हो, आकाश खस्दैन. जेठ - १४ मा संबिधान बन्दैन. नबनोस. हामीलाई फरक पर्दैन. हामीलाई फरक पर्ने व्यवहार फेरिनु पय्रो. न्यायपूर्ण व्यवहार हुनु पय्रो, कानूनको मर्यादा हुनु पय्रो, गरिएका वाचा पुरा गरिदिनु पय्रो. हामीले स्वतन्त्रता पूर्वक बाँच्न र गरिखान पाउनु पय्रो.
हामीले संबिधान पढेर जाँच्ने होइन, हामीले त भोग्नु परेको दिनचर्या को बारेमा बोल्ने हो. अन्याय लाइ ढाकछोप गर्ने चलन बन्द हुनुपय्रो. त्यस्ता चलन का बिरुद्ध अदालतमा नालेश लाग्ने प्रवन्ध हुनुपय्रो. झट्टै फैसला दिने अदालत र कार्यान्वयन गर्ने शाशन हुनुपय्रो.
माउ कानून हो संबिधान भन्छन. नया संविधानले यस्ता कानून बनाउनै पर्ने वातावरण बनाइ दिनु पय्रो. नबनाउने को पद स्वतः: खुस्किने प्रावधान राखिदिनु पय्रो. हामीले त अचम्भ पो भोगेका छौँ बाबै! पञ्चायत मात्र हो र राणाकालीन कानून अनुसार सजाय खेपेर बसेका छौँ.
२८ लाख किसानी गर्ने संग जमिन छैन. ७ प्रतिशतले ३० प्रतिशत भूमि ओगटेका छन, १३ प्रतिशत भूमि बाँझो राखिन्छ. जहाँ मन लाग्यो त्यहीं घर घडेरी बनाइन्छ. यस्तो बेथिति हटाउनु पय्रो. सबै जग्गा सार्वजनिक हुन्छ. जग्गा धनीले त भोगाधिकार न पाएको हो. हर्जाना बेगर भोगाधिकार खोसिन्न, त्यत्ति हो. सर्वोच्च ले एक दशक भयो, जग्गा को व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो भनेर फैसला गरेको. टंक प्रसादले जंगल राष्ट्रियकरण गर्न सके अहिले तिन- चौथाई बहुमत लिएर बसेका बामपन्थी जग्गाको मामिलामा यस्ता फैसला गर्न सक्दैनन्. मुफतमा क्रान्तिकारी र कुनी के कारी को नारामा जनतालाई अल्मल्याउन मात्र सिपालु भएका छन.
हामी सबै भ्रम बाट मुक्त छौँ. नेतालाई दिउँसैको सपनाको भ्रम बाट मुक्त भएको देख्न चाहन्छौं.
हामीले संबिधान पढेर जाँच्ने होइन, हामीले त भोग्नु परेको दिनचर्या को बारेमा बोल्ने हो. अन्याय लाइ ढाकछोप गर्ने चलन बन्द हुनुपय्रो. त्यस्ता चलन का बिरुद्ध अदालतमा नालेश लाग्ने प्रवन्ध हुनुपय्रो. झट्टै फैसला दिने अदालत र कार्यान्वयन गर्ने शाशन हुनुपय्रो.
माउ कानून हो संबिधान भन्छन. नया संविधानले यस्ता कानून बनाउनै पर्ने वातावरण बनाइ दिनु पय्रो. नबनाउने को पद स्वतः: खुस्किने प्रावधान राखिदिनु पय्रो. हामीले त अचम्भ पो भोगेका छौँ बाबै! पञ्चायत मात्र हो र राणाकालीन कानून अनुसार सजाय खेपेर बसेका छौँ.
२८ लाख किसानी गर्ने संग जमिन छैन. ७ प्रतिशतले ३० प्रतिशत भूमि ओगटेका छन, १३ प्रतिशत भूमि बाँझो राखिन्छ. जहाँ मन लाग्यो त्यहीं घर घडेरी बनाइन्छ. यस्तो बेथिति हटाउनु पय्रो. सबै जग्गा सार्वजनिक हुन्छ. जग्गा धनीले त भोगाधिकार न पाएको हो. हर्जाना बेगर भोगाधिकार खोसिन्न, त्यत्ति हो. सर्वोच्च ले एक दशक भयो, जग्गा को व्यवस्थापन सरकारले गर्ने हो भनेर फैसला गरेको. टंक प्रसादले जंगल राष्ट्रियकरण गर्न सके अहिले तिन- चौथाई बहुमत लिएर बसेका बामपन्थी जग्गाको मामिलामा यस्ता फैसला गर्न सक्दैनन्. मुफतमा क्रान्तिकारी र कुनी के कारी को नारामा जनतालाई अल्मल्याउन मात्र सिपालु भएका छन.
हामी सबै भ्रम बाट मुक्त छौँ. नेतालाई दिउँसैको सपनाको भ्रम बाट मुक्त भएको देख्न चाहन्छौं.
No comments:
Post a Comment