विचार: कांग्रेस प्रस्तावको सान्दर्भिकता: श्रीमन नारायण

देशको सबैभन्दा ठूलो एवं पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँगको छलफलका निम्ति ६ वा ७ प्रदेशका दुई विकल्पलाई अघि सारेको छ । सातभन्दा बढी प्रदेश राष्ट्रले धान्न नसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले दुई विकल्पमध्ये एकमा सहमति हुने दाबी गरेको छ जबकि संघीयता पक्षधर दल, संगठन र शक्तिहरूले नेपाली कांग्रेसको यस प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै यस किसिमको संघीयता ल्याउने प्रयास भए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याइदिने धम्की दिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसको निम्ति एउटा राहतको कुरा यही हो कि संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले पनि कमोवेश नेपाली कांग्रेसकै मोडेललाई समर्थन गर्न सक्नेछ । संघीयताको सवालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) साझा धारणा राख्छन् ।

नेपाली कांग्रेसले छलफलका निम्ति अघि सारेको ढाँचामा पूर्वी प्रदेश (पहाडी), पूर्वी तराई (पूर्वी मधेस), राजधानी प्रदेश, पश्चिमी (पहाडी) प्रदेश, पश्चिमी तराई प्रदेश र सुदूरपश्चिम गरी ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई पहिलो विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ । मधेसीवादी नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४७ सालदेखि लिएर पूर्वी पहाड, पूर्वी तराई, उपत्यका, पश्चिमी पहाड र पश्चिमी तराई गरी पाँच प्रदेशको वकालत गर्दै आएका थिए । नेपाली कांग्रेसको यस प्रस्तावमा मधेसीवादी दलको विरोध असन्तुष्टिका कारण पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडी प्रदेशमा, चितवनलाई राजधानी प्रदेशमा र कैलाली एवं कन्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम पहाडी प्रदेशमा गाँस्न खोज्नु हो । यसमा थारुको पनि गम्भीर आपत्ति हुन सक्छ । नामकरणमा विवाद पनि हुन सक्छ किनभने जानकी वा जनक तथा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बोकेका शब्द हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको संघीयताको दोस्रो मोडेल पनि पहिलो मोडेलभन्दा खासै भिन्न छैन । दोस्रो मोडेलमा पनि पहिलो मोडेलजस्तै तराईका २० जिल्लालाई पाँचओटा प्रदेशमा गाभ्ने काम भएको छ । खस बाहुन क्षत्रीको चाहनालाई पूरा गर्ने उद्देश्यले खप्तड प्रदेशको गठन गरिएको छ । यसमा पनि थारूहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राजा वीरेन्द्रको पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्रको संरचनालाई हुबहु उतार्ने काम भएको छ । थपमा तराईमा दुईओटा प्रदेश कम गरिएको छ । पूर्वी पहाडमा राई र लिम्बूहरूको छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउने चाहना पूरा भएको छैन । न मधेसी न त थारूकै इच्छाअनुसार पुनःसंरचनाको प्रयास भएको छ । खप्तड प्रदेश स्पष्ट रूपमा खस बाहुन क्षत्रीको चाहना र मागअनुसारको राज्य गठन गर्ने प्रयास भएको छ । राजधानी प्रदेशमा तामाङ र नेवार बहुमतमा हुनेछन् । चितवनको विषय विवादमा रही नै रहनेछ ।

वर्तमानको संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संख्यालाई जोड्ने हो भने यो दुई तिहाइको नजिक आउन पुग्छ । पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कमजोर अवस्थामा हुँदा सधंै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने गर्दथ्यो तर दोस्रो संविधानसभामा उपरोक्त दुई दल निर्णायक स्थानमा रहेका कारण सहमतिको सटा प्रक्रियामार्फत निर्णय गर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । यो प्रक्रिया भनेको बहुमतीय प्रणाली हो । एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू बहुमतीय होइन सहमतीय प्रणालीको आवश्यकतामाथि जोड दिइरहेका छन् । एमाओवादीले त पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको भन्दै कांग्रेसको प्रस्तावलाई अस्वीकार नै गरिदिएको छ । एकातिर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीद्वारा प्रस्तावित मोडेलका संघीय ढाँचामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक, सुगमता, आर्थिक सामथ्र्य र भौतिक पूर्वाधारलाई आधार मानिएको तर्क अघि सारेको छ भने एमाओवादी, मधेसी र जनजातिका नेताहरूले यसलाई पहिचान मेटाउने षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ ।

नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विभिन्न धर्मावलम्बीहरु भएको देशमा एकात्मक शासन प्रणालीले सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदायको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकासमा सहयोगी सावित हुन नसकेकाले नै समय–समयमा आन्दोलन हुँदै आएका छन् । विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीले आन्दोलन गरेका छन् । विभिन्न सहमति र सम्झौतामा पनि संघीयताको बारेमा उल्लेख भएको छ आर्थिक हिसाबले विपन्न जाति, वर्ग एवं समुदायले न्याय खोजेका छन् पहिचान र स्थान खोजेका छन् त्यसलाई आत्मसात् गर्नुपरेको छ । मुलुकको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने हर सम्भव प्रयास गरिनुपर्दछ होइन भने विभेदका कारण विद्रोह उत्पन्न हुने सम्भावना रहिरहन्छ ।

मधेस आन्दोलनका कारण सरकारले संविधानमा संशोधनसमेत गर्नुप¥यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ १ (क) मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ– मधेसी जनतालगायत आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका तथा अनय क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरू स्वायत र अधिकार सम्पन्न हुने छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशको सीमा, संख्या नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको विवरण साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँट संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भने उल्लेख छ । राज्य पुनःसंरचना गर्नुको विकल्प पनि छैन किनभने २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा देशको प्रशासनिक एकाइलाई काम गरेका थिए । यो संरचना ५४ वर्ष पुरानो भइसकेको छ विकास क्षेत्रको अवधारणा पनि चार दशक पुरानो भइसकेको छ । पुराना संरचनाहरू असान्दर्भिक, असहयोगी एवं जनताको हितविपरीत भएको कारण नै देशमा सशक्त सडक आन्दोलन भएका छन् । राज्य पुनःसंरचनाको अग्रगामी रूपान्तरणले मात्र विद्यमान सबै प्रकारका असमान र विभेदकारी शासकीय व्यवहारमा परिवर्तन, सुधार वा फेरबदल गर्न सक्षम हुनेछ भने जन विश्वास छ । आजसम्म राज्यका व्यवहार र संरचनाले पछाडि पारिएका वा परेका वर्ग जाति, समुदाय वा सांस्कृतिक समूह वा क्षेत्रको राज्यका सबै प्रक्रियामा अधिकतम पहुँच बढाउने र सहभागी बनाउने उपयुक्त उपाय भनेको पहिचानसहितको संघीयता नै हो भने कुरामा जनजाति र मधेसीहरू एकमत छन् ।

पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर के तर्क दिने गरेका छन् भने भूगोलविनाको संघीयता हुँदैन, संस्कृतिसँग पहिचान गाँसिएको हुन्छ । सांस्कृतिक पहिचान र राजनीतिक पहिचानका निम्ति भार्षिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं सामुदायिक रहनसहन र एक रूपताको आधारमा संघीय प्रारूपको गठन हुनु आवश्यक छ । सबैको पहिचानको मान्यता दिएमा देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो हुनेछ । संघीयताको विषयमा सबैभन्दा सर्वोत्तम उदाहरण दक्षिणी छिमेकी भारतबाट नै पाउन सकिन्छ । जहाँ जातीय आधारमा पूर्वोत्तरका कतिपय राज्यको गठन भएको छ भने भाषाको आधारमा पनि कतिपय राज्यको गठन भएको छ । भूगोलका आधारमा मध्य प्रदेश, विहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यहरुको गठन भएको छ नेपालको सन्दर्भमा पनि कुनै एउटा सूत्रले मात्रै काम गर्न नसक्ला । संस्कृति मान्नेहरू आफूलाई नेपाली भएकामा गर्व महसुस गर्दछन् । राष्ट्र विखण्डनको पक्षमा कोही पनि छैनन् । नेपालको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण राख्नमा प्रत्येक नेपाली जनता आ–आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव भूमिकाको निर्वाह गर्दै आएका छन्, गरिरहने छन् । नेपाली राष्ट्रियता सबैको निम्ति प्यारो छ । राज्यको पुनःसंरचना एक गम्भीर विषय हो । यसलाई कसैले पनि आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुँदैन । नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको काँधमा महत्तम् जिम्मेवारी छ । उसले उदारमान देखाउँदै दलीय अडानबाट माथि उठ्नुपर्दछ ।

an_shriman@yahoo.com

पुराना संरचनाहरू असान्दर्भिक,असहयोगी एवं जनताको हितविपरीत भएका कारण नै देशमा सशक्त सडक आन्दोलन भएका छन् । राज्य पुनःसंरचनाको अग्रगामी रूपान्तरणले मात्र विद्यमान सबै प्रकारका असमान र विभेदकारी शासकीय व्यवहारमा परिवर्तन, सुधार वा फेरबदल गर्न सक्षम हुनेछ भने जन विश्वास छ ।

प्रकाशित मिति: २०१४-१०-१७ ०७:३४ | १०२ पटक हेरिएको

इन्दिरा गान्धीलाई भेट्दा: खगेन्द्रजंग गुरुङ

गेजंग गुरु

भारतमा इन्दिरा गान्धीको उदय, रुससँगको ३० वर्षे सुरक्षा सन्धि र पाकिस्तानबाट बंगलादेश छुट्टनि राजा महेन्द्रलाई चोट पार्ने विषय बने। त्यसबेलासम्म पाकिस्तानलाई चीनको राम्रो संरक्षण प्राप्त थियो। चीनसँग रुस टाढिरहेको, भियतनामीहरू पनि चीनप्रति क्रूद्ध भइरहेका बेला इन्दिरा गान्धीले पाकिस्तानमा हमला गरेकी थिइन्। 

महेन्द्रलाई यहीबेला इन्दिरा गान्धीले बदला लिने छिन् र आफूलाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति याया खाँको हालतमा पुर्‍याउने छिन् भन्ने परेछ। इन्दिरा गान्धीले नेपालमा त्यहीताका गोप्य रूपमा गर्न लगाएको अध्ययन पनि उनका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको थियो। जनजातिका समस्या हल नगरेसम्म र उनीहरूलाई अघि नलगाएसम्म नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सकिन्न भन्ने भारतले बुझेको रहेछ। उसको अध्ययनको निष्कर्ष नै नेपालको शक्ति जनजातिमा निहित छ भन्ने थियो। 

त्यसपछि इन्दिरा गान्धीले जनजाति समुदायका भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त नेपाली सैनिक अफिसरलाई एकएक गरेर भेट्न थालिन्। त्यसपछि राजनीतिमा संलग्न जनजातिका मानिसहरूलाई पनि भेटिन्। पञ्चायतकालका धेरै मगर, गुरुङ, राई र लिम्बू मन्त्री एवं उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न दिल्ली गए। पर्वतका लालकाजी गुरुङका पिता नरबहादुर इन्दिरा गान्धीको चिट्ठी लिएर नेपाल आएका थिए। मलाई पनि उनैले निम्तो दिएका हुन्। यो २०२८ सालको कुरा हो।

म दिल्ली जान भनी हेटौँडा पुगेको थिएँ, महेन्द्रले चाल पाएछन्। उनी त्यसबेला दियालो बंगला, चितवनमा आराम गररिहेका थिए। त्यहीँ बोलाएर सोधे, “इन्दिरा गान्धीले बोलाएर जान लागेको हो ? अनि, को को जाँदै छौ ?” मैले भनेँ, “त्यो त सरकारलाई नै थाहा होला। म के भनौँ !” त्यसपछि त्यहाँ भएको कुराकानी जस्ताको तस्तै यहाँ आएर सुनाउन भने। मैले त्यस्तो गर्नु उपयुक्त ठानिनँ। भनेँ, “म त्यसो गर्न सक्दिनँ सरकार ! यसो गर्नु सरासर धोका हुनेछ। विरोधी हुँदाहुँदै पनि विश्वास गरेर भेट्न बोलाएको प्रसंग छ। त्यस्तोमा यताको कुरा उता र उताको कुरा यता कसरी गर्न सक्छु र ? बरु, सरकारबाट नजान मर्जी हुन्छ भने जान्नँ।” महेन्द्र बडो चिन्तित भए र अन्त्यमा यति मात्र भने, “मुलुक संकटको अवस्थातर्फ गइरहेको छ। तिमीहरू नै त्यसो भन्छौ भने म के भनौँ त !” त्यसपछि म दिल्लीतर्फ लागेँ।

दिल्लीमा मैले आफ्नो कुरा भन्नेभन्दा पनि इन्दिरा गान्धीले बोलाएकाले उनको कुरा सुन्नुपर्ने थियो, सुनिरहेँ। कुराकानीका दौरान उनले ०२५ सालतिरको कुरा निकालिन्, जतिबेला भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। देशव्यापी विरोध भयो। तर, लमजुङका गुरुङहरू त्यसका विरुद्धमा उठ्न मानिरहेका थिएनन् उनीहरू राजाबाट भन्दा पनि आफूहरूलाई भारतबाटै सहयोग मिलिरहेको बताउँथे। उसैका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर पाइरहेको भन्ने उनीहरूलाई सम्झाउन मलाई धौधौ परेको थियो। लामो प्रयास र सम्झाइ-बुझाइपछि स्िथति केही सामान्य भयो र लमजुङ-मनाङतिरका गुरुङ-मगरहरू पनि नाकाबन्दीको विरोधमा सडकमा उत्रिएका थिए।

त्यो कुरा इन्दिरा गान्धीले थाहा पाएकी रहेछिन्। भनिन्, “हामी आफ्नै देशभित्रको समस्याले यति पिरोलिएका छौँ कि त्यसको बयान गरेर साध्य छैन। नेपाललाई भारतले खान खोजेको छ भनेर चलाइएको हल्ला वाहियात हो। तपाईंका नेताहरूका कारण हामीले नचाहेर पनि फस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।” उनले त्रिभुवनको उदाहरण दिइन्। भनिन्, “पहिले शरण मागे। सरकारमा पुगिसकेपछि सैन्य र प्रशासनिक क्षेत्रको आधुनिकीकरणमा सहयोग पुर्‍याइदिन भने। विशेषज्ञहरू पठाइदियौँ। तर, त्यहीबीचमा मातृका र बीपी कोइरालाका बीचमा झगडा पर्‍यो। मातृका प्रधानमन्त्री बने। अनि भन्न थालियो, भारतले हस्तक्षेप गर्‍यो।” उनले यो पनि भनिन्, “आफूअनुकूल हुँदा सहयोग हुने तर आफूप्रतिकूल हुँदा हस्तक्षेप मान्ने नेपाली राजनीतिज्ञहरूको मानसिकतामा परविर्तन गर्नुपर्छ।” 

“हामीले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जनजाति समुदायको सहयोगमा नै त्यो सब गर्नेछौँ। तपाईंलाई त्यससम्बन्धी योजनाबारे जानकारी हाम्रा जर्नेल माणिक शाहले दिनेछन्। एकपटक तपाईं उनलाई भेटेर जानूस्,” इन्दिरा गान्धीको यस कुराले म झसंग भएँ। शाह, जो पछि फिल्ड मार्सल पनि भएका थिए, ले सबै योजना र नक्सा देखाए। त्यसमा जनजाति समुदायलाई कसरी परचिालन गर्ने भन्ने थियो। 

मैलेभन्दा अघि इन्दिरा गान्धीलाई क-कसले भेटे त्यो मलाई सम्झना छैन। थुप्रै गएका थिए। तर, मैले भेटेर आइसकेपछि स्याङ्जाका खड्गबहादुर गुरुङ र पर्वतका नरबहादुर गुरुङले भेटेको भने मैले देखेको हुँ। भेटघाटबाट बाहिर निस्केपछि योगी नरहरनिाथ पनि त्यहाँ पुगेको देखेँ।

महेन्द्रका बारेमा इन्दिरा गान्धीले थुप्रै कुरा उठाइन्। आफूहरूले उनलाई चिन्न नसकेको कुरा पनि बताइन्। “शत्रु चिन्न सजिलो हुन्छ तर मित्र बनेर घात गर्नेहरूलाई ठम्याउन गाह्रो पर्दो रहेछ,” उनले भनिन्। तर, दुर्भाग्य ! इन्दिरा गान्धीले के के न गर्लिन् भनेर तर्सिरहेका महेन्द्रको ०२८ माघ १७ गते हृदयाघातका कारण मृत्यु भयो। त्यो खबर पनि त्यही भेटमा इन्दिरा गान्धीकै मुखबाट सुन्नुपर्‍यो।

Source: Nepal National Weekly

महेन्द्रको सन्देश माओलाई

‘म आफ्नो मुलुकलाई बचाउनका लागि परअिाए राजगद्दी त्याग्न मात्र होइन, कम्युनिस्ट बन्न पनि तयार छु।’ राजा महेन्द्रले २०१० सालमा चीनका राष्ट्रपति माओत्सेतुङ्लाई लेखेको पत्रको अन्त्यमा भनिएको थियो। अंग्रेजी भाषामा लेखिएको त्यस पत्रमा नेपाललाई भारतीय थिचोमिचो र हैकमबाट मुक्त पार्न चिनियाँ सहयोग अपेक्षित रहेको उल्लेख गरएिको थियो । र समग्रमा, सीमान्त वर्गमा रहेका नेपाली जनतालाई केन्द्रभागमा स्थापित गर्न चीन नै भरपर्दो सहयोगी हुने र त्यसका लागि कुनै पनि सर्त मान्न आफू तयार रहेको महेन्द्रले त्यस अवधारणा-पत्रमा जिकिर गरेका थिए। 

त्यो पत्र चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर माओलाई सुनाइएको थियो। दरबारभित्रका आफूनजिकका मानिसहरूमार्फत त्यो पत्र चीन पुर्‍याउन सम्भव थिएन। त्यसैले महेन्द्रले मलाई सम्भिए। केन्द्रमा मलाई चिन्ने कमै थिए र मैले पनि गुन तिर्नु थियो। किनभने, मविरुद्ध ००९ सालमा जारी गरएिको वारेन्ट उनले नै खारेज गरििदएका थिए।

विमानबाट जाँदा बर्मा वा हङ्कङ् भएर जानुपथ्र्यो। किनभने, चीनसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थिएन। म मनाङबाट तिब्बत हुँदै ल्हासा पुगेँ। त्यसबेला ब्रह्मपुत्र नदीमा पुल थिएन। डंुगा पनि याकको छालाको बनाइएको थियो। त्यसैको सहयोगले मैले ब्रह्मपुत्र नदी तरेको थिएँ। तिब्बतमा करबि एक महिना बसेपछि चिनियाँ अधिकारीसँग सम्पर्क भयो। त्यसपछि ल्हासा विमानस्थलबाट हवाईजहाज चढी चीन पुगेँ।

चीनमा मेरो पहिलो भेट प्रधानमन्त्री चाउएनलाईसँग भयो। माओ बेइजिङ्बाट करबि एक घन्टाको दूरीमा बसेका रहेछन्। मलाई त्यहीँ पुर्‍याइयो। दोभाषेहरूको व्यवस्था गरएिको थियो। तिनीहरू बडो मीठो नेपाली बोल्थे। 

“कम्युनिस्ट भन्ने कुरा राष्ट्रिय आवश्यकताले हुने हो, त्यो जरुरी छैन। तर, एसियाको बीचमा तटस्थ भएर बस्ने र संयुक्त राष्ट्रसंघको एसियन केन्द्र बन्ने जुन अवधारणा ल्याएका छौ, त्यो ज्यादै सराहनीय छ। तिम्रो राजालाई भनिदेऊ, हामी लागतको पर्वाह गर्ने छैनौँ,” माओले भनेको कुरा दोभाषेमार्फत मलाई सुनाइयो। माओले कम्बोडियाका राजा नरोद्दम सिंहानुक र महेन्द्रको त्यहाँ खूब प्रशंसा गरे। 

त्यो कुरा मैले काठमाडौँ आएर महेन्द्रलाई सुनाएँ। राजा त्रिभुवनको निधनपश्चात् महेन्द्र जब राजा भए, चीन आफँै अग्रसर भएजस्तो गरी दौत्यसम्बन्ध कायम गर्‍यो। नेपालको अग्रसरता देखिएको भए, त्यसमा भारतको विरोध हुन सक्थ्यो। 

महेन्द्रसँग मेरो चिनजान ज्यादै रहस्यात्मक रह्यो। आचार्य नरेन्द्रदेवको संगतले म कम्युनिस्ट राजनीतिप्रति झुकाव राख्थेँ। र, गाउँको सामाजिक परविेशभन्दा भिन्न एकाएक कम्युनिस्ट भएको थिएँ। यो कुरा धेरैले रुचाएनन्, पोल लगाइदिए। र, सरकारले मेराविरुद्ध वारेन्ट जारी गर्‍यो। यो विसं २००९ को कुरा हो।

त्यसबेला नेपाल प्रहरीको टोली मलाई पक्राउ गर्न गाउँ पुगेको थियो तर गाउँबाटै खेदियो। त्यसपछि भारतीय सैनिक मिसनका प्रमुख जर्नेल यदुनाथ सिंहको नेतृत्वमा आएको सुरक्षाकर्मीले गाउँ घेरा हालेर पक्राउ गर्ने प्रयास गर्‍यो। म भागेर तिब्बत गएँ। तिब्बतको ब्रह्मपुत्र नदीको किनारमा रहेको सिङदुवा भन्ने गाउँमा करबि एक वर्ष बसेपछि त्यहीँबाट कालिम्पोङको बाटो हुँदै दिल्ली झरेँ।

राजा त्रिभुवनलाई उपचारार्थ स्वीट्जरल्यान्ड लैजाने क्रममा तत्कालीन युवराज महेन्द्र दिल्लीमै थिए। ज्योतिषी उमानाथको प्रबन्धमा त्यहीँ मेरो उनीसँग भेट भयो। पहिले ज्योतिषी उमानाथ हाम्रो बुटवल/भैरहवाको मौजाको रेखदेख गर्थे। समयक्रममा उनी नारायणहिटी राजदरबारको मीरसुब्बा पनि भए। उनको महेन्द्रसँग राम्रै मित्रता थियो, जसको फाइदा मलाई पनि मिल्यो।

दिल्लीबाटै महेन्द्रले मेराविरुद्ध जारी गरएिको वारेन्ट रद्द गराइदिए। म महेन्द्रसँगै काठमाडौँ फर्किएँ। त्यसपछि बरोबर मेरो उनीसँग संगत हुन पुग्यो। म उनीसँग बसिरहेका बेलाको एउटा प्रसंग सम्भिन्छु। त्यसबेला काठमाडौँको मजिस्ट्रेट थिए, सरदार विष्णुमणि। त्रिभुवन राजमार्ग निर्माणका क्रममा भारतीय पक्षले त्यहाँका नेपाली तामाङ चेलीहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेको विरोधमा घन्टाघरस्िथत संस्कृत पाठशालाका विद्यार्थीले ठूलो जुलुस निकालेका थिए। त्यसपछि त सरकारको विरोधमा काठमाडौँका धेरैजसो क्याम्पसबाट जुलुस नै निस्िकयो। तर दुर्भाग्य ! खड्गमान सिंहले उल्टै ‘तामाङ केटीहरूले गल्ती गरे’ भनी भारत सरकारसमक्ष माफी मागेको कुरा महेन्द्रलाई सुनाउन विष्णुमणि त्यहाँ पुगेका थिए। त्यस कुराले महेन्द्र ज्यादै दिक्क भए। त्यसअघि पनि भारतीय पक्षबाट यस्ता धेरै कुरा भएका थिए, जसले महेन्द्रलाई भित्रभित्रै बिथोलिरहेको थियो। सरदार विष्णुमणिको कुराले त उनी बेचैनजस्तै भए। भने, “देख्यौ नेपालीको हालत कस्तो छ ?” भर्खरको ठिटो भएकाले मनमा धेरै विचार खेल्न थाले। तर, कुनै प्रतिक्रिया भने जनाइनँ। 

महेन्द्र स्वीट्जरल्यान्डको संघीय व्यवस्थाबाट प्रभावित थिए। त्यहाँका चार जात र ३६ क्यान्टोन -राज्य)को ढाँचा नेपालमा पनि कायम गर्न सके भारतीय थिचोमिचो र प्रभावबाट मुक्ति मिल्ने उनको अवधारणा थियो। दक्षिणको प्रभावबाट चल्ने प्रवृत्ति ००७ सालपछि पनि कायमै रहेकाले महेन्द्र त्यसको विरुद्धमा थिए। राजनीतिक र सामाजिक रूपमा दक्षिणबाट प्रभावित वर्ग राज्य सञ्चालनमा कायम रहेसम्म कुनै सुधार हुँदैन भनेर त्यसबाट पृथक् वर्गको उत्थानमा उनी क्रियाशील थिए। त्यसैका लागि महेन्द्रले चीन गुहारेको कसैबाट लुकेको छैन। अञ्चलको अवधारणा पनि उनले स्वीट्जरल्यान्डकै सिकोस्वरूप भित्र्याएका हुन्।

युरोपको तटस्थ राष्ट्रका रूपमा स्वीट्जरल्यान्ड स्थापित भएजस्तै एसियाको तटस्थ राष्ट्रका रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने चाहना महेन्द्रको थियो। अर्कोतर्फ, चीन पनि नेपाल एसियाकै तटस्थ राष्ट्रका रूपमा विकसित होस् भन्ने चाहन्थ्यो। त्यसका लागि उसले भियतनाम युद्धताका शान्तिवार्ताका निम्ति नेपाललाई प्रस्ताव गरेको थियो। तर, भारतीय पक्षको अरूचिका कारण त्यो पनि सम्भव भएन।

नेपालको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, समयक्रममा महेन्द्र पनि दक्षिणको ‘हिन्दु सम्राट’ हुने प्रलोभनमा परे। र, सबै समाप्त गरे। 

Source: Nepal National Weekly