नेतृत्वको मानसिकता :
नेपालको प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूमा नेतृत्वको
व्यवस्थापन धेरै कठिन र चुनौतिपूर्ण रही आएको छ। बीपी कोइरालालाई प्रधानमन्त्री र
अध्यक्ष मध्ये एक पदबाट मुक्त गर्न निकै रडाको गरिएको थियो। ०१६ साल देखि
उत्कर्षमा पुगेको नेकाँ भित्रको अन्तरसंघर्षले उपयुक्त निकास पाएन। बरु राजा
महेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेपछि उक्त अन्तरसंघर्ष मच्चाउनेहरु महेन्द्रको प्रतिगामी
कदमको समर्थन गर्दै निरङ्कुश पंचायती व्यवस्थामा उपल्लो पदमा गए।
०५६ सालको आम निर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई
भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै पर्सा जिल्लाबाट उम्मेदवार बनाइयो।
उहाँ विजयी हुनु भयो र उहाँको नेतृत्वमा
नेकाँले सरकार बनायो। तर केहि समय पश्चात् नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सह्य भएन। एक
वर्ष नबित्दै उहाँलाई विस्थापित गरेर गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री बन्नु भयो।
०७४ सालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई पार्टी नेकपा
एमाले र माओवादी साझा घोषणापत्र लिएर आम निर्वाचनमा गए। र, झन्डै दुई तिहाइको संख्यामा विजय प्राप्त गरे।
निर्वाचन अघि नै पार्टी एकीकरण गरेर निर्वाचनमा जाने सहमति अन्तिम अवस्थामा
माओवादी अध्यक्षले तोडे। तर साझा घोषणापत्र लिएर जाने र निर्वाचन पछि पार्टी
एकीकरण गर्ने भनियो। परिणाम उत्साहप्रद नआएको भए अथवा माओवादीले अन्य दलसँग
सम्मानजनक साझेदारी गरेर सत्तामा जाने परिणाम आएको भए स्थिति के हुन्थ्यो भन्न
सकिन्न।
शंका गर्नुपर्ने कारण के छ भने प्रधानमन्त्री पदको
शपथग्रहणमा माओवादीले आफ्नो तर्फका मन्त्रीलाई मनोनयन गरेन। आलोपालो प्रधानमन्त्री
बन्ने सहमति नगरुन्जेल क० प्रचण्ड टसको मस हुनु भएन। दुई वर्ष पछि ०७६ मंसिर ४ गते उहाँ आफैले आम जनताले राम्रो
नठान्ने हुँदा पुरा कार्यकाल क० केपीले चलाउने र उहाँले कार्यकारी अध्यक्षको
भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव गरे अनुरुप निर्णय गरिएको थियो। त्यसै पनि
निर्वाचनको परिणाम पुरा भएको साढे दुई महिनासम्म निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति समक्ष
पठाएको थिएन। र, एमालेलाई
बाहेक गरेर सरकार बनाउन सकिने सम्भावनाको व्यापक प्रयास भएको थियो। तर समाजवादी
पार्टीले सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार बनाउने पहिलो अवसर पाउनु पर्छ भनेपछि त्यो
चलखेल निष्क्रिय हुन पुगेको थियो।
२०७१ सालमा सम्पन्न एमालेको नवाँ महाधिवेशनमा पराजित एमालेका पूर्व महासचिव क० माधव नेपालको मन
चित्त आफ्नो पराजय स्विकार्न सकिरहेको थिएन। थोरै मतले पराजित भएको, आफ्ना मतदाताले मत हाल्न नपाएकोले मात्र
हारेको तर्क उहाँको थियो। एमालेको विधान अनुसार ७० वर्ष उमेरका र लगातार २
कार्यकाल बिताएको कार्यकारी पदमा पुन: उठ्न नपाउने प्रावधान उहाँकै लागि खारेज
गरिएको थियो। उहाँको तर्क के थियो भने उहाँ १५ वर्षसम्म पार्टीको महासचिव पो हुनु
भएको हो, अध्यक्ष त बन्नु भएकै
छैन। त्यसैपनि पराजय पछि बारम्बार पदमा पुगीरहने उहाँको अनुभवजन्य स्थिति रह्यो। २०६४ सालमा पराजित भएता पनि संविधानसभा सदस्य सुशीलचन्द्र
अमात्यलाई राजीनामा गराएर उहाँ संविधानसभा सदस्य बन्नु भएको थियो। २०६४ सालमा संविधानसभाको
निर्वाचनमा पराजित भएतापनि माओवादी पार्टीको अनुरोधमा संविधानसभामा सदस्य बनेर
प्रवेश गर्नु भएको हो। दुई गुटमा विभाजित नेकपाको प्रचण्ड गुटले २०७७ पुस ७ गते उहाँलाई समान
मर्यादाको अर्को अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष क० पुष्पकमल दाहालको सम्पूर्ण
राजनीतिक इतिहास पार्टीमा पस्ने,
पार्टी फोड्ने र सर्वोच्च नेतृत्व कब्जा गर्ने रहेको छ। उहाँले आफै ८ वटा पार्टी
फोडेको र अब नवौं पार्टी एमाले र दसौँ माओवादी केन्द्र विघटन गरी नेकपा निर्माण
गरेको भनी टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिनु भएको छ। सबैसँग लयालु बन्ने अनि एक अर्कालाई
जुधाएर आफू नेतृत्वमा पुग्ने उहाँको विगत छ। उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सबै पार्टीलाई
विधिवत् भन्दा पनि एकल निर्णयको आधारमा मात्र संचालन गर्नु भयो। माओवादी पार्टीको २०६९ माघ २० गते शनिबार हेटौँडा महाधिवेशनमा सहभागी सबैलाई
केन्द्रीय सदस्य घोषणा गरिएको थियो। उहाँको राजनीतिक जीवनमा त्यो मात्र अधिवेशन
थियो। २०६४
चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो
संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फको २ सय ४० मध्ये १ सय ४० सिट जितेर
प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले समय बाँकी रहँदै प्रधान सेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई
बर्खास्त गर्ने प्रयास गर्नु भयो। नसकेपछि राजीनामा दिनु भयो।
पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले आदर्शको स्थापना गर्नु
पर्छ। हरेक समाज र राष्ट्रमा अगुवाहरूको व्यवहारले आम नागरिकको संस्कार र
व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्ने कामलाई मार्गदर्शन गर्छ। तर हाम्रा नेताहरूले आफ्नो
हितमा प्राविधिक वा कानूनी व्याख्या गर्दै आफ्नै लागि मार्ग प्रशस्त गर्नु भएको
अनेकन उदाहरण छन। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित दुई जना वरिष्ठ
वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ अप्रत्यक्ष र सरकारबाट मनोनीत हुने कोटामा
माथिल्लो सदनमा जानु भयो। कानूनले प्रत्यक्ष नरोकेको र यस अघि अनेक तहका
निर्वाचनमा पराजितहरूको त्यस्तै मनोनयन भइसकेको भन्न सकिएला। तर प्रत्यक्ष चुनावमा
पराजितलाई ६ महिनाका लागि समेत मन्त्री बनाउन नपाइने प्रावधान भएको संविधानले
अप्रत्यक्ष विधिबाट सांसद बन्न र सांसद भएपछि पूर्णकालीन मन्त्री बन्न प्रेरित
गरेको होला भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न। अहिले नेपाली समाजमा अर्काले गरेको कमजोरी
देखाएर आफ्नो कमजोरीको पक्षमा जसरी बहस गरिन्छ त्यो ठूला व्यक्तिको यस्तै
व्यवहारद्वारा अभिप्रेरित छ। सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण यसैगरी हुने गरेको छ।
विवादहरूको माखेसांग्लो :
२०७७ कात्तिक २८ देखि चलेको सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकले
पार्टी भित्रको रडाको समाधान गर्न सकेन। २०७७ भदौ २६
गतेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले क० प्रचण्डको प्रस्तावमा क०ओलीले पूर्णकाल प्रधानमन्त्री चलाउने र
उहाँले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी लिने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। पार्टीको अन्तरिम विधानमा दुवै
अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले प्रस्ताव तयार गरी बैठक बस्ने विधि तय गरिएको थियो।
पार्टी एकीकरणको बेलामा दुई अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेको निर्णयमात्र आधिकारिक
हुने, पार्टीलाई सहमतीय ढाँचामा संचालन गर्ने र एकताको महाधिवेशन पश्चात संगठनको
एकतालाई पूर्णता दिने वाचा गरिएको थियो। २०७६ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारको कामको
प्रशंसा गर्दै आवश्यक निर्देश गरेको थियो। उक्त बैठकले ०७४ असोज १४ गतेको एमाले र
माओवादी केन्द्रबीच निर्वाचनमा सहकार्य गर्दै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने ६ बुँदे सहमतिलाई स्वागत गरेको थियो। साथै
२०७४ फागुन ७ मा भएको एकता प्रकृया अगाडी
बढाउने ७ बुँदे सहमति र एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा राख्ने, ०७५ जेठ २ मा समानता र
सहमतिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने, सहमतिमा एकता महाधिवेशन गर्ने, दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरलाई मात्र
आधिकारिक मान्ने र सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत गर्ने, ०७५ जेठ ३ गतेको पार्टी एकता, चुनाव चिह्न आदि विषयको ८ बुँदे निर्णयलाई ऐतिहासिक
र गर्विलो भन्दै अनुमोदन गरेको थियो।
तर ५ महिना नबित्दै ०७६ असारमा सरकारले एकलौटी गय्रो
भन्दै दाहाल-नेपाल गठबन्धन विरोधमा ओर्लियो। त्यसको एक महिना नबित्दै साउनमा दाहाल
नेपालबीच ओलीको सत्ता ढाल्ने र उहाँहरु दुई मध्ये १ प्रधानमन्त्री र १ अध्यक्ष
बन्ने लिखित सहमति बन्यो। भदौ १ गते वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा प्रस्तावित गरियो।
असार देखिको बैठक छलफलको उत्कर्ष पुगेको बेलामा त्यही वर्ष ०७६ मंसिर ४ मा ४ बुँदे
निर्णय गरियो। दाहालको प्रस्ताव अनुसार (१) ओली ५ वर्ष प्रधान मन्त्री, दाहाल
कार्यकारी अध्यक्ष (२) अध्यक्ष द्वयको वरियाताक्रम यथावत् (३) पार्टी र सरकार
संचालन अध्यक्ष द्वयको आपसी सल्लाहमा (४) बैठकको अध्यक्षता संयुक्त रुपमा तर आम
रुपमा दाहालले गर्ने, सरकारलाई पार्टीले नीतिगत निर्देशन गर्ने र ओली सरकारमा र
दाहाल पार्टी संचालनमा केन्द्रित रहने निर्णय भयो। तर मंसिर ४ गतेको सौहार्द्रता
पुषमा खलबलियो। ओली र दाहालबीच सभामुखको चयन, एमसीसी र राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको
विषयमा विवाद भयो। यही विवादको बीचमा नेपाल, दाहाल, नारायणकाजी सहितको भैंसेपाटी गठबन्धनको उदय भयो। ०७७ वैशाख ८ गते
सरकारद्वारा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएपछिको विवाद वैशाख २० गते ओलीले
आत्मालोचना गरेर फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि साम्य भयो। तर असार १४ गते मदन भण्डारी
फाउन्डेशनको सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिक्रमित नेपाली भूभागको नक्सा जारी गरेपछि
ओलीले आफ्नो विरुद्ध भारतीय मिडिया र बाहिरी शक्ति तथा पार्टीकै नेताहरूको साथ
रहेको बताएपछि जारी स्थायी समितिको ध्यान अन्य कुराबाट मोडिएर ओलीको राजीनामामा
केन्द्रित भयो। त्यही क्रममा असार १६ गतेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिन माग गर्नु भयो। विवाद तन्किएको
अवस्थामा असार १८ गतेको स्थायी समितिको बैठकमा ओली उपस्थित हुनु भएन। उक्त दिन
सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गय्रो। यसरी
०७७ असार १० देखि भदौ २५ गते सम्म ८० दिनसम्मको सचिवालयको बैठक कुनै पनि सिर्जना
सुधार र उपलब्धि बेगर समाप्त भयो। त्यही
बीचमा साउन १३ गते बहुमत सदस्यले ओली विरुद्ध प्रस्ताव तयार गरिरहँदा वामदेव
गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्नु भयो। साउन ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलको
नेतृत्वमा जनार्दन शर्मा, भीम
रावल, शंकर पोखरेल, पम्फा भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सम्मिलित
कार्यदल बन्यो। उक्त समितिले जारी विवादको हल गर्ने उपाय सुझाइएको प्रतिवेदन
दिइएको जिम्मेवारी अनुरुप ७ दिन भित्रै भदौ ६ गते पेश गय्रो।
कट अफ डेट भदौ २६ :
सचिवालय र स्थायी समितिद्वारा सर्वसम्मतिले पारित
भदौ २६ उताको सबै कुरा बिर्सिने,
बिगतबाट शिक्षा लिँदै अगाडी बढ्ने उपाय
सहितको प्रतिवेदनले नौलो उत्साह र विश्वास जगायो। उक्त निर्णय भदौ २९ गते जारी
अन्तर-पार्टी-निर्देशन ५ मा उल्लेख छ। उक्त निर्णय अनुसार (१) पार्टी एकताको रक्षा
गर्ने र अझ बढी सुदृढ गरेर अगाडी बढ्ने संकल्प सहित विधि पद्धतिको मामिलामा भएका
कमी कमजोरीलाई सच्याउने (२) गत वर्ष भएका निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने (३) अध्यक्ष
ओलीले सरकारको र अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी कामको नेतृत्व
गर्ने (४) सरकारको दैनिक काममा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा पार्टीको मार्गनिर्देशनको
लागि सचिवालय, दुई अध्यक्षको परामर्श र सहमतिको आधारमा गर्ने (५) सरकारी विधेयकको
सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा केन्द्रीय, स्थायी वा सचिवालयमा छलफल गर्ने (६)
महाधिवेशन ०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म काठमान्डूमा आयोजना गर्ने र केन्द्रीय
कमिटिको बैठक कार्तिक १५ देखि १७ गतेसम्म बस्ने (७) नेपाल भारतबीचको सीमा समस्याको
बारेमा सरकारले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै सहयोगी दल नागरिक समाज लगायत सबैलाई
धन्यवाद दिने (८) कोभिडका बारेमा सरकारले गरेको कामको प्रशंसा (९) एमसीसी को
अनुमोदनको लागि झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेत ध्यान दिई
आवश्यकता अनुसार संशोधन परिमार्जन गर्ने निर्णय गरियो। सबैलाई लाग्यो नेकपा
आन्तरिक विग्रहबाट मुक्त भयो।
विग्रह र बहानावाजी सकिएको रहेनछ :
०७७ असोज २५ गते कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला फेरी बढ्यो। तर दुवै
अध्यक्षले ४ बुँदे सहमति मार्फत उक्त प्रस्ताव कार्तिक ४ गते फिर्ता गराउनु भयो।
कार्तिक २१ गते ओलीको उपस्थिति बिना सचिवालयका बहुमत सदस्य बैठक बस्नु भयो। २२ गते
पार्टीको बैठक बोलाउने माग-पत्र लिएर प्रचण्ड- माधव पक्षीय नेताहरू पार्टी
कार्यालय जानु भयो। स्मरण रहोस् पार्टीको बैठक बोलाउने बारेमा तय विधि अनुसार दुवै
अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले विषयसूची तय गरेर मात्र बैठक आयोजित हुन्छ।२२ गते
प्रस्तुत २ पाने पत्रको जबाफमा ओलीले २५ गते १० पाने जबाफ पठाउनु भयो। उक्त दिन
अर्थात २२ गते प्रचण्ड सहितका ५ जना सचिवालय सदस्य सचिवालयको बैठक बोलाउने माग
लिएर बालुवाटार जानु भएको थियो। २८ गते प्रचण्डले अर्को ८ पाने पत्र पठाउनु भयो।
२८ गतेको सचिवालयमा प्रचण्डद्वारा १९ पाने आरोपपत्र पेश गरियो जसमा गम्भीर आरोप
लगाइएको छ । मंसिर १३ गते ओलीले उक्त आरोपपत्रको जवाफमा ३८ पाने जबाफी पत्र पठाउनु भयो। विवाद उत्कर्षमा तब
पुग्यो जब प्रचण्डको आरोपपत्र पार्टीको औपचारिक लोगो र ठेगाना सहित पार्टी कै नामबाट
व्यापक रुपमा वितरण गरियो। उल्लेखित विवादका बारेमा मनन गर्दा महिनौँसम्म लगातार बसेको कुनै पनि बैठकको
एजेन्डा कहिलेपनि पार्टी संगठनको एकीकरण लगायतका विषयमा, महाधिवेशनको तयारीका बारेमा, राष्ट्रले भोगिरहेको राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय र
विषाणु (कोभिड) को बारेमा थिएन। एकीकरण गर्दा वाचा गरिएको ६० दिनभित्र सांगठनिक
एकीकरण सक्ने कुरासँग सम्बन्धित थिएन। सचिवालय र स्थायी समितिका नेताहरूले आफ्नो
जिम्माको कामको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र जवाफदेहिता लिने कुरासँग
सम्बन्धित थिएन। सचिवालयका सदस्यहरू सरकारको दैनिकी लगायत हरेक राजकीय काममा आफ्नो
निर्णायक भूमिका खोजी रहनु भएको थियो। जुन कुरा उहाँहरुले सार्वजनिक रुपमा नै
भन्नु भएको पनि छ। सरकार संचालनमा पार्टी कै तर्फबाट निर्वाचित संसदीय समितिका
सभापति, सदस्य र सभामुखको भूमिका किन सहयोगी हुन सकेन? भन्ने बारेमा कहिलेपनि छलफल
भएन। सरकारको असफलतालाई प्रचार गर्न संसदको रोस्ट्रममा माधव नेपालले ‘ मेरो देश डूबनै
लाग्यो ‘ भन्ने गीतको पंक्ति त गाउनु भयो तर समाधानको सूत्र र डुबानको परिचय दिन
सक्नु भएन। आत्मकेन्द्रित र म नै पार्टी हुँ भन्ने अहमले ग्रस्त, समयले
असान्दर्भिक ठहय्राइसकेको,
उमेरले कृशकाय तर जिद्दीले हठी बालक, समस्या उराल्न जान्ने तर समाधानको सोँच नभएको, नेतृत्व कब्जा गर्नुलाई
जीवनको एकमात्र अभीष्ट ठान्ने जुन आरोप
नेपालका पाका नेतागणलाई लाग्ने गरेको छ त्यसलाई हुबहु प्रमाणित गर्ने गरी नेकपाको
विग्रह जारी छ।
बचाउन नसकिएको पार्टी एकता:
२०७७ पुस १ गते भीम रावल र पम्फा भुसाल संसद
अधिवेशनको मागसहितको दरखास्त लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालय पुग्नु भयो। २०७७
पुस ४ गते प्रधानमन्त्री ओली क० प्रचण्ड कहाँ जानु भयो र विग्रह रोक्ने प्रयास
भयो। तर उक्त प्रयास असफल भएपछि बिहान पुस ५ गतेको मन्त्री परिषदले संसद विघटनको सिफारीश गर्ने
निर्णय गय्रो। सोही दिन ९० जनाको दस्तखतसहित
प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भयो। यो
मामिलामा सभामुखको भूमिका सन्देहास्पद रह्यो। किनकी अविश्वासको प्रस्ताव सचिवालयमा
दिनको ३.३० बजे दर्ता भएको छ। तर त्यसमा तोक लगाउँदा सभामुखले बिहानको १०.३०
बजे भनी समय उल्लेख गर्नु भएको छ। सचिवालय आफ्नो सत्यतामा अडिग छ। सभामुखले किन
अघिल्लो समय लेख्नु भयो? किनकी
उहाँ संसद विघटन पूर्व अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको देखाउन चाहनु हुन्थ्यो।
दल कसको ?
२०७७ माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले पार्टी एकीकरण
गर्दाको सम्पूर्ण अन्तरिम व्यवस्थालाई मात्र मान्यता दिएको फैसला गय्रो। अर्थात
महाधिवेशन नहुन्जेल दुवै अध्यक्षको संयुक्त दस्तखतले मात्र औपचारिक मान्यता पाउने।
साथै पार्टीका बैठक अध्यक्ष द्वयको सहमतिमा एजेन्डा सहित तय गरी महासचिवले
बोलाउने। पुष ५ यता गरिएका तमाम फेरबदल बदर भएको छ।
पार्टी एकीकरण गर्दा २ वर्ष भित्र अधिवेशन गरिसक्ने
भनिएको छ। अहिले ३ वर्ष बिति सक्यो। अर्थात महाधिवेशनको अख्तियारी लिएर दुवै अध्यक्षले आपसी सहमतिमा
छान्नु भएका तमाम मनोनीत केद्रीय सदस्यको म्याद सक्कीई सक्यो। केन्द्रीय समितिबाट
निसृत सबै निकाय अनौपचारिक भईसके।
दाबी विरोधमा विरोधाभास :
अहिले दुवै पक्षबीच घनघोर वाकयुद्ध चलेको देखिन्छ।
केपीले भन्नु भयो ‘भेट्नु कुहिएको फल रुखबाट झरे , शरीरको पीलो फुट्यो र सन्चो भयो, नगदा नगदी चाहिने माधवले नगदी अध्यक्षता
प्राप्त गर्नु भयो ‘। अर्को पक्षको शब्द चयन अति उत्ताउलो र गालीगलौजको तहमा
ओर्लियो। केपीलाई हिटलर,
उहाँको नामलाई समेत जोडेर खडग जस्तो , संघीयता गणतन्त्र विरोधी, संविधान र व्यवस्था विरोधी, भ्रष्ट आदि
भनियो। प्रचण्ड-माधव गुट यति बेला अन्य पार्टी कार्यालय पुगेर र नागरिक समाजसँग
संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने अनुनय गरी रहेछ। ठूला भनिएका खबरका माध्यममा ओलीलाई
व्यवस्था विरोधी, अधिनायकवादी
र निरङ्कुश भन्दै एकोहोरो विरोध गर्ने निरन्तर प्रचार शैली चलेको छ। जुनसुकै
स्तरको झूटको प्रचार गरिन्छ। पत्रपत्रिका जासुसी गरी रहेका छन कि पत्रकारिता भन्ने
कुरामा संशय हुने अवस्था छ। श्रोत र सूत्रको हवाला दिएर तिलस्मी कथा बुन्न थालिएको
छ। प्रचण्ड कहिले ‘नन-भेज (हिंसालु) ‘ आन्दोलनको कुरा गर्नु हुन्छ त कहिले ‘ म
युद्धको कमाण्डर हुँ ‘ भन्नु हुन्छ भने कहिले मेरो टाउको चिलायो बन्नु हुन्छ। पूर्व
सभामुख दमन ढुंगाना ‘ न्यायाधीशलाई सडकमा तान्ने अवस्था नआओस ‘ भन्दै सन्त्रास
फैल्याउनु हुन्छ। संयुक्त नागरिक आन्दोलन बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासबाट ५सय
मिटर वर निषेधित क्षेत्रको घेरा तोडेर अगाडी बढ्छ र प्रहरीले पानीको फोहरा छ्यापेर
रोक्नु पर्छ। उक्त आन्दोलनलाई छेकेर सरकारले घोर दमनकारी चरित्र उदाङ्गो पाय्रो
भनेर आलोचना गरिन्छ। तर अहिलेसम्म कसैले बताउँदैन कि उक्त जुलुसको गन्तव्य कहाँको
थियो? ढुङ्गा-मुढा गर्दै अगाडी
बढेको त्यो जुलुसको गन्तव्य प्रधानमन्त्री निवास भित्र छिरेर त्यहाँ ट्रंपका
अनुयायीहरुले अमेरिकी संसद भित्र गरे जस्तो कुनै उत्पात गर्नु थियो कि? सवाल अनुत्तरित छ।४ जना पूर्व प्रधान
न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसलाई निर्देशित गर्ने गरी
संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नु हुन्छ। ति मध्ये २ जना सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठ
त बारम्बार नागरिक आन्दोलनको नाममा सर्वोच्च अदालतको सामुन्ने माइतीघरमा आयोजित
नागरिक आन्दोलनको समर्थनमा जुलुसमै सहभागी बन्नु हुन्छ। अहिले प्रचण्ड माधव समूहको
आव्हान छ, संयुक्त जन आन्दोलन
गरेर ओलीलाई पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्छ। नेपाली काँग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र गगन
थापा अग्र मोर्चामा बसेर त्यही कुरा दोह्य्राइ रहनु भएको छ। आम निर्वाचनमा जाऊँ
भन्दा व्यवस्था विरोधी भनिने यो कस्तो लोकतान्त्रिक आचरण होला? २ वर्ष अघि संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा
जानासाथ व्यवस्था कसरी समाप्त हुन्छ? जालझेल गर्नमा कतिसम्म तल ओर्लिन सक्छन् भन्ने कुराको यो ज्वलन्त
प्रमाण हो। बहसमा सहभागी वकिल देखि पत्रिका र नेताहरू संसद पुनर्स्थापन भएन भने जे
पनि हुन सक्ने भन्छन् l कहिले प्रधानमन्त्री र
न्यायालय बीच सेटिंग भएको भनेर पत्रिका र अनलाइनमा हेडलाइन समाचार बन्छ। कहिले
न्यायाधीशहरू र प्रधानमन्त्री बीच बालुवाटारमा बैठक भयो भनेर झूटो समाचार बनाइन्छ। गम्भीर
प्रश्न के छ भने अहिले संसदको नयाँ निर्वाचन विरुद्ध उत्रनु भएको महानुभावहरुले
सडकबाट प्रधानमन्त्री फेर्ने व्यवस्था ल्याउन खोज्नु भएको प्रष्ट देखिन्छ। आफ्नो
आन्दोलनलाई जन आन्दोलन भन्नु हुने हरुले व्यवस्था परिवर्तनको लागि आन्दोलन गरेको भन्नु
भएको छैन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद पुनर्स्थापनको माग
गर्दा व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनको अभिप्राय थियो। सडकबाट सरकार फेर्ने चलन बसाल्ने
अभिप्राय देखिन्छ।
चिच्याहटको अन्तर्य :
निर्वाचन आयोगले नेकपाको २ अध्यक्षको संयुक्त दस्तखत
द्वारा प्रमाणित कागजपत्र बाहेकलाई चिन्न मिलेन भनि दियो। निर्वाचनको उम्मेदवार
मनोनयन पत्रमा केपी ओली बाहेकको दस्तखतलाई चिन्न पनि मिलेन। अब अविभाजित नेकपाको
नामबाट चुनावमा जानेले यो अनुशासन मान्नु पर्ने छ। माधव नेपाल औपचारिक अध्यक्ष
रहनु भएन।
संवैधानिक प्रबन्धको सिद्धान्त :
अहिलेसम्म अति चर्चामा रहेको संविधानको धारा ७६ हो
जुन सरकार गठनसँग सम्बन्धित छ। त्यसको उपधारा (१) अनुसार कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा
बहुमत प्राप्त गरेमा उक्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिने
छ। त्यस्तो नभए उपधारा (२) अनुसार एक भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्यलाई र
संयुक्त दलको सरकार बन्न नसक्ने भए उपधारा (३) अनुसार सबै भन्दा बढी सदस्य भएको
दललाई र त्यसमा पनि सफलता नमिले बहुमत पुय्राउने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै
सदस्यलाई उपधारा (५) बमोजिम प्रधान मन्त्री नियुक्त गरिन्छ। एउटा दलको बहुमत भएको
पार्टीले बाहेक अरूले उपधारा (४) अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु
पर्ने छ। विश्वासको मत प्राप्त नभएमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६
महिना भित्र अर्को निर्वाचन हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने छ।
संविधानवादको सिद्धान्तले भन्छ, संविधानको
कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न संवैधानिक अदालतको गठन गरिन्छ। न्यायपालिकासँग
सम्बन्धित संविधानको धारा १२६ अनुसार संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत र
न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ। संविधान वा कानुन निर्माण गर्नासाथ परिपक्व
हुँदैन। त्यसको प्रयोगको चरणमा आइपर्ने बाधा र अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्ने,
समुचित अदालती व्याख्या द्वारा पूर्णता प्रदान गरिन्छ। कतिपय कुरा प्राकृतिक रुपमा
स्थापित हुन्छ। सबै कुरा अक्षरमा लेखि रहनु पर्दैन। दूरदृष्टिमा रहेको चीरालाई
अदालतको संवैधानिक व्याख्याद्वारा परिपूरण गरिन्छ। अनुभवका आधारमा बेलायतमा संसदको
कार्यकाल ५ वर्षका लागि सुनिश्चित गर्ने कानुन २०१९ मा फेरियो। कारण के थियो भने
प्रधानमन्त्री युरोपेली युनियनबाट मुक्त हुन चाहन्थे। तर संसद उनको पक्षमा थिएन।
अत: उनले सर्वोच्च जनता कहाँ जान पाउने सार्वभौम अधिकारको दाबी गरे। निर्वाचनले
उनलाई बहुमत दियो र बेलायत युरोपेली युनियनबाट निस्कियो। थुप्रै देशमा संसद
विघटनको अधिकार कानुन र संविधानका धारा र दफामा खोजिन्न। कार्यकारी प्रमुखको अवशिष्ट
अधिकारको रुपमा यसले मान्यता पाएको छ।
संविधानको गहन अध्ययन गर्ने हो भने यसले संसदको आयु
५ वर्ष भन्दा अघि विघटन हुनसक्छ भनेर धारा ८५ मा उल्लेख गय्रो। तर अवधि छोटिन
सक्ने अवस्था र प्रयोगलाई स्वतः बुझिने संघीय कार्यपालिकासँग सम्बन्धित धारा ७४ ले
भने अनुसारको शासकीय स्वरूप, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत
छोडी दियो। धारा ७६ सरकार गठनसँग र गठनका क्रममा प्राकृतिक रुपमा हुन जाने
विघटनसँग सम्बन्धित छ। धारा ८५ मा ५ वर्ष अघि विघटन भएमा भने पछि विघटनको प्रकृया
उल्लेख हुनु पर्थ्यो। यहाँनिर धाँजा रह्यो। त्यस्तो धारा सरकार गठन होइन संचालनसँग
सम्बन्धित गरेर उल्लेख हुनु पर्थ्यो।
संविधान निर्माणको बेलामा धेरै कुरा छुट्न, अस्पष्ट रहन सक्छ। सरकार गठनको धारा ७६ लाई
हेरौं। बहुमत प्राप्त दलले सरकार गठन गर्न विश्वासको मत लिनु पर्दैन। जबकी
सार्वभौम नागरिकको अनुमोदन नलिई सिद्धान्तत: सरकार परिपक्व मान्नु हुन्न। सार्वभौम
नागरिकका संवैधानिक प्रतिनिधि भनेको प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सांसद हुन। सरकार
कुनै एक दलको मात्र अनुमोदनको आधारमा गठन हुँदैन। बहुमत सिद्ध गर्ने औपचारिक थलो
संसद हो, संसदीय दल होइन।
संसदीय दलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अधिकार प्राप्त हुने ठाउँ संसद हो।
धारा ७६ कै सरकार गठनको प्रकृयामा पनि
अस्पष्टता छ। बहुमत, बहु-दल, सबै भन्दा ठूलो दल हुँदै व्यक्तिले पनि
बहुमत सिद्ध गर्न नसके बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने व्यक्तिको सिफारिसमा संसद विघटन
हुन्छ। उसले सिफारिस नगरे के हुन्छ?
भन्ने कुरा उल्लेखित छैन। यसको अर्थ बहुदलीय शासन प्रणालीको मान्यता अनुसार
राष्ट्र प्रमुखमा वा अदालतमा छोडिएको होला। यस्ता धाँजा (Fault line) सबै संविधानमा पाइएको कुरा हो। यो
विश्वव्यापी अनुभवको कुरा हो। हाम्रो संवैधानिक अदालतले पनि यस्ता सबै कुरालाई
मध्यनजर गरेर नजीर स्थापना गर्नु पर्ने बेला छ।
अहिलेको सरकार प्रतिनिधिसभाको ६४ प्रतिशतको मतले
बनेको सरकार हो। बाँकी ३६ प्रतिशतले सरकार बनाउन सक्ने संवैधानिक स्वीकृति छैन।
एउटा प्रकृयाले स्थापित परिणाम त्यही प्रकृयाले नउल्ट्याएसम्म कायम रहन्छ। भारतमा
चौधरी चरण सिंहले भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसको समर्थनमा सरकार गठन गरे र अल्प
अवधिमै त्यही बहुमतको आधारमा संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन गरे। अर्थात वर्तमान प्रधानमन्त्रीले
म सरकार चलाउन सक्दिन भन्नासाथ जसरी धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारले बहुमत नपाएर
अर्को संसदको चुनाव गर्नु पय्रो,
त्यसै गरी बहुमतको सरकारले सरकार छोडे पछि अर्को बहुमत बाँकी नरहेकोले चुनावमा
जानु पय्रो। कि त भन्न सक्नु पय्रो,
मन लागे पनि नलागे पनि तिमीले सरकार चलाएकै हुनु पर्छ। संविधानवादको सिद्धान्तले राजनीतिक
अदालतको सर्वोच्च निकाय सार्वभौम नागरिक समक्ष जानबाट रोक्दैन।
संवैधानिक अदालत भएकोले अदालतले राजनीतिक पाटोबाट
पनि हेर्ला। संसद पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा कुनै एकदलको बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था
छैन। प्रचण्ड-माधव समूहले केपी ओलीलाई पार्टी सदस्यबाट हटायौं भन्नु हुन्छ।
उहाँहरुको दाबीको फैसला नहुन्जेल संसदमा यस विषयमा बहस पनि हुन सक्ने छैन। किन भने
यो विषय पहिले निर्वाचन आयोगले टुंग्याउनु पर्ने छ। पार्टी होइन कि सत्ताधारी
पार्टीको गुट र अन्य पार्टीहरू सँगको टुक्रे, अस्थिर र असैद्धान्तिक गठबन्धनका कारण नेपालको
राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा जाकिने छ। संसद, संवैधानिक अदालत र निर्वाचन आयोग तिन तिर छरपष्ट
रहेको सबै विवाद एकै ठाउँमा गुजुल्टियो भने हामी अनन्त अँध्यारो सुरुंगमा प्रवेश
गर्ने छौं। विश्वनाथ उपाध्यायले विघटित संसद पुनर्स्थापन गरेपछि नेपाल सम्पूर्ण
अस्थिरता र हिंसात्मक द्वन्द्वमा प्रवेश गय्रो। त्यो अनुभवबाट पाठ सिक्ने बेला पनि
यही हो। अहिले मध्यावधी चुनावको विरोध गरी रहनु भएकाहरुले ढिलो चाँडो बुझ्नु हुनेछ
की समाधानको सरल बाटो चुनाव नै हो। अन्यथा राष्ट्र अदालत, आयोग हुँदै सम्पूर्ण अस्थिरताको भुमरीमा जाकिने छ।
अस्थिरताबाट मुक्तिको लागि समाधानको अधिकार उहाँहरुमा हुने छैन। राजनीति बाहिरको
उपाय रच्नु पर्ने समय फेरी आउन सक्छ। त्यति बेला पनि समाधानका लागि गर्नु पर्ने त
निर्वाचन नै हुने छ। अबको नेपालमा जनआन्दोलन, जबरजस्ती, संयुक्त आन्दोलन र अधिनायकत्व, निरंकुश आदि शब्दका फत्तुर सबै बासी कथन हुन। जनताले भोगिसके, चिनिसके, जानिसके। त्यसैले संसारभरि लोकतन्त्रको एकमात्र सर्वोच्च
समाधानको माध्यम नागरिक अभिमतलाई मानिएको हो। र, नागरिक अभिमतका लागि आमनिर्वाचनमा जान कसैले
हिचकिचाउनु हुन्न।
०७७ माघ २०, बिराटनगर।
