Subodh.freenep: लक्षण असल देखिएन.

Subodh.freenep: लक्षण असल देखिएन.: "' सबैलाई संधै झुक्याउन सकिन्न ' यति कुरा सबै अगुवा हरुले र बिशेष गरी दलका नेताहरुले जनताले दिएको हैसियत मुताविक बुझुन. अब जती ढांटे पनि अन्त..."

लक्षण असल देखिएन.

" सबैलाई संधै झुक्याउन सकिन्न " यति कुरा सबै अगुवा हरुले र बिशेष गरी दलका नेताहरुले जनताले दिएको हैसियत मुताविक बुझुन. अब जती ढांटे पनि अन्तिम छ महिना को म्याद पाउने हुन्.
फेरी गोलमटोल फैसला गरे. मूख्य कुरा इमान्दारिता हो. शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बिधि मार्फत जनताको मन जितेर जनपक्षीय परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बिश्वास छ की छैन भन्ने कुरा हो, " राजननीति ढाँटको खेल होइन " भन्ने मदन भण्डारीको ठहर लाइ आत्मसात गर्ने हिम्मतको पहिचान हो, बिगतमा मुक्त बजार अर्थतन्त्रको नाममा राज्यले लत्तो छाडेका क्षेत्रलाइ चिन्ने र गल्ति सच्याउने बुद्धिको परिक्षण हुने बेला हो.
ढाँटको चरित्र सच्चिएको त पाइएन. हतियार बेगर सेना हुन्न भन्ने अनि ३२०० हतियार नभएका माओवादीले १० हजार सेनाको समायोजनको दावी पनि गर्ने कुरा त नमिल्नु पर्ने हो.
राजिनामा गर्ने भनेर दस्तखत गर्ने तर सहमति गराएर होइन, सहमति भएछ भने राजिनामा गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले ' हेर्दै जानुस ' भनेर धम्क्याई सक्नु भयो. अबको एक महिनामा जे हुन्छ अन्त्य सम्म त्यहि नै हुने छ. खतरा कहाँ देखियो भने अब मधेसी पार्टीहरु लाइ पनि सेना चाहियो. भनेपछि अब अलि दिन पछी जाति- जनजातीय- धार्मीक सबै समुह ले सेनामा समुहगत जागीर खोज्ने पक्का पक्कि छ. सेना राष्ट्रिय मात्र हुन्छ भन्ने पनि नबुझेकाले सार्है असल भएछन भने बड-घर वा मुखिया सम्मको दायित्व त पुरा गर्लान तर राष्ट्रिय नेताको भूमिका निर्वाह गर्ने हुती यी कुनै नेतामा पाइएन..
अब जनतामा भर पर्छ. बबुरा सबै सभासद्लाई धारे हात किन लगाउनु? तिनलाई त बाध्य पशु तुल्य न बनाइएको छ.हामी डर के मारे अथवा लालच बाट वशीभूत भएर अथवा कत्ति न भावुक भएर मतदान गर्छौँ, हो-हो गर्दै तर्क- औचित्य सोध खोज, सवाल जवाफ नगरी पछि लाग्छौं अनि निष्कर्ष बिग्रिएपछी अर्कालाई गाली-गलौज गर्छौँ.
नालायकलाई भर्ना गर्ने नियुक्ति कर्ता जवाफदेही हुनु पर्छ की पर्दैन? त्यसो भए नालायकलाई नेता बनाउने, तिनको पछि लाग्ने हामी जनता चाहिं जवाफदेही हुनु पर्छ की पर्दैन? आत्म मन्थन गरौँ र सच्चियुं.
मैले बुझेको कुरा के हो भने संबिधानको खाका लिएर जनता समक्ष जान, उनीहरुसंग राय-सल्लाह गरी संबिधान सभामा प्रतिवेदन बुझाउन कम्तिमा ४ महिना लाग्छ.यसो गरिएन भने सीमित नेताको एकाधिकारमा तयार गरिएको संबिधान त बन्ला, जनताले बुझेर आत्मसात गरेको संबिधान भने बन्ने छैन.यहीं बाट हाम्रो अनिश्चय र अशान्त भविष्यको यात्रा आरम्भ हुन सक्छ. त्यस्तो नहोस. शुभकामना.

हो, (समयमा संबिधान नबने पनि)आकाश खस्दैन

हो, (समयमा संबिधान नबने पनि)आकाश खस्दैन. जेठ - १४ मा संबिधान बन्दैन (समय भीडकाइ सके). नबनोस. हामीलाई फरक पर्दैन. हामीलाई फरक पर्ने कुरा व्यवहार हो. त्यो चाहिं फेरिनु पय्रो. न्यायपूर्ण व्यवहार हुनु पय्रो, कानूनको मर्यादा हुनु पय्रो, गरिएका वाचा पुरा गरिदिनु पय्रो. हामीले स्वतन्त्रता पूर्वक बाँच्न र गरिखान पाउनु पय्रो. नया संबिधान मार्फत यस्तो असल व्यवहार गर्ने राष्ट्र र समाज बन्छ भनिएकाले मात्र हामीलाई हतार भएको हो.
हामीले संबिधान पढेर जाँच्ने होइन, हामीले त भोग्नु परेको दिनचर्या को बारेमा बोल्ने हो. अन्याय लाइ ढाकछोप गर्ने चलन बन्द हुनुपय्रो. त्यस्ता चलन का बिरुद्ध अदालतमा नालेश लाग्ने प्रवन्ध हुनुपय्रो. झट्टै फैसला दिने अदालत र कार्यान्वयन गर्ने शाशन हुनुपय्रो.
माउ कानून हो संबिधान भन्छन. नया संविधानले यस्ता कानून बनाउनै पर्ने वातावरण बनाइ दिनु पय्रो. नबनाउने को पद स्वतः: खुस्किने प्रावधान राखिदिनु पय्रो. हामीले त अचम्भ पो भोगेका छौँ बाबै! पञ्चायत मात्र हो र राणाकालीन कानून अनुसार सजाय खेपेर बसेका छौँ.
२८ लाख किसानी गर्ने संग जमिन छैन. ७ प्रतिशतले ३० प्रतिशत भूमि ओगटेका छन, १३ प्रतिशत भूमि बाँझो राखिन्छ. जहाँ मन लाग्यो त्यहीं घर घडेरी बनाइन्छ. यस्तो बेथिति हटाउनु पय्रो. सबै जग्गा सार्वजनिक हुन्छ. जग्गा धनीले त भोगाधिकार न पाएको हो. हर्जाना बेगर भोगाधिकार खोसिन्न, त्यत्ति हो. सर्वोच्च ले एक दशक भयो, जग्गा को व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो भनेर फैसला गरेको. टंक प्रसादले जंगल राष्ट्रियकरण गर्न सकेका थिए. तर, अहिले तिन- चौथाई बहुमत लिएर बसेका बामपन्थी जग्गाको मामिलामा यस्ता फैसला गर्न सक्दैनन्. मुफतमा क्रान्तिकारी र कुनी के कारी को नारामा जनतालाई अल्मल्याउन मात्र सिपालु भएका छन.
हामी सबै भ्रम बाट मुक्त छौँ. नेतालाई दिउँसैको सपनाको भ्रम बाट मुक्त भएको देख्न चाहन्छौं. पुराना नेताले आफनै बिगत बाट सिकुन, नयाले भर्खरको आफ्नो उत्ताउलोपन बाट सिकुन. हामी सबैको जय गाउँला

नेतालाई दिउँसैको सपनाको भ्रम बाट मुक्त भएको देख्न चाहन्छौं.

हो, आकाश खस्दैन. जेठ - १४ मा संबिधान बन्दैन. नबनोस. हामीलाई फरक पर्दैन. हामीलाई फरक पर्ने व्यवहार फेरिनु पय्रो. न्यायपूर्ण व्यवहार हुनु पय्रो, कानूनको मर्यादा हुनु पय्रो, गरिएका वाचा पुरा गरिदिनु पय्रो. हामीले स्वतन्त्रता पूर्वक बाँच्न र गरिखान पाउनु पय्रो.
हामीले संबिधान पढेर जाँच्ने होइन, हामीले त भोग्नु परेको दिनचर्या को बारेमा बोल्ने हो. अन्याय लाइ ढाकछोप गर्ने चलन बन्द हुनुपय्रो. त्यस्ता चलन का बिरुद्ध अदालतमा नालेश लाग्ने प्रवन्ध हुनुपय्रो. झट्टै फैसला दिने अदालत र कार्यान्वयन गर्ने शाशन हुनुपय्रो.
माउ कानून हो संबिधान भन्छन. नया संविधानले यस्ता कानून बनाउनै पर्ने वातावरण बनाइ दिनु पय्रो. नबनाउने को पद स्वतः: खुस्किने प्रावधान राखिदिनु पय्रो. हामीले त अचम्भ पो भोगेका छौँ बाबै! पञ्चायत मात्र हो र राणाकालीन कानून अनुसार सजाय खेपेर बसेका छौँ.
२८ लाख किसानी गर्ने संग जमिन छैन. ७ प्रतिशतले ३० प्रतिशत भूमि ओगटेका छन, १३ प्रतिशत भूमि बाँझो राखिन्छ. जहाँ मन लाग्यो त्यहीं घर घडेरी बनाइन्छ. यस्तो बेथिति हटाउनु पय्रो. सबै जग्गा सार्वजनिक हुन्छ. जग्गा धनीले त भोगाधिकार न पाएको हो. हर्जाना बेगर भोगाधिकार खोसिन्न, त्यत्ति हो. सर्वोच्च ले एक दशक भयो, जग्गा को व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो भनेर फैसला गरेको. टंक प्रसादले जंगल राष्ट्रियकरण गर्न सके अहिले तिन- चौथाई बहुमत लिएर बसेका बामपन्थी जग्गाको मामिलामा यस्ता फैसला गर्न सक्दैनन्. मुफतमा क्रान्तिकारी र कुनी के कारी को नारामा जनतालाई अल्मल्याउन मात्र सिपालु भएका छन.
हामी सबै भ्रम बाट मुक्त छौँ. नेतालाई दिउँसैको  सपनाको भ्रम बाट मुक्त भएको देख्न चाहन्छौं.