यस्तो छ ६ वटा प्रदेशको जातीय जनसंख्या
कमल मादेन
तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा ६ वटा प्रदेशमध्ये दुईवटामा क्षेत्री, दुईवटामा जनजाति (तामाङ र मगर) र एक/एकवटा प्रदेशमा बाहुन र मधेसीको बाहुल्य देखिन्छ । यद्यपि मधेस प्रदेशमा दलितहरु सबैभन्दा बढी छन् ।
तथ्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा ६ वटा प्रदेशमध्ये दुईवटामा क्षेत्री, दुईवटामा जनजाति (तामाङ र मगर) र एक/एकवटा प्रदेशमा बाहुन र मधेसीको बाहुल्य देखिन्छ । यद्यपि मधेस प्रदेशमा दलितहरु सबैभन्दा बढी छन् ।
| प्रदेश | कुल जनसंख्या | जनसंख्या प्रतिशत | जनसंख्या प्रतिशत | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| पहिलो | दोस्रो | तेस्रो | चौथो | |||
| १ | ४५,३४,९४३ | १७ | क्षेत्री १४.७७ | बाहुन १२.०८ | राई ११.३२ | लिम्बु ८.४१ |
| २ | ५४,०१,१४५ | २० | यादव १४.७७ | मुसलमान ११.५७ | पासवान २.७८ | बाहुन २.३५ |
| ३ | ५५,२९,४५२ | २१ | तामाङ २०.३३ | बाहुन १८.२८ | क्षेत्री १७.२८ | नेवार १६.९१ |
| ४ | २२७९६०१ | १० | बाहुन २१.३५ | मगर १५.८५ | गुरुङ १४.४४ | क्षेत्री १३.५६ |
| ५ | ४९,१६,९७२ | १७ | मगर १५.३५ | थारु १५.१५ | क्षेत्री १४.५० | बाहुन १२.६८ |
| ६ | ३८,२९,३९२ | १५ | क्षेत्री ४५.१३ | बाहुन १२.६३ | कामी १२.०३ | ठकुरी ७.३८ |
(स्रोत : मुक्तसिंह तामाङ र ओम गुरुङ सम्पादित पुस्तक – सोसल इन्क्लुजन एटलस अफ नेपाल : इथ्निक एण्ड काष्ट ग्रुप्स् -२०१४)
संविधानसभाबाट ६ प्रदेशसहितको संविधान बनाउने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । प्रस्तावित प्रदेशहरु चर्चामा रहेका लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवा, ताम्सालिङ, मगरात, थरुहट आदिको संरचनामा आधाारित छैनन् । यदि यही प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार नै प्रदेश निर्धारण भयो भने यो बहुसंख्यक जनताले सोचेअनुसारका प्रदेश हुनेछन् या कामै नलाग्ने बन्नेछन् ?
प्रस्तुत लेखमा प्रदेशहरुको औचित्यका बारेमा नभई प्रस्तावित ६ प्रदेशको भूगोल र त्यसमा रहेका मुख्य जातजातिको बसोबासको स्थिति कस्तो छ भन्ने आधारमा मात्रै वस्तुगत विश्लेषण गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ का आधारमा यो विश्लेषण गरिएको हो ।
पूर्वका १४ जिल्लाहरु समेटिएको यो प्रस्तावित प्रदेशमा पहिले लिम्बुवान, खम्बुवान, कोचिला आदि प्रदेश बनाउनुपर्ने माग उठेको थियो । प्रस्तावित प्रदेश १ ले मुलुकको ३२.९६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । जनसंख्या ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ छ ।
अहिले छुट्याइएको सीमांकनअनुसार यो प्रदेशमा क्षेत्रीको संख्या सबैभन्दा बढी (१४.७७ प्रतिशत) छ ।
एक नम्बर प्रदेशमा जनसंख्याको हिसाबले दोस्रोमा बाहुन (१२.०८ प्रतिशत), तेस्रोमा राई (११.३२ प्रतिशत) र चौथोमा लिम्बू (८.४१ प्रतिशत) जातिको बसोबास छ ।
नेपाल एकीकरण पहिले अरुण नदीपूर्वमा लिम्बू अरुणदेखि सुनकोसीसम्म राई समुदायका राज्य थिए । गोर्खाली सेनालाई लिम्बूवान जित्न संकट परेको थियो । बिसं १८३१ ताका गरिएको एक सम्झौताबाट लिम्बूहरु पछि हटेका हुन् । शाह बंशीय राजाले लिम्बूवानमा विशेषतः लिम्बू समुदायलाई भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी एक अधिकार किपट दिएको थियो । त्यो बिसं ०४६ साल अघिसम्म कतैकतै कायम थियो ।
लिम्बुवानले अलग प्रदेश माग्दै आएको अरुणपूर्वका ९ जिल्लाको जनसंख्यामा पनि पहिलो नम्बरमा लिम्बुहरु नभई बाहुनहरु छन् । दोस्रोमा क्षेत्री र तेस्रोमा मात्रै लिम्बू छन् । ९ जिल्लामा तिनीहरु क्रमशः १३.४८, १३.१८ र १०.६३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै थारु, तामाङ, नेवार र मगर पाँचौं, छैठौं, सातौं र आठौं स्थानमा छन् ।
लिम्बुहरुको थात थलो रहेको ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लामा भने लिम्बू समुदायको संख्या उल्लेखनीय अर्थात् ४० प्रतिशतजति छ । धनकुटा, इलाम, संखुवासभामा पनि लिम्बूको संख्या उल्लेखनीय छ ।
एक नम्बर प्रदेश अन्तरगतका तराईका ३ जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरीमा पहाडी मूलका बासिन्दाहरु बिशेषतः माथि उल्लेखित ६ जिल्लाबाटै बसाई सरेर गएकाहरुको बाहुल्य छ । यद्यपि सोलुखुम्बुको खुम्जुङ, टयाङबोचे, स्याङबोचे आदि ठाउँका बासिन्दाका लागि उल्लेखित तराईका ३ जिल्ला पुग्नु भनेको पश्चिम नेपालको मुगु, दार्चुला, जुम्ला आदि पुग्नुजस्तै अभेक ठाउँ हो । उनीहरु बरु डोल्पा, हुम्ला, जुम्लाको बिभिन्न ठाउँसँग परिचित छन् । तर, तिनका लागि सुनसरीको कप्तानगञ्ज, साहेबगन्ज, झापाको पृथ्वीनगर, देउनिया खोला कहिल्यै नसुनेको नाम हुन सक्छ ।
सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर र उदयपुर जिल्लामा राईको घनत्व बढी छ । तराईका ३ जिल्ला धिमाल, मेचे, राजबंशी, झाँगड/उराऊ, थारुहरुको पुरानो बसोबासस्थल हुन् । त्यहाँ ती समुदाय पनि उहिल्यैदेखि बस्दै आएका हुन् ।
पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा क्षेत्री, बाहुन, मगर, तामाङ, गुरुङ, भुजेल, कामी, दमाई भने सेन बंशको मध्यतिर र धेरैजसो शाह बंशको उदय ताका अर्थात २४०/२५० बर्ष पहिले पुगेका हुन् ।
सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराईका ८ जिल्लालाई समेटेर प्रदेश नं २ प्रस्ताव गरिएको छ । उल्लेखित ८ जिल्लाले नेपालको ६.५६ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । थोरै भूभाग भए पनि जनसंख्याको हिसाबले उक्त प्रदेश अहिले प्रस्तावित ६ प्रदेशमध्ये धेरै जनसंख्या हुनेतर्फ दोस्रो स्थानमा पर्छ । यहाँको जनसंख्या ५४ लाख १ हजार १ सय ४५ छ ।
प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या सबैभन्दा बढी छ । तराईका १० समुदायहरु बाँतर/सर्दार, चमार/हरिजन/राम, चिडिमार, धोबी, डोम, दुसाध/पासवान, हल्खोर, खत्वे, मुसहर, तत्मा/तत्वालाई मधेसी दलित भनिन्छ ।
दुसाध/पासवानको संख्या उक्त प्रस्तावित प्रदेशमा १ लाख ५० हजार ६ सय ५४ अर्थात २.७८ प्रतिशत छ । पासवानको संख्या प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा क्षेत्री र पहाडे बाहुनको भन्दा बढी हो । यहाँ क्षेत्री, बाहुन मात्र २.२६ र २.३५ प्रतिशत छन् ।
प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलित १५.३५ प्रतिशत छन् । पहाडे दलित ०.९० प्रतिशत छन् । दुबै जोड्दा कुल दलित १६.२५ प्रतिशत पुग्छन् । यादव र मुसलमानको संख्या दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छ । यादव १४.७७ र मुसलमान ११.५७ प्रतिशत छन् ।
पर्सा र बारा बाहेकका ६ जिल्लामा यादव कुल जनसंख्याको १६.७९ प्रतिशत छन् । सिराहामा यादव २४.३८ प्रतिशत छन् । धनुषा, सप्तरी, सर्लाही र सिराहामा यादव १/१ लाखभन्दा बढी संख्यामा छन् । राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव धनुषाका हुन् ।
त्यसैगरी चमार, तेली र कोइरी/कुश्वाहा पनि प्रदेश नं २ मा उल्लेखनीय संख्यामा छन् ।
महोत्तरी र धनुषा जिल्ल्लाका १० गाविसमा मधेसी बाहुन (कायस्थ, नुराङ र राजपुत) को संख्या २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी साक्षर प्रतिशत मधेसी बाहुनको छ । त्यसैगरी मधेसी दलितमा सबैभन्दा कम साक्षर दर छ । प्रस्तावित प्रदेश नं २ मा मधेसी दलितको संख्या धेरै भएकाले उक्त प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा कम ४१.०४ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै उक्त प्रस्तावित प्रदेशमा धुनिया (कपासको काम गर्ने मुस्लिम), हजाम/ठाकुर, हलुवाई, कल्वर, कानु, कुम्हर, लोहार, माली, मलाहा (माछा मार्ने), नुनिया (माटो काट्ने), सोनार, सुधी, खत्वे, धोबी, मुसहर/मुसर आदि तराई मूलका समुदायहरु सघनरुपमा बसोबास गर्छन् ।
प्रस्तावित प्रदेश नं ३ मा काठमाडौ उपत्यकाका ३ जिल्लासहित जम्मा १२ जिल्ला छन् । यस प्रस्तावित प्रदेशमा उल्लेखित ६ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या छ । तर, क्षेत्रफलका हिसाबले ५ औं स्थानमा पर्छ । प्रदेश नं ३ सबैभन्दा सानो प्रदेश नं २ भन्दा १० हजार ६ सय ३९ बर्ग किलोमिटर ठूलो छ । त्यस्तै चौथो ठूलो प्रदेश नं ४ भन्दा मात्र यो प्रदेश ३१२ बर्ग किलोमिटर सानो छ ।
प्रस्तावित प्रदेश नं ३ ले नेपालको १३.७९ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । त्यो प्रदेशमा तामाङ सबैभन्दा बढी संख्यामा छन् ।
देशभरि तामाङहरु १५ लाख ३९ हजार ८ सय ३० संख्यामा छन् । तीमध्ये ११ लाख २४ हजार ३ सय २५ प्रस्तावित प्रदेश नं ३ मा छन् । त्यो संख्या प्रदेश ३ को कुल जनसंख्यामध्ये २०.३३ प्रतिशत हो । तामाङ पछि मात्रै बाहुन, क्षेत्री र नेवार समुदायको संख्या आउँछ । तिनीहरु क्रमशः १८.२८, १७.२८ र १६.९१ प्रतिशत छन् ।
काठमाडौ उपत्यका र आसपासको क्षेत्रलाई समेटेर नेवा ताम्सालिङ प्रदेश बनाउने माग उठेको थियो । काठमाडौ उपत्यकामा पहिले नेवारको बाहुल्य थियो । काठमाडौ उपत्यकाका ३ नै जिल्लामा ०५८ को जनगणनासम्म नेवारको संख्या बढी थियो । तर, ०६८ को जनगणनामा पहाडे बाहुन काठमाडौ जिल्लामा नेवार भन्दा २६ हजार ९ सय ९० जना बढी भएका छन् ।
अब नेवारको संख्या ललितपुर र भक्तपुरमा मात्र बढी छ । देशभरिका पाहाडे बाहुन काठमाडौमा थुप्रिएका छन् । पहाडे बाहुनहरु स्याङजा, झापा लगायतका जिल्लाबाट बितेको १०/१५ वर्षयता ठूलो संख्यामा काठमाडौ भित्रिएका छन् । (यो पनि पढ्नुहोस्)
यो प्रस्तावित प्रदेशमा जम्मा ११ जिल्ला छन् । तीमध्ये बाग्लुङ र नवलपरासी जिल्लाका केही भाग प्रस्तावित प्रदेश नं ५ मा गाभिएका छन् । क्षेत्रफलका हिसाबले यो प्रस्तावित प्रदेश ३ नम्बर प्रदेश भन्दा केही ठूलो भए पनि जनसंख्या भने ६ वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम छ ।
बाग्लुङ र नवलपरासीको सबै जनसंख्या लिँदा उक्त प्रदेशमा पहाडे बाहुन २४.३१ प्रतिशत पुग्छन् । त्यसपछि मगर, क्षेत्री र गुरुङको संख्या क्रमशः २०.९१, १४.८० र ११.६७ प्रतिशत छन् ।
बाग्लुङ र नवलपरासी जिल्लाका जनसंख्या गणना नगर्दा प्रस्तावित प्रदेश ४ मा बाहुन, मगर, गुरुङ र क्षेत्रीका संख्या क्रमशः २१.३५, १५.८५, १४.४४ र १३.५६ प्रतिशत हुन्छ ।
मगर १ सय २५ जातजातिमध्ये संख्या धेरै भएको क्षेत्री, बाहुन पछि तेस्रो समुदाय हो । मगरहरु पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका बिशेषत पहाडी जिल्लाहरुमा सघनरुपमा बसोबास गर्छन् । नवलपरासी, स्याङजा, तनहुँ, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी जिल्लाहरुमा मगरको संख्या उल्लेखनीय छ ।
यो प्रस्तावित प्रदेश हिमाली जिल्लाहरु जस्तो गोर्खा, कास्की, लमजुङहरुका कारण मगर संख्यामा पहिलो स्थानमा पर्न सकेन । गुरुङ पनि उक्त प्रदेश ४ मा उल्लेखीय संख्यामा छन् ।
कामीसँगै अन्य दलितलाई जोड्ने हो भने यो प्रदेशमा दलितको जनसंख्या केही बढी हुन जान्छ र दलित तेस्रो जातिमा आउन सक्छ ।
यो प्रदेशमा सग्ला ८ र खण्डित ३ जिल्ला परेका छन् । क्षेत्रफलका आधारमा यो प्रस्तावित तेस्रो ठूलो प्रस्तावित प्रदेश हो । जनसंख्याको हिसाबमा पनि बढी जनसंख्या हुनेमा या प्रस्तावित प्रदेश तेस्रो स्थानमा पर्छ । यो प्रस्तावित प्रदेशमा बाग्लुङ र नवलपरासीका साथै रुकुमलाई पनि विभाजन गरिएको छ ।
यो प्रदेश अन्तरगत बर्दिया र दाङमा थारुको संख्या अत्यधिक छ । ती २ जिल्लामा थारुहरु २,२६,०८९ र १,६३,११६ संख्यामा छन् । त्यसैगरी रुपन्देही, बाँके र कपिलवस्तुमा पनि थारुको संख्या उल्लेखनीय नै छ । ती ३ जिल्लामा थारु क्रमशः ८४,७८८, ७६,८७९ र ७०,०९६ संख्यामा छन् ।
मगरहरु पाल्पा, रोल्पा, रुपन्देही, दाङ र प्युठानमा धेरै संख्यामा छन् । ती पाँच जिल्लामा मगर क्रमशः १,३६,५८८, ९७,०११, ९४,२४७, ७५,१३१ र ७४,३१२ को संख्यामा छन् । दाङमा क्षेत्री १,३७,६७२ संख्यामा छन् । त्यसैगरी उल्लेखित जिल्लामध्ये क्षेत्री सबैभन्दा कम रोल्पामा २०,६२८ संख्यामा छन् । पहाडे बाहुन सबैभन्दा बढी रुपन्देही जिल्लामा १,४०,२४९ को संख्यामा छन् ।
यो प्रदेशमा मगरको संख्या पहिलो स्थानमा छ । मगरपछि मात्र थारु, क्षेत्री र पहाडे बाहुनको संख्या आउँछन् । नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुमको जनसंख्या नजोड्ने हो भने पहिलो स्थानमा मगर, त्यसपछि क्रमशः थारु, क्षेत्री र पहाडे बाहुन दोस्रा, तेस्रो र चौथो नम्बरमा आउँछन् ।
उल्लेखित चार समुदायको संख्या प्रस्तावित प्रदेश नं ५ मा क्रमशः १५.३५, १५.१५, १४.५० र १२.६८ प्रतिशत छन् । नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुम जिल्लामा मगर ११२,३३१, ७५,३१० र ४९,७४३ संख्यामा छन् । ती ३ जिल्लामा क्षेत्री ३९,९७७, ५०,२४० र ५३,८५७ संख्यामा छन् । त्यसैगरी पहाडे बाहुन ११२,५५९, ५२,४८३ र ६,९१० संख्यामा छन् ।
यो प्रस्तावित प्रदेशमा १८ सग्ला र १ बिभाजित गरी जम्मा १९ जिल्ला छन् । यो प्रदेश क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो भए पनि जनसंख्या भने कमी छ । यो प्रदेशमा नेपालको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत अर्थात ३८ लाख २९ हजार ३ सय ९२ संख्या छ ।
तराईका २ जिल्ला कैलाली र कन्चनपुरमा थारु अत्यधिक संख्यामा छन् । नेपालमा थारु सबैभन्दा बढी संख्या भएको जिल्ला कैलाली हो । कैलालीमा थारु ३ लाख २२ हजार १ सय २० संख्यामा छन् । कञ्चनपरमा थारु १ लाख १५ हजार ८ सय ७६ संख्यामा छन् ।
उसो त यो प्रदेशमा क्षेत्रीको पनि बाहुल्यता छ । यो प्रदेशका ८ जिल्लामा क्षेत्रीको संख्या १ लाख भन्दा बढी छ । क्षेत्री सबैभन्दा बढी संख्यामा कैलाली जिल्लामा १ लाख ६३ हजार ८ सय ८४ संख्यामा छन् ।
क्षेत्रीहरु यो प्रदेशमा ४५.१३ प्रतिशत छन् । क्षेत्रीपछि पहाडे बाहुन र कामीको संख्या थोरै बहुत उस्तै छ । बाहुनहरु कामी भन्दा मात्र ०.६ प्रतिशतले बढी छन् । यो प्रदेशमा बाहुन र कामी क्रमशः ४,५७,५२५ र ४,३५,८२६ संख्यामा छन् । प्रतिशतमा बाहुन १२.६३ प्रतिशत र कामी र १२.०३ प्रतिशत छन् ।
यो प्रदेशमा ठकुरीहरु ७.३८ प्रतिशत (रुकुमलाई नजोड्दा) हुन आउँछ । रुकुमको जनसंख्यालाई नजोड्दा यो प्रदेशको जनसंख्या ३६ लाख २० हजार ८ सय २६ हुन आउँछ ।
भूगोलका आधारमा प्रस्तावित प्रदेश नं ६ पनि प्रस्तावित प्रदेश १ जस्तै असहज छ । तराईका २ जिल्ला समावेश गरेर त्यो प्रदेशको सीमाङकन झनै असहज र विवादित बनेको छ ।
लेखक कमल मादेन
जाँदाजाँदै : संविधानमा प्रदेशको सीमाङकन हुनु आफैमा राम्रो हो । तर, संविधान बनाउने कुरा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका ८/१० जना नेता तथा मधेसी नेता बिजयकुमार गच्छदारको बैठक खेल्ने खेलोमा परिणत भएको छ । अहिलेका लागि मानौं उनीहरु नै भगवान हुन् । भगवानले जे दिन्छन्, त्यही शिरोपर गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ देखियो ।
यस्तो आग्रह र भावनाबाट बनेको संबिधान कस्तो होला ? तिनका स्वार्थ पूर्ति गर्ने सीमांकन कति बैज्ञानिक होला र टिक्ला ? यो प्रश्नको उत्तर सायद निकट भविश्यले देला ।
(नोट : बाग्लुङ, रुकुम, नवलपरासी लगायतका केही जिल्लाहरुको विभाजन भएकाे स्थितिमा जनसंख्याको हिसाबले ५ नम्बर र ६ नम्बर प्रदेशको विश्लेषणमा सामान्य तलमाथि हुन सक्छ )
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/08/311514/#sthash.RPwSOkDe.qLrWnSrP.dpuf
