अलमलमा नेपाल:

हामी लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौं. लोकतन्त्र बलियो पार्ने अवयव हरु के के हुन भन्ने बारेमा बहस चाहिं कमजोर छ. बहस लोकतान्त्रिक बिधि, प्रकृयाका बारेमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो. अहिले नेपाललाई चाहिएको आर्थिक बिकाशको भरपर्दो मेरुदण्डको निर्माण हो. बिकाश जनताले आफै गर्ने हुन. गरि खानेलाई वाधा नहाल्ने, सकेको सहजीकरण गरिदिने र उपलव्धीहरुको अनुगमन गरि तिनको प्रचार, प्रसंशा गरिदिने काममा राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ. राज्यसँग सीमित स्रोत र साधन छ. किनकि उसलाई सक्षम बनाउन कर तिर्ने जनताको पंक्ति सानो छ. थोरै स्रोत छ भने धेरैले उपभोग गर्ने संरचनाको बिकाशमा केन्द्रित हुन बाहेक राज्यले दस औंलाले उडुस मार्ने लोभ गरेर हुँदैन. एक से भले दो, एक भन्दा अनेक जाति भनिन्छ. चिन्ने, छान्ने र बुझ्ने कुरामा अनेकको सहभागिता हुनु राम्रो. छनौटको यहि तरिकामा आधारित बिकाश मार्गलाई लोकतान्त्रिक बिकाश बिधी भनिएको हो.

जनताले आफ्ना सम्भावना र योग्यताका बारेमा स्पष्ट बहस गर्न पाउन भनेर जनताका प्रतिनिधि मार्फत शासन संचालन गर्ने लोकतान्त्रिक विधिको परिकल्पना गरिएको हो. धेरै घोचपेच र दाउ लगाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन. जस्तो कि अहिले नेपालमा संबिधान सभा पछि थालिएको थोत्रो बहस छ, राष्ट्रपति फेर्ने कि नफेर्ने? प्रधानमन्त्री को हुने? उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति कृयाशील रहने कि नरहने? जबकी जनता बिगतका अत्याचारी उपर कारवाही भएको हेर्न चाहन्छन. भ्रष्टाचार बाट मुक्ति चाहन्छन. दलीय नाताले देशका तमाम अंगमा चलेको दादागिरी र आतंक बाट मुक्ति चाहन्छन. कमसेकम अदालतका फैसलाको कार्यान्वयन थालिएको देख्न चाहन्छन. स्थानीय चुनाव होस भन्ने चाहन्छन. जनतालाई हतारो छ, आफ्नो आर्थिक उन्नति मार्फत स्वाभिमानको रक्षा गर्न लाई. बुद्धिजीवी हरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप कानुन र व्यवहार को निर्माणका दिशामा मुलुक अगाडी बढेको देख्न चाहन्छन. अहिले नेताहरुले चलाएको बहस ले सिद्ध गरेको छ कि उहाँहरुलाई जनताका भावना संग होइन आफ्नो पदीय हैसियत संग बढी सरोकार छ. स्वाभाविक पनि छ. उहाँहरुले आफ्नो नालायकी पाइला पाइलामा सावित गरि सक्नु भएको छ. कतिपयलाई लागेको होला यहि बेला हो राष्ट्रपति भै हाल्नु पर्छ. यो चुनावमा जनताले देखाएको चेतनशील अभिमतले अर्को पटक सजाय गर्ने व्यक्तित्व आफ्नै पर्ला भन्ने त्रास पनि छ. आफ्नै सभासद उपर पनि बिश्वास गर्न सक्ने नैतिक बल नभएको कारणले हो, उनीहरु संबिधान ले नचिनेको, कानुनले नजानेको तथाकथित उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति मार्फत आफ्ना सभासद उपर लगाम लगाउन चाहन्छन. तर के यो सम्भव छ? छैन. जुन मुलुकका २ करोड ६४ लाख जनता मध्ये १ करोड ९२ लाख मानिसहरु मोबाइल र फोन को पहुँच मा छन्. ५० लाख मान्छे निरन्तर सञ्चार मा छन्. ३६० एफ एम स्टेसन निरन्तर चेतनाको सम्वाहन गरिरहेका छन् र ४० लाख तन्नेरी हरु बैदेशिक रोजगारीको पीडा खपेर चेतनशील बन्दै देश फर्की रहेका छन्, के तिनले अब पनि फलानो नेता भनेर मतदान गर्लान? गर्दैनन्. कृयाशील नागरिक समाज अर्को अनुगमनको नैतिक तागत को रुपमा उदाई रहेको छ. जानेर वा नजानेर नेपाल ले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि कानुनका कारण अदालतले उल्लेखनीय निर्णय गरेको मात्र होइन कि आम जनतामा चेतनाको औजार का रुपमा पनि ति प्रतिवद्धताले आधारशीलाको काम गरेको छ . तर नेता के गर्दै छन् ? ३ महिना देखि आमरण अनसन बसेका फुजेलका अधिकारी दम्पतिका बारेमा सोध खोज गर्ने फुर्सत कुनै नेतालाई छैन. बरु बेला बेलामा अहिलेको सरकारलाई यो नगर, त्यो नगर भनेर फरमान जारी गर्ने काम चाहिं नेताहरुले गर्दै गरेको समाचार सार्वजनिक भै रहेको छ.

जनताको प्राथमिकता आर्थिक बिकाश र उन्नति हुने गर्छ. बिकाशको अर्थ अवसर र संरचना हो भने उन्नतिको अर्थ ति अवसरको उपयोग गर्न सक्ने गरि आफ्नो चेतना र क्षमताको बिकाश हो. अवसर पाएपछि उन्नतिका लागि प्रतिष्पर्धा र सहयोगको वातावरण बन्छ. मेहनत मार्फत प्रतिष्पर्धा गर्ने र ज्ञान मार्फत सहयोग लिने मानिसको चरित्र हो. यस्तो बाटोमा देश लागेपछि राज्यको सबलीकरणको प्रकृया आरम्भ हुन्छ. बलियो राज्यले मात्र जनताको मानव अधिकारको रक्षा र बिकाश गर्न सक्छ. जब राष्ट्र उन्नतिको दिशामा अगाडी बढ्छ, नागरिकको चेतनाले पनि बहुआयामिक फड्को मार्न थाल्छ. जनताको बढ्दो चेतनाले आफ्नो स्वामित्व खोज्छ, योगदान गर्ने चाहना राख्छ र राज्यका कृयाकलापमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउन खोज्छ. यहि नागरिक चरित्र नै लोकतन्त्रको सबलीकरणको दृष्टान्त हो. हामी उल्टो बाटोमा हिडिरहेका छौं. लोकतन्त्रको सबलीकरण भनेको नेताको सबलीकरण हो भन्ने र नेताको सबलीकरण भनेको उनीहरुको पदीय नियुक्ति हो भन्ने बुझेका राजनीतिक नेतृत्वले हामीलाई चौपट परेको छ. जति चोट खाए पनि सप्रिन नसक्ने यी बिगतका आन्दोलनका जर साहेब, कमाण्डरहरलाई सोझो सन्देश दिनु आवश्यक छ कि लडाई सकियो, अब तपाइँहरु सम्मानित भएर ब्यारेक मै बस्नुस. अरु कवाज खेल्नु पर्ने समय छैन. अब देश बिकाशको मौका छ र यस्तो बेलामा हामीलाई कमान्डरको होइन अभियन्ताको खाँचो छ.

आर्थिक उन्नतिले अवसर दिन्छ, प्रतिष्पर्धाको हाँक दिन्छ र सृजनात्मकतालाइ सम्मान दिन्छ. असल काम हरुलाई संरक्षण गर्नु पर्ने र तिनलाई सघाउनु पर्ने चेतना र तदअनुकुल सामाजिक दवाब पनि दिन्छ. दवाब दिनका लागि बिभिन्न औचित्य र तर्क लाइ अभिप्रेरित गर्छ. यहि क्रममा जनताको सचेत पहल र अर्थपूर्ण सहभागिताको दवाब बढ्छ. यिनै अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि स्वतन्त्रता र अनुगमनका बिभिन्न माध्यम र तरिकाको बिकाश गर्न राज्य बाध्य हुन्छ. दिल्लीमा भ्रष्टाचार बिरुद्धको संचेतना र त्यसले लिएको राजनीतिक संक्रमण त्यसैको द्योतक हो.

 हामीकहाँ उल्टो बुझाइ छ कि नहुने लाइ रुपिया दिनु पर्छ. राज्यले घर, सम्पत्ति, जग्गा, जागिर सबै दिनु पर्छ. अनि नहुने को कोटी निर्धारण पनि जे छैन भनेर राहत मागिएको हो त्यसका आधारमा  होइन, जातका आधारमा दिनुपर्छ भन्ने जोडदार माग गरिन्छ. यो भन्दा भद्दा मजाक अरु के हुन सक्छ?