नागरिक अधिकारको उपभोग:

नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरिएको हो| नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि त्यसको प्राप्तिका मार्ग सहज गर्न र उपभोगमा भेदभाव नहुने कुराको व्यवस्थापन गर्न यि दुवै खाले अधिकारका बारेमा दुइ महासन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत विश्वले जारी गय्रो| त्यसपछि वर्ग विशेषलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने अर्थमा महिला अधिकार, बाल अधिकार र पीडित विशेषलाई ध्यान दिनुपर्ने अर्थमा यातना बिरुद्धको महासन्धि जस्ता अनेक महासन्धीहरु जारि गरिए| यि कुनै पनि सन्धीहरु उल्लङ्घन गर्न नपाइने विश्वब्यापी कानून हुन| सबै लोकतान्त्रिक देशहरुले घरेलु कानून बनाउँदा आफू पक्षधर भएको अथवा नभएको भएता पनि विश्वब्यापी कानूनलाई मध्यनजर गरेर कानून निर्माण गरेको पाइन्छ| कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरु अर्को देसमा समेत अभियोजन गर्न सकिने प्रकारका छन| जस्तै कुनै एउटा मुलुकमा यातना बिरुद्धको महासन्धीको प्रतिकुल अपराध गर्नेलाई त्यो महासन्धीको कुनै अर्को पक्ष राष्ट्रले आफ्नो देशमा पनि अभियोजन गर्न सक्छ| मानवअधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण सन्धीहरु निरन्तरता र अभिभाज्यताको सिद्धान्तको अनुकुल लेखिएका छन| सबै महासंधीहरुको श्रोत विश्व घोषणापत्र नै हो, सबै कानूनको श्रोत सम्बिधान भए जस्तै|

यतिबेला अधिकारको आन्दोलनले विश्व आक्रान्त भएको छ| बिभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनका कारण देशहरुमा समावेसी चरित्रको विकास पनि भएको छ| सामाजिक न्यायका मामिलामा बिभिन्न प्रकारका कानून नीति र कार्यक्रमहरु बनेका पनि छन| तर मानवअधिकारको वास्तविक परिभाषा अनुरुप भएका छन कि तत्कालका लागि एउटा समुहलाई चित्त बुझाएर अर्को समुहलाई बेवास्ता हुने प्रकृया स्थापित हुन गएको छ? यि यस्ता बिषय हुन जसलाई गम्भीरतापूर्वक फल प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सबैले आम नागरिकको हितार्थ सोंचेनन  भने भविष्यमा अर्को समस्या थपिन सक्ने छ| किनकि उही नारा अर्को समुहले पनि उठाउने नैतिक राजनीतिक अधिकार राख्छ|

मानवअधिकार समबन्धी विश्व परिभाषाको जननी अथवा मानवअधिकारको संबिधान भनेको विश्व घोषणापत्र नै हो भनेर माथि नै भनियो| तर उक्त घोषणापत्रको दफा २९ जसले मानिसले अधिकारको प्रयोग आफ्नो समुदाय, समाजको हितको अनुकुल हुनेगरी मात्र गर्नु पर्छ भन्छ त्यस बारेमा चर्चा चल्दै चल्दैन| अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका पक्षमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको महासन्धीको दफा १९  अनुसार प्रशस्त आवाज उठाउने गरिन्छ तर त्यहि सन्धीको उही दफाको (३) (क) र (ख) ले प्रष्ट उल्लेख गरेको बिशेष कर्तब्य तथा उत्तरदायित्वका बारेमा बिरलै चर्चा हुने गर्छ| अरुको अधिकार, प्रतिष्ठा, राष्ट्रिय सुरक्षा र नैतिकताको संरक्षण जस्ता कुरा मानवअधिकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले गम्भीरतापूर्वक परिपालना गर्नुपर्ने दायित्वका रुपमा  आम नागरिक र राज्यलाई सुम्पेको छ| नेपालको संविधानको मौलिक हक सम्बन्धी भाग (३) को दफा ४८ ले नागरिकका कर्तव्यका बारेमा ४ वटा बुंदामा उल्लेख गरेको छ (क) राष्ट्रप्रति निष्ठा (ख) सम्बिधान कानूनको परिपालना (ग) अनिवार्य सेवा र (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण| कसैलाई कुनैकुरा मन नपर्न सक्छ| तर त्यसको उपचार खोज्ने बिधी सम्बिधान भित्रै खोज्नु पर्छ| यसैलाई भनिन्छ विधीको शासन| विधीको शासन नहुँदा अराजकता उत्पन्न हुन्छ| नियतवस नागरिकको अधिकार खोसिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक विरोधलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मान्यता दिन सक्दैन|

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सामुदायिक जीवनशैली र संस्कृतिको सम्मान गरियोस भनेर जारी गरेको आइएलओ महासन्धीको उपयोग आदिम अवस्थामा रहेकाहरुको विकास र संरक्षणका लागि भन्दा थर अनुसार दावी गर्नेहरुको राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका पक्षधरतामा हुने गरेको छ| हाम्रो देशका जनजातिका रुपमा रहेका राउटे, प्रजा, चीडीमार जस्ता समुदायका मानिसहरुको जनसंख्या निरन्तर घट्दो छ| गएको १५ बर्षमा करिब आधा भैसक्यो| उपचार, शिक्षा र आवास जस्ता सुबिधा बाट बन्चित यो समुदायलाई आधुनिक जीवन शैलीमा रुपान्तरण नगर्ने हो भने कतिपयको अस्तित्व सिद्धिने छ| अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नामैले भन्छ कि यो दैनिकी वा दिनचर्याको लागि गरिने श्रम संग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो | जनजातिलाई उपयुक्त र रोजाई अनुसारको प्रतिष्थापन नगरी विकास निर्माणका नाममा विस्थापन गरिनु हुन्न| तर कुनै एउटा ठाउँको रुप परिवर्तन गर्न रोकेर सम्पूर्ण देशको बिकासमा बाधा भयो भने बाँकि जनताको बिकाशको अधिकार उपर अन्याय हुन जान्छ| वास्तवमा यो जीवन लाई आधुनिक ढाँचामा नढालुन्जेल उन्नति र सामाजिक न्यायबाट टाढा परिन्छ भन्ने चेतनाको प्रचार गर्न नसक्नाले आइपरेको समस्या हो| अरु समुदायले पाए सरह, बिना भेदभाव क्षमता र अवसरमा पहुँच पुगेको नागरिक निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारीको कुरा हो| लोकतन्त्रमा हरेक नागरिक राज्य हुन| किनकि उनीहरुले छानेको आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत कानून बनाउने देखि सरकार बनाउने, कार्यक्रम बनाउने सम्मका कार्य सम्पन्न हुन्छ| अर्थात हरेक नागरिकले सामाजिक न्यायका दृष्टिकोणले आफ्नो व्यवहार निर्देशित गरेको र त्यसमा आफ्नो हैसियत अनुकुल योगदान दिएको हुनुपर्छ| जनजाति वा आदिवासी वा दलित व्यक्तिको पहिचान आर्थिक सामाजिक हैसियतले निर्धारण गर्ने सवाल हो| जन्मका आधारमा मात्र पहिचान खोज्दा वास्तविक उत्पीडितका नाममा राजकीय सुविधा उपर पहुँच भएका हरुले फाइदा उठाउने गरेको कुरा जग जाहेर छ|

हाम्रो देशको मानव बिकाश प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाइदिने गरेको छ| हाम्रो देश सुहाउँदो राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर तद अनुरुप नागरिकको हैसियतको वर्गीकरण गर्ने, त्यसलाई निरन्तर अनुगमन गर्दै परिमार्जन गर्ने र राज्यले गर्ने सहयोग र दिने सहुलियतको आधार व्यक्ति र परिवारको राष्ट्रिय मानव बिकाश मापदण्डलाई बनाउने कुरामा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ| यसरि मात्र हामी आधुनिक युगको समाजका रुपमा बिकसित हुनेछौं| प्रगतिशील प्राप्ति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि यहि भन्छ| राजनीति देखि उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा व्यक्तिको उत्पादकत्व नै आधुनिक मानवको पहिचान हो| नागरिकले पाउने अधिकारको उपभोग गर्न सुसूचित, सक्षम र जिम्मेवार नगरिकपनको बिकाश गर्ने तर्फ सामुहिक चिन्तनको बिकाश गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौति रहेको छ| सार्वजनिक रुपमा आ-आफ्नो दावा प्रस्तुत गर्न सक्षम सबै नागरिकले अरुले पनि नागरिक अधिकारको प्रगतिशील उपभोग गर्न पाउन भन्ने तर्फ आ-आफ्नो युगिन दायित्व बुझ्नसके सबैले नागरिक अधिकारको उपभोग गर्ने सक्षमता प्राप्त गर्ने छन|