अबको राज्य: (नयाँ संविधानको सन्दर्भमा):

सर्वोच्च अदालतको ०७० पुष १८ गतेको परमादेशले नौलो तरंग ल्याएको छ. न्यायका विश्वव्यापी मान्यताबाट नेपाल भाग्न पाउने छैन. स्थापित निकायलाई छल्ने कमजोर पार्ने गरि कुनै पनि काम गर्न पाइन्न. र, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधीहरु भनेका जनताका भलाइका शर्तमा खटाइएका व्यक्ति हुन. लोकतान्त्रिक शासनमा सरकार मालिक होइन जिम्मेवार रक्षक मात्र हो.

अत: सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धि र बेपत्ता सम्बन्धी फरक फरक कानुन र निकाय बनाउ.

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अनुमोदन गर.

गंभीर प्रकृतिका अपराधलाई सम्बोधन गर्न भूतलक्षी कानुन बनाऊ.

कानुनको शासन मान्ने ले के मान्नु पर्छ भने सबै नागरिक कानुनका अगाडी समान छन्. जब कानुनका अगाडी सबै समान छन् भने कुनै पनि नाम वा बहानामा भेदभाव गर्न पाइन्न.

संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा प्रतिपादित सिद्दान्त अनुसार प्रत्येक व्यक्तिले अवसरमा समानता पाउनु पर्छ.

अवसरमा समानताको अर्थ हो प्राप्त अवसरमा प्रतिष्पर्धा गर्ने समानता. प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षमता बिकाश गर्ने र राजकीय संरक्षण प्राप्त गर्ने जनताको मौलिक  मानवअधिकार हो. तर मानव अधिकार भनेको कसैको अधिकार खोसेर उपभोग गर्ने बस्तु होइन. त्यसैले आर्थिक, सामाजिक, अधिकारका बिषयमा मानवअधिकारका प्रत्येक सिद्धान्तले राज्यले न्यायिक तवरले श्रोतको उपयोग गर्दै जनताका आवश्यकता परिपूर्तिको नियमन गर्ने छ भनेर लेख्ने गरेको छ.

त्यसैले राज्यको मुख्य काम जनतामा रहेको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको बिकाशका लागि अनुकुल अवस्था र श्रोत व्यवस्थापन गर्नु हो.पछाडी परेकाहरुको क्षमता बिकाशमा बढी लगानी गर्नु राज्यको कर्तब्य हो.

मानवअधिकारका सिद्धान्त जड छैनन्. बैज्ञानिक छन्. त्यसलाई बल पुय्राउन अनेकन बिषयमा बेग्लै सभा सम्मेलन गर्ने गरिएको छ. कुनै बेलामा जब राज्यहरु एकल जातिका हुन्थे त्यहाँ फरक जातिका मान्छेले बेग्लै अपहेलित जीवन जिउनु पर्थ्यो. अहिलेपनि उत्तर कोरिया जस्ता देशमा बैचारिक हिसाबले शासक पार्टी भन्दा बाहेकका मान्छेले सपरिवार सबै खाले कोपभाजन बन्नु पर्छ. माल्दिभ्स जस्तो आधुनिक राज्यमा सुन्नी बाहेकले नागरिकता पाउने अधिकार राख्दैनन्.

हामीकहाँ एकातिर हामी आधुनिक राज्य भन्दै छौं. अन्तरजातीय विवाहलाई राज्यस्तर बाटै प्रोत्साहित गर्दै छौं. तर जातीय नाम र अग्राधिकार सहित सुद्ध नश्लवादी चिन्तनको राजनीति बाट पनि पीडित बन्दै छौं. मधेसको कुरा गरौँ, मधेसमा प्रचलित परम्परागत भाषा बोल्नेलाइ मात्र मधेसी भन्दै बाँकीलाई लखेट्ने काम एकातिर गर्ने अनि फेरी मधेसमा बसोबास गर्ने सबैलाई जोडेर हुने जनसंख्याको आधारमा आरक्षण माग्ने कुरा पनि राजनीति नै भएको छ.

के अबको नेपालमा जातीय सीमाहद तोकिने छ? स्वतन्त्र बीचरण, बसोबास र परिवारको अधिकार खोसिने छ? सम्भव छ? फेरी जातीय/धार्मिक कानुन ब्युँताइने छ? अहिलेको विभाजनको यात्राले पुय्राउने ठाउँ त त्यहि हो. यदि कोहि सर्वधर्म मान्छु अथवा म नास्तिक हुन्छु भन्छ भने नया नेपालमा पाउने कि नपाउने? को कुन जति को हो कि होइन भन्ने कुराको फैसला गर्न के अब फेरी धर्म गुरुको फैसलामा भर पर्नु पर्ने दिन आउने भयो? आफ्नो परिचयका बारेमा अन्तिम फैसला गर्ने व्यक्तिको अधिकार अब सकिने भयो नेपालमा? धन्न बाल कृष्ण सम, भवानी भिक्षू जस्ताले बेलैमा मृत्यु वरण गरेछन.

नाममा के छ? आदिकालका बासिन्दाका नाममा राज्य चाहियो रे. आदिकालको जस्तै छ अहिले पनि देशको जनसंख्याको अन्तरघुलन? आदिकाल खोज्ने हो भने मानव बस्ति भन्दा पहिलेका प्राकृतिक धरोहर कै नाममा राज्यको नाम चाहिं किन राख्न नहुने? नामको पछाडी विभाजनको भावार्थ लुकेको छ. द्वन्द्वको मानसिकता लुकेको छ. र त्यसलाई भजाएर केहि टाठाबाठाको राजनीतिक नेतृत्व हत्याउने षड्यन्त्र लुकेको छ.

बिकशित देशमा कसैसंग परिचय माग्दा उनले आफ्नो पेशागत, क्षमतागत परिचय दिनेछन; म स्वास्थ्यकर्मी, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षाकर्मी, ब्यापारी, आदि. हामीकहाँ जन्मले आदिवासी संधैको आदिवासी, जनजाती संधैको जनजाती, दलित संधैको दलित. जन्मको परिचय र स्थितिमा नागरिकलाई थन्क्याउने षड्यन्त्र हो कि होइन?

अस्ट्रेलिया वा इटालीको कुरा गरौँ. आदिवासीको राज्य हडपेर ति देश बने. अहिले आदिवासीहरु राज्यको सहायतामा रमाएर त बसेका छन्. तर तिनका सन्तान जो आधुनिक भए सबै पुरानो थलो छाडेर हिंडी सके. हामीले प्रजा, कुसुण्डा, राउटेहरुलाइ राज्यको मुलधारमा ल्याउने कि संधै त्यहि जंगली अवस्थामा राखी राख्ने? त्यसो भए हाम्रो आधुनिक राज्यको परिभाषा के?

राज्यले अवसर दिने हो. अवसरको उपभोग गर्न सक्ने सक्षम नागरिक निर्माणकालागि भएको श्रोत, साधनको न्यायोचित लगानी गर्ने हो. सक्षम नागरिक नहुन्जेल राज्यकोष भरिन्न. धनी नागरिक भएपछि मात्र राज्य धनी हुन्छ.

जनताको आर्थिक उन्नति र बौद्धिक उन्नयनमा राज्यले संरचनागत लगानी गर्ने हो. अवसर दिने हो. राज्य चलाउनेले सार्वजनिक जिम्मेवारी र व्यक्तिगत जवाफदेहिता बढ्नेगरी काम गर्ने हो. तर अवसरको खोजि, त्यसप्रतिको चासो, जाँगर र व्यक्तिगत संलग्नता नभएकाहरु फेरी पनि मगन्ते नै हुन्छन. विश्वमा धनी र सामाजिक न्यायले भरिपूर्ण मुलुकमा पनि सडक र स्टेसन हरुमा पलेटी कसेर भिक्षा माग्नेलाई कसले रोकेर सक्छ?