आधा बर्षको काम तेह्र महिनाको दाम:

हाम्रो देश सर्वाधिक सार्वजनिक बिदा मनाइने देश हो. दशैं-तिहारको लामो बिदा देख्दा पट्यार लागेर एकजना अमेरिकीले मलाइ भनेका थिए उनको देशमा क्रिसमसमा सरकारले दिने बिदा एक दिनको मात्र हो. दुतावासमा काम गर्नेले नेपालमा बर्षको २४० घण्टा बिदा लिन पाउँछ. तर नेपाल रमाइलो छ. सबैलाई लाग्छ राज्य भनेको लुटी खानु पर्ने तन्त्र हो. अन्यत्र सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिएको अपराधमा बढी सजाय हुन्छ. ६ बर्ष अघि कम्बोडिया जाँदा त्यहाँ भन्थे अरुको जग्गा मिचे जति सजाय हुन्छ सार्वजनिक बाटो, जमिन मिच्दा त्यसको दोब्बर सजाय हुन्छ. किनकि सार्वजनिक सम्पति धेरैको उपयोगको बिषय भएकोले पीडितको संख्या अत्यधिक हुन्छ. न्यायको सामान्य नियम हो कि जति बढी लाइ पीडित बनायो त्यति बढी सजाय हुनु पर्छ. हाम्रो देशमा राष्ट्र-सेवक हरुले आम नागरिक संग गर्ने व्यवहारको त कुरै गर्नु परेन. सरकारी बिद्यालयमा पाइने पारिश्रमिक र सुबिधा को चौथाई पनि नपाइने निजि बिद्यालयमा तिनै मास्टरले पढाएका विद्यार्थी मध्ये ९० प्रतिशत प्रथम श्रेणीमा पास हुन्छन तर सरकारी बिद्यालयमा पढाएका विद्यार्थी भने त्यसको ठिक उल्टो ९० प्रतिशत फेल हुन्छन. पास हुने पनि थर्ड डिभिजन ल्याएर मात्र उतिर्ण हुन्छन. सरकारी बिद्यालयमा पढाउने मास्टर हरुले मिलिजुली खोलेका बोर्डिंग भनाउंदा स्कुल हरुले पनि निजि विद्यालयकै जस्तो राम्रै परिणाम ल्याउँछन. सुविधाका मामिलामा आ-आफ्नो हैसियत अनुसार चिमोटेर, लुछेर खाने मानसिकता ब्याप्त छ. अहिले उद्योगहरुको दुर्दशा सबैलाई थाहा छ. तर आर्थिक बर्षको अन्त्य हुँदा नहुँदा बोनस चाहियो भनेर हड्ताल, हडकम्प सुरु हुन्छ. सबै ट्रेड युनियनहरु बढी भन्दा बढी सुबिधा दिलाउने भन्दै आ-आफ्नो पक्षमा मजदुर तान्न धुमधाम संग लाग्ने चलन छ. कार्यालयको फोन, इन्टरनेट, मसलन्द, सवारी जे जस्तो सुबिधाको जति बढी दुरुपयोग गर्न सक्यो त्यति शान थपिदिने हाम्रो समाज छ. कुनै राष्ट्र सेवकले कडा अनुशासन मान्यो भने उसैको खिसिट्युरी गरिन्छ. आफै काम गर्ने भन्दा अह्रन-खटन गर्नुलाई नै हाकिमी ठानिन्छ. अधिकृत छन्, टेबुलमा कम्प्युटर छ तर चिठी टाइप गर्न टाइपिस्टको दरबन्दी नभई हुन्न. आफ्नो गाडी आफै कोहि चलाउंदैनन. चालक नभै हुन्न. आफु तालुकवाला कहाँ जान्छन अनि पियनको हात आधा पाउको फाइल त्यहाँ मगाउछ्न. वरपर पियन, टाइपिस्ट, चालक नभयुन्जेल शाखा बन्दै बन्दैन. भरमार कर्मचारी को जमात राख्यो अनि तलब पुगेन, सुबिधा पुगेन भनेर हल्ला गय्रो. सहायक र निम्न स्तरका कर्मचारी भर्ना लाइ राजनीतिको अभिष्ट ठान्ने मुर्ख नेता-मंत्री को बयान त हजार मुख भएका शेषनाग ले पनि गर्न सक्दैनन्.

यस्तो क्रुर र लम्पट मानसिकताले ग्रस्त पारिएको हाम्रो देशमा बर्ष भरिमा कर्मचारी, मजदुर वा जागिरेले कति काम गर्छन त? जम्मा १५५ दिन देखि बढीमा १६५ दिन. बर्षको ३६५ दिनका हिसाबले बढीमा ४२ प्रतिशत देखि ४५ प्रतिशत दिन अर्थात १५१ दिन देखि १६१ दिन बर्ष भरिमा काम गर्छन र एक महिना को दशैं खर्च सहित ३९५ दिनको तलब सुबिधा लिन्छन.

सार्वजनिक बिदाको फेहरिस्त हेरौं. देश भरि हुने बार्षिक बिदा ३६ दिन छ. त्यसमा क्षेत्रिय स्तरका बिदा २ दिन, महिलालाई थप ३ दिन, धर्म विशेषलाई थपिने २ दिन र अदालत एवम संबैधानिक अंगले पाउने थप बिदा ३ दिन गरि १० दिन सम्म सार्वजनिक बिदा थपिन्छ. बर्ष भरिमा पाइने बार्षिक बिदा ६० दिनको छ. जसमा बिरामी बिदा १८ दिन, अपर्झट बिदा १२ दिन र घर बिदा ३० दिन पर्छ. बिरामी बिदा र घर बिदा नलिएमा त्यसको सट्टा तलब लिन पाइन्छ. ३६५ दिनमा ६० दिनको बार्षिक बिदा र ३६ दिनको सार्वजनिक बिदा गरि ९६ दिन कटाउदा २६९ कार्य दिन हुन्छ. त्यसमा बर्ष भरिको शनिवार ५२ दिन र आधा बिदा पाइने शुक्रवारको आधा २६ दिन जोड्दा हुने ७८ दिन घटाउदा १९१ दिन हुन्छ. त्यसमा कामै नगरी पाइने ३० दिनको दशैँ खर्चलाइ घटाउँदा १६१ दिन हुन्छ.  क्षेत्रिय, महिला, धर्म बिशेष र संबैधानिक अंगका परेछन भने बिदामा अरु १० दिन सम्म थपिन सक्छ. अर्थात बार्षिक कार्य दिन १५१ सम्म झर्न सक्छ. कार्य दिवसको परिभाषा पनि अनौठो छ. हामी कहाँ कार्य दिवसको अर्थ समय मात्र हो, काम हुँदै होइन. ७ घण्टा थलोमा उपश्थित भएपछि जागिर पाक्यो. काम भए भयो, नभए भएन.

हुनत अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार एक तिहाइ समय लाइ मात्र कार्य दिवस माने अनुसार बर्ष भरिमा १२२ दिन काम गरे पुग्ने हो. तर हाम्रो जस्तो नाजुक अवस्थामा रहेको देशमा, सरकारी कार्यालय आउन कैयन दिन हिड्नु पर्ने र पाइलै पिच्छे केन्द्रिकृत प्रशासनका कारण राजधानी नै धाउनु पर्ने जनताको परिश्थितिको सन्दर्भमा यो धेरै भयो कि? बिकाशशील अवस्थामा रहेको बेलामा आजका बिकशित देशले पनि यस्तरी बिदा दिएका थिएनन् र अहिले पनि यो अनुपातको बिदा दिने गरेका छैनन. सेवाग्राही प्रति जवाफदेहि हुनु नपर्ने, जति दिन झुलाए पनि हुने र कारण नखोली काम भएन मात्र भनि दिंदा पुग्ने हाम्रो देशको कर्मचारी तन्त्र सामन्ती संस्कारले ग्रस्त छ. असल राष्ट्र सेवकहरु हैरान र दिक्दार छन्. अभिलेख र  मुल्यांकन प्रणाली ब्यवश्थित र बैज्ञानिक छैन. कार्य सम्पादन र सृजनशीलता भन्दा पुरानो भएको आधारमा स्वतः बढुवा हुनुपर्ने दावा बलियो छ. जव सम्म रोजगारी गर्नेले दिने सेवा र उनले पाउने पारिश्रमिकको मुल्यांकनलाई आधार बनाइन्न तब सम्म यस्तै बेथिति रहने होला.