दण्डहीनताको बिरुद्ध:

आजको नेपालमा दण्डहीनता सबभन्दा ठुलो चुनौति बनेको छ. मानव अधिकार परिषदमा नेपालको विश्वब्यापी आवधिक समिक्षा हुँदा यहि बिषयले पहिलो नम्बरको चर्चा पाएको थियो. सर्वोच्च अदालतका निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा नगरिएको र राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगले बिभिन्न मानव अधिकार हननका दोषीहरुलाई रितपुर्वक छानबीन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा सरकारले देखाएको उदासिनताले विश्व समुदायलाई आश्चर्यचकित पारेको अवस्था बिद्यमान छ. कहिले सबैलाई थुन्न खोजियो भनिन्छ, कहिले एक पक्षका बिरुद्ध मात्र कारवाही गर्न खोजियो भनिन्छ. नेपाल विश्व समुदाय सामु कानुन नै नभएको अथवा कागजमा मात्र सीमित कानून भएको देशको रुपमा दरिएको अवस्था छ. १३ हजार मानिस मारिए. ५ लाख भन्दा बढि बिस्थापित भए. १ हजार भन्दा बढीको अवस्था अझै अज्ञात छ. अनि हाम्रा नेताहरु स्थाई शान्तिको कुरा गर्छन. शान्ति प्रकृयाले महत्वपूर्ण आयाम पुरा गरिसक्यो पनि भन्छन. शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना एजेन्डा संसद मार्फत सरकार र कानून मार्फत राज्य संरचनामा लागु गराउन सकिने अवस्थामा किन यत्तिका मानिसको अवशान हुने गरी हिंसा मच्चाउनु पय्रो भन्ने कुराको जवाफदेही कसैले लिएको छैन. एक आर्कालाई नाता लगाएर बोलाउने सदभाव र सम्मानको संस्कृति भएको यो देशका बासिन्दालाई किन एक अर्काका जानी दुश्मन बनाउनु पय्रो भन्ने कुराको चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने दायित्व बोध कसैमा पलाएको देखिन्न. भाँचिएको मन बोकेर अलाप गरिरहेका नागरिकको देशले कस्तो र कसरी आर्थिक, सामाजिक विकाश तर्फ पाइला अगाडी बढाउन सक्छ भन्ने कुराको जवाफ कसै संग छैन. नागरिक फेरी यो देशमा मेलमिलापको, आफन्तपनको संस्कारको विकाश होस भन्ने चाहन्छन. शदियौं देखि चलनमा रहेको असमानता र कुसंस्कारलाई समुल नष्ट गर्ने नया परिवेशको निर्माण होस भन्ने चाहन्छन. यसका लागि बिगतमा के भए र किन भए भन्ने बारेमा नागरिकको तहमा खुलस्त चर्चा हुनु जरुरी छ. खुलापन र निर्धक्क वार्तालापको वातावरण हुनु जरुरी छ. त्यस्तो वातावरण नागरिकले नै निर्माण गर्ने हो. तर यतिबेला नागरिक हरुलाई आपसमा बिभाजित गरेर उनीहरुलाई आपसमा नजिक हुन नदिने खेल भै रहेको छ. हामी कहाँ विभाजनका एजेन्डा जति जोर-जुलुमका साथ उठाइने गरिएको छ, त्यतिनै एक आपसलाई नजिक ल्याउने अभिप्रायलाई कमजोर पार्ने कसरत पनि चलिरहेको छ. हाम्रो कमजोरी र समस्या हामीले नै समाधान गर्नु पर्छ. परचक्री ले त हाम्रो मिलापको प्रयासलाई सघाउने मात्र हो. तर सात समुन्द्र पारि बाट आएका तथाकथित विद्वानले ल्याएका बिभाजनको एजेन्डालाई बौद्धिक कसरतको नाममा उग्रता पुर्वक उराल धुराल गर्ने हरुनै विद्वान कहलिएका छन. हरेक समाजमा बिभेद छ. तर सबैले कानून निर्माण गरेर र नागरिक संचेतना मार्फत त्यसको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन. हामी कहाँ २००९ सालमा नागरिक अधिकार ऐन र त्यस यता बनेका कानून मार्फत समानताको लागि आधारशीला को निर्माण गरियो. तर नागरिक तहमा हुने गरेका विभेदकारी चलनलाई निमिट्यान्न पार्न भने सकिएको छैन. त्यस्तो खराब चलन घटेका छन तर हटी सकेका छैनन्. संसार भर यस्तै भै रहेको छ चाहे त्यो अमेरिकामा होस अथवा स्वीट्जरल्याण्ड वा नर्वे, डेनमार्क नै किन नहोस. असल कुराको प्रसंसा र पचार गर्ने भन्दा खराब कुराको प्रचार मार्फत विद्वता छाट्ने हरुको ठुलो पंक्ति शानका साथ कृयाशील छ. हामी बहुलवाद र खुलापनका हिमायती हौँ. यसर्थ सबैको कुरा जतनले सुनी दिन्छौं. क्रान्तिकारी देशमा ९ दिनमा बच्चा जन्मदैन र ९ दिनमा ढलाई सकिंदैन. अथवा ९ दिनमा तला पनि थपिंदैन. हामी कहाँ परिवर्तन र क्रान्तिले छु मन्तर कि वाचा नै पो गर्छ कि भने जस्तो भ्रम छ. सबैलाई थाहा छ, प्रत्येक मानिस आ-आफ्नो बर्कत ले कमाउँछन्. समानताको अर्थ कानून बमोजिम स्वतन्त्रतापुर्वक गरिखाने मामिलामा समानता हो. अर्काको खोसेर धनी हुने कुरा अपराधको कोटिमा पर्छ. मेहनत गर्ने लाइ सरकारले अनुकुल वातावरण को निर्माण गरेर सहयोग गर्ने हो. जनता आफै सृजनशील हुने हुँदा सृजनशीलता जनताको भागमा पर्ने दायित्व हो. अशक्त अवस्था बाहेक राज्यले सबै दायित्व लिन सक्दैन. यो पनि सापेक्ष कुरा हो. सरकारले भएका श्रोत को योग्यतम उपयोग गर्नु पर्छ. तर जनता कमाउन तिर लाग्दैन भने उसले कर तिर्ने कुरै भएन. जनताले कर नतिरे पछि राज्यको ढुकुटी कमजोर हुने नै भयो. दिन तिर उत्साह नहुने, लिन मात्र जाँगर र उत्पात मच्चाउने हरुको देश भएको छ नेपाल. कसैलाई लागेको छ हिजोको अत्याचारमा पार्टी वा सरकारलाई सघाएकोले त्यसको पुरस्कार पाउनु पर्छ. सिकाउने कुरा पनि सबै उल्टा मात्र सिकाइएछ नेपालमा. सुरक्षा फौजलाई सिकाइएछ, आदेश भएपछी जस्तो सुकै मनपरी गरे पनि हुन्छ. लाल सेना र पार्टी कार्यकर्तालाई सिकाइएछ, पार्टीको आदेश भए पछि जे मा पनि छुट पाइन्छ. कानूनको शासनको मर्म सिकाउने होइन कानूनको नाम भ्रममा हाल्ने काम भएछन. १० बर्ष यस्तै भ्रममा परेका हरुलाई शिक्षित र दिक्षित पार्ने कसरी? आजको सबभन्दा ठुलो चुनौति यहि हो. सत्य संग साक्षात्कार गर्ने, सत्य स्वीकार गर्ने र खुला मनले सच्चिन चाहने हरुले मात्र नया आशाको मार्ग निर्माण गर्न सक्छन.

आम प्रकृतिको, लक्षित, अति-बल प्रयोग गरिएको र अमानवीय त्रासदी बाहेकको घटनामा सबैलाई दोषी ठहय्राउने कुरा मानव अधिकार कर्मीले गरेका होइनन. हिजोको द्वन्दले लिएको युद्धको स्वरुपका आमने सामने को घटनाका तमाम घटनामा सामेल भएका हरुलाई झ्यालखानामा हुल्ने कुरा पनि गरेका होइनन. कर्तव्यच्युत कमान्डर र अनावश्यक बल र अमानवीयता को व्यवहार गर्ने हरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुरा मात्र मानव अधिकार कर्मी हरुले गरेका हुन. यदिफेरी पनि राजनीतिक वा अन्य आवरणमा यो कुरा मानिन्न भने मानसिक रुपमा यो पनि अर्को बलजफ्ती नै हुने छ. इतिहासले यस्तो जबर्जस्तीलाई संधै सहने छैन. अन्तर मन देखि पश्चाताप गर्ने हरुले क्षमा पनि पाउन सक्छन. आदेश र कानून भन्दा बढि आततायी व्यवहार गर्ने हरुले सजाय पनि भोग्नु पर्ने छ. न्यायिक प्रकृयामा सहयोग गर्ने हरुले प्रतिकात्मक रुपमा थोरै सजाय पाएर पनि उम्कन सक्ने छन. होइन, जिद्दी नै गरी रहने हरुले शास्वत न्यायिक घेरामा पनि पर्नु पर्ने छ. जब घटना हरु प्रमाणिक छन भने संसारमा त्यस्ता धेरै देश छन जसले आफ्नो कानून मार्फत नै अन्य देशका मानव अधिकार र युद्ध सम्बन्धी कानुनका उल्लङ्घन कर्ता लाइ आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा समातेर उपयुक्त तवरले सजाय दिने अन्तर्राष्ट्रीय वाचा गरेका छन. कल्पना गरौँ, नेपालका अदालतले सजाय तोकेको वा गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपित व्यक्ति युरोपेली युनियनको कुनै देश गएका वा त्यो देशको बाटो हुँदै कतै जाँदै रहेछन भने उनलाई त्यहि पक्राउ गर्न सकिन्छ. त्यसो भयो भने उनले पीडा दिएका हुन वा नहुन, हामी सबै नेपालीको शीर नुहुने छ. आफ्नो मातृभूमी लाई सभ्य र अनुशासित नागरिकको देश बनाउने कि जिद्दी र द्वन्दको भड्खालो मा जाक्ने, ठालुहरुले सोचुन.