" सबैलाई संधै झुक्याउन सकिन्न " यति कुरा सबै अगुवा हरुले र बिशेष गरी दलका नेताहरुले जनताले दिएको हैसियत मुताविक बुझुन. अब जती ढांटे पनि अन्तिम छ महिना को म्याद पाउने हुन्.
फेरी गोलमटोल फैसला गरे. मूख्य कुरा इमान्दारिता हो. शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बिधि मार्फत जनताको मन जितेर जनपक्षीय परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बिश्वास छ की छैन भन्ने कुरा हो, " राजननीति ढाँटको खेल होइन " भन्ने मदन भण्डारीको ठहर लाइ आत्मसात गर्ने हिम्मतको पहिचान हो, बिगतमा मुक्त बजार अर्थतन्त्रको नाममा राज्यले लत्तो छाडेका क्षेत्रलाइ चिन्ने र गल्ति सच्याउने बुद्धिको परिक्षण हुने बेला हो.
ढाँटको चरित्र सच्चिएको त पाइएन. हतियार बेगर सेना हुन्न भन्ने अनि ३२०० हतियार नभएका माओवादीले १० हजार सेनाको समायोजनको दावी पनि गर्ने कुरा त नमिल्नु पर्ने हो.
राजिनामा गर्ने भनेर दस्तखत गर्ने तर सहमति गराएर होइन, सहमति भएछ भने राजिनामा गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले ' हेर्दै जानुस ' भनेर धम्क्याई सक्नु भयो. अबको एक महिनामा जे हुन्छ अन्त्य सम्म त्यहि नै हुने छ. खतरा कहाँ देखियो भने अब मधेसी पार्टीहरु लाइ पनि सेना चाहियो. भनेपछि अब अलि दिन पछी जाति- जनजातीय- धार्मीक सबै समुह ले सेनामा समुहगत जागीर खोज्ने पक्का पक्कि छ. सेना राष्ट्रिय मात्र हुन्छ भन्ने पनि नबुझेकाले सार्है असल भएछन भने बड-घर वा मुखिया सम्मको दायित्व त पुरा गर्लान तर राष्ट्रिय नेताको भूमिका निर्वाह गर्ने हुती यी कुनै नेतामा पाइएन..
अब जनतामा भर पर्छ. बबुरा सबै सभासद्लाई धारे हात किन लगाउनु? तिनलाई त बाध्य पशु तुल्य न बनाइएको छ.हामी डर के मारे अथवा लालच बाट वशीभूत भएर अथवा कत्ति न भावुक भएर मतदान गर्छौँ, हो-हो गर्दै तर्क- औचित्य सोध खोज, सवाल जवाफ नगरी पछि लाग्छौं अनि निष्कर्ष बिग्रिएपछी अर्कालाई गाली-गलौज गर्छौँ.
नालायकलाई भर्ना गर्ने नियुक्ति कर्ता जवाफदेही हुनु पर्छ की पर्दैन? त्यसो भए नालायकलाई नेता बनाउने, तिनको पछि लाग्ने हामी जनता चाहिं जवाफदेही हुनु पर्छ की पर्दैन? आत्म मन्थन गरौँ र सच्चियुं.
मैले बुझेको कुरा के हो भने संबिधानको खाका लिएर जनता समक्ष जान, उनीहरुसंग राय-सल्लाह गरी संबिधान सभामा प्रतिवेदन बुझाउन कम्तिमा ४ महिना लाग्छ.यसो गरिएन भने सीमित नेताको एकाधिकारमा तयार गरिएको संबिधान त बन्ला, जनताले बुझेर आत्मसात गरेको संबिधान भने बन्ने छैन.यहीं बाट हाम्रो अनिश्चय र अशान्त भविष्यको यात्रा आरम्भ हुन सक्छ. त्यस्तो नहोस. शुभकामना.
फेरी गोलमटोल फैसला गरे. मूख्य कुरा इमान्दारिता हो. शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक बिधि मार्फत जनताको मन जितेर जनपक्षीय परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बिश्वास छ की छैन भन्ने कुरा हो, " राजननीति ढाँटको खेल होइन " भन्ने मदन भण्डारीको ठहर लाइ आत्मसात गर्ने हिम्मतको पहिचान हो, बिगतमा मुक्त बजार अर्थतन्त्रको नाममा राज्यले लत्तो छाडेका क्षेत्रलाइ चिन्ने र गल्ति सच्याउने बुद्धिको परिक्षण हुने बेला हो.
ढाँटको चरित्र सच्चिएको त पाइएन. हतियार बेगर सेना हुन्न भन्ने अनि ३२०० हतियार नभएका माओवादीले १० हजार सेनाको समायोजनको दावी पनि गर्ने कुरा त नमिल्नु पर्ने हो.
राजिनामा गर्ने भनेर दस्तखत गर्ने तर सहमति गराएर होइन, सहमति भएछ भने राजिनामा गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले ' हेर्दै जानुस ' भनेर धम्क्याई सक्नु भयो. अबको एक महिनामा जे हुन्छ अन्त्य सम्म त्यहि नै हुने छ. खतरा कहाँ देखियो भने अब मधेसी पार्टीहरु लाइ पनि सेना चाहियो. भनेपछि अब अलि दिन पछी जाति- जनजातीय- धार्मीक सबै समुह ले सेनामा समुहगत जागीर खोज्ने पक्का पक्कि छ. सेना राष्ट्रिय मात्र हुन्छ भन्ने पनि नबुझेकाले सार्है असल भएछन भने बड-घर वा मुखिया सम्मको दायित्व त पुरा गर्लान तर राष्ट्रिय नेताको भूमिका निर्वाह गर्ने हुती यी कुनै नेतामा पाइएन..
अब जनतामा भर पर्छ. बबुरा सबै सभासद्लाई धारे हात किन लगाउनु? तिनलाई त बाध्य पशु तुल्य न बनाइएको छ.हामी डर के मारे अथवा लालच बाट वशीभूत भएर अथवा कत्ति न भावुक भएर मतदान गर्छौँ, हो-हो गर्दै तर्क- औचित्य सोध खोज, सवाल जवाफ नगरी पछि लाग्छौं अनि निष्कर्ष बिग्रिएपछी अर्कालाई गाली-गलौज गर्छौँ.
नालायकलाई भर्ना गर्ने नियुक्ति कर्ता जवाफदेही हुनु पर्छ की पर्दैन? त्यसो भए नालायकलाई नेता बनाउने, तिनको पछि लाग्ने हामी जनता चाहिं जवाफदेही हुनु पर्छ की पर्दैन? आत्म मन्थन गरौँ र सच्चियुं.
मैले बुझेको कुरा के हो भने संबिधानको खाका लिएर जनता समक्ष जान, उनीहरुसंग राय-सल्लाह गरी संबिधान सभामा प्रतिवेदन बुझाउन कम्तिमा ४ महिना लाग्छ.यसो गरिएन भने सीमित नेताको एकाधिकारमा तयार गरिएको संबिधान त बन्ला, जनताले बुझेर आत्मसात गरेको संबिधान भने बन्ने छैन.यहीं बाट हाम्रो अनिश्चय र अशान्त भविष्यको यात्रा आरम्भ हुन सक्छ. त्यस्तो नहोस. शुभकामना.
No comments:
Post a Comment