के गर्ने:
जिम्मेवारलाई
जवाफदेही बनाउने मापदण्ड:
(०१):
परिवर्तन (०२): समयवद्धता (०३): सृजनशीलता (०४): सामुहिकता (०५): मितव्ययिता र
(०६): प्रभाव ।
अनुगमन प्रणालीमा आमुल सुधार गर्ने:
कार्यन्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय फरक
फरक गर्ने । संसदीय समिति, योजना आयोग लगायतको अनुगमनबाट
प्राप्त सुझाव अनुसार स्थापित सत्यका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकनमा उक्त निष्कर्ष
अनुसारको अंक (नेकी-वदी) कार्य-सम्पादनमा समावेश हुने प्रवन्ध गर्न निजामति
प्रशासन ऐनमा संशोधन गर्ने ।
कार्ययोजनालाई मन्त्री/मुख्यमन्त्री/
आयोग/निकाय आदिका प्रमुख र सचिवको संयुक्त दस्तखतमा पारित गर्ने ।
कार्ययोजना
अनुसारको उपलब्धिका आधारमा राजनीतिक र प्रशासकीय प्रवन्धकको मुल्यांकन सार्वजनिक
गर्ने प्रवन्ध गर्ने ।
मूल्यांकनको
मापदण्ड उल्लेखित ६ वटा बिषयलाई बनाउने । प्राप्त श्रोत भित्र समयवद्धता, स्तरीयता र सृजनात्मकतालाई
मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाउने । खरिद ऐन लगायतका कागजी सीमा खारेज गर्ने ।
सेवा समुह:
बिभिन्न
सेवा समूह अनुसारको तालिमकेन्द्रको स्थापना गर्ने । तालिमको अवधीलाई आधा आवासीय र
आधा अनलाइन आधारित गर्ने ।
आफ्नो अनुभव, क्षमता तथा चाहना अनुसारको सेवा समुहको तालिम-कक्षा लिने अधिकार
कर्मचारीलाई दिने ।
तालिममा प्राप्त
लब्धांक अनुसार सेवा छनौटमा प्राथमिकता दिने ।
तालिमकेन्द्र
(स्टाफ-कलेज) को परिणामलाई न्युनतम ३३ प्रतिशत अंक भार दिएरमात्र पदोन्नति गर्ने ।
पदस्थापन गर्ने ।
मन्त्री परिषद/प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीको
जिम्मेवारी:
नीतिगत
निर्देशन जारी गर्ने ।
जारी गरिएका निर्देशन
कार्यन्वयन गर्न आवश्यक ब्यवश्थापकीय र कानूनी सुधारको प्रक्षेपण गर्ने ।
अन्तरसम्बन्धित
मामिलामा सहजीकरण गर्ने, विवाद समाधान गर्ने ।
संबैधानिक/कानूनी आदि निकायका प्रमुखको
अधिकार र जिम्मेवारी:
उहांहरु
संग (१):सल्लाह गरिएको हुनुपर्ने, उहाँहरुलाई (२): सुचित
गरिएको हुनुपर्ने र उहाँहरुले देखेको बिषयमा (३): होसियार गराएको हुनुपर्ने ।
उल्लेखित तिन वटै
कुराको व्यवस्थित अभिलेख प्रणाली हुनु पर्ने ।
अभिलेख
प्रणालीलाई निजामति ऐनमा समावेश गरी सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति बिकासमा गणना
गर्ने ।
No comments:
Post a Comment