नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको अनुच्छेद ४ मा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न
समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण
गर्ने संकल्प गरिएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त धारा ५० (३) ले राज्यको
उद्धेश्यको रुपमा तिब्र तथा दिगो आर्थिक विकास, न्यायोचित वितरण र आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी
शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा
उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष
निरुपण गरेको छ। दिगो विकास लक्षको प्रतिबद्ध साझेदारको रुपमा हाम्रो दीर्घकालीन
तथा वार्षिक योजना बनेका छन।
प्रदेश नं१ को आवधिक योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) ले राष्ट्रिय लक्ष, प्रादेशिक
लक्ष र दिगो विकास लक्ष अनुरुपका सूचक तय गरेको छ। मध्यमकालीन खर्च संरचना र
वार्षिक विकास कार्यक्रम तयार गरिएको छ। प्रदेश सरकार उल्लिखित लक्ष अनुरुप
कार्यक्रम र योजना अनुसार कृयाशील रहेको अवस्थामा कोरोना महामारीका कारण हाम्रो
विकास योजनालाई वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय समस्या पर्ने देखिएको छ। योजना निर्माण
देखि संचालन र अनुगमन मूल्यांकनका चरणहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्नु पर्ने अवस्था छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा राष्ट्रिय आय ०.८ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण युएन-स्क्यापले
गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक अनुसार ०७६/७७ को ९ महिनामा
गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.७१ प्रतिशतले संकुचन आएको छ। उक्त अवधिमा कृषिक्षेत्रको
वृद्धिदर २.७ र सेवा क्षेत्रको ०.८ प्रतिशतमात्र रह्यो। औद्योगिक उत्पादनमा १२.१,
खानी उत्खननमा २.९, होटेल रेस्टुराँमा ८.६, थोक तथा
खुद्रा व्यापारमा ६.६ र निर्माण क्षेत्रमा
६.१ प्रतिशतले गिरावट आएको तथ्यांक विभागले जारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका
मध्ये प्रदेश१ मा यसै आर्थिक वर्षमा फर्किनेको संख्या करिब डेढ लाख हुने अनुमान छ।
४६ प्रतिशत बेरोजगारी र झन्डै ५१ प्रतिशत अर्ध बेरोजगारीको अवस्थामा रहेको मुलुकले
यिनै सन्दर्भमा कोरोना महा विपत्तिको प्रतिकार्य र त्यस्तो प्रकृतिको शंकट
न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक आर्थिक विकासलाई गतिवान राख्न सक्ने गरी अर्थ राजनीतिक
क्षेत्रमा रणनीतिक परिवर्तन गर्नु पर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय प्रतिकूलताको तुलनामा
प्रदेश नं. १ मा परेको
प्रतिकूलता कम भएको भएता पनि (तथ्य तलको तालिकामा दिइएको छ) आवश्यक पूर्व
तयारीमा तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रगत विषय निम्न रहेको देखिन्छ।
तालिका: समष्टिगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा
कोविड-१९ को असर
|
|
आर्थिक बृद्धि – कोभिड-१९ अगाडीको
प्रक्षेपण |
आर्थिक बृद्धि – कोभिड पछाडी |
आर्थिक नोक्सानी रु. १० लाखमा |
||
|
प्रदेश |
२०७६/७७ को लागि
प्रक्षेपित आर्थिक बृद्धि |
परिदृष्य १ (चैत्र - वैशाख) |
परिदृष्य २ (चैत्र -
असार) |
परिदृष्य १ (चैत्र - वैशाख) |
परिदृष्य २ (चैत्र -
असार) |
|
१ |
7=40 |
3=41 |
1=07 |
34,320 |
46,510 |
|
२ |
8=12 |
2=28 |
0=72 |
29,907 |
39,949 |
|
वाग्मती |
4=60 |
1=23 |
-1=27_ |
77,784 |
118,276 |
|
गण्डकी |
6=65 |
2=68 |
2=29 |
19,313 |
27,793 |
|
५ |
6=78 |
2=00 |
-0=50_ |
30,768 |
42,084 |
|
कर्णाली |
8=10 |
3=58 |
1=62 |
9,260 |
11,508 |
|
सुदूरपश्चिम |
6=90 |
4=08 |
1=25 |
15,654 |
20,145 |
|
नेपाल |
6=99 |
2=28 |
-0=60_ |
217,005 |
306,134 |
स्रोत UNDP, 2020
विकास व्यवस्थापन:
पहिलो कुरा, विकासलाई पर्यावरण प्राकृतिक सन्तुलन र स्थानीय
शीप र नेतृत्वको आधुनिकीकरण गर्ने सिद्धान्तका रुपमा बुझ्ने र लागु गर्ने अवसरका
रुपमा हामीले कोरोना महामारीलाई लिनु पर्छ।विश्वभरी यो चर्चा चुलिएको छ। दोस्रो , विकास प्रशासनलाई चुनौतीको
सामना गर्न परिआएको जुनसुकै अवस्थामा स्वायत्त र सिर्जनात्मक ढंगले द्रुत गतिमा कृयाशील
हुन सक्ने गरी पुनर्व्यवस्थापन गर्नु पर्ने देखिएको छ। तेस्रो , योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन
लगायत हरेक चरणमा सेवाग्राहीको अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
योजनाको सबै चरणमा सामेल भएका नागरिकको चासो र खबरदारीले मात्र जवाफदेहितालाई
चिन्न र चिनाउन मद्दत गर्छ। चौथो,
मानिस स्वभावैले सिर्जनशील भएको हुँदा योजनाको कार्यान्वयनको चरणमा अपेक्षित
स्वायत्तता दिने र नतिजामा आधारित मुल्यांकन प्रणाली स्थापित गर्नु पर्छ। र पाँचौं, हरेक योजनाले केहि अनुभवमात्र होइन ज्ञान र
शिक्षा पनि दिन्छ। प्राप्त अनुभव र शिक्षालाई आगामी योजनाको निर्माण र
कार्यान्वयनमा सामेल गर्ने प्रणाली विकास गर्नु पर्छ।
अहिले अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाहरूले अनुगमन तथा मुल्यांकन (M&E) मात्र भन्दैनन्। अनुगमन, मुल्यांकन, जवाफदेहिता र शिक्षा (Monitoring, Evaluation, Accountability
and Learning, MEAL) भन्छन्। त्यस्तै
विगतमा भनी आएको सामाजिक विकास (Social Development) को परिभाषा परिष्कृत भएर सामाजिक दिगोपन र समावेशिता
(Social Sustainability and Inclusion, SSI) भएको
छ (विश्व बैंक प्रकाशन
सेप्टेम्बर २, ०२०)। कोरोना
महाविपत्तिले विकास र सामाजिक व्यवहारको क्षेत्रमा नयाँ आयामको सिर्जनालाई
अपरिहार्य बनाइदिएको छ। यिनै सन्दर्भमा प्रदेश नं१ मा पनि कोरोना कालको प्रभाव र त्यसको निरूपणको
दृष्टिले दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नु पर्ने छ।
श्रोत परिचालन:
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट अनुसार महामारी पीडित र वैदेशिक रोजगारीबाट
फ़र्किएकाहरुलाई लक्षित गरी घरेलु तथा साना उद्यमी र खेती किसानीको क्षेत्रमा विविध
प्रकारका कार्यक्रम घोषित गरिएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत रोजगारीका विशेष कार्यक्रम बनाइएको
छ। संघीय सरकार मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा युवा स्वरोजगार
कार्यक्रम बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैकहरूले बिना
धितो व्यावसायिक ऋण लगानी गर्ने र लघु उद्योग लगायत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नु
पर्ने भएको छ। उनीहरूले उद्यमी र कृषि लगायतको उत्पादनमुलक क्षेत्रमा समूहलाई पनि
लगानी गर्न थालेका छन। उल्लिखित सबै र भविष्यमा बन्ने रोजगारी कार्यक्रमलाई समेत एउटा
डालोमा राखेर समन्वयात्मक व्यवस्थापन
अन्तर्गत परिचालन गर्नु पर्ने अवस्था छ। यसका लागि स्वायत्त संरचना र लचिलो
कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्छ।
योजना निर्माणमा पूर्वशर्त:
योजना निर्माणको चरणमा पुँजीगत, प्रविधि, व्यावसायिक, वित्तीय र बजारसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक पर्ने
पूर्वाधारको यकिन गर्नु पर्छ। हरेक पालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना र
भू उपयोग सम्बन्धी संघीय कानून अनुरुप प्रादेशिक तथा स्थानीय कानूनको निर्माण गरी
आयमुलक कामका लागि भूमिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु पर्छ। उत्पादन – भण्डारण –
प्रशोधन र बजारीकरणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आयामको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ। शीप
प्रदान गर्ने वा परीक्षण गरी प्रमाणित गर्ने निकायहरू, विषयगत विज्ञता भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुको पहिचान
गरी योजनाको संचालनको प्रत्येक चरणमा आवश्यक अग्र-पृष्ठ सुविधाको यकिन गर्नु पर्छ।
योजना निर्माणको चरणमा अनुगमनको सम्पूर्ण स्वरूप, प्रकृया र जिम्मेवारी किटान
गर्नु पर्छ।
शहरी गरिब तथा अनौपचारिक क्षेत्रका बेरोजगारलाई केन्द्रित गरी सामूहिक
रुपमा व्यवसाय गर्नेहरुलाई प्रवर्धन र सहुलियत प्रदान गर्नु पर्छ।
अन्तरसम्बन्ध एवम् परिभाषा:
कोविड महामारीले हरेक विषय र क्षेत्रका बारेमा समष्टिगत चिन्तन हुनु
पर्ने कुरालाई उजागर गरेको छ। स्वास्थ्यको परिभाषा गर्दा निरोधात्मक र उपचारात्मक
उपचार तथा पोषण र सरसफाईलाई एकमुष्ट सामेल गर्नु पर्छ। पर्यावरण र जीवन शैली, भौतिक दूरी राखेर सम्पन्न गर्न सकिने
कार्यशैली, विद्युतीय कारोबार
र सामाजिक संवेदनशीलता जस्ता कुरा लाई दृष्टिगत गरी व्यापक रुपमा सामाजिक
संचेतनाको अभियान संचालन गर्नु पर्छ।
राहतको प्राथमिकीकरण:
सबै स्थानीय तहबाट निरपेक्ष गरिबी र शंकटापन्न अवस्थामा रहेको परिवारको
लगत लिने र त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने स्वचालित विधि लागु गर्नु पर्छ। सरकारले प्रदान
गर्ने उद्दार, राहत र
पुनर्स्थापनको प्रकृयामा तदनुकुलको प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्छ। सामाजिक
विकासको दृष्टिकोणले त्यस्तो सूचक बनाई स्थानीय तहका वडा कार्यालय मार्फत यस
कार्यलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य:
समाज कल्याण, संगठन
र जागरणको क्षेत्रमा योगदान दिन चाहने निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य तथा
सहजीकरण गर्नु पर्छ। नाफामूलक लगानीको क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकलाई शीप, सामग्री र
बजार प्रदान गरेर उनीहरुलाई विकासको अवसर दिने लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ।
अन्तरसम्बन्धित अन्य विषय:
संविधान बमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषयहरूमा संघीय
कानून र अधिकारको निक्षेपीकरणको अभावका कारण आवश्यक कानून निर्माण र व्यवस्थापन
हुन सकिरहेको छैन। जस्तै,
खानीको व्यवस्थापन। महामारीको कारण आर्थिक न्यूनताको स्थितिमा पनि थुप्रिएर बसेको
कोशीको बालुवा निर्यात गर्न सकिएको छैन। प्रदेशमा संचालित सरकारी उद्योग सामान्य
लगानी र व्यवस्थापन सुदृढीकरण गर्दा लाभप्रद ढंगले संचालन गर्न सकिनेमा हुन सकी
रहेको छैन। जस्तै, उदयपुर
सिमेन्ट उद्योग। विद्युत,
सिँचाई, सञ्चार र राष्ट्रिय राजमार्गको अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य र
शिक्षाको क्षेत्रमा दोहोरोपना छ। सुरक्षा र सामान्य प्रशासनको क्षेत्रमा स्थानीय
आवश्यकता र आकस्मिकता अनुरुप प्रदेश लगायत स्थानीय सरकारको सहभागिता नरहने हुँदा
स्थानीय सरकारहरूले अपेक्षित रुपमा जनताको सेवा गर्न सकिरहेका छैनन्। उल्लिखित
विषय महामारी र त्यसले दिएको शिक्षा र चेतावनीको सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा निरुपण
हुनु आवश्यक छ।
हरेक मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रमको वर्गीकृत अभिलेख राख्ने र योजनाले
सेवा दिने जनसंख्या सहितको तथ्यांक तयार गर्ने कुरा आगामी दिनमा सम्पन्न गर्नु
पर्ने देखिएको छ। साथै सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय स्वरूपमा संचालन गर्ने र योजना
तथा कार्यक्रमको सीमाबद्ध कामको बारेमा पूर्व सूचना दिने स्वचालित प्रणाली स्थापित
गर्नु पर्ने देखिन्छ। सिमान्तिकृत व्यक्ति र समुदाय लक्षित सामूहिक उद्यम र उत्पादनको
सामग्रीक आयाम समेट्ने गरी विकासलाई समग्रतामा समेट्ने दृष्टिकोण सहित चालु
कार्यक्रममा आवश्यक समायोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ। मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्डलाई
प्रादेशिक सम्पर्क, सञ्चार र
वार्तालाप तथा एकीकृत सूचना पोर्टलको रुपमा यथाशीघ्र संचालनमा ल्याउनु पर्ने
देखिन्छ।
(प्रदेश१ को मध्यावधी समीक्षाको दस्तावेज़का लागि, अप्रकाशित तर सार्वजनिक हुने)
