जनतामा गम्भीर प्रकारका भ्रम फैलाइएको रहेछ भन्ने कुरा हाल
आएर सर्वसाधारणले बुझ्दै आएका छन।सम्बिधानमा लेखिएका सबै कुरा पढ्ने र बुझ्ने अवसर
जनताले पाउनासाथ थप बिषयमा उनीहरु प्रष्ट हुनेछन। तर यसको अर्थ के होइन भने
सम्बिधानमा लेखिएका र अहिले गरिएका सबै ब्यवस्था सम्पूर्ण रुपमा दुरुस्त छन र अकाट्य
छन।
ज़माना नयॉ छ। झण्डै ४५ प्रतिशत जनसंख्या तन्नेरीहरुको छ।
समाजमा सदियौँ देखि जारीरहेको बिभिन्न प्रकारका बिभेदकारी चलन घटेको छ तर हटिसकेको
छैन। हाम्रा छिमेकी र बिश्व समुदाय द्रुत गतिकासाथ विकासको बाटोमा लम्किरहेको छ।
बैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा युवाले बिदेशमा त्यहॉको उन्नतीको प्रकृया र उपलब्धि
देखेका छन। तर अर्काको देश बनाउन परिश्रम गर्न जॉदा उनीहरुले अपमानित र शोषित
हुनुपर्छ। इज़्ज़त र जीवन समेत गुमाउनु पर्छ। देशमा अथाह सम्भावना छ। तर हामी सँधै
पार्टी र नेताहरुको द्वन्द्वमा आम नेपालीको जीवन तवाह भएको देखिरहेका छौँ।
हामीले खुला दिलले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ कि अहिलेको
पुस्ता आफ्नो उत्पादनशीलताका आधारमा र आफ्नो ब्यावसायिक कौशलका आधारमा चिन्हिन
चाहन्छ। अहिलेको पुस्ताले कसैलाई पनि, तपाई कुन थरी, कुन जातको भनेर परिचय
माग्दैन। उसले माग्ने परिचय भनेको, तपाई के गर्नुहुन्छ? भनेर हो। अहिलेको मानिस
आफ्नो विकास र मर्यादालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ। जहॉ यि दुई कुरा पाइन्छ
त्यहिँ जान्छ। सूचना र
ज्ञानको युग हो यो। यसकारण हामीले जे गय्रौँ त्यो काफ़ी छ भन्न सकिन्न। त्यसैगरी
हामीले जे जति सुधार हुनुपर्छ भन्ने ठानेका छौँ त्यो र त्यत्ति नै पर्याप्त हुन्छ
भन्नु हुन्न।
आफ्नो बिकास र मर्यादामा साथ दिने कामलाग्ने मानिस अबको
पुस्ताका आफन्त हुन। बौद्धिक वा भौतिक उत्पादकत्व नै आधुनिक युगको परिचय हो।
उल्लेखित चरित्र र शैलीमा समानता भएका मानिसहरु फरक टोल, शहरमा बसेपनि एउटै
समुदायका हुन।हामीले विकासशील र मर्यादित नागरिक समुदाय निर्माण गर्ने दिशामा
अग्रगामी पाइला अगाडी बढाउनु पर्छ। जो पछाड़ी परेको छ उसलाई सबै प्रकारका आधार र
अवसरमा प्राथमिकता दिएर उसको क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धामा लायक बनाउने योजना
बनाउनु पर्छ र त्यसलाई लागु गर्नु पर्छ। आम नागरिकमा राज्यप्रतिको अपनत्व मात्र
होइन स्वामित्वको भावना जगाउनु पर्छ। हरेक नागरिकले जवाफदेहिताका साथ भन्न सकुन, म
राज्य हुँ। लोकतन्त्रमा नागरिकले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीले सरकार बनाउँछन, क़ानून
बनाउँछन र सरकारी कामलाई निर्देशित गर्छन, अनुगमन र नियन्त्रण पनि गर्छन। त्यसैले
हरेक नागरिक नै राज्य हुन। हरेक नागरिक, परिवार र समाजले राज्यको निर्माताको
हैसियतले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्ने, साथ दिने र अनुगमन गर्ने काम गरेर नागरिक
दायित्व निर्वाह गर्नु पर्छ।
हाम्रो संबिधानले उल्लेखित न्याय र प्रगतिको दिशामा
मुलुकलाई अगाडी बढाउन बाधा गर्छ कि सहजीकरण गर्छ? मुख्य सवाल यहि हो। सम्बिधान आयो
तर उपलब्धि भएन भनेर जनतामा निरासा र आक्रोश बढाउने काम योजनावद्ध तरिकाले भइरहेको
छ। यात्रा थालेकै छैन, खोई गन्तव्य? भनेर हड़कम्प मच्चाइएको अवस्था छ। नेपालले
मानव अधिकारसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित बाइस भन्दा बढ़ी क़ानून अनुमोदन गरिसकेको छ।
सम्बिधानको न्यायिक सिद्धान्त अनुसार प्रचलित क़ानूनी मान्यताको खिलाफमा नेपाल जान
सक्दै सक्दैन। सम्बिधानमा नागरिक नागरिक बीच भेदभाव गर्ने धारा आजको युगमा कुनैपनि
देशले राख्न सक्दैन। यदि त्यस्तो भएको रहेछ भने सम्बैधानिक अदालतले त्यसको परिक्षण
गरेर न्याय दिने प्रवन्ध सम्बिधानमा छ। सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडी बढनका लागि
त्यो काम गर्ने निकायका रुपमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको गठन हुनु अनिवार्य
छ। राज्यका सबै तह बराबरीका मर्यादित हुन्छन र उनीहरुले सम्बिधानले तोकेको काम
सृजनात्मक ढंगले गर्छन।कोही कसैको मातहत भन्ने हुँदैन। किनकी सबै तह बराबरी
सार्वभौम नागरिकको बराबरी वज़न भएको मतबाट निर्वाचित हुन्छन। उनीहरु लाए-अह्राएको काम गर्ने
कर्मचारीतन्त्रका हॉगाबिँगा होइनन। हाम्रो सम्बिधानले स्थानीय सरकारलाई प्रशस्त
अधिकार दिएको छ। त्यसलाई समावेशी पनि बनाएको छ। प्रत्येक बडाका पॉच मध्ये दुईजना
अर्थात चालीस प्रतिशत र दलितको तेह्र प्रतिशतको पचास प्रतिशत अर्थात सात जोडदा
मात्र पनि महिला पदाधिकारी कम्तीमा सतचालिस प्रतिशत हुन्छ। अल्पसंख्यक र जनजातिको
सोह्र प्रतिशत र मुसलमान समुदायको पॉच प्रतिशत समेतको अंकलाई जोडेर हेरौँ। अहिले
सम्म स्थानीय निकायमा हुनेगरेको महिलामात्रको बिस प्रतिशतको प्रतिनिधित्वलाई मनन
गरौँ। र हरेक दलले जनसंख्याको समानुपातिक उम्मेदवारी दिनुपर्ने नियमलाई हेरौँ।
अबको स्थानीय सरकार हाम्रो अहिलेको समाज जस्तैमात्र होइन, बिभेदमा पारीएका महिला,
दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक र जनजातिका मामिलामा हर्ज़ाना सहितको इन्द्रधनुषी छ। अर्थात
दलहरुले पनि सम्बिधानको मर्मलाई ख़्याल गरेर उम्मेदवारी दिनुपर्ने
भएकोले जनसंख्याको अनुपात भन्दा बढ़ी संख्यामा पछाडी
पारिएका समुदायबाट हामीले नेतृत्व पाउनेवाला छौँ। अबका स्थानीय सरकारले अहिलेका
जिल्ला प्रशासन र जिल्ला स्तरीय सार्वजनिक सेवा दिने भूमि, स्वास्थ्य , शिक्षा,
सड़क, आवास लगायत हरेक मामिलाका कार्यालयले भन्दा बढ़ी अधिकार र ज़िम्मेवारी पाएका
छन। उनीहरुले वजेट बनाउनेछन, न्यायिक मामिला हेर्नेछन र क़ानून समेत जारी गर्नेछन।
र, बिर्सन नहुने कुरा के हो भने अहिलेको स्थानीय सरकारसंग सम्बन्धित कुरा
पहिलो संबिधानसभामा मधेस केन्द्रित लगायत सबै सभासदको सहमतिमा टुंगिएको बिषय हो
जसका बारेमा सम्बिधान सभाका मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले बारम्बार
प्रष्ट पार्नु भएको छ| तर एउटा
अंकुश लगाइएको छ जसले स्थानीय सरकार उपर प्रादेशिक सरकारको नियन्त्रण क़ायम
गरिदिएको छ। प्रादेशिक सरकारको कानूनसंग बाझेमा स्थानीय सरकारको क़ानून निरस्त
हुन्छ। तर पनि केहि मधेस केन्द्रित नेताहरु स्थानीय सरकारलाई पूर्णत: प्रदेश
सरकारको मातहत किन नराखेको भनेर बिरोध गरिरहनु भएको छ।
प्रतिनिधित्वको मामिलामा हामीकहॉ भ्रमको खेती नै गरिएको छ। अहिले
संयुक्त राष्ट्र संघमा पहिचानको बिषय सामाजिक चेतना र सामाजिक न्यायमा आधारित प्रगतिशील
विकाशका योजना मार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा यसलाई राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मात्र
मामिला बनाइनाले आम नागरिकको न्यायोचित विकाश भन्दा ख़ास जातिका टाठाबाठा,
शत्ताधारीका लागि मात्र शत्ताको माध्यम बन्न गयो भनेर आन्तरिक बहस धुमधामका साथ
चलिरहेको छ। वास्तवमा हाम्रै देशमा हेरौँ, जागीर, शत्ताको कुरा जोडतोडले तिनले
उठाइरहेका छन जसले राजकीय सुविधा र सम्मान मजाले लिइरहेका छन। ति ग़रीब र अपहेलित
जो सरकारी जागीर वा छात्रबृति वा चुनावी वा राजकीय पदमा जाने कल्पना पनि गर्न
सक्दैनन तिनको बारेमा तथाकथित असमावेशी राज्यको बिरोध गर्नेहरु न बोल्छन, न गर्छन।
उनीहरु बारम्बार मन्त्री, राजदुत, हाकिम अनेक हुँदा पनि बोलेनन। अहिले सडकमा
आन्दोलन गर्दा पनि बोल्दैनन। उनीहरु सामुदायिक र जातीय नारा उछालेर नेता, हाकिम
पडकाउने गजबको रणनीतिमा सफल भएका छन। जनताको काम पत्याउनु, पछिलाग्नु र दु:ख पाउनु
मात्र भएको छ। अब जनताले जवाफ लगाउन सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, “ हाम्रो नाममा तिमीले धेरै हसुय्रौ।
हामीलाई कसैको दया चाहिन्न। हामीले हाम्रो क्षमता विकास गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न
सबै अवसरहरुमा हामीलाई प्राथमिकता दिनु पय्रो। हाम्रो नाम भजाएर तिमीले गर्ने
शासनलाई नमस्कार। हाम्रालागि हामी आफै उठ्छौँ र आफ्नो शासन आफै गर्छौँ।यो दयाको
होइन, अधिकारको युग हो।“
हर्ज़ाना सहितको स्थानीय सरकार त्यतातर्फ पहिलो पाइला हो।
अर्को सगुफा छाडिएको छ, जनसंख्याको अनुपातमा भन्ने। एकातिर
हामी पिछडीएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता मात्र होइन आरक्षण समेत भन्छौँ तर यो
बिर्सन्छौँ कि अहिले बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, मोरंग,झापा लगायत अनेक जिल्ला छन जहॉबाट पॉच, छ, सात जना
सांसद चुनिन्छन। तर ति जिल्ला भन्दा तिन, चार गुणा ठूला जिल्ला छन, हुम्ला, बझाङ, डोल्पा ,संखुवासभा आदि जहॉबाट एकजना मात्र
चुनिन्छन। त्यसमाथि ठूलो जनसंख्या भएकै ठाउँबाट समानुपातिकमा छानिने सांसद आउने र सांसद
बिकाश कोष मार्फत करोडौं लगानी थपिने हुँदा यसबारेमा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले
मनन गर्नुपर्छ| भूगोल स्थिर
रहने यथार्थ हो र जनसंख्या चलायमान तत्व। हामीले देखेका छौँ कैयन पुराना बजार र
बस्ती सुके, पातलिए। यदि जनसंख्यालाई मात्र वा त्यसलाई नै प्रमुख आधार मान्ने हो
भने पातलो जनसंख्या भएका ठाउँको स्वर सँधै थोरै र कमज़ोर हुने भयो। लगानी पनि कम
हुने भयो| त्यसैले
जनसंख्या र भूगोलको अनुपातमा प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित गर्ने फ़ार्मुला नै
चलनमा छ जसलाई सेन्टीलग भनिन्छ। नेपालमा गर्न खोजीएको त्यहि हो तर बिगतमा अन्तरिम
संबिधानका बेलामा जे जे गल्ती भयो त्यसलाई सच्याउन हुन्न पाइन्न भन्ने नेतागण
भएपछि कसको के लाग्छ?
सम्बिधानमा भएका कमीकमजोरी ब्यवहारमा नजाउन्जेल थाहा हुँदैन| त्यसैले अहिलेको
प्रावधानले पुग्छ भन्ने वा
पुगेन भन्ने दुबै पक्षले जनतालाई परिक्षण गर्न दिनु पय्रो। कुनै पनि
चुनाव रोक्ने मनसुवा भनेको नयॉ नेतृत्व विकसित भएर आउला र मलाई चुनौति देला भन्ने बुढा
पुरानामा ब्याप्त त्रास हो। यसको प्रतिकार युवा पंक्तिले गर्नुपर्छ। सामाजिक
सांस्कृतिक मामिलामा कमज़ोरी छ भने त्यसको समाधान हामीले आफैलाई सच्याएर
गर्नुपर्छ। आगरासंग रिस उठ्दा गाग्रा फुटाउनुको अर्थ छैन। जनताको अभिमत लिएर पनि
समाधान नहुने कुनै धारा सम्बिधानमा छ भने क्रान्ति, विप्लव, युद्ध जे गरेपनि
हुन्छ। होइन, लोकतन्त्र र कानूनको शासन मान्ने हो भने लोकतान्त्रिक प्रकृयामा आउनु
पर्छ।जनमत फेरिन्छ। जनताको चेतना नेताको भन्दा गतिशील हुन्छ। जनता भनेको लोभी, मुर्खको
जमात हो, म मात्र विद्वान हुँ, तिनको मालिक हुँ र तिनको हित अहित तिनलाई थाहा छैन,
मलाईमात्र थाहा छ भनेजस्तो ब्यवहार गर्नु भएन।
अहिलेको विवादको समाधानको सुत्र
सत्यको पहिचान र सार्वजनिकीकरणका आधारमा गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ| राजा जनकको पाला
देखि शाशाश्त्र मार्फत नौलो आयाम स्थापना गर्ने र ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने संस्कारका
हामी सन्तति हौँ| जानकी मन्दीर वा लुम्बिनीको बौद्ध परिसरमा नेताहरुले सार्वजनिक
बहस गरुन| सबै सार्वजनिक सञ्चार संस्थाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गरुन| तिन वा
पाँच जनाको टोली लिएर नेताहरुले बहस गरुन| शिष्ट बहस मार्फत सत्यको उद्बोध गरुन र
त्यसलाई स्वीकार गरुन| गल्ति कमजोरी वा भ्रम जे जे छ त्यसको निवारण गरुन| आवस्यकता
अनुसार बिषय बिज्ञहरुलाई साथमा राखून| बिदेशमा ककस भनिन्छ| हामीकहाँ शाशाश्त्र को
पाँच हजार बर्ष पुरानो वैदिक परम्परा छ| किन आत्मसात नगर्ने? आखिर हाम्रा कुनै
नेताले पनि सत्यलाई र लोकतान्त्रिक विधिलाई उल्लङ्घन गरेर जान्छौं त भन्नु भएको
छैन|
