संघसंस्थामा अंकुशको ‘आदेश’ (नागरिक दैनिक, ०७५/असार/०३ मा प्रकाशित)

गृह मन्त्रालयको जेठ,२५/२०७५ को निर्णय अनुसार संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धमा सरकारले केहि नयाँ प्रावधान थप गरेको छ| व्यक्ति वा संस्था सबैले देशको सम्बिधान र त्यसले गरेको मार्गदर्शन अनुरुपको नियम कानून अनुशासनलाई मान्नु पर्छ| सरकार सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भएको र सरकारले राष्ट्रको समग्रतामा आधारित भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुँदा संबैधानिक लक्ष र राज्यको दायित्वलाई सटिक सरलीकृत र अनुशासित हुन मद्दत गर्ने गरी निर्णय गर्नु पर्दछ| सबै लक्ष एकै झट्कामा पुरा नहुन सक्छ| तर लक्ष तर्फको यात्रालाई सहजीकरण गर्नका लागि पहिलो आदर्श व्यवहारको उदाहरण आफै हुनसक्ने गरी नियम कानून बनाउने र सो अनुसार अनुगमन गर्ने प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन सक्नुपर्छ| दनादन आदेश जारी गर्ने र नागरिक सर्वोच्चताको बर्खिलाफ हुनेगरी अव्यवहारिक निर्णय गर्दा निरंकुशताको आरोप सिद्ध हुनेतर्फ सरकार सचेष्ट रहेको पाइएन| यहि सन्दर्भमा संघसंस्थाको नवीकरण सम्बन्धी सरकारको निर्देशनलाई हेर्नु पर्दछ| अरु सबै बेठिक र अपराधी, म र मेरो संरचना मात्र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार छन् भन्ने भ्रमबाट मुक्त भएर यो देश सबै नागरिकको साझा दायित्व अन्तर्गत पर्दछ भन्ने चेतनायुक्त लोकतान्त्रिक चिन्तन र व्यवहार तर्फ सरकारलाई सचेष्ट पार्नुपर्ने कठिन चुनौतिका रुपमा यो निर्देशन सप्रमाण उपश्थित भएको अवश्था छ|

संघसंस्था नवीकरण सम्बन्धमा जारी निर्देशनका दफाहरुलाई हेरौं| दफा (१) ले कार्यसमिति र कर्मचारीको सम्पत्ति बिवरण अनिवार्य गरेको छ| गैरसरकारी संस्थाका नायकहरुका लागि यो एउटा अवसर पनि हो| समाजमा अनेक फत्तुर लगाउने हरुलाई औपचारिक जवाफ दिन पनि राज्यले हाम्रो पनि सम्पत्ति बिवरण लिने त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र अनुगमन गर्ने भरपर्दो प्रणाली स्थापित गरोस भन्ने माग पुरानो पनि हो| तर गैरसरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु कोहीपनि बिरलै स्थायी हुन्छन| परियोजनाको अवधि अनुसार थोरै समयका लागि काम गर्नेसँग सम्पत्ति बिवरण लिनुको अर्थ छैन| करारमा अल्प अवधिका लागि काम गर्नेसँग सम्पत्ति बिवरण माग गर्नु र एक दिन ज्यालादारीमा खट्ने मजदूर संग सम्पत्ति बिवरण माग्नुमा तात्विक भिन्नता छैन| संघसंस्थाले आफ्नो बिस्तृत आर्थिक प्रतिवेदन बुझाउने गरेकै छन जसमा कर कट्टा गरेको बिस्तृत बिवरण कर कार्यालयमा पनि बुझाउँछन | बरु संघसंस्थाले व्यक्तिलाई ३ महिना भन्दा बढी नियमित काममा लगाएकोमा र परामर्शदाताको समेत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा प्यान नम्बर अनिवार्य गरेको भए बढी भरपर्दो र राज्यको लक्ष अनुकुल हुने थियो| बैदेशिक सहयोग लिने खास स्तर भन्दा माथिका संस्थाका कार्यकारी प्रमुख र कार्यसमितिका पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति बिवरण माग्नु जायज देखिन्छ| तर कुनै एक ठाउँमा सम्पत्ति बिवरण बुझाउनेले अर्कोतिर पनि बुझाउनुपर्ने झन्झट न थोपरियोस| सरकारको एक अंगमा बुझाएको कागज अर्को अंगमा वा त्यहि निकायमा पटक पटक प्रस्तुत गर्नुपर्ने खर्चिलो र झन्झटिलो व्यवस्था सपार्नु जरुरि छ| त्यसरी बुझाइएका सुचनाको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन पनि सम्पत्ति बिवरण लिने निकायले आवधिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान रखियोस| अनुगमन गर्ने हैसियतको दुरुपयोग हुने छैन भन्ने कुरामा सेवाग्राहीलाई बिश्वस्त पारियोस| यसका साथै के पनि ख्याल रहोस भने संघसंस्था भन्नाले सबैले बैदेशिक सहयोग पाउने वा लिने अवस्था हुँदैन| टोल सुधार समिति, बिभिन्न गुठी, युवा क्लब, वरिष्ठ नागरिक सेवा समाज, आमा समूह, वन,जल, सांस्कृतिक, साहित्यिक समूहहरु सबै संघसंस्था ऐन अन्तर्गत दर्ता गरिएका हुन्छन| ति सबैको सम्पत्ति बिवरण अनिवार्य गर्नु कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने तर्फ बीचार पुय्राउनु जरुरि छ|

दफा (२) ले संघसंस्थाले कुनै एकमात्र उद्धेश्य छान्न पाउने भनेको छ| यो हास्यास्पद त छ नै हाम्रो देशको सम्बिधान र त्यसले नागरिकलाई दिएको मौलिक अधिकार उपर नाङ्गो हस्तक्षेप हुन गएको छ| लोकतन्त्र, कानूनको शासन, सामाजिक न्याय र मानवअधिकार जस्ता बिषय मध्ये कुनै एकलाई रोज्नु भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन| दिगो आर्थिक बिकाश लक्षमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धताको खिलाफ गएको यो दफाले नेपालको छवि संसारभरी धुमिल पार्नेवाला छ| स्पष्ट छ कि दिगो आर्थिक बिकाश लक्षको निर्दिष्ट निकाय योजना आयोगसंग परामर्श नगरिकनै यो निर्देशन जारी गरिएको छ|

दफा(३) अनुसार लगातार ३ बर्ष नवीकरण नगरिएका संस्थाको खारेजी गर्ने भनिएको छ| संबिधान अनुसार सबै संघसंस्थाहरु मौलिक हकको दफा १७ अनुसार स्थापित संस्था हुन| तर निष्क्रिय बस्नेको दर्ता खारेज गर्नलाई संविधानले बाधा गर्दैन| तथापि विधीको शासन भएको मुलुक हो नेपाल| यस अर्थमा सार्वजनिक सूचना वा अन्य स्पष्टीकरणको मौका नदिईकन यति अवधिसम्म कृयाशील नरहेको भन्ने मात्र बहानामा दर्ता खारेज गर्नु हुन्न|

दफा (४) ले ४/४ महिना अथवा चौमासिक प्रगति बिवरण बुझाउनुपर्ने पर्ने प्रावधान राखेको छ जुन बिल्कुल जायज छ| तर यस्तो प्रतिवेदन कति ठाउँमा जम्मा गर्नुपर्ने र कति ठाउँलाई बुझाउँदै हिड्नुपर्ने हो? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनका लागि सरकारी प्रशासन पनि छरितो र एकद्वारमुखि हुनुपर्ने कुरामा सरकारी तहबाट बारम्बार प्राथमिकता दिंदै आएको कुरा हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायतबाट सुनिआएका छौं| हाम्रो कामको एकद्वारको नियमन, अनुगमन गर्ने र हामीलाई सहजीकरण गर्न सक्षम भरपर्दो सरकारी संरचनाको माध्यमबाट मात्र समृद्ध सुखी र अनुशासित नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ|

अहिले जारी निर्देशनले संस्थाको उद्धेश्य लगायतमा परिवर्तन नगरी दर्ता नवीकरण नहुने प्रावधान राखेको छ| सरकारले यति पनि हेक्का राखेन कि आफैले दर्ता गरेर संचालन अनुमति दिएका संस्थाहरुले साधारणसभा नगरी आफ्नो संरचना कार्यक्रम र आर्थिक योजनामा परिवर्तन गर्न सक्दैनन, पाउदैनन| एक महिनामा यो सबै काम गर्न सम्भव छैन| यो निर्देशन जारी गर्दा सरकारी संयन्त्रहरुमा ब्याप्त आत्मकेन्द्रित चरित्र पनि उदांगो भएको छ| अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग अनुदान लिने संस्थाहरुको हकमा दाता र नेपाल सरकार बीच अर्थ मन्त्रालयमा सम्झौता भएको हुन्छ| उक्त सम्झौता अनुसार समाज कल्याण परिषद्लाई सुचित गरिन्छ| र परिषदले सोहि अनुसार परियोजनाको स्वीकृति दिने र नियमन गर्ने कार्य गर्दछ| त्यसरी गरिने सम्झौताहरु सामान्यतया ३ बर्ष अवधिको हुने गर्छ| जारी निर्देशन अनुसार कुनै एक बिषयमा मात्र कार्यक्रम गर्ने बन्देज लाग्नासाथ संस्थाले प्राप्त गरेको रकम दातालाई फिर्ता गर्नु पर्छ| संस्थाले पाउने रकम बैंकले संस्थाको खातामा नेपाली रुपियामा जम्मा गरिदिएको हुन्छ| अब त्यो नेपाली रुपियालाई बैदेशिक मुद्रामा रुपान्तरण गर्न लाग्ने शुल्क कसले व्यहोर्ने? त्यतिमात्र होइन बैदेशिक मुद्रा रकमान्तर गर्न स्वीकृति कसले दिने? अर्थात अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वास्ता नगरिकनै यो निर्देशन जारी गरिएको प्रष्ट छ|

अहिले सरकारी तन्त्रमा एउटा मास-हिस्टेरिया छाएको छ, गैरसरकारी संस्थालाई गाली गर्नु| तर नियमनको ठेक्का लिएका सरकारी संयन्त्रले आफ्नो कमजोरीको जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन? यो त्यहि हकिमतन्त्र हो जो राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गर्नासाथ रातारात शाही कदमको आदेश शिरोपर गर्दै हामी नागरिक प्रति बिल्कुल असहिष्णु भएर जाइ लागेको थियो| नेपालको कर्मचारीतन्त्र कागजका ढड्डा थुपार्छ, फाइलमा कस्छ र पाल्सी द्वीअर्थी मिसिल तयार गरेर काम गरेको गुड्डी हाँक्छ| संघसंस्थाको सम्पूर्ण सूचना जिल्ला प्रशासन, समाज कल्याण परिषद, कर कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति देखि स्थानीय तह सम्म जम्मा गरिन्छ| बैदेशिक सहयोग लिने संस्थाको त अझ बिस्तृत बिवरण अर्थ मन्त्रालयमा समेत हुन्छ| सबैले उही सूचना दोहोय्राएर तेह्य्राएर मागेरै हैरान पार्छन| अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको सहयोगको ९६ प्रतिशत सरकारी निकायले लिन्छन| संसद देखि सर्वोच्च अदालत, मानव अधिकार आयोग, बिभिन्न मन्त्रालयहरु सबैले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका सहयोग लिन्छन| बडे बडे अधिकारीहरु संसद सचिवालयका महासचिव देखि मानव अधिकार आयोगका माननीय सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सम्मको नाम अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको संचालन समिति, परियोजना समितिको फेहरिस्तमा देख्न पाइन्छ| तर आफ्नो जिम्मेवारी प्रति कसरि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने तर्फ एक अक्षर न खर्चिने कर्मचारीतन्त्र यतिबेला नेता मन्त्रीका काँधमा बन्दूक राखेर पड्काउने धुनमा छन| र, दु:ख लाग्छ निर्णय गर्नेहरु पनि अर्कालाई गाली गरेर ठूलो पल्टिने सन्निपातको रोगी जस्ता भएका छन|

यदि सरकार सबै नागरिक संगठनलाई आफ्नो शत्रु ठान्दछ भने आम नागरिकले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो सरकार नागरिक चेतनासँग त्रस्त छ| आलोचना प्रति असहिष्णु छ| र नागरिक संवादबाट मुक्त अधिनायकत्वको यात्राको योजनामा छ| खुलस्त भनियोस, हामी आफ्नो संस्थाको श्री-सम्पत्ति सहित हाम्रो संस्था नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिदिन हरघडी तत्पर छौं| र, आफ्नो नेकीवदीको जवाफदेहिता लिनपनि तयार छौं| तर बिगतको निरङ्कुश चलन सपार्नु त कता हो कता त्यसमाथि अधिनायकत्वको नूनचूक दल्ने कामबाट बेलैमा सच्चिएको वेश|सरकार हो भने आदर्शको प्रमाण आफ्नो व्यवहारबाट स्थापित गरोस| हातमा तालाचाबी लिएको छ भनेर अवकाश पछि उपदान पेन्सन बेगर काम नगर्ने, महंगी अनुसार तलब नथपी नहुने कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रपति देखि वडा सदस्य सम्म पारिश्रमिक बेगर हलचल नगर्ने राजनीतिज्ञहरुले संघसंस्थाका पदाधिकारीले पारिश्रमिक लिनु हुन्न भन्ने नैतिक अधिकार कहांबाट पाएका हुन? त्यो पनि आफै जोहो गरेर अथवा राष्ट्रको कौडी नचलाई सरकारी प्रशासनिक खर्चको तुलनामा १० गुणा कम खर्चमा सार्वजनिक भन्दा उन्नत सेवा गर्ने उपरको यो अत्याचार हो कि होइन?

Subodh.freenep@gmail.com