‘मधेसवादी’को माग : मधेसमा एउटा, वार्तामा अर्को- चन्द्र महर्जन

१३ कार्तिक २०७२ ( October,30,015).

मधेसको केन्द्रमा रहेको जनकपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक विजय दतले आन्दोलित क्षेत्रको भित्रि तहसम्म पुगेर आफनो तीनहप्ते अध्ययनको अनुभव जसरी सुनाए त्यसलाई आधार मान्ने हो भने यो आन्दोलन धेरै भ्रमबाट चलिरहेको वुझनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो भ्रम खडा गरिएको थिएन भने वा भनांै संविधानमा भएका व्यवस्था अनुसार हुने हो भने यो प्रकारको र यति लामो समय यो चल्ने नै थिएन । जनता सडकमा न उत्रिएसम्म आन्दोलन हुँदैन । जनता उत्रन उनीहरुको मन दुख्नुपर्छ । यो वेला मधेसका जनताको जुन हदसम्म मन दुखेको छ त्यस्तो विषय चाहिँ छैन ।

यो आन्दोलनमा वास्तवमै मधेसका जनता खास गरी २ नं प्रदेश सडकमा आयो । कुनै एउटा नाकामा धर्ना वस्नका लागि ठूलो उत्सव जस्तो मानेर महिला, किसोर र वृद्धवृद्धाहरु यसरी प्रकट भए जोसँग जे छ त्यो साथमा ल्याए । जस्तै वीरगञ्जको नाकामा वस्न त्यो ठाउँबाट धेरै टाढा र आफना साथमा रहेका हात्ति घोडा सजाएर नै आए । यस्ता दृश्य प्राय सधै नै टेलीभिजनमा देखिरहिए । ठूला उत्सवमा मात्र यस्तो हुन्छ ।

यी नागरिकको मनलाई केले छोयो ? दतले गरेको अध्ययन त्यही हो । आन्दोलनमा जान तयार भैरहेका, कोही चाहि हिडि सकेका किशोर र युवा समूहलाई सोधिँदा उत्तर आयो– हामीलाई नागरिकता नै नदिने ? त्यो काठमाण्डौ को हो ? वृद्ध वृद्धाहरुको पनि भनाइ त्यही थियो । हाम्रा वालवच्चाले नागरिकता पाउदैनन् भने तिनीहरुले पछि कहाँ जागीर पाउँछन ? कतिपयले त भएको नागरिकता पनि खोस्न लागेकोसम्म भने । त्यसकारण उनीहरु आन्दोलनमा होइन नागरिकता लिन र भएको सृुरक्षित गर्न आएका हुनजस्तो भयो । त्यसकारण भित्रि तहबाट नै र घरका सवै परिवार नै यो अभियानमा लाग्यो । जताततै, माइक झुण्डाइएका छन । रात दिन नै यही कुरा प्रचार गरिरहिएको छ । सुनाउनेले पनि त्यही र सुन्नेले पनि त्यही । मधेसीलाई पहाडेले नागरिकता दिएनन वा नदिने भए । दिएको पनि खोस्न लागे । यो काम काठमाण्डौबाट भएको हो । त्यसकारण यसलाई नाकाावन्दी गर्नै पर्छ भन्ने एउटा लहर जस्तै आयो ।

मधेसमा संविधान नै पुगेन

यो देशको कुनै एउटा नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्नबाट नै वञ्चित गर्न खोजिएको हो भने जो केही पनि त्यसपछि के गर्छ उल्लेख भैरहनु पर्दैन । मधेसमा भएको यही हो । अरु जे होस नागरिकताका बारे संविधान स्पष्ट छ । तर त्यो मधेसमा पुग्दै पुगेन । पहिले मस्यौदा नै त्यहाँ लान दिइएन । त्यसवेला मधेस केन्द्रित दलहरुले कस्तो अवरोध खडा गरे भन्ने कतै लुकेको छैन । यता संविधानका दफाहरुमा छलफल चलिरहेको थियो भने उता मधेसकेन्द्रित दलहरुले वहिस्कार गरेर वसे वा भनौं आन्दोलन नै सुरु गरियो । त्यो भन्दा अझ अगाडि नै आन्दोलन थालिसकिएको थियो, सीमाङ्कन विनाको संविधान नमान्ने भनेर । तर यो वेलाको आन्दोलन यो तहसम्म पुगेको थिएन । हिंशाको सहारा लिनुपरेको अवस्थाले पनि त्यही बुझाउँछ । संविधान पारित र घोषणा भएपछि त त्यसलाई जलाइयो नै । जसले संविधान जलाए त्यसमा के छ के छैन भन्ने खोज्ने कुरै भएन । संविधान जलाउनुको कारण मात्र विस्तार भयो तर यो रुपमा अर्थात यहाँका नागरिकको मनै दुख्ने गरी ।

संविधान जारी भएपछि त्यसमा के छ के छैन भन्ने कुृरा लिएर त्यहाँका जनतासम्म पुृग्न आवश्यक नै ठानिएन । सत्ता परिवर्तन प्राथमिकतामा आयो र संविधान घोषणा भएको ४० दिन यसैले खाइदियो । सत्तालाइँ केही पर सारिएको भए र त्यो समयमा संविधानका विषयलाई प्रस्ट पारिएको भए मधेसकै वुद्धिजीवी अनुसार पनि त्यहाँका जनता यो रुपमा सडकमा उत्रने थिएनन । जसले संविधान एक पटक पनि हेर्न र सुन्न पाएको छैन, जे सुनाइरहिएको छ त्यो आफनो अनुकूलको छैन, अझ आफनो हक अधिकार खोसिएको कुरामात्र व्यापक भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा जसले पनि दिने प्रतिकृया यस्तै हुन्छ जुन मधेसमा भैरहेको छ ।

नागरिकतामा उदार

नागरिकताका सम्वन्धमा नेपालको संविधानमा छिमेकी देश भारतको भन्दा उदार व्यवस्था गरिएको अवस्था छ । भारतले अंगिकृतलाई त्यति सहज रुपले स्वीकारेको छैन जति नेपालले गरेको छ । अगिकृत भनेको त्यसले प्रभाव पार्ने ठाउँ स्थानीय तह नै हो । अंगिकृत नागरिकता भनेको अवसर खोज्दै कुनै अर्को देशबाट आयातित हुने नागरिक हो जस्ले त्यहीका स्थानीयको अवसरलाइ हत्याउने हुन्छ । यो कुरा वुझ्दा बुझ्दै त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न कुनैपनि स्थानीय उत्सवै मनाउने गरी आन्दोलनमा उत्रन तयार हुँदैन । केही व्यक्तिको नीजी प्रयाश होला तर मधेसको आन्दोलन जसरी सामूहिक भएको छ त्यस्तो आकार लिन सक्तैन नै ।

आन्दोलनमा नागरिकता, वार्तामा सीमा

नयाँ सरकारसँग मधेसी मोर्चाको पहिलो वार्ता हुँदा मधेस आन्दोलनको प्रमुख बनेको नागरिकता यहा चाहिँ विषयसमेत बनेन । कार्तिक १२ को वार्तामा संलग्नहरुले आफनो बटम लाइन भन्दै मधेसमा दुइप्रदेश हुनुपर्ने मुख्य माग रहेको वताए । निश्कर्षहीन रुपमा टुङ्गिएको भनिएको त्यसदिनको वार्ता विवरण पढौं । त्यहाँ नागरिकता सम्वन्धी कुरै उठेन जसरी मधेसका भित्रिभागसम्म मूल समस्याका रुपमा पु¥याइएको थियो । माथि उल्लेख भएको अध्ययन मधेसकै प्राध्यापकबाट भएको हो । त्यो स्वतन्त्र पनि थियो । जुन कुराले मधेसी जनताको मनलाई विचलित वनायो त्यो कुृरा वार्तामा नआउनु भनेको त्यो आन्दोलनको विषय नै होइन भन्ने आफै प्रष्ट हुन्छ । त्यसो नहुँदो हो त यो कुरा वटमलाइनमा पर्नु पर्ने थियो । जस्तो आरोप लाग्यो त्यो सामान्य होइन । आफनो देशको कुनै नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र नै नदिने र दिएको पनि खोस्ने भन्ने कुरा कसरी कसैका लागि सह्य हुन्छ । यदि यसलाई आधार मान्ने हो भने झण्डै ५० को हाराहारीमा मान्छेको ज्यान गएको यो आन्दोलनमा जनतालाई ढाटियो । नागरिकता जस्तो प्रदेशको सीमा र अझ भन्ने हो भने प्रदेशको संख्या हँुदैन । त्यसका लागि कसैले पनि आफनो जीवन नै अर्पण गर्दैन । यो भनेको साझा विषय हो । नागरिकता भनेको व्यक्तिको नितान्त निजीकुरासँग प्रदेशको सीमा दाजिँदैन ।

मधेसको यो दोस्रो आन्दोलन हो । पहिलो आन्दोनले संघीय व्यवस्था र त्यसमा एक मधेस एकप्रदेश भन्ने मूल कुरा बनाएको थियो । मधेस केन्द्रित दलहरुको परिचय पनि त्यसले नै बनाएको हो । पहिलो संविधानसभा भरी यो नारा घन्किरह्यो । दोस्रो सभामा मात्र दुई प्रदेशका कुरा आएका हुन । पहिलो आन्दोलनको मूल माग छोडेको अवस्था हो यो । यी परिस्थितिहरुले प्रदेशका वारे जनतालाई त्यति आक्रोसित पारेको होइन भन्ने बुझाउँछ ।

निर्वाचन क्षेत्रको कुरा

नागरिकतामा मात्र होइन अरु विषयमा पनि मधेसका जनताले आफनै विरादरिबाट गुमराहमा वस्नुपरेको अवस्था छ । यो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा हो । सामाजिक सञ्जालमा चढेका विवरणहरुले त्यसै भन्छन । हिमाल खवरको एउटा रिपोर्ट–

नेपालमा संविधान जारी भएको चार दिनपछि ७ असोजमा नयाँ दिल्लीस्थित एक थिंक ट्यांक आईडीएसएको वेबसाइटमा प्रकाशित लेखमा प्राध्यापक हरिवंश झाले निर्वाचन क्षेत्रको प्रावधानलाई संविधानको प्रमुख त्रुटिको रूपमा औंल्याएका छन् । लेखमा भनिएको छ– ‘नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार, आधाभन्दा कम जनसंख्या भएको पहाड र हिमालले १०० तथा मधेशले ६५ सीट मात्र पाउनेछ ।’

त्यस्तै, संविधानप्रति सांकेतिक विरोध जनाउन राष्ट्रिय झण्डामा कालो पोतेर आफ्नो ‘प्रोफाइल पिक्चर’ बनाएका क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालय बाँकेका नायव सुब्बा मनिषकुमार साहले केही दिनअघि फेसबूकमा लेखे– ‘तराईको जनसंख्या ५१ प्रतिशत, जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र ८३ । तर, संविधानको व्यवस्था अनुसार ७५ जिल्लालाई कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र दिंदा तराईका २० जिल्लाले पाउने २० सीट ।

बाँकी ९० सीटमा जनसंख्याका आधारमा तराईले पाउने ४५ सीट । यसरी भूगोल र जनसंख्याका आधारमा तराईले पाएको कुल सीट ६५ (३९.४ प्रतिशत) । ४९ प्रतिशत जनसंख्या भएको पहाड र हिमालले पाउने ६०.६ प्रतिशत । अर्थात् १ वा २ होइन पूरै २० प्रतिशतको असमानता ।’

झा र साहले यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुको कारण थियो– संविधानमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि तोकिएको १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ‘मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार मानेर, संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी’को सीट निर्धारणमा गलत बुझाइ ।
आन्दोलनरत मधेशकेन्द्रित दलहरूका धेरैजसो नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ पनि यस्तै देखिन्छ– पहाड र हिमालमा १०० सीट, तर मधेशमा ६५ मात्र । तर, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग–२०७०’ मा सदस्य रहेका नेत्रप्रसाद धिताल निर्वाचन क्षेत्र त्यसरी नभई एउटा निश्चित सूत्रबाट निर्धारण गरिने बताउँछन् । उनका अनुसार, त्यस अनुसार संविधानमा व्यवस्था भएको १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तराईले त्यहाँको जनसंख्याको अनुपातमै मिल्ने गरी ७९ सीट पाउँछ ।

५०.२७ प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेशले खोजेको निर्वाचन क्षेत्र ८३ हो । धितालका अनुसार, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण एकमुष्ट रुपमा तराई, पहाड वा हिमाल भन्ने भौगोलिक आधारमा हुँदैन । प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्या अनुसार निर्वाचन क्षेत्र वितरण हुने हुँदा क्षेत्रगत रूपमा जनसंख्याको भार केही तल–माथि पर्छ । यसरी हिसाब हुँदा तराईमा एकमुष्ट माग गरिएको ८३ भन्दा चार सीट कम भएको हो ।

सरकारले २१ असोजमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले ‘मुख्य रूपमा जनसंख्यालाई आधार मानी जनसंख्या र सदस्य संख्याको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी’ निर्धारण गरिने उल्लेख छ । यसरी क्षेत्र निर्धारण हुँदा तराईका २० जिल्लाले ७९ (४८ प्रतिशत) सिट पाउछन ।

यो रिपोर्टमा सिट कसरी विभाजन हुन्छ र औसतमा हिसाव हुदा कुन क्षेत्रले कति पाउछन र कति गुमाउछन भन्ने हिसाव पनि गरिएको छ । त्यसमा तराइले मात्र होइन पहाडले पनि गुमाएका हुन्छन । भनिएको छ– ५७ जिल्लालाई १४७ निर्वाचन क्षेत्र वितरण गर्दा प्रति निर्वाचन क्षेत्रको औसत जनसंख्या १ लाख ७३ हजार ३०३ हुन आउँछ । तराईका २० जिल्लामध्ये बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, चितवन, धनुषा र सुनसरी बाहेकका १३ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या औसत जनसंख्याभन्दा कम हुनेछ ।

एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या पर्ने तराईको जिल्ला बर्दिया मात्र हो । त्यस्तै, पहाड र हिमालका ३७ मध्ये १६ जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या औसत भन्दा बढी हुन्छ । त्यसमध्ये मकवानपुर, खोटाङ, रामेछाप, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान, डोटी र बैतडी जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई लाखभन्दा बढी जनसंख्या पर्छ ।

७५ जिल्लामध्ये बैतडीको निर्वाचन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी २ लाख ५० हजार ८९८ जनसंख्या पर्नेछ । तराईका निर्वाचन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी जनसंख्याको भार बोक्ने बर्दियामा भन्दा बढी जनसंख्या पहाडका प्यूठान, रोल्पा, सल्यान र बैतडी जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा देखिन्छ । यसले औसतभन्दा कम जनसंख्या भए पनि न्यूनतम एक निर्वाचन क्षेत्र पर्ने हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्याको भार पहाडी जिल्लाहरूले नै बोकेको देखाउँछ ।

यस्तो सत्यकुरा मधेसका जनताले सहि रुपमा जानकारी पाए भने ठूलो जनसंख्यालाइ थोरै सिट दिन लागिएको भन्ने आक्रोसको कुनै अर्थ रहदैन । तर कसरी भ्रम खडा गरिएको छ भन्ने माथिका उद्धरण फेरी पढौं ।

( लेखक व्यवस्थापिका संसदको सदस्य हुन् ।)

साभार देशान्तर डटकम