संक्रमणमा नेपाली राष्ट्रियता

वैशाख १०, २०७३- पछिल्लो एक महिनाभित्र नेपालको पश्चिम तराईमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको बहुआयामिक साम्प्रदायिक तुषका विषयमा कान्तिपुरमा वसन्त बस्नेतको रिपोर्ट आयो । विश्लेषक सीके लालले सद्भावना पार्टीको एक कार्यक्रममा ‘नेपाल नहरे पनि मधेस त रहन्छ’ भन्ने पृथकतावादी सोच व्यक्त गरे । संँगै सुरक्षा निकायले पृथकताको पक्षधर, सशस्त्र समूह र व्यक्तिहरू तथा नयाँ शक्ति भनिएको समूहको गतिविधिलाई सन्देहको आँखाले हेरिनुपर्ने आंँकलन गर्‍यो । यी परिघटनाहरूले मात्रै पनि मधेसमा अत्यन्तै संवेदनशील परिस्थितिको विकास भैरहेको अवस्थालाई संकेत गर्छन् ।सरकारको नेतृत्व र सत्ताका प्रभावशाली सम्भ्रान्तहरू चीन र भारत भ्रमण, सहमतिजस्ता विषयहरूको चर्चा—परिचर्चामै रुमलिएको छ । ऊ मधेस तथा पश्चिम तराईमा विकसित हुँदै गरेको परिस्थितिसँंग उदासीन छ । पक्कै, भारतीय हस्तक्षेपको प्रतिरोधले नेपाल भारतको ‘स्याटलाइट स्टेट’ हो भन्ने मान्यतालाई खण्डित गरी नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएको छ । तर मधेसमा विकसित हुनखोजेको मानसिकता र नेपाललाई बहुराष्ट्रिय–राज्यका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्नहरूमा ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

माओवादी द्वन्द्वले जातीय, क्षेत्रीय भिन्नताहरूलाई राजनीतिक शक्ति आर्जनको माध्यम त बनायो । तर माओवादी आफैंले उठाएको जातीय, क्षेत्रीय नारालाई सडकमै छाडेर सत्तागमनमा लाग्दा द्वन्द्वको व्यवस्थापनसँगै उसले उठाएका एजेन्डाहरूको व्यस्थापन हुनसकेन । यही विषयलाई विभिन्न शक्तिले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक बर्चस्व निर्माणको आधार बनाए । विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक समुदायहरूको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, सहिष्णुता र सहकार्य नेपाली समाजको मूल चरित्र हो । समाजको यो चरित्रलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि परिचालित गर्नाले सामुदायिक सहिष्णुताको कडी कमजोर बनेको छ ।

संविधानको विरोधका स्वरहरूमा कता–कता पृथकताको मसिनो आवाज पनि सुनिन थालेको छ । यिनै आवाजहरूलाई संगठित गर्न मधेसलाई बेग्लै राष्ट्रियताका रूपमा निर्माण गर्ने प्रयत्नहरूले गति लिन थालेको छ । जातीय, क्षेत्रीय आकांक्षाहरूलाई बहुराष्ट्रियताका रूपमा चित्रित गरेर भ्रमित गर्ने अभियानको नेतृत्व पछिल्लो समयमा पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले गरिरहेका छन् । उनले जातीयता, क्षेत्रीयता र राष्ट्रियता बीचको अन्तर नबुझेर यो विषयलाई उठाएका पक्कै छैनन् । आफूलाई राजनीतिमा जीवित राख्न प्रयोग गरेको यो अस्त्र भूराजनीतिक स्वार्थले प्रेरित शक्तिहरूको चाहनाको प्रतिध्वनि हो ।

नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो वा होइन भन्नुभन्दा पहिले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय–राज्य, बहुराष्ट्रिय–राज्यजस्ता मान्यताहरूमा रहेको अन्तर खुट्याउन जरुरी होला । थप राष्ट्रियता के हो, यसको विकास कसरी भयो तथा राष्ट्र र राज्य कसरी जोडिन्छ भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक छ ।

सिद्धान्तत: राष्ट्रियता निश्चित भूगोलमा रहेका जनताको भावनात्मक आबद्धता हो । उक्त आबद्धतालाई राजनीतिक वा सांस्कृतिक वा दुवैको समागम हुने संस्थाहरूले संगठित गर्छन् । जातीय आबद्धताका आधारमा बनेको राष्ट्र जातीय राष्ट्रियता हो । र निश्चित भूगोलभित्र बस्ने, सबै जातजाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रका जनताको निश्चित राजनीतिक मूल्य—मान्यताप्रतिको सहमति वा समर्पण ‘सिभिक’ राष्ट्रियता हो । अर्थात समान अधिकार भएका नागरिकहरूको निश्चित राजनीतिक अभ्यास र मूल्य—मान्यतामा एकाकार भएको सम्प्रभु इकाइ हो— राष्ट्रियता । संवैधानिक सर्वोच्चताले निर्देशित धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र निरपेक्ष राज्य यसको आधार हो ।

सन् १६१६ को बेष्टफालियाको सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरेको भौगोलिक सम्प्रभुत्ता र सन् १७८१ को फ्रान्सेली क्रान्तिपछि उठेको लोकप्रिय वैधानिकताको मान्यता एकाकार भएर राष्ट्रिय–राज्यको मान्यता अगाडि आएको हो । राष्ट्रिय–राज्यको विकासका मूलत: तीनवटा प्रक्रियाहरू छन् । सुरक्षाको खोजीमा राज्यसत्ताले भौगोलिकता ग्रहणबाट सांस्कृतिक राष्ट्रले भौगोलिकता ग्रहण गर्दै राज्यसत्तासँग एकाकार हुने प्रक्रियाबाट र बसाइँ—सराइका कारण विभिन्न समुदाय सामाजिक रूपमा मिश्रित भएर भौगोलिक आधारमा नयाँ पहिचानको विकासजस्ता प्रक्रियाहरूबाट राष्ट्रियताको निर्माण हुन्छ ।

तत्कालीन बाइसे–चौबिसे, भुरे–टाकुरे सामन्तहरूको युद्धबाट आजित जनता, भुरे–टाकुरे सामन्तले लगाएको कर र कमजोर राज्यका कारण लुटेराको आतंकबाट आजित व्यापारिक वर्ग भारत हुँदै बेलायती उपनिवेशले सामन्तहरूमा सिर्जना गरेको त्रासजस्ता कारणहरूले आधुनिक नेपालको भौगोलिकता ग्रहण सम्भव भयो । मूलत: विभिन्न राज्य–रजौटामा बाँडिएका जनता, हुर्कंदो व्यापारिक वर्ग र सामन्तहरू सुरक्षाको खोजीमा रहेका बेला गोर्खा राज्यले नेतृत्व गरेको अभियान राज्य विस्तार नभई एकीकरण नै हो । नेपालको एकीकरण प्रक्रिया एउटै सांस्कृतिक राष्ट्रमा रहेका अलग राज्यसत्ताहरू बीचको एकता अर्थात एउटै राष्ट्रभित्रका अनेक सम्प्रभुताको एकीकरण हो । नेपालको एकीकरण राष्ट्रिय–राज्य निर्माणको प्रक्रिया हो ।

यसै प्रक्रियाले नेपाली राष्ट्रियतालाई पनि परिभाषित गर्‍यो । त्यसैले यहाँ बहुराष्ट्रियताको ऐतिहासिकता पुष्टि हुँदैन । अत: आधुनिक नेपाली राष्ट्रियता प्रारम्भदेखि नै जातीय, क्षेत्रीय र भाषाहरूको विविधतालाई समेटेको ‘सिभिक’ राष्ट्रियता हो । यद्यपि यो धर्मनिरपेक्ष थिएन र सामन्ती राजसंस्थाले नेतृत्व गरेको थियो । अनेकतामा एकताको रूपमा परिभाषित नेपाली राष्ट्रियतालाई बहुराष्ट्रिय–राज्य हो भन्नु राष्ट्रियतामाथि अतिक्रमणको प्रयास हो ।

इतिहासको कुनै निश्चित कालखण्डमा बनेको राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय–राज्य सर्वकालिक हुन्छ त ? नहुन पनि सक्छ । राष्ट्र, राज्य, राजनीतिक–सांस्कृतिक इकाइहरू बन्छन्, भत्कन्छन्, सिमानाहरू कोरिन्छन्, फेरिन्छन् र मेटिन्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । कुनै ऐतिहासिक कालखण्डमा एउटै राष्ट्रमा रहेका सामाजिक र मानवशास्त्रीय विकासमा भिन्नता भएका समुदायलाई पहिचानका आधारमा गरिने परिचालनले अलग सांस्कृतिक राष्ट्रियताको निर्माण गर्छ । सांस्कृतिक राष्ट्रियता भौगोलिकता र राज्यसत्तासँग जोडिने प्रयास गर्छ । अन्तत: यसले अलग राष्ट्रिय राज्य निर्माणका लागि पृथकताको माग गर्छ । सामान्यतया यो प्रक्रिया अधिकांश ठाउँमा हिंसात्मक हुने गरेको देखिन्छ । संगठित हिसाबले मधेसलाई बेग्लै राष्ट्रियता देख्ने र जातीय, क्षेत्रीय विविधतालाई बहुराष्ट्रियताका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयास पहिचानलाई राष्ट्रियतामा परिणत गर्ने चाहना हो ।

एकाधको जस्तोसुकै उद्देश्य भए तापनि मधेसमा उठेको विरोधका स्वरहरूलाई मूलत: आफ्नो पहिचानको सम्मान, शासनप्रतिको वितृष्णा, गरिबी, अशिक्षा र सामाजिक बन्धनहरूबाट मुक्ति अनि समविकासको अवसरको खोजीका रूपमा लिनुपर्छ । मधेसको नवसामन्त वर्गले उल्लेखित खोजीलाई पहिचानको राजनीतिक कलेवर लगाएर शक्ति–सत्ता प्राप्तिको अवसरको रूपमा परिचालन गर्‍यो । मधेसका नवसामन्तहरूको स्वार्थको सम्बोधनले मधेसमा रहेको आर्थिक–सामाजिक विकासको चाहनालाई पुरा गर्दैन । काठमाडांैलाई देखाएर मधेसमा रहेको आफ्नो प्रभुत्वलाई संगठित गर्ने र त्यसैका बलमा आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सत्ताभिलाषाको प्राप्ति गर्ने प्रवृत्तिले मधेस–पहाडको मानसिकतालाई मलजल गरेको छ । थप आफ्नो र अर्को समुदायमा रहेको फरकपनमा गरिने पहिचानको राजनीतिले मधेसभित्र रहेका जातीय र धार्मिक विभाजनलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ । यसले मधेसमा आवश्यक सामाजिक जागरणको आन्दोलन, आर्थिक समृद्धिको अवसरलाई अझै टाढा पुर्‍याउनेछ ।

भारतले मधेसमा उठेको विरोधलाई आधार बनाई नेपालमाथि गरेको अस्वाभाविक हस्तक्षेप र नाकाबन्दीले मधेसमा भूराजनीतिको पटाक्षेप भयो । विरोधरत शक्तिका मागहरूलाई साथ दिएकोले उनीहरूले भारतलाई मित्रशक्तिका रूपमा हेर्नथाले र आन्दोलनमै चिनियाँ झण्डा जल्न पुग्यो । त्यसैको प्रतिउत्पादन, नाकाबन्दीका कारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य जनतामा भारत विरोधी भावना प्रखर बन्दै चीनप्रति आशाको भावना विकसित भयो ।

सरकारले पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न भूराजनीतिकै सहारा लियो । राष्ट्रियताको नारा आफ्ना कमजोरी, अव्यवस्था र ढिलासुस्तीलाई ढाकछोप गर्ने बहानाको रूपमा प्रयोग भैरहेको छ । सरकारमाथिको आलोचनात्मक स्वरहरूलाई रक्षात्मक बनाउनका लागि राष्ट्रियताको नाराको प्रयोग क्रमश: उग्रराष्ट्रवादको तहमा पुग्दैछ । मधेसका केही सम्भ्रान्त र भूराजनीतिक स्वार्थ प्रेरित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रका पात्रहरू देखाएर आफूलाई नेपाली राष्ट्रियताको पहरेदारका रूपमा प्रचारित गर्ने शैलीले नेपाली राष्ट्रियतालाई कुनै निश्चित समुदायमा सीमित गर्नेछ ।

स्तम्भकार चन्द्रकिशोरको भाषामा राजतन्त्र हटिसकेपछि नेपाली राष्ट्रियता ‘नेपालको भूगोलमा बस्ने सबैको नेपाल भएको अवस्था हो ।’ नेपाली राष्ट्रियता सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र क्षेत्रहरूको समान आबद्धताको योगफल हो । तर मधेस–पहाड बीचको तुष, मधेसमा बेग्लै राष्ट्रियता निर्माणको प्रयास र बहुराष्ट्रियताका चर्चाहरूले विविधतायुक्त समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली राष्ट्रियतालाई जाति विशेषको राष्ट्रियताका रूपमा सीमित गर्ने प्रयत्नहरू हँुदैछन् । पृथकताको सोच, मधेसी जनताको ढाडमा टेकेर सत्तारोहण गर्ने स्वार्थहरू, भूराजनीतिक स्वार्थले प्रेरित अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूका स्वार्थहरू नेपाली राष्ट्रियताको विनिर्माणमा एकत्रित हुन खोज्दैछन् । राष्ट्रियताको नाराको रणनीतिक प्रयोग र मधेसमा विकसित गर्न खोजिएको बहुराष्ट्रियताका बहस यी दुवै अतिवादको एउटै नतिजा साम्प्रदायिकता हुनेछ र परिणाम नेपाली राष्ट्रियताको संकुचन । राष्ट्रियताको नाराको रणनीतिक प्रयोगले अन्तत: नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य सावित गर्ने षड्यन्त्रलाई नै बल पुग्नेछ ।

राष्ट्रियताका तीन अवयव जनताको आबद्धता, भौगोलिक अखण्डता र सम्प्रभुत्तामध्ये भारतीय हस्तक्षेपको विरोध सम्प्रभुता रक्षाको पाटो हो । तर राष्ट्रियता त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन ।
उल्लेखित तीनवटै पक्षको रक्षा र विकासले मात्र राष्ट्रियता बलियो बन्छ । नेपालको भूगोलमा बसोबास गर्ने सबै समुदायको अपनत्वले मात्र राष्ट्रियतामा सम्पूर्ण जनताको आबद्धता प्रतिविम्बित हुन्छ । भूराजनीतिको प्रयोगमा अल्मलिएर गम्भीर परिस्थितिप्रति बेपर्वाह बन्नुको मूल्य राष्ट्रको जीवनकै लागि घातक हुनेछ । मधेसमा बस्ने जनताले आगामी बजेटमा मधेसको विकास र सामाजिक, सांस्कृतिक जागरणको अभियानको आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गरेको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । मधेसमा विद्यमान गरिबी, दु:ख, पीडा, अपमान र विभेदको अन्त्य राजनीतिक पार्टीहरूको प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । त्यसले नै नेपाली राष्ट्रियतामाथि मधेसको अपनत्व स्थापित गर्नेछ । जसले पृथकताका दुष्प्रयासलाई परास्त गर्न सम्भव बनाउनेछ । र विभिन्न समुदायको संघर्ष बीचको एकत्वले नै नेपाली राष्ट्रियतालाई संगठित गर्नेछ ।

नेपाली राष्ट्रियता विनिर्माण हुने वा अझ संगठित हुने संक्रमणकालमा छ । राजनीतिक अस्थिरता, एक दशकको द्वन्द्व, यसका पुनरुत्पादन र लम्बिँदो संक्रमणकालले राज्यलाई कमजोर बनाएको छ । कमजोर राज्यले न आन्तरिक विभाजनको बोझ थेग्न सक्छ, नत भूराजनीतिको कठोर टकरावको सामना गर्ने सामथ्र्य राख्छ । राज्य कमजोर भएका बेला राष्ट्रियतामाथिको प्रहारले नेपाल राष्ट्रिय–राज्यका रूपमा आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा जटिल मोडमा छ । त्यसैले आन्तरिक राजनीतिमा भूराजनीति र राष्ट्रवादको रणनीति बन्द गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित: वैशाख १०, २०७३

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-04-22/20160422075403.html