विचार: कांग्रेस प्रस्तावको सान्दर्भिकता: श्रीमन नारायण

देशको सबैभन्दा ठूलो एवं पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँगको छलफलका निम्ति ६ वा ७ प्रदेशका दुई विकल्पलाई अघि सारेको छ । सातभन्दा बढी प्रदेश राष्ट्रले धान्न नसक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले दुई विकल्पमध्ये एकमा सहमति हुने दाबी गरेको छ जबकि संघीयता पक्षधर दल, संगठन र शक्तिहरूले नेपाली कांग्रेसको यस प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै यस किसिमको संघीयता ल्याउने प्रयास भए आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याइदिने धम्की दिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसको निम्ति एउटा राहतको कुरा यही हो कि संविधानसभामा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले पनि कमोवेश नेपाली कांग्रेसकै मोडेललाई समर्थन गर्न सक्नेछ । संघीयताको सवालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) साझा धारणा राख्छन् ।

नेपाली कांग्रेसले छलफलका निम्ति अघि सारेको ढाँचामा पूर्वी प्रदेश (पहाडी), पूर्वी तराई (पूर्वी मधेस), राजधानी प्रदेश, पश्चिमी (पहाडी) प्रदेश, पश्चिमी तराई प्रदेश र सुदूरपश्चिम गरी ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई पहिलो विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ । मधेसीवादी नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले २०४७ सालदेखि लिएर पूर्वी पहाड, पूर्वी तराई, उपत्यका, पश्चिमी पहाड र पश्चिमी तराई गरी पाँच प्रदेशको वकालत गर्दै आएका थिए । नेपाली कांग्रेसको यस प्रस्तावमा मधेसीवादी दलको विरोध असन्तुष्टिका कारण पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई पूर्वी पहाडी प्रदेशमा, चितवनलाई राजधानी प्रदेशमा र कैलाली एवं कन्चनपुरलाई सुदूरपश्चिम पहाडी प्रदेशमा गाँस्न खोज्नु हो । यसमा थारुको पनि गम्भीर आपत्ति हुन सक्छ । नामकरणमा विवाद पनि हुन सक्छ किनभने जानकी वा जनक तथा लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बोकेका शब्द हुन् ।

नेपाली कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको संघीयताको दोस्रो मोडेल पनि पहिलो मोडेलभन्दा खासै भिन्न छैन । दोस्रो मोडेलमा पनि पहिलो मोडेलजस्तै तराईका २० जिल्लालाई पाँचओटा प्रदेशमा गाभ्ने काम भएको छ । खस बाहुन क्षत्रीको चाहनालाई पूरा गर्ने उद्देश्यले खप्तड प्रदेशको गठन गरिएको छ । यसमा पनि थारूहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने काम भएको छैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राजा वीरेन्द्रको पञ्चायतकालीन पाँच विकास क्षेत्रको संरचनालाई हुबहु उतार्ने काम भएको छ । थपमा तराईमा दुईओटा प्रदेश कम गरिएको छ । पूर्वी पहाडमा राई र लिम्बूहरूको छुट्टाछुट्टै प्रदेश बनाउने चाहना पूरा भएको छैन । न मधेसी न त थारूकै इच्छाअनुसार पुनःसंरचनाको प्रयास भएको छ । खप्तड प्रदेश स्पष्ट रूपमा खस बाहुन क्षत्रीको चाहना र मागअनुसारको राज्य गठन गर्ने प्रयास भएको छ । राजधानी प्रदेशमा तामाङ र नेवार बहुमतमा हुनेछन् । चितवनको विषय विवादमा रही नै रहनेछ ।

वर्तमानको संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संख्यालाई जोड्ने हो भने यो दुई तिहाइको नजिक आउन पुग्छ । पहिलो संविधानसभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) कमजोर अवस्थामा हुँदा सधंै राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्ने गर्दथ्यो तर दोस्रो संविधानसभामा उपरोक्त दुई दल निर्णायक स्थानमा रहेका कारण सहमतिको सटा प्रक्रियामार्फत निर्णय गर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । यो प्रक्रिया भनेको बहुमतीय प्रणाली हो । एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू बहुमतीय होइन सहमतीय प्रणालीको आवश्यकतामाथि जोड दिइरहेका छन् । एमाओवादीले त पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएको भन्दै कांग्रेसको प्रस्तावलाई अस्वीकार नै गरिदिएको छ । एकातिर नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीद्वारा प्रस्तावित मोडेलका संघीय ढाँचामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता, प्रशासनिक, सुगमता, आर्थिक सामथ्र्य र भौतिक पूर्वाधारलाई आधार मानिएको तर्क अघि सारेको छ भने एमाओवादी, मधेसी र जनजातिका नेताहरूले यसलाई पहिचान मेटाउने षड्यन्त्रको संज्ञा दिएको छ ।

नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विभिन्न धर्मावलम्बीहरु भएको देशमा एकात्मक शासन प्रणालीले सबै जातजाति, भाषाभाषी र समुदायको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकासमा सहयोगी सावित हुन नसकेकाले नै समय–समयमा आन्दोलन हुँदै आएका छन् । विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीले आन्दोलन गरेका छन् । विभिन्न सहमति र सम्झौतामा पनि संघीयताको बारेमा उल्लेख भएको छ आर्थिक हिसाबले विपन्न जाति, वर्ग एवं समुदायले न्याय खोजेका छन् पहिचान र स्थान खोजेका छन् त्यसलाई आत्मसात् गर्नुपरेको छ । मुलुकको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने हर सम्भव प्रयास गरिनुपर्दछ होइन भने विभेदका कारण विद्रोह उत्पन्न हुने सम्भावना रहिरहन्छ ।

मधेस आन्दोलनका कारण सरकारले संविधानमा संशोधनसमेत गर्नुप¥यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ १ (क) मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ– मधेसी जनतालगायत आदिवासी, जनजाति र पिछडिएका तथा अनय क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरू स्वायत र अधिकार सम्पन्न हुने छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशको सीमा, संख्या नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको विवरण साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँट संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भने उल्लेख छ । राज्य पुनःसंरचना गर्नुको विकल्प पनि छैन किनभने २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा देशको प्रशासनिक एकाइलाई काम गरेका थिए । यो संरचना ५४ वर्ष पुरानो भइसकेको छ विकास क्षेत्रको अवधारणा पनि चार दशक पुरानो भइसकेको छ । पुराना संरचनाहरू असान्दर्भिक, असहयोगी एवं जनताको हितविपरीत भएको कारण नै देशमा सशक्त सडक आन्दोलन भएका छन् । राज्य पुनःसंरचनाको अग्रगामी रूपान्तरणले मात्र विद्यमान सबै प्रकारका असमान र विभेदकारी शासकीय व्यवहारमा परिवर्तन, सुधार वा फेरबदल गर्न सक्षम हुनेछ भने जन विश्वास छ । आजसम्म राज्यका व्यवहार र संरचनाले पछाडि पारिएका वा परेका वर्ग जाति, समुदाय वा सांस्कृतिक समूह वा क्षेत्रको राज्यका सबै प्रक्रियामा अधिकतम पहुँच बढाउने र सहभागी बनाउने उपयुक्त उपाय भनेको पहिचानसहितको संघीयता नै हो भने कुरामा जनजाति र मधेसीहरू एकमत छन् ।

पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर के तर्क दिने गरेका छन् भने भूगोलविनाको संघीयता हुँदैन, संस्कृतिसँग पहिचान गाँसिएको हुन्छ । सांस्कृतिक पहिचान र राजनीतिक पहिचानका निम्ति भार्षिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक एवं सामुदायिक रहनसहन र एक रूपताको आधारमा संघीय प्रारूपको गठन हुनु आवश्यक छ । सबैको पहिचानको मान्यता दिएमा देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डता बलियो हुनेछ । संघीयताको विषयमा सबैभन्दा सर्वोत्तम उदाहरण दक्षिणी छिमेकी भारतबाट नै पाउन सकिन्छ । जहाँ जातीय आधारमा पूर्वोत्तरका कतिपय राज्यको गठन भएको छ भने भाषाको आधारमा पनि कतिपय राज्यको गठन भएको छ । भूगोलका आधारमा मध्य प्रदेश, विहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यहरुको गठन भएको छ नेपालको सन्दर्भमा पनि कुनै एउटा सूत्रले मात्रै काम गर्न नसक्ला । संस्कृति मान्नेहरू आफूलाई नेपाली भएकामा गर्व महसुस गर्दछन् । राष्ट्र विखण्डनको पक्षमा कोही पनि छैनन् । नेपालको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण राख्नमा प्रत्येक नेपाली जनता आ–आफ्नो तर्फबाट हरसम्भव भूमिकाको निर्वाह गर्दै आएका छन्, गरिरहने छन् । नेपाली राष्ट्रियता सबैको निम्ति प्यारो छ । राज्यको पुनःसंरचना एक गम्भीर विषय हो । यसलाई कसैले पनि आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुँदैन । नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीको काँधमा महत्तम् जिम्मेवारी छ । उसले उदारमान देखाउँदै दलीय अडानबाट माथि उठ्नुपर्दछ ।

an_shriman@yahoo.com

पुराना संरचनाहरू असान्दर्भिक,असहयोगी एवं जनताको हितविपरीत भएका कारण नै देशमा सशक्त सडक आन्दोलन भएका छन् । राज्य पुनःसंरचनाको अग्रगामी रूपान्तरणले मात्र विद्यमान सबै प्रकारका असमान र विभेदकारी शासकीय व्यवहारमा परिवर्तन, सुधार वा फेरबदल गर्न सक्षम हुनेछ भने जन विश्वास छ ।

प्रकाशित मिति: २०१४-१०-१७ ०७:३४ | १०२ पटक हेरिएको