Subodh Raj Pyakurel
==================
१: यसपटकको मधेस अान्दोलनमा हामी सम्पूर्ण नेपाली हारेका छौँ। नेपाली नेपाली बीच मन फाटेको छ। अविश्वास र शंका बढेको छ।यसलाई सच्याउन हामी सबैको सदाशययुक्त प्रयत्न चाहिन्छ ।
२: समयक्रममा देख्नुहुनेछ, चाल पाउनुहुने छ कि संबिधानमा थोरबहुत थपथाप, शब्दमा सम्पादन गरेर सम्झौता हुनेछ। अाफै वा प्यादालाई मन्त्री-सन्त्री बनाएर मधेसी / पहाडी सबै नेताले थपडी बजाउने छन।
३: यो अान्दोलनको लक्ष थियो घृणा फैलाउनु । घृणाका परियोजना बने।दाताले लगानी गरे।भारतलाई फसाउने चक्रब्युह रचिएको थियो ।दम्भी भारत उत्ताउलिएर फस्यो। किनभने युरोप ,अमेरिकाले नेपालमा दह्रो प्रभाव जमाउनमा मुख्य वाधक तत्व भनेकै नेपाली - भारती जनता बीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध हो, जुन कानुन, सहमति अादिको घेराभन्दा धेरै माथि हुन्छ।
४: युरोप पढेका र मधेसी नामाकृत संस्था चलाएका मान्छेले विद्वताको नाङ्गो दुरुपयोग गरे। अपप्रचार गरियो कि निर्वाचनक्षेत्र बिल्कुल जनसंख्याको मात्र अाधारमा गरिन्छ। जनतालाई यतिसम्म बताईएन कि जनसंख्या मात्रको अनुपातमा निर्वाचनक्षेत्र बाँडदा मधेसले पाउने प्रतिनिधि ८२ हो, जुन अहिलेको कुनै जिल्लालाई पनि प्रतिनिधि शून्य नबनाउने गरि प्रत्येक जिल्लामा न्युनतम एकजना छुट्याएर बाँडदा मधेसले पाउनेछ ७९। यसको पछाडि राष्ट्रद्रोहको सुविचारित षड्यन्त्रले काम गरेको छ। खासमा सन्देश के दिन चाहेका हुन कि - मधेसीहरुमा राष्ट्रियता यति शून्य छ कि देशको बिकट भूगोलको जनताका लागि ३ सिटको त्याग गर्न पनि मधेसी तयार छैनन।
उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि भूगोल र जनसंख्या दुबैको अाधारमा कुनैपनि भूभागलाई प्रतिनिधि शून्य नराख्नेगरी नै बन्छन निर्वाचनक्षेत्र हरु।
५: यी विद्वजनलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि सम्बैधानिक प्रवन्ध के कस्ता छन। कसरी सम्बिधानले सिद्धान्त मात्र कोर्ने गर्छ र कानूनद्वारा त्यसको विस्तृतिकरण र कार्यादेश ब्यवस्थित गरिन्छ। उनीहरुलाई छर्लङ्ग थाहा थियो कि प्रस्तावना सम्बिधानको शीर हो। प्रस्तावनासंग बाझेका कुरा सबै अदालती ब्याख्यामा परास्त हुन्छन भन्नेपनि थाहा थियोे ।सर्वोच्च अदालत मार्फत अनेक चलन चलाएका, सच्याएका तिनलाई राम्रोसँग थाहा थियोे कि शाब्दिक अष्पष्टता, भाषिक अशुद्धता र सिलसिलेवार नमिलेका जस्ता अनेक विषय संबिधानमा छन तर अदालती व्याख्या वा संसदीय संशोधन मार्फत ती त्रुटि सजिलोसँग सच्चिने विषय हुन।
६: तथाकथित नेता, बौद्धिक अगुवालाई थाहा छ कि समाजमा चलनमा रहेको भेदभावको कारण सम्बिधान वा कानून होइन ।त्यो हामी सबै जातजाति बीच मनमा जरा गाडेर बसेको कुसंस्कार हो। कानून र सम्बिधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई समान मौलिक अधिकार २००७ सालमा नै दिएको छ।अहिले त २०६५ यता अनेकन संरक्षणवादी कानून बनेका छन। मुख्य सवाल हामी जनताले कानून वमोजिमको अधिकार लिन, समान मर्यादा पाउन अाफै अग्रसर हुन अनि सामाजिक एक्यवद्धता स्थापित गर्न सकेका छैनौं । त्यसको दोषी को? जनचेतनाको अगुवाइ गर्छु भन्ने पार्टीहरु, जनचेतनाको क्षेत्रमा उत्पात काम गरेको दावा गर्नेहरु र बारम्बार सरकारमा पुग्दा संस्कार सच्याउन पाठ्यक्रममा सुधार नगर्ने, सञ्चार र नागरिक समाजलाई परिचालित नगर्ने, विभेद- शोषण - अत्याचार गर्नेलाई पार्टीको छाता अोढाएर जोगाउने, उक्साउनेहरु सबै सबै दोषी हुन।
७: नियत होइन वचनको अपब्याख्या गर्दै, जनताले अन्तरवस्तु थाहा पाउला भनेर पढ्नै नदिइ सम्बिधान सल्काउँदै, घृणाको पर्खाल लगाएर जनता जनतालाई सदाका लागि विभाजित गर्न हिर्काअो, मार , सल्काअो भनेर हुकुमनामा जारी गर्दै अान्दोलनको नाममा हिंसा- प्रतिहिंसाको जग तयार गरियो।
८: लगातार २ महिना सारा खेतबारी, रोजगारी , शिक्षा, स्वास्थ्य धरापमा राखेर गरिएको अान्दोलनको अन्त्य किन हुँदैछ भने (क)भारतले बिधीमा विमति राख्ने ठाउँ छैन (ख) सम्बिधानका प्रावधान अन्यायपूर्ण र भेदभावपूर्ण छैनन (ग) गम्भीर प्रकृयागत अपराध नगरिएको अवस्थामा वाह्य देशले छेक्ने त के सोध्ने सम्म पनि अधिकार छैन(घ) केही पश्चिमाली मुलुकले यो प्रश्न गर्न थालिसकेका थिए र केहिले त सम्बैधानिक अन्तरवस्तुका अाधारमा सहजीकरण गर्ने चासो पनि प्रकट गर्न थालेका थिए।
९: प्रदेशका सरकारले कानून बनाएर लागुगर्न सक्ने अधिकार दिएको यो सम्बिधानले अरु कुनै समुदायलाई नदिएको भूगोल मधेसीलाई मधेसमा दिएको छ। र मधेसी नेताले भने , मागे र चेतावनी दिए अनुसारको भूगोल दिएको छ। अारक्षण जनसंख्याको अनुपातमा दिएको छ। नोक्सान चाहिँ मधेसका ठाकुर,झा, यादव, महतो, त्रिपाठी , जस्तालाई हुँदैछ ।वंश र गोत्रले भाषा मात्र फरक हो। उनीहरु र पहाडी शासकमा फरकै छैन। उनीहरुले झण्डै ७०-८० प्रतिशत राजनीतिक पद पडकाएका थिए अब ६-८ प्रतिशतमा झर्नेछन।
१०: जनताले सम्बिधानको प्रस्तावना पढ्नुपर्छ । मौलिक हक पढनु पर्छ। नागरिकताको दफा पढनु पर्छ। संघ ( केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार बाँडफाँड पढनुपर्छ। सच्याउनुपर्ने कुराको बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। र सच्याउने कुरामा भर गर्न सकिने पार्टीलाई मात्र भोट दिनेछौं भन्नुपर्छ। हतारिनु पर्दैन । चाँडै स्थानीय चुनाव हुनेछ। लगत्तै प्रादेशिक सरकारको चुनाव हुनेछ। यी चुनाव अघि सम्बिधान मा यो यो संशोधन गरेर अाअो अनिमात्र हाम्रो भोट पाउने छौ भन्दा पुग्छ।
यति गरे पुग्नेमा सुरुमै जीवनको मोल ५० लाख तोकेर, जातीय घृणाको बीउ रोपेर, दंगा भडकाएर, निर्दोष नागरिकको जीवनलाई योजनावद्ध ढंगले सिद्याउनेहरु हाम्रा मान्छे होइनन् ।ईतिहास साक्षी छ। यिनले सरकारसँग मोलतोल गरेर दण्डमुक्ति लेलान। तर प्रमाण यति बलियो छ कि यिनले सजाय पाउने कुरा पक्कापक्की छ।नेपालमा दण्डहीनता उपभोग गर्लान् तर विश्व समुदायमा उम्कने ठाउँ छैन। यिनका मतियार र गुरु बनेका विद्व सल्लाहकारहरुको हविगत पनि चाँडै देखिनेछ ।
==================
१: यसपटकको मधेस अान्दोलनमा हामी सम्पूर्ण नेपाली हारेका छौँ। नेपाली नेपाली बीच मन फाटेको छ। अविश्वास र शंका बढेको छ।यसलाई सच्याउन हामी सबैको सदाशययुक्त प्रयत्न चाहिन्छ ।
२: समयक्रममा देख्नुहुनेछ, चाल पाउनुहुने छ कि संबिधानमा थोरबहुत थपथाप, शब्दमा सम्पादन गरेर सम्झौता हुनेछ। अाफै वा प्यादालाई मन्त्री-सन्त्री बनाएर मधेसी / पहाडी सबै नेताले थपडी बजाउने छन।
३: यो अान्दोलनको लक्ष थियो घृणा फैलाउनु । घृणाका परियोजना बने।दाताले लगानी गरे।भारतलाई फसाउने चक्रब्युह रचिएको थियो ।दम्भी भारत उत्ताउलिएर फस्यो। किनभने युरोप ,अमेरिकाले नेपालमा दह्रो प्रभाव जमाउनमा मुख्य वाधक तत्व भनेकै नेपाली - भारती जनता बीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध हो, जुन कानुन, सहमति अादिको घेराभन्दा धेरै माथि हुन्छ।
४: युरोप पढेका र मधेसी नामाकृत संस्था चलाएका मान्छेले विद्वताको नाङ्गो दुरुपयोग गरे। अपप्रचार गरियो कि निर्वाचनक्षेत्र बिल्कुल जनसंख्याको मात्र अाधारमा गरिन्छ। जनतालाई यतिसम्म बताईएन कि जनसंख्या मात्रको अनुपातमा निर्वाचनक्षेत्र बाँडदा मधेसले पाउने प्रतिनिधि ८२ हो, जुन अहिलेको कुनै जिल्लालाई पनि प्रतिनिधि शून्य नबनाउने गरि प्रत्येक जिल्लामा न्युनतम एकजना छुट्याएर बाँडदा मधेसले पाउनेछ ७९। यसको पछाडि राष्ट्रद्रोहको सुविचारित षड्यन्त्रले काम गरेको छ। खासमा सन्देश के दिन चाहेका हुन कि - मधेसीहरुमा राष्ट्रियता यति शून्य छ कि देशको बिकट भूगोलको जनताका लागि ३ सिटको त्याग गर्न पनि मधेसी तयार छैनन।
उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ कि भूगोल र जनसंख्या दुबैको अाधारमा कुनैपनि भूभागलाई प्रतिनिधि शून्य नराख्नेगरी नै बन्छन निर्वाचनक्षेत्र हरु।
५: यी विद्वजनलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि सम्बैधानिक प्रवन्ध के कस्ता छन। कसरी सम्बिधानले सिद्धान्त मात्र कोर्ने गर्छ र कानूनद्वारा त्यसको विस्तृतिकरण र कार्यादेश ब्यवस्थित गरिन्छ। उनीहरुलाई छर्लङ्ग थाहा थियो कि प्रस्तावना सम्बिधानको शीर हो। प्रस्तावनासंग बाझेका कुरा सबै अदालती ब्याख्यामा परास्त हुन्छन भन्नेपनि थाहा थियोे ।सर्वोच्च अदालत मार्फत अनेक चलन चलाएका, सच्याएका तिनलाई राम्रोसँग थाहा थियोे कि शाब्दिक अष्पष्टता, भाषिक अशुद्धता र सिलसिलेवार नमिलेका जस्ता अनेक विषय संबिधानमा छन तर अदालती व्याख्या वा संसदीय संशोधन मार्फत ती त्रुटि सजिलोसँग सच्चिने विषय हुन।
६: तथाकथित नेता, बौद्धिक अगुवालाई थाहा छ कि समाजमा चलनमा रहेको भेदभावको कारण सम्बिधान वा कानून होइन ।त्यो हामी सबै जातजाति बीच मनमा जरा गाडेर बसेको कुसंस्कार हो। कानून र सम्बिधानले सम्पूर्ण नेपालीलाई समान मौलिक अधिकार २००७ सालमा नै दिएको छ।अहिले त २०६५ यता अनेकन संरक्षणवादी कानून बनेका छन। मुख्य सवाल हामी जनताले कानून वमोजिमको अधिकार लिन, समान मर्यादा पाउन अाफै अग्रसर हुन अनि सामाजिक एक्यवद्धता स्थापित गर्न सकेका छैनौं । त्यसको दोषी को? जनचेतनाको अगुवाइ गर्छु भन्ने पार्टीहरु, जनचेतनाको क्षेत्रमा उत्पात काम गरेको दावा गर्नेहरु र बारम्बार सरकारमा पुग्दा संस्कार सच्याउन पाठ्यक्रममा सुधार नगर्ने, सञ्चार र नागरिक समाजलाई परिचालित नगर्ने, विभेद- शोषण - अत्याचार गर्नेलाई पार्टीको छाता अोढाएर जोगाउने, उक्साउनेहरु सबै सबै दोषी हुन।
७: नियत होइन वचनको अपब्याख्या गर्दै, जनताले अन्तरवस्तु थाहा पाउला भनेर पढ्नै नदिइ सम्बिधान सल्काउँदै, घृणाको पर्खाल लगाएर जनता जनतालाई सदाका लागि विभाजित गर्न हिर्काअो, मार , सल्काअो भनेर हुकुमनामा जारी गर्दै अान्दोलनको नाममा हिंसा- प्रतिहिंसाको जग तयार गरियो।
८: लगातार २ महिना सारा खेतबारी, रोजगारी , शिक्षा, स्वास्थ्य धरापमा राखेर गरिएको अान्दोलनको अन्त्य किन हुँदैछ भने (क)भारतले बिधीमा विमति राख्ने ठाउँ छैन (ख) सम्बिधानका प्रावधान अन्यायपूर्ण र भेदभावपूर्ण छैनन (ग) गम्भीर प्रकृयागत अपराध नगरिएको अवस्थामा वाह्य देशले छेक्ने त के सोध्ने सम्म पनि अधिकार छैन(घ) केही पश्चिमाली मुलुकले यो प्रश्न गर्न थालिसकेका थिए र केहिले त सम्बैधानिक अन्तरवस्तुका अाधारमा सहजीकरण गर्ने चासो पनि प्रकट गर्न थालेका थिए।
९: प्रदेशका सरकारले कानून बनाएर लागुगर्न सक्ने अधिकार दिएको यो सम्बिधानले अरु कुनै समुदायलाई नदिएको भूगोल मधेसीलाई मधेसमा दिएको छ। र मधेसी नेताले भने , मागे र चेतावनी दिए अनुसारको भूगोल दिएको छ। अारक्षण जनसंख्याको अनुपातमा दिएको छ। नोक्सान चाहिँ मधेसका ठाकुर,झा, यादव, महतो, त्रिपाठी , जस्तालाई हुँदैछ ।वंश र गोत्रले भाषा मात्र फरक हो। उनीहरु र पहाडी शासकमा फरकै छैन। उनीहरुले झण्डै ७०-८० प्रतिशत राजनीतिक पद पडकाएका थिए अब ६-८ प्रतिशतमा झर्नेछन।
१०: जनताले सम्बिधानको प्रस्तावना पढ्नुपर्छ । मौलिक हक पढनु पर्छ। नागरिकताको दफा पढनु पर्छ। संघ ( केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार बाँडफाँड पढनुपर्छ। सच्याउनुपर्ने कुराको बारेमा प्रष्ट हुनुपर्छ। र सच्याउने कुरामा भर गर्न सकिने पार्टीलाई मात्र भोट दिनेछौं भन्नुपर्छ। हतारिनु पर्दैन । चाँडै स्थानीय चुनाव हुनेछ। लगत्तै प्रादेशिक सरकारको चुनाव हुनेछ। यी चुनाव अघि सम्बिधान मा यो यो संशोधन गरेर अाअो अनिमात्र हाम्रो भोट पाउने छौ भन्दा पुग्छ।
यति गरे पुग्नेमा सुरुमै जीवनको मोल ५० लाख तोकेर, जातीय घृणाको बीउ रोपेर, दंगा भडकाएर, निर्दोष नागरिकको जीवनलाई योजनावद्ध ढंगले सिद्याउनेहरु हाम्रा मान्छे होइनन् ।ईतिहास साक्षी छ। यिनले सरकारसँग मोलतोल गरेर दण्डमुक्ति लेलान। तर प्रमाण यति बलियो छ कि यिनले सजाय पाउने कुरा पक्कापक्की छ।नेपालमा दण्डहीनता उपभोग गर्लान् तर विश्व समुदायमा उम्कने ठाउँ छैन। यिनका मतियार र गुरु बनेका विद्व सल्लाहकारहरुको हविगत पनि चाँडै देखिनेछ ।
No comments:
Post a Comment