Gfful/s
b}lgs, @)^( kmfu'g # ut], k]h g+= &
बाबुराम
भट्टराई सत्ता सुम्पनुअघि सत्य निरुपण तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगको अध्यादेश जारी
हुनुपर्छ भन्ने सर्त राखेर बसेका छन्। सबैलाई थाहा छ, उनले संविधान र विस्तृत
शान्ति सम्झौताको बर्खिलाफ हुनेगरी जो-कसैलाई, जस्तोसुकै अपराध गरेको भए तापनि क्षमादान गर्न सकिने
प्रावधान राखेर अध्यादेश तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री
भएकाले उनको कुरा बिक्छ,
सर्वत्र
प्रचारित हुन्छ। त्यसैले
'असम्भव कुरा
पनि राष्ट्रपतिले गरिदिए हुन्थ्यो' भन्छन्।
प्रस्तावित अध्यादेशमा
अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित दुई बेग्लाबेग्लै आयोगमार्फत् सत्य निरुपण र मेलमिलाप
गर्ने तथा बेपत्ताहरुको खोजी गर्ने कुराको ठिक विपरित किन दुइवटा अध्यादेशलाई
एउटैमा गाभेर एकल आयोग प्रस्तावित गरिएको होला? यसबारे उनी मौन छन्। बेपत्ताको खोजी गर्ने काम जटिल र
आधुनिक अनुसन्धान प्रविधिमार्फत् खोजबिन गर्नुपर्ने विषय हो। नेपालमा उपलब्ध
प्राविधिक क्षमता र संसाधनले नभ्याउन सक्छ। सत्य निरुपण गरेर मेलमिलापको वातावरण
सिर्जना गर्ने भनेको द्वन्द्वका कारण, त्यसको प्रतिकूल प्रभाव र त्यसबाट सृजित असमझदारीबाट
परेको प्रभावको लेखाजोखा गर्नु हो। विगतको सत्यलाई समाजले स्वीकार गरोस् र फेरि
त्यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा सामाजिक ऐक्यबद्धता निर्माण गर्नु हो।
यस्तो आयोगको काम एक हिसाबले सामाजिक अनुसन्धान हो, जसले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक निकासका
लागि आवश्यक विवेक सिर्जना गर्छ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले विगतका पीडित र पीडकबीच प्रत्यक्ष सम्वाद गराउने साझा चौतारीको भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यहाँ हुने समझदारी पीडित र पीडकबीच मात्र भएर पुग्दैन। पीडित, पीडक र समाजका बीचमा हुने समझदारीले मात्र द्वन्द्वको घाउ पुर्न मद्दत पुर्यागउँछ। यस्तो आयोगले भएभरका घटना छानबिन गर्छ, अदालतले जस्तो सबै पीडित र पीडकको मामिलामा फैसला सुनाउँछ र आयोगले गर्ने फैसला अन्तिम हुन्छ, त्यसभन्दा बाहेक अन्यत्र कतै उजुर लाग्दैन भनेजस्तो गरी राजनीतिक अफवाह फैलाउने काम नेपालका नेताहरुबाटै हुने गरेको छ। आयोगको रोहबरमा पीडित र पीडकले गरेका सहमतिको अभिलेखमा समाजको प्रतिक्रिया समावेश नगरी आयोगको दस्तावेज पूर्ण ठहरिँदैन। पीडित भन्नाले स्वयं पीडित मात्र हुँदैनन्। उनका परिवार वा आफन्त चित्त बुझेन भने अदालत जान सक्छन्। प्रजातन्त्र र कानुनी शासन भएको देशमा अदालतको ढोका बन्द हुँदैन।
जबसम्म पीडित, पीडक र समाज फेरि विगतको दुःखद् घटना दोहोर्याोइने छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त हुँदैनन् तबसम्म आयोगको काम अधुरो हुन्छ। यस्तो गम्भीर काम आयोगले मात्र कसरी गर्न सक्छ? पीडितहरु हिजोको घटनामा नोक्सानीमा परेका आफन्तको पहिचान र सम्मान देख्न तथा अनुभूति गर्न चाहन्छन्। मारिएकाहरुको परिवारलाई सरकारबाट राहत, समाजबाट सम्मान र हिजोका पीडकबाट क्षमायाचनासहित विगतको व्यवहार नदोहोर्यााउने भरपर्दो वाचाबन्धन चाहन्छन्। राज्य र गैरराज्य दुवैबाट सांगठनिक, नीतिगत र व्यावहारिक आश्वासन चाहन्छन्। यस्तो प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि त्यसले एउटा वातावरण सिर्जना गर्छ। सैद्धान्तिक कुराहरुको थालनी सांगठनिक र केन्द्रीय तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रयासमा हिजोका द्वन्द्वरत् पक्षका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको तत्परता र स्वीकारोक्ति आवश्यक पर्छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत छभन्दा बढी मामिलामा न्यायको आँखा कहिले पनि बन्द हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ। र, फौजदारी अपराधका मामलामा नियमित न्यायिक प्रवि्र्कयालाई संक्रमणकालीन न्यायले प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनअनुसार पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेलाई सत्य आयोग वा अरु कुनै मेलजोलको बहानामा माफी दिन पाइन्न। नेपालले आफ्नो देशमा यस्तो विषयमा आनाकानी गरिरह्यो भने अथवा न्यायिक निर्णयको अपहेलना गरिरह्यो भने यस्तो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको कानुन भएका राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको कानुनबमोजिम कारबाहीको विषय बनाउन सक्छन्। जुन कुरा कर्णेल कुमार लामाको मामिलामा बेलायती कारबाहीबाट प्रष्ट भइसकेको छ।
कुनै घटना जुन शीर्षकअन्तर्गत बढी गम्भीर बन्छ, त्यसैअनुरूप त्यसको छिनोफानो हुन्छ। जस्तो बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ भने ज्यान मार्ने कुरा बढी गम्भीर अपराध भएकाले प्रथमतः ज्यान मुद्दा र त्यसमाथि बलात्कारको सजाय थपिएर आउँछ। नेपालमा जनयुद्धको बेलामा माओवादीले आफूलाई समानान्तर राज्यको हैसियत भएको भन्ने दावा गरेको थियो। आइसीआरसीसँगको अभिलेखअनुसार माओवादीले सम्पूर्ण प्रवि्र्कया पूरा गरेर मात्र कारबाही गर्ने गरेको र युद्धसम्बन्धी कानुनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको पनि दोहोर्यााएकोे देखिन्छ। माओवादीले औपचारिकरूपमा प्रकट गरेअनुसार हरेक तहका कारबाहीमा राजनीतिक कमिसारको निर्णय आवश्यक हुने गर्थ्यो। यसकारण माओवादीबाट भएका अपराधहरुमा राजनीतिक र फौजी दुवै कमान्डरहरु दोषी ठहरिने अवस्था देखिन्छ।
अपराध भइसकेको अवस्थामा फौजी वा राजनीतिक कमाण्ड सम्हाल्नेले आफ्नो जवाफदेहिताअनुसार सजायको भागीदार हुनुपर्छ। युद्धसम्बन्धी अपराधलाई गम्भीर अपराध मानिएको हुनाले हिजोको युद्धकालमा गरिएका बलात्कार, यातना, बेपत्ता, सम्पत्ति कब्जा, संस्कृतिकधार्मिक संरचना ध्वंसलगायत् विषय युद्ध अपराधमा पनि समानान्तर भएर दर्ज हुन्छन्। त्यस्ता अपराधमा कुनै पनि बहानामा माफी मिनाहा दिन पाइँदैन। नेपालमा माफी दिए पनि संसारले मान्दैन। माफीको निर्णय गर्नेहरु विगतका राजनीतिक वा फौजी कमान्डर मात्र होइन, त्यस्तो निर्णय गर्ने आयोग वा संरचनाका अधिकारीहरु पनि दण्डहीनताका पृष्ठपोषकका रूपमा दर्ज गरिन्छन्। र, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको घेराभित्र पर्न सक्छन्। त्यतिमात्र होइन, गम्भीर प्रकृतिका अपराधको सुनुवाई गर्ने राष्ट्रिय कानुन छैन भने भूतलक्षी कानुन बनाएर भए पनि त्यस्ता अपराधको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ।
उल्लिखित कुराले के सन्देश दिन्छ भने उतर्सिएर आवश्यकभन्दा बढी शक्ति प्रयोग गर्ने, विपक्षी ठानिएकालाई वस्तुसरह ठानेर जथाभावी आरोप लगाउने र अमानवीय सजाय दिने जस्ता अपराधमा मुछिएकाले जतिसुकै राजनीतिक वा राजकीय संरक्षणमा रहे पनि ढिलो-चाँडो फल भोग्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा ठूला-ठालुले सिमानाभित्र मात्र खुम्चिएरै बसे एउटा कुरा, नभए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुन भएका मुलुकहरुको भ्रमण नगर्नु नै वेश हुने छ।
अहिले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले 'प्रवि्र्कया आरम्भ गर्यौं भनेर संसारलाई झुक्याउन' खोजेको छ। बेपत्ता र सत्य आयोग एउटै बनाएर दुईमध्ये एउटा काम सकिएको छैन भनेर समय बिताउन खोजेका होलान्। विदेशीलाई आफूहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारको आयोग बनाउँदैछौं भन्छन् तर स्वदेशीलाई भने अनेक लाञ्छना लगाउने गर्छन्। साथै विगतमा ज्यादति गर्ने आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई झुटो सपनामा लटपट्याउन चाहन्छन्। तर, अहिले यो झुटको पनि पर्दाफास भइसकेको छ। त्यसैले उच्चस्तरका नेताहरुले आफ्नो भागको गल्ती राष्ट्रसमक्ष सार्वजनिक हिसावले स्वीकार गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। सत्य निरुपण आयोगमार्फत् पीडितले चाहेका सबै घटनाको सम्पूर्ण विषयको सुनुवाई गर्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय गर्नुपरेको हुँदा सबै अपराधलाई सामान्य फौजदारी अपराधमा तोकिएको सजाय दिन सकिँदैन । तर प्रतीकात्मक सजायको प्रबन्ध भने गर्नुपर्छ। जस्तै अदालतलाई सहयोग गरेको हकमा अहिले पनि बीस प्रतिशत सजाय घटाउने प्रबन्ध छ। हुन सक्छ, संक्रमणकालीन मामिलामा आयोगसमेतको सिफारिसमा अपराध हेरी त्यस्तो छुट नब्बे वा उनान्सय प्रतिशतसम्म हुन सक्ने प्रावधान स्वीकार गरियोस्। सामान्य मनमुटाव, शंका र द्वेषका मामिलाहरु सत्य निरुपण आयोगमार्फत् हल गरेर कानुनी कारबाही नगर्ने सहमति पनि गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा सद्भावको वातावरण निर्माण गर्ने हो। र, सद्भावका लागि अहिले प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभए जस्तो धम्की र जबर्जस्तीको भाषा बोलेर चाहिँ हुँदैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले विगतका पीडित र पीडकबीच प्रत्यक्ष सम्वाद गराउने साझा चौतारीको भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यहाँ हुने समझदारी पीडित र पीडकबीच मात्र भएर पुग्दैन। पीडित, पीडक र समाजका बीचमा हुने समझदारीले मात्र द्वन्द्वको घाउ पुर्न मद्दत पुर्यागउँछ। यस्तो आयोगले भएभरका घटना छानबिन गर्छ, अदालतले जस्तो सबै पीडित र पीडकको मामिलामा फैसला सुनाउँछ र आयोगले गर्ने फैसला अन्तिम हुन्छ, त्यसभन्दा बाहेक अन्यत्र कतै उजुर लाग्दैन भनेजस्तो गरी राजनीतिक अफवाह फैलाउने काम नेपालका नेताहरुबाटै हुने गरेको छ। आयोगको रोहबरमा पीडित र पीडकले गरेका सहमतिको अभिलेखमा समाजको प्रतिक्रिया समावेश नगरी आयोगको दस्तावेज पूर्ण ठहरिँदैन। पीडित भन्नाले स्वयं पीडित मात्र हुँदैनन्। उनका परिवार वा आफन्त चित्त बुझेन भने अदालत जान सक्छन्। प्रजातन्त्र र कानुनी शासन भएको देशमा अदालतको ढोका बन्द हुँदैन।
जबसम्म पीडित, पीडक र समाज फेरि विगतको दुःखद् घटना दोहोर्याोइने छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त हुँदैनन् तबसम्म आयोगको काम अधुरो हुन्छ। यस्तो गम्भीर काम आयोगले मात्र कसरी गर्न सक्छ? पीडितहरु हिजोको घटनामा नोक्सानीमा परेका आफन्तको पहिचान र सम्मान देख्न तथा अनुभूति गर्न चाहन्छन्। मारिएकाहरुको परिवारलाई सरकारबाट राहत, समाजबाट सम्मान र हिजोका पीडकबाट क्षमायाचनासहित विगतको व्यवहार नदोहोर्यााउने भरपर्दो वाचाबन्धन चाहन्छन्। राज्य र गैरराज्य दुवैबाट सांगठनिक, नीतिगत र व्यावहारिक आश्वासन चाहन्छन्। यस्तो प्रक्रिया आरम्भ गरेपछि त्यसले एउटा वातावरण सिर्जना गर्छ। सैद्धान्तिक कुराहरुको थालनी सांगठनिक र केन्द्रीय तहबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो प्रयासमा हिजोका द्वन्द्वरत् पक्षका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेकाहरुको तत्परता र स्वीकारोक्ति आवश्यक पर्छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत छभन्दा बढी मामिलामा न्यायको आँखा कहिले पनि बन्द हुँदैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ। र, फौजदारी अपराधका मामलामा नियमित न्यायिक प्रवि्र्कयालाई संक्रमणकालीन न्यायले प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनअनुसार पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेलाई सत्य आयोग वा अरु कुनै मेलजोलको बहानामा माफी दिन पाइन्न। नेपालले आफ्नो देशमा यस्तो विषयमा आनाकानी गरिरह्यो भने अथवा न्यायिक निर्णयको अपहेलना गरिरह्यो भने यस्तो विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको कानुन भएका राष्ट्रहरुले आफ्नो देशको कानुनबमोजिम कारबाहीको विषय बनाउन सक्छन्। जुन कुरा कर्णेल कुमार लामाको मामिलामा बेलायती कारबाहीबाट प्रष्ट भइसकेको छ।
कुनै घटना जुन शीर्षकअन्तर्गत बढी गम्भीर बन्छ, त्यसैअनुरूप त्यसको छिनोफानो हुन्छ। जस्तो बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ भने ज्यान मार्ने कुरा बढी गम्भीर अपराध भएकाले प्रथमतः ज्यान मुद्दा र त्यसमाथि बलात्कारको सजाय थपिएर आउँछ। नेपालमा जनयुद्धको बेलामा माओवादीले आफूलाई समानान्तर राज्यको हैसियत भएको भन्ने दावा गरेको थियो। आइसीआरसीसँगको अभिलेखअनुसार माओवादीले सम्पूर्ण प्रवि्र्कया पूरा गरेर मात्र कारबाही गर्ने गरेको र युद्धसम्बन्धी कानुनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको पनि दोहोर्यााएकोे देखिन्छ। माओवादीले औपचारिकरूपमा प्रकट गरेअनुसार हरेक तहका कारबाहीमा राजनीतिक कमिसारको निर्णय आवश्यक हुने गर्थ्यो। यसकारण माओवादीबाट भएका अपराधहरुमा राजनीतिक र फौजी दुवै कमान्डरहरु दोषी ठहरिने अवस्था देखिन्छ।
अपराध भइसकेको अवस्थामा फौजी वा राजनीतिक कमाण्ड सम्हाल्नेले आफ्नो जवाफदेहिताअनुसार सजायको भागीदार हुनुपर्छ। युद्धसम्बन्धी अपराधलाई गम्भीर अपराध मानिएको हुनाले हिजोको युद्धकालमा गरिएका बलात्कार, यातना, बेपत्ता, सम्पत्ति कब्जा, संस्कृतिकधार्मिक संरचना ध्वंसलगायत् विषय युद्ध अपराधमा पनि समानान्तर भएर दर्ज हुन्छन्। त्यस्ता अपराधमा कुनै पनि बहानामा माफी मिनाहा दिन पाइँदैन। नेपालमा माफी दिए पनि संसारले मान्दैन। माफीको निर्णय गर्नेहरु विगतका राजनीतिक वा फौजी कमान्डर मात्र होइन, त्यस्तो निर्णय गर्ने आयोग वा संरचनाका अधिकारीहरु पनि दण्डहीनताका पृष्ठपोषकका रूपमा दर्ज गरिन्छन्। र, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको घेराभित्र पर्न सक्छन्। त्यतिमात्र होइन, गम्भीर प्रकृतिका अपराधको सुनुवाई गर्ने राष्ट्रिय कानुन छैन भने भूतलक्षी कानुन बनाएर भए पनि त्यस्ता अपराधको छिनोफानो गर्नुपर्ने हुन्छ।
उल्लिखित कुराले के सन्देश दिन्छ भने उतर्सिएर आवश्यकभन्दा बढी शक्ति प्रयोग गर्ने, विपक्षी ठानिएकालाई वस्तुसरह ठानेर जथाभावी आरोप लगाउने र अमानवीय सजाय दिने जस्ता अपराधमा मुछिएकाले जतिसुकै राजनीतिक वा राजकीय संरक्षणमा रहे पनि ढिलो-चाँडो फल भोग्नुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा ठूला-ठालुले सिमानाभित्र मात्र खुम्चिएरै बसे एउटा कुरा, नभए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुन भएका मुलुकहरुको भ्रमण नगर्नु नै वेश हुने छ।
अहिले बाबुराम नेतृत्वको सरकारले 'प्रवि्र्कया आरम्भ गर्यौं भनेर संसारलाई झुक्याउन' खोजेको छ। बेपत्ता र सत्य आयोग एउटै बनाएर दुईमध्ये एउटा काम सकिएको छैन भनेर समय बिताउन खोजेका होलान्। विदेशीलाई आफूहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारको आयोग बनाउँदैछौं भन्छन् तर स्वदेशीलाई भने अनेक लाञ्छना लगाउने गर्छन्। साथै विगतमा ज्यादति गर्ने आफ्ना कार्यकर्ता पंक्तिलाई झुटो सपनामा लटपट्याउन चाहन्छन्। तर, अहिले यो झुटको पनि पर्दाफास भइसकेको छ। त्यसैले उच्चस्तरका नेताहरुले आफ्नो भागको गल्ती राष्ट्रसमक्ष सार्वजनिक हिसावले स्वीकार गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। सत्य निरुपण आयोगमार्फत् पीडितले चाहेका सबै घटनाको सम्पूर्ण विषयको सुनुवाई गर्नुपर्छ। संक्रमणकालीन न्याय गर्नुपरेको हुँदा सबै अपराधलाई सामान्य फौजदारी अपराधमा तोकिएको सजाय दिन सकिँदैन । तर प्रतीकात्मक सजायको प्रबन्ध भने गर्नुपर्छ। जस्तै अदालतलाई सहयोग गरेको हकमा अहिले पनि बीस प्रतिशत सजाय घटाउने प्रबन्ध छ। हुन सक्छ, संक्रमणकालीन मामिलामा आयोगसमेतको सिफारिसमा अपराध हेरी त्यस्तो छुट नब्बे वा उनान्सय प्रतिशतसम्म हुन सक्ने प्रावधान स्वीकार गरियोस्। सामान्य मनमुटाव, शंका र द्वेषका मामिलाहरु सत्य निरुपण आयोगमार्फत् हल गरेर कानुनी कारबाही नगर्ने सहमति पनि गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा सद्भावको वातावरण निर्माण गर्ने हो। र, सद्भावका लागि अहिले प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभए जस्तो धम्की र जबर्जस्तीको भाषा बोलेर चाहिँ हुँदैन।
No comments:
Post a Comment