Thursday, December 5, 2013

न्यायको माग लीई ४३ देखि अनसनरत नन्द प्र. गंगामयाको समर्थनमा द्वीप प्रज्वलन:


स्थान: बीर अस्पताल: समय साँझ- ५ बजे: कृपया मैनबत्ती सहित आउनु होला:
०७० भदौ २२ गते नन्दप्रसाद/गंगामायाले अनसन तोड्नु अघि नेपाल सरकारका मंत्री परिषद अध्यक्ष , मन्त्रीहरु , उच्च पदस्थ नेताहरु (सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल,माधवकुमार नेपाल, खड्ग ओली ) लगायत अरु थुप्रैले उहाँहरुको न्यायको मागलाई समर्थन गर्नु भएको थियो. ०७० साउन ७गते  देखि जारी आमरण अनसनलाई यिनै आश्वासनको भर परेर उहाँ हरुले ४७ औं दिन तोड्नु भएको थियो. त्यसबेलामा मंत्री परिषदका सचिव श्री कृष्णहरि वास्कोटा द्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा समेत उहाँहरुका कान्छा छोराका हत्यारा हरुलाई कानुनको दायरामा ल्याइने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, हाल सम्मको क्षतिपुर्ति दिने  र आवस्यक सुरक्षा प्रवन्ध गर्ने  कुरा उल्लेखित छ. तर नेपाल सरकार र प्रहरीले ०६१ सालमा एस एल सी परिक्षा सकेर चितवनमा आफ्ना हजुर आमा, हजुर बुवालाई भेट्न भनि आएका १८ बर्षिय कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई दुर्दान्त यातना सहित हत्या गर्ने हरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकेको छैन. उक्त हत्यालाई राजनीतिक कार्य भएकोले उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भनेर एमओवादिका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले प्रेस सम्मेलन मार्फत दावा गर्नु भएको थियो.
न्यायको खोजीमा सरकारको नितान्त बेवास्ता र एमओवादीको खुल्ला दवाबका सामु सुरक्षा र न्यायिक प्रकृया संग सम्बन्धित निकाय हरुको निरीहता भोगेपछि पीडित आमा बुवा हरु कार्तिक ७ गते देखि फेरी आमरण अनसन बस्न बाध्य हुनु भएको कुरा सर्व बिदितै छ. आज उहाँहरुको अनसनको ४३ औं दिन हो.
निर्दोष किशोरको हत्या पार्टीको आदेशमा गरिएको हो भन्ने हरु निस्फिक्री घुमी रहेका छन्. मृतकका हजुर बुवा नातिको हत्या पछी त्यहि सन्तापले मरी सके. हजुर आमा पनि पीडाले ग्रस्त भएर इन्तु न चिन्तु हुनुहुन्छ. उनका दाजु नुर प्रसादको पारिवारिक जीवन भताभुंग भै सकेको छ. आतंकका कारण घर छोडेर बिस्थापित भएको यो परिवारको जीवन कहालीलाग्दो बनेको छ.
हामी न्यायको प्रतिवद्धता प्रकट गर्ने सरकार र पार्टीका नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छौं कि उहाँहरुको दर्जा, नैतिकता र जवाफदेहिता अनुकुलको व्यवहार पीडितहरुले अनुभूत गर्न कहिले पाउनु हुने हो? मृत्यु पश्चात कि पहिल्ये? कि नेताहरुको पद र दर्जाको लागि सबै व्यवस्था नहुन्जेल साधारण नागरिकको जीवन यसैगरी सिद्धिनु पर्ने हो? नेपालमा कानुनको शासनको झिनो अवशेष बाँकी छ कि छैन भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न हामी यहाँ भेला भएका हौँ. यो मौन तर प्रतिवद्ध नागरिक हरुको आवाज हो. हामी चाहन्छौं यो आवाज़को तुरुन्त सुनुवाई होस.
हेक्का रहोस, नागरिकको इज्जत र जीवनको सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकार र नेता हामीलाई चाहिन्न. हामीले फेरी धिक्कार भन्न नपरोस.

सचेत नागरिकको आवाज. (०७० मंसीर २०, बीर अस्पताल).

No comments:

Post a Comment