दण्डहीनताको बिरुद्ध:

आजको नेपालमा दण्डहीनता सबभन्दा ठुलो चुनौति बनेको छ. मानव अधिकार परिषदमा नेपालको विश्वब्यापी आवधिक समिक्षा हुँदा यहि बिषयले पहिलो नम्बरको चर्चा पाएको थियो. सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा नगरिएको र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगले बिभिन्न मानव अधिकार हननका दोषीहरुलाई रितपुर्वक छानबीन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा सरकारले देखाएको उदासिनताले विश्व समुदायलाई आश्चर्यचकित पारेको अवस्था बिद्यमान छ. कहिले सबैलाई थुन्न खोजियो भनिन्छ, कहिले एक पक्षका बिरुद्ध मात्र कारवाही गर्न खोजियो भनिन्छ. नेपाल विश्व समुदाय सामु कानुन नै नभएको अथवा कागजमा मात्र सीमित कानून भएको देशको रुपमा दरिएको अवस्था छ. १३ हजार मानिस मारिए. ५ लाख भन्दा बढि बिस्थापित भए. १ हजार भन्दा बढीको अवस्था अझै अज्ञात छ. अनि हाम्रा नेताहरु स्थाई शान्तिको कुरा गर्छन. शान्ति प्रकृयाले महत्वपूर्ण आयाम पुरा गरिसक्यो पनि भन्छन. शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना एजेन्डा संसद मार्फत सरकार र कानून मार्फत राज्य संरचनामा लागु गराउन सकिने अवस्थामा किन यत्तिका मानिसको अवशान हुने गरी हिंसा मच्चाउनु पय्रो भन्ने कुराको जवाफदेही कसैले लिएको छैन. एक आर्कालाई नाता लगाएर बोलाउने सदभाव र सम्मानको संस्कृति भएको यो देशका बासिन्दालाई किन एक अर्काका जानी दुश्मन बनाउनु पय्रो भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने दायित्व बोध कसैमा पलाएको देखिन्न. भाँचिएको मन बोकेर अलाप गरिरहेका नागरिकको देशले कस्तो र कसरी आर्थिक, सामाजिक विकाश तर्फ पाइला अगाडी बढाउन सक्छ भन्ने कुराको जवाफ कसै संग छैन. नागरिक फेरी यो देशमा मेलमिलापको, आफन्तपनको संस्कारको विकाश होस भन्ने चाहन्छन. शदियौं देखि चलनमा रहेको असमानता र कुसंस्कारलाई समुल नष्ट गर्ने नया परिवेशको निर्माण होस भन्ने चाहन्छन. यसका लागि बिगतमा के भए र किन भए भन्ने बारेमा नागरिकको तहमा खुलस्त चर्चा हुनु जरुरी छ. खुलापन र निर्धक्क वार्तालापको वातावरण हुनु जरुरी छ. त्यस्तो वातावरण नागरिकले नै निर्माण गर्ने हो. तर यतिबेला नागरिक हरुलाई आपसमा बिभाजित गरेर उनीहरुलाई आपसमा नजिक हुन नदिने खेल भै रहेको छ. हामी कहाँ विभाजनका एजेन्डा जति जोर-जुलुमका साथ उठाइने गरिएको छ, त्यतिनै एक आपसलाई नजिक ल्याउने अभिप्रायलाई कमजोर पार्ने कसरत पनि चलिरहेको छ. हाम्रो कमजोरी र समस्या हामीले नै समाधान गर्नु पर्छ. परचक्री ले त हाम्रो मिलापको प्रयासलाई सघाउने मात्र हो. तर सात समुन्द्र पारि बाट आएका तथाकथित विद्वानले ल्याएका बिभाजनको एजेन्डालाई बौद्धिक कसरतको नाममा उग्रता पुर्वक उराल धुराल गर्ने हरुनै विद्वान कहलिएका छन. हरेक समाजमा बिभेद छ. तर सबैले कानून निर्माण गरेर र नागरिक संचेतना मार्फत त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन. हामी कहाँ २००९ सालमा नागरिक अधिकार ऐन र त्यस यता बनेका कानून मार्फत समानताको लागि आधारशीला को निर्माण गरियो. तर नागरिक तहमा हुने गरेका विभेदकारी चलनलाई निमिट्यान्न पार्न भने सकिएको छैन. त्यस्तो खराब चलन घटेका छन तर हटी सकेका छैनन्. संसार भर यस्तै भै रहेको छ चाहे त्यो अमेरिकामा होस अथवा स्वीट्जरल्याण्ड वा नर्वे, डेनमार्क नै किन नहोस. असल कुराको प्रसंसा र पचार गर्ने भन्दा खराब कुराको प्रचार मार्फत विद्वता छाट्ने हरुको ठुलो पंक्ति शानका साथ कृयाशील छ. हामी बहुलवाद र खुलापनका हिमायती हौँ. यसर्थ सबैको कुरा जतनले सुनी दिन्छौं. क्रान्तिकारी देशमा ९ दिनमा बच्चा जन्मदैन र ९ दिनमा ढलाई सकिंदैन. अथवा ९ दिनमा तला पनि थपिंदैन. हामी कहाँ परिवर्तन र क्रान्तिले छु मन्तर कि वाचा नै पो गर्छ कि भने जस्तो भ्रम छ. सबैलाई थाहा छ, प्रत्येक मानिस आ-आफ्नो बर्कत ले कमाउँछन्. समानताको अर्थ कानून बमोजिम स्वतन्त्रतापुर्वक गरिखाने मामिलामा समानता हो. अर्काको खोसेर धनी हुने कुरा अपराधको कोटिमा पर्छ. मेहनत गर्ने लाइ सरकारले अनुकुल वातावरण को निर्माण गरेर सहयोग गर्ने हो. जनता आफै सृजनशील हुने हुँदा सृजनशीलता जनताको भागमा पर्ने दायित्व हो. अशक्त अवस्था बाहेक राज्यले सबै दायित्व लिन सक्दैन. यो पनि सापेक्ष कुरा हो. सरकारले भएका श्रोत को योग्यतम उपयोग गर्नु पर्छ. तर जनता कमाउन तिर लाग्दैन भने उसले कर तिर्ने कुरै भएन. जनताले कर नतिरे पछि राज्यको ढुकुटी कमजोर हुने नै भयो. दिन तिर उत्साह नहुने, लिन मात्र जाँगर र उत्पात मच्चाउने हरुको देश भएको छ नेपाल. कसैलाई लागेको छ हिजोको अत्याचारमा पार्टी वा सरकारलाई सघाएकोले त्यसको पुरस्कार पाउनु पर्छ. सिकाउने कुरा पनि सबै उल्टा मात्र सिकाइएछ नेपालमा. सुरक्षा फौजलाई सिकाइएछ, आदेश भएपछी जस्तो सुकै मनपरी गरे पनि हुन्छ. लाल सेना र पार्टी कार्यकर्तालाई सिकाइएछ, पार्टीको आदेश भए पछि जे मा पनि छुट पाइन्छ. कानूनको शासनको मर्म सिकाउने होइन कानूनको नाम भ्रममा हाल्ने काम भएछन. १० बर्ष यस्तै भ्रममा परेका हरुलाई शिक्षित र दिक्षित पार्ने कसरी? आजको सबभन्दा ठुलो चुनौति यहि हो. सत्य संग साक्षात्कार गर्ने, सत्य स्वीकार गर्ने र खुला मनले सच्चिन चाहने हरुले मात्र नया आशाको मार्ग निर्माण गर्न सक्छन.

आम प्रकृतिको, लक्षित, अति-बल प्रयोग गरिएको र अमानवीय त्रासदी बाहेकको घटनामा सबैलाई दोषी ठहय्राउने कुरा मानव अधिकार कर्मीले गरेका होइनन. हिजोको द्वन्दले लिएको युद्धको स्वरुपका आमने सामने को घटनाका तमाम घटनामा सामेल भएका हरुलाई झ्यालखानामा हुल्ने कुरा पनि गरेका होइनन. कर्तव्यच्युत कमान्डर र अनावश्यक बल र अमानवीयता को व्यवहार गर्ने हरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा मात्र मानव अधिकार कर्मी हरुले गरेका हुन. यदिफेरी पनि राजनीतिक वा अन्य आवरणमा यो कुरा मानिन्न भने मानसिक रुपमा यो पनि अर्को बलजफ्ती नै हुने छ. इतिहासले यस्तो जबर्जस्तीलाई संधै सहने छैन. अन्तर मन देखि पश्चाताप गर्ने हरुले क्षमा पनि पाउन सक्छन. आदेश र कानून भन्दा बढि आततायी व्यवहार गर्ने हरुले सजाय पनि भोग्नु पर्ने छ. न्यायिक प्रकृयामा सहयोग गर्ने हरुले प्रतिकात्मक रुपमा थोरै सजाय पाएर पनि उम्कन सक्ने छन. होइन, जिद्दी नै गरी रहने हरुले शास्वत न्यायिक घेरामा पनि पर्नु पर्ने छ. जब घटना हरु प्रमाणिक छन भने संसारमा त्यस्ता धेरै देश छन जसले आफ्नो कानून मार्फत नै अन्य देशका मानव अधिकार र युद्ध सम्बन्धी कानुनका उल्लङ्घन कर्ता लाइ आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा समातेर उपयुक्त तवरले सजाय दिने अन्तर्राष्ट्रीय वाचा गरेका छन. कल्पना गरौँ, नेपालका अदालतले सजाय तोकेको वा गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपित व्यक्ति युरोपेली युनियनको कुनै देश गएका वा त्यो देशको बाटो हुँदै कतै जाँदै रहेछन भने उनलाई त्यहि पक्राउ गर्न सकिन्छ. त्यसो भयो भने उनले पीडा दिएका हुन वा नहुन, हामी सबै नेपालीको शीर नुहुने छ. आफ्नो मातृभूमी लाई सभ्य र अनुशासित नागरिकको देश बनाउने कि जिद्दी र द्वन्दको भड्खालो मा जाक्ने, ठालुहरुले सोचुन.

America's Inevitable Retreat from the Middle East

Posted on 9/24/2012

By PANKAJ MISHRA* – The New York Times

THE murder of four Americans in Libya and mob assaults on the United States’ embassies across the Muslim world this month have reminded many of 1979, when radical Islamists seized the American mission in Tehran. There, too, extremists running wild after the fall of a pro-American tyrant had found a cheap way of empowering themselves.

But the obsession with radical Islam misses a more meaningful analogy for the current state of siege in the Middle East and Afghanistan: the helicopters hovering above the roof of the American Embassy in Saigon in 1975 as North Vietnamese tanks rolled into the city.

That hasty departure ended America’s long and costly involvement in Indochina, which, like the Middle East today, the United States had inherited from defunct European empires. Of course, Southeast Asia had no natural resources to tempt the United States and no ally like Israel to defend. But it appeared to be at the front line of the worldwide battle against Communism, and American policy makers had unsuccessfully tried both proxy despots and military firepower to make the locals advance their strategic interests.

The violent protests provoked by the film “Innocence of Muslims” will soon subside, and American embassies will return to normal business. But the symbolic import of the violence, which included a Taliban assault on one of the most highly secured American bases in Afghanistan, is unmistakable. The drama of waning American power is being re-enacted in the Middle East and South Asia after two futile wars and the collapse or weakening of pro-American regimes.

In Afghanistan, local soldiers and policemen have killed their Western trainers, and demonstrations have erupted there and in Pakistan against American drone strikes and reported desecration of the Koran. Amazingly, this surge in historically rooted hatred and distrust of powerful Western invaders, meddlers and remote controllers has come yet again as a shock to many American policy makers and commentators, who have promptly retreated into a lazy “they hate our freedoms” narrative.

It is as though the United States, lulled by such ideological foils as Nazism and Communism into an exalted notion of its moral power and mission, missed the central event of the 20th century: the steady, and often violent, political awakening of peoples who had been exposed for decades to the sharp edges of Western power. This strange oversight explains why American policy makers kept missing their chances for peaceful post-imperial settlements in Asia.

As early as 1919, Ho Chi Minh, dressed in a morning suit and armed with quotations from the Declaration of Independence, had tried to petition President Woodrow Wilson for an end to French rule over Indochina. Ho did not get anywhere with Wilson. Indian, Egyptian, Iranian and Turkish nationalists hoping for the liberal internationalist president to promulgate a new “morality” in global affairs were similarly disappointed.

None of these anti-imperialists would have bothered if they had known that Wilson, a Southerner fond of jokes about “darkies,” believed in maintaining “white civilization and its domination over the world.” Franklin D. Roosevelt was only slightly more conciliatory when, in 1940, he proposed mollifying dispossessed Palestinian Arabs with a “little baksheesh.”

Roosevelt changed his mind after meeting the Saudi leader Ibn Saud and learning of oil’s importance to the postwar American economy. But the cold war, and America’s obsession with the chimera of monolithic Communism, again obscured the unstoppable momentum of decolonization, which was fueled by an intense desire among humiliated peoples for equality and dignity in a world controlled by a small minority of white men.

Ho Chi Minh’s post-World War II appeals for assistance to another American president — Harry S. Truman — again went unanswered. But many people in Asia saw that it was only a matter of time before the Vietnamese ended foreign domination of their country.

For the world had entered a new “revolutionary age,” as the American critic Irving Howe wrote in 1954, in which the intense longing for change among millions of politicized people in Asia was the dominant force. “Whoever gains control of them,” Howe warned, “whether in legitimate or distorted forms, will triumph.” This mass longing for political transformation was repressed longer by cold war despotism in the Arab world; it has now exploded, profoundly damaging America’s ability to dictate events there.

Given its long history of complicity with dictators in the region, from the shah of Iran to Saddam Hussein and Hosni Mubarak, the United States faces a huge deficit of trust. The belief that this deep-seated suspicion can be overcome by a few soothing presidential speeches betrays only more condescending ignorance of the so-called Arab mind, which until recently was believed to be receptive only to brute force.

It is not just extremist Salafis who think Americans always have malevolent intentions: the Egyptian anti-Islamist demonstrators who pelted Hillary Rodham Clinton’s motorcade in Alexandria with rotten eggs in July were convinced that America was making shady deals with the Muslim Brotherhood. And few people in the Muslim world have missed the Israeli prime minister’s blatant manipulation of American politics for the sake of a pre-emptive assault on Iran.

There is little doubt that years of disorder lie ahead in the Middle East as different factions try to gain control. The murder of Ambassador J. Christopher Stevens in Libya, the one American success story of the Arab Spring, is an early sign of the chaos to come; it also points to the unpredictable consequences likely to follow any Western intervention in Syria — or Iran.

As in Southeast Asia in 1975, the limits of both American firepower and diplomacy have been exposed. Financial leverage, or baksheesh, can work only up to a point with leaders struggling to control the bewilderingly diverse and ferocious energies unleashed by the Arab Spring.

Although it’s politically unpalatable to mention it during an election campaign, the case for a strategic American retreat from the Middle East and Afghanistan has rarely been more compelling. It’s especially strong as growing energy independence reduces America’s burden for policing the region, and it’s supposed ally, Israel, shows alarming signs of turning into a loose cannon.

All will not be lost if America scales back its politically volatile presence in the Muslim world. It could one day return, as it has with its former enemy, Vietnam, to a relationship of mutually assured dignity. (Although the recent military buildup in the Pacific — part of the Obama administration’s “pivot to Asia” — hints at fresh over-estimations of American power in that region.)

Republicans calling for President Obama to “grow” a “big stick” seem to think they live in the world of Teddy Roosevelt. Liberal internationalists arguing for even deeper American engagement with the Middle East inhabit a similar time warp; and both have an exaggerated idea of America’s financial clout after the biggest economic crisis since the 1930s.

It is the world’s newly ascendant nations and awakened peoples that will increasingly shape events in the post-Western era. America’s retrenchment is inevitable. The only question is whether it will be as protracted and violent as Europe’s mid-20th century retreat from a newly assertive Asia and Africa. September 23, 2012

*Pankaj Mishra is the author of “From the Ruins of Empire: The Intellectuals Who Remade Asia.”