२०८० असोज १२–१३, बिराटनगरमा प्रस्तावित
संयोजक क. शेरधन राई
सदस्य क. हिक्मत
कार्की
सदस्य क.
सुबोधराज प्याकुरेल
कोशी प्रदेश
कमिटी
नेकपा एमाले
१.१ वैचारिक
पृष्ठभूमि
· जनताको
वहुदलीय जनवादले हाम्रो देश सामन्तवाद, दलाल नोकरशाह पुँजीवाद र वैदेशिक
थिचोमिचोमा रहेको भनेर वर्णन गरेको छ।
· पार्टीको
नवौँ महाधिवेशनले २०६२/६३ को परिवर्तनलाई मौलिक ढङ्गले सम्पन्न पुँजीवादी-जनवादी
क्रान्तिको रूपमा विश्लेशण गरेको छ।(विधानमहाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन)
·
समाजवादका आधार तयार गर्दै
अघि बढ्ने सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको कार्यक्रम अर्थात
जनताको
वहुदलीय जनवाद नै हाम्रो तात्कालिक कार्यक्रम हो।(उही)
· वर्तमान
मुख्य चुनौती भनेको समाजवादको आधार तयार गर्दै अघि बढने मुख्य कार्यदिशा भएको
स्थिति हो।(उही)
· समाजवाद-उन्मुख
आर्थिक प्रणालीको आधार निर्माण गर्दा पुरानो विरासत र चुनौती सहित मूलतः निम्न
कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छः (उही)
1. उत्पादनका
साधनमा सबैको पहुँच र विस्तार।
2. योग्यता
अनुसारको काम र काम अनुसारको पारिश्रमिक।
3.
राष्ट्रिय पुँजी निर्माण
मार्फत स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास।
4. सर्वसुलभ
शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाहरूको प्रत्याभूति।
5. आय
र सम्पत्तिको पुनर्वितरण मार्फत लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना तथा सर्वकालिक
सामाजिक सुरक्षा।
6.
आर्थिक, सामाजिक,
साँस्कृतिक र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य एवं सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति।
7. तदनुकुलको
उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकास मार्फत तीब्र आर्थिक विकास।
· जनताको
बहुदलीय जनवादले हामीलाई प्रतिष्पर्धामा श्रेष्ठता हासील गरेर जनताको सेवा गर्ने
जन अभिमत प्राप्त गर्ने दिशा निर्देश गरेको छ।
· जननेता
मदन भण्डारीले बारम्बार भन्नु हुन्थ्यो कि जुनसुकै र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि
हामी जनताको सुख दुःखमा उनिहरूको साथमा उनीहरूको असल गोरू सरह जोतिन तयार रहने
छौँ।०४८ सालको चुनाव पछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले उहाँले भन्नु भएको थियो,
जनताले हामीलाई जनताको एजेण्डा सहित सत्ताको खबरदारी गर्न र समाधानका जनवादी
वैकल्पिक उपाय सहित कृयाशील रहन खटाएका हुनाले हामी त्यही भूमिकामा रहने छौँ।
१.२ जनताको बहुदलीय जनवादको बिकासको रणनीति
o
देशको औद्योगिकरण र समाजको
पर्याप्त भौतिक बिकास बिना योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसार दाम दिने समाजवादी
समाजको निर्माण गर्न सकिन्न।त्यसकारण अहिले राष्ट्रिय पूँजी र उद्योगको बिकास
सुनिश्चित गर्नु पहिलो र अनिवार्य काम हो।त्यसको निम्ति सामन्तवाद र
साम्राज्यवादको अन्त्य गर्नु जरुरी छ।हाम्रो वर्तमान क्रान्तिको सामाजिक, आर्थिक
चरित्र पूँजीवादी जनवाद हो।हाम्रो लक्ष्य जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नु हो।यो
पहिलो काम पूरा गरेर मात्र हामी समाजवादको निम्ति अघि बढ्न सक्छौँ। (पाचौँ
महाधिवेशन बाट पारित)
o
हाम्रो जनवादी
अर्थव्यवस्थाको आधारभूत चरित्र मिश्रित अर्थतन्त्र हो जसमा समानता एवं सामाजिक
न्यायमा आधारित भएर श्रमजीवीहरू, निम्न आय भएका गरीबहरू तथा पिछडिएका जाति,समुदाय
र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको अग्रणी भूमिका रहने छ। (उही)
o
यसमा सफलता हासिल गर्न
निजी क्षेत्रको पूर्ण र सक्रिय संलग्नता आवश्यक हुने छ।निजी क्षेत्रलाई बिशेष गरी
आर्थिक बृद्धिदर उच्च पार्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्यातमूलक उद्योग संचालन आदिमा
प्रोत्साहित गरिने छ।(उही)
o
जमीनको प्रकृति, माटो र
हावापानी आदिको आधारमा खद्यान्न नगदे वाली, पशुपालन र फलफूलको विकासको योजनाबद्ध
रुपले अघि बढाउँदै कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई कुटिर एवं आधुनिक
उद्योगको स्थापना, प्रवर्द्धन र विकासमा योगदान पुय्राउने किसिमले विकास गर्ने।(उही)
१.३ स्थानीय
विकास
o
व्यापक जनसहभागिताद्वारा
स्थानीय तहमा उत्पादनबृद्धि, रोजगार प्रवर्द्धन र शीप विकासको कार्यक्रम अभियानको
रूपमा संचालन गर्ने।(उही)
o
विकास निर्माणका
कार्यहरूमा जनप्रतिनिधिका साथै उपभोक्ताहरूलाई पनि प्रत्यक्षरूपमा संलग्न गराई
योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयन, सुपरीवेक्षण र संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने।(उही)
o
जबजले अवलम्बन गरेका
प्रमुख रणनीतिहरू बिस (२०) सुत्रमा अभिलेख गरिएको छ।(जनताको बहुदलीय जनवादको
आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, विकासको जनवादी बाटो) । यसै अनुसार एमालेको पहिलो
जनपक्षीय सरकारले आफ्नो गाऊँ आफै बनाउँ को कार्यक्रम अन्तर्गत सबै स्थानीय तहलाई
रु ३ लाखको दरले जनसहभागिता जुटाई सिर्जनात्मक काम गर्ने अख्तियारी पठाएको थियो। नौ
स को कार्यक्रम अन्तर्गत
(१) स्थानीय सडक (२)साना
सिँचाई (३) स्वच्छ पिउने पानी (४) शिक्षा र साक्षरता (५) सुलभ स्वास्थ्य (६) शिपमूलक
तालीम र रोजगारी (७) सामुदायिक बृक्षारोपण (८) साना जलविद्युतको बिकासबाट ग्रामीण
विद्युतिकरण तथा (९) घरेलु तथा साना उद्योगको विकास एकैसाथ, गर्ने गरी आधारभूत तह
केन्द्रित समन्वयात्मक कार्यक्रम ल्याएको थियो।(उही)
१.४ संवैधानिक
प्रवन्ध
· नेपालको
इतिहासमा पहिलो पटक हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनताद्वारा जारी गरिएको
संविधानको भाग-३ अन्तर्गतको मौलिक हक र कर्तव्यको धारा (१६) देखि (४६) सम्म (३१)
वटा मौलिक हक र धारा (४८) अन्तर्गत नागरिकका कर्तव्य निरुपण गरेको छ।
· त्यस
बाहेक भाग-४ अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व भनी धारा (५०)
देखि धारा (५४) सम्ममा १०३ उपधाराहरूमा त्यसको बिवेचना गरिएको छ।अरू देशमा
निर्देशक सिद्धान्तलाई राज्यले ध्यान दिनुपर्ने तथा कुनै अदालतमा दाबी गर्न नपाइने
विषयका रुपमामात्र राखिन्छ। तर हाम्रो संविधानको धारा (५२), (५३) र (५४) अनुसार
राज्यको दायित्वको रूपमा उल्लेख गर्दै धारा (५३) अनुसार सरकारले उपलब्धिको
प्रतिवेदन राष्ट्रपति मार्फत संसदमा पेश गर्ने र धारा (५४) अनुसार राज्यका
निर्देशक सिद्दान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए
नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न संघीय संसदमा संसदीय समिति रहने प्रवन्ध गरेको छ।
· यति
विस्तारित र जनताका आधारभूत सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारको प्रत्याभूति
गरिएको संविधान अन्य देशमा पाइन्न।धारा (२१) अपराध पीडितको हक, धारा (२४) छुवाछूत
तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा (३०)स्वच्छ वातावरणको हक, धारा (३२) भाषा तथा
संस्कृतिको हक, धारा (३३) रोजगारीको हक, धारा (३६) खाद्य हक (३७) आवासको हक,
धारा(३८) महिलाको हक, धारा (३९) बालबालिकाको हक, धारा(४०) दलितको हक,धारा (४१)
ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा (४२) सामाजिक न्यायको हक, र धारा (४४) उपभोक्ताको हक
जस्ता नागरिकका अधिकारहरू अरु देशमा आवश्यकता अनुसार कानुन बनाएर वा कार्यकारी
आदेश मार्फत कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ।
१.५ अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिवद्धताको सन्दर्भमा हाम्रो विकास नीति
सन्
२०३० सम्ममा विश्वलाई सन्तुलित, न्यायपूर्ण, साझेदारीयुक्त, समावेशी र दिगो
विकासको लागि तत्पर बनाउने लक्ष्य सहित जारी दिगो विकास लक्ष्यका हामी पनि साझेदार
हौँ।यसका ५ स्तम्भहरू छन्, (१)पृथ्वी (२)मानव (३)समृद्धि (४)शान्ति र
(५)साझेदारी।दिगो विकास लक्ष्यका १७ मध्ये
समुन्द्री जीवनसँग सम्बन्धित बुँदा (१४) बाहेक सबै हामीसँग प्रत्यक्ष
सम्बन्धित छ।यी लक्ष्यहरु निम्नानुसारका छन्
(१) सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने
(२) भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत
पोषण सुनिश्चित गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्द्धन गर्ने
(३) सबै उमेर समुहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवन
सुनिश्चित गर्दै समृद्ध जीवन प्रवर्द्धन गर्ने
(४) सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय
शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र समृद्ध जीवन प्रवर्द्धन गर्ने
(५) लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी
र बालिकालाई सशक्त बनाउने
(६) सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाईको उपलब्धता तथा
दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने
(७) सबैका लागि किफायती, विश्वसनीय, दिगो, र आधुनिक
उर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने
(८) भरपर्दो, समाबेशी र दिगो आर्थिकवृद्धिकालागि
पूर्ण र उत्पादनमूलक रोजगारी र मर्यादित कामको प्रवर्द्धन गर्ने
(९) उत्थानशील पुर्वाधारको निर्माण, समावेशी र दिगो
औद्योगीकरणको प्रवर्द्धन र नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने
(१०) मुलुक भित्र तथा मुलुकहरूबीचको असमानता हटाउने
(११) शहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित,
उत्थानशील र दिगो बनाउने
(१२) दिगो उपभोग र उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित गर्ने
(१३) जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्न
तत्काल पहल थाल्ने
(१४) दिगो विकासका लागि महासागर, समुन्द्र र
समुन्द्री साधन स्रोतहरूको दिगो प्रयोग तथा संरक्षण गर्ने
(१५) स्थलीय पर्यावरणको संरक्षण,
पुनर्स्थापना र दिगो उपयोगको प्रवर्द्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने,
मरुभूमिकरण र भुक्षय रोक्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने
(१६) दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको
प्रवर्द्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी,जवाफदेही
र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्ने
(१७) दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारी सशक्त
बनाउने र कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधन सुदृढ गर्ने।
१.६ अन्तर्राष्ट्रिय
अनुभवको सन्दर्भमा हाम्रो विकास नीति
सन्
१९२१ मा रुसी क्रान्तिको सफलता पश्चात लेनिनद्वारा प्रस्तावित नयाँ आर्थिक नीति
लागु गरिएको थियो।उक्त नीतिले राष्ट्रिय उद्योग र कृषिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक
सञ्चालन गर्न दिने भनिएको थियो।आधारभुत संरचना, केन्द्रीय बैंक र संवेदनशील तथा आम
नागरिकलाई सहज उपलव्ध गराउनु पर्ने उत्पादन र सुबिधा बाहेकका सबै उद्यम व्यवसायलाई
निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्न पाउने स्वतन्त्रता दिइएको थियो।चीनमा कृषकको समूह
बनाएर आफ्नो उत्पादनको स्वतन्त्र ब्यापार गर्न दिने नीति पश्चात त्यहाँको कृषिले
फडको मारेको हो।भियतनाम, लाओस लगायत ल्याटिन अमेरिकी देशको अनुभवले पनि यहि
बताउँछ।कार्ल मार्क्सले पुँजीको निजीकरण र उत्पादन सम्बन्धको सामाजिकीकरणको
सैद्धान्तिक ब्याख्या गर्नु भएको छ।पुँजीको यथेष्ट विकास नहोउन्जेल गरीबी
बाँड्न सकिएला समृद्धि बाँड्न सकिन्न।पुँजीको अर्थात उद्यमशीलताको विकास व्यक्तिको
सिर्जनशीलतामा आधारित हुन्छ।व्यक्तिले तबमात्र आफ्नो सिर्जनशीलताको उपयोग गर्नसक्छ
जब उसले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्न पाउँछ।हामीले यतिबेला लिने
नीतिले एकातिर पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भने सँगसँगै पुँजी र श्रमिक
दुबै बीचको सम्बन्धलाई सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउँदै लग्नु पर्छ।पुँजी र उत्पादक
शक्ति, अर्थात सबै प्रकारका श्रमजीवी संगको सम्बन्धलाई समन्यायिक
(Equity based) बनाउनु पर्छ।उत्पादक शक्तिको उत्पादनशील क्षमतालाई
बढाएर उनीहरूको सौदावाजीको लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्नु पर्छ।यो मामिलामा
प्रविधि बजार पहुँच सूचना जस्ता संरचनागत मामिलामा राज्यको भूमिका निर्णायक
हुन्छ।हामी सरकारमा हुँदा त्यस अनुसारका योजना कार्यान्वयन गर्ने र नहुँदा तद
अनुकूलको कुरा अधारभूत तह देखिनै उठाउने कुरामा शिपालु हुनु पर्छ।किनभने व्यवस्थापिकामा
उठाइने हरेक सवाल पहिले जनस्तरबाट उठ्यो भनेमात्र त्यसले राजनीतिक वजन प्राप्त
गर्छ।नत्र संसदमा जस्तोसुकै राम्रो कुरा उठाएता पनि त्यो अंकगणितीय
फैसलाको मात्र विषय बन्ने खतरा हुन्छ।
१.७ विकासको
प्राथमिक लक्ष्य, व्यक्ति
अहिले
हामी दार्शनिक वैचारिक विश्वास, उदाहरणीय व्यवहार र सिर्जनात्मक आचरणको माध्यमले
शुद्धिकरण सहित जनविश्वास हासिल गर्न प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने चरणमा छौँ।हामीले
संविधानको प्रगतिशील ब्याख्या गर्दै समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको परिभाषा जनताको
घरदैलोमा पुय्राउन बाँकी छ।त्यस अनुसारको चरणवद्ध कार्यक्रम लागु गर्न बाँकी
छ।हाम्रो लक्ष्य हो नागरिक मर्यादा।मर्यादित नागरिकका लागि प्रगतिशील प्राप्तिको
अन्तर्वस्तुलाई पाँच (५) बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ; (१) आर्थिकरुपले
आत्मनिर्भर (२) बीचारका हिसाबले सचेत(३) ब्यवहारमा संगठित (४) जिम्मेवारीमा
नेतृत्वदायी र (५)सामाजिक
ग्राह्यतामा मर्यादित।
१.८ आर्थिक
सामाजिक रुपान्तरणका लागि समृद्धि
यो
आर्थिक मात्र होइन, अर्थ राजनीतिको सवाल हो जसलाई टुक्र्याउन सकिन्न।हाम्रा विकास
योजनाले पहिलो प्राथमिकतामा कुन वर्गलाई राख्छ भन्ने कुरा केन्द्रिय महत्वको
राजनीतिक सवाल हो। जातीय छुवाछूत लगायत सबै प्रकारका विभेदको अन्तर्यमा आर्थिक
शोषणको अभिप्राय लुकेको हुन्छ।संस्कार, राजनीति, प्रशासनिक तौरतरिका, सेना प्रहरी
जेल आदि सबैमा यो कुरा संस्कारको रुपमा देखिन्छ।राज्यले अवसरको घोषणा गर्नुमात्र
पर्याप्त हुँदैन। मुख्य कुरा अवसरमा पहुँचको कुरा हो।पहुँचका लागि क्षमता
विस्तारको अवसरमा पछि परेकाहरूले पाउनु पर्ने प्राथमिकताको सवाल हो।यस्तो
प्राथमिकता सडक देखि विद्युत सञ्चार सम्म र पाठ्यक्रम देखि नेतृत्व विकास सम्म
सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक र संस्कारजन्य मामिलामा देखिनु पर्छ। राजनीति वर्गीय हुने
हुँदा आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक कारणले पछाडी पारिएकाहरुले पहिलो प्राथमिकता
पाउने गरी समृद्धिको योजनाको पहिचान गर्नु, त्यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नु र
समृद्धिको योजनाको प्रमुख लक्ष्य समन्यायमा आधारित अर्थ राजनीति (Equity
based political economy) का लागि सामाजिक रुपान्तरण हुनु पर्छ
भन्ने कुरामा प्रतिवद्ध जनमत सिर्जना गर्नु अहिलेको प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हो।
१.९ विकासको
सामग्रिक सोँच
कोशी
प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना निर्माण गर्दा विकासका बिभिन्न क्षेत्रलाई सामग्रिक
रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। जस्तैः
उत्पादनको
परिभाषा, उत्पादन – प्रशोधन – भण्डारण – बजारीकरण र
ब्रान्डिङ्ग। (ब्रान्डिङ्ग, भौगोलिक लगायत)।
जलश्रोत
विकासको प्राथमिकीकरण, खानेपानी – सिँचाई –
पर्यावरण – स्थानीय सहभागिता र जलबिद्युत।
स्वास्थ्य,
प्रतिकारात्मक र निरोधात्मक – शुद्ध पिउने पानी – सरसफाई
र पोषण।
आर्थिक
उपलब्धीको मापन, पाल्मा इन्डेक्स (तल्लो ४० र माथिल्लो
१० का नागरिक बीचको आयस्तर)।र जिनी को एफिसिएन्ट (आम्दानीको आधारमा जनताबीचको फरक
मापन)।
१.१० कोशी प्रदेशको पहिलो आवधिक योजना (२०७६/७७ – २०८०/८१) को मूल नारा,
स्वच्छ
– सुखी – समुन्नत प्रदेशको
दीर्घकालीन सोचका आधारलाई निम्नानुसार ४/४ उपशिर्षकमा विभाजित गरी कूल १२ शीर्षकमा
परिभाषित गरियोः
स्वच्छ;
(१) स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण (२)आधारभुत
सरसफाइ (३)नविकरणीय उर्जा र (४) जैविक कृषि।
सुखी;
(१) परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन (२) सभ्य र न्यायपूर्ण समाज (३)सुशासन र (४)
बढ्दो जीवनस्तर।
समुन्नत;
(१) उच्च र समतामूलक आय (२) मानवपूँजी
निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग (३) सर्वसुलभ तथा आधुनिक पुर्वाधार एवम्
सघन अन्तर आवद्धता र (४) उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व।
१.११ आत्म
मूल्याङ्कन
o
प्रदेश योजना आयोगले
गर्नुपर्ने आधारभूत तह देखिको परामर्श गर्ने समय पाएन।
o
तथ्याङ्कहरू उपलब्ध थिएनन्।
o
योजनाको प्राथमिकीकरण
जनताको माग भन्दा जनप्रतिनिधीहरूको छनौटमा आधारित भएर वजेट बिन्यास गर्नुपर्ने
अवस्थामा सरकार रह्यो।
o
योजनाको लागि दवाब दिनेले
सामग्रिक विकास भन्दा टोल विशेष र आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्ने मनसायका साथ गरे।
o
जनसहभागिता, जनताको योगदान,
जनताको छनौट र जनताको अनुगमन प्रणाली पहिलेदेखि ध्वस्त पारिएको अवस्था रह्यो।
o
संघीय सरकारको केद्रिकृत
मानसिकता, योजनाको दोहोरोपन, केन्द्रिय कानुनको अभावले रिक्तता र मानवीय लगायत सबै
प्रकारका साधन श्रोतको नितान्त कमि रह्यो।
o
कोविडको दुष्प्रभावले
सीमित श्रोत पनि आकस्मिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिन्यास गर्नु पय्रो।
१.१२ कुनैपनि
योजनाको प्रस्तावमा रहनुपर्ने प्रश्न
o
योजनाले कति अवसर, आम्दानी
र मर्यादा अभिबृद्धि गर्छ?
o
योजनाले कस्तो नयाँ
सिर्जनशीलता र सहभागिताको नजीर निर्माण गर्छ?
o
योजनाले सामुहिक
स्वामित्वको भावनाको विकास गर्छ कि गर्दैन?
o
आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक
बिभेदलाई योजनाको निर्माण सञ्चालन र लाभको वितरणको सन्दर्भमा सन्तुलनमा ल्याउन
मद्दत गर्छ कि गर्दैन?
o
र, योजना छनौट देखि
कार्यान्वयनको चरणमा उल्लिखित चार(४) कुरामा जनचेतनाको विकास गरिन्छ कि गरिन्न?
