गलत संस्कार र व्यवहारजन्य शंकट:

अहिले नेपाल संक्रमणकालिन न्यायको चर्चामा छ. नेपालको यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय र संयुक्त राष्ट्र संघीय घेरा भित्र पसिसकेको छ. नेपालमा २०५३ देखि २०६३ सम्म ब्याप्त हिंसात्मक द्वन्द्वले कतिको ज्यान लियो, कतिलाई बेपत्ता पाय्रो, के कस्ता अत्याचार र अमानवीय कुकर्म द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट भए भन्ने कुरा कण्ठस्त छ. २०६३ मा बिष्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादीसंगको द्वन्द्वलाई निकासको बाटो तर्फ त डोय्राइयो तर के हामीले सबै प्रकारका द्वन्द्व र फेरी फर्कन सक्ने हिंसालु द्वन्द्वका सम्भावना निमिट्यान्न पाय्रौं त? मुख्य सवाल यहि हो. बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको निर्माण गरिसकेपछि पनि मधेसमा ब्याप्त आन्दोलनले डेढ सय मानिसको ज्यान गयो. त्यसपछि माओवादीका किशोर किशोरीको आततायी ढंगले रौतहटको गौर बजारमा हत्या गरियो. मधेसमा हतियारधारी संगठनहरु जन्मिए. पहाडमा पनि अनेक नामधारी संगठनहरु जन्मिए. र, मुलुकका जनताले एक नामको हिँसाबाट मुक्ति पाएपछी बहु नामका हिंसाको शिकार बन्नु पय्रो. अहिले हाम्रो मुख्य समस्या भनेको मुलुकलाई हिंसालु मानसिकताबाट मुक्त गर्नु नै हो.

के यो सम्भव छ?

यदि द्वन्द्वको अनुभवले खारिएका द्वन्द्वका खेलाडीहरुले उदात्ततापुर्वक आफ्नो व्यवहार र चिन्तनलाई सच्याए भने सम्भव छ. उनीहरुको प्रतिवद्धतालाई मन, वचन र कर्मले सम्झीए भने सम्भव छ. र आफ्ना कार्यकर्तालाई उराल धुराल गर्ने होइन कि नयाँ सम्भावना र व्यवहारिकता तर्फ प्रशिक्षित गर्ने इमान्दार प्रयास गरे भने सम्भव छ. बिस्तृत शान्ति सम्झौतामा मानवअधिकारका कुरा, कानुनको शासनका कुरा र गम्भीर अपराध गर्ने उपर कारवाहीको कुरा लेखिएको छ. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव मर्यादाका कुरा हरेक दस्तावेजमा लेखेरै सहमति गरिएको छ. तर अहिले द्वन्द्वका क्रममा भनेर लेखिएको कुरालाई द्वन्द्व कालका कुरा भनेर अपव्याख्या गरिएको छ. राजनीतिक कारणले गरिएको कारवाही फुकुवा गर्ने कुरालाई शुद्ध आपराधिक कर्मबाट समेत आफ्ना कार्यकर्ताले पुरै दण्डमुक्ति पाउने गरि वकालत गरिएको छ. र, दु:खको कुरा यस्ता कुरा संबिधानसभा र संसद भित्रै पनि गर्ने गरिएको छ. जग हसाइ भएको छ हाम्रा जन प्रतिनिधि र बडे बडे नेताका कुराले संसार भरि नेपालको. किनकि कानुनको अगाडी सबै समान हुन्छन. अत: दण्ड मुक्ति हुने हो भने माओवादी वा सुरक्षा फौजले मात्र होइन त्यसपछिका दिनमा पनि बिद्रोहका नाममा गरिएका सारा अपराधले दण्डबाट पुरै मुक्ति पाउने छन् र हामीले यहि नजिर मुलुकमा स्थापित गर्ने छौं.

जनतालाई लागेको, भनिएको र हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिवद्धता के हो भने अब नेपालमा शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनको शासन मार्फत राज्यको प्रगतिशील रुपान्तरण गरिनेछ. सबै नेपालीको हैसियत र इज्जत बराबरीको हुनेछ. जनताको अभिमत लिएर, कानुन बनाएर, मानवअधिकारको उच्च सम्मान हुने गरि शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रा गरिनेछ भन्ठानेका नेपालीहरु यतिबेला चकित परेका छन्.

लोकतन्त्रका सम्पूर्ण मान्यताको सम्मान गर्ने वाचा गरेका नेताहरु "फलानोलाइ छोई हेर त, सारा शान्ति प्रकृया भंग गरिदिन्छु" भन्दै संसद देखि सडक सम्म कुर्लिन थालेका छन्. अदालतलाई " बडो देउता भै खाएको " भनेर हप्काउन थालेका छन्. इजलास चलिरहेको अदालतलाई घेर्ने र नारावाजी गर्ने काम हुन थालेको छ. मानिस दुइ कित्तामा विभाजित भएर एक अर्काका नराम्रा कर्महरूको ब्याख्या गर्दै मैले त त्यति गर्न भ्याएकै छैन भन्ने शैलीमा उफ्रन थालेका छन्. आजको मुख्य शंकट भनेको गलत संस्कार  र व्यवहारजन्य भएको छ. उत्ताउला र उग्र हरुको राजनीतिमा वास भएजस्तो भएको छ. जनतामा हाहाकार मच्चिएको छ.

राष्ट्रिय एकता सृजना गर्न अगुवा हरुले पहिले आफ्नो बोली वचन सपार्नु पय्रो. बिगत सम्झनु पय्रो. र, आफुले गरेका वाचा प्रति इमान्दार बन्नु पय्रो. फल खान राजनीति गरेको ठान्नेहरुले जनताका दर्द संग पनि साझेदारी गर्नु पय्रो. उनीहरुले के बिर्सन भएन भने गल्ति सबैबाट हुन्छ. स्वीकार्नेले माफी पाउन सक्छ. तर जानाजान आफ्नो संस्थाको निर्देशन र नीतिलाई उल्लङ्घन गर्दै जघन्य अपराध गर्नेहरुले नेताका आडमा दण्डमुक्ति पाउन थाल्ने हो भने कुनै दिन ति पार्टी शुद्ध रुपमा अपराधीहरुको जमातमा रुपान्तरण हुनेछ. जस्तो सुकै अपराध गरेपनि क्षमा माग्दैमा दण्डमुक्ति पाउने हो भने पनि त्यस्तै स्थिति बन्ने छ. समय यस्तो पनि आउने छ कि नेताले संस्था शुद्धिकरण गर्न खोज्यो भने उसकै पद धरापमा पर्ने छ. हामीले मतदान गरेर आफ्नो सार्वभौम अधिकार नेताहरुलाई दिएर पठाएका छौं. ख्याल रहोस २१ सौं शताब्दीका चेतनशील नेपाली नेता-अगुवाका व्यवहारलाई गंभीरतापूर्वक अनुगमन गरिरहेका छन्.

प्राचीका लागि. ०७१ बैसाख: ५.