कानुनको शासनको बारेमा अज्ञानता पनि छ तर मुख्य समस्या मानसिक रुपमा ब्याप्त सामन्ति चिन्तनले गर्दा भएको हो. कानुन बनाउने हरुलाई – मैले कानुन बनाउने हुनाले म कानुन भन्दा माथि रहन्छु - भन्ने लाग्न सक्छ. राजा महाराजाहरुमा - मेरा पिता पुर्खाले जितेर बनेको मुलुक हुनाले देशको सम्पूर्ण साधन- श्रोत र कानुन मेरो निगाहमा चल्नु पर्छ - भन्ने लागे जस्तै. हामी यतिबेला दर्जा फुस्किएर बिल्लिबाठ भएका महाराजाहरुको निरंकुश शासन गर्दाको थोत्रो मानसिकता बाट निर्देशित त्यहि दण्डहिनताको शासकीय चंगुलमा परेका छौँ. श्री तिन वा श्री पाँचहरुले आफ्नो छोरा-छोरीको बिहेवारी गर्न पय्रो भने जनतालाई त्यो बर्ष बढी कर लगाउने गर्थे. यो चलन दुई हजार सात सालको परिवर्तन अगाडी सम्म थियो. यस्तो गलत मानसिकता को पछाडी अर्को पनि कारण छ. प्रक्रियाको रुपमा बहुदलीय छनौट हुने गर्छ. तर सरकार र संसद जहाँ भएपनि शासन गर्दा समग्र जनता र राष्ट्रको प्रतिनिधिका हैसियतले राज्य गर्नु पर्छ भन्ने राजनीतिक आदर्शलाई हाम्रा देशका शासक, नेता हरुले आत्मसात गर्न सकी रहेका छैनन्. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, सहभागितामुलक, स्वच्छ र आवधिक निर्वाचन द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मार्फत संचालित सरकारले शासन गर्नु पर्छ भन्छ. जनताका प्रतिनिधिले बनेको कानुन द्वारा सरकार संचालन गर्नु पर्छ र त्यो कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन को मान्यता संग न-बाझिने हुनु पर्छ भन्छ. कानुनका अगाडी सबै समान हुन्छन पनि भन्छ. मानिस जन्मजात स्वतन्त्र प्राणी हो. आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु, उनीहरुको प्रतिष्ठा बढाउनु र उनीहरुको सम्मान गर्नु राज्यको परम कर्तब्य हो. अप्ठ्यारो बेलामा मलाइ राज्यले लावारिस छाडने छैन भन्ने बिश्वास आम नागरिकमा छैन भने त्यो राज्य कमजोर राज्य हो. स्वतन्त्र नागरिकलाई उसको स्वतन्त्रता र बिकाशमा सघाउनु, उसको उन्नति र प्रयासमा कसैले बाधा हाल्न आएमा त्यस्तो बाधालाई पन्छाई दिनु र बाधकलाई सजाय गर्नु राज्यको नित्य कर्म हो.
०६३ सालमा लोकतन्त्रको स्थापना पछि हामीले अर्को संक्रमणकालमा प्रवेश गरेका छौँ. जनआन्दोलनले जनताका नया अपेक्षालाई स्वर दिएको छ. हामी पनि २१ सौं शताब्दीका सभ्य मुलुक को दाँजोमा पुग्न पाउनु पर्छ भन्ने अभिप्रायले जनता आन्दोलनमा होमिएका हुन. हाम्रो देशमा कानुनको अभावले केहि समस्या त थियो नै तर मुख्य समस्या हाम्रो चिन्तन र संस्कारले गर्दा थियो. महिला, दलितलाई हेपाइती गर्ने आम संस्कार, सरकारी र सार्वजनिक ओहदामा बसेका हरुमा बहुजन-हिताय प्रतिको बेवास्ता गर्ने चरित्र र समाजमा भेदभावलाई सामान्य अर्थमा लिने प्रवृतिले गर्दा जनसंख्याको ठुलो पंक्तिमा असन्तुष्टि रहेको थियो. जनता यी सबै पुरातन विरासत बाट मुक्ति चाहन्थे. यो चाहना सजिलो संग र शान्तिपूर्ण तवरले पुरा हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हरुले हिंसात्मक उपाय पनि अंगाले. ठुलो नोक्सानी भयो. दश बर्षको हिंसाले हामीलाई झनै ओह्रालो तर्फ झाय्रो. जनताको भावनाको कदर गर्नेहरुको सरकार र प्रगतिशील परिवर्तनका लागि तयार जनमतले मात्र असल राज्य निर्माण गर्न सक्छ. मानिस सभ्य प्राणी हो. उ संग बाणी छ. अक्षर छ. सिद्धान्त छ. त्यसैले उ तर्क बाट सत्य स्थापित गर्छ र शान्तिपूर्ण तरिकाले अगाडी बढ्छ. तर जब आक्रोश र मुढेबलको प्रयोग हुन थाल्छ तब मानवता हराएर जान्छ. आम नागरिकको मानव अधिकार धरापमा पर्छ. एक अर्का प्रति द्वेष बढछ. समाज विभक्त हुन थाल्छ. सिंगो राष्ट्रियता कमजोर हुन थाल्छ.
बाह्र बुंदे सहमति, बिष्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका वचनवद्धता मार्फत हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रगतिशील रुपान्तरण मार्फत आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने प्रकृया आरम्भ गरेका छौँ. जनताले बुझेको यहि हो. जनता पार्टी पार्टीमा विभक्त भएर साझा मुद्दा बाट बरालिने पक्षमा छैनन्. तर यति बेला नेताहरु पार्टी भन्दा तल गुटमा बिभाजित भएर जनतालाई दु:ख दिइरहेका छन. हिजोका आन्दोलनमा भाग लिने हरुले कुनै सुबिधा वा जागिर वा ठेक्का- पट्टा पाउँला भनेर भाग लिएका थिएनन. तर हिजोको आफ्नो योगदानको सट्टा जागिर र पद अनि सबै सुबिधा उपर राजनीति गर्ने हरुले तँछाड मछाड गर्न थालेको देखेर जनतामा बितृष्णा बढ्दै गएको छ. यो त महेन्द्र ले नेपालमा बहुदल अफाप हुन्छ भने जस्तो भयो. त्यत्रा त्यत्रा अजंगका परिवर्तन, त्याग र आदर्शका बाहक हाम्रा राजनीति कर्मीहरुमा आएको बिचलन देखेर जनताको मन पनि बिचलित हुँदै गएको छ.
यो बेलामा कानुनको शासनको महत्वको बारेमा लाग्छ नेताहरुलाई नै पो पहिले पढाउनु पर्ने बेला भयो. उनीहरुको पाठशाला जनता र जनताका घर गाउँ हो. हामी आफ्नो ठाउँमा मिल्यौं भने हाम्रा नेताले जनता मिलेको बाट पाठ सिक्ने छन. देश जनताको हो. सरकार त निश्चित समयलाई जनताले खटाएको पहरेदार मात्र हो. जनताले आफ्नो ठाउँको सार्वजनिक महत्वको सबै बिषयमा सरोकार राख्नु पर्छ. गाउँ, जिल्ला मा हुने सबै सार्वजनिक विकाश-निर्माण र नीति निर्माण का मामिलामा सरोकार जनाउनु पर्छ. नेपालमा सुचनाको हक को कानुन छ. स्थानीय निकायमा आम बासिन्दाको सहभागिताको नियम पनि छ. हामीले स्थानीय स्तरमा आफ्नो सार्वजनिक बिषयको अधिकारलाई उपयोग गर्न जाँगर जगाउनु पर्छ. अर्थात लोकतन्त्रको स्थानीयकरण आजका सचेत नागरिकको लागि सर्वाधिक चासोको बिषय बनाउनु पर्छ. लोकतन्त्र तलै बाट उठ्ने व्यवस्था हो. अचेल धेरैलाई भ्रम छ, लोकतन्त्र त केन्द्र बाट, सञ्चार मार्फत तल झर्ने व्यवस्था हो जस्तो मान्ने हरु पनि छन. अहिलेका सचेत नागरिक र त्यसमा पनि बिशेषत: तन्नेरी हरुले आफ्नो भूमिकालाई लोकतन्त्रको स्थानीयकरण मार्फत कानुनको शासन उपर देखिएका चुनौति लाइ समाधान गर्न सक्छन. अहिले हामी स्वतन्त्र छौँ. स्थानीय संचारको विकाश भएको छ. तर्क र भनाइ प्रकट गर्न बाधा छैन. स्थानीय संगठन हरु छन. संगठनको स्वतन्त्रता छ. नेपालले राष्ट्रीय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्नु पर्छ. सिंगो देशका नागरिक एकाकार हुन सक्छन. यो हाम्रो आधुनिक नेपाल बनाउने औजार हो. यसको सदुपयोग गरेर हामी कानुन को शासन र शान्तिपूर्ण तरिका द्वारा तर्क र औचित्य स्थापीत गर्दै अगाडी बढ्नु पर्छ.
भनिन्छ नेताहरु काल्पनिक खतरा देखाएर जनताको अन्ध समर्थन लिन खप्पिस हुन्छन. राजनीति गर्ने लाइ जनताले साथ नदिने कुराले सबभन्दा बढी पिरोल्छ. गोरुको लागि नत्थी र हात्तिको लागि अंकुश जस्तैहो नेता लाई जनताको साथ फुस्किएलाकी भन्ने डर. यही आशयलाई हामीले बेलैमा प्रयोग गर्नु पर्छ. यति यति काम बिगार्नु भयो, सच्याउनु हुन्न भने अर्को पटक भोट दिन्नौं भन्न सक्ने हो भने हाम्रा नेताले नाकको चालले आफुलाई सच्याउने छन. यसका लागि हामीमा हिम्मत चाहिन्छ. सत्यको खोजि गर्ने र तर्कले औचित्य स्थापित गर्ने व्यवहार चाहिन्छ. यसो गर्न थाल्यौं भने परिश्थिती सुधार उन्मुख हुनेछ. अपराध गर्ने र अपराधिलाई दण्डमुक्त गर्ने चरित्र सच्चिने छ.
०६८.माघ.१३. जनवरी-२७, २०१२.
रिलेक-नेपाल, सिन्धुलीकालागि.
