आपत् छ. माओवादीले आफ्ना कार्यकर्तालाई मदन भण्डारीले जस्तो रि-ओरिएन्ट गर्ने आँट गरेन. अरु पार्टीको भुईं १० बर्षे "जन युद्ध" ले फुस्कियो. माओवादी सबभन्दा ठूलो पार्टी भए पछी शंका झनै बढ्यो. पछिल्लो छैठौं बिस्तारित बैठक (पालूंटार) ले सडक-सदन र सरकारको प्रयोग गरी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति पारित गरेपछि आपत् माथि बिपत थप्पियो.
माओवादी न वाई सी एल न "लाल सेना" बिघटन गर्न सक्ने स्थितिमा छ. न अरु पार्टी उसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रति साच्चै इमान्दार भएर रहन सक्छ भन्ने कुरामा बिश्वस्त हुन सकेका छन्. माओवादीको थुतुनो र हात झट्टै चल्ने कुरा दैनिकी भै सकेको छ. ३ लाख भन्दा बढी पूर्ण-कालिन कार्यकर्ता संगठित गर्न त्यस्तै हात चलाएर भए पनि - तर्साएर भएपनि दाना-पानी का लागि रकम जोहो गर्नु पर्ने बाध्यतामा माओवादी परेको छ. अब को आउला र एमाले - कांग्रेसका जस्ता घर-परिवार सबै लथालिंग पारेर राजनीति गर्ने कार्यकर्ता बन्न? आजको २१सौ शताब्दीमा. कि माओवादीले हिम्मत गर्न सक्नु पय्रो, भन्न सक्नु पय्रो, राजनीति आफ्नै बुतामा गर्नु भनेर. त्यसो भन्ने नेता तालिम प्राप्त सिपालु हातको दनक खान तयार पनि रहनु पर्ने हो कि?
अरु नेतालाइ थाहा छ, न जनतामा उनीहरु प्रति जाँगर छ, न कार्यकर्तामा आत्मबिश्वास छ. सक्नेले डांडो काटी सके. त्यसैले वरिपरी घुम्ने, राजधानी बस्ने गणेशका भरमा राजनीति गर्नुपर्ने भएपछी स्वदेशी - बिदेशी, ज-जसलाई बोकेर, ज-जसको भर परेर भएपनि राजनीतिको बिडो थाम्न बाध्य छन्. त्यसैले बैचारिक बिरोध भन्दा प्राविधिक बिरोध बढी गर्छन. आफ्नो एजेन्डा सहित औचित्यको दावी गर्नु भन्दा माओवादीको एजेन्डामा प्रतिक्रिया जाहेर गर्छन, प्राविधिक बढी देखिन्छन.
यो राजनीतिक अन्तरविरोधको चपेटामा हामी जनताको त हरिबिजोग भो नि.
शुभेक्षु,
सुबोधराज प्याकुरेल.
बिराटनगर-१५. subodh.freenep.blogspot.com
माओवादी न वाई सी एल न "लाल सेना" बिघटन गर्न सक्ने स्थितिमा छ. न अरु पार्टी उसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रति साच्चै इमान्दार भएर रहन सक्छ भन्ने कुरामा बिश्वस्त हुन सकेका छन्. माओवादीको थुतुनो र हात झट्टै चल्ने कुरा दैनिकी भै सकेको छ. ३ लाख भन्दा बढी पूर्ण-कालिन कार्यकर्ता संगठित गर्न त्यस्तै हात चलाएर भए पनि - तर्साएर भएपनि दाना-पानी का लागि रकम जोहो गर्नु पर्ने बाध्यतामा माओवादी परेको छ. अब को आउला र एमाले - कांग्रेसका जस्ता घर-परिवार सबै लथालिंग पारेर राजनीति गर्ने कार्यकर्ता बन्न? आजको २१सौ शताब्दीमा. कि माओवादीले हिम्मत गर्न सक्नु पय्रो, भन्न सक्नु पय्रो, राजनीति आफ्नै बुतामा गर्नु भनेर. त्यसो भन्ने नेता तालिम प्राप्त सिपालु हातको दनक खान तयार पनि रहनु पर्ने हो कि?
अरु नेतालाइ थाहा छ, न जनतामा उनीहरु प्रति जाँगर छ, न कार्यकर्तामा आत्मबिश्वास छ. सक्नेले डांडो काटी सके. त्यसैले वरिपरी घुम्ने, राजधानी बस्ने गणेशका भरमा राजनीति गर्नुपर्ने भएपछी स्वदेशी - बिदेशी, ज-जसलाई बोकेर, ज-जसको भर परेर भएपनि राजनीतिको बिडो थाम्न बाध्य छन्. त्यसैले बैचारिक बिरोध भन्दा प्राविधिक बिरोध बढी गर्छन. आफ्नो एजेन्डा सहित औचित्यको दावी गर्नु भन्दा माओवादीको एजेन्डामा प्रतिक्रिया जाहेर गर्छन, प्राविधिक बढी देखिन्छन.
यो राजनीतिक अन्तरविरोधको चपेटामा हामी जनताको त हरिबिजोग भो नि.
शुभेक्षु,
सुबोधराज प्याकुरेल.
बिराटनगर-१५. subodh.freenep.blogspot.com
जस्ले जे जती फुर्ती लाए पनि वास्तविकता भनेको यहाँ माथी भनीए झैँ नै हो । तल्लो तह र तप्कामा रहेका भोका, पिडित, अथवा भनुँ असक्षम नागरिकहरूका नाममा तथानाम् बकेर राजनीति गर्नु नै हालका नेताको दूष्कर्म हो ।
ReplyDeleteजनतालाइ अहिले पनि नेताहरू दुहुनो गाइ नै सम्झिरहेका छन् । मुलुकलाइ कमाइ गर्ने अड्डा बनाइसके । मुलुक र जनताको नाम बेचेर नेताले साखा सन्तानको ढुकुटी सुरक्षित पार्ने बाहेक अरू केही न त गर्न नै सके न त केही गर्न नै सक्ने वाला छन् ।
मावोवादीको हैकमवादी सोच, काँग्रेसको अहम र एमालेको भारत भक्तीले मुलुक ध्वस्त पार्दैछन् ।
अर्को बर्ष यस्तो नहोस.
ReplyDeleteयसपालिको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक-२०११ फाल्गुन-०७ मा सार्वजनिक भयो. घटनाहरु बिगतमा जस्तै प्रशस्त भए. नागरिकको सम्मान र सुनुवाईमा यसपाली पनि अनुकुल विकास नभएको देखेर मन खिन्न भयो. राज्यको प्रमुख काम भनेको जनताको संरक्षण गर्नु हो. राज्यले जनताको सम्मान र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु पर्छ. कारणवस आफ्नो जोहो आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका नागरिकको बिशेष संरक्षण गर्न सक्नु पर्छ.
नागरिक सार्वभौम हुन्छन. बिचारको प्रतिपादन पनि नागरिकले नै गर्छन. बहु-बीचार, बहु-व्यवसाय, बहु-संस्कृति मानव जातिको पहिचान हो. नया आविष्कार, नया बिचारको क्रम हरेक समाजमा निरन्तर रहने प्रवृति हो. आफ्नो यो चरित्र र त्यसकोलागि आवश्यक पर्ने स्वतन्त्रताकालागि सुरक्षा प्रथम र अनिवार्य शर्त हो. सुरक्षा भन्नाले प्रहरी र शान्ति सुरक्षा मात्र होइन. आफ्नो भविष्य र इज्जतको सुरक्षा हो. अफ्नो व्यावशायिक सुरक्षा हो. सम्पत्ति-परिवार र संस्कृतिको सुरक्षा हो. सुरक्षा तब हुन्छ जब यी कुराको अरुले सम्मान गर्दछन.
मान्छे सर्वोत्कृष्ट प्राणी कहलिएको कारण के हो भने उ आफ्नो स्वतन्त्रता, बीचार र व्यवहारका बारेमा अरुसंग सञ्चार गर्न सक्छ. उसंग बाणी र अक्षर दुवै छ. इतिहास र वर्तमान दुवै छ. उसंग तर्क भएको कारणलेगर्दा उसले रिस उठ्नासाथ हान्नु, टोक्नु पर्दैन. यो मानव स्वभाव हो. यात्रा र सञ्चारले गर्दा मान्छे संसार भरि फैलियो. उसका बीचार र असल प्रभाव यत्र तत्र फैलिए. असल कुराहरुको समस्टी कानुन बन्यो. यिनै मान्यताहरु लाई बिश्वब्यापी मान्यता दिन संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता निकायको गठन गरियो. अब कुनै निरंकुश शासकले मेरो उर्दी, नियम भन्न पाउँदैन. उसका कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सम्मत छन कि छैनन्, व्यापक छलफलको प्रक्रिया पुय्राइएको छ कि छैन भनेर संसारले जाँचबुझ गर्छ.
स्वतन्त्र-शिष्ट र सृजनशील मानव चरित्रलाई सम्मान गर्न, बढावा दिन भनेर नै शासन प्रणाली र त्यसलाई चलाउन शासकीय स्वरूपको निर्माण गरिन्छ. भएकाबाट लिने र नभएकालाई हुने-खाने दर्जामा उकाल्न तिनको क्षमता बढाउने कार्यक्रम निर्माण गर्ने तथा हुने खानेबाट लिएको श्रोत सदुपयोग गर्ने कामको संयोजन गर्ने काम राज्यको हो. त्यसको
कार्यकारी भूमिका सरकारले लिन्छ. नीति व्यवस्थापिकाले बनाउँछ. अन्याय भयो भएन भनेर अन्तिम जाँचबुझ न्यायालयले गर्छ. तर मुख्य श्रोत नागरिक नै हुन. देशका मालिक र निर्माता उनीहरु नै हुन. उनीहरुले यो यो दु:ख-अत्याचार भयो भन्न पाउनु पर्छ र राज्यले त्यसको सुनुवाई गर्नु पर्छ. यो राज्यको नैतिक-राजनीतिक काम हो र आर्थिक दायीत्व, कर्तब्य र अनुशासन पनि हो. किनकि यो काम गर्दा उनीहरुलाई पारिश्रमिक ख्वाउन जनताले कर तिर्छन. राज्यले नागरिक र राज्यको दायीत्व, जवाफदेहिता र साझेदारीको योजना बनाउन सक्छ. त्यसको बर्खिलाफ गर्नेलाई कानुन बनाएर सजाय दिलाउन पनि सक्छ. कानुन पालना गराउन बल प्रयोग पनि गर्न सक्छ. राज्य बाहेक अरु कसैलाई पनि बलको प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्न.
यसपटकको बर्ष पुस्तक हेर्दा दु:ख यस अर्थमा लाग्यो कि जनताले भनेको कुरा ले राज्यको कानमा बतास लागेन. जनताले खानै नपाएर पनि मर्नु पय्रो र सपरिवार आत्म हत्या समेत गर्नु पय्रो. कानुन बने, नीति बन्यो तर राजनीतिक कर्मीहरु कानुन तोड्न र अपराधीलाई जोगाउन नांगो भएर लागि परे. असल कुरा पनि कुन पार्टीले थालेको हो भन्ने आधारमा बिरोधका एजेन्डामा पारिए.
जनताले नागरिक, राजनीतिक अधिकारको प्रयोग द्वारा आफ्ना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने र थप विकास गर्ने अवसर पाएनन. दल हरुले जनताको यो अधिकारलाई सहजीकरण गर्नु पर्नेमा उनीहरु जनताको यो सार्वभौम अधिकारमा बाधा हाल्ने, उनीहरुलाई बिभाजित गर्ने र कुनै बलियो हुल्याहाले जनतालाई त्रासले कज्याए जस्तै कज्याउने खेलमा मस्त रहे.
अर्को बर्ष यस्तो नहोस.
झलनाथजी लाइ एउटा सुझाव-पत्र:-
ReplyDeleteसुगत रत्न कंसाकार जी ले एउटा ग्रुप मेल मा लेख्नु भएछ,
१४ घन्टे लोड सेडिंग.
१८ बर्षे अपुरो मेलम्ची.
३० बर्ष देखि घस्री रहेको लुम्बिनी गुरु योजना.
२४ बर्ष देखि किन्न नसकिएको हवाई जहाज.
२० बर्ष देखिको दोश्रो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाको सपना.
यदि कुनै प्रधानमन्त्रीसंग यी र यस्ता समस्याको समाधानको व्यवहारिक योजना लागु गर्ने दृढता छ भने उसले रोल्स-रोयस कार चढे हुन्छ.
वास्तविकता यहि हो. बिश्वस्त अगुवा चाहियो. कुरा त्यत्ति हो. रामेछाप मा २५ लाख रुपिया आना को जग्गा बिक्छ, चन्द्र निगाह्पुरमा करोड प्रति कट्ठा ले बिक्छ. स्वामी , प्रवचक हरुको कथाले करोड करोड को संकलन हुन्छ. तर नेताले माग्यो भने सुको दिन कोहि तयार हुन्न.
झलनाथ जी लाइ सुझाव:
१० बर्ष देखि थन्किएर बसेका असल प्रस्ताव हरुको ठेली निकालेर अध्ययन थाल्नुस. त्यस मध्ये असलतम ५ वटाको कार्यन्वयन प्रक्रिया आरम्भ गर्नुस.
राष्ट्रिय नेता अभियान बनाउनुस, अनेकन क्षेत्रमा गरेर देखाएका व्यवहार सिद्ध कर्मी हरुको नालीबेली तयार गराउनुस र रेडियो, टी.भी. पत्रिका आदि यत्र तत्र प्रचार गरी दिनुस.तिनी बाट सिक्न हाकिम हरुलाई पठाउनुस. उनीहरुको कुरा सुन्न मंच निर्माण गर्नुस.
मंत्री, नेताको काम नीति निर्माण गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने मात्र हो. भुक्तानी सदर गर्ने, टेन्डर र सरुवा गर्ने काम बाट मंत्री लाई मुक्त गरी दिनुस.
प्रहरीलाई स्वतन्त्र, व्यवसायिक र सक्षम् बनाउन उनीहरु बाटै योजना लिनुस र थाल्नुस लागु गर्न.
भएका संस्थाहरुलाई स्वतन्त्र, व्यवशायिक, पारदर्शी, सक्षम् र जवाफदेही बनाउन के के गर्नु पर्छ तिनै लाइ सोध्नुस.
साक्षी सुरक्षा र यातना बिरुद्ध को कानून बनाउनुस.
दण्ड हिनता बिरुद्ध सार्वजनिक प्रतिज्ञा गर्नुस.
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको बिधान अनुमोदन गर्नुस.
सरकारले आधारभूत संरचना मात्र बनाउने काम गर्ने हो. त्यहि मात्र गर्नुस.
शिक्षा, स्वाश्थ्य देखि उपभोग्य सामग्री सम्म को लागि राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड बनाउने प्रक्रिया आरम्भ गर्नुस. र अनुगमन पनि साथ् साथै थाल्नुस.
जे काम जसको जिम्मेवारी हो त्यसैलाई दिनुस. कानुन सुधार आयोगलाइ अपांग बनाए जस्तो निकाय हरुलाई प्रभाव हीन नबनाउनुस.
जे गर्नु छ, पहिले जनतालाई भन्नुस, पछी संसद , क्याबिनेटमा दर्ता गर्नुस. भित्रि केहि नराख्नुस.सारा कुरा जनतालाई भन्छु भनेर घोषणा गर्नुस.
बाँकी काम जनताले गर्छन.
कुतर्क बीर हरुले नाकको चाल ले संबिधान बनाउँछन.
तपाइको काम सकियो. आरामै आराम.
सुबोधराज प्याकुरेल,
subodh.freenep@gmail.com
संयुक्त राष्ट्र संघले मानव बिकाश प्रतिवेदन जारी गर्ने गर्छ. मानव अधिकारले अवसर उपर सबैको समान पहुँचको सिद्धान्त अंगिकार गरेको छ. त्यसको अर्थ पनि प्रष्टयाएको छ. अवसरमा पहुँच पुग्नकालागि त्यस अनुसारको क्षमता आवश्यक पर्छ. अर्थात क्षमता बिकाशमा समान नहुन्जेल अवसरको समानताको अर्थ रहन्न. त्यसैले मानव बिकाश सुचकांकमा तल परेकाहरुको क्षमता बिकाशमा बढी ध्यान पुय्राउनु समाज, राष्ट्र र सरकारको प्रार्थमिक दायित्व हो.
ReplyDeleteकोहि आफ्नै कारण ले, कोहि धार्मिक सिद्धान्तको अपव्याख्याका कारणले, कोहि विभेदपूर्ण सामाजिक मान्यताका कारणले, कोहि शिक्षा-सञ्चार जस्ता आधुनिक ज्ञान सम्म पहुँच बाट टाढा रहेका कारणले पछाडी परेका हुन्छन. यसको उपचारका लागि परिवार - समाज र व्यक्ति सबैको सचेत योगदान जरुरि पर्छ. आदिवासी हरु जनजाती हुँदै आधुनिक राज्य प्रणालीमा प्रवेश त गरे तर ज्ञान -आर्जन र आर्थिक श्रोत उपरको पहुँच बाट टाढा पारिए. ज्ञान र आर्थिक पहुँच बाट टाढा भएका जो सुकै र जुनसुकै जातिका मान्छे हरु पनि पिछडिएका भए. यसको उपचारकालागि अनेक दर्शन र राजनीतिक सिद्धान्तको सृजना पनि गरियो. आजको चुनौती भनेको ति दर्शन हरुको बैज्ञानिक र व्यवहारिक प्रयोग र बिकाश हो. मान्छे आम रुपमा असल हुन्छन. तर कोहि, कतै कुनै कारणवश खराब पनि हुन सक्छन. त्यसैले पुलिस- सरकार र जेल चाहियो. त्यसलाई निर्देशित गर्न, अनुगमन गर्न अदालत चाहियो. समभाव भएका न्यायमूर्ति हरु चाहियो.
मलाइ आशा छ आम नेपाली सरह नेपालको इज्जतका प्रतिमूर्ति; आदिवासी हरु पनि विवेकको स्थापना गर्ने काममा अझ बैज्ञानिक चिन्तनका साथ अगाडी बढ्ने छन
जव सम्म भूमिलाई सार्वजनिक सम्पत्ति भनी घोषणा गरिन्न तव सम्म भुमि समस्याको समाधान सम्भव छैन. यस बारेमा सर्वोच्च अदालतको बिगतको निर्णय पनि साक्षी छ. हामी मालपोत तिर्छौँ, रैकर भन्छौं. ऐतिहासिक व्यवहारहरु साक्षी छन. भूमिमा बढाएको मुल्यको हर्जाना बेगर राज्यले अधिग्रहण गर्ने छैन भन्ने बाहेक अरु कुनै कानुनी हकदैया पाइन्न भनेर घोषणा गर्न नसकुन्जेल जति कराए पनि, जति चिच्याए पनि केहि हुने वाला छैन.
ReplyDeleteटंकप्रसाद आचार्यले नेपालको जंगललाइ राष्ट्रिय सम्पत्ति घोषणा गर्न सकेका थिए. गरे,भयो. जंगल राष्ट्रिय सम्पत्ति भनेर घोषणा गर्न सकिन्छ, तर जंगलले टेक्ने धर्ती चाहिं राष्ट्रिय सम्पत्ति भन्न नसकिने कस्तो बिडम्बना? त्यसो भए कुनै दिन कसैले नदी, हिमाल पनि आफ्नो नाममा दर्ता गराए भयो?
अर्थशास्त्रको सामान्य नियम छ- “ जुन बस्तुको तपाइले उत्पादन गर्नु हुन्न त्यसमा तपाइको भोगाधिकार हुन सक्छ, स्वामित्व कदापी पाइन्न”.
भूमिको निजी स्वामित्वका कारण सामाजिक, आर्थिक उन्नति र बिकाशमा परेका नकारात्मक असरका बारेमा नेपालका “क्रान्तिकारी”, “समाजवादी”, “लोककल्याणकारी”, “सुधारवादी”, र “पूंजीवादी” लगायत सबैमा ब्याप्त एकपाखे चिन्तन देखेर दिक्क लाग्छ.