित्र जानुस र सजाय भोगेको घोषणा गर्नुस. सजायको निर्णय र अभिलेख गर्ने काम अदालतको मात्र हो. त्यहाँ अभिलेख गर्नु अघि पीडित र पीडक बीच समझदारी हुने र त्यस समझदारीलाई अदालती प्रकृयाले मान्यता दिनेगरी कानुन बनाउनुस. तर हाम्रा मंत्री र तिनका पिछलग्गु सांसदका चर्तिकला हेर्नुस, गृहमन्त्री भन्छन जनताको स्वतन्त्रता व्यवस्थित गर्न सञ्चार नियन्त्रण कानुन बनाइएको छ रे. उनलाई के सम्म थाहा रहेनछ भने लोकतन्त्रमा सरकारले जनताको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो, व्यवस्थापन गर्ने होइन. जबसम्म एउटाको स्वतन्त्रताले अर्काको स्वतन्त्रताको हनन गर्दैन तबसम्म कुनै अपहेलनाको दावी लाग्दैन. र नेताको काम कानुन भन्दा राम्रो व्यवहार गर्ने हो. मनपरी कानुन बनाउने अनि त्यहि कानुनको फेर समाएर चल्ने काम त निरङ्कुशहरुले मात्र गर्छन.

(०७० असार १८, जुन, २,०१४ को अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)