- शुक्रबार ४ असार, २०७२
- सुबोधराज प्याकुरेल
- 0 Comments
0 3 Google +0 0 1
आजको युग सञ्चारको युग हो। सञ्चारले सूचना दिन्छ। सूचना नै पहुँचको आधार हो। यसकारण सञ्चारको युग भन्नुको खास मतलब हो– सार्वजनिक पहुँचको युग। अबको युगमा उर्दी फरमान जारी गरेर चल्दैन। यो बहुलवादको युग हो। औपचारिक संस्थाहरूले मेरो फलानो क्षेत्रमा मैले प्रक्रिया पुर्याीएर गरे पुग्छ भन्ने जमाना गयो। ज्ञानका विविध फाँटका अनेक विद्वान् हुन्छन्। पहिले खास वास्ता नगरिने कैयन् विषय अब मध्यनजर नगरीनहुने भएका छन्। वातावरण, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अधिकार, जातीय, लैङि्गक, भाषिक, सांस्कृतिक अधिकारमात्र होइन, अब विस्तारै संसार इन्टरनेटको अधिकार क्षेत्र प्रवेश गर्दैछ। कुनै पनि फाँटमा काम गर्नेले मैले सबै बुझेको छु नभन्ठाने हुन्छ। किनकि एउटामात्र विषयको आधारमा अबको आधुनिक जीवन चल्नेवाला छैन। त्यसैले राजनीति पनि एउटा खास दर्शनको भरमा चल्नेवाला छैन।
पुराना पोथाहरूको समयानुकूल आधुनिकीकरण गरिएको छैन भने त्यसले काम दिनेवाला छैन। बिग्रिएको, कमजोर कडीमा झट्टै ध्यान जाने सञ्चारको विशेषता हुन्छ। भाषिक वा आकर्षित हुने अनेक तत्वका बारेमा ख्याल नपुगेको, मन्थन र सहकार्य नगरिएको कुनै पनि प्रस्तावना अधुरो अपुरो बनेर तिरष्कृत हुने खतरा आजको युगमा प्रशस्त छ। सञ्चार आमनागरिकको हातहातमा पुगिसकेको छ। हरेक नागरिक सञ्चारकर्मी हुन्। विद्युतीय सञ्चार तीव्र वेगमा छ। सञ्चारकर्मीहरू पनि त्यही दबाबमा छन्। जनता पहिले आफूलाई, आफ्नो दैनिकीलाई हेर्छन् र त्यसका आधारमा सही गलत खुट्याउँछन्। त्यसैले यथेष्ठ नागरिक संवाद आजको सार्वजनिक जीवनको मूल तन्तु बनिसकेको छ। फेसबुक, टि्वटरजस्ता सञ्जालमा मन लागेको कुरा निमेषभरमा सञ्चार गरिन्छ। थोरै शब्दमा धेरै संवाद आजको युगको सञ्चारको अर्को विशेषता हो।
नेपालमा वैशाखमा भूकम्प गयो। सेना र प्रहरी १० मिनेटमा परिचालित भए। भोलिपल्टदेखि नागरिकहरू आफ्नो ठाउँ छाडेर दूर–दराजका ठाउँमा राहत बाँड्न दौडिए। अहिले देखियो ८०–८५ प्रतिशत राहत र झन्डै शतप्रतिशत उद्धारको काम राज्यपक्षबाट भयो तर जनताले सरकार देखेनन्। ‘पख्लास् नेता आउलास् यता' भनेर धम्क्याउनेहरूको भिडियो भाइरल भए। जनताले सरकार के गर्दैछ भन्ने चालै पाएनन्। न मन्त्रीले आफैँ भने, न सञ्चारमाध्यमलाई बताए। हामी देख्छौँ– संसारका नेताहरू एकाबिहानै आफ्नो दैनिकी बताउँछन्, आमनागरिकसँग वार्तालाप गरेजस्तो विद्युतीय सञ्चार गर्छन्। उनीहरूका ब्लग, टि्वटर, फेसबुकमा हजारौँ, लाखौँ झुम्मिन्छन्। आमजनताको राय बु‰न यस्ता साधनको भरपुर उपयोग भएको देखिन्छ। भारतका प्रधान मन्त्रीको वाचाल तरिका अहिले विश्वमै चर्चित छ। उनी जहाँ जान्छन्, त्यहाँको भाषामा समेत उनको टि्वट अनुवाद भएर आउँछ।
लोकतान्त्रिक चरित्र परिपक्व भएका मुलुकमा सरकारी निर्णय गर्नुअघि नागरिक संवादका लागि प्रोत्साहन गरिन्छ। संसद्को विचाराधीन विषयमा संसदीय समितिहरूले र अन्य सरकारी निकायले विश्वविद्यालयलगायत अन्य विज्ञ समुदायमा छलफलका लागि पठाउने चलन छ। संसदमा मन्त्रीहरूले मात्र होइन, सांसदहरूले पनि फलानो विषयमा नागरिकको सरोकार यथेष्ठरूपमा किन आएन भनेर प्रश्न उठाउने गर्छन्। शीर्षस्थ मानिसले आफैँ सञ्चार गरेको पनि पाइन्छ। नेपालमा नरेन्द्र मोदीको निजी टि्वट पढ्नेहरू प्रशस्त छन्। सञ्चार जगत्ले यस्ता सञ्चारलाई उल्लेख गर्ने चलन नेपालमा पनि थालिएको छ। हामीकहाँ डा. बाबुराम भट्टराई र यदाकदा शङ्कर पोखरेलको टि्वट सञ्चार जगतले उल्लेख गरेको पाइन्छ। हालसालै डा. नारायण खड्काले आफ्नो फेसबुक बन्द गरेको सूचना फेसबुकमार्फत जानकारी पठाउनुभयो। हुन त उहाँ अनावश्यक लखेटाइबाट वाक्क दिक्क भएर त्यस्तो निर्णयमा पुग्नुभएको हो भन्ने कुरा उहाँले आफैँ दर्शाउनुभएको छ तर खासमा यथेष्ठ नागरिक संवाद गर्न नसक्दा अथवा अपुरो संवादका कारण यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो।
हामीकहाँ सञ्चारका आचारसंहिता स्पष्ट छैनन्। सञ्चार भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिएको निजी सञ्चारसमेत पर्छ भन्ने संहितालाई सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्त गर्दा ख्याल गरेको पाइन्न। लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त हो तर गाली बेइज्जतीको स्वतन्त्रता होइन। मानव अधिकार भनेको नैसर्गिक सम्मान त हो तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डताको विरोध गर्ने अधिकार होइन। एउटाको सम्मान गर्न अर्काको अपमान गर्ने छुट कुनै पनि दर्शन र कानुनले दिँदैन।
हाम्रो नागरिक संवादमा खट्केको एउटा गम्भीर प्राविधिक पक्ष पनि छ। हाम्रो भाषाको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा कम्प्युटर अनुकूलन भएको छैन। यदि इन्जिनियरिङ गरिएको हुन्थ्यो भने भाषिक शुद्धता त हुन्थ्यो नै, त्यसबाहेक तथ्याङ्क प्रशोधनलगायतका विषय पनि आफ्नै भाषामा अर्थात्् लिपिमा गर्न सकिन्थ्यो। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरिएका भाषामा हाम्रो भाषाको कुरा कम्प्युटरले अनुवाद पनि गरिदिने थियो। एक समान व्याकरण र लिपि भएका अनेक भाषाको उही नियमले एकसाथ विकास गर्न सकिने थियो। अहिले प्रस्तावित नागरिक परिचयपत्रको काम अङ्ग्रेजीमा गर्नुपर्ने थिएन। कतिपय विषयमा सरल ढङ्गले सञ्चार गर्ने मामिलामा विज्ञहरूले यो कठिनाइ भोगिरहेका छन्। अङ्गेजीमा ल्याङ्ग्वेज डोमिन इन आइसिटी भनिने यो काम नगरी विद्युतीय सरकार इ गभर्नेन्स सम्भव छैन।
मनोवैज्ञानिकहरूलाई थाहा छ, चाहेको विषयमा आफ्नो भाषामा अभिव्यक्त गर्न नपाउँदा मानिसमा आहारिस र रिस बढ्छ। यदि भाषिक इन्जिनियरिङ गरियो भने हामीले बोलेको कुरा स्वतः अक्षरमा छापिन्छ। अङ्कलाई कम्प्युटरले अक्षरमा अनुवाद गर्न सक्छ। सरल ढङ्गले देवनागरी लिपिमा स्मार्ट कम्प्युटर, ट्याब्लेटहरूमा टाइप गर्न नमिलेकाले पनि होला हाम्रो देशका ठूलादेखि सामान्यजनले समेत नागरिक संवादबाट टाढा रहनुपरेको। धेरैले अङ्ग्रेजी अक्षर भनिने रोमनमा अथवा युनिकोडमा लेखेको पाइन्छ। युनिकोड त एकआपसमा जसोतसो संवादका लागिमात्र हो। तर नागरिक परिचयपत्र तयार गरिरहेको हाम्रो सरकारले हाम्रो भाषाको कम्प्युटर अनुकूलनतर्फ सोचेको पाइएको छैन। सूचनाको अधिकारको व्यवस्था गरिसकेको नेपालले सूचनामा पहुँच पुर्या्उनका लागि भएका सरकारी वेबसाइटहरूलाई अन्तरक्रियात्मक बनाउने र हरसम्भव जानकारीलाई अद्यावधिक गरिहाल्ने संस्कार बसाल्नु जरुरी छ। अति गोप्यबाहेकका सबै अभिलेख सार्वजनिक सर्भरमा राखिदिने हो भने नागरिकले आवश्यक जानकारी त्यहीँबाट लिनेछन्। सवाल जवाफ गर्नुपर्ने बाहेकका सूचनाका लागि सूचना अधिकृतकहाँ धाउनुपर्ने छैन। सङ्कटका बेलामा सूचनाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दोरहेछ भन्ने कुरा यसपटकको भूकम्पमा सरकार चलाउने र पत्रकारिता गर्नेहरूले राम्रोसँग अनुभव गरेका छन्।
नागरिकबीच आपसी संवादको परिमाण बढ्यो भने उनीहरू एकापसमा नजिक हुन्छन्। असल कुरा आममानिससम्म पुग्छ। सरकारले सजिलै तत्वबोध गर्न पाउँछ। विचार निर्माताहरूका लागि ज्ञान प्रशोधन गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने काममा यसले सहजीकरण गरिदिन्छ। सरकारले भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा देशका कुनाकाप्चासम्म पुर्या उने र नेपालीबाट थालेर क्रमशः सबै राष्ट्रिय भाषाहरूको कम्प्युटर अनुकूलन गर्ने काममा थप ढिलाइ गर्योम भने हामी हाम्रो भाषिक महत्वबाट विल्कुल पछाडि पर्नेछौँ। सबैजसो आधुनिक अभिलेख र प्रणाली अङ्ग्रेजीमा राखिसकेपछि त्यसको चलनमा अभ्यस्त भइसकेको समाजलाई पूर्णतः राष्ट्रिय भाषामा फर्काउन अप्ठ्यारो हुनेछ। विदेशी भाषाको भर पर्नु भनेको अन्ततः नागरिक संवाद र पहुँचबाट टाढा पुग्नु हो। आशा गरौँ, यति गम्भीर विषयमा निर्णयकर्ताहरूको ध्यान पुग्नेछ।
नेपालमा वैशाखमा भूकम्प गयो। सेना र प्रहरी १० मिनेटमा परिचालित भए। भोलिपल्टदेखि नागरिकहरू आफ्नो ठाउँ छाडेर दूर–दराजका ठाउँमा राहत बाँड्न दौडिए। अहिले देखियो ८०–८५ प्रतिशत राहत र झन्डै शतप्रतिशत उद्धारको काम राज्यपक्षबाट भयो तर जनताले सरकार देखेनन्। ‘पख्लास् नेता आउलास् यता' भनेर धम्क्याउनेहरूको भिडियो भाइरल भए। जनताले सरकार के गर्दैछ भन्ने चालै पाएनन्। न मन्त्रीले आफैँ भने, न सञ्चारमाध्यमलाई बताए। हामी देख्छौँ– संसारका नेताहरू एकाबिहानै आफ्नो दैनिकी बताउँछन्, आमनागरिकसँग वार्तालाप गरेजस्तो विद्युतीय सञ्चार गर्छन्। उनीहरूका ब्लग, टि्वटर, फेसबुकमा हजारौँ, लाखौँ झुम्मिन्छन्। आमजनताको राय बु‰न यस्ता साधनको भरपुर उपयोग भएको देखिन्छ। भारतका प्रधान मन्त्रीको वाचाल तरिका अहिले विश्वमै चर्चित छ। उनी जहाँ जान्छन्, त्यहाँको भाषामा समेत उनको टि्वट अनुवाद भएर आउँछ।
लोकतान्त्रिक चरित्र परिपक्व भएका मुलुकमा सरकारी निर्णय गर्नुअघि नागरिक संवादका लागि प्रोत्साहन गरिन्छ। संसद्को विचाराधीन विषयमा संसदीय समितिहरूले र अन्य सरकारी निकायले विश्वविद्यालयलगायत अन्य विज्ञ समुदायमा छलफलका लागि पठाउने चलन छ। संसदमा मन्त्रीहरूले मात्र होइन, सांसदहरूले पनि फलानो विषयमा नागरिकको सरोकार यथेष्ठरूपमा किन आएन भनेर प्रश्न उठाउने गर्छन्। शीर्षस्थ मानिसले आफैँ सञ्चार गरेको पनि पाइन्छ। नेपालमा नरेन्द्र मोदीको निजी टि्वट पढ्नेहरू प्रशस्त छन्। सञ्चार जगत्ले यस्ता सञ्चारलाई उल्लेख गर्ने चलन नेपालमा पनि थालिएको छ। हामीकहाँ डा. बाबुराम भट्टराई र यदाकदा शङ्कर पोखरेलको टि्वट सञ्चार जगतले उल्लेख गरेको पाइन्छ। हालसालै डा. नारायण खड्काले आफ्नो फेसबुक बन्द गरेको सूचना फेसबुकमार्फत जानकारी पठाउनुभयो। हुन त उहाँ अनावश्यक लखेटाइबाट वाक्क दिक्क भएर त्यस्तो निर्णयमा पुग्नुभएको हो भन्ने कुरा उहाँले आफैँ दर्शाउनुभएको छ तर खासमा यथेष्ठ नागरिक संवाद गर्न नसक्दा अथवा अपुरो संवादका कारण यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो।
हामीकहाँ सञ्चारका आचारसंहिता स्पष्ट छैनन्। सञ्चार भन्नाले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि गरिएको निजी सञ्चारसमेत पर्छ भन्ने संहितालाई सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्त गर्दा ख्याल गरेको पाइन्न। लोकतन्त्र भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त हो तर गाली बेइज्जतीको स्वतन्त्रता होइन। मानव अधिकार भनेको नैसर्गिक सम्मान त हो तर राष्ट्रिय स्वाभिमान र अखण्डताको विरोध गर्ने अधिकार होइन। एउटाको सम्मान गर्न अर्काको अपमान गर्ने छुट कुनै पनि दर्शन र कानुनले दिँदैन।
हाम्रो नागरिक संवादमा खट्केको एउटा गम्भीर प्राविधिक पक्ष पनि छ। हाम्रो भाषाको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अथवा कम्प्युटर अनुकूलन भएको छैन। यदि इन्जिनियरिङ गरिएको हुन्थ्यो भने भाषिक शुद्धता त हुन्थ्यो नै, त्यसबाहेक तथ्याङ्क प्रशोधनलगायतका विषय पनि आफ्नै भाषामा अर्थात्् लिपिमा गर्न सकिन्थ्यो। कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरिएका भाषामा हाम्रो भाषाको कुरा कम्प्युटरले अनुवाद पनि गरिदिने थियो। एक समान व्याकरण र लिपि भएका अनेक भाषाको उही नियमले एकसाथ विकास गर्न सकिने थियो। अहिले प्रस्तावित नागरिक परिचयपत्रको काम अङ्ग्रेजीमा गर्नुपर्ने थिएन। कतिपय विषयमा सरल ढङ्गले सञ्चार गर्ने मामिलामा विज्ञहरूले यो कठिनाइ भोगिरहेका छन्। अङ्गेजीमा ल्याङ्ग्वेज डोमिन इन आइसिटी भनिने यो काम नगरी विद्युतीय सरकार इ गभर्नेन्स सम्भव छैन।
मनोवैज्ञानिकहरूलाई थाहा छ, चाहेको विषयमा आफ्नो भाषामा अभिव्यक्त गर्न नपाउँदा मानिसमा आहारिस र रिस बढ्छ। यदि भाषिक इन्जिनियरिङ गरियो भने हामीले बोलेको कुरा स्वतः अक्षरमा छापिन्छ। अङ्कलाई कम्प्युटरले अक्षरमा अनुवाद गर्न सक्छ। सरल ढङ्गले देवनागरी लिपिमा स्मार्ट कम्प्युटर, ट्याब्लेटहरूमा टाइप गर्न नमिलेकाले पनि होला हाम्रो देशका ठूलादेखि सामान्यजनले समेत नागरिक संवादबाट टाढा रहनुपरेको। धेरैले अङ्ग्रेजी अक्षर भनिने रोमनमा अथवा युनिकोडमा लेखेको पाइन्छ। युनिकोड त एकआपसमा जसोतसो संवादका लागिमात्र हो। तर नागरिक परिचयपत्र तयार गरिरहेको हाम्रो सरकारले हाम्रो भाषाको कम्प्युटर अनुकूलनतर्फ सोचेको पाइएको छैन। सूचनाको अधिकारको व्यवस्था गरिसकेको नेपालले सूचनामा पहुँच पुर्या्उनका लागि भएका सरकारी वेबसाइटहरूलाई अन्तरक्रियात्मक बनाउने र हरसम्भव जानकारीलाई अद्यावधिक गरिहाल्ने संस्कार बसाल्नु जरुरी छ। अति गोप्यबाहेकका सबै अभिलेख सार्वजनिक सर्भरमा राखिदिने हो भने नागरिकले आवश्यक जानकारी त्यहीँबाट लिनेछन्। सवाल जवाफ गर्नुपर्ने बाहेकका सूचनाका लागि सूचना अधिकृतकहाँ धाउनुपर्ने छैन। सङ्कटका बेलामा सूचनाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दोरहेछ भन्ने कुरा यसपटकको भूकम्पमा सरकार चलाउने र पत्रकारिता गर्नेहरूले राम्रोसँग अनुभव गरेका छन्।
नागरिकबीच आपसी संवादको परिमाण बढ्यो भने उनीहरू एकापसमा नजिक हुन्छन्। असल कुरा आममानिससम्म पुग्छ। सरकारले सजिलै तत्वबोध गर्न पाउँछ। विचार निर्माताहरूका लागि ज्ञान प्रशोधन गर्ने र निष्कर्षमा पुग्ने काममा यसले सहजीकरण गरिदिन्छ। सरकारले भरपर्दो इन्टरनेट सुविधा देशका कुनाकाप्चासम्म पुर्या उने र नेपालीबाट थालेर क्रमशः सबै राष्ट्रिय भाषाहरूको कम्प्युटर अनुकूलन गर्ने काममा थप ढिलाइ गर्योम भने हामी हाम्रो भाषिक महत्वबाट विल्कुल पछाडि पर्नेछौँ। सबैजसो आधुनिक अभिलेख र प्रणाली अङ्ग्रेजीमा राखिसकेपछि त्यसको चलनमा अभ्यस्त भइसकेको समाजलाई पूर्णतः राष्ट्रिय भाषामा फर्काउन अप्ठ्यारो हुनेछ। विदेशी भाषाको भर पर्नु भनेको अन्ततः नागरिक संवाद र पहुँचबाट टाढा पुग्नु हो। आशा गरौँ, यति गम्भीर विषयमा निर्णयकर्ताहरूको ध्यान पुग्नेछ।
