नकारात्मक सोंच बाट माथि उठौँ.
सुबोधराज प्याकुरेल.
निर्वाचन आयोग यतिबेला विद्युतीय परिचय पत्र बनाउने काममा लागेको छ. यो कामलाई सहयोग गर्नु पर्नेमा आफुलाई मधेसी पार्टीका नेताहौँ भन्नेहरु यसको धुमधाम बिरोध गर्नमा व्यस्त छन. उनीहरुको तर्क छ कि मधेसमा जनताले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन. नागरिक बाहेकले मतदाता बन्न नपाउने कुराको बिरुद्ध यो कु-तर्क आएको हो भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ. नागरिकता ऐनमा संसोधन गर्दा उनीहरु संलग्न थिए. अब जनतालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चेतनशील बनाउने, त्यस काममा सहयोग, सहजीकरण गर्नु पर्नेमा राजधानीमा बसेर उग्र कुरा गर्ने र असल काममा भाँजो हाल्ने षणयन्त्रमा उनीहरु सामेल भएका छन. केहि बुद्धिजीवी र प्रशासकहरु समेत १६ बर्ष पुगेकालाई १८ बर्ष पछि मात्र पाइने मतदाताको प्रमाणपत्र बाँडन लागिएको भन्दै बिरोधमा जुटेका छन. यी तिनै व्यक्ति हुन जसले आफ्ना नवालिग सन्तानको राहदानी लिनकालागि “नावालिग नागरिकता प्रमाणपत्र” जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट लिन्छन. अहिले थालिएको विद्युतीय परिचयपत्रलाइ बिस्तारित गरिएमा, जुन क्षमता हामी संग छ, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, मतदान, सम्पत्ति, कर जस्ता यावत कामकालागि उपयोग गर्न सकिन्छ. नागरिकको अभिलेख बैदेशिक रोजगारी लगायत सम्पूर्ण काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ. प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा बैज्ञानिक र बिश्वस्त प्रक्रिया अपनाउन सहयोग पुग्छ. त्यतिमात्र होइन एउटा मतदाताले देशको वा बिदेशमा समेत रहेको कुनै पनि मतदान केन्द्रमा गएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न सक्छ. मतदान केन्द्रमा हुने बदमासीका लागि त्यहाँ गरिने भिडभाड सहायक हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ. मतदान केन्द्र छान्न सकिने भएपछी मतदाता लाइ सजिलो हुन्छ र भिड कम भएपछी मतदान सहज हुन्छ. आफ्नो सुविधाको मतदान केन्द्र प्रयोग गर्न पाए पछि मतदान केन्द्रमा भिडभाड काम हुन्छ र मतदानको संख्या पनि बढ्छ.
केन्द्रिकृत नागरिक अभिलेख प्रणाली बेगर आधुनिक राज्यको कल्पना गर्न सकिन्न. अहिले बिरोध गर्नेमा ठुलो संख्या तिनको छ जसले संसारका बिकशित राष्ट्रमा घुमी घुमी यो व्यवस्था देखेर बुझेर आएका छन. आम नागरिकहरु नागरिकता प्रमाणपत्र, नागरिक पहिचानको दुरुपयोग प्रति आक्रोशित छन. आधुनिक बिश्वमा अपराधीहरुले बैज्ञानिक सुविधाको दुरुपयोग गर्ने गर्छन. इन्टरनेट र फोन को दुरुपयोग खतरनाक स्तरमा पुगेको छ. भारतमा समेत त्यहाँको सञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन, मोबाइल नम्बर दिने र सेवा प्रदायक कम्पनीले त्यस नम्बरमा सुबिधा दिने व्यवस्था गरिएको छ. यो व्यवस्थाले अर्काको नम्बरको दुरुपयोग रोक्न मद्दत गर्छ. कम्पनि फेरे पिच्छे नम्बर फेरिने झन्झट रहन्न. इन्टरनेट लगायत विद्युतीय सुविधाको पहिचान प्रदान गर्ने कामलाई एकिकृत गर्नु आवश्यक छ. त्यस्तै बैंक खाता नम्बर पनि एकिकृत प्रणाली बाट दिने र अन्तर बैंकिंग सुबिधा बैंकहरुले एक आर्काका ग्राहकलाई दिनै पर्ने व्यवस्था नगरी मुद्रा निर्मलीकरण लगायतको भ्रष्टाचार र आतंकवाद बिरोधी उद्धेश्य हासिल हुन सक्दैन.
मुद्रा, सम्पत्ति, कर र सञ्चारको एकिकृत अनुगमन बेगर भ्रस्टाचार र अपराध नियन्त्रण असम्भव छ. यी चारै चिज जनताका अधिकार हुन तर सदुपयोग मात्र गर्ने शर्तमा. स्वतन्त्रतालाइ राज्यले ग्यारेन्टी गर्छ, सहजिकरण गर्छ तर अराजकता र अपराधलाई दण्डित नगरी स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिन्न.
हाम्रा राजनीतिज्ञहरुलाई यस्ता कुरामा वास्ता नै छैन. आफ्नै पार्टी वा अर्कोलाई गाली गरेर ठुलो हुने रोग लागेको छ. नेपालको संसदमा कुनै सांसद वा सांसद समुहले यस्तो कुरामा प्राइभेट बिल प्रस्तुत गर्दैन. उनीहरुले गरे हुन्थ्यो. अपराध, दुरुपयोग र भ्रष्टाचारले पहिलो शिकार समाजको कमजोर पक्षलाई बनाउँछ. तन्नेरी, महिला, दलित आदि संसदीय संजालहरु यस मामिलामा बढी सचेत हुनु पर्ने. कानुन र हाम्रै संसदीय अभ्यास ले पनि प्राइभेट बिल प्रस्तुत गर्न दिएकै छ. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यस्तै प्राइभेट बिल बाट अगाडी बढाइएको थियो. अहिले त्यो आयोग संबैधानिक बनि सकेको छ. अर्कालाई होच्याएर आफुलाई ठुलो देखाउने छुस्के र संकुचित चरित्र बाट मुक्त नहुन्जेल न आफ्नो इज्जत बढ्छ न राष्ट्रको.
नेपाल त यस्तो राष्ट्र भयो जहाँ जात-जाति पिच्छे सेनाको बटालियन बनाउनु पर्ने माग उठ्छ. बिदेशीलाई चिठी लेखिन्छ, मेरो देशको फलानो समुदायको नाममा तिम्रो देशको सेनामा भर्ति खोलिदेउ, भनेर. अब संबिधानमा यो पनि लेख्नु पय्रो कि यदि बैदेशिक आक्रमण भएछ भने अघिल्लो पंक्तिमा कुन जातको बटालियन लड्न जाने भनेर. यस्ता दिक्दारीका कथा अनन्त छन. कसैले यो नभनुन कि फलानो-फलानो ले गरेको यस्ता यस्ता कुरा चाहिं सुबोधले बोलेन भनेर. नेपाल यस्तै हो, उदाहरण नै के दिइन्छ भने “फलानो ले संसार बिगारी सक्यो मैले भ्याएको त जाबो यत्ति न हो”. कृपया नकारात्मक सोंच बाट माथि उठौँ.
