पीडाबहादुरको कथा, २०७६ पुष २१, बिराटनगर

भद्दा ज्यानका एकजना व्यक्ति प्रमुख सचिवको कोठामा पसे। उनलाई झुकेर नमस्कार गरे। पहिले त ढोकामा ठिंग उभिएका थिए, पसौं कि नाइँ भए जस्तो। सचिवले आउनुस आउनुस भनेपछि सुस्तरी पसे। ठसाठस कागजका पाना उनिएको खैरो रंगको फाइल सचिवको टेबुलमा फैल्याएर उनि छेउछाउका कसैले नसुन्ने गरी केहि फुस्फुसाउँदै थिए। प्रमुख सचिवज्यूले उँचो स्वरमा भन्नु भयो ‘ ल ल मैले कुरा बुझें, मैले गरेको होइन, बुझौंला नि त, हुन्न ‘। त्यस्ता कर्मचारी दिनकादिनै आउने ठाउँमा अरुलाई जस्तै मलाई पनि खासै सरोकार हुने कुरै भएन।

पर्सीपल्ट एउटा कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्तासंग कुम जोडेर बसेको बेलामा उहाँले भन्नु भयो, ‘ के के झमेला आइलाग्छ, एकजना कर्मचारीले सरुवाको पीडाले आक्रान्त भएर कि सरुवा स्थगित गरिदेउ नत्र आत्महत्या गर्छु भनेर इमेल पठाईदिएछन, बिचरा प्रमुख सचिव नै आत्तिएर मसंग राय लिन आउनु भा’थ्यो’ । मैले सोधें ‘ के राय दिनु भयो त?’ के दिनु? कानून बमोजिम आत्महत्या अपराध हो, त्यसको रोकथाम गर्नु राज्यको दायीत्व हो, त्यो व्यक्तिलाई तुरुन्त निगरानीमा राख्न प्रहरीलाई लेखि पठाउनु पर्छ भनिदिएँ, उहाँको जवाफ पुरै कानूनी समाधान तर्फ केन्द्रित थियो। हो पनि, उहाँ त कानूनी सल्लाह दिन र प्रतिरक्षा गर्न नियुक्त पदाधिकारी। यताउता गर्दै गरेका प्रमुख सचिवको ताल देख्दा लाग्थ्यो उहाँ कुनै अर्कै झन्झटको चपेटामा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम सकियो। उहाँ तल झर्नु भयो। म पनि संगसंगै उहाँको कोठामा पसें। हतार हतार स्वकीय कर्मचारीलाई फोन गर्नु भयो, ‘ कानून सचिवलाई बोलाउ ल छिट्टै ’ । मिनेट मै कानून सचिव आउनु भयो। प्रमुख सचिवले घर्राबाट एउटा प्रिन्ट कपी निकाल्नु भयो र भन्नु भयो ‘ यी, यस्तो छ चाला, के गर्ने? न्यायाधिवक्ताको राय छ, निगरानीमा राख्नु’। ‘ कि सरुवा स्थगित गरिपाउँ नभए म आत्महत्या गर्ने छुँ ‘ को निवेदन कानून सचिवले दोहय्राइ तेह्य्राइ पढ्नु भयो र भन्नु भयो ‘ हजुर, प्रहरी हाम्रो अधिनमा छैन, संघीय सरकारको अधिनमा छ, अनि हामीले अह्राउने कुनै कानूनी आधार त म देख्दिन ‘। अनि हाम्रो काम चाहिं के त? प्रहरीलाई घर मोटर संशाधन चाहिं प्रदेशको बजेटबाट दिनुपर्ने, अह्राएको चाहिं नलाग्ने?, प्रमुख सचिवको भनाईमा तार्किक मात्र होइन संबैधानिक र कानूनी दम थियो। कुनै पनि सुत्रबाट किन नहोस सूचना पाएपछि जीवन र मर्यादाको रक्षा गर्नु प्रहरीको दायित्व भित्र पर्नुपर्ने कुरा हो। तर यहाँ कानूनको ब्याख्या कानूनका प्रशासनिक प्रकृयाको अक्षरमा कैद हुँदै गएको कुरा सदृश्य थियो। फेरी एकछिन कल्यांग मल्यांग भयो। कता कता कुरा पुग्यो कुन्नि। डीआइजी साहब हस्यांग फस्यांग गर्दै प्रमुख सचिवज्यूको कोठामा पस्नु भयो। उही बेलिबिस्तार लाग्यो। उहाँले मुस्काउँदै जवाफ दिनु भयो, ‘ हजुर म निगरानीको प्रवन्ध गरिहाल्छु, यस्तो खबर आएपछि हाम्रो दायित्व भइहाल्यो’। मलाई बल्ल लाग्यो, अँ सुरक्षाको मामिला तैनाथ रहेछ। कानूनलाई कानूनको अक्षर र प्रशासनिक प्रकृयाको घेरा भित्रबाट मात्र हेरियो भने त बर्वाद हुने रहेछ।

एक कान दुई कान मैदान, यस्तै हुन्छ हाम्रो समाजमा। त्यसमाथि सरदर दुइचार घन्टाको काम पनि नपुग्ने कर्मचारीको बग्रेल्ती भीड थुप्रिने सरकारी कार्यालयहरुमा। केहि त गर्नै पय्रो, हात नचले मुखै सहि। खसखस मलाई पनि लागेकै हो। स-साना क्षेत्रीय बैठक यहि बिषयको चर्चामा लिप्त हुन थालिसकेको थियो। एउटा यस्तै बैठकका एकजनाले उच्च स्वरमा फरमान गरे ‘ सचिवज्युले त भनिदिनु भएको हो नि, मेरो कुनै हात छैन है, मैले होइन, अब मन्त्रीज्यूको आदेश मात्र पालना गरेको हुँ’। अर्को टुक्रे झुण्डबाट आवाज आयो ‘ मन्त्रीको साथी हो कि के हो दह्रै प्रभाव आएछ नि ‘। तेस्रो टोलीबाट उत्साहित आवाज आयो ‘ पार्टीको दवाब होला, नत्र मनपरी यसै गर् भन्ने मन्त्री होइनन, हुँदै होइनन्’। एउटा जागरुक तन्नेरी कस्सिएर उँचो स्वरमा कराउँदै बाटो लागे ‘ अदालत जानुपर्छ अदालत ६ महिनामा पनि सरुवा हुन्छ कतै? पानी मरुवा, सहि(सहेर) बसेपछि दु:ख पाइन्छ, नबिराउनु नडराउनु ‘। एकाएक सबै टोली चुप लाग्यो। भएछ के भने कसैले भन्दिएछ, लौ चार बज्नै लाग्यो।

आत्महत्यार्थीको नाम मलाई थाहा भएन। तर उनको बारेमा खसखस लागि रह्यो। एक जना सिधा स्वभावका अन्तरमुखी कर्मचारीलाई सोधें ‘हैन ति पीडा बहादुरले किन आत्महत्या गर्छु भनेछन हँ?’ को पीडा बहादुर? ए, अस्ति सरुवा भएको मान्छे? खै हजुर, छ महिना भयो रे बल्ल बल्ल छ सात बर्ष पछी शहरमा घर पायक सरुवा पाएको, छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना पनि गराए छन, फेरी दुर्गम मै सरुवा भयो भन्दै थिए, के थाहा हजुर, उनले भनेको कुरा चाहिं त्यत्ति हो, उनको जवाफ सुनेर म पनि चकित परें।

अचेल म एकाबिहानै स्थानीय एफएम सुन्न थालेको छुँ। समाचार सुरु हुनासाथ मनमा एक खालको त्रास हुन्छ। फलानो सरकारी कर्मचारीले सरुवा त्रासबाट विरक्तिएर आत्महत्या गरे भन्ने समाचार सुन्नु नपरोस भनेर कामना गर्छु।