नागरिक अधिकारको उपभोग:

नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरिएको हो| नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि त्यसको प्राप्तिका मार्ग सहज गर्न र उपभोगमा भेदभाव नहुने कुराको व्यवस्थापन गर्न यि दुवै खाले अधिकारका बारेमा दुइ महासन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत विश्वले जारी गय्रो| त्यसपछि वर्ग विशेषलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थमा महिला अधिकार, बाल अधिकार र पीडित विशेषलाई ध्यान दिनुपर्ने अर्थमा यातना बिरुद्धको महासन्धि जस्ता अनेक महासन्धीहरु जारि गरिए| यि कुनै पनि सन्धीहरु उल्लङ्घन गर्न नपाइने विश्वब्यापी कानून हुन| सबै लोकतान्त्रिक देशहरुले घरेलु कानून बनाउँदा आफू पक्षधर भएको अथवा नभएको भएता पनि विश्वब्यापी कानूनलाई मध्यनजर गरेर कानून निर्माण गरेको पाइन्छ| कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु अर्को देसमा समेत अभियोजन गर्न सकिने प्रकारका छन| जस्तै कुनै एउटा मुलुकमा यातना बिरुद्धको महासन्धीको प्रतिकुल अपराध गर्नेलाई त्यो महासन्धीको कुनै अर्को पक्ष राष्ट्रले आफ्नो देशमा पनि अभियोजन गर्न सक्छ| मानवअधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण सन्धीहरु निरन्तरता र अभिभाज्यताको सिद्धान्तको अनुकुल लेखिएका छन| सबै महासंधीहरुको श्रोत विश्व घोषणापत्र नै हो, सबै कानूनको श्रोत सम्बिधान भए जस्तै|

यतिबेला अधिकारको आन्दोलनले विश्व आक्रान्त भएको छ| बिभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनका कारण देशहरुमा समावेसी चरित्रको विकास पनि भएको छ| सामाजिक न्यायका मामिलामा बिभिन्न प्रकारका कानून नीति र कार्यक्रमहरु बनेका पनि छन| तर मानवअधिकारको वास्तविक परिभाषा अनुरुप भएका छन कि तत्कालका लागि एउटा समुहलाई चित्त बुझाएर अर्को समुहलाई बेवास्ता हुने प्रकृया स्थापित हुन गएको छ? यि यस्ता बिषय हुन जसलाई गम्भीरतापूर्वक फल प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सबैले आम नागरिकको हितार्थ सोंचेनन  भने भविष्यमा अर्को समस्या थपिन सक्ने छ| किनकि उही नारा अर्को समुहले पनि उठाउने नैतिक राजनीतिक अधिकार राख्छ|

मानवअधिकार समबन्धी विश्व परिभाषाको जननी अथवा मानवअधिकारको संबिधान भनेको विश्व घोषणापत्र नै हो भनेर माथि नै भनियो| तर उक्त घोषणापत्रको दफा २९ जसले मानिसले अधिकारको प्रयोग आफ्नो समुदाय, समाजको हितको अनुकुल हुनेगरी मात्र गर्नु पर्छ भन्छ त्यस बारेमा चर्चा चल्दै चल्दैन| अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका पक्षमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धीको दफा १९  अनुसार प्रशस्त आवाज उठाउने गरिन्छ तर त्यहि सन्धीको उही दफाको (३) (क) र (ख) ले प्रष्ट उल्लेख गरेको बिशेष कर्तब्य तथा उत्तरदायित्वका बारेमा बिरलै चर्चा हुने गर्छ| अरुको अधिकार, प्रतिष्ठा, राष्ट्रिय सुरक्षा र नैतिकताको संरक्षण जस्ता कुरा मानवअधिकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गम्भीरतापूर्वक परिपालना गर्नुपर्ने दायित्वका रुपमा  आम नागरिक र राज्यलाई सुम्पेको छ| नेपालको संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी भाग (३) को दफा ४८ ले नागरिकका कर्तव्यका बारेमा ४ वटा बुंदामा उल्लेख गरेको छ (क) राष्ट्रप्रति निष्ठा (ख) सम्बिधान कानूनको परिपालना (ग) अनिवार्य सेवा र (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण| कसैलाई कुनैकुरा मन नपर्न सक्छ| तर त्यसको उपचार खोज्ने बिधी सम्बिधान भित्रै खोज्नु पर्छ| यसैलाई भनिन्छ विधीको शासन| विधीको शासन नहुँदा अराजकता उत्पन्न हुन्छ| नियतवस नागरिकको अधिकार खोसिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक विरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मान्यता दिन सक्दैन|

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सामुदायिक जीवनशैली र संस्कृतिको सम्मान गरियोस भनेर जारी गरेको आइएलओ महासन्धीको उपयोग आदिम अवस्थामा रहेकाहरुको विकास र संरक्षणका लागि भन्दा थर अनुसार दावी गर्नेहरुको राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका पक्षधरतामा हुने गरेको छ| हाम्रो देशका जनजातिका रुपमा रहेका राउटे, प्रजा, चीडीमार जस्ता समुदायका मानिसहरुको जनसंख्या निरन्तर घट्दो छ| गएको १५ बर्षमा करिब आधा भैसक्यो| उपचार, शिक्षा र आवास जस्ता सुबिधा बाट बन्चित यो समुदायलाई आधुनिक जीवन शैलीमा रुपान्तरण नगर्ने हो भने कतिपयको अस्तित्व सिद्धिने छ| अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नामैले भन्छ कि यो दैनिकी वा दिनचर्याको लागि गरिने श्रम संग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो | जनजातिलाई उपयुक्त र रोजाई अनुसारको प्रतिष्थापन नगरी विकास निर्माणका नाममा विस्थापन गरिनु हुन्न| तर कुनै एउटा ठाउँको रुप परिवर्तन गर्न रोकेर सम्पूर्ण देशको बिकासमा बाधा भयो भने बाँकि जनताको बिकाशको अधिकार उपर अन्याय हुन जान्छ| वास्तवमा यो जीवन लाई आधुनिक ढाँचामा नढालुन्जेल उन्नति र सामाजिक न्यायबाट टाढा परिन्छ भन्ने चेतनाको प्रचार गर्न नसक्नाले आइपरेको समस्या हो| अरु समुदायले पाए सरह, बिना भेदभाव क्षमता र अवसरमा पहुँच पुगेको नागरिक निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारीको कुरा हो| लोकतन्त्रमा हरेक नागरिक राज्य हुन| किनकि उनीहरुले छानेको आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत कानून बनाउने देखि सरकार बनाउने, कार्यक्रम बनाउने सम्मका कार्य सम्पन्न हुन्छ| अर्थात हरेक नागरिकले सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले आफ्नो व्यवहार निर्देशित गरेको र त्यसमा आफ्नो हैसियत अनुकुल योगदान दिएको हुनुपर्छ| जनजाति वा आदिवासी वा दलित व्यक्तिको पहिचान आर्थिक सामाजिक हैसियतले निर्धारण गर्ने सवाल हो| जन्मका आधारमा मात्र पहिचान खोज्दा वास्तविक उत्पीडितका नाममा राजकीय सुविधा उपर पहुँच भएका हरुले फाइदा उठाउने गरेको कुरा जग जाहेर छ|

हाम्रो देशको मानव बिकाश प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाइदिने गरेको छ| हाम्रो देश सुहाउँदो राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर तद अनुरुप नागरिकको हैसियतको वर्गीकरण गर्ने, त्यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्दै परिमार्जन गर्ने र राज्यले गर्ने सहयोग र दिने सहुलियतको आधार व्यक्ति र परिवारको राष्ट्रिय मानव बिकाश मापदण्डलाई बनाउने कुरामा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ| यसरि मात्र हामी आधुनिक युगको समाजका रुपमा बिकसित हुनेछौं| प्रगतिशील प्राप्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि यहि भन्छ| राजनीति देखि उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा व्यक्तिको उत्पादकत्व नै आधुनिक मानवको पहिचान हो| नागरिकले पाउने अधिकारको उपभोग गर्न सुसूचित, सक्षम र जिम्मेवार नगरिकपनको बिकाश गर्ने तर्फ सामुहिक चिन्तनको बिकाश गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौति रहेको छ| सार्वजनिक रुपमा आ-आफ्नो दावा प्रस्तुत गर्न सक्षम सबै नागरिकले अरुले पनि नागरिक अधिकारको प्रगतिशील उपभोग गर्न पाउन भन्ने तर्फ आ-आफ्नो युगिन दायित्व बुझ्नसके सबैले नागरिक अधिकारको उपभोग गर्ने सक्षमता प्राप्त गर्ने छन|

समस्या कहाँ छ?

१: पुरातन मानसिकता:

निरंकुशतन्त्र (केन्द्रिकृत शासनाधिकारी/कर्मचारीतन्त्र/सुरक्षायन्त्र बीचको एकीकृत मानसिकता) अद्यापि प्रभावशाली छ| राजनीतिक नेतृत्वले तिनलाई दिशा निर्देश गर्न, नियन्त्रण अनुगमन गर्न र परिमार्जन गर्न  सक्ने गरी आफूलाई तयार पार्न सकेको छैन|

·         ०५४ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन कानूनले स्थानीय निकाय र जिल्ला विकास समितिलाई निर्णायक बनाउने उद्देस्य राखेको थियो| तर सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो निकाय मार्फत श्रोत, बजेट, प्रशासन  र कार्यक्रम निरुपण गर्ने प्रकृया अपनाए| जिबिसहरु मन्त्रालयका बिभिन्न निकायले जिल्लामा गरेका कामको एकीकृत फाँटवारी बनाउने काममा सीमित गरिए|

·         कारण:

o   भ्रष्टाचारको २५ प्रतिशत स्थानीय तहमा र ७५ प्रतिशत केन्द्रिय तहमा बांडफांड हुने गर्छ|

o   अहिले अनेक आदेश, परिपत्र मार्फत स्थानीय सरकारलाई अपांग बनाउने षड्यन्त्र सुरु गरी सकिएको छ|

o   उदाहरण:

§  समान सार्वभौम नागरिकको मतदानबाट चुनिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले संघीय बजेट बाट पारिश्रमिक लिन नपाउने|

§  बिगतमा बिद्युत रोयल्टीको ५० प्रतिशत, पर्यटनको ४० प्रतिशत र खानी र वनजन्यको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायमा जान्थ्यो| हाल सरकारी परिपत्र अनुसार अब सबै रोयल्टी/राजश्वको ५ प्रतिशत मात्र स्थानीय तहमा जानेछ| १० प्रतिशत प्रादेशिक र ८५ प्रतिशत संघीय सरकारलाई जानेछ|

§  मनोवैज्ञानिक आतंक सुरु गरिएको छ कि नेताले डुबाउछन, कर्मचारीले जोगाउनु पर्छ| मन्त्रीहरु लाई भनिन्छ- मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र हजुरको हुकुम र चाहना अनुसार चल्छन, तल्ला निकायका नेताहरु पूर्णतया अराजक हुन्छन| शासन र आर्थिक लालसाको एकाधिकारको चाहना राख्नेहरु एकतावद्ध हुने क्रममा छन|

२: भ्रमको ब्यापार र समस्याको बिद्रुपिकरण गर्ने उद्यम:

·         नागरिकताको अधिकार खोसिएको छ, सीमांकन मार्फत जाति समुह विशेषलाई बहिष्करण गरिएको छ, भाषिक अधिकार छंदैछैन र खस पहाडीको एकल कब्जा राज्यको सबै तहमा ब्याप्त छ भनेर व्यापक अपप्रचार गरिएको छ|

·         द्वन्द्व रुपान्तरणको वैदेशिक परियोजना अन्तर्गत भएभरका समस्यामात्र उजागर गरिन्छ| कुनै व्यक्तिगत झैझगडा वा विभेदकारी व्यवहारलाई राज्यको नीति अन्तर्गत देशैभरी संचालित एकल जातीय अहंकारी नीतिको रुपमा ब्याख्या गरिन्छ| परम्परा, संस्कार, शिक्षा र व्यवहार सच्याउने सिफारिश कहिलेपनि गरिन्न| एउटा व्यक्ति वा संस्थाले एउटा घटनालाई त्यसरी प्रचार गर्नासाथ अन्तर्राष्ट्रिय कहलाइएका केहि संस्थाहरु त्यहि प्रचारलाई विश्वब्यापी बनाउने अभियानमा जोडीन्छन|

·         युरोप अमेरिकामा पढेका, राजकीय सुबिधा भरपुर उपभोग गरेका विद्वानहरुले यस्तो भयो भनेपछि पुग्छ| सावित गर्नु पर्दैन| अनुसन्धान विज्ञहरुले नेपालमा अनुसन्धान-प्रमाणित कुरा गर्नु पर्दैन| प्रवचन दिए पुग्छ| र, तिनै अपप्रचारलाई बल पुग्ने गरी नेपालको प्रशासन र मन्त्रालय चलेका छन|

३: सरकारी निकाय कानूनको खिल्ली उडाउछन् र शासक राष्ट्रिय बेइज्जति हुँदा चूपचाप बस्छन:

उदाहरण:

·         सम्बिधान अनुसार नेपाली नागरिक आमा वा बुवाका सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु पर्छ| तर सरकारी प्रशासनिक निकायले यो कुरा मान्दैन र नागरीकताको प्रमाणपत्र दिंदैन| अदालतबाट आदेश ल्याएपछि दिन्छ| ३९ वटा भन्दा बढी त्यस्ता नजीर भएपछी सर्वोच्च अदालतले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ| तर स्थानीय प्रशासन सम्बिधान होइन ०६४ सालको गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार चलिरहेको छ|

·         जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तान संबैधानिक, भाषिक र शाब्दिक हिसाबले पनि स्वतः वंशजको नागरिक हुन्छन| तर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट बिमुख पारिएको छ|

४: राजनीतिक नेतृत्वको ढांचा : बोल बोल मछली-मुखभरी पानी:

o   प्रतिनिधित्वको विश्वब्यापी प्रगतिशील प्रणाली अनुसार जनसंख्याको अनुपातमा होइन कि डेमोग्राफी( भूगोल र जनसंख्या संयुक्त) को आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिन्छ| प्रतिनिधीको पहुँचको सरलता, जनसंख्या र त्यसको घनत्व, बिकाशको स्थिति र सम्भावना आदिलाई प्रगतिशील प्राप्तिको सिद्धान्त अन्तर्गत राखेर तदनुसारको मानक तयार गरेर प्रतिनिधीको संख्या तोकिन्छ| सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि भूगोल स्थायी तत्व हो भने जनसंख्या बिकासका अवसर अनुसार चलायमान हुने तत्व| तर सम्बिधान पारित गर्ने सभासदहरु मध्ये बहुतै कमको स्पष्टता प्रकट हुने गर्छ|

o   जातीयताका बारेमा आइएलओको महासन्धीको टेको टेकेर व्यापक प्रचार गरिन्छ| तर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले जन्मका आधारमा अथवा थरका आधारमा कसैलाई विशिष्ट परिचय र सुबिधा दिंदैन | हामी कहाँ थरका आधारमा आफ्नो लागि बिशेष हैसियत माग्ने हरुले देशै अशान्त पारिरहेका छन| अचम्भ त त्यतिबेला लाग्छ जब लोकसेवा आयोग देखि छात्रवृति सम्ममा ९० प्रतिशत भन्दा बढी अवसरमा कब्जा जमाएका समुहका व्यक्तिहरु नै अधिकार पाइएन भन्दै झगडा मच्चाईरहेको देखिन्छ|

o   कहिले भनियो पहाडसँग मधेस जोडिए रगतको खोलो बगाई दिन्छौं| अनि शुद्ध मधेस पाएपछि भनियो –के जानकी मन्दीरको भेटीले प्रदेश चल्छ? अहिले भनिंदैछ पहाड जोडिएका मधेशका प्रदेशबाट पहाड अलग गर्नु पर्छ| जुन देशमा कुनै एक जाति समुहको जनसंख्या कुनै जिल्लामा पनि २० प्रतिशत भन्दा माथि पाउन मुस्किल छ त्यहाँ तिन राष्ट्रियता (आर्य-खस, जनजाति र मधेसी) को वकालत गर्दै राजपा (राष्ट्रिय जनता पार्टी) ले पार्टी नै दर्ता समेत गरी सक्यो|

o   नेतृत्वको फितलोपनाका कारण बिकेका प्रचारक, अर्धज्ञाता र स्वार्थी जमातले मौका पाउँछन्| अहिले विश्व दिगो आर्थिक विकासको सन् २०३० सम्मको लक्षको योजना र कार्यन्वयनमा तल्लिन छ| नेपालको उच्चस्तरीय राजकीय संयन्त्रहरु यसमा संलग्न छन| तर हाम्रो संबैधानिक प्रवन्ध अनुसार मिल्दो र नागरिक जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभाव पर्ने दिगो विकास लक्ष र त्यसका मानकका बारेमा राजनीतिक दलहरुले चासो राखेको समेत पाइन्न| जब कुनै बौद्धिक र रणनीतिक मामिला आइलाग्छ नेपालको कर्मचारीतन्त्र र बौद्धिक कहलिएका जमातले राजनीतिक क्षेत्रलाई खुइल्याउने मौका मजाले पाउने गर्छन|

५: अपमानको सुनियोजित लक्ष:

o   लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न त्यसका नेतृत्ववर्गलाई अपमानित र अविश्वसनीय बनाउनु पर्छ| जनतालाई कमजोर पर्न तिनको सभ्यता र संस्कारलाई जंगली सावित गर्नुपर्छ| दोश्रो विश्वयुद्ध अघि औपनिवेशिक शासनका लागि लिइएको यो सफल नीति अहिले मानसिक रुपमा गरीब मुलुकलाई गुलाम बनाउन तिनै पुराना औपनिवेशिक शासकले लिएका छन| साम्राज्यवादी देशहरुले आतंककारी मात्र भन्दैनन| मुस्लिम-आतंककारी भन्छन| र मुस्लिम आतंककारी भन्नाले मुस्लिम देशका जनता भन्ने बुझिने गरी प्रचार गरिएको छ| ति देशका नागरिकलाई अर्को देश भ्रमणमा समेत अनेक बन्देज लगाइएको छ| जबकी घटनाहरु छर्लंग छन कि आइएस जस्तो आतंककारी समुहमा अत्याचार गर्ने बहुसंख्यक अपराधीहरु युरोप, अस्ट्रेलिया जस्ता देशका छन| नर्वेमा सयौं तन्नेरीलाई हत्या गर्नेलाई कहिल्यै आतंककारी भनिएन|

o   नेपालका नेताहरुलाई यसरी असक्षम, स्वार्थी भनेर प्रचार गरिसकिएको छ कि नेपाल सरकारले कुनै काम पनि राम्ररी गर्ने ध्याउन्ना राख्दैन भन्ने कुरा विश्वब्यापी रुपमा स्थापित छ| विश्वब्यापी सञ्चार र सामाजिक सन्जालका कारण कामबाट सावित गर्न नसकुन्जेल यो आक्षेपबाट मुक्ति असम्भव छ| नभन्दै सरकारी निर्णयहरु, संबैधानिक निकायका गतिविधी र हरेक क्षेत्रमा ब्याप्त अराजकताले सावित गर्छ कि नेपालमा बिधि र कानूनको शासन नदारद छ| कर्चारीहरु काम गरेपनि नगरेपनि पुरष्कृत र सुरक्षित छन| एउटा नालायकलाई अन्तिम कारवाही गर्न २९ ठाउँको सहमति चाहिन्छ| त्यसैले जतिसुकै नालायक ठहरिए पनि हुने बढी सजाय भनेको सरुवा सम्म हो|  पदीय जिम्मेवारीको कुनै अर्थ छैन| अनुगमन र अनुशासन भन्ने कुरै छैन| मंत्री र मन्त्रालय एकाधिकारवादी छ| जान्ने, बुझ्ने र क्षमतावानको कुनै कदर छैन| काम गर्ने एउटैमात्र आधार भनेको कि लालच हो कि दवाब| शिक्षितहरु त छन तर नेपालको शिक्षामा अनुसन्धानको तत्व पनि नदारद छ| नीतिको निरन्तरता यसकारण असम्भव छ कि मौलिक अनुसन्धानमा आधारित प्रणाली नै छैन| न आफ्नो न अरुको कतैको पनि  अभिलेख, अनुसन्धान, अनुगमन  र पुनरपुष्टिको प्रणाली छैन|

६: मगन्ते आचरण, अराजक व्यक्तित्व:

o   समस्यालाई बढाईचढाई गर्ने र नेपालको अवस्था जंगली युगमा छ भनि दर्शाउने  वैदेशिक अनुदान र लत्रिएको शासन यत्रतत्र देखिन्छ| चर्पीमा शौच गर्नु, खानु अघि र शौच पछि हात सफा गर्नु, केटाकेटीलाई शान्त वातावरणमा पढ्न दिनु भन्न पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपाली सञ्चार मार्फत बिज्ञापन गरिदिनु पर्छ| केहि बर्ष अघि ५० करोड भन्दा कमको वैदेशिक अनुदान नलिने सरकारी निर्णय थियो| तर पार्टीका कार्यालयमा जाँदा टेबुल कुर्सीमा समेत दाताको नामको स्टिकर टाँसेको पाइन्छ|

o   संबैधानिक मानवअधिकार आयोगकी माननीय प्रवक्ता बिबिसी लण्डनसंगको अन्तर्वार्तामा भन्नु हुन्छ- सैनिक छायाँमा चुनाव गरियो भनेर| वरपर देखेको र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा जागीर खाएको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएकी माननीयलाई सैनिकले चुनावमा कसरी सुरक्षाकोलागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन भन्ने कुरा र सैनिकहरु चुनाव गराउनमा कहाँ कसरी प्रत्यक्ष सामेल भएकी भएनन भन्ने कुरामात्र होइन कहाँ कसरी कुन कानूनको उल्लङ्घन भयो कि भएन भन्ने कुरा थाहा नभएको त होइन| तर संबैधानिक आयोग मै आचार संहिता नभए पछि  जसले जे बोले पनि जे गरे पनि हुने नै भयो| तिनै माननीयलाई मधेसको मामिलामा मात्र किन आयोगले छानबीन गय्रो तर थारु बहुल क्षेत्रमा त्यस्तै ज्यादतिको घटनामा चाहिं छानबीन गर्न भ्याएन भनेर सोधे वापत एकजना अधिकृत जागीर खोसिने मनसायका साथ् सोधिएको प्रष्टीकरण र जागीर बाट निलम्बित अवस्थामा परेका छन| मामिला सर्वोच्च अदालतमा बीचाराधीन छ|

७: असक्षम अनुगमन र सहजीकरण:

o   अनुगमनकर्ता निकायहरु असक्षम छन र निजि स्वार्थमा निर्लिप्त छन| स्वार्थसिद्ध हुँदा लम्पसार पर्छन तर आफूले सक्नेलाई सकेसम्म न्याक्छन| त्यस्ता व्यक्तिहरु क्षमता भन्दा नेता वा गुट बिशेषको आशिर्वादले नियुक्त भएका छन| एकाध व्यक्ति खास बेलामा तारिफयोग्य भेटिन्छ| काकाकूल भएका जनता तिनको भरपुर र उत्पात बखान गर्न थाल्छन| लाग्छ कसैको गुणगान गर्न नपाएर खरिएका जनताको भरमार छ मुलुकमा|

घीनलाग्दा अनुभव:

o   ०५२ साल यता हुर्किएको पुस्तामा आफ्नो उन्नति प्रति अदम्य चाहना छ| तर सहकार्य र सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सरकारी प्रशासन बिल्कुल सुस्त असहयोगी र विद्रूप चरित्रको छ| फलस्वरूप रिसाहा पुस्ताको जन्म भएको छ| सार्वजनिक यातायात देखि सार्वजनिक ठाउँमा कुनै कुरालाई सृजनात्मक ढंगले ग्रहण गर्ने पंक्ति बिरलै भेटिन्छ| सामाजिक संजालमा एउटा नकारात्मक कुराको बिरुद्ध कसैले बोल्यो भने भएभरका नकारात्मकताको उदाहरण दिएर फलानोले गरेको नकारात्मक काम जायज हो भनेर कुर्लिनेहरु देखा पर्छन|

o   चेतनासँग डराएको छ आजको सरकार| यसर्थ आफैले अर्थ मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद मार्फत भित्र्याएको विसंगतिको दोष समाजिक चेतना, मानव अधिकार र कानूनको शासनको पक्षमा काम गर्ने संस्था उपर लगाएर पानी माथिको ओभानो बन्न खोज्दै छ| परिषदले कूल बजेटको ८० प्रतिशत भौतिक बिकाशका काममा लगाउनुपर्ने उर्दी सामाजिक संस्थालाई गरेको छ| नेपालका सरकारी निकाय बिकाशका  काममा असक्षम छन भन्दै बिदेशीको पहुँच बढाउने र समाजिक चेतना द्वारा बढ्न  

जाने नागरिक अनुगमनलाई हतोत्साहित गर्ने मनसायका साथ् यसो गरिएको हो| भर्खर चुनिएका स्थानीय निकायलाई नागरिकको सकृय सहयोग द्वारा प्रभावकारी बनाउने कुराको बिरुद्ध पनि यो नीति लक्षित छ| अचम्भ त त्यति बेला लाग्छ जब देखिन्छ कि संबिधान प्रदत्त संस्थाहरुको मौलिक अधिकार बिपरितका बिधेयक बनाइन्छ, निर्देशन जारी हुन्छन| परिषदले बनाएको पहिलो खेस्रा संविधानको होइन निर्देशक सिद्धान्तको उल्लेख साथ् लेखिएको थियो| परिषदको अर्थ हुन्छ सम्बन्धित हरुको स्वायत्त निकाय| तर समाज कल्याण परिषद गठन र संचालन नागरिकको स्वतन्त्र संग्लग्नताको क्षेत्रका मानिसबाट होइन कि राजनीतिक नियुक्तिबाट भएको छ| त्यहाँ नागरिक संगठनको पहुँच वा प्रभाव बिल्कुल छैन| न नियमले न कानूनले|

o   संसदीय समितिहरु गहिराइमा जाँचबुझ गर्दैनन्| उनीहरु नीतिगत भन्दा पनि कार्यकारी आदेश जारी गर्ने अनिधिकृत जमातको रुपमा देखिन्छन| संसदीय समितिले नागरिक सम्वाद गरेको, विज्ञहरुको सरसल्लाह लिएको बिरलै देख्न पाइन्छ|

o   राजनीतिक सामाजिक विवादहरु जम्मै नेताले मात्र जानिफकार भएर निप्टारा गर्ने रोग तल देखि माथिसम्म ब्याप्त छ|

o   कुनै बिदेशी विद्वानको भनाइलाई सुरुमै उल्लेख गरेर त्यसको पक्षधरतामा आफ्नो ल्याकत खन्याउने र त्यसकै पुष्टी गर्नमा लेख रचना समर्पण गर्नेहरु नै विद्वान कहलिएका छन| अर्थात हामीकहाँ मौलिक विद्वताको अभाव छ|

o   नेताहरु नेतागिरी गर्छन नेतृत्व गर्दैनन्| नेतागिरीको अर्थ हुन्छ कुनै तत्कालको बिषयमा रोमान्चक काम गर्नु| सञ्चार क्षेत्र त्यस्तै रोमांचकतामा रमाउने गरेको छ| दल र नेता पिच्छेका स्थानीय सञ्चार गृहका कारण वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक पत्रकारिता हुर्कन सकेको छैन|

o   अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको खुल्ला अपब्याख्या गर्ने जमातमा वरिष्ठ कहलिएका नागरिक कर्मी नै देखा पर्ने गरेका छन| विश्वब्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रको हवाला दिनेहरु उक्त घोषणापत्रको दफा २९ का बारेमा बोल्दैनन जसले सामुदायिक, सामुहिक हित प्रतिको कर्तव्यपरायणता अन्तरगत मात्र आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न पाइन्छ भन्छ| अथवा सीके राउतले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको दफा १९ अन्तर्गत देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिन पाउनु पर्छ भन्ने हरु त्यहि दफाको १ र २ लाई बिर्सेजस्तो गर्छन जसले राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव जस्ता बिषयमा गरिने अभिव्यक्तिलाई गैरकानूनी ठहर गरेको छ|

समाधान:

·         राज्यका निकाय र नेतृत्ववर्ग संग नागरिक सम्वाद पारदर्शी र जवाफदेही होस|

·         हरेक क्षेत्रको व्यवस्थापन जवाफदेही होस|

·         अनुगमन, अनुसन्धानमा आधारित व्यवस्थित र बिधि सम्मत प्रणाली द्वारा राज्य चलायमान होस|

·         नागरिक कृयाशीलतालाई सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रको अनुगमन गर्न सक्ने गरी सरकारी निकायहरुको पुनर्गठन गरियोस|

·         लोकतन्त्रका तमाम अबयब सहित राजनीतिक दलहरु चलायमान होउन|

·         शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रलाई एकआपस संग अन्योन्याश्रित समाजिक उद्यमका रुपमा विकाश गरियोस|

०७४|असार|२७ (जुलाई,११, २०१७)

PM Modi needs to recognize the plight of Palestinians

Prime Minister Modi makes up the first PM to visit Israel but it is reported that he will not visit Palestinian side, against to the earlier practice of visiting both sides which was done by our President Pranab Mukherjee and External Affairs Ministers, Jaswant Singh in 2000, S.M. Krishna in 2012 and Sushma Swaraj in 2016. This shift is not seen as healthy by Dr. Majdi Elkhadi, the Diplomatic Advisor to the Palestinian President, who appeals for a ‘balanced act of India that could bring both Israel and Palestine to settle their scores by adopting the two nation theory.’

The dispute between Israel and Palestine

Israelites claim that Palestine is their ‘Promised Land by God as they are Yahweh’s chosen people’. The Balfour Declaration of 1917 and the League of Nations resolution in 1922 have given leverage to Jews across the world to return to Palestine as a response to the justification of Zionist Movement that       ‘Land without people could be a Land for People without Land’. Since, the Christian Zionists also supported this slogan, United Nations in 1947 resolved to create a Jewish state within Palestine. This resulted in 55% of Palestinian area was given to Jewish state, although the Jewish population was only around 30% at that point of time, who owned only 7% of total land. This resolution favored Jews to move in to this state and settle there as Israelis.

While native Palestinians were pushed to a smaller area and rejected this unjust declarations and partition, Jews declared the formation of ‘State of Israel in May 1948’. This ended in Palestine War between the native Palestinians and the new Jewish settlers. Obviously, Israelis won the war with the support of US and European Allies and conquered 78 percent of Palestine; hundreds of towns and villages had been obliterated; around 700,000 Arabs had to flee from their homeland as refugees otherwise known as ‘Nakba, the catastrophe’. This caused promotion of PLO –Palestinian Liberation Organization- having Yasser Arafat as its Leader and won international recognition as the representative of the Palestinian people. 

Despite this dispute and the subsequent war in1967, Israel passed a law in 1980 that Jerusalem is the ‘complete and united’ capital of Israel.  However, the UN Security Council resolution 478 of 1980 declared that the claim of Israel to keep Jerusalem as its capital was ‘null and void’. When this being the status, East Jerusalem where most of the Holy places of all the three religions –Judaism, Christianity and Islam-are situated, Israelis unmindful of the UN resolution and the voice of the international community including Palestine, still holds this city under its armed forces – military and police.  

Continued Persecution on Palestinians

This detestable aggression ensures favorable gains to Jews but untold miseries and violence against Palestinians.  While Israel encourages Jews anywhere in the world to return to Israel and provides all facilities for their settlement, there is an outright denial of right to return of the native Palestinian refugees who flee during the time of conflicts and war; Israel confiscates the lands of exiled Palestinians and distributes the same to the Jewish settlers; Palestinians are forced to live in their own land as internal refugees; While  Jewish settlers get all basic amenities like water at free of cost, Palestinians have to pay for it; the traditional religious places of worship that are common to all three religions are forcefully brought under the control of Israeli-military and police-and extreme restrictions are imposed on Christian and Muslim Palestinians which amount to denial of their right to profess their faith; Israel’s continued military occupation and confiscation of privately owned land in the West Bank, and control over Gaza, are extremely oppressive and the existence of Palestinians is under threat; Thousands of Palestinian men, women, and children are held in Israeli prisons and hardly they are able to avail fair trial and justice; Walls of separation are built in many parts of the country and the free mobility of Palestinians are enormously restricted and denied that amount to exclusion and discrimination; Draconian laws are enacted to discriminate, subjugate, exploit and suppress Palestinians and International Human Rights norms, bills, treaties, instruments and mechanisms and even the Resolutions of UN are extensively ignored and violated. In short, Palestinians right to live with dignity and freedom is at stake. 

India’s position on Israel and Palestine

While International Community has become conspicuously silent owing to the heavy pressure by the Christian Zionists and their Governments, India is known for its unequivocal support to the Statehood of Palestine, right from the days of PLO and Yasser Arafat. However, recently India developed a strong business relationship with Israel and maintains economic, technological Co-Operation besides arms trade. To the surprise of many countries, India recently abstained from voting in UNHRC for adopting a ‘Report of the Independent Commission of Inquiry on the 2014 Gaza Conflict’ that condemns Israel’s brutal actions during seven week long military operations against Hamas controlled Gaza in 2013 which killed civilians as well. This was seen as a major shift by the Modi Govt from India’s historical/ideological positioning.    

Appeal

In the midst of this state of affairs, our Prime Minister visits Israel but doesn’t seem to visit the Palestinian side. The Prime Minister needs to look back the role of India in supporting the cause of Palestinians whose land, life, dignity, freedom, justice and peace are being thwarted by the Israeli occupation and settlement. Indian Prime Minister should maintain India’s tradition of Non Violence and Non-Cooperation to unjust occupation of territories by force, militarism and extremism. When our PM is proud enough of India’s heritage, culture and its fast economic development, he should also see India’s name and image is sustained by lending support to the politically and militarily oppressed nation and its people! It is just and priorities that the Prime Minister should visit Palestine side as well and also raise the plight and right of Palestinians with Israeli Authorities!

Rev Dr. Vincent Manoharan PhD.,

NDCW – National Dalit Christian Watch 

No: 8/1, 3^rd Street, South Patel Nagar,

New Delhi – 110 008

Mobile: 8220593388

July,5, 2017.