संबिधान अनुसार नेपाली
जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएका छन । सरकारहरु फेरीई रहन्छन । तर कानून नीति र नियम अनि त्यसको
कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्थापकीय प्रवन्ध राणाकालीन कार्यशैलीमा कैद छ । सरकार
अदालत र संबैधानिक कानूनी संरचनाको चिन्तन
ढांचा र प्रकृया जब्बर शीला जस्तै उही पुरानै शैलीमा छ । सामन्तका आसेपासेहरु
मालिकलाई अलौकिक दुर्भेद्य र छुन भेट्न असम्भव सावित गर्न अनेक आडम्बरको सृजना
गर्थे । केहि महिना अघि थाइल्यान्डका राजाले चौथो पत्नीलाई महारानी घोषणा गर्ने
कार्यक्रममा महारानीले सर्प जस्तै घस्रंदै राजाबाट आशिर्वाद थापेकी र उनका पछी पछी
टहलुवाहरु एक हातमा चाँदीको किस्ती र अर्को हातले सर्प जस्तै घस्रंदै रानीलाई
पछ्याई रहेको दृश्य देखिएको थियो । अलौकिक शासकहरु यस्तै अलंकारमा रमाउने गर्छन र
त्यसको फाइदा तिनलाई चौघेरामा राखेर दम्भ र त्रासको खेति गर्ने कारिन्दाहरुले
उठाउँछन् । त्यो कारिन्दे
जमातलाई जनमत रुपान्तरण र परिवर्तनसंग कुनै लेनादेना हुँदैन । उनीहरु परिवर्तनकारी
वा आधुनिकीकरणलाई ढिमकिन नदिन शपथवद्ध हुन्छन । त्यसबाट पाठ सिकेर आधुनिक
लोकतन्त्रमा नागरिक सम्वाद भनियो । बहुदलले मात्र पुग्दैन बहुलवादी खुला समाज
भनियो ।
माओवादीको हिंसात्मक
आन्दोलन पछी जनताको दैनिकीमा अत्यावश्यक पर्ने सेवामुलक संरचना समेत लपेटमा पय्रो ।
एकजना गाबिस सचिवले अनेक गाउँको जिम्मेवारी सदरमुकाममा बसेर पुरा गर्नुपर्ने भयो ।
क्रान्तिको नाममा ट्राफिक प्रहरी देखि गाबिसका सचिव स्वास्थ्य संस्थाका सहायक पनि मारिए
। ज्यान बचे –लाख उपाय भनेजस्तो अवस्था भयो । केन्द्र देखि गाउँ सम्म भागम भागको
स्थिति बन्यो । त्यो बेलामा बाँडिएको भनिएको ज्येस्ठ नागरिकको भत्ता कति दिवंगतको
नाममा गैरह्यो ? प्रमाण नष्ट भएर छानबीन गर्न नसकिने अवस्थामा कति नागरिकताको
प्रमाणपत्र वितरण भयो ? कति सार्वजनिक सम्पति र गुठीका सम्पति बेमाख पारियो ? कति
पुरा नभएका कामको भुक्तानी ठेकेदारले लगे ? कसरी हरेक परियोजनामा भेरिएसनको महारोग
पस्यो? सबैकुरा
कर्मचारीतन्त्रलाई थाहा छ । तर अवकाश पाएपछि महान बीचारक स्वप्नद्रष्टा र शीपालु
पल्टिएर तिनै हाकिमहरु बोलिरहेका लेखिरहेका छन । बहुदलीय र गणतान्त्रिक नेपालको प्रधानमन्त्री
मन्त्री भैसक्नु भएकाहरुको पनि त्यहि चाला छ ।
राजनीतिक संरचनाको
हिसाबले राज्यसत्तामा आमूल परिवर्तन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ ।
निर्वाचित निकाय संबैधानिक हिसाबले एक अर्काको मातहतमा खुम्चिनु नपर्ने गरी तहगत
भएका छन । जनप्रतिनिधी के गरी कसो गरी जनताको सेवामा नयाँ आयाम थपौं भनेर
लागिपरेका छन । तर राज्यको प्रकृति प्रवृति र त्यस अनुसार निसृत हुने प्रकृया
जस्ताको त्यस्तै छ । अति बाध्यताले चुंडीएर चुहिएर आएको परिवर्तनले ऐतिहासिक सफलता
देखाएको छ । तर नियत र
नियति जब्बर शीला बनेर गजधम्म बसेको छ । किन नबसोस? करिब डेढ लाख सरकारी
कर्मचारीमा अदालत वा अख्तियारबाट बाहेक अनुशासन र कार्य असक्षमताको आधारमा कोहि
पनि कारवाहीमा परेको देखिन्न । सबका सब शिपालु , सबका सब अनुशासित त पक्कै हुंदैनन
। यसैबाट साबित हुन्छ कि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा अनुशासन र क्षमताको मापदण्ड लागु
छैन । जो खट्छ आफ्नै विवेकले खट्छ र बढ्ता दु:ख पाउँछ ।
राज्य संरचनामा परिवर्तनको मापदण्ड के हो? एक, उत्पादन
सम्बन्धमा परिवर्तन । उत्पादनको परिभाषा भित्र प्रशासनिक सेवा पनि पर्छ । सार्वभौम
जनताले आफ्ना प्रतिनिधी मार्फत स्वशासन गर्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ
। जनताले शासन संचालन गर्न
पठाएको प्रतिनिधिलाइ राजनीति शास्त्रको नजरले राजनीतिक-व्यवस्थापक भनिन्छ । व्यवश्थापनको प्रमुख काम हो ठिक
ठाउँमा उपयुक्त व्यक्तिको चयन गर्नु, चयन गरिएको व्यक्तिलाई अभिप्रेरित गर्नु,
उनको कामको अनुगमन मुल्यांकन र सहजीकरण गर्नु । र, पुरस्कार र दण्डको जवाफदेही
प्रवन्धन गर्नु । श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, परिचालन गर्ने र सृजनात्मक शैली र
प्रवृतिको विकास गर्ने तथा आफ्नो प्रयासलाई जनताको चाहना र उनीहरुको नेत्रित्वदायी
साझेदारीको मातहत राख्ने कुरा राजनीतिक व्यवस्थापकले निर्वाह गर्नै पर्ने विशिष्ट
दायित्व हो । यो काममा राजनीतिक व्यवस्थापकलाई डोय्राउन बहुदलीय व्यवस्था चाहिएको
हो । किनकि जनताले यहि जिम्मेवारीको कुशलताका आधारमा मुल्यांकन गर्छन ।
हाम्रा राजनीतिक व्यवस्थापकले पाएको अधिकार भनेको नीतिगत
निर्णय गर्ने मात्र हो । उनको निर्णय अनुसार नगर्नेलाई सजाय दिने अथवा प्रशंसनीय काम
गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने अधिकार उनलाई छैन । असक्षम र
अनुशासनहीनलाई कारवाही गर्नसक्ने अधिकार र क्षमता नभएकोले हुनुपर्छ आफ्नो घाँडो
अर्काको थाप्लो पन्छाई दिन मन्त्रीहरु सचिवसँग अनुनय गरिरहेका भेटिन्छन । अनुगमनको
देखावटी ढांचा चाहिं छ । जिल्ला समन्वय समिति, योजना आयोग र संसदीय समिति स्वयमले पनि
अनुगमन गर्छन । तर कर्मचारीको नियमन गर्ने निजामती ऐनमा यस्ता राजनीतिक निकायको
पहुँच छैन । अर्थात कर्मचारीतन्त्रको माथि देखि तल सम्म उसको आफ्नै शासन प्रशासनको
बिधि छ । बिदा भ्रमण वा वृति बिकासको कुरामा कुनै पनि तहको कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थापकको
कुनै औपचारिक अधिकार छैन । अचम्भ त के छ भने कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने दुवै जिम्मेवारी
कर्मचारीतन्त्र उपर नै छ । चाहे अख्तियार होस् चाहे महालेखा परिक्षक चाहे सतर्कता
केन्द्र सबैले तारो बनाउने र कारवाही गर्ने पनि कर्मचारीलाई नै हो । त्यसैले
कर्मचारीतन्त्रले पनि सहमतीय निर्णय प्रणालीको सुरक्षा कवचको निर्माण गरेको छ ।
सामान्य काम पनि अनेक मन्त्रालय बिभाग र निकायको सहमति लिएर मात्र गर्ने । बिषय
पिच्छे दर्जनौं बैठक गर्ने । सबैको जिम्मेवारी कसैको पनि जिम्मेवारी भित्र नपर्ने,
नपार्ने प्रशासनिक व्यवस्था हामीकहाँ छ । यहि कार्यविधिका कारण फाइल यत्रतत्र घुमी
रहन्छ । सिंगो राज्य संरचनालाई यति नियन्त्रणकारी आदेशात्मक र जड बनाइएको छ कि असल
र मेधावी व्यक्ति पनि यो संरचना भित्र पसेपछि पंगु हुन बाध्य हुन्छ । बिकसित लोकतन्त्रमा प्रमुख
जिम्मेवारी राजनीतिक व्यवस्थापकको काँधमा हुन्छ । मन्त्री र सचिवको संयुक्त दस्तखतमा
कार्ययोजना पारित गरिन्छ । हामी कहाँ सुरु मै कसले कसलाई फसाउने हो भन्ने चिन्ता
हावी हुने गर्छ । मन्त्रीहरु आफुसंग सम्बन्धित नियम कानून पढ्ने र आवश्यक
परिमार्जनको गृहकार्य न्यून मात्र गर्छन वा गर्दैनन् । संसदीय समिति वा सांसद वा
विश्व बिद्यालय वा बीचारक वा राज्यका निकायले अध्ययन अनुसन्धान गरेको र समस्याको
जरो सम्म पुगेर समाधान सिफारिस गरेको बिरलै सुन्न पाइन्छ । सबैलाई निर्देश दिन, आलोचना गर्न,
गाली गर्न वा आदेश गर्न हतारो लागेको
देखिन्छ ।
नेपालको बजेट श्रोत विन्यास भन्दा नियन्त्रणमुखी छ । बजेटका
शिर्षक पनि अनावश्यक तवरले बिस्तारित छन ।कार्पेट किन्न ५०
हजार, साइकल मर्मत गर्न ५ हजार लेखे जस्तो बजेट पठाइन्छ । अंग्रेजीमा वित्त (फाइनान्स)
मन्त्रालय तर नेपालीमा अर्थ मन्त्रालय कसरी अनुवाद भएको होला? उही दर्जाका अरु
बदमास म मात्र ठिक भन्ने मानसिकता हरेक जसो तालुकवाला निकायमा पाइन्छ ।
मितव्ययिताको मामिलामा उदेकको निर्देशन छ, सात दिन भन्दा बढीको भ्रमण आदेश पाइन्न ।
सात दिन भन्दा बढी लाग्ने भए के गर्ने? फर्किने र फेरी जाने । दर्जा अनुसार
व्यक्ति पिच्छे गाडी किन्ने । मोटर चढ्न नपाएर मरेकाहरुको भूत नेपालमा जन्मिएर
ठूला दर्जावाल भएजस्तो देखिन्छ । धनकुटाको एउटा गाउँलेले इस्टिमेट भन्दा धेरै
सस्तोमा बाटो बनाए । न्युनतम ज्यालामा ढुंगा बोकेर बनाएका थिए । तर पालिकाका
अधिकृतले ढुंगा बोकेको ज्याला व्यक्तिलाई दिन मिल्दैन भने । कम्पनीलाई भए दिन
मिल्छ रे । वातावरण यस्तो
बनाइएको छ मानौं चौबिसै घण्टा तिखा नजर र आलोचनात्मक चेतले अनुगमन गरिरहेको जन
प्रतिनिधी सबै बदमास छन तर अक्षर आधारित काम सम्पन्न गर्नेहरु चाहिं दुरुस्त छन ।
अधिकार को संग छ त? कसैसंग छैन ।सबै अक्षरको जन्जालमा बाँधिएका छन ।
सूचनाको हकको कानून छ । तर सरकारी निकायले गरेको पुँजीगत सामानको व्यहोरा फोटो
सहित सार्वजनिक गरौँ न भन्दा जवाफ पाइन्छ, कतै यसो गर्नु भनेर लेखिएकै छैन । कुनै नयाँ
कुरा, सृजनशीलताको कुरा, प्रभाव र परिवर्तनका कुरा गरियो भने कुन नियम कानून
निर्देशनमा लेखिएको छ? भनेर प्रश्न गरिन्छ । नेपालको प्रशासनतन्त्रलाई पहिले कानूनको शासन र संविधानवादको
बारेमा चेतना दिन बाँकी छ । र, यी सबै संस्कार र लेखौटो सयौं बर्ष पुरानो रोग हो । अहिलेका नेतागण
यस्तै बेथितिको बिरुद्ध आक्रोशित जनताको तारो बनेका हुन । जो सुकै भए पनि यहि
घानमा पर्नेवाला थिए । यी सबै बेथितिलाई सपार्नु आजको प्रमुख चुनौति हो । जबसम्म जिम्मेवारलाई जवाफदेही
बनाउने मापदण्ड परिवर्तन, समयवद्धता, सृजनशीलता, सामुहिकता, मित्तब्ययिता र प्रभावलाई
बनाइन्न तब सम्म एकलाई रोक्न अर्को नियन्त्रकारी अक्षरको खेति चली रहन्छ । आजको
सम्पूर्ण बेथितिको जरो आधुनिक व्यवस्थापनका उल्लेखित मापदण्ड लागु गर्न नसक्नुमा छ
। त्यसैले आलोचना गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने सबैले गम्भीर भएर व्यवस्थापकीय प्रवन्ध
सच्याउने तर्फ ध्यान दिउँ ।
------ End------
Contd… Recommendation for
solution. (Page 4 and 5).
के
गर्ने:
जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउने मापदण्ड:
(०१):
परिवर्तन (०२): समयवद्धता (०३): सृजनशीलता (०४): सामुहिकता (०५): मितव्ययिता र (०६):
प्रभाव ।
अनुगमन
प्रणालीमा आमुल सुधार गर्ने:
कार्यन्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय फरक
फरक गर्ने । संसदीय समिति, योजना आयोग लगायतको अनुगमनबाट प्राप्त सुझाव अनुसार
स्थापित सत्यका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकनमा उक्त निष्कर्ष अनुसारको अंक (नेकी-वदी)
कार्य-सम्पादनमा समावेश हुने प्रवन्ध गर्न निजामति प्रशासन ऐनमा संशोधन गर्ने ।
कार्ययोजनालाई
मन्त्री/मुख्यमन्त्री/ आयोग/निकाय आदिका प्रमुख र सचिवको संयुक्त दस्तखतमा पारित
गर्ने ।
कार्ययोजना
अनुसारको उपलब्धिका आधारमा राजनीतिक र प्रशासकीय प्रवन्धकको मुल्यांकन सार्वजनिक
गर्ने प्रवन्ध गर्ने ।
मूल्यांकनको
मापदण्ड उल्लेखित ६ वटा बिषयलाई बनाउने । प्राप्त श्रोत भित्र समयवद्धता, स्तरीयता
र सृजनात्मकतालाई मूल्यांकनको मुख्य आधार
बनाउने । खरिद ऐन लगायतका कागजी सीमा खारेज गर्ने ।
सेवा
समुह:
बिभिन्न
सेवा समूह अनुसारको तालिमकेन्द्रको स्थापना गर्ने । तालिमको अवधीलाई आधा आवासीय र
आधा अनलाइन आधारित गर्ने ।
आफ्नो अनुभव, क्षमता
तथा चाहना अनुसारको सेवा समुहको तालिम-कक्षा लिने अधिकार कर्मचारीलाई दिने ।
तालिममा प्राप्त
लब्धांक अनुसार सेवा छनौटमा प्राथमिकता दिने ।
तालिमकेन्द्र
(स्टाफ-कलेज) को परिणामलाई न्युनतम ३३ प्रतिशत अंक भार दिएरमात्र पदोन्नति गर्ने ।
पदस्थापन गर्ने ।
मन्त्री
परिषद/प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी:
नीतिगत
निर्देशन जारी गर्ने ।
जारी गरिएका निर्देशन
कार्यन्वयन गर्न आवश्यक ब्यवश्थापकीय र कानूनी सुधारको प्रक्षेपण गर्ने ।
अन्तरसम्बन्धित
मामिलामा सहजीकरण गर्ने, विवाद समाधान गर्ने ।
संबैधानिक/कानूनी
आदि निकायका प्रमुखको अधिकार र जिम्मेवारी:
उहांहरु
संग (१):सल्लाह गरिएको हुनुपर्ने, उहाँहरुलाई (२): सुचित गरिएको हुनुपर्ने र
उहाँहरुले देखेको बिषयमा (३): होसियार गराएको हुनुपर्ने ।
उल्लेखित तिन वटै
कुराको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली हुनु पर्ने ।
अभिलेख
प्रणालीलाई निजामति ऐनमा समावेश गरी सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति बिकासमा गणना
गर्ने ।
