बेलैमा चेते बेश

                                                                                                                                                     

 

                                             

यतिबेला हामी असफल संबिधानसभाको दोश्रो पाइला सार्न खोज्दै छौं. यो संबिधानसभा पनि तिनै असफल नेताहरुको नेतृत्वमा चल्न अभिशप्त छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुन्न. मानिसहरुलाई वैज्ञानिक समाजवादी, क्रान्तिकारी र सामन्तवाद बिरोधी कहलाइएकाहरूले कबिला तन्त्र र आदिम क्रुरताको मनोविज्ञानमा चुर्लुम्म डुबाई सकेका छन् भन्ने कुराको पनि हेक्का राख्नु पर्छ. संबिधानसभा सचिवालयले प्रकाशित गरेको पहिलो संबिधानसभाका बिभिन्न समितिहरुमा छलफल गरिएका र त्यहाँ सहमति गरिएका ढड्डा पढ्ने गम्भीर अध्येताले राम्ररी बुझेका होलान कि बिगतका सभासदले असम्भव काल्पनिक स्वर्गको खेश्रा कोर्ने कर्म शानदार ढंगले गरेका थिए. संबिधान, कानुन र प्रस्तावना भनेको एक अर्काका पुरक हुन र नेता भनेको जनतालाई फुर्क्याउने, उचाल्ने होइन कि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हीतकालागि तत्पर पार्न सक्ने व्यक्तित्व हो भन्ने कुरा संग बिगत संबिधानसभाका नेताको गोरु बेचेको साइनो पनि रहेन र अहिले पनि छैन. निर्लज्जतापूर्वक तिनै असफल, स्वघोषित उच्चस्तरीय - माननीय घोषणा गर्छन कि बिगतका सहमतिको उनीहरु स्वामित्व लिन्छन. उनीहरुले निर्वाचन घोषणापत्रमा समेत यो कुरा लेख्न भ्याइदिए. हामीलाई थाहा छ, कानुनको शासनको सर्वोच्च रुप संबिधान हो. बिगतका सहमति समितिहरुमा भए होलान, नेताहरुका निजि कोठे गफ, बैठक, मनोरंजनमा भए होलान. तर कुनै पनि प्रस्ताव संबैधानिक समितिमा पुगेकै छैन. त्यहाँ बाट पारित भएपछि बल्ल संबिधानसभाको पूर्ण बैठकले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ. यी कुनै बिधि नपुय्राइएको बिषयलाई स्वामित्व लिन्छौं कि लिन्छौं भन्नेलाइ के भन्ने? हरेक शब्दको अगाडी जन जोडेर पार्टीलाई कानुन, व्यक्तिको सम्पत्ति र जीवन भन्दा माथि ठान्ने एमाओवादीका बोली र कर्मले हैरान भएका जनता संग पुरानै कांग्रेस, एमाले पट्टि फर्कनु को बिकल्प थिएन. नागरिक समाज, पत्रकार र पेशागत व्यक्तित्वहरु एमाओवादीसंग हैरान र सन्त्रस्त थिए. त्यसमाथि निर्वाचनका नियम र नैतिकतालाई खुलेआम तोड्ने काममा मधेसी र एमाओवादीले जे जस्तो ताल, तिकडम र ध्वाँस देखाउने काम गरे त्यसबाट नेपालको बौद्धिक जमात पुरै झस्कियो. थ्रेशहोल्ड नमान्ने, उम्मेदवारले समपत्ती घोषणा गर्न नपर्ने, जस्तो सुकै फौजदारी अभियोग लागेकाले पनि निर्धक्क चुनाव लड्न पाउने, तिस प्रतिशत सम्म उम्मेदवार उठाउने पार्टीले समावेशी उम्मेदवारी दिन नपर्ने आदि कुराको वकालत मधेसी पार्टीले गर्थे र एमाओवादी पार्टी चार हात उफ्रेर त्यस्ता प्रस्तावको समर्थन गर्थ्यो. कांग्रेस, एमाले त सरेआम लम्पसारवादी छँदै थिए. तिनीहरुको जन्मै हरेक उत्ताउलोपनको अगाडी लम्पसार रहनका लागि भएजस्तो देखिन्थ्यो . उम्मेदवार मनोनयनका बेलामा जब एमाओवादीले सर्वोच्च अदालतले ज्यानमारा भनेर सजाय तोकेको बालकृष्ण ढुंगेललाई उम्मेदवार तोक्यो  सर्वोच्च अदालतमा उजुरी गरेर त्यसलाई रोक्न पीडित परिवार बाध्य भए. अनि त्यतिले नपुगेर तिनै ढुंगेललाई जब समानुपातिकमा पनि एमाओवादीले उम्मेदवार बनायो त्यसको बिरुद्ध पनि अर्की समानुपातिककी उम्मेदवार राम कुमारी झाँक्रीको नाम बाट फेरी उजुरी गरेर निरस्त गर्नु पय्रो. यस्ता खुलेआम जबर्जस्तीका चरित्रका कारण एमाओवादीका बिरुद्ध चेतनशील नागरिक समाज जुर्मुरायो. कांग्रेस, एमाले आफु बलियो भएर होइन कि एमाओवादी बेलगाम उत्ताउलो भै दिएका कारण उनीहरु चुनावमा बलिया देखा परेका हुन. एमाओवादीसंग अहिले सच्चिने यत्ति धेरै अवसर छ कि त्यसको उदात्त प्रयोग गर्ने हो भने आगामी कुनै पनि चुनावमा उसले राम्रो नतिजाको कल्पना गरे हुन्छ. तर घुमी फिरी रुम्जाटार भने जस्तो एमाओवादीको समस्यापनि नेतृत्व पंक्तिको नितान्त निजि आकांक्षा कै वरिपरी रुमल्लिएको छ.

एकातिर हामी धर्म निरपेक्ष भयौं. जन्मका आधारमा पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत रहने सामन्तवाद बाट पनि मुक्त भयौं तर पहिचानका आधार चाहिं त्यहि जन्म, कुल, थर राख्नुपर्छ भनेर हाहाकार गरेको गरै छौं. पहिचानका लागि सबभन्दा पुराना वासिन्दाकै जात, थर चाहिने. तिनी भन्दा पुराना प्राकृतिक धरोहर, संस्कृतिक धरोहर चाहिं नहुने तर सामाजिक सदभाव भन्न पनि नछोड्ने भयौं. अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहित गर्छौं हामी तर शुद्ध नस्लवादी चिन्तनको गुलाम भएका छौं. के कस्तो होला एकसय बर्ष पछी हाम्रो समाजको अन्तरघुलन? कि हामी कट्टर मुल्लावादी समाजमा फर्किन्छौँ? माल्दिभ्समा जन्मजात सुन्नी नभई नागरिकता पाइन्न. हामी कस्तो कट्टरता तर्फ जाँदै छौं त? मलाइ सम्झना छ, असफल संबिधानसभामा मुस्लिमकालागि बेग्लै शरियत कानुन चाहिन्छ भनेर जोडदार माग भयो. उग्रवादी, बिखण्डनवादी, लम्पसारवादी केहि नेताले सार्वजनिक रुपमै समर्थन गरि पनि हाले. मैले एकजना मुस्लिम सभासद्लाई सोधें, " किन यस्तो बेग्लै कानुन"? उहाँले भन्नु भयो "शरियत महिलाकालागि न्यायपूर्ण छ". मैले भने न्यायपूर्ण कुरा त सबैकालागि माग गर्नुस न, किन मुस्लिमकालागि मात्र? असफल संविधानसभामा प्रस्तावित मौलिक हकको फेहरिस्त पढ्नासाथ थाहा हुन्छ कि हाम्रा नेताले सरकारलाई कुनै मनकारी जीन, परमेश्वर भन्ठानेका छन्. खाने, बस्ने, काम गर्ने, बेरोजगारी भत्ता पाउने, मनोरंजन गर्ने, लगाउने आदि आवश्यकताका अथवा रहरका तपाइँ कल्पना मात्र गर्नुस साराका सारा कुरा राज्यले पुय्राइदिने छ. पुय्राएन छ भने वाकायदा मुद्दा हाल्नुस. नाका चालले पुय्राउने छ. राज्य भनेको जनताको उत्पादनशीलता र बौद्धिक उन्नयनको सगोल हो भन्ने कुरा कसैले बुझ्नै चाहन्नन्. राज्य संग छ, र प्रशस्त छ. त्यसले हामीलाई, हामीले थाहा नपाएको सयकडौ वा हजारौं बर्ष पहिले हो कि कहिले हो, कसरि हो, के मतलब?, लुटेकोले अहिले राज्य वा राज्यका दलाल ठानिएका ठेकेदार, कर्मचारी , बैंक, मालपोत जे जतिलाई लुट्न सकिन्छ लुटेर बदला लिनु नै क्रान्ति हो र क्रान्तिकारी कार्यभार हो भन्ने कुरालाइ जनताको मनमा यस्तरी घुसाइएको छ कि भनि साध्य छैन. बिजुलीको तार तान्न गयो हजार गुना मुआब्जा माग्छन. संगठित भएर आफ्नो हीत रक्षा गर्ने सिद्धान्त यति विद्रूप भएको छ कि हर क्षेत्रलाइ खासमा कसै प्रति कुनै जवाफ देहिता नभएको, कुनै कानुन अनुशासनले नछुने सिन्डिकेटले चलाई रहेको छ. मनमौजी गर्ने, ललाई फकाई गर्ने, हक अधिकारका मात्र कुरा गर्ने र राज्यलाई जिन्न, इश्वर जस्तो बनाएर पेश गर्ने सबै आधार असफल संविधानसभाका खेस्रामा यत्र तत्र पाइन्छ.

केहि बौद्धिक भनाउँदाले मान्छे अल्मल्याउने जिम्मा लिएका छन्. एकजना भर्खर तालिम दिंदै थिए. र भन्दै थिए कि चीनमा माओत्सेतुङ्गले सबैलाई खाना, आवास र कपडाको प्रवन्ध गरेका थिए . कसले सम्झाओस कि माओ को लामो-फड्को अभियानमा २ करोड मान्छे खानै नपाएर मरेका थिए. कोहि भन्छन नर्वे, डेनमार्क आदि देशमा सबै कुराको जिम्मा सरकारले लिन्छ. कसले सम्झाओस कि नर्वेमा १९६५ मा तेल खानी निस्किए पछी सबैकालागि शिक्षालाइ जोड दिइयो. र उन्नति हुँदै जाँदा क्षमताले भ्याए अनुसारका सामाजिक सुरक्षाका योजना पनि थपिंदै गए. संबिधानमा लेखेर भए भरको जिम्मा राज्यले लिने सभ्य राष्ट्र संसारमा छँदै छैन. अहिले सिंगो युरोप आर्थिक मन्दीले ग्रस्त छ. सामाजिक सुरक्षाले गर्दा लम्पट र असक्षम नागरिक पंक्ति तयार भएको गुनासो पनि छ. राज्य भनेको त सक्षम नागरिकबाट उठेको कर ले चल्ने निकाय हो. यहाँ त राज्य भनेको राष्ट्र बैंक हो र राष्ट्र बैंक भनेको नोट छाप्ने मेसिन हो भन्ने जस्तो भएको छ.

मुख्य कुरा नागरिकको उत्पादनशील क्षमता र बौद्धिक उन्नयनमा राज्यले लगानी गर्नु पर्छ. अधिकार त्यसले पाउँछ जसले दावी गर्छ. त्यसले दावी गरेको सुहाउँछ जो आफ्नो संलग्नता, तत्परता र उत्पादकत्व सावित गर्न सक्छ. राज्यले पछाडी परेकाको बर्गिकरण गर्नु पर्छ. त्यस्तो बर्गिकरणका आधार समय क्रम अनुसार फरक फरक हुन्छ. जो सबभन्दा बढी पछाडी परेको छ त्यसलाई सबभन्दा बढी अवसर र संरक्षण दिनु पर्छ. तर हामीकहाँ त सभासद भै सकेको मान्छे आफ्नैलागि दलित कोटाको आरक्षण मागी रहन्छ. दलितका सन्तान संधै दलित रहने हो भने हामी जातिवादका पक्षधर हौँ कि त्यसको उन्मुलन तर्फ सचेष्ट नागरिक? जनजाति, मधेसी आदिका नाममा अनेक थरि आरक्षण माग्नेहरुका ताँती हेर्नुस आ आफ्नो ठाउँका अधिकांश ठालुहरुकै बोलबाला छ. अभिभावक राजकीय पद बाहेकको जागीर देख्दैनन. सन्तान आरक्षण बाहेकमा भविष्य देख्दैनन भने हाम्रो भविष्य कस्तो होला?

हामी नेपाली ४० लाख भन्दा बढी बैदेशिक रोजगारीमा छौं. झन्डै १ करोड इन्टरनेट सम्पर्कमा छौं. २ करोड भन्दा बढी मोबाइल र त्यसमा पनि स्मार्ट फोन चलाउँछौं. ४ सय भन्दा बढी स्थानीय रेडियो स्टेसन छन्. के आजका नेपालीलाई जात, थर र भए नभएका अनर्थ प्रयोग गरेर झुक्याउन सकिएला? किमार्थ सकिन्न. नेपालको झन्डै ६० प्रतिशत आवादी तन्नेरीको छ. कसरि सम्भव छ झुक्याउन? अबको पुस्ताले दुइ कुरामा सम्झौता गर्दैन; सार्वजनिक नैतिकता र व्यक्तिगत जवाफदेहिता. नैतिकता र जवाफदेहिताको सम्परिक्षण गर्न आजको पुस्ता प्रविधी, चेतना र अनुभवले पोख्त हुँदै जाने क्रममा छ. अगुवाई गर्छु भन्ने महानुभावहरुले बेलैमा चेते बेश.