संक्रमणकालिन न्यायको दायित्व: नागरिक दैनिक,०७०चैत्र २७.April 10,2014.

                                                                              बिगतको द्वन्दको पीडालाई अहिले पीडितको आँखा र मनले हेर्नु पर्ने हो. यो बिषयलाई पार्टीमा विभाजित गर्नु जस्तो महापाप कुनै पनि हुन सक्दैन. के यस्तो चेतना माओवादीमा छ? शेर बहादुर देउबा कानुनको मान्यतालाई स्वीकार्ने गरि चुप हुनुहुन्छ. तर प्रचण्ड र उनका अनुयायीको पेटमा किन ज्वाला बल्छ? यसका खास कारण छन्. ति मध्ये प्रमुख के हो भने उनि लाल सेनाका कमान्डर थिए र सैनिक कमाण्डरको जवाफदेहिताबाट उनि उम्कन सक्दैनन् भन्ने कुराको डर छ. उनले साथमा राखेका र द्वन्द्वकालमा सुरक्षा फौज़का कारवाहीको नेतृत्व गरेका गरि दुवै पक्षमा केहि दुर्दान्त व्यक्तिहरु छन् जसले कि गुमनाम कतै भासिनु पर्छ अथवा इज्जत जोगाउने हो भने कानुनको शरणमा समर्पण गर्नु पर्छ. जतिसुकै फुर्ति गरुन, नेपालमा नसही विश्वको कुनै सभ्य देशमा आफ्नो जवाफदेहिताको मुल्य सुरक्षा फौज़का केहि कमान्डर र प्रचण्डका  केहि सहोदर कमरेडले चुकाउनै पर्छ. क्षमा माग्ने र क्षमा दिने प्रावधानको वकालत पनि गर्ने अनि परिश्थिति शब्दको व्यापक दुरुपयोग गर्दै पार्टीका मान्छेले स्वाभाविक उन्मुक्ति पाउनै पर्ने कुराको माग पनि गर्ने कुरा कुनै सभ्य मानिसलाई पच्ने कुरा हुँदै होइन. हामी नेपाली पनि २१ सौं शताब्दीका नागरिक हौँ र जो सुकै किन नहोस हामीलाई दम्भ स्वीकार्य छैन. एमाओवादी आफ्नै अनुभवको अनुशीलन गर्न असक्षम पार्टी भएको छ. संबिधान सभाको निर्वाचनमा उसको हारका पछाडी दुइ कारण प्रधान थिए; जनताबाट कटेको एकलकाँटे नेतृत्व र नेता कार्यकर्तामा देखिएको दम्भ. उसले छलफल गरेर यहि निष्कर्ष खिचेको पनि हो. र, उसले यो पनि बुझेको हो कि उसका नेता कार्यकर्ताबाट व्यक्त दम्भी आचरणलाई नागरिक समाज र स्वतन्त्र सञ्चारले व्यापक प्रसार गरिदिने गरेका थिए. तर फेरी पनि कुरा सच्याउने भन्दा पनि मुड्की बजारेर, दाह्रा किटेर उ आफुलाई शक्तिशाली सावित गर्ने दाउमा छ. डरपोक अनि तर्कका साथ् बोल्न नसक्ने अरु निम्छरा नेताका कारण उसको हौसला पाइलै पिच्छे बढ्ने गरेको छ. हरेक मामिलालाई अजंगको, अदृश्य खतराको रुपमा प्रस्तुत गर्ने चरित्र सबै एकाधिकारी राजनीतिज्ञमा देखिन्छ. एमाओवादीले देखाएको चरित्र त्यहि मात्र हो. अरु पार्टी जनताबाट भन्दा माओवादीबाट स्वीकृत मान्यताबाट परिचालित हुने खतरनाक परिश्थिति देखिएको छ. सुरक्षा फौजका अधिकारीहरु भने उनीहरुको लक्ष माओवादीको जिद्धी र अन्य पार्टीको निम्छरोपनले पुरा गरिदिने आनन्दमय विश्वासमा छन्. उनीहरुलाई लाग्छ कि यो प्रकृया यति ढिला-ढाला हुनेवाला छ कि बिगतमा उग्रता र अत्याचार गर्ने सबै कमान्डरहरुले अवकाश पाइसक्दा पनि खासै निर्णय हुनसक्ने छैन. हामी यस्तो दोबाटोमा छौं कि जनतामा व्यापक निरासा बढ्दै छ. दुइ तिहाइ भन्दा बढी अभिमत दिंदा पनि खुट्टा टेक्न नसक्ने तर आफुलाई लोकतन्त्र, कानुनको शासन र मानवअधिकारका पक्षपोशक भन्न नछोड्ने पार्टीहरुबाट बितृष्णा भयो भने यो देशले अर्को बवण्डर भोग्नु पर्ने छ.

यथार्थ सिधा र सरल छ:

पहिलो कुरा: सिधा र सरल कुरालाई बंग्याउनु पर्ने कारण छैन. राजनीतिज्ञको दोहोरो, तेहोरो दर्जा हुन सक्छ. त्यसको परिभाषा परिश्थितिको व्यापक मुल्यांकनले गर्ने हो. प्रचन्डले र अरु अनेक विद्रोहीले नम्रतापूर्वक निवेदन गर्ने आँट गर्नु पर्छ कि के कसरि उनीहरु सैनिक कमाण्डरको सैद्धान्तिक, नीतिगत जिम्मेवारीमा बाहेक घटना बिशेषमा प्रत्यक्ष जवाफदेहि थिएनन. राजनीतिक कमाण्डको जिम्मेवारी लिनुपर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री, मंत्री, सचिव लगायत सबैले चित्त बुझाउन सक्नुपर्ने कुरा यत्ति मात्र हो. किनकि जिम्मेवारी ३ प्रकारको हुन्छ; राजनीतिक, सुरक्षा र कानुनी/नियामक. सुरक्षा फौज़को हकमा गैरकानुनी अत्याचारको जानकारी थिएन भन्न पाइन्न. तर गरिएको वा थालिएको कारवाही र संस्थागत सुधारका भरपर्दा आयामका आधारमा सजाय मिन्हा वा कटौती हुनसक्छ.

दोश्रो: जसरि कौडीको मोलमा बेच्नुस कि महँगोमा लालपुर्जा दिने काम मालपोत कार्यलयले मात्र गर्न सक्छ त्यसै गरि मेलमिलाप गरेर वा सजाय छुट गरेर वा सजाय दिएर जसरिसुकै सत्य निरुपण र मेलमिलापको कर्म गर्नुस त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने अदालतले मात्र हो. अरु कसैले अन्य कसैको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पाउंदैन. अर्थात अनुसन्धान (छानबीन गर्ने, पत्ता लगाउने),अभियोजन (प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउने, नचलाउने) गर्ने काम भएपछि आफु कहाँ प्रस्तुत मुद्दामा न्याय गर्ने (सत्य, तथ्यको आधारमा फैसला सुनाउने)काम स्वतन्त्र अदालत कै हो. सत्य आयोगको काम जम्मा दुइटा मात्र हुन्छ; सत्य पत्ता लगाउने र पीडितको पहिचान गर्ने. यो ठाडो होइन तेर्सो प्रणाली हो. ठाडो अर्थात माथिबाट तल सम्म न्याय लागु गर्ने काम त अनुसन्धान (प्रहरी), अभियोजन (सरकारी वकिल) र न्याय (अदालत) कै हुन्छ. कसैलाई मन लागेन अथवा चित्त बुझेन भने सत्य आयोगमा नजान मानिस स्वतन्त्र छ. त्यसै गरि अदालतमा उजुरी लिएर जान पनि स्वतन्त्र छ.

तेश्रो: संक्रमणकाल विशिष्ट अवस्था हो. यसर्थ द्वन्द्वका क्रममा उद्धेश्य नराखिएको भएतापनि अप्रिय व्यवहार हुन गएको हुन सक्छ. त्यस्तो अवस्थालाई प्रष्ट पार्दै अनपेक्षित पीडाका लागि क्षमायाचना गर्ने र पीडित र समाजले पनि अब भविष्यमा त्यस्तो ज्यादती हुनेछैन भन्ने कुरामा आश्वस्त भै क्षमा दिने वातावरण निर्माण गर्नु सिंगो देशका जनताको कर्तब्य हो. सम्बन्धित सबै पक्षले अहिले देखि नम्र र करुणामय व्यवहारमा अभ्यस्त हुन थाल्नु पर्छ. मनपरी भुक्ने गर्नु हुन्न. सुरक्षा फौज़को तर्फबाट यस्तो व्यवहारको प्रतिनिधित्व सरकारले गर्नु पर्छ.

चौथो: अहिले न्यायलाई सहयोग गरेको अर्थमा अदालतले सजाय घटाउने प्रावधान छ. पुर्व मंत्री जय प्रकाशको सजायमा २० प्रतिशत कटौती गरिदिएको त सबैलाई सम्झना होला. संक्रमणकालिन, प्रत्यक्ष द्वन्द्वसंग सम्बन्धित मामिलामा त्यस्ता सजायमा ९९.९९ प्रतिशत छुट पनि दिन सकिएला. तर हेक्का रहोस माथि उल्लेखित भौतिक र भावनात्मक परिश्थितिको सृजना बेगर यो सम्भव हुँदैन. यसकालागि कानुन बनाउनु पर्छ. बिशेष अदालत बनाउनु पर्छ. सुरक्षा, संरक्षण र  सम्मान को अनुभूति पीडितले पाउने कुराको ग्यारेण्टी हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ.

पाचौं: सजायका विविध रुप छन्. जनता संग माफी माग्नु, सत्यको उद्बोधन गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्नु पनि सजाय स्वीकार्नु हो. जसरि न्यायको सिद्धान्तमा सार्वजनिक प्रतिष्ठा बढी भएकाले समान अपराधमा बढी सजाय भोग्नु पर्ने सिद्धान्त बनेको छ त्यसै गरि थोरै सजाय दिंदा पनि त्यसले बढी वजन दिने सिद्धान्त पनि बनेको छ. कहिले काहिँ हामी रु. १ जरिवाना गरेको देख्छौं. यसलाई प्रतिकात्मक सजाय भन्न सकिएला. संक्रमणकालीन सजाय स्वरूप स्थिति हेरी १५ मिनेट देखि केहि घण्टा वा दिन, महिनाको कारावासको सजाय पनि दिन सकिएला. तर हेक्का रहोस स्वीकारोक्ति वा प्रतिकात्मक जे जस्तो सजाय भएपनि अदालतको अभिलेखमा राख्ने गरि भएन भने त्यसलाई न्याय गरेको भन्न मिल्दैन. यस लेखको दोश्रो बुंदामा यहि उल्लेख गरि सकिएको छ. चौथो बुंदामा बिशेष कानुनको निर्माणको कुरा गरिएको छ.

छैठौं: अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दण्डहीनतालाई नकार्छ. तर कस्तो अपराधमा कति सजाय गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित राष्ट्रको अधिकार क्षेत्रमा नै छाडेकोछ. दण्ड भनेको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरिएको र स्वतन्त्र, संबैधानिक निकाय द्वारा तय गरिएको पिडितलाई परिपूरण अनुभूत हुने प्रकृया हो. अति न्यून सजाय गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्छ. अर्थात नेपाली पीडक अन्य कुनै राष्ट्रको अभियोजन प्रकृयाको शिकार बन्न सक्छन.

सातौं: हाम्रा नेता सिद्धान्तका मामिलामा धुमधामका वाचाल छन्. ठुला कुरा खुब बोल्लान. तर हेक्का रहोस अब अरु सहने पक्षमा न नेपाली छन् न विश्व जनमत. आयोग बनि सकेर पनि न्यायमा ढिला भयो भने राज्यको नियतमा शंका गर्दै सोझै अन्तर्राष्ट्रिय ढोका घचघच्याउन पिडितहरु वाध्य हुनेछन.

अन्त्यमा: कस्ता अपराध गम्भीर ठहरिन्छन भन्ने जान्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अर्थात् जेनेभा महासन्धिमा उल्लेखित साझा धारा ३ (दफा १ को क देखि घ र दफा २) मात्र हेरे पुग्छ. आम रुपमा बढ्ता जोसिएर, अति उग्रतापुर्वक, घटना र परिश्थितिलाई बढाई चढाई गरेर कठोर, अमानवीय र उग्र व्यवहार गर्ने हरुका कारण राज्य वा बिद्रोहीका नाममा अत्याचार हुने गर्छ. त्यस्ताबाट आफ्नो संस्था, निकायलाई मुक्त राख्नु नेतृत्वको परम कर्तब्य हो. द्वन्द्वका बेलामा अनेक स्वार्थवश मानिसहरु अनेक आवरणमा बिभिन्न निकायमा छिरेका हुन्छन. चराले आकाशमा बीचरण गर्दै धर्तीलाई समभावले निरिक्षण गरेजस्तो बिशाल र फराकिलो चिन्तनका साथ् हेर्ने र संस्थागत सुधार गर्ने प्रतिवद्धता नभएकाले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलापको सफलता सुनिश्चित भएको देखिंदैन.

अहिले थालिएको प्रकृयालाई ढिलो गरियो भने यसले बिश्वास गुमाउने छ. यो प्रकृयाको लक्ष केवल न्याय मात्र हुनुपर्छ. न्यायका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा सर्वोच्च अदालतले ०७० पुष २८ मा कपुरी क देखि ज्ञ सम्मको पाठ तयार गरिदिएको छ. द्वन्द्वका नायक महानायकहरुकालागि यो अन्तिम अवसर हो. यसपछिको युग बदलाको भावनाले रक्त रंजित हुनसक्छ. चेतना फुरोस.

Subodh.freenep@gmail.com

(०७० चैत्र २६. ०७० चैत्र २७ को नागरिक दैनिकका लागि).